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नितिन गडकरी को जान से मार डालने की धमकी, माँगे ₹100 करोड़: ‘दाऊद गैंग’ के नाम से 3 बार फोन कॉल, बढ़ाई गई सुरक्षा

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित ऑफिस पर धमकी भरे कॉल आए। दावा किया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। खबरों के मुताबिक कॉलर ने दाउद के नाम पर 100 करोड़ रुपए की माँग की है। कार्यालय को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने तीन बार लैंडलाइन पर फोन किया है। नागपुर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इस बीच नितिन गडकरी के कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

नागपुर के डीसीपी राहुल मदाने ने जानकारी दी है कि नितिन गडकरी के स्थानीय जनसंपर्क कार्यालय में तीन धमकी भरे फोन कॉल आए थे। फोन कॉल BSNL नंबर से कार्यालय के लैंडलाइन पर किए गए थे। पहला फोन सुबह 11.25 बजे किया गया इसके बाद 11.32 मिनट पर दोबारा धमकी भरा फोन आया तब तक पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई। दोपहर 12.32 बजे तीसरी कॉल आईं। नागपुर के डीसीपी मदाने का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस केस पर क्राइम ब्रांच कॉल डाटा रिकॉर्ड (CDR) के आधार पर जाँच कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स में नागपुर पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के जनसंपर्क ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर ‘दाऊद गैंग’ के नाम से कॉल आया। धमकी देने वाले कॉलर ने 100 करोड़ रुपए न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। ‘नेटवर्क 18‘ का दावा है कि पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस कर लिया है, जिससे धमकी भरा कॉल किया गया था। बताया जा रहा है कि कॉल कर्नाटक के किसी स्थान से किया गया है।

पुलिस धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री के नागपुर स्थित कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीम आसपास के हर एक मूवमेंट पर नजर बनाई हुई है। मामले की जाँच स्थानीय पुलिस के साथ-साथ महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी कर रही है। 

ईरान ने अपने ही पूर्व उप रक्षा मंत्री को ब्रिटेन का जासूस बता कर फाँसी पर लटकाया, भड़के ऋषि सुनक ने कहा- ये बर्बर सरकार की कायराना हरकत

ईरान )Iran) ने जासूसी के आरोप में अपने पूर्व उप रक्षामंत्री अली रजा अकबरी (Ali Reza Akbari) को फाँसी दे दी है। अकबरी के पास ईरान के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता थी। जब अकबरी को फाँसी की सजा सुनाई गई थी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी विरोध हुआ था और देश भर में प्रदर्शन हुए थे।

ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी मीजान न्यूज एजेंसी ने शनिवार (14 जनवरी 2023) को अकबरी को फाँसी देने की जानकारी दी। हालाँकि, एजेंसी ने यह नहीं बताया कि फाँसी कब दी गई है, लेकिन माना जाता है कि कुछ दिन पहले ही इसे अंजाम दे दिया गया था।

मिजान न्यूज एजेंसी के अनुसार, अकबरी को ‘भ्रष्टाचार और देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने’ के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में ब्रिटिश जासूसी सेवा की कार्रवाइयों ने दोषी के मूल्य, उसकी महत्व और उस पर दुश्मन के भरोसे का प्रदर्शन किया है।

गुरुवार को सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि 61 वर्षीय अकबरी देश के रक्षा प्रतिष्ठान में उच्च पदों पर रहे थे। वह ईरान के उप रक्षामंत्री रह चुके थे। इसके साथ ही वे ईरानी नौसेना के कमांडर के सलाहकार, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान केंद्र में एक विभाग के प्रमुख और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय में शीर्ष पद पर तैनात थे।

ब्रिटिश नागरिक को फाँसी देने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने अकबरी के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री सुनक ने ट्विटर पर कहा, “ईरान में ब्रिटिश-ईरानी नागरिक अली रजा अकबरी को फाँसी दिए जाने से मैं स्तब्ध हूँ। यह एक क्रूर और कायरतापूर्ण कृत्य है, जो एक बर्बर शासन द्वारा अंजाम दिया गया। इस शासन में अपने ही लोगों के मानवाधिकारों का कोई सम्मान नहीं है।”

ब्रिटेन के विदेश विभाग के उप-प्रवक्ता वेदांत पटेल ने शुक्रवार (13 जनवरी 2023) को अकबरी की फाँसी की सजा सुनाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, “अली रजा अकबरी के खिलाफ आरोप और फाँसी की सजा राजनीति से प्रेरित है। हम इन खबरों से बहुत परेशान हैं कि अकबरी को नशीला पदार्थ दिया गया, हिरासत में प्रताड़ित किया गया और हजारों घंटों तक पूछताछ के बाद झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया।”

पटेल से पहले ब्रिटेन के विदेश विभाग सचिव जेम्स क्लेवरली ने ईरान से अकबरी की फाँसी रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, ईरानी शासन को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम अली रजा अकबरी के मामले पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।”

दरअसल, ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें अकबरी ब्रिटेन के साथ अपने संपर्कों के बारे में बताते दिखाई दे रहे थे। इसमें नवंबर 2020 में मारे गए ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के बारे में अंग्रेजों द्वारा पूछताछ की बात कहते हुए सुना गया।

हालाँकि, इस वीडियो के आधार पर ईरान ने अकबरी को मोहसीन फखरीजादेह की हत्या के लिए दोषी माना, लेकिन वीडियो में वे कहीं भी ये कहते हुए नहीं दिखे कि इस हत्या में उनकी कोई भूमिका थी। उन्होंने यही कहा था कि वैज्ञानिक के संबंध में ब्रिटेन ने उनसे पूछताछ की थी। इस हत्या के लिए ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजरायल पर आरोप लगाया था।

कहा जा रहा है कि ईरान ने अकबरी पर बिना किसी सबूत के ब्रिटेन की एमआई-6 ख़ुफ़िया एजेंसी का जासूस होने का आरोप लगाया था। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अकबरी का जो वीडियो प्रसारित किया था, वह मॉर्फ्ड था। इसे ही अकबरी की स्वीकृति के रूप में बताया गया था। इसके आधार पर उन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर के शुरुआत में ईरान ने इजरायल के साथ मिलकर काम करने के आरोप में 4 लोगों को फाँसी दी थी।

ईरान में जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों के अभियुक्तों पर बेहद कठोर कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे मुकदमा चलाया जाता है। वहाँ अभियुक्त अपने लिए वकीलों का चयन भी नहीं करते हैं और उन्हें अपने खिलाफ सबूत देखने की अनुमति भी नहीं है। सजा भी फाँसी दी जाती है।

साल 2019 के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जाने लगी। वह ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली शामखानी के भी करीबी थे। प्रमुख विश्लेषकों का मानना था कि अकबरी की मौत की सजा देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच देश के सुरक्षा तंत्र के भीतर सत्ता संघर्ष से जुड़ी थी।

अली रजा अकबरी एक निजी थिंक टैंक चलाते थे। उन्होंने ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक चले विनाशकारी युद्ध को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबरी संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर 1988 में ईरान-इराक के बीच संघर्ष विराम के क्रियान्वयन का नेतृत्व किया था।

बता दें कि ईरान दुनिया में सबसे अधिक फाँसी की सजा देने वाले देशों में एक है। महसा अमिनी की हत्या की बाद के हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अब तक 18 लोगों को फाँसी दी जा चुकी है। ईरान की न्यायपालिका ने इतने लोगों को फाँसी देने की पुष्टि की है, जबकि पुलिस फायरिंग में भी दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं।

पाकिस्तान में थम नहीं रहा आटे के लिए हाहाकार: कहीं गुस्साए आदमी ने लाइन में खड़े लोगों को नाले में फेंका, कहीं मारपीट कर छीनी बोरी; Videos

पाकिस्तान में आटे के लिए चल रही हाहाकार के बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आई हैं। इनमें से एक वीडियो में एक आदमी को दूसरे लोगों को खुले सीवर में ढकेलते देखा जा सकता है।

वीडियो देखकर पता चल रहा है कि लोगों के बीच हुई ये घटना उस दौरान की है जब सरकार की ओर से आटे का थैला बाँटा जा रहा था। उसी समय ये आदमी लोगों से आटे के लिए भिड़ गया और दूसरों को धक्का मारने लगा।

इसी तरह एक अन्य वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आटे के लिए मारामारी हो रही है। इस बीच एक व्यक्ति आता है और आटे की बोरी के लिए दूसरे को गुदगुदी करने लगता है।

बता दें कि पाकिस्तान में इस समय आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। कराची में आटा 140-160 किलोग्राम है जबकि इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो का आटे का बैग 1500 किलो बिक रहा है। वहीं 20 किलो आटे का बैग 2800 का मिल रहा है।

खैबर पख्तूख्वा में भी आटे के लिए रोना मचा हुआ है। वहाँ 20 किलो आटे का बोरी 3100 में बिक रही है। सरकार बिगड़ते हालातों को स्थिर करने में असमर्थ है।

बता दें कि पाकिस्तान आम लोगों के सामने खाने का संकट मंडरा रहा है। सरकार गेहूँ की कमी के संकट से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रही है क्योंकि इस साल उत्पादन लक्ष्य से करीब 30 लाख टन कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अधिकारियों को गेहूँ की चोरी और भंडारण को रोकने के लिए साइलो के निर्माण की रणनीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है।

‘नफरत फैलाने वाले एंकरों को हटाओ’: सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, फ्लाइट पेशाब कांड पर कहा – कैसे-कैसे शब्दों के प्रयोग किए गए, किसी को बदनाम न करें

सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों के कामकाज के तरीके पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीआरपी के कारण मीडिया चैनल चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं। साथ ही कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वाले एंकरों को (ऑफ एयर किया जाए) प्रसारण से हटाया जाना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की माँग करते हुए कुछ याचिकाएँ दायर की गईं हैं। इन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा है कि नफरत फैलाने वाली बातें देश के लिए बड़ा खतरा हैं।

उन्होंने कहा है, “सब कुछ टीआरपी से चलता है। चैनल एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं, एक एजेंडा परोसते हैं। विजुअल के कारण आप समाज में विभाजन पैदा करते हैं। न्यूजपेपर की तुलना में विजुअल मीडियम ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। क्या हमारे दर्शक ऐसे कंटेंट देखने के लिए पूरी तरह मैच्योर हैं?”

जस्टिस जोसेफ ने ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन (NBSA)’ के वकील से पूछा कि अगर टीवी कार्यक्रम का एंकर ही समस्या का हिस्सा है तो क्या किया जा सकता है? एनबीएसए को पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्होंने सवाल दागा कि आपने कितनी बार एंकर्स को हटाया है? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि लाइव कार्यक्रम में निष्पक्षता की जवाबदेही (चाबी) एंकर के पास ही होती है। यदि एंकर निष्पक्ष नहीं है और वह किसी एक पक्ष को प्रोजेक्ट करना चाहेगा, तो वह दूसरे पक्ष को म्यूट कर देगा, किसी एक पक्ष पर सवाल नहीं उठाएगा। एक तरह से यह पक्षपात होगा।

जस्टिस केएम जोसेफ ने यह भी कहा है कि मीडिया के लोगों को सीखना चाहिए। उन्हें यह देखना होगा कि वे बड़ी ताकत की तरह हैं। वे लोग टीवी पर जो कुछ भी कह रहे हैं उसे पूरा देश देखता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। मीडिया के लोगों को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो एंकर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें हटाकर उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने मीडिया की भाषा पर चिंता जताते हुए यह भी कहा है, “जब कोई टीवी चैनल लोगों को बुलाता है, तो लोगों को गालियाँ दी जातीं हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक व्यक्ति को हवाई जहाज में पेशाब करते हुए पकड़े जाने घटना के बाद मीडिया ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। वह एक अंडरट्रायल है। कृपया किसी को बदनाम न करें। सभी की अपनी गरिमा है।”

इस सुनवाई के दौरान, NBSA की ओर से कहा गया है कि वह मामलों का निपटारा कर रहे हैं। विवादित वीडियो हटा देते हैं। लेकिन, सुदर्शन, रिपब्लिक टीवी जैसे कुछ चैनल उनकी सदस्यता का हिस्सा नहीं हैं।

सरकार का स्टैंड

इस सुनवाई में कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उनके द्वारा हेट स्पीच के कुल 118 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 23 स्वत: संज्ञान के मामले हैं। वहीं, 95 एफआईआर शिकायत के आधार पर दर्ज की गईं हैं।

यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि उनके द्वारा कुल 581 मामले दर्ज किए गए। इनमें से, 160 मुकदमे स्वत: संज्ञान के बाद दर्ज किए गए हैं। वहीं, इस पूरे मसले में, केन्द्र सरकार ने कहा है कि जब तक कोई भी गंभीर समस्या नहीं होती या फिर देश की सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।

बक्सर में केंद्रीय मंत्री का धरना, आंबेडकर की प्रतिमा के सामने रामचरितमानस का पाठ: रात को सोते किसानों पर नीतीश सरकार की पुलिस ने बरसाई थी लाठियाँ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने चौसा की घटना और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद द्वारा रामचरितमानस के अपमान से दुःखी होकर बक्सर में मौन धरना दिया। बक्सर के अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की नीचे बैठकर बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने अपना विरोध जताया। शुक्रवार (13 जनवरी, 2023) को धरने पर बैठे अश्विनी चौबे ने आज 14 जनवरी, 2023 को दोपहर 12 बजे अपना धरना समाप्त किया।

रात भर अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे अश्विनी चौबे ज्यादातर समय रामचरितमानस का पाठ करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर धरना समाप्त करने संबंधी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “मेरे बक्सर के किसानों पर बिहार सरकार द्वारा हुए सुनियोजित हिंसा व अत्याचार के विरोध में मेरा मौन धरना आज 12 बजे समाप्त होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें।”

इससे पहले चौसा में पीड़ितों का हाल जानने बक्सर पहुँचे बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी अश्विनी चौबे से मिले। दूसरी ओर चौसा की घटना को लेकर बक्सर भाजपा यूनिट ने भी धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को पाँच सूत्रीय माँगों वाला ज्ञापन सौंपा।

बक्सर के चौसा में क्या हुआ था ?

दरअसल, बक्सर के चौसा में पावर प्लांट के लिए ली गई भूमि के मुआवजे को लेकर किसान काफी समय से धरना दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने आधी रात को धरना दे रहे किसानों के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की। दावा है कि पुलिस रात 12:00 बजे के करीब किसानों के घरों में दाखिल हुई थी और सोते हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया। बेरहमी से लाठियाँ बरसाते बिहार पुलिस के जवानों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए।

11 जनवरी, 2023 को पुलिस की इसी बर्बरता के बाद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान उग्र हो उठे थे। पुलिस की प्रताड़ना से नाराज किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने बसों व पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली थी।

रामचरितमानस को लेकर क्यों हो रहा है विवाद?

11 जनवरी, 2023 को ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया था। वे ‘नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी’ के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान RJD नेता ने रामचरितमानस को समाज को बाँटने वाला ग्रंथ बता दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस दलितों-पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से रोकता है। संबोधन के बाद मीडिया के सामने भी बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम नजर आए। उनके इसी बयान को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है।

टॉफी देने के बहाने बुजुर्ग इमाम ने हिंदू बच्ची को मस्जिद में बुलाया, अंदर करने लगा छेड़खानी: ग्रामीणों ने पीटा, पुलिस ने गिरफ्तार किया

बिहार के पटना में मस्जिद के एक इमाम पर हिंदू बच्ची से छेड़खानी का आरोप लगा है। फिरोज आलम नाम के इस आरोपित इमाम की उम्र 60 वर्ष से अधिक बताई जा रही है जबकि पीड़िता बच्ची 12 साल की नाबालिग है। आरोप है कि इमाम ने पीड़िता को टॉफ़ी का लालच देकर बुलाया था। मामले का पता चलने के बाद स्थानीय लोगों ने इमाम की पिटाई कर दी। फिलहाल इमाम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना बुधवार (11 जनवरी 2023) की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मसौढ़ी इलाके का है। यहाँ एक मस्जिद है जहाँ फ़िरोज़ आलम नाम का इमाम अज़ान आदि देने के लिए नियुक्त है। बुधवार को एक 12 वर्षीया हिंदू बच्ची मस्जिद के आगे से गुजर रही थी। इस दौरान अंदर बैठे आरोपित आलम ने बच्ची को रोका और टॉफ़ी का लालच देते हुए मस्जिद के अंदर बुलाया। बच्ची के मस्जिद में जाते ही फ़िरोज़ आलम छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि इमाम ने बच्ची का दुपट्टा भी सरकाना शुरू कर दिया था।

बताया जा रहा है कि बच्ची को इमाम की नीयत पर शक होने लगा था। वह जैसे-तैसे किसी तरह से बचते हुए अपने घर तक आई। यहाँ बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। घटना की जानकारी होते ही बच्ची के घर वाले भड़क गए। उन्होंने गाँव वालों को इमाम की हरकत के बारे में बताया तो वो भी नाराज हो गए। सबने मिल कर मस्जिद को घेर लिया और इमाम की पिटाई कर दी।

घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो वो फ़ौरन ही मौके पर पहुँची। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ से इमाम को बचा कर अपनी कस्टडी में लिया। आरोपित इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और भीड़ के आगे इमाम फ़िरोज़ आलम खुद को बेकसूर बताता रहा। बताया जा रहा है कि मस्जिद में उर्दू पढ़ाई जाती है। यहाँ लगभग सभी धर्म के ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे। आरोपित इमाम फ़िरोज़ आलम मूल रूप से बिहार के ही भागलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच चल रही है।

प्रयागराज की शाही मस्जिद पर बुलडोजर चलने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले सैदाबाद शाही मस्जिद को गिरा दिया गया है। यह अवैध मस्जिद लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन पर बनी थी। कहा जाता है कि इसे अफगान आक्रांता शेरशाह सूरी ने बनवाया था। मस्जिद गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्विटर पर वायरल इस वीडियो पर KalRudra3 नाम के हैंडल ने लिखा, “योगी बाबा के राज्य में, सैदाबाद प्रयागराज (उ.प्र.) मस्जिद पर पाकिस्तान का झंडा लहराने पर बाबा ने मस्जिद ही उखड़वा दी।”

कनिष्का नाम के यूजर ने लिखा, “यह कोर्ट द्वारा सच्चा सेक्युलरिज्म है। कोर्ट ने प्रयागराज के मुसलमानों को ”हराम” से बचाया। अवैध संपत्तियों पर बनी मस्जिदों को इस्लाम में “हराम” के रूप में परिभाषित किया गया है।”

विनम्र त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, “जय हो #योगी बाबा !! हालाँकि यह कोर्ट का आदेश है, लेकिन यह योगी बाबा का प्रशासन है, जो ऐसे आदेशों को पूरा करने में सक्षम है।”

आयुष जैन ने लिखा, “अहा..सुंदर दृश्य। अवैध अतिक्रमणों पर ऐसे ही बुलडोजर चलते रहना चाहिए।”

बता दें कि प्रयागराज के हंडिया तहसील में ग्रांट ट्रंक रोड (GT Road) के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस रोड पर सैदाबाद बाजार में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर शाही मस्जिद नाम की एक अवैध मस्जिद स्थित थी। इसे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया हुआ बताया जाता है।

इस मस्जिद को कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा बल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 9 जनवरी 2023 को ध्वस्त कर दिया गया। शाही मस्जिद को गिराने से पहले अधिकारियों ने मस्जिद प्रशासन को नोटिस दिया था। हालाँकि, मस्जिद को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने आखिरकार हाईकोर्ट में की शरण ली थी।

इसको लेकर हंडिया के SDM रमेश चंद्र मौर्य ने कहा, “लोक निर्माण विभाग की भूमि पर मस्जिद स्थापित थी। हाईकोर्ट और दिवानी कोर्ट से इन्हें कोई रीलिफ नहीं मिली। मस्जिद की इंतजामिया कमिटी से हमने दो-तीन राउंड वार्ता की है।इसके अनुसार, इंतजामिया कमिटी के लोगों द्वारा स्वयं मस्जिद को हटाने का काम किया जा रहा है।”

मस्जिद के इमाम मोहम्मद बाबुल हुसैन ने बताया था कि वे लोग हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला सिविल कोर्ट का है। इसके बाद वे लोग सिविल कोर्ट गए। वहाँ स्टे को खारिज कर दिया गया। इसके बाद वे लोग लोअर कोर्ट मे गए जहाँ सुनवाई हुई l इस बीच 9 जनवरी 2023 को मस्जिद को गिरा दिया गया। 

‘अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को फँसाया गया’: हाईकोर्ट में CBI का बड़ा खुलासा, कहा – मनगढंत था पूरा का पूरा ‘जासूसी काण्ड’

साल 1994 में सामने आए तथाकथित ‘ISRO जासूसी कांड’ को लेकर सीबीआई (CBI) ने केरल हाईकोर्ट में कहा है कि एयरोस्पेस वैज्ञानिक नम्बी नारायणन (Nambi Narayanan) को अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध थी। मामले की जाँच कर रही सीबीआई ने यह भी कहा है कि ISRO में जासूसी की बात मनगढ़ंत थी।

दरअसल, शुक्रवार (13 जनवरी, 2023) को केरल हाईकोर्ट में ISRO जासूसी कांड में साजिश रचने के आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान सीबीआई ने आरोपितों की जमानत का विरोध करते हुए कई दावे किए हैं। साथ ही कहा है कि आरोपितों से पूछताछ जरूरी है। इसलिए, उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान, केरल हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि नम्बी नारायणन को इसरो जासूसी कांड में फँसाया गया था। ये पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। इस दावे की पुष्टि के लिए मंगलवार (17 जनवरी 2023) को केस डायरी जारी की जाएगी।

दरअसल, नम्बी नारायणन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में प्रमुख लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन वैज्ञानिक थे। उन पर क्रायोजेनिक इंजन तकनीक को मालदीव की नागरिक रशीदा के माध्यम से पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में, केरल पुलिस ने नारायणन समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

हालाँकि, बाद में उन पर लगे अभी आरोप झूठे पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी उन्हें 50 दिन तक जेल में रखा गया था। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों और उन्हें फँसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई व मुआवजे के लिए नम्बी नारायणन एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मसले पर, नम्बी नारायण ने किताब भी लिखी है। किताब में उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी खूफिया एजेंसी (CIA) ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को रोकने के लिए यह पूरी साजिश रची थी।

इसरो जासूसी कांड में जब नम्बी नारायणन की गिरफ्तारी हुई तब केरल में कॉन्ग्रेस सरकार थी। सीबीआई ने जाँच में पाया है कि नारायणन की अवैध गिरफ्तारी में केरल सरकार के तत्कालीन बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इस मामले में केरल के तत्कालीन डीजीपी सिबी मैथ्यूज, रिटायर्ड एसपी केके जोशुआ और एस विजयन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सब्जी खरीदते वक्त बीवी ने नहीं मानी बात, बीच सड़क पर दिया तीन तलाक: इंदौर में एहसान अंसारी के खिलाफ FIR, दहेज माँगने का आरोप

मध्य प्रदेश के इंदौर से तीन तलाक का एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के रहने वाले एहसान अंसारी ने सब्ज़ी खरीदने के दौरान 23 वर्षीया बीवी से हुई बहस के बाद उसे तीन तलाक दे कर बेसहारा कर दिया है। एहसान अंसारी पर अपनी ससुराल से 5 लाख दहेज़ भी माँगने का आरोप है। गुरुवार (12 जनवरी 2023) को पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के दौलतगंज का है। यहाँ की रहने वाली शगुफ्ता का निकाह साल 2018 में इस्लामी तौर-तरीकों से एहसान अंसारी से हुआ था। एहसान लोहे के फेब्रिकेशन का काम करता है। वह खजराना के तंजीम नगर का रहने वाला है। निकाह के कुछ दिनों तक तो सब सही सलामत चला लेकिन बाद में मियाँ-बीवी में झगड़े शुरू हो गए। आरोप है कि एहसान शगुफ्ता पर अपने मायके से दहेज़ लाने का दबाव बना रहा था। इस दौरान शगुफ्ता के अब्बा मुजीबुर्रहमान ने कुछ पैसे एहसान को भिजवाए भी।

शगुफ्ता की शिकायत में आगे बताया गया है कि पैसे पाने के बाद भी उनके शौहर एहसान अंसारी के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया। वो शगुफ्ता को और ज्यादा पैसे लाने के चलते प्रताड़ना देता रहा। परेशान हो कर शगुफ्ता अपने मायके दौलतगंज में आ कर रहने लगी। शगुफ्ता ने अपने खर्च के लिए कुटुंब न्यायालय में एहसान पर केस दर्ज करवाया। आरोप है कि यह केस एहसान द्वारा उसे अपने साथ फिर न ले जाने के जवाब के बाद दायर हुआ था। बताया जा रहा है कि केस दायर होने के बाद एहसान रास्ते में कहीं आने-जाने के दौरान अपनी बीवी को तंग करने लगा।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार 23 नवम्बर 2022 को वह बाजार से सब्ज़ी लाने गई थी। इस दौरान उर्दू मैदान पुल के पास उनका शौहर एहसान भी वहीं आ गया। उसने शगुफ्ता को केस वापस लेने की धमकी दी। आरोप है कि जब शगुफ्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो एहसान उन्हें 3 बार तलाक बोल कर वहाँ से चला गया। इसके बाद भी शगुफ्ता की तरफ से हालात नॉर्मल करने का प्रयास किया जाता रहा। आखिरकार 12 जनवरी 2023 को शगुफ्ता ने अपने परिवार वालों के साथ थाने में जा कर एहसान पर मुस्लिम हिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करवाई।

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी साजिश का भंडाफोड़, हथियार समेत 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद: एक खालिस्तनी और दूसरा इस्लामी आतंकी

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जहाँगीरपुरी इलाके से पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के आधार पर भलस्वा डेरी से हैंड ग्रेनेड (Hand Grenade) बरामद भी किए गए हैं। दोनों संदिग्धों की पहचान जगजीत और नौशाद के तौर पर हुई है। 

दिल्ली पुलिस की टीम ने जहाँगीरपुरी के एक फ्लैट से नौशाद और जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों को शुक्रवार (13 जनवरी 2023) को पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया।

पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि बाहरी दिल्ली के भलस्वा डेरी में उन्होंने हैंड ग्रेनेड छिपाए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (13 जनवरी 2023) की देर रात छापेमारी कर दोनों विस्फोटक बरामद कर लिए। वहीं, दोनों की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उनके पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस बरामद किए थे।

पुलिस पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि जगजीत प्रतिबंधित खालिस्तानी समूहों के साथ संपर्क में था। वह विदेश में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के साथ लगातार सम्पर्क में था। वहीं, नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ है और डबल मर्डर के केस में सजा काट कर जेल से बाहर आया हुआ था। 

दोनों ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने अपने हैंडलर के कहने पर एक व्यक्ति की हत्या भी है। उसका वीडियो बनाकर उन्होंने अपने हैंडलर को भी भेजा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को भलस्वा डेरी वाली जगह से खून के छींटे भी मिले हैं। पुलिस की FSL टीम ने इसके नमूने इकट्ठा कर लिए।

हालाँकि, दोनों ने ये नहीं बताया कि जिस व्यक्ति की उन्होंने हत्या की थी, वह व्यक्ति कौन था। ये दोनों भलस्वा डेयरी के इसी घर में रेंट पर रहते थे। पुलिस को आशंका है कि ये दोनों किसी हाईप्रोफाइल किलिंग को अंजाम देने वाले थे। इसके साथ ही 26 जनवरी के आसपास एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जहाँगीरपुरी इलाके में 2 संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। 12 जनवरी 2023 को छापेमार कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। जगजीत उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है, जबकि नौशाद का घर दिल्ली के जहाँगीरपुरी में है। 

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, इनके मोबाइल से आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट मिला है। आरोपित नौशाद हत्या के 2 मामलों में उम्रकैद की सजा काट चुका है। इसके अलावा, उसे विस्फोटक अधिनियम के एक मामले में भी 10 साल की सजा भी हो चुकी है। वहीं, जगजीत कुख्यात बंबीहा गिरोह का सदस्य है। वह उत्तराखंड में हत्या के एक मामले में पैरोल पर बाहर था।