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इंडिया का डिस्काउंट देख के पाकिस्तान की जीभ लपलपाई… लेकिन रूस बोला- तेरे को नहीं दूँगा सस्ता तेल

भारत की तर्ज पर पाकिस्तान भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीदने की इच्छा जताई है। हालाँकि, रूस ने उसे किसी तरह का डिस्काउंट देने से इनकार कर दिया है। साथ ही यह भी कहा कि उसके पास देने के लिए अभी तेल का स्टॉक नहीं है।

दरअसल, भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल का आयात करता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी रूस से संपर्क साधा था। पाकिस्तान ने रूस से कहा था कि उसे 30-40 प्रतिशत के डिस्काउंट पर उसे कच्चा तेल उपलब्ध कराए, जिसे रूस ने इनकार कर दिया।

पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक, संयुक्त सचिव और मास्को में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मास्को में रूस के अधिकारियों से मिला था। यह वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के ही समाप्त हो गई। रूस ने इस मामले में पाकिस्तान के माँगों पर विचार कर सूचित करने की बात कही।

उधर यूरोपीय यूनियन अपने पूर्वी ब्लॉक के सदस्यों के साथ रूसी कच्चे तेल की उच्चतम दर तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में समझौता करने में विफल रहा। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे कई देशों ने कहा कि रूसी कच्चे तेल के लिए प्रस्तावित $60- $70 प्रति बैरल बहुत अधिक है और रूस द्वारा वर्तमान में बेचे जा रहे दर से बहुत अधिक है।

बता दें कि रूस के राजस्व में कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत और चीन उसके सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण खरीदारों में शामिल हैं, जो रूस से कच्चे तेल आधी कीमत पर हासिल कर रहे हैं। रूस के प्रमुख यूराल कच्चे तेल में पिछले सप्ताह के अंत में $33.28, या अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट कच्चे तेल के लगभग 40% की भारी छूट पर कारोबार हुआ।

इससे पहले, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 80% आयात करने भारत रूसी कच्चे तेल का कभी भी बड़ा खरीदार नहीं था। भारत रूस से अपने कच्चे तेल का केवल 2-5% आयात करता था। भारत ने 2021 में केवल 12 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया था।

हालाँकि, मई 2022 में भारत के लिए रूसी तेल आयात में स्पष्ट वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत रूसी तेल, गैस और कोयले पर 5.1 अरब डॉलर खर्च किए, जो एक साल पहले के मूल्य से पाँच गुना अधिक था।

सेना के लिए छोड़ी IIT, दीवारों को इंटरव्यू दिया: NDA में गोल्ड पाने वाले गौरव यादव की कहानी, परिवार ने कहा- हमें मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होती थी

राजस्थान के अलवर जिले के गौरव यादव ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल हो कर देश सेवा का सपना तो लाखों युवा देखते होंगे लेकिन गौरव यादव ने न सिर्फ उस सपने को देखा बल्कि उसे अर्जित भी किया। राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले गौरव यादव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में एडमिशन को भी ठुकरा दिया था। गौरव सिर्फ ट्रेनिंग में ही आगे नहीं रहे बल्कि एनडीए की 143वें परेड में उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

गोल्ड मेडलिस्ट गौरव शुरुआत से ही सेना में करियर बनाना चाहते थे। बचपन से ही खेल-कूद और पढ़ाई में आगे रहने वाले गौरव ने IIT एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेने वाली बात को परिवार वालों से छिपाए रखा क्योंकि उन्हें सेना में शामिल होने के अपने सपने को पूरा करना था। गौरव ने दिल्ली के एक कॉलेज में प्रवेश ले लिया और एनडीए की तैयारी भी करने लगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, गौरव ने दो बार एनडीए प्रवेश परीक्षा पास की लेकिन दोनों ही बार सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू स्टेज को पार नहीं कर पाए। इस नाकामी से शिक्षा लेते हुए उन्होंने तीसरे मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और गौरव खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन गए। बुधवार (30 नवंबर,2022) को पासिंग आउट परेड के बाद गौरव ने कहा, “मैं अपने कमरे की दीवार के सामने खड़ा होता था। इस दौरान मैं सोचता था कि मैं एसएसबी पैनल को इंटरव्यू दे रहा हूँ और उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ।”

पासिंग आउट परेड के बाद गौरव यादव (फोटो साभार टाइम्स ऑफ इंडिया)

गौरव यादव एक किसान परिवार से आते हैं। उनका पैतृक निवास राजस्थान के अलवर जिले के जाजौर-बास गाँव में है। गौरव के भाई विनीत भी भारतीय सेना में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विनीत ने बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब परिवार को गौरव के मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी थी।

विनीत ने बताया कि जब उन्होंने अपने भाई से IIT रिजल्ट को लेकर पूछा तो, गौरव ने बताया कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। गौरव जब NDA के लिए चुने गए तब कहीं जाकर उन्होंने परिवार के लोगों को जानकारी दी कि उनका IIT एंट्रेंस क्लियर हो गया था। विनीत कहते हैं कि गौरव ने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल कर के खुद को सही साबित कर दिया है। हमें उस पर गर्व है।

एनडीए में गौरव ने ना सिर्फ एकेडमिक फ्रंट पर शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग में भी वह सबसे आगे रहे। परिणामस्वरूप उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इतना ही नहीं गौरव को परेड की कमान संभालने का अवसर भी मिला जो सोने पर सुहागा जैसा था। खुद गौरव ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी।

AC स्टूडियो में बैठ The Kashmir Files को नहीं समझ पाएँगे: रवीश कुमार, नसीरुद्दीन सबको लताड़ा पीयूष मिश्रा ने

‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ को लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नादव लैपिड (Nadav Lapid) ने विवादित टिप्पणी की। इसी मामले पर बॉलीवुड अभिनेता पीयूष मिश्रा (Piyush Mishra) ने फिल्म की तारीफ करते हुए उन्हें लताड़ा। साथ-ही-साथ इसे प्रोपेगेंडा बताने वाले नसीरुद्दीन शाह और रवीश कुमार की भी अच्छे से क्लास लगाई।

पीयूष मिश्रा ने ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ पर बोलते हुए कहा:

“इन लोगों ने देखा नहीं है कश्मीर। ये लोग कश्मीर जानते नहीं हैं, ये कभी गए नहीं हैं कश्मीर। मैंने पहले भी पढ़ा था नसीरुद्दीन शाह ने बोला था, रवीश कुमार ने बोला था कि ये एक झूठी और प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरे पास आएँ, मैं दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्री, जो कश्मीरी पंडितों के जीवन पर बनाई गई हैं। उसमें एक-एक डायलॉग और घटना मैच करती हैं, जो उन्होंने खुद कहा है कैमरा पर।”

अपनी बात जारी रखते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा कि AC स्टूडियो में बैठ कर, पेरी क्रॉस रोड बांद्रा में बैठ कर हिंदुस्तान का आकलन नहीं होता। उनके अनुसार हिंदुस्तान का आकलन तब होता है, जब इंसान बाहर निकलता है, जिंदगी देखनी पड़ती है और धूप में चलना पड़ता है। पीयूष मिश्रा ने कहा कि जो ऐसा करेगा, उसे ही ऐसी फिल्म पसंद आएगी।

पीयूष मिश्रा से पहले बुधवार (30 नवंबर 2022) को अनुपम खेर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वालों को लेकर कहा था कि लोगों को सच जैसा है, उसे वैसा देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। उनके अनुसार ऐसे लोग अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर देखने-दिखाने के आदी होते हैं। अनुपम खेर ने कहा था:

“उन्हें कश्मीर का सच पच नहीं रहा है। वे चाहते हैं कि उसे किसी रंगीन और खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। पिछले 25-30 साल से वे यही करते आए हैं। आज जब ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने सच को जैसा है वैसा दिखाकर पेश किया, तो उन्हें तकलीफ हो रही है।”

कट्टरपंथी इस्लामी आतंक के कारण कश्मीरी हिंदुओं ने जो सालों-साल झेला है, उस पर अनुपम खेर ने यह भी कहा था कि जो इस भयावह सच को नहीं देख पाते हैं, वो अपना मुँह सिल लीजिए और आँखें बंद कर लीजिए। लेकिन, उसका मजाक उड़ाना बंद करिए। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि उनके जैसे कई लोग इस सच के भुक्तभोगी हैं।

गौरतलब है कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और उनके पलायन पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म 11 मार्च, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रबर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी मुख्य किरदार में हैं।

‘द कश्मीर फाइल्स’ की रिलीज के वक्त भी कट्टरपंथी-वामपंथी समूह इस फिल्म से नाराज थे। एनडीटीवी ने तो इस फिल्म की रिलीज से पहले इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया था। लेकिन विरोध के बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट से प्रोपेगेंडा शब्द हटाना पड़ा था।

दिल्ली के जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक Video वायरल: HC ने लिया संज्ञान, दोनों निलंबित

बीते कुछ दिनों से एक जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो सामने आने के बाद, न्यायपालिका के ‘क्रियाकलापों’ पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालाँकि अब, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जज और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया से ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन जज और महिला स्टेनोग्राफर का है। यह वीडियो इसी साल 9 मार्च का बताया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि जज के चैम्बर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद अधिवक्ताओं ने जज और महिला स्टेनोग्राफर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग की थी।

इस मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जज एवं महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। यही नहीं, इस मामले की जाँच के लिए समिति गठित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

इससे पहले बुधवार (30 नवंबर 2022) को महिला स्टेनोग्राफर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से उपरोक्त वीडियो को ब्लॉक करने और इसके सर्कुलेशन को रोकने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354C के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के प्रावधानों को ध्यान में रखा है। इसके अंतर्गत वीडियो के आगे सर्कुलेशन, शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता है। वीडियो के कंटेंट और गंभीर, अपूरणीय क्षति को भी ध्यान में रखा गया है।

एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज रेवेन्यू कोर्ट परिसर में जज और महिला स्टेनोग्राफर के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। इसलिए, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि कोर्ट के किसी कर्मचारी ने ही वीडियो रिकॉर्ड के वायरल किया हो।

AAP जिसे MLA बनाने के सपने देख रही, उसे कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा: बैंक अकाउंट में पैसे के बिना साइन किया था चेक

गुजरात (Gujarat) की भरुच कोर्ट ने अंकलेश्वर से आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA उम्मीदवार अंकुर पटेल को छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा चेक बाउंस के मामले से जुड़ा है। वहीं, राज्य में कॉन्ग्रेस के प्रत्याशी अनंत पटेल पर भाजपा प्रत्याशी पीयूष पटेल पर हमला करने का आरोप लगा है।

AAP प्रत्याशी अंकुर पटेल ने फरवरी 2021 में सलीम वाडिया नाम के एक व्यक्ति को 5 लाख और 2 लाख रुपए का चेक दिया था। इसमें 2 लाख रुपए की चेक बाउंस होने के बाद सलीम ने अंकुर पटेल के खिलाफ कार्रवाई की थी। कोर्ट ने निगोशिएबल इंट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अंकुर पटेल को दोषी ठहराया है।

सलीम ने वकील बाबा सैयद ने कहा, मेरे मुवक्किल ने अंकुर पटेल को कुल 8 लाख रुपए दिए थे और वह उन पैसों की माँग कर रहा था। पटेल ने मेरे मुवक्किल को पाँच लाख और दो लाख रुपए के कुल दो चेक जारी किए। पिछले साल दोनों चेक वापस हो गए।”

सैयद ने आगे कहा, “कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम पाँच लाख रुपए वाले चेक को लेकर शिकायत नहीं कर पाए, लेकिन 2 लाख रुपए का चेक बाउंस NI Act के तहत चैलेंज करने के लिए अनुकूल था।” बता दें कि अंकुर पटेल के पास फ्यूल पंप है। वहीं, सलीम सेकेंड गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं। कुछ साल पहले दोनों में नजदीकी बढ़ी थी।

उधर गुजरात में मतदान से एक दिन पहले यानी बुधवार (30 नवंबर 2022) को वंसडा से भाजपा उम्मीदवार पीयूष पटेल पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पीयूष ने इसके लिए कॉन्ग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल पर आरोप लगाया है।

पीयूष पटेल ने कहा कि उनकी गाड़ी पर हमला करने वाले कॉन्ग्रेस प्रत्याशी अनंत पटेल के समर्थक थे और उनके ही इशारे पर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इसको लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। वहीं, भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने थाने के सामने कॉन्ग्रेसी प्रत्याशी के खिलाफ नारे भी लगाए।

कर्नाटक के हरिहर सुब्रमण्यम मंदिर में न हों मुस्लिमों की दुकान: फर्जी ID पर कर रहे व्यापार, सच खुलने पर प्रतिबंध लगाने की माँग

कर्नाटक (Karnataka) में मंदिर परिसर से मुस्लिमों की दुकानों को हटाए जाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार (29 नवंबर 2022) को कोडगु (Kodagu) जिले के हरिहर सुब्रमण्य मंदिर से मुस्लिमों की दुकानों को हटाया गया है। इससे पहले राज्य के कई जिलों में ऐसी घटनाएँ सामने आ चुकीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोडगु जिले के पोन्नमपेट में स्थित हरिहर सुब्रमण्य मंदिर परिसर में कई मुस्लिमों में दुकानें लगा रखीं थीं। हालाँकि अब, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं व दुर्गा वाहिनी की जिला समन्वयक और प्रोफेसर अंबिका ने विरोध जताते हुए मुस्लिम व्यापारियों से कहा है कि अब उन्हें मंदिर परिसर के निकट व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दुर्गा वाहिनी की जिला समन्वयक अंबिका ने कहा, “यहाँ व्यापार करने के लिए मुस्लिमों को अपनी पहचान छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपना असली पहचान पत्र दिखाकर यहाँ व्यापार कर सकते थे। हमारे यह कहने के बावजूद कि हम हिंदुओं के अलावा किसी और को मंदिर परिसर में व्यापार नहीं करने देंगे। उन लोगों ने यहाँ फर्जी आईडी कार्ड के साथ यहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया था।”

कर्नाटक में चला अभियान

दरअसल, कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोडगु जिले में भी यह बहिष्कार अभियान चलाया जा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, हिंदू संगठनों ने बेंगलुरु के वीवी पुरम में सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में आयोजित धार्मिक मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान किया था।

मंगलवार (29 नवंबर 2022) को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आयुक्त तुषार गिरि नाथ और दक्षिण बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त पी कृष्णकांत को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की माँग की गई थी।

हिजाब के लिए किया था बंद

गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल मार्च में कर्नाटक (Karnataka) के उडुपी जिले के होसा मारीगुडी मंदिर ने भी मुस्लिमों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया था। यह निर्णय मंदिर परिसर में मौजूद मुस्लिम दुकानदारों द्वारा हिजाब पर 17 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में आयोजित बंद में शामिल होने के बाद लिया गया था। इस बंद से स्थानीय श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

इसके अलावा, मार्च में ही, हिंदू संगठनों ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की में बप्पनाडु मंदिर मेले से मुस्लिम व्यापारियों को बाहर कर दिया था। कर्नाटक में ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आए हैं।

उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के कई हिन्दू मंदिरों में मुस्लिमों द्वारा दुकानें लगाए जाने से रोक के बाद राज्य सरकार के कानून मंत्री ने भी सरकार का रूख स्पष्ट किया था। जेसी मधुस्वामी ने इसे सरकारी नियम बताते हुए मंदिर प्रशासन के निर्णय पर सहमति जताई थी। इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा में बुधवार (23 मार्च, 2022) को चर्चा हुई थी। यह आदेश सभी गैर हिन्दुओं पर लागू है।

गोरी विदेशी लड़की को जबरन चूम रहा था, शेख और आलम अंसारी गिरफ्तार: YouTube पर Live हुआ सब कुछ, वीडियो वायरल

मुंबई के खार इलाके में कोरियन महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक कोरियन महिला को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपितों की पहचान मोबीन चाँद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी के रूप में हुई है। वीडियो सामने आने के बाद खार पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा है कि छेड़छाड़ के वक्त युवती लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। इस दौरान 1000 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए थे।

महिला एक यूट्यूबर है। उसका नाम म्योची (Mhyochi) है। वह मुंबई में रहती है। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस वीडियो को शेयर है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक शख्स उसके पास आता है और उसकी उम्र पूछता है। मना करने के बाद भी वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठने को कहता है।

वह पूछती है, “मुझे कहाँ ले जा रहे हो।” इसके बाद वह शख्स उसे स्कूटी पर बैठने के लिए कहता है। महिला उसे मना करती है। इसके बावजूद वह उसे बार-बार परेशान करता है। फिर वह महिला आगे चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद भी वह उसकी पीछा नहीं छोड़ता। आरोपित अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर उसके पीछे आता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन यूट्यूबर उन्हें मना करती है। वह कहती है, “मेरा घर पास में ही है। मैं अपने आप चली जाऊँगी।”

म्योची ने इस घटना के बारे में बुधवार (30 नवंबर 2022) को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “कल रात स्ट्रीमिंग के दौरान एक आदमी ने मुझे परेशान किया। मैंने पूरी कोशिश कि मैं बिना बात बढ़ाए, वहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ था। इस घटना ने मुझे स्ट्रीमिंग के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया।”

बता दें कि 29 नवंबर 2022 को भी मुंबई में एक विदेशी से छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी। आरोप था कि अंधेरी इलाके में एक कैब ड्राइवर ने चलती गाड़ी में महिला के सामने हस्तमैथुन (Masturbation) किया। डीएन नगर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

’15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियाँ अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र’: झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा- मुस्लिम लॉ के अनुसार यह मान्य

झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मुस्लिम लड़कियाँ 15 साल की उम्र हो जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लॉ में माना गया गया है कि 15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियाँ यौवन प्राप्त कर लेती हैं।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने कहा, “एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला की पुस्तक ‘प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ’ के अनुच्छेद 195 के अनुसार, विपरीत पक्ष संख्या 2 (लड़की) लगभग 15 वर्ष की आयु में अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह के अनुबंध में प्रवेश करने के योग्य है।”

इसके साथ ही उच्च न्यायालय की एकल बेंच कोर्ट ने 15 साल की लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। इस मामले में लड़की के अब्बू ने लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और इसके आधार पर IPC की धारा 366A और 120B के तहत कार्रवाई की जा रही थी।

इसके बाद लड़की के वकील की ओर से अदालत में कहा गया कि दोनों का निकाह हो चुका है और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया है। इसलिए इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया को रोका जाए। उधर, लड़की के पिता ने भी कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि ‘अल्लाह की मेहरबानी से नेक जोड़ीदार मिला है’।

इस दौरान कोर्ट ने यूनुस खान बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, 2014 (3) आरसीआर (क्रिमिनल) 518 का संदर्भ दिया। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। इसके बाद कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।

प्राथमिकी में कहा गया था कि बिहार के नवादा निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद सोनू ने झारखंड के जमशेदपुर के जुगसलाई की 15 वर्षीय मुस्लिम लड़की को निकाह के लिए बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। बाद में लड़की के अब्बू ने कहा कि अदालत में कहा कि उन्होंने ‘कुछ गलतफहमी के कारण’ मोहम्मद सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

AAP मंत्री का सरकारी घर, 170 मोबाइल, राजधानी से दूर CM की बेटी और मनीष सिसोदिया… दिल्ली शराब घोटाले में ED का खुलासा

दिल्ली की शराब नीति घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाँच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उसकी जाँच में सामने आया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपियों ने कई बार अपने फोन बदले और सबूत नष्ट कर दिए। गिरफ्तार आरोपित अमित अरोड़ा से हुई पूछताछ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी सामने आया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में दाखिल रिमांड एप्लिकेशन में कहा है कि शराब घोटाले में शामिल आरोपित लोग बहुत सारे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही, सबूत मिटाने के लिए ये आरोपित इन मोबाइलों को नष्ट भी कर रहे थे।

ईडी ने कोर्ट में कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए हैं। इस बारे में कहा गया कि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चार मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए कुल 14 मोबाइल बदले हैं। इसी तरह से अमित अरोड़ा ने 11 बार मोबाइल और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 फोन बदले हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत हुए घोटाले में संलिप्त आरोपितों ने कुल 170 मोबाइल फोन बदले थे। इनमें से 17 मोबाइल बरामद किए गए हैं।

ईडी का कहना है कि इस घोटाले से जुड़े कई बड़े सबूत बरामद किए गए मोबाइल से ही सामने आए हैं। ईडी की मानें तो यदि अन्य मोबाइल फोन और लैपटाप नष्ट नहीं किए जाते (आरोपितों द्वारा सबूत नहीं मिटाए जाते) तो घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आ सकता था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम भी लिया। ईडी ने कहा:

“आबकारी नीति के बाद शराब के होलसेल विक्रेता अपनी 12 प्रतिशत की कमाई का आधा हिस्सा AAP नेताओं को दे रहे थे। अब तक की गई जाँच में सामने आया है कि विजय नायर ने ‘आप’ के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप नाम के एक समूह से कम से कम ₹100 करोड़ की रिश्वत प्राप्त की। साउथ ग्रुप को सरथ रेड्डी, के कविता, मगुन्ता श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा चलाया जाता है। इस बात का खुलासा गिरफ्तार आरोपित अमित अरोड़ा ने किया है।”

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार (30 नवंबर 2022) को प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में गिरफ्तार आरोपित और सीबीआई के गवाह बन चुके अमित अरोड़ा की रिमांड के लिए एप्लिकेशन दायर की। इस एप्लिकेशन में ईडी ने शराब घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक विजय नायर के बयान का हवाला दिया है।

ईडी ने कोर्ट में कहा है कि अपने बयान में, विजय नायर ने स्वीकार किया है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से काम करता था। साथ ही, साल 2020 से दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के सरकारी आवास में रह रहा था।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खुद मंत्री कैलाश गहलोत नजफगढ़ में एक प्राइवेट मकान में रहते हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि विजय नायर का यह दावा इसीलिए भी सही है क्योंकि उसका दिल्ली में कोई घर नहीं है।

ईडी ने यह भी दावा किया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नहीं था बल्कि सीएम केजरीवाल का बड़ा करीबी था। ईडी के अनुसार, शराब घोटाले से हुई कमाई का बड़ा हिस्सा विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुँचता था। इसके लिए, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा पैसे भेजने का काम करते थे।

इसके अलावा ईडी ने अदालत में कहा है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में बिकने वाली शराब पर इसको बनाने वाली कंपनी से लेकर होलसेलर और रिटेलर के स्तर तक धन की उगाई की थी। ईडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति को इस तरह से बनाया था कि शराब निर्माता और इसके होलसेलर के बीच आपसी तालमेल बन जाए। इससे, होलसेलर 12 प्रतिशत और रिटेलर 185 प्रतिशत तक की बड़ी कमाई कर रहे थे।

ईडी ने यह भी कहा कि महादेव लिकर नामक कंपनी अपनी कमाई का 6 प्रतिशत हिस्सा घूस के तौर पर देने को तैयार नहीं थी। इसलिए, अमित अरोड़ा ने पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार की सहायता लेकर महादेव लिकर को कंपनी सरेंडर करने और फिर लाइसेंस सरेंडर करने के लिए दवाब डाला था। अमित अरोड़ा ने महादेव लिकर से कहा था यदि वह 6 प्रतिशत नहीं देगा तो पंजाब में चल रही उनकी शराब बनाने की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजाब के आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों के मौखिक आदेशों से महादेव लिकर की फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गईं थीं।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में बताया कि गिरफ्तार आरोपित अमित अरोड़ा ने घूस के जरिए 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। अमित अरोड़ा पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है। इसलिए, उसको दिल्ली में शराब के लिए लाइसेंस मिलना नियमों के खिलाफ है। इन तमाम दलीलों के आधार पर ईडी ने कोर्ट से अमित अरोड़ा की 14 दिन की रिमांड माँगी थी। हालाँकि, कोर्ट ने सिर्फ 7 दिनों की ही रिमांड की मंजूरी दी है।

टीकों की जमाखोरी वाली मानसिकता क्यों? – PM मोदी ने जी-20 अध्यक्षता पर ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ का दिया रोडमैप

भारत गुरुवार (1 दिसंबर 2022) से एक साल की अवधि के लिए G-20 की अध्यक्षता करेगा। इस मौके पर देशभर में फैले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल समेत केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित 100 स्मारकों को सप्ताह भर के लिए रोशनी से जगमग किया जाएगा।

जी-20 भारत के लिए एक ऐसा मौका है, जहाँ वह क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस और स्टार्टअप्स के एजेंडे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे लाने की कोशिश कर रहा है। भारत जी-20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने इसको लेकर बुधवार (30 नवंबर 2022) को अपने ब्लॉग में लिखा:

“आज भारत अपनी G-20 अध्यक्षता शुरू कर रहा है। जी-20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे और यहाँ से बहुत आगे बढ़ेंगे। अब, जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं खुद से यह पूछता हूँ कि क्या जी-20 अब भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं।”

टीकों की जमाखोरी वाली मानसिकता क्यों?

पीएम मोदी ने आगे लिखा, “हमारी परिस्थितियाँ ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। पूरे इतिहास के दौरान मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गए। दुर्भाग्य से, हम आज भी उसी शून्य-योग की मानसिकता में अटके हुए हैं।”

प्रधानमंत्री ने जोर देकर सवालिया लहजे में लिखा कि आखिर विभिन्न देश या क्षेत्र संसाधनों के लिए आपस में लड़ते क्यों हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाए जाने पर उन्होंने आश्चर्य जताया। कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी और अरबों लोग का बीमारी से असुरक्षित रखे जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए।

‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’

प्रधानमंत्री अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। लेकिन वह इस बात से असहमत हैं। उनका कहना है, “भारत की जी-20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ (One Earth, One Family, One Future) है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है। यह मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं।”

पीएम मोदी ने बल देकर कहा कि आज दुनिया के पास सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन के साधन हैं। अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत को उन्होंने नकार दिया। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी बड़ी चुनौतियों का जिक्र कर उन्होंने लिखा कि इन सबका समाधान आपस में लड़कर नहीं, बल्कि मिल कर काम करके ही निकाला जा सकता है।

‘भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक आर्थिक शक्ति बताते हुए कहा:

“भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएँ निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जो खुली और समावेशी हैं। इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है।”

जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत क्या-क्या करेगा, इसका एक रोडमैप उन्होंने दिया। इसके तहत उन्होंने बताया कि भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए संभावित टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि जी-20 प्राथमिकताओं को न केवल भारत बल्कि जी-20 के अन्य भागीदारों, साथ चलने वाले देशों, जिनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, उनके परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

‘भारत का जी20 एजेंडा समावेशी, महत्त्वाकांक्षी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह परिवार के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर-राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि भू-राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। उनके मुताबिक, जैसा हमारे अपने परिवारों में होता है, जिनकी जरूरतें सबसे ज्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए, वैसी ही सोच जी-20 के लिए भी होगी। उनके अनुसार भारत का जी-20 एजेंडा समावेशी, महत्त्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक होगा।

अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा:

“आइए, हम भारत की जी-20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भाव और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। आइए, हम मानव-केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के लिए मिलकर काम करें।”

PM मोदी के इस ब्लॉग को आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं।