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आफताब हो या अकरम… हर श्रद्धा क्यों काट डाली जाती है: एक ने काट कर जानवरों के लिए फेंका, दूसरे ने दोस्तों को ‘दावत’ का दिया न्योता

एक आफताब अमीन पूनावाला। दूसरा मोहम्मद अकरम। इनके बीच एक समानता है। इनके ‘प्रेम’ की जो शिकार बनी, उसकी पहचान हिंदू है। एक ने हिंदू लड़की के टुकड़े-टुकड़े कर जंगल में जानवरों के लिए फेंक दिया। दूसरे ने हिंदू लड़की को खाने की ‘दावत’ सोशल मीडिया के जरिए अपने यारों को दी। दोनों ने अपनी तरफ से यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हर अब्दुल आखिर में अब्दुल ही होता है, भले हिंदू लड़कियों को अपना अब्दुल अलग लगता हो।

श्रद्धा को भी तो अपना आफताब सबसे अलग लगता होगा। ऐसा नहीं होता तो मुंबई के कॉल सेंटर में साथ काम करते हुए वह उसके साथ लिव इन रिलेनशिप में क्यों रहने लगती? क्यों उसके जाल में फँसती हुई दिल्ली तक आती? जाहिर है उसे आफताब पर पूरा भरोसा रहा होगा। इस भरोसे की कीमत उसकी लाश ने 35 टुकड़े होकर चुकाई।

यदि उसकी पहचान हिंदू न होती तो शायद गला दबाकर मारने के बाद ही आफताब उसे छोड़ देता। लेकिन आफताब की हिंदू घृणा देखिए, हत्या के बाद उसने शव को काटकर 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक रोज उन टुकड़ों को लेकर जंगल में जानवरों के लिए फेंकता रहा। मानो मुनादी कर रहा हो एक हिंदू लड़की के शरीर को पहले नोच-खसोट कर मैंने अपना मजहब साबित किया, अब उसकी लाश को नोच-खसोट कर तुम अपना जानवरपन साबित करो।

न शिकारी आफताब अकेला है। न श्रद्धा अकेली शिकार है। रोज ऐसी कई कहानियाँ सामने आती ही रहती है। फिर भी ‘मेरा अब्दुल वैसा नहीं’ वाला कीड़ा कुलबुलाना बंद नहीं होता। इसी कीड़े ने इंदौर की उस महिला को अपने चार साल के बच्चे के साथ अकरम के प्यार में फरार होने को मजबूर किया होगा। अकरम ने शादी कर वीडियो सोशल मीडिया में डाला। अपने प्यार की मुनादी करने को नहीं। यार दोस्तों को ‘दावत’ देने के लिए।

हिस्ट्रीशीटर अकरम ने वीडियो डाल लिखा, “भाई लोग, मैंने शादी कर ली है। सभी को पर्सनल में एक एक कर दावत दूँगा। यह कोडवर्ड है। मेरी बात समझ जाना।”

वो तो इस वीडियो पर हिंदूवादी संगठनों की नजर पड़ गई। पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। इसलिए अकरम की ‘दावत’ देने की ख्वाहिश पूरी न हुई। संभव है जैसे छह महीने बाद श्रद्धा की निर्ममता से हत्या की खबर दुनिया को पता चली है, वैसे ही ‘दावत’ पूरी होने के बाद कभी इस महिला की खबर भी दुनिया को लगती। या शायद न भी लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कई पीड़िताओं की कहानी हम तक पहुँच भी नहीं पाती है।

अकरम और आफताब ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि काफिर लड़कियाँ, उनके लिए मेडल के समान होती है, जिसे वे अपनी सोच वालों के सामने बड़ी शान से बघारते हैं। यह सिलिसिला तब तक बंद नहीं होगा जब तक काफिर लड़कियों के भीतर ‘मेरा अब्दुल वैसा नहीं’ वाला कीड़ा कुलबुलाना बंद नहीं होता। इस कीड़े के मरे बिना श्रद्धा कभी नहीं समझ पाएगी कि जिसे वह आफताब का ‘प्रेम’ समझ रही वह, उसके शरीर के टुकड़े करने वाली आरी है।

‘धर्म की आज़ादी, जबरन धर्म-परिवर्तन की नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बताया देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा, केंद्र से पूछा – बताइए क्या कार्रवाई कर रहे

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (14 नवंबर, 2022) को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बहुत ही गंभीर मामला है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस समस्या को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि यदि जबरन धर्मांतरण नहीं रोका गया तो एक हमारे सामने एक बहुत कठिन स्थिति सामने आएगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने भारत सरकार से कहा कि वह इस मामले में 22 नवंबर के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे।

पीठ ने कहा, “धर्म-परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। यह अंततः राष्ट्र की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, यह बेहतर है कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और बताए कि संघ और अन्य द्वारा इसके लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।”

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म-परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं है। पीठ ने कहा, “सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, यह बताइए। नहीं तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट करें कि आप क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। संविधान के अंतर्गत धर्मांतरण कानूनी है, लेकिन जबरन धर्मांतरण क़ानूनी नहीं हैं।”

संघ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को अवगत कराया कि इस संबंध में विशेष रूप से मध्य प्रदेश और ओडिशा में राज्य के कानून हैं। इन अधिनियमों की वैधता को शीर्ष न्यायालय ने बरकरार रखा था। शीर्षतम न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र और राज्यों को ‘धमकी देकर, धोखे से गिफ्ट और रुपए-पैसों का प्रलोभन देकर’ धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की माँग की गई थी।

पाकिस्तान ने जिस Joyland को ऑस्कर में भेजा, उसे ही किया बैन: ट्रांसजेंडर महिला की लव स्टोरी से भड़के हुए थे कट्टरपंथी

पाकिस्‍तान (Pakistan) ने इस साल ‘जॉयलैंड’ (Joyland) फिल्म को आध‍िकारिक तौर पर ऑस्कर के लिए भेजा, लेकिन अब उसने इस फिल्‍म को अपने ही मुल्क में बैन कर दिया है। दरअसल, पाकिस्तानी अधिकारियों ने 11 नवंबर को फिल्ममेकर सैम सादिक (Saim Sadiq) की फिल्म ‘जॉयलैंड’ को बैन कर दिया। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इसमें ‘हद से ज्‍यादा आपत्तिजनक कंटेंट’ दिखाया गया है।

जॉयलैंड फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचना का स्क्रीनशॉट।

बताया जा रहा है कि ‘जॉयलैंड’ (Joyland) फिल्म को 17 अगस्त, 2022 को सरकार ने स्क्रीनिंग, यानी सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर किया था। यह 2023 ऑस्कर के लिए पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर भेजी गई थी। यही नहीं, दिलचस्प बात तो यह है कि इस फिल्म को कई फेस्‍ट‍िवल्‍स में खूब सराहना भी मिली है, लेकिन अब इसके कंटेट पर आपत्त‍ि जताई जा रही है। पिछले दिनों फिल्‍म के तथाकथित आपत्तिजनक कंटेट को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया था। ऐसे में जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान (Pakistan) के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर बैन लगाने का ऐलान किया।

मंत्रालय ने शुक्रवार 11 नवंबर, 2022 को अपनी अधिसूचना में कहा, “हमें लिखित रूप से कई शिकायतें मिली हैं। फिल्म में हद से ज़्यादा आपत्तिजनक चीजें दिखाई गई हैं। यह हमारे समाज के मूल्यों और नैतिक मानकों के अनुसार नहीं है और स्पष्ट रूप से यह मोशन पिक्चर अध्यादेश, 1979 की धारा 9 के तहत ‘शालीनता और नैतिकता’ के मानदंडों के खिलाफ है।”

यह फिल्म पाकिस्तान में 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। फिल्म की कहानी एक पितृसत्तात्मक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपना वंश बढ़ाने के लिए बेटा चाहिए। इस बीच परिवार का सबसे छोटा बेटा, जो कहानी का हीरो भी है, वो सबसे छिप कर एक इरॉटिक थिएटर ग्रुप जॉइन करता है। इस दौरान वह एक ट्रांसजेंडर महिला के प्यार में पड़ जाता है। पाकिस्‍तान में कट्टरपंथ‍ियों ने फिल्म को इस्लाम विरोधी करार दिया है।

उन्हें इस फिल्‍म में एक लड़के का ट्रांसजेंडर के प्‍यार में पड़ना काफी बुरा लग रहा है। वो इसे ‘इस्लाम के खिलाफ’ बताते हुए फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान सीनेट में कट्टरपंथी ‘जमात-ए-इस्लामी’ के एकमात्र सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने ट्वीट किया, “पाकिस्तान एक इस्लामी देश है। किसी भी कानून, विचारधारा या गतिविधि को इस्लाम के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”

सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जॉयलैंड पर प्रतिबंध का समर्थन किया। (फोटो साभार: मुश्ताक का ट्विटर)

सीनेटर मुश्ताक अहमद खान के अलावा सोशल मीडिया पर कई एक्टर्स और यूजर्स ने फिल्‍म पर बैन लगाए जाने की आलोचना की है। एक ट्विटर थ्रेड में एक्‍ट्रेस सरवत गिलानी ने पाकिस्तानी अधिकारियों की खिंचाई भी की है।

उन्होंने लिखा है, “शर्मनाक है कि 6 साल में 200 पाकिस्तानियों द्वारा बनाई गई एक पाकिस्तानी फिल्म, जिसे टोरंटो से काहिरा से लेकर कान्स तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, उसे अपने ही देश में रोका जा रहा है। हमारे लोगों से गर्व और खुशी के इस क्षण को मत छीनो। इसे देखने के लिए कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा है! इसलिए किसी को भी इसे न देखने के लिए मजबूर न करें। पाकिस्तानी दर्शक इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि वे क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। पाकिस्तानियों को फैसला करने दीजिए। उनकी बुद्धि और हमारी मेहनत का अपमान मत कीजिए।”

बता दें कि ‘जॉयलैंड’ फिल्म में सानिया सईद, अली जुनेजो, अलीना खान, सरवत गिलानी, रस्ती फारूक, सलमान पीरजादा और सोहेल समीर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

शिशु गृह में मुस्लिम तो मिशनरी हॉस्टल में पादरी बनाए जा रहे हैं हिंदू, MP के दमोह में धर्मांतरण को लेकर 10 पर FIR

मध्य प्रदेश के शिशु गृह में हिंदू बच्चों के इस्लामी धर्मांतरण के बाद अब राज्य में चल रहे ईसाई मिशनरी के हॉस्टल से भी इसी तरह का मामला सामने आया है। यह हॉस्टल दमोह में चल रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस संबंध में दमोह देहात थाना में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

मिशनरी संचालित छात्रावासों में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा कानूनगो व एनसीपीसीआर के सदस्य ओंकार सिंह के निरीक्षण के बाद हुआ। कानूनगो की अगुवाई में टीम ने कई ईसाई मिशनरियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएँ उजागर हुईं। इस दौरान टीम का सहयोग नहीं करने के आरोप भी ईसाई मिशनरियों के कर्मचारियों पर हैं। पंजीयन दस्तावेज तक उपलब्ध नहीं करवाए गए।

सबसे पहले टीम बेथलहम बाइबिल परिसर में संचालित बालक एवं बालिका छात्रावास पहुँची। यहाँ छात्रों से जानकारी लेने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहाँ से टीम भिड़ावरी गाँव में संचालित छात्रावास पहुँची। यहाँ टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया।

काफी मशक्कत के बाद जब टीम पुलिस की सहायता से अंदर पहुँची तो पता चला कि 91 बच्चों में केवल 45 बच्चे मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर हिन्दू थे। जिन्होंने पूछे जाने पर बताया कि उन्हें ईसाइयत की शिक्षा दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम बाइबिल सोसायटी का निरीक्षण करने पहुँची तो चौकाने वाली जानकारी सामने आई। डिंडोरी के रहने वाले एक 17 वर्षीय किशोर ने बताया कि उसे यहाँ पादरी बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इससे पहले राज्य के रायसेन जिले के एक शिशु गृह में 3 हिन्दू बच्चों को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया था। तीनों बच्चे भाई-बहन हैं और कोरोना काल में अपने परिजनों से बिछड़ गए थे। सरकारी अनुदान प्राप्त इस शिशु गृह को हसीन परवेज चलाता है।

आरोप है कि हसीन परवेज ने तीनों बच्चों के इस्लामी नाम ने पहचान-पत्र बनवाकर खुद को उनका अभिभावक दिखाया है। परवेज की इस करतूत का संज्ञान शनिवार (12 नवंबर, 2022) को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिया और जिला प्रशासन को शिशु गृह संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। घटना गौहरगंज इलाके की है।

PM मोदी ने किया ₹1700 करोड़ के जिस पुल का उद्घाटन, उसे उड़ाने की गहरी साजिश: ग्रामीणों की जागरूकता से टला बड़ा हादसा, 3 kg डायनामाइट का इस्तेमाल

राजस्थान के उदयपुर जिले में उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर ब्लास्ट कर बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। ग्रामीणों की जागरूकता से बड़ा हादसा टल गया। शनिवार (12 नवंबर 2022) को पुल पर हुए ब्लास्ट से रेलवे ट्रैक (पटरियों) पर क्रैक आ गया था। हालाँकि, अब इसे रिपेयर कर एक बार फिर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। राजस्थान पुलिस समेत एटीएस, एनआईए व अन्य जाँच एजेंसियाँ आतंकी एंगल से भी घटना की जाँच कर रही हैं।

‘टाइम्स नाउ नवभारत’ ने एक रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से कहा है कि रेलवे पुल को उड़ाने के लिए करीब 3 किलो डायनामाइट का उपयोग किया था। वहीं, जाँच एजेंसियों को मौके से सुपरपावर 90 (Superpower 90) नामक डेटोनेटर के कुछ पैकेट हैं जिसके बाद कहा जा रहा है इसमें ‘सुपरपावर 90’ का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था।

इस मामले में जावर माइंस थानाधिकारी अनिल विश्नाई का कहना है कि रेलवे ट्रैक उड़ाने के लिए माइनिंग ब्लास्ट में काम आने वाली सामग्री का उपयोग किया गया है। यहाँ देसी विस्फोटक सामग्री मिली है। पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। उदयपुर एसपी का कहना है कि घटना की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से प्लानिंग करके ब्लास्ट किया गया है।

चूँकि शुरुआती जाँच में यह सामने आया है कि पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है, इसलिए एटीएस एनआईए और एनएसजी जैसी जाँच एजेंसियों को भी मौके पर पहुँचना पड़ा। क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक की मरम्मत के बाद एटीएस (आतंकवाद निरोधी टीम) ने जाँच करने के बाद ट्रैक को फिट घोषित किया गया है। इसके बाद इस ट्रैक में फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में साजिश रचने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि आम लोगों के बीच आतंक पैदा करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के प्रयास में ट्रैक पर विस्फोटक लगाए गए थे।

इस घटना पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “31 अक्टूबर से रेल ट्रैक ने काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह की घटना से लोगों में डर पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठते हैं। राज्य में इंटेलिजेंस फेल है। सीएम को जवाबदेह होना चाहिए।” बता दें कि यह घटना उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर ओढ़ा रेलवे पु​ल की है। शनिवार (12 नवंबर, 2022) की रात करीब 10 बजे धमाके की आवाज सुनने के बाद स्थानीय युवा मौके पर पहुँच गए।

लोगों ने देखा कि रेलवे ट्रैक पर बारूद बिखरा हुआ है और पटरियाँ टूट गईं हैं। यही नहीं, रेलवे लाइन के नट-बोल्ट पर खोल दिए गए थे। ट्रैक पर लोहे की पतली चादर भी उखड़ी हुई मिली। रेलवे ट्रैक की हालत देखकर ग्रामीण यह समझ गए थे कि यदि इस ट्रैक पर कोई ट्रेन आती है तो हादसा हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी।

उल्लेखनीय है कि उदयपुर-अहमदाबाद ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2022 को हरी झंडी दिखाकर की थी। इस ट्रैक के लिए 6 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। पहले यहाँ मीटर गेज (छोटी लाइन) थी, जिसे हटाकर ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया है। इसके लिए 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

सूरत में मोदी-मोदी के नारों से हुआ ओवैसी का स्वागत, लोगों ने दिखाए काले झंडे: सर्वे से खुलासा – गुजरात में मुस्लिमों को AIMIM से ज्यादा पसंद भाजपा

गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रविवार (13 नवंबर, 2022) को गुजरात के सूरत पहुँचे थे। जब वह मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें काला झंडा दिखाया गया और वहाँ मौजूद लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए।

दरअसल, ओवैसी सूरत पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वह सूरत पूर्व सीट से वसीम कुरैशी के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे। मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी होने का दम भरने वाले असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में भी खुद को मुस्लिमों की पहली पसंद बता रहे थे, लेकिन एक सर्वे में उनके इस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है।

गुजरात की जनता के मन को टटोलने के लिए एबीपी न्यूज़ ने सी-वोटर के साथ मिलकर साप्ताहिक सर्वे किया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि गुजरात में मुस्लिम वोटर किस पार्टी को पसंद करते हैं, इसके जवाब काफी चौंकाने वाले आए, जो कम से कम AIMIM के लिए तो किसी झटके से कम नहीं है। देखा जाए तो काले झंडे और मोदी-मोदी के नारे से ओवैसी को यह समझ भी आ गया होगा।

सर्वे के मुताबिक, 47% मुस्लिमों ने कॉन्ग्रेस को अपनी पहली पसंद बताया है, जबकि 25 प्रतिशत ने AAP को अपनी पसंद करार दिया। वहीं मुस्लिम समाज के 19 प्रतिशत लोगों के लिए पहली पसंद भाजपा है और 9 प्रतिशत ने AIMIM को अपनी पसंद बताया है।

राज्य में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में वोटिंग होनी है और नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएँगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएँगे तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह AIMIM प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि ओवैसी को निशाना बनाकर ‘वंदे भारत’ ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे। हालाँकि, पुलिस ने इन दावों को खारिज किया था।

PM मोदी गए बाली, जी-20 की कमान हाथों में लेगा भारत: 20 कार्यक्रम-10 मुलाकात, कहा- भारतीय समुदाय को संबोधित करने को उत्सुक हूँ

जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सोमवार (14 नवंबर 2022) को इंडोनेशिया (Indonesia) के बाली (Bali) गए। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वे बाली शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे मसलों पर G-20 के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा ,”मैं इस सम्मेलन से इतर इसमें भाग लेने वाले कई अन्य देशों के नेताओं से भी मिलूँगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करूँगा। मैं 15 नवंबर को एक स्वागत समारोह में बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ।”

बाली रवाना होने से पूर्व पीएम ने कहा, “हमारे देश और नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो (Joko Widodo) बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G-20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से जी-20 की अध्यक्षता करेगा।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जी-20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को है। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। करीब 45 घंटे के अपने प्रवास के दौरान वह 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह जी-20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसमें बहुपक्षीय व द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

क्या है जी-20

जी-20, 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। जी-20 देशों के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। इस समूह में वे देश शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में टॉप पर हैं। हर साल इन देशों का एक सम्मेलन होता है। इसमें अलग-अलग देशों के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि शामिल होते हैं। ये देश मिलकर ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। इनका मूल उद्देश्य आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रखना है।

बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बायडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। G-20 में कोई स्थायी अध्यक्ष ना होने की वजह से इसमें हर देश का अपना योगदान होता है। इसी कड़ी में अब कमान भारत के पास आनी है।

‘राम-कृष्ण ने हमारे साथ की है नाइंसाफी’: प्रशांत किशोर के मंच से हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान, बोले हिन्दू संगठन – चंपारण की भूमि पर ये बर्दाश्त नहीं

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) पिछले कई दिनों से ‘जन सुराज यात्रा’ पर हैं। ‘जन सुराज यात्रा’ के 42वें दिन रविवार (13 नवंबर, 2022) को जिला अधिवेशन का आयोजन बिहार के बेतिया स्थित MJK कॉलेज परिसर में किया गया। कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के सामने हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया। हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला रिटायर्ड शिक्षक है। उसका नाम गोरख महतो है।

प्रशांत किशोर के सामने गोरख महतो ने मंच से कहा, “राम, द्रोणाचार्य, कृष्ण और विश्वकर्मा ने हमारी जाति के साथ नाइंसाफी की है।” इसके बाद आनन-फानन में वॉलंटियर्स ने रिटायर्ड टीचर को पोडियम से हटा दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस घटना के बाद से विहिप और बजरंग दल सहित जिले के अन्य लोगों में काफी रोष है। लोग इस यात्रा का जमकर विरोध कर रहे हैं।

‘दैनिक भास्कर ‘के मुताबिक, बजरंग दल के जिला मंत्री रमन गुप्ता ने प्रशांत किशोर को घेरते हुए उनसे कई सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि वे किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? क्या वो देवी-देवताओं का उपहास उड़ाकर अपनी राजनीति शुरू करना चाहते हैं? क्या वो जाति आधारित बातें एवं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर राजनीति शुरू करना चाहते हैं?

इसके अलावा रमन गुप्ता ने प्रशांत किशोर से कहा कि वो अपने लोगों को समझाएँ कि अगर इस प्रकार की राजनीति होगी तो विहिप और बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करेगा एवं चंपारण की पावन भूमि पर इस प्रकार का कृत्य बर्दाश्त नहीं करेगा।

वहीं, ‘जन सुराज’ पदयात्रा अधिवेशन में प्रशांत किशोर ने कहा, “मेरा सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मेरा सपना है कि अपने जीवन में ऐसा बिहार देख सकूँ, जहाँ मुंबई, गुजरात से लोग काम करने बिहार आएँ। लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत कठिन काम ले लिया है यह कैसे संभव होगा। बिहार में इतनी जाति, बाहुबल, पैसा है, पहले से समीकरण है।”

प्रशांत किशोर आगे कहा, “मैं केवल यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं तो लड़कर जीतने आया हूँ। अभी मुझे केवल 40 दिन हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि किसका वोट कटेगा। महागठबंधन का वोट कटेगा या बीजेपी का वोट कटेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जनता अगर एक बार जाग गई तो दोनों को काटकर अलग कर देगी।”

उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव के बाद अपनी भूमिका बदलने और एक साल में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही थी। पिछले साल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कॉन्ग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने बताया0- था कि वो अपनी कंपनी I-PAC को छोड़ कर दूसरे करियर को आगे बढ़ाने वाले हैं। किशोर ने कहा था कि वह अपने लिए कुछ समय निकालना चाहते हैं और एक वैकल्पिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

आफताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाया, फिर किए 35 टुकड़े: 18 दिन तक फेंकता रहा बॉडी पार्ट्स, मुंबई में हुई पहचान-दिल्ली में लाकर मारा

श्रद्धा की आफताब अमीन पूनावाला से मुंबई में जान-पहचान हुई। फिर एक दिन आफताब ने दिल्ली में श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। उसके शव के 35 टुकड़े किए। 18 दिन तक रात के करीब 2 बजे वह घर से निकल श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स दिल्ली में इधर-उधर फेंकता रहा। श्रद्धा की हत्या के करीब छह महीने बाद यह खुलासा हुआ है। 12 नवंबर 2022 को आफताब की गिरफ्तार हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धा मूल रूप से महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। आफताब से उसकी मुलाकात मुंबई में हुई थी। दोनों मलाड के एक कॉल सेंटर में साथ काम करते थे। जान-पहचान कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाया तो शुरुआत में आफताब ने टालमटोल की। आखिर में उसे जान से ही मार डाला।

बताया जा रहा है कि शादी का दबाव बढ़ने पर आफताब दिल्ली आया। फिर बहाने से श्रद्धा को बुलाया। यहाँ पर भी दोनों साथ रहने लगे। पुलिस पूछताछ में आफ़ताब ने बताया कि 18 मई 2022 को उसका शादी को लेकर श्रद्धा से काफी झगड़ा हुआ था। इसी दौरान उसने गुस्से में श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। बाद में सबूत छिपाने के लिए उसके शव के 35 टुकड़े किए और उसे दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया।

इस बीच महाराष्ट्र में मौजूद श्रद्धा के 59 वर्षीय पिता मदान वाकर ने लंबे समय से बेटी से सम्पर्क न होने पर उसकी खोजबीन शुरू की। वे बेटी बताए गए फ्लैट के पते पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा मिला। आखिरकार 8 नवम्बर 2022 को उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अपनी जाँच के केंद्र में आफ़ताब को रखकर खोजबीन शुरू की। आरोपित का नंबर सर्विलांस पर लगा कर शनिवार को उसे खोज निकाला।

पुलिस पूछताछ में आफताब ने अपना गुनाह कबूल किया। अब पुलिस आफताब से हुई पूछताछ के आधार पर मृतका श्रद्धा के शव के हिस्से तलाशने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस कुछ हड्डियों को बरामद कर पाई है। रिपोर्ट के अनुसार हत्या के बाद 18 दिनों तक आफताब रोज रात के करीब 2 बजे घर से निकलता था। श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगलों के फेंक आता था ताकि जानवर उसे खा लें।

कहीं दुःखी न हो जाएँ लॉर्ड माउंटबेटन, इसीलिए नेहरू ने नहीं उतारा था अंग्रेजों का झंडा: गाँधी ने ‘अशोक चक्र’ को सलामी देने से कर दिया था इनकार

जो ब्रिटिश राज़ भारत में लाखों लोगों की मौत का कारण बना, स्वतंत्रता मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू उसी के झंडे को उतारने के खिलाफ थे। यही नहीं, मोहनदास करमचंद गाँधी का मानना था कि देश के झंडे में ‘यूनियन जैक’ (अंग्रेजी साम्राज्य का राष्ट्रीय ध्वज) भी होना चाहिए।

दरअसल, देश की आजादी के बाद पहली बार तिरंगा लाल किले में नहीं फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। भारत की आजादी के दिन, यानी 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लेने के बाद प्रिन्सेस पार्क में आयोजित मुख्य समारोह में पहुँचा था।

प्रिंसेस पार्क में आयोजित कार्यक्रम में यह तय किया गया था कि प्रधानमंत्री नेहरू अंग्रेजी सरकार के झंडे ‘यूनियन जैक’ को उतारेंगे और फिर तिरंगा फहराया जाएगा। हालाँकि, इससे पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वह चाहता है कि यूनियन जैक को न उतारा जाए, क्योंकि इससे वह दुःखी हो सकता है। इसके बाद नेहरू ने माउंटबेटन की बात मान ली और यूनियन जैक को बिना उतारे ही तिरंगा फहराया गया।

इस बारे में जब नेहरू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह देश की आजादी के बाद सभी को खुश देखना चाहते है, इसलिए यदि वह यूनियन जैक को नीचे उतारते या हटाते हैं तो इससे किसी ब्रिटिश (माउंटबेटन) की भावना आहत होती है। इसलिए, उन्होंने यूनियन जैक को नहीं उतारा।

माउंटबेटन की पत्नी और नेहरू

नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के संबंधों को लेकर हमेशा ही चर्चा होती रहती है। कई लोगों की लिखी किताबों और उपलब्ध दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आती है कि नेहरू और एडविना के बीच जो रिश्ता था, वह किसी अधिकारिक जान-पहचान से कहीं अधिक था।

एडविना की बेटी पामेला हिक्स भी नेहरू से खास प्रभावित थीं और उन्होंने यह बात अपनी किताब ‘डॉटर ऑफ एम्पायर’ में बताई है। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए बताया था कि उनकी माँ एडविना और नेहरू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पामेला का यह भी कहना था, “वह पंडितजी (नेहरू) में साहचर्य और समझ को देखतीं हैं, जिसके लिए वह तरसती थीं। दोनों ने एक-दूसरे के अकेलेपन को दूर करने में मदद की।”

नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच संबंध इतने गहरे थे कि भारत की आजादी के बाद भी नेहरू और एडविना की मुलाकात होती रहती थी। जवाहरलाल नेहरू जब भी लंदन जाते, एडविना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते थे। इसकी पुष्टि लंदन में तत्कालीन भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा ‘ट्रुथ, लव एण्ड लिटिल मेलिस’ मे की है।

यही नहीं, मोहनदास करमचंद गाँधी भी भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र का उपयोग किए जाने से खुश नहीं थे। महात्मा गाँधी दो कारणों से तिरंगे की डिजाइन से नाखुश नहीं थे। पहला, तिरंगे में यूनियन जैक का न होना और दूसरा चरखे की जगह अशोक चक्र का उपयोग किया जाना। ‘द कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गाँधी‘ के अनुसार, गाँधी जी ने एक पत्र में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित झंडे का समर्थन किया था, जिसमें कॉन्ग्रेस के झंडे के साथ यूनियन जैक भी था।

महात्मा गाँधी जी ने अपने पत्र में यूनियन जैक को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल करने के तर्क देते हुए कहा था, “अपनी इच्छा से भारत छोड़ने’ वाले अंग्रेजों ने भले ही भारतीयों को नुकसान पहुँचाया हो, लेकिन यह सब उनके झंडे ने नहीं किया है।”

लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित भारतीय ध्वज

उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यूनियन जैक को शामिल न किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा था, “यूनियन जैक को हमारे झंडे के एक कोने में रखने में क्या गलत है? अंग्रेजों ने हमारा नुकसान किया है, लेकिन उनके झंडे ने नहीं किया है। हमें अंग्रेजों के गुणों का भी ध्यान रखना चाहिए। वे हमारे हाथों में सत्ता छोड़कर स्वेच्छा से भारत से जा रहे हैं।”

महात्मा गाँधी ने कहा था, ‘यूनियन जैक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा’

महात्मा गाँधी ने आगे कहा था, “हम लॉर्ड माउंटबेटन को अपने मुख्य द्वारपाल के रूप में रख रहे हैं। इतने लंबे समय तक वह ब्रिटिश राजा के सेवक रहे हैं। अब, उन्हें हमारा सेवक बनना है। यदि हम उन्हें अपने सेवक के रूप में नियुक्त करते हैं तो हमारे झंडे के एक कोने में यूनियन जैक भी होना चाहिए। इससे भारत के साथ विश्वासघात नहीं होता।”

गाँधी ने कहा कि वह ‘तिरंगे’ को सलामी नहीं देंगे

मोहनदास गाँधी जी ने इस बात को बार-बार दोहराया था कि जिस झंडे को कॉन्ग्रेस पार्टी ने से 1931 में अपनाया था, उसी झंडे को भारतीय ध्वज होना चाहिए। कॉन्ग्रेस का झंडा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के समान ही था, लेकिन उसमें अशोक चक्र की जगह चरखा बना हुआ था। गाँधी चाहते थे कि यूनियन जैक के साथ स्वतंत्र भारत भी उसी झंडे को अपनाए। इसलिए, जब चरखे की जगह अशोक चक्र के उपयोग किए जाने का प्रस्ताव रखा गया तो वह इतने दुखी हुए कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वे झंडे को सलामी नहीं देंगे।

‘यूनियन जैक’ को लेकर गाँधी के विचार