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25 दिन बाद आम आदमी के लिए विदेशी/महंगे शराब… आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया फैसला: मॉल, पॉश एरिया में भी ठेका

नई आबकारी नीति 2021-22 को रद्द कर निजी शराब दुकानों पर ताला लगाने के बाद अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के पॉश इलाके में प्रीमियम लिकर शॉप खोलने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार की ऐसी कुछ दुकानें 1 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है।

केजरीवाल सरकार सरकारी शराब दुकानों को चलाने वाले अपने चार विभागों- दिल्ली राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (DSIIDC), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (DCCWS) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) के जरिए ये दुकानें खोलेगी। सरकार के चारों विभाग 5-5 प्रीमियम शराब दुकान खोलेगी।

इनमें से हर विभागों 1 सितंबर से अपने दो प्रीमियम शॉप शुरू कर देगा, जबकि इस साल दिसंबर तक बाकी तीन दुकानों को भी शुरू कर देगा। इन प्रीमियम शॉप में आयातित और महंगे शराब बेचे जाएँगे। ये मॉल, बड़े बाजारों और पॉश एरिया में खोले जाएँगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों से काला बाजारी और तस्करी को रोकने के लिए बिक्री को अधिकतम करना है। इसके लिए सरकार ने दुकानों का आकार को भी कम कर 300-500 वर्ग फुट कर दिया है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, “पुरानी नीति के तहत आयातित ब्रांड निजी विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते थे, जबकि सरकारी दुकानों में बड़े पैमाने पर देशी शराब और कुछ भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री होती थी। अब सरकार ने निजी दुकानों को बंद कर दिया है तो प्रीमियम वेंड खोलने की योजना है, ताकि लोग बिना किसी हड़बड़ी के अंदर जा सकें और खरीद सकें।”

बता दें कि उप-राज्यपाल के साथ मतभेद के बाद दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को 31 जुलाई से खत्म कर दिया था। इसमें निजी शराब दुकानों को बिक्री का लाइसेंस दिया गया था। इस नीति को खत्म करने के बाद सरकार ने सरकारी दुकानों में शराब बिक्री की पुरानी शराब नीति लागू कर दी थी।

पुरानी आबकारी व्यवस्था को लागू करने की घोषणा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा था, “हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई शराब नीति लाए। इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। नई नीति के बाद हमारी सरकार को उन्हीं दुकानों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले।”

मनीष सिसोदिया ने कहा था कि नई नीति से पहले सरकारी दुकानों में शराब बेची जाती थीं, लेकिन निजी दुकानें भी थीं। इन निजी दुकानों के लाइसेंस अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को दे दिए जाते थे। इसमें खूब भ्रष्टाचार होता था। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही नई आबकारी नीति लागू की गई थी।

बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हल्ला बोल किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने अंतत: इसे वापस लेने का फैसला लिया।

जगदीप धनखड़ ही होंगे देश के नए उप राष्ट्रपति? विपक्षी मार्गरेट अल्वा को ममता बनर्जी ने ’36’ से किया कमजोर: समझें पूरा आँकड़ा

देश के नए उप राष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election) के लिए संसद भवन में आज (6 अगस्त 2022) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएँगे। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। देर शाम तक निर्वाचन अधिकारी देश के नए उप राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर देंगे।

इस बार मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) के बीच है। आँकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन धनखड़ ने एक मजबूत लीड बना रखी है।

उप राष्ट्रपति का चुनाव, एनडीए का आँकड़ा

उप राष्ट्रपति के चुनाव में हर सांसद का एक वोट गिना जाता है। लेकिन खेल ये रहता है कि सांसद को अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। मतलब जो ज्यादा पंसद वो पहले नंबर पर और जो कम वो दूसरे नंबर पर। इसी प्रक्रिया के आधार पर देखें तो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के खाते में अभी 396 वोट दिख रहे हैं।

उप राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 394 वोटों की जरूरत पड़ती है। मतलब जितने वोटों की जरूरत है, उससे ज्यादा जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के पक्ष में पहले ही जाते दिख रहे हैं। इसी वजह से इस चुनाव में उनकी जीत तय मानी जा रही है। वर्तमान में बीजेपी के लोकसभा में 303 सांसद हैं और राज्यसभा में पार्टी के पास 93 सांसद हैं।

आँकड़ों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर एनडीए के उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाली मायावती ने उप राष्ट्रपति चुनाव में भी जगदीप धनखड़ का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जनता दल (यूनाइटेड), वाईएसआर कॉन्ग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अन्नाद्रमुक और शिवसेना ने धनखड़ का समर्थन करने की घोषणा की है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे पार्टियों के समर्थन मिलने से एनडीए का कुल आँकड़ा 515 के करीब पहुँच सकता है। वहीं विपक्ष का आँकड़ा 200 के करीब सिमट सकता है। 

विपक्ष में बिखराव, TMC ने बिगाड़ा खेल

उप राष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election) में आँकड़े पूरी तरह मार्गरेट अल्वा के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इन सब के ऊपर अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो जगदीप धनखड़ की जीत और ज्यादा बड़ी बन सकती है।

विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन देने वालों में आम आदमी पार्टी, टीआरएस, AIMIM और  JMM पार्टी शामिल है। विपक्ष का ये समीकरण ममता बनर्जी की वजह से खराब होता दिख रहा है। टीएमसी उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करने जा रही है। ऐसे में उसके कुल 36 सांसद वोट नहीं डालेंगे और इतने ही वोट अल्वा को कम मिल सकते हैं।

उप राष्ट्रपति चुनाव: वोट, प्रक्रिया, संख्या और जीत

उप राष्ट्रपति का चुनाव देश के लोकतंत्र में काफी मायने रखता है। ये पद कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को ही सारी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना होता है।

उप राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। जो सदस्य मनोनीत होते हैं, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार रहता है। ऐसे में वोटों की कुल संख्या 788 रहती है। इसमें लोकसभा के 543 वोट रहते हैं और राज्यसभा के 243।

किसी को भी उप राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 394 वोटों की जरूरत पड़ती है। जो भी इस आँकड़े तक पहुँच जाता है, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी संदेह या विवाद सामने आने पर संविधान के अनुच्छेद-71 के मुताबिक, फैसले का अधिकार केवल देश की सुप्रीम कोर्ट को है।

जिला जज ने स्वागत क्यों नहीं किया, कार्रवाई हो: हाई कोर्ट के जज ने ‘खतरे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ को बताया झूठ

कर्नाटक हाईकोर्ट (धारवाड़ बेंच) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. कृष्ण भट 4 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। अपने फेयवेल स्पीच में जस्टिस भट ने न्यायपालिका से जुड़ी कई बातों को साथी जजों एवं वकीलों के साथ साझा किया।

जस्टिस भट ने कहा कि ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता’ के लिए खतरा एक मिथक के अलावा कुछ नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक न्यायाधीश द्वारा स्वतंत्र रहकर महसूस की जा सकती है। यह ‘वैरागी’ न्यायाधीश (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरमैया के बधाई शब्दों में) ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाता है।

इस दौरान न्यायमूर्ति भट ने 1998 से एक जिला न्यायाधीश के रूप में अपने 22 वर्षों के अनुभव को साझा किया। इस दौरान वे वे तीन प्रमुख पदों- रजिस्ट्रार (सतर्कता), रजिस्ट्रार (न्यायिक) और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-जनरल के रूप में काम किया। इसके बाद वे साल 2020 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हो गए।

एक घटना को याद करता हुए जस्टिस भट ने कहा, “मुझे एक घटना याद है, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र एक जिला जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर पहुँच कर स्वागत नहीं किया था। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है।”

उन्होंने कहा, “यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उत्तराधिकारी न्यायिक अधिकारियों (जेओ) को अपने आवास पर वादियों को पर्चियाँ देने के प्रयास में बुलाते हैं और सुरक्षा के संकेत के साथ उनके पूर्ववर्तियों के नाम हटा देते हैं तो तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर समस्या है।”

जस्टिस भट ने कहा, “न्यायिक अधिकारी तब तक स्वतंत्र रहेंगे जब तक वे ‘प्रोटोकॉल’ के नाम पर ज्यादती करने से बचते हैं और संभावित ‘फोन कॉल’ और ‘स्लिप पास’ और अपरिहार्य संभावित प्रतिशोध की परवाह किए बिना निडर और स्वतंत्र तरीके से प्रशासन का कार्य करते हैं।” उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के नाम पर ‘घोर आज्ञाकारिता’ और ‘महंगी वस्तुओं को उपहार में देना’ शामिल है।

उन्होंने कहा, “पहली बार में यह बेतुका और कठोर लग सकता है। न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त जैसे अन्य उच्च अधिकारियों को नार्को-विश्लेषण परीक्षण के लिए खुद को पेश करना चाहिए, साथ ही संबंधित पदाधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों पर समान परीक्षण का समान दायित्व होना चाहिए, यदि पदाधिकारी को लगता है कि शिकायत झूठी और प्रेरित है।”

उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह यदि न्यायाधीश संदिग्ध कंपनी के डेस्टिनेशन हॉलिडे के में घूमते पाए जाते हैं तो न्यायाधीश के रूप में उनकी स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठना लाजिमी है।” उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, “यह मेरी जानकारी में आया है कि एक प्रधान जिला न्यायाधीश ने निजी यात्रा पर आए नई दिल्ली के एक गणमान्य व्यक्ति की पत्नी को देने के लिए एक महंगी साड़ी खरीदी की, और गणमान्य युगल इसे लिए बिना चले गए।”

‘राममंदिर शिलान्यास के दिन विरोध कर कॉन्ग्रेस ने दिया तुष्टिकरण का संदेश’: राहुल गाँधी की अगुआई में काले कपड़े में प्रदर्शन पर अमित शाह ने साधा निशाना

कॉन्ग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने शुक्रवार (5 अगस्त 2022) को कहा कि वह ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ कर राजनीति कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि कॉन्ग्रेस ने महंगाई के नाम पर प्रदर्शन के लिए उस दिन को चुना, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दो साल पहले राम मंदिर की नींव रखी थी।

अमित शाह ने कहा, “आज का दिन कॉन्ग्रेस ने इसलिए काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना, क्योंकि वे इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।”

उन्होंने कहा कि आज ही के दिन साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया था और ऐसा करके उन्होंने 550 साल पुरानी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला था। शाह ने कहा कि कॉन्ग्रेस वास्तव में मंदिर निर्माण पर अपना विरोध जता रही है।

कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और महंगाई का मुद्दा बस बहाना है। वह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉन्ग्रेस खुले तौर पर मंदिर का विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए महंगाई और ED के नाम पर गुप्त संदेश देने की कोशिश की है।

गृहमंत्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अधिकांश समय कॉन्ग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन उसने इस पुराने विवाद को सुलझाने का कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला।

बता दें कि कॉन्ग्रेस ने शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी और GST के दायरे को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सारे नेता काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। प्रदर्शन राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी वाड्रा समेत कई नेताओं और सांसदों शामिल थे।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी की अगुवाई में कॉन्ग्रेस के सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और सबको हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने सबको रिहा कर दिया। 

इसके अलावा, केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए मेगा हिंदी सीरियल ‘स्वराज: भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा’ का उद्घाटन किया। 75 एपिसोड वाले इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं।

इस अवसर पर शाह ने कहा कि भारत तब तक स्वराज हासिल नहीं कर सकता, जबकि तक कि वह पुरातन संस्कृति और भाषा का संरक्षण करने के साथ-साथ अपनी समृद्ध इतिहास से भावी पीढ़ियों को अवगत नहीं कराता।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति 12,000 साल पुरानी है और किसी NGO को संस्कृति के बारे में भारत को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “जिन्होंने हम पर शासन किया और हमारे सिस्टम को नष्ट किया, वे हम पर तभी शासन कर पाए जब हमारे लोगों ने खुद को हीन समझा। हम उनसे हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने झूठ फैलाया कि हम निरक्षर हैं। एक निरक्षर देश विश्व को गीता और वेद जैसा ग्रंथ कैसे दे सकता है।”

जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाता था मुजाहिद हुसैन, उसके क्लासरूम को ही ₹30000 में बेचा: दूसरे कमरे को भी बेचने की कर रहा था तैयारी

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Muradabad, Uttar Pradesh) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ का एक शिक्षक जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, उसी स्कूल के एक क्लासरूम अपना बताकर 30 हजार रुपए में बेच दिया। इस मामले में शिक्षक मुजाहिद हुसैन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

मामला जिले के कुंदरकी ब्लॉक के पीतपुर नैय्याखेड़ा गाँव का है। मुजाहिद हुसैन गाँव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। इसमें साल 2010 में एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराया गया था। उस क्लासरूम को उसने तीस हजार रुपए में बेच दिया।

क्लासरूम खरीदने वाले व्यक्ति ने उसे तुड़वा दिया और अपना घर बनाने की तैयारी करने लगा। यह बात खंड शिक्षा अधिकारी को पता चली तो वह हैरान रह गए। उन्होंने मौके पर पहुँचकर घटना की जाँच की। घटना को सही पाने के बाद अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी।

मुजाहिद हुसैन इतने पर नहीं रूका। उसने स्कूल के दूसरे क्लासरूम को भी बेचने की तैयारी कर ली। मुजाहिद को ऐसा करता देख गाँव के प्रधान मोहिसिन अख्तर से उसका विवाद हो गया। इसके बाद प्रधान ने इसकी शिकायत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से कर दी।

शिकायत मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी विष्णु गुरुवार (4 अगस्त 2022) को गाँव पहुँच कर मामले की जाँच शुरू की और इसे सही पाया। प्रधान बताया कि मुजाहिद बच्चों को पढ़ाने नहीं जाता है और अक्सर स्कूल से कई-कई दिनों तक गायब रहता है।

प्रधान का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की जा चुकी है। वहीं, मंडलायुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद शिक्षक मुजाहिद हुसैन का कई बार वेतन भी काटा जा चुका है। हालाँकि, उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

अब इस घटना के सामने आने के बाद मुजाहिद पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने बताया जाँच के दौरान ये प्रकरण सामने आया है और दोषी टीचर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

सोनिया गाँधी, नेशनल हेराल्ड से लेकर पार्थ, राउत और नवाब मलिक तक: ED के 10 हाई-प्रोफाइल मामले जो 2022 में सुर्खियों में रहे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत में वित्तीय गबन व धोखाधड़ी की जाँच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय इस साल 10 हाई-प्रोफाइल मामलों के कारण सुर्खियों में रहा। आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ईडी कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी से लेकर, राहुल गाँधी, राकांपा के नवाब मलिक और शिवसेना के संजय राउत पर शिकंजा कस चुकी है। आइए जानते हैं वो 10 हाई-प्रोफाइल मामले कौन हैं।

1 – सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी

नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कई बार कॉन्ग्रेस पार्टी की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी को तलब कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गाँधी दोनों आरोपित हैं। इस मामले में देश भर में 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें नेशनल हेराल्ड का दफ्तर भी शामिल है। दोनों नेताओं पर सेक्शन 120 (B)(आपराधिक षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज हैं।

2- पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी

पार्टी से सस्पेंड कर दिए गए TMC नेता पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) और अर्पिता मुखर्जी करोड़ों रुपए के एसएससी भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग-अलग फ्लैटों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी में अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना बरामद कर चुका है।

3- सत्येंद्र जैन

इस साल 6 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘आप’ नेता सत्येंद्र जैन के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 2.82 करोड़ की अघोषित नकदी व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया था। इसके बाद ईडी ने 9 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।

4- संजय राउत

ईडी को संजय राउत के बैंक अकाउंट में पहले 1 करोड़ 6 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली थी। इसके बाद दो और ट्रांजेक्शन (1.08 करोड़ रुपए और 1.15 करोड़ रुपए) का भी पता चला है। इस मामले में ईडी ने संजय राउत को पहले ही अरेस्ट कर लिया। 

5- राणा कपूर

यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) ने इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय (ED: Enforcement Directorate, ईडी) के सामने बड़ा खुलासा किया था। राणा कपूर ने ईडी को बताया कि उन्हें कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी वाड्रा से एमएफ हुसैन (MF Husain) की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।

6- नवाब मलिक

ED ने इस साल अप्रैल में नवाब मलिक की करोड़ों की संपत्ति जब्त थी। एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उस्मानाबाद में 147.794 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, कुर्ला में तीन फ्लैट और बांद्रा में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

7- पूजा सिंघल

आईएएस अफसर पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल मई में गिरफ्तार किया था। पूजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके अलावा मनरेगा, कोयला ब्लॉक, खदान, खनिज विभागों में घोटाले का भी आरोप है।

8- फारूक अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 जुलाई, 2022 को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

9- कार्ति चिदंबरम

चीनी नागरिकों को रिश्वत के बदले वीजा के मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कॉन्ग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर मामला दर्ज कर जाँच तेज करने का फैसला लिया था। ईडी ने सीबीआई से कुछ दस्तावेजों की डिटेल माँगी था, ताकि जाँच में शामिल किया जा सके। ये दस्तावेज सीबीआई को कार्ति के ठिकानों पर छापेमारी में मिले थे।

10- भूपिंदर सिंह उर्फ हनी

अवैध तरीके से रेत खनन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी (Bhupinder Singh) को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह ED के सामने अपना अपराध कबूल चुका था।

‘रणवीर सिंह सॉलिड मर्द, मुझे उनसे प्यार हो गया है’: करण जौहर ने कहा- फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा

अपने बयानों के लिए विवादों में रहने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर (Bollywood director karan Johar) का एक बयान फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड ऐक्टर रणवीर सिंह (Actor Ranveer Singh) से उन्हें प्यार हो गया है।

सोशल मीडिया पर करण ने लिखा, “तो… आज कोई मौका नहीं है… कोई मार्केटिंग एजेंडा नहीं है… कोई नया लॉन्च भी नहीं है! कुछ भी नहीं है! मेरे अंदर बस एक फीलिंग है, जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ! मुझे रणवीर सिंह से प्यार हो गया है! उस मर्द से! उस व्यक्ति से!”

उन्होंने आगे लिखा, “उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति को इतना खास महसूस कराने की उनकी क्षमता … वह जो प्यार करता है जो वह देता और उसका अस्तित्व खास बनाता है और उसका आभामंडल… प्यार के हर छोटे भाव को व्यक्त करने का उसका जुनून…।”

करण जौहर का कहना है कि रणवीर सिंह जिस तरह अपना प्यार हर किसी के लिए जाहिर करते हैं, वह बहुत स्पेशल है। वह ऐसे स्टार हैं, जिनसे जो भी मिलता है वह इम्प्रेस हो जाता है। बॉलीवुड ही नहीं, साउथ में भी उन्हें सभी पसंद करते हैं। जिस किसी से भी पूछो वह रणवीर सिंह तारीफ ही करता है।

अपने पोस्ट में जौहर ने आगे लिखा, “अपनी फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की शूटिंग के दौरान मैंने रणवीर को बहुत नजदीक से देखा और पता चला कि वे कितने सॉलिड हैं। पर्सनल लेवल पर मैं कभी किसी इंसान से इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। आई लव यू रणवीर। जैसे ‘अच्छे बच्चे’ की तरह आपको पाला है, आप वैसे ही रहना।”

बता दें कि हाल ही में करण जौहर ने रणवीर सिंह के साथ ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ फिल्म की शूटिंग पूरी की है। वे अपने शो कॉफी विद करण-7 में भी रणवीर के साथ नजर आए थे। इस दौरान फिल्म की ऐक्ट्रेस आलिया भट्ट भी उनके साथ ही। इसके साथ ही उनके शो में आ चुके सामंथा रुथ, करीना कपूर खान, अक्षय कुमार जैसे कई कलाकारों ने रणवीर सिंह की तारीफ की है।

‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के अलावा रणवीर सिंह फिल्म ‘सर्कस’ में भी नजर आने वाले हैं। फिल्म सर्कस को डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बनाया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं।

गायों में तेजी से फैल रही है लम्पी स्किन बीमारी, राजस्थान में अब तक 1 लाख 21 हजार से ज्यादा गौ वंश चपेट में: CM गहलोत ने मोदी सरकार से माँगी मदद

भारत के कई हिस्सों में में गौ वंश लम्पी स्किन रोग नामक का शिकार हो रहे हैं। इस रोग से पीड़ित गौ वंश को बुखार आते हैं। बाद में उनके शरीर पर धब्बे पड़ने लगते हैं। हालत गंभीर होने पर बहुत सी गायों की मौत भी हो गई है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रकोप राजस्थान में दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर चिंता जताई है और केंद्र की मोदी सरकार से सहायता की माँग की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक गहलोत ने बताया कि गौ वंश को लम्पी रोग से बचाने के लिए राज्य सरकार सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने पशुधन को किसानों की जीवन रेखा बताया। केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की माँग के साथ गहलोत ने गौशाला चलाने वालों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से इस बीमारी को रोकने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।

जानकारी के मुताबिक यह बीमारी राजस्थान के अलावा गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेष और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में पाँव पसार रही है। राजस्थान में यह खास तौर पर जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चुरू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर जिलों में फैली है। अकेले राजस्थान में इस रोग से प्रभावित होने वाले पशुओं की संख्या 1 लाख 21 हजार तक बताई जा रही है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक लंपी स्किन एक वायरल बीमारी है। इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। यह मछर की कुछ प्रजातियों और खून चूसने वाले कीड़ों के काटने से फ़ैल रहा है। एक पशु से दूसरे पशु में यह तेजी से फैलता है। पशु डॉक्टर इस रोग का इलाज लक्षणों के आधार पर करते हैं। बीमारी द्वारा पशुओं के अधिक नुकसान होने पर पशुओं की मौत भी हो जाती है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के इंसानों में फैलने की आशंका न के बराबर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने पशुओं को छूने के बाद हाथ धोने की सलाह भी दी है। बताया गया है कि गौ वंश के अलावा यह बीमारी भैंस, बकरी और भेड़ों में भी तेजी से फ़ैल सकती है। इस बीमारी से पशुओं के बचाव के लिए समय पर उनके टीकाकरण की सलाह दी गई है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, जहाँ किया जाता है लाभ का दुरुपयोग… न्यायिक सुधारों की भी आवश्यकता: डॉ. अतुल कोठारी

देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर लंबे समय तक बहस चलती रही है। खासकर इतिहास के पाठ्यक्रमों में इस्लामी आक्रांताओं का जिस तरह से महिमामंडन किया गया है, उसको लेकर भारतीय जनमानस में हमेशा से विरोध के स्वर उठते रहे हैं। शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अनुषांगिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने दीनानाथ बत्रा और डॉक्टर अतुल कोठारी के नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ी है।

पाठ्य-पुस्तकों में किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है, इसको लेकर न्यास की ओर से सरकार को पूरा रोडमैप दिया गया। हालाँकि, पहले की सरकारों ने इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। बाद में ‘शिक्षा बचाओ आंदोलन’ के तहत एक लंबा संघर्ष किया गया। सरकार बदलने के साथ ही इनमें से कई बिंदुओं पर काम हुआ है और कई पर काम हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दे पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सचिव अतुलभाई कोठारी से ऑपइंडिया के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर गहलोत ने लंबी बातचीत की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश:

अभी हाल ही में राजस्थान के एक स्कूल से यह बात सामने आई कि वहाँ Father का अर्थ अब्बू, Mother का अर्थ अम्मी पढ़ाया जा रहा है। घर से बिरयानी बनाकर लाने के लिए कहा जा रहा है। पाठ्यक्रमों के इस्लामीकरण को लेकर आप क्या कहेंगे?

झारखंड, बिहार की जो बात आई है, वो एक अलग बात है। वहाँ क्या हुआ है कि झारखंड में जिस जिले में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, वहाँ उन्होंने दबाव बनाकर वहाँ के विद्यालयों में उर्दू के बोर्ड लगा दिए, प्रार्थना बदल दी, खान-पान सब बदल दिया। ये सारी बातें उन्होंने की। यह बात जब प्रकाश में आई तो और भी कई जगहों की बातें सामने आईं। बिहार में भी किशनगंज और कुछ जिलों में कुछ वर्षों से इसी प्रकार चल रहा है। ये बातें बिल्कुल उचित नहीं हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की बातें होना गैर-कानूनी है। झारखंड में सरकारी वक्तव्य आया है कि ये सब सब बंद कर दिया जाएगा।

ये एक अलग मुद्दा है। जहाँ उनकी संख्या है, वहाँ ये दबाव बना रहे हैं, लेकिन जहाँ उनका दबदबा नहीं है, वहाँ भी ऐसा हो रहा है। राजस्थान का स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है। वहाँ ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। किताब CBSE पैटर्न पर है और हैदराबाद से छपती है। क्या कहेंगे इस पर?

कुछ वर्षों ऐसा सारा कुछ हुआ है, अभी बाहर आ रहा है। राजस्थान में जो पढ़ाई जा रही है और हैदराबाद में जो छपी है, वो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब है। ये प्राइवेट पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं कि NCERT की किताब तो छापते हैं, लेकिन इसमें इस तरह के छोटे-मोटे बदलाव करके छापते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है। कई वर्षों से ये सब चल रहा था, अभी ये बाहर आ रहा है, जब परिस्थिति बदली है, वातावरण बदला है, सरकारें बदली हैं।

इस्लामीकरण की यह प्रक्रिया कुछ-कुछ मदरसों की लाइन पर है। कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें मदरसों में बच्चों को बताया जा रहा है कि हिंदू उनके दुश्मन हैं। सरकार मदरसों को फंडिंग कर रही है। मदरसों के पाठ्यक्रमों में बिना बदलाव के अगर सरकार उन्हें फंडिंग करे तो इससे किस तरह के उद्देश्य की पूर्ति होगी?

मदरसे दो-तीन प्रकार के देश में हैं। एक मदरसे, जिनकी सरकार फंडिंग करती है। एक मदरसे ऐसे हैं, जिन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्हें सरकार की फंडिंग नहीं मिल रही है और तीसरे ऐसे हैं, जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया सरकार की फंडिंग का। जो सरकार की फंडिंग नहीं लेते हैं, उनमें ये सब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। दुर्भाग्य से, पूर्व की सरकारों में सरकारी फंडिंग वाली मदरसों में भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था।

उत्तर प्रदेश और असम जैसे कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ मदरसों को अनुदान दिया जाता है, वहाँ शिकंजा कसा जा रहा है। वहाँ पहले राष्ट्रगान नहीं होता था, वहाँ सरकारी परंपरा के तहत काम नहीं होता था। ये सब अब धीरे-धीरे होने शुरू हुए हैं।

जब हमने शिक्षा बचाओ आंदोलन के द्वारा साल 2004 में काम शुरू किया था तो हमने कई मदरसों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया था। हमने मँगाए थे। उर्दू में थे। इसका अनुवाद करके हमने एक किताब भी छापी थी, छोटी सी। उन मदरसों में इस प्रकार के पाठ्यक्रम सारे पढ़ाए जाते थे और आज भी पढ़ाए जाते होंगे। जो मदरसे सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे हजारों मदरसे हैं देश में, जो सरकारों के संज्ञान में भी नहीं हैं शायद। ऐसे मदरसों में ये सारी बातें हो रही हैं। 

जब ऐसे मदरसों के होने की बात सामने आ चुकी हैं, जो सरकार से संबद्ध नहीं हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हाल के दिनों में कट्टरवाद ज्यादा बढ़ा है और कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में गला काटने की घटनाएँ बढ़ी हैं। ये सब देखने के बाद भी सरकार की क्या बाध्यता है? क्या संविधान वजह या कुछ और?

इसके पीछे दो-तीन कारण हैं। एक तो संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। CBSE से संबद्ध मध्य प्रदेश के एक अल्पसंख्यक स्कूल की बात आई तो वहाँ के अधिकारियों ने ये कहा कि हमारे हाथ बँधे हुए हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हम लोग। 

दूसरी बात क्या है कि जंप लगाकर एकदम से ऊपर वाली मंजिल पर नहीं पहुँच सकते है। अभी जो सरकार ने काम शुरू किया है तो पहली सीढ़ी से काम शुरू किया है कि कम से कम जो मदरसे सरकारी अनुदान लेते हैं, इनको तो पहले ठीक किया जाए। क्योंकि, ये बहुत व्यापक समस्या है। सरकार ने इस पर क्रमबद्ध काम शुरू किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी इस पर काम कर रहा है। उन्होंने इस पर काफी बड़ा सर्वे करके एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने सारी बातें लिखी हैं कि जो सरकार की अनुमति लिए बिना मदरसे चल रहे हैं, उसके कारण अल्पसंख्यक बच्चों का काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें मिड डे मिल आदि नहीं मिल रहा है। 

वास्तव में जो व्यवस्था वर्षों से स्थापित हो जाती हैं वो असत्य भी सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। जैसे दिल्ली में सेंट स्टीफंस और दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़ाई चल रही है। देश में सेंट्रल एडमिशन सिस्टम शुरू हुआ, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी भाग ले रही है, लेकिन उसको सेंट स्टीफंस कॉलेज मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्षों से एक ऐसा मानस तैयार हो गया है कि इनके लिए तो सब छूट है। 

कर्नाटक में यह बात आई है कि अगर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में स्कूल-कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो वे अपना अलग स्कूल-कॉलेज खोलेंगे, जहाँ हिजाब आदि की अनुमति होगी। ऐसे में जिस कट्टरता को रोकने के लिए सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध का निर्णय लिया, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सरकार क्या करेगी?

सरकार तो इसे वैधानिक तरीके से नहीं रोक पाएगी, इसलिए मूल बात पर ही क्रेंद्रित होने की आवश्यकता है। ये संविधान की धारा 29-30 है, उस पर प्रश्न उठाने की जरूरत है। आज अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान किस प्रकार के हैं? मान लें कि 7 संस्था हैं उनके पास तो उसमें से चार को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिए। इसको मान्यता अल्पसंख्यक आयोग दे देता है। उसमें बच्चे भी अल्पसंख्यक नहीं हैं और ना ही अल्पसंख्यक शिक्षक बहुमत में हैं। अल्पसंख्यक सिर्फ एक दिखावा है। इस अल्पसंख्यक के लाभ का दुरुपयोग किया जाता है। 

इसी तरह धारा 29-30 है, उसमें अल्पसंख्यक की सही रूप से व्याख्या नहीं की गई है। कई बार लगता है कि हमारे न्यायालय भी बचते हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस समय हस्तक्षेप किया था। शायद 2001-02 की बात है। उस केस में मूल बात थी कि देश भर में अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ अलग-अलग कई राज्यों में केस थे तो एक सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। लेकिन, निर्णय क्या आया कि सेल्फ फाइनेंस के संदर्भ में निर्णय आ गया। तो सेल्फ फाइनेंस में जो 50% पेमेंट सीट थी, उस संदर्भ में जजमेंट दे दिया गया कि ये गलत है।

यानी आप न्यायिक सुधारों की भी बात कर रहे हैं?

आवश्यकता है। एक तो मूल बात है कि ये जो वातावरण होता है, उसमें सब लोग बहते हैं। तो कोई उसमें हाथ डालना नहीं चाहता है। जब नूपुर शर्मा के बारे में स्टेटमेंट आया तो एक पूर्व माननीय न्यायाधीश ने जिस प्रकार प्रतिक्रिया दी, जबरदस्त प्रतिक्रिया थी। इन सारी बातों का विचार करना पड़ेगा।

शिक्षा बचाओ आंदोलन जब शुरू किया गया था, उसमें बहुत सारे इतिहास में बदलाव की बात हो रही थी। अकबर को महान बताना, टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताना, मुगलों को महिमामंडित करना आदि मुद्दा था। दीनानाथ बत्रा जी ने भी बहुत गंभीरता से इसे उठाया, लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। क्या वजह है?

ऐसा नहीं है। हमारा पहले से ही मानना है कि आंदोलन तो एक मजबूरी होती है, तभी उसे किया जाता है। वैचारिक दृष्टि से हमारी यही मान्यता है कि समन्वय से कोई समाधान निकलता है जब तक, तब तक संघर्ष नहीं होना चाहिए। शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से भी हमने किए कुछ सुधार। हमने शुरुआत तो समन्वय से किया। हमने तात्कालिक मानव संसाधन विकास मंत्री से कई बार मिलने का प्रयास किया। हमने हर स्तर पर अपनी बात लिखित रूप में दी, हमने आवेदन दिए, हमने बातचीत का प्रयास किया। लेकिन, जब सुनवाई नहीं हुई कहीं तो तब हमें उस मार्ग पर जाना पड़ा। 

तो आज जब सुनवाई हो रही है, जैसे कुछ समय पूर्व सरकार ने इन पाठ्यक्रमों के लिए एक राज्यसभा की समिति गठित की थी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी की अध्यक्षता में। उस समय उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने हमारी बात सुनी। हमने लिखित में भी सारा कुछ दिया। वो सारा रिकॉर्ड में आया और उन्होंने सारा कुछ NCERT को भेजा। NCERT में भी एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई इसके लिए।

अभी जो नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, इसमें हमें बदलाव होने की संभावना लग रही है। बीच में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित नहीं हुई थी, तो उस समय NCERT ने देश भर से सुझाव माँगे थे कि अभी जो पुस्तकें हैं इसमें क्या सुधार होना चाहिए। उस समय हमने भी दिए थे। उस समय कुछ बदलाव किए गए। बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ किए गए। सरकार ने एक समग्र शिक्षा नीति घोषित की है और उसमें हर स्तर पर पाठ्यक्रमों में बदलाव शुरू हो गया है। 

पाठ्यक्रम बदलना एक बड़ा काम है, अकादमिक काम है। जो वर्षों से चला आ रहा है, उसको एकदम से बदलना आसान नहीं है। उसमें समय लगता है। इस सरकार ने लोकतांत्रिक रवैया अपनाते हुए राज्य सरकरों की SCERT से भी सुझाव माँगे और इस प्रक्रिया में सबको शामिल किया।

CBSE और राज्य बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर देने को लेकर भी संतुलन नहीं होता। इसका क्या उपाय है?

शिक्षा समवर्ती सूची में है। कुछ विषयों पर केंद्र का अधिकार है, कुछ पर राज्य का और कुछ पर दोनों का। इसलिए इस पर सरकार कुछ दबाव नहीं दे सकती। ये संवैधानिक व्यवस्था है।  

यूपी-बिहार जैसे राज्य में किसी को 70-80 प्रतिशत नंबर आते हैं तो वह टॉप कर जाता है। वहीं, CBSE में 98% भी आते हैं। जब देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में नामांकन की बारी आती है तो कम नंबर वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं। इसका क्या समाधान है?

वास्तव में यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें कुछ अंश में CBSE भी जिम्मेदार है। ये बहुत वर्षों पहले से हुआ है कि सीबीएसई में बहुत अधिक मार्क्स दिए जाते हैं और राज्यों में इस प्रकार नहीं होता था। अब कुछ राज्यों में भी होने लगा। 

फिर तो राज्य बोर्डों के बीच प्रतिस्पर्धा चल पड़ेगी अपने छात्रों को अधिक नंबर देने की। ऐसा मामला आ भी चुका है। क्या इससे शिक्षा का स्तर प्रभावित नहीं होगा?

इसके लिए शीर्ष विश्वविद्यालयों या संस्थानों पर दबाव को कम करना पड़ेगा। हर राज्यों में ऐसे विश्वविद्यालय खड़े करने की जरूरत है। जब दबाव कम होगा तो इस समस्या का समाधान भी निकलेगा।

नई शिक्षा नीति में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है। उसमें छात्रों पर परीक्षा को लेकर जो दबाव है, उसको कम करने की भी बात आई है। नई शिक्षा नीति अपने आप में समग्र है। इसमें कौशल विकास से लेकर नैतिक संस्कार एवं चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है।  

‘नेशनल हेराल्ड मामले में मोतीलाल वोहरा वित्तीय फैसला लेने के कोई दस्तावेज नहीं’: ED, सोनिया और राहुल गाँधी ने किया था दावा

नेशनल हेराल्ड (National Herald) केस की जाँच कर रही ED (प्रवर्तन निदेशालय) के मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आर्थिक फैसले मोतीलाल वोहरा द्वारा लिए जाते थे। बताया जा रहा है कि सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी ने पूछताछ में सभी फैसले मोतीलाल वोहरा द्वारा लेना बताया था जिसके लिए ये दोनों लोग लिखित प्रमाण नहीं दे पाए। मोतीलाल वोहरा कॉन्ग्रेस पार्टी में सबसे लम्बे समय तक कोषाध्यक्ष रहे थे जिनकी साल 2020 में मृत्यु हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED से हुई पूछताछ में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी ने बताया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सभी आर्थिक फैसले मोतीलाल वोहरा लेते थे। कॉन्ग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल जैसे कुछ अन्य नेताओं ने भी इसी बात का दावा ED के आगे किया था। सोनिया और राहुल की तरह बाकी अन्य नेता भी अपने दावों का कोई सबूत ED के आगे पेश नहीं कर पाए।

दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि खड़गे को संसद सत्र के दौरान ED द्वारा पूछताछ के लिए तलब करना ही एकमात्र रास्ता था क्योंकि खड़गे यंग इंडिया के एकलौते स्टाफ हैं। यंग इंडिया का जो ऑफिस कॉन्ग्रेस पार्टी द्वारा संचालित न्यूज़ पेपर नेशनल हेराल्ड के दिल्ली स्थित परिसर में है उसे ED ने सील कर दिया है। ऐसा कदम यंग इंडिया कम्पनी के खिलाफ लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ED द्वारा हो रही जाँच में सबूतों से किसी संभावित छेड़छाड़ रोकने के चलते उठाया गया है।

क्या है पूरा मामला

इस मामले में सबसे पहले साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक अदालत में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। स्वामी के मुताबिक इस पूरे मामले में आरोपितों ने लगभग 2000 करोड़ का अवैध लाभ कमाया था। उस समय मोतीलाल वोहरा कॉन्ग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सक्रिय तौर पर शामिल थे। साल 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करने की घोषणा करने वाले समझौते पर भी उनके दस्तखत थे।