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जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा, संयंत्र में लगी आग: राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- विस्फोट हुआ तो तबाह हो जाएगा यूरोप, चेर्नोबिल दोहरा रहे पुतिन

यूक्रेन औऱ रूस के बीच हो रहे महायुद्ध (Russia-Ukraine War) का शुक्रवार (4 मार्च 2022) को नौवाँ दिन है। रूसी आर्मी एक-एक कर यूक्रेन के अहम प्रतिष्ठानों पर या तो कब्जा कर रही है या फिर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दे रही है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के बाद अब रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पॉवर प्लांट जपोरिजिया प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना की बमबारी के बाद वहाँ आग लगी हुई है और इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

इस घटना के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सभी को ये डर सता रहा है कि दुर्भाग्य से कहीं इस प्लांट में विस्फोट हुआ तो पूरे यूरोप में तबाही मच जाएगी। इस न्यूक्लियर प्लांट में 6 यूनिट हैं, जो इसे यूरोप का सबसे बड़ा पॉवर प्लांट बनाती हैं। यह दुनिया का नौवाँ सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। यह प्लांट यूक्रेन के दक्षिण में एनेर्होदर शहर में स्थित है। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों ने यूक्रेन से संपर्क किया है।

वहीं जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर यूरोपीय यूनियन से रूस के हमले को रोकने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा किया कि रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने परमाणु संयंत्र में आग लगाई है। जेलेंस्की रूस को आतंकवादी देश बताया और कहा कि यूरोप की तत्काल कार्रवाई ही अब रूसी सेना को रोक सकती है।

जेलेंस्की ने कहा, “यूक्रेन में कुल 15 एटॉमिक रिएक्टर हैं। इनमें विस्फोट हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन चेर्नोबिल हादसे को दोहराना चाहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के सभी परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करना चाहता है।

क्या है चेर्नोबिल त्रासदी

सोवियत संघ के दौर में आज से करीब 36 वर्ष पहले 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल स्थित न्यूक्लियर पॉवर प्लांट में भीषण धमाका हुआ था। इससे वहाँ काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जल गए। इसके बाद रेडिएशन की चपेट में आने के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। रूस, बेलारूस और यूक्रेन के करीब 50 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आए थे। वहीं 30 किलोमीटर का क्षेत्र 20,000 सालों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 तक चेर्नोबिल रेडिएशन के कारण रूस, यूक्रेन और बेलारूस में करीब 20,000 लोगों की मौत थायराइड के कैंसर के कारण हुई थी। इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

गौरतलब है कि जपोरिजिया परमाणु पॉवर प्लांट, चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से कई गुना बड़ा है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का धमाका होता है तो इससे न केवल यूक्रेन और उसके आसपास के देश प्रभावित होंगे, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में देखा जाएगा।

‘दिल्ली में 272 वार्ड, हर वार्ड में 3 दुकानें, प्रदेश को शराब की राजधानी बना रही केजरीवाल सरकार’: बीजेपी ने घेरा, कहा- गाँधी की बात करने वाला बना दारू का ‘ठेकेदार’

दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें केजरीवाल सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर रोक लगाने का निर्देश देने की माँग की गई है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है, जिन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पिछले सात वर्षों में शराब और नशीले पदार्थों की खपत और उत्पादन को प्रतिबंधित / नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के बजाय, दिल्ली को ‘भारत की शराब राजधानी’ बना दिया है। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि दिल्ली में कुल 280 नगरपालिका वार्ड हैं और 2015 तक, केवल 250 शराब की दुकानें थीं यानी औसतन हर नगरपालिका वार्ड में एक शराब की दुकान और 30 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। जबकि, केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के तहत, शराब की दुकानों की संख्या में भारी वृद्धि करने की योजना बना रही है और यह प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में लगभग तीन शराब की दुकानें होगी जो न केवल मनमाना और तर्कहीन है, बल्कि कानून के शासन के साथ-साथ अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य के अधिकार का भी हनन है।

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने पर तुली है। अपनी इसी नीति के तहत वह न सिर्फ रिहायशी इलाकों, राशन की दुकानों, मेन मार्किट बल्कि अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि मंदिरों के पास भी शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस बाँट रही है।

हाई कोर्ट में यह मामला जस्टिस DN पटेल और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच के पास लिस्टेड थी जिसे मौखिक रूप से सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। हालाँकि मामले में दिल्ली सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

क्या है केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति में

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बाँट कर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें संचालित हैं। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो, इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को जोन में विभाजित किया गया है। एक जोन में आठ से नौ वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर तीन से चार दुकानें खुलेंगी।

कभी दिल्ली को शराब माफियाओं से मुक्त कराने का दम भरने वाले केजरीवाल के आज खुलेआम हर गली-नुक्कड़ पर शराब की दुकान खोलने से लेकर होम डिलीवरी तक की घोषणा के बाद बीजेपी दिल्ली के सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध कर रही है।

इसके लिए बाकायदा जनमत संग्रह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें जनता भी दिल्ली सरकार के विरोध में खुलकर बोल रही है।

बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल ने ट्वीट कर सवाल पूछा, “मोहल्ला सभा का वादा करके सत्ता में आया महाठग केजरीवाल आज हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल रहा है। जिससे दिल्ली की जनता बहुत परेशान है स्वराज और गाँधी जी की बात करने वाला अब शराब का ‘ठेकेदार बन बैठा है।”

बता दें कि बीजेपी लगातार दिल्ली में केजरीवाल के शराब नीति का विरोध कर रही है। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा था, “उप मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं! अरविंद केजरीवाल ने अपनी पुस्तक ‘स्वराज’ में लिखा था कि शराब का एक ठेका खोलने पर नेताओं और अफसरों की जेब भरी जाती है। दिल्ली में हजारों की संख्या में ठेके खोले गए हैं, तो आप की सरकार ने कितनी घूस खाई है?”

वहीं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास भी कई बार केजरीवाल की शराब नीति के लिए उन्हें लताड़ लगा चुके हैं। कुमार विश्वास ने तब ट्वीट करते हुए लिखा था, “पीनेवालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की नीति लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया, दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चेताया था। अब छोटेवाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है।”

राजस्थान के कॉन्ग्रेस MLA का ऑडियो वायरल, 37 मिनट में 103 बार गाली: SHO से कहा- मेरे अनुसार काम नहीं करेगा तो सस्पेंड करा दूँगा

राजस्थान (Rajasthan) के चित्तौड़गढ़ के बेगूं से कॉन्ग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी (Congress MLA Rajendra Singh Bidhuri) का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह SHO के साथ गाली-गलौज कर रहे हैं और उन्हें बर्खास्त कराने की धमकी दे रहे हैं। बिधूड़ी अतिक्रमण के एक मामले में उनके अनुसार धारा नहीं जोड़ने से नाराज थे।

बिधूड़ी ने 37 मिनट के ऑडियो में 103 बार गंदी-गंदी गालियाँ दीं रहे और भैंसरोगढ़ थाना के SHO संजय गुर्जर (Sanjay Gurjar) उनसे गाली नहीं देने की गुजारिश करते रहे। जब विधायक नहीं माने तक उन्होंने फोन काट दिया। बाद उन्होंने जिले के एसपी को आवेदन पत्र देकर अपना स्थानांतरण पुलिस लाइन करा लिया। यह ऑडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है।

ऑडियो वायरल होने के बाद संजय गुर्जर ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसके साथ ही उन्होंने चितौड़गढ़ की एसपी प्रीति जैन को आवेदन देकर अपना स्थानांतरण पुलिस लाइन में करा लिया है। गुर्जर का कहना है कि वे पुलिस में गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। वह विधायक के दबाव में काम नहीं कर सकते।

उधर विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का कहना है कि उन्होंने थानाधिकारी को गाली नहीं दी है और वायरल ऑडियो फर्जी है। उनका कहना है कि वे कभी गाली नहीं ही देते। उन्हें बदनाम करने के लिए यह काम किया गया है।

ऑडियो में विधायक के दबाव पर SHO कहते नजर आ रहे हैं कि जब 120बी का कोई केस बन ही नहीं रहा तो वे जबरदस्ती कैसे कर दें। वे कह रहे हैं कि उन्हें भले फाँसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन वह गलत काम नहीं करेंगे। इस पर विधायक बिधूड़ी ने संजय गुर्जर को 15 दिन में बर्खास्त करने की धमकी दी।

इस मामले में एसपी प्रीति जैन का कहना है कि ऑडियो में किसके बारे में बातचीत हो रही है, यह पूरी तरह से नहीं पता। रावतभाटा में कोई मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जाँच संजय गुर्जर द्वारा की जा रही थी। फाइल मँगवाई गई है, उसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है?

क्या है मामला

दैनिक भास्कर के मुताबिक, रावतभाटा के रहने वाले एक व्यक्ति की लोठियाना गाँव में खेती की जमीन है, जिसको लेकर खिलाफ अतिक्रमण के तहत धारा 91 में कार्रवाई भी चल रही है। इसका मामला भैसरोड़गढ़ थाने में दर्ज कराया गया। इस मामले में यह कहते हुए 420 बी का मामला बनाने का दबाव बनाया जा रहा था कि सरकारी खेती की भूमि को ठेके पर दे दिया गया है।

इस मामले में कब्जाधारी संजय वाधवा ने हाईकोर्ट में रिट लगाकर जमानत ले ली। इससे विधायक नाराज हो गए। वाधवा के परिवार के साथ रावतभाटा में भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई तो उसमें भी स्टे मिल गया। खबर है कि शायद इसी बात पर विधायक खफा होकर थानेदार पर धमका रहे थे।

पाकिस्तान: पेशावर की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती ब्लास्ट, 57 मरे- 200 घायल

पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले में 57 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के दौरान भीड़ में से एक शख्स ने खुद को विस्फोट के साथ उड़ा दिया। इस घटना में 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को एंबुलेंस के जरिए लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेशावर स्थित मस्जिद में उस वक्त आत्मघाती हमला हुआ जब जुमे की नमाज के लिए काफी भीड़ थी, अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति ने खुद को विस्फोट के साथ उड़ा दिया। विस्फोट से पहले गोलियों की आवाज भी सुनाई दी थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और दूसरे सुरक्षाबलों ने धमाके वाले इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस को शक है कि इस घमाके को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर के सहयोगी आसपास मौजूद हो सकते हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता का कहना है कि 10 घायलों की हालत गंभीर है। ऐसे में मरने वालों की तादाद और ज्यादा होने की संभावना है।

हालाँकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। पुलिस की टीम विस्फोट स्थल पर पहुँच गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस इलाके में कई बाजार हैं और आमतौर पर जुमे की नमाज के समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है।

गौरतलब है कि इस हमले के चंद घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुँची है। उनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही थी। अब इस हमले से पाकिस्तान की परेशानी फिर से बढ़ने की आशंका है।

बता दें कि 2009 में श्रीलंका टीम पर आतंकी हमला होने के बाद करीब 10 साल तक पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ था। टीम से वर्ल्ड कप 2011 की मेजबानी भी छीन गई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए छवि सुधारने का बड़ा मौका बताया जा रहा था, लेकिन अब इसपर भी सवाल उठ रहे हैं।

जिनकी जिंदगी पर बनी है ‘झुंड’ उस विजय बरसे को जानते हैं आप? पर्दे पर अमिताभ बच्चन निभा रहे किरदार, देखकर रो पड़े थे आमिर खान

अमिताभ बच्चन की ‘झुंड’ (Jhund) शुक्रवार (4 मार्च 2022) को रिलीज हो गई। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को नागराज मुंजले ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म एक रियल लाइफ हीरो के पर आधारित है। ये हैं- रिटायर्ड स्पोर्ट्स प्रोफेसर विजय बरसे (Vijay Barse)। 77 साल के बरसे ने अपनी जिदंगी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों का जीवन सँवारने में लगा दिया।

36 साल बतौर स्पोर्ट्स प्रोफेसर नौकरी करने वाले बरसे का यह सफर 2001 में शुरू हुआ। वे आमिर खान के शो ‘सत्यमेव जयते’ के एक एपिसोड में भी नजर आए थे। इस शो में उन्होंने बताया था कि 2000 में नागपुर के हिसलोप कॉलेज में खेल शिक्षक के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक बार बारिश में कुछ बच्चों को टूटी हुई बाल्टी को लात मारकर खेलते हुए देखा था। इसे देख उनके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उस आइडिया को जमीन पर उतारने में वे जुट गए।

बरसे के मुताबिक जब उन्होंने उन बच्चों को पहली बार फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया तो वे असहज थे। उन्होंने मटमैले कपड़े पहने हुए थे। फिर उन्होंने खुशी-खुशी फुटबॉल ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक टूर्नामेंट आयोजित करने की प्लानिंग की, जिसमें सिर्फ झुग्गी-झोपड़ी वाले बच्चे ही भाग ले सकते थे।

2001 में उन्होंने स्मल सॉकर की स्थापना की और नागपुर में एक टूर्नामेंट आयोजित किया। इस टूर्नामेंट में 128 टीमों ने भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने इन बच्चों को एक खेल मैदान दिया और महसूस किया कि जब तक ये बच्चे मैदान में है तब तक वे दुनिया की बुराइयों से दूर रहेंगे। तब उन्होंने सोचा कि ये बच्चे राष्ट्र के भविष्य निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दे सकते हैं। एक टीचर के तौर पर वे और क्या दे सकते थे। इस तरह उन्होंने 2002 में एक झोपड़पट्टी फुटबॉल की जर्नी की शुरुआत की। 

उनकी बनाई झोपड़पट्टी फुटबॉल की जर्नी बाद में स्लम सॉकर के नाम से फेमस हुई। उनके कॉलेज के एक साथी ने पूछा कि उन्होंने इस टीम का नाम ‘झोपड़पट्टी फुटबॉल’ क्यों रखा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, “मैं जानता था कि सभी खिलाड़ी झोपड़पट्टी के रहने वाले हैं और मुझे केवल उनके लिए काम करना है इसलिए मैंने यह नाम चुना।”

धीरे-धीरे ये फुटबॉल टीम आगे बढ़ने लगी। शहर और जिला स्तर पर खेलने लगी। 2003 में विजय बरसे लाइमलाइट में आए। उनके काम को बड़े लेवल पर देखा जाने लगा। स्लम सॉकर लीग राष्ट्रीय स्टर पर पहचानी जाने लगी। कई कोच और बच्चे इससे जुड़ना चाहते थे। शुरुआती दिनों में बरसे के पास कोई  स्पॉन्सर नहीं था, जो उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए फंड दे सके। इसी दौरान 2006 में जब अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे ने एक अमेरिकी अखबार में पिता के बारे में एक लेख पढ़ा तो वो अपने पिता की मदद के लिए देश लौट आए।

2007 में बरसे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्लम सॉकर का राष्ट्रीय टूर्नामेंट बड़े लेवल पर कवर किया गया था। फिर होमलेस वर्ल्डकप के डायरेक्टर एंडी हुक ने उन्हें केप टाउन बुलाया था। यहाँ वे साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से मिले थे। उन्होंने कहा, “मुझे उस दिन मेरे काम के लिए सबसे बड़ी पहचान मिली, जब उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और कहा- मेरे बेटे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।”

2018 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “मैं एक खेल शिक्षक हूँ। लेकिन मैं फुटबॉल के विकास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं फुटबॉल के जरिए विकास को बढ़ावा दे रहा हूँ।” 2012 में उन्हें सचिन तेंदुलकर ने रियल हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2016 में स्लम सॉकर ने फीफा डायवर्सिटी समेत कई अवॉर्ड अपने नाम किया। 2019 में बरसे को नागभूषण पुरस्कार से नवाजा गया।

फोटो साभार: विजय बरसे फेसबुक

बरसे को रिटायरमेंट के बाद 18 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने इस पैसे से नागपुर से लगभग 9 किमी दूर जमीन खरीदी और यहाँ पर एक फुटबॉल एकेडमी का निर्माण किया, ताकि वह बच्चे भी फुटबॉल खेल सकें जो इस सुविधा से वंचित हैं।

अब इसी पूरी जर्नी को नागराज मंजुले ने अपनी फिल्म में उकेरा है। विजय बिरसे ने ETimes से बातचीत के दौरान कहा, “फिल्म का ट्रेलर देखकर मैं थोड़ा प्रभावित हुआ था। फिल्म में भावनाओं को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में मेरे ही कुछ स्लम सॉकर स्टूडेंट्स को देखकर बहुत खुशी हुई। साथ ही नागपुर की संकरी गलियों को भी अच्छे से दिखाया गया है। मेरी यात्रा, जो काफी मुश्किलों और चुनौतियों से भरी थी, उसे बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, जिसे दिखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ।”

हाल ही में फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। इस स्क्रीनिंग में आमिर खान भी शामिल हुए थे। अभिनेता का कहना है कि इस फिल्म ने अपनी शानदार प्रतिभा से उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर दिया है। इस दौरान वह अपने आँसू रोक नहीं पाए। टी-सीरीज ने एक्टर का वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्हें आँसू पोंछते हुए देखा जा सकता है। 

आमिर खान इस वीडियो में कहते हैं, “मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह से आपने लड़के-लड़कियों के इमोशन को दिखाया है, वह शानदार है। जिस तरह से बच्चों ने काम किया, वह अविश्वसनीय है।” उन्होंने इसे अमिताभ बच्चन की ग्रेट फिल्मों से एक बताया है।

‘झारखंड में इसलिए उद्योगपति निवेश नहीं करते’: अडानी से जुड़े मामले पर HC ने हेमंत सोरेन सरकार को लताड़ा, कहा- ये कैसा राज्य है…

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अडानी पावर (Adani Power) नाम की कंपनी को बिना अधिग्रहण किए निजी जमीन को पट्टे पर देने और बाद में उस पर खनन करने से रोकने पर झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे धोखाधड़ी बताया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इस रवैए के कारण कोई भी उद्योगपति झारखंड में आकर निवेश नहीं करना चाहता।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल (DN Patel) और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा (Neena Bansal Krishna) की खंडपीठ ने झारखंड सरकार से कहा, “यह धोखाधड़ी है। आपने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, फिर भी आपने निजी जमीन याचिकाकर्ता (अडानी) को दे दी। आप उस संपत्ति को पट्टे पर कैसे दे सकते हैं, जो आपकी है ही नहीं?” कोर्ट ने कहा कि पिछले साल सितंबर में नोटिस जारी करने के बावजूद सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह राज्य सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश देगा, जिन्होंने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव (Chief Secretary) से इसकी कीमत वसूल करने की धमकी दी है।

मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड सरकार से कहा, “आपने 92.5 करोड़ रुपए लेकर वह जमीन दी है, जिसका अधिग्रहण किया जाना बाकी है और जो वन भूमि है। केवल 17 हेक्टेयर सरकार का है और वह भी जंगल है। आपने वादा की गई जमीन का केवल 2% या 3% दिया है और आपने 92.5 करोड़ रुपये ले लिए। यह एक आपराधिक कृत्य है।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “मैं आपके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करूँगा। यह धोखाधड़ी है। यह कैसा राज्य है, जहाँ याचिकाकर्ता को ऐसी जमीन दी गई है, जिसका अभी अधिग्रहण किया जाना बाकी है।” कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का एक मौका देने की बात कही और अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की।

झारखंड सरकार पर आरोप है कि साल 2015 में जीतपुर कोयला ब्लॉक में 295 हेक्टेयर भूमि अडानी को खनन के लिए पट्टे पर दी थी। इसके लिए अडानी पावर ने राज्य सरकार को 92.90 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी थी। बाद में पता चला कि इस कोयला ब्लॉक का लगभग 141 हेक्टेयर वन भूमि और 137 हेक्टेयर निजी भूमि है। वहीं, सरकार के 17 हेक्टेयर की हिस्से की भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी वन भूमि के अंतर्गत आता है।

बाद में झारखंड सरकार ने यह कहते हुए खनन पर रोक लगा दिया कि वन विभाग से मंजूरी नहीं मिली है। साथ ही निजी भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण समाप्त हो गया है और इसके लिए नए सिरे से कार्यवाही की जरूरत है।

इस मामले में अडानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सितंबर में एक अंतरिम आदेश पारित किया था और अधिकारियों को अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके साथ ही अडानी द्वारा दिए गए बैंक गारंटी को भी भुनाने से राज्य को रोक दिया था।

‘मेवात जैसे हिंदुओं के कई कब्रगाह बन गए थे’: हरियाणा में जबरन धर्मांतरण पर नकेल कसने के लिए खट्टर सरकार ला रही कानून, VHP ने सराहा

मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लेकर आई है। शुक्रवार (4 मार्च 2022) को गृह मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में विधानसभा में बिल पेश किया। ‘हरियाणा विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक-2022’ में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है।

वीएचपी के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा है कि इस बिल से राज्य सरकार ने अपने दृढ़ संकल्प को दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद राज्य में लव जिहाद और धर्मान्तरण के जरिए देश के खिलाफ साजिश करने के मामलों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, “हरियाणा सदा से एक धार्मिक क्षेत्र रहा है। यही वो क्षेत्र है जहाँ मानव सभ्यता फली और फूली। हालाँकि, बीते कुछ समय से राज्य में अवैध धर्मान्तरण की गतिविधियाँ सामने आई हैं। अवैध धर्मांतरण ने मेवात जैसे हिंदुओं के कई कब्रगाह बना दिए थे।”

जैन के मुताबिक, “हरियाणा के इन क्षेत्रों से समय-समय पर कई देशविरोधी तत्वों को पकड़ा गया है। इन सभी कृत्यों को मुल्ला और मौलवियों ने न केवल बढ़ावा दिया, बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी कट्टरता में धकेलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी लगातार धोखा या लालच देकर भोले-भोले लोगों का धर्मान्तरण करा रहे हैं।” जैन का कहना है कि हरियाणा की कानून-व्यवस्था को कई बार देश विरोधी लोगों ने चुनौती देने का काम किया है। लेकिन अब इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद सामाजिक सौहार्द और शाँति का माहौल बन सकेगा।

हरियाणा धर्मान्तरण बिल

गौरतलब है कि फरवरी की शुरुआत में मुख्यमंत्री खट्टर ने खुद ट्वीट कर जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ‘गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल-2022’ को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी। गृह मंत्री अनिल विज ने बिल को सदन में पेश करते हुए बताया कि इसमें में सजा का प्रावधान तीन अलग श्रेणियों में किया गया है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए जबरन धर्मांतरण करने के मामलों में ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है।

धर्म छिपाकर शादी और धर्मांतरण करने पर अधिकतम दस साल की सजा और तीन लाख रुपए जुर्माने का बिल में प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत धर्मांतरण के पहले डीसी को सूचना देनी होगी।

‘कवच’ ने ट्रेनों को आमने-सामने की टक्कर से रोका: एक में सवार थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूसरे में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन

भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (Automatic Train Protection (ATP) प्रणाली तैयार की है जिसे ‘कवच’ नाम दिया गया है। रेलवे ‘कवच’ को दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन दुर्घटना सुरक्षा तकनीक के रूप में बढ़ावा दे रहा है।

आज कवच का परीक्षण किया जाएगा जब सिकंदराबाद के पास दो ट्रेनें पूरी गति से एक-दूसरे की ओर टकराएँगी, एक में सवार होंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरी में होंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, हालाँकि, स्वदेशी ‘कवच’ तकनीक के कारण, ट्रेनों के बीच कोई टक्कर नहीं होगी। आज जब इसका सफल परीक्षण किया गया तो 380 मीटर पहले ही कवच ने ट्रेन को रोक दिया।

रेलवे को ‘जीरो दुर्घटनाओं’ के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली को इन-हाउस बनाया गया था। कवच एक ऐसी प्रणाली है जो एक निश्चित सीमा के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाने पर स्वचालित रूप से एक ट्रेन को रोक देती है।

बता दें कि मोदी सरकार ने कवच तकनीक के रूप में जो अपना प्लॉन बताया है उसके तहत 2 हजार किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को तैयार किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों बेहतर होगी। साथ ही ट्रेन की गति में भी सुधार आएगा और दुर्घटनाएँ कंट्रोल की जा सकेंगी।

क्या है रेलवे का ‘कवच (KAWACH)?

जानकारी के मुताबिक कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोप्रोसेसर, ग्लोबर पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित है। इस तकनीक की मदद से उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवे ‘जीरो एक्सीडेंट’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इसके तहत जब दो आने वाली ट्रेनों पर इसका उपयोग होगा तो ये तकनीक उन्हें एक दूसरे का आकलन करने में और टकराव के जोखिम को कम करने में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एक्शन शुरू कर देगी। इससे ट्रेनें टकराने से बच सकेंगीं।

रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस तकनीक के संबंध में बताया कि ये SIL4 प्रमाणित है जिसका अर्थ है कि 10000 सालों में कोई एक गलती की संभावना है।

यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र को मारी गई गोली, इलाज के लिए कीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया: केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने की पुष्टि

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia-Ukraine War) दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) से निकलने की कोशिश कर रहे एक भारतीय छात्र को गोली मार दी गई है। इसके बाद उसे वापस कीव ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री सेवानिवृत जनरल विजय कुमार सिंह (General VK Singh) ने घटना की पुष्टि की है।

इस घटना को लेकर पोलैंड के Rzeszow एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, “आज मुझे जानकारी मिली है कि कीव से वापस आ रहे एक छात्र को गोली मार दी गई है और उसे वापस कीव ले जाया गया है। हम कम से कम क्षति में अधिक से अधिक लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं।”

वीके सिंह ने बताया कि घायल छात्र को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा, “कीव में भारतीय दूतावास ने पहले ही कहा था कि भारतीय छात्र-छात्राएँ जल्द से जल्द कीव को छोड़ दें। युद्ध के दौरान बंदूक की गोली किसी का धर्म या राष्ट्रीयता नहीं देखती है।”

उन्होंने बताया कि 1600-1700 छात्र-छात्राओं को अभी भारत भेजना बाकी है। पिछले तीन दिन में 7 फ्लाइट में लगभग 1,400 बच्चों को भारत भेजा गया है। कुछ बच्चे पोलैंड के वारसॉ शहर पहुँचकर अपने रिश्तेदारों के साथ रूके हैं और वे सब सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 5 फ्लाइट में 800-900 लोगों को भारत भेजा जाएगा। फिलहाल उनके रुकने के लिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था की गई है।

पहले हो चुकी है दो भारतीय छात्र की मौत

बता दें कि इससे पहले यूक्रेन में दो भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। एक छात्र की गोली लगने से मौत हुई, जबकि दूसरे छात्र की बीमारी से मौत हो गई थी। यूक्रेन के खार्कीव में पढ़ाई करने वाले कर्नाटक के छात्र नवीन अपने दोस्तों के लिए खाना लाने के लिए बंकर से बाहर निकले थे। उसी दौरान रूसी सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी थी। वहाँ से खुद निकलने से पहले वह अपने जूनियर सहयोगियों को पहले निकालने की कोशिश में लगे हुए थे।

इसके बाद यूक्रेन के विनित्स्या में 2 मार्च 2022) को दूसरे भारतीय छात्र चंदन जिंदल (22) की मौत हो गई। चंदन पंजाब के बरनाला के रहने वाले थे और यूक्रेन के विनित्स्या स्थित नेशनल पाइरोगोव मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, जिंदल को जब इस्केमिक स्ट्रोक आया तो उन्हें तुरंत विनित्स्या के इमरजेंसी अस्पताल (कीवस्का स्ट्रीट 68) में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई थी।

रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी

यूक्रेन में रूसी हमले का आज शुक्रवार (4 मार्च) को नौवाँ दिन है। राजधानी कीव और खार्कीव में अभी भी कुछ भारतीय विद्यार्थी फँसे हुए हैं। वहीं, रूस का यूक्रेन के शहरों पर बमबारी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में खार्कीव, चेर्नीहीव, बोरोदयांका, मारियुपोल में भारी बमबारी की गई है। इस दौरान लगभग 22 लोगों के मारे जाने की खबर है।

इधर भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को निकालने की युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है। आज भारतीय वायुसेना के दो C-17 विमान रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट से भारतीय छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुँचे। वहीं, देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र-छात्राओं को भारत लाया गया है। 

‘अखिलेश यादव से कहकर आया हूँ, पहले हिसाब होगा फिर ट्रांसफर’: मुख्तार अंसारी के बेटे ने अधिकारियों को धमकाया, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होना। इसी दिन मऊ सदर सीट पर भी वोटिंग होगी। यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास है। उसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन हासिल है। अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह अधिकारियों को धमकी दे रहा है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में अब्बास अंसारी धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि सरकार आने पर 6 महीने तक ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं की जाएगी, पहले हिसाब होगा। अंसारी ने कहा, “समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये कह कर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा। उसके बाद उनके जाने के टिकट पर मुहर लगाया जाएगा।” बता दें कि मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है।

वीडियो वायरल होने के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मऊ पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में थाना कोतवाली पर आचार संहिता के उलंघन के संबंध में आईपीसी की धारा 171च और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है और संबंधित निवार्चन अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई है।

बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहा है। लेकिन इस बार वह चुनाव नहीं लड़ रहा। उसकी जगह उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं। ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन है। 10 मार्च को अन्य चुनावी राज्यों के साथ यूपी में भी चुनाव के नतीजे आएँगे।