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चीन को बीजिंग विंटर ओलंपिक में ‘गलवान वाला झटका’, उद्घाटन/समापन समारोह में नहीं जाएँगे भारत के राजनयिक

ची फबाओ (QI Fabao) – यह नाम है एक चीनी रेजिमेंट कमांडर का। बीजिंग विंटर ओलंपिक का इसे मशालधारक (torchbearer of Beijing Winter Olympics) बनाया गया है। इस शख्स को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को स्पष्ट संकेत दिया है – बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक के उद्घाटन/समापन समारोह में भारत के राजनयिक शामिल नहीं होंगे।

बीजिंग विंटर ओलंपिक (Beijing Winter Olympics) का उद्घाटन समारोह 4 फरवरी 2022 को होना है। मात्र एक दिन पहले ही भारत के राजनयिकों का बायकॉट चीन के लिए शर्मिंदगी की विषय है। यह भी जानना जरूरी है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक का बायकॉट सिर्फ भारत के राजनयिक नहीं कर रहे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही चीनियों का बायकॉट कर रखा है।

ची फबाओ (QI Fabao) पर बवाल क्यों?

ची फबाओ अगर आम शख्स होता तो शायद चर्चा भी नहीं होती। यह शख्स खास है क्योंकि यह भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में हमला करने वाले चीनियों का कमांडर था। इसको चोट भी लगी थी और भारतीय सैनिकों के आक्रामक रूप को देख कर यह भागा भी था।

युद्ध में जो सैनिक दुम दबा कर भागता है, वो देशद्रोही कहलाता है। अगर सेना का नायक ही भाग जाए तो क्या होगा? वही जो चीनी सैनिकों का हुआ। कायर अफसर ची फबाओ (QI Fabao) के भाग जाने और निर्णय की कमी के कारण 38 मारे गए।

बीजिंग विंटर ओलंपिक का मशालधारक (QI Fabao, torchbearer of Beijing Winter Olympics) ची फबाओ ही क्यों?

गलवान घाटी में जो भी हुआ, उसके बाद चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर भी ये खुलासा हुआ था कि उस रात चीन के 38 सैनिक मारे गए। चीनी सरकार ने इससे जुड़ी हर पोस्ट हटवा दी थी। सोचा होगा बात दब जाएगी। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट ‘द क्लैक्सन’ ने अब फिर से 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने का खुलासा किया है।

बात सिर्फ विदेशी मीडिया के खुलासे की नहीं है। चीनी लोग भी अपने सैनिकों के मारे जाने से दुखी थे और उससे ज्यादा दुखी थे वहाँ की सरकार द्वारा उन्हें उचित वीरता सम्मान नहीं दिए जाने से। यह बात गलवान घाटी वाली घटना के बाद से समय-समय पर लोगों के सामने आती रही है। चीनी सोशल मीडिया साइट पर कम ही समय के लिए लेकिन दिखती रही है।

चीन की सरकार ने अपने लोगों में पनप रहे गुस्से और अंतरराष्ट्रीय शर्म से बचने के लिए ची फबाओ (QI Fabao) की चाल चली। ऐसा करके चीन की वामपंथी सरकार अपने लोगों में संदेश देना चाहती है कि वो अपने सैनिकों को भूली नहीं है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दे रही है कि उसके सैनिक वीर हैं और गलवान झटके से ऊबर कर फिर से अपना दम-खम दिखा रहे हैं।

प्रोपेगेंडा कर रहे चीनियों की समस्या खत्म होती दिख नहीं रही। पहले प्रोपेगेंडा किया कि उसके सैनिकों को नुकसान हुआ ही नहीं। फिर अपने ही नागरिकों के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया। अब उन्हीं सैनिकों को सम्मान देने का नाटक… काठ की हांडी बार-बार आग पर नहीं चढ़ती, इस कहावत से शायद वाकिफ नहीं है चीनी वामपंथी सरकार।

कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना: संसद में राहुल गाँधी की ड्रामेबाजी के पीछे कॉन्ग्रेस का घमंड और चालबाजी, सुर्खी बन कई नेताओं की खा गए स्क्रीन टाइम

कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गाँधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने 2 फरवरी 2022 को देश की संसद में 40 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उनके अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिले। उन्होंने भावनात्मक बयान, इतिहास के संदर्भ, भू-राजनीति और वह सब ‘बौद्धिक’ बूस्टर डोज दिए, जो आज समाचार चैनलों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं, वह सिर्फ कॉन्ग्रेस के वोट को बढ़ाने का ड्रामा था।

राहुल गाँधी ने जो हाई प्रोफाइल ड्रामा किया उस पर खूब सीटी बजी। यह सिर्फ राहुल गाँधी का हेडलाइन में बने रहने का किया गया नाटक था और लक्ष्य भाजपा नहीं कोई और था। दरअसल, 2 फरवरी के दिन देश के दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने ऐलान किया कि वो भविष्य का राजनीतिक संभावनाओं के लिए गठबंधन की तलाश में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई जाना चाहते हैं।

हालाँकि, इससे पहले भी केसीआर इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं। 2019 के चुनावों से पहले उन्होंने ओडिशा, बंगाल, यूपी का दौरा कर कई क्षेत्रीय पार्टियों से मुलाकात की थी। वो तीसरे मोर्चे की तलाश में थे, लेकिन उनकी ये कोशिश फेल हो गई थी। कॉन्ग्रेस केसीआर की इन कोशिशों से नाखुश थी। उसने कहा था कि केसीआर केवल भाजपा की मदद करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर गाँधी परिवार के पैरों में नहीं गिरेगा, वह भाजपा की ‘बी टीम’ हो जाएगी।

2024 के लिए कमर कस रहीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी 2 फरवरी 2022 को कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी का मुकाबला करेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी टीएमसी 2024 के आम चुनाव में यूपी से ताल ठोकेगी। यह जानते हुए भी कि ममता बनर्जी का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ एक चीज है कि वह है केंद्र में भाजपा को चुनौती देने की योजना बना रही हैं।

इससे पहले दिसंबर 2021 में ममता ने कहा था, ‘कोई यूपीए नहीं है’। ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र का दौरा कर एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक तौर पर कॉन्ग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। भाजपा को कड़ी चुनौती देने के किसी भी प्रयास को कॉन्ग्रेस और उसके असफल नेताओं के बिना ही करना होगा।

तीसरे मोर्चे की कोशिश कर चुकी हैं ममता

ममता बनर्जी ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की कोशिशों के तहत कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। वो कई बार सोनिया गाँधी से भी मिली थीं। हालाँकि, सहमति नहीं बन सकी।

गाँधी परिवार का घमंड नहीं बनने देता विपक्षी गठबंधन

हाल के वर्षों में ये देखा गया है कि गाँधी परिवार के युवराज (राहुल गाँधी) और राजकुमारी (प्रियंका गाँधी) प्रचार करते रहते हैं, लेकिन हर बार इन्हें हार नसीब होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार नेतृत्व में बदलाव पर जोर दिया, लेकिन गाँधी परिवार सत्ता को दूसरे को सौंपने के लिए तैयार ही नहीं है।

संसद में राहुल गाँधी का आइटम नंबर केसीआर और ममता को न्यूज की सुर्खियों से दूर रखने, उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से रोकने की कोशिश था। अगर कॉन्ग्रेस ‘लोकतंत्र को बचाने’ और लोगों को विकल्प देने की इच्छुक है तो उसे अपनी गलती मानकर आगे बढ़कर ममता या केसीआर जैसे नेताओं को समर्थन करना चाहिए था।

संसद में राहुल गाँधी की नौटंकी

संसद में राहुल गाँधी ने किसी फिल्म में आइटम नंबर की तरह कथानक में कुछ नहीं जोड़ा, केवल क्षणिक संतुष्टि पाने वाले लोगों को सस्ती हेडलाइन देकर स्क्रीन टाइम बर्बाद किया। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हेल्दी विपक्ष होना चाहिए। कॉन्ग्रेस जो वर्षों से चोरी छिपे करती आई है वो राहुल गाँधी ने खुले में स्वीकार कर लिया है। कॉन्ग्रेस ने ही चीन के साथ एमओयू साइन किया था। राहुल गाँधी के लिए भारत सिर्फ एक ‘राज्यों का संघ’ है, उनके लिए देश सिर्फ टुकड़ों का एक समूह है।

गलवान घाटी में चीन के 4 नहीं, 38 सैनिकों ने तोड़ा था दम, 1-1 कर सब नदी में बहे: विदेशी रिपोर्ट में खुलासा

साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी फौजियों और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। ये खुलासा ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट ‘द क्लैक्सन’ ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में किया है। दिलचस्प बात ये है कि गलवान में झड़प को लेकर चीन अपनी ओर से सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात दुनिया को बताता आया है। लेकिन अब विदेशी रिपोर्ट्स ने भी चीन की पोलपट्टी खोल दी है।

इससे पहले बता दें कि चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर भी ये खुलासा हुआ था कि उस रात चीन के 38 सैनिक मारे गए। मगर, तब चीन के हाथ में कंट्रोल था और उन्होंने उन पोस्ट को ही वीबो से हटवा दिया। हालाँकि अब द क्लैक्सन के एडिटर एंटोनी क्लेन ने जानकारी दी है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की एक टीम बनाई थी, जिसने इस पूरे मसले पर लगभग डेढ़ साल अपनी रिसर्च की और नतीजों में पाया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कई सिपाही 15-16 जून को गलवान नदी की तेज धार में बह गए थे। उनके मुताबिक, ये संख्या 38 है।​

बर्फीली नदी में बहे चीनी सैनिक: रिपोर्ट्स

रिपोर्ट बताती है कि चीन ने गलवान की हकीकत छिपाने के लिए दो अलग-अलग घटनाओं को मिलाया और अपने मारे गए सैनिकों की संख्या का कभी किसी को नहीं पता चलने दिया। इन दो घटनाओं में एक घटना 6 जून के आसपास की है जिसकी तस्वीरें 15 जून 2020 को चीन द्वारा शेयर की गई थी। इस झड़प के फौरन बाद भारत में खबर आई थी कि 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं लेकिन चीन ने कभी नहीं बताया कि उनके कितने सैनिक उस रात मरे। अंदाजे के तौर पर कभी किसी रिपोर्ट ने इस संख्या को 43 बताया तो कभी 38। अब इसी क्रम में द क्लैक्सन ने भी चीन के झूठ से पर्दा उठाते हुए बताया कि कैसे चीन की गढ़ी कहानियाँ फर्जी थीं। इस रिपोर्ट में उस दस्तावेज का जिक्र भी मिलता है जो नेट से डिलीट करवाया गया। इस दस्तावेज में उल्लेख है कि कैसे चीनी फौजी उस रात बर्फीली नदी में धड़ाधड़ फिसल रहे थे और एक के बाद एक सारे डूब रहे थे।

असली आँकड़ों से ध्यान भटकाने की चीन की कोशिश, सैनिक को बनाया हीरो

गौर देने वाली बात ये है कि एक ओर पूरी दुनिया के सामने चीन करीब डेढ़ साल से अपने मारे गए सैनिकों के सही आँकड़े छिपाता आ रहा था, लेकिन जब विदेशी रिपोर्ट्स में इसका खुलासा होने लगा तो उसने लोगों के गुस्से से बचने के लिए और अपनी शेखी कायम रखने के लिए गलवान संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को बीजिंग विंटर ओलंपिक के पारंपरिक मशाल रिले का हिस्सा बना दिया और दुनिया को वीरता का संदेश देने के नाम पर उसे एक हीरो की तरह पेश किया। चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, रेजिमेंट कमांडर QI Fabao को हीरों के रूप में 1,200 मशालधारकों में शामिल किया गया था।

चीनी प्रोपगेंडा का पर्दाफाश

मालूम हो कि इस साल में ये दूसरी दफा है जब चीन के प्रोपगेंडा की हकीकत दुनिया देख रही है। इससे पहले नए साल पर गलवान घाटी को लेकर फैलाए गए चीन के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हुआ था। ये खुलासा चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर ही कुछ लोगों ने किया था। बताया गया था कि जो वीडियो चीन ने अपनी वाहवाही के लिए 1 जनवरी को जारी की उसके लिए उन्होंने अपने फौजियों का नहीं बल्कि चीनी एक्टर्स का इस्तेमाल किया था।

मालेगाँव ब्लास्ट में एक और गवाह अपने बयान से मुकरा, कहा- महाराष्ट्र ATS ने बंधक बनाकर जबरदस्ती RSS नेताओं का नाम लेने पर किया मजबूर

2008 के मालेगाँव ब्लास्ट केस (Malegaon Blast Case 2008) में एक और गवाह कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया। इतना ही नहीं इस गवाह ने महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS) पर गंभीर आरोप भी लगाते हुए कहा कि संघ के नेताओं के नाम लेने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। इस तरह इस मामले में अब तक 17 गवाह अपना बयान बदल चुके हैं।

गवाह ने आरोप लगाया कि एटीएस ने उसे बंधक बनाकर तीन-चार दिनों तक अवैध हिरासत में रखा था। इस दौरान ATS ने उसे प्रताड़ित किया और RSS के नेताओं का नाम लेने का उस पर दबाव बनाया। इससे पहले 16 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। एक गवाह ने तो अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट में एटीएस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एटीएस ने उस पर दबाव बनाया था कि वो योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) का नाम इस मामले में ले। इसके अलावा आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद का नाम लिए जाने का दबाव डालने का आरोप लगाया था।

इसके बाद इंद्रेश कुमार ने तत्कालीन संयुक्त प्रगितशील गठबंधन (UPA) सरकार पर भगवा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “कॉन्ग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने ‘भगवा’ के खिलाफ साजिश रची। इसे आतंकवाद से जोड़ा। धार्मिक नेताओं को बदनाम करने और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे।”

गौरतलब है कि साल 2008 में 29 सितंबर की रात नौ बजकर 35 मिनट पर मालेगाँव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका एलएमएल मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बाँधे गए विस्फोटक से धमाके को अंजाम दिया गया था। 

चूँकि यह मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसकी जाँच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को दी गई। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उस वक्त एटीएस के एडिशनल कमिश्नर थे। एटीएस ने इस मामले में शुरुआती जाँच की थी। तीन साल बाद 2011 में इस केस को एनआईए के पास ट्रांसफर किया गया था। मालेगाँव धमाका मामले में अब एनआईए की स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर रही है।

आसिफ ने बीवी के सिर पर कुकर से मारा, नहीं मरी तो कैंची घोंपा, सिर को सिलेंडर से कुचला: अवैध संबंधों के शक में दी दर्दनाक मौत

दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को जो भी सुन रहा है वो सिहर जा रहा है। अवैध संबंधों के शक एक शौहर ने अपनी बीवी को दर्दनाक मौत दे दी। आसिफ खान ने पहले तो कुकर से अपनी बीवी शाहीन के सिर मारा। जब वह नहीं मरी तो उसने कैंची और चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर उसे मौत के नींद सुला दिया। इस हत्यारे का इससे भी जब मन नहीं भरा तो उसने बीवी के सिर को गैस सिलेंडर से कुचल दिया।

घटना गोविंदपुरी थाने के तुगलकाबाद एक्सटेंशन का है। 26 वर्षीय आरोपित आसिफ खान हत्या के बाद थाने पहुँचकर पुलिस के सामने पत्नी की हत्या की बात बताई और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 20 वर्षीय पत्नी शाहीन खान के सलमान नाम के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उसने बताया कि गुरुवार (3 फरवरी 2022) की सुबह उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी।

जानकारी मिले के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची तो बेड पर मृतका की लाश पड़ी थी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई कुकर और सिलेंडर को बरामद कर लिया गया है। आरोपित आसिफ के बयान को डीडी नंबर-14A के तहत गोविंदपुरी थाने में दर्ज किया गया है।

पी चिदंबरम को जेल की हवा खिलाने वाले ED के तेज तर्रार अधिकारी से राजनीति की पिच तक: कौन हैं राजेश्वर सिंह, जिन्हें BJP ने दिया टिकट

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हाई प्रोफाइल सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने पूर्व पीपीएस अधिकारी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सुपरकॉप का टैग पाने वाले राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। इस सीट से भाजपा की विधायक मंत्री स्वाती सिंह थीं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। राजेश्वर सिंह पुलिस अधिकारी रहते हुए INX मीडिया स्कैम, 2G स्कैम और एयरसेल-मैक्सिस डील में पी चिदंबरम को भी जेल की हवा खिला चुके हैं। बहरहाल उन्होंने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

वहीं अब नामांकन के बाद राजेश्वर नए कलेवर में सामने आए हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृति लेकर वो सियासत के मैदान में हैं। वो राजनीति में आने से पहले लखनऊ प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशस के पद पर तैनात थे। करीब 24 साल की सरकारी सर्विस कर चुके राजेश्वर सिंह का अभी 11 साल का कार्यकला बचा हुआ था। वह राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे।

राजेश्वर सिंह का बैकग्राउंड

लखनऊ में ही जन्में राजेश्वर सिंह मूल रूप से यूपी के सुल्तानपुर के पखरौली को रहने वाले हैं। उन्होंने धनबाद IIT से इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में बीटेक किया है। इसके अलावा उन्होंने एलएलबी, पीएचडी और मानव अधिकार में डिग्री ली है। उनके पिता स्वर्गीय रण बहादुर सिंह भी आईपीएस अधिकारी थे।

सिविल सर्वेंट से भरा है परिवार

राजेश्वर सिंह का पूरा परिवार ही सिविल सर्वेंट रहा है। उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह खुद भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और लखनऊ रेंज की आईजी हैं। भाई रामेश्वर सिंह इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बड़ी बहन आभा सिंह सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, इससे पहले वो इंडियन पोस्टल सर्विस में थीं। जबकि एक जीजा राजीव कृष्ण आगरा जोन के एडीजी हैं तो दूसरे जीजा वाईपी सिंह आईपीएस की नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं।

कई बड़े घोटालों की जाँच कर चुके हैं राजेश्वर सिंह

पीपीएस अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह जब लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में तैनात थे उसी दौरान से उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 13 एनकाउंटर किए थे। 2009 में वो प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन निदेशालय में गए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थायी तौर पर ईडी में ही रख दिया गया था। ईडी में रहते हुए राजेश्वर सिंह ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरसेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पोंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट समेत कई बड़े मामलों की जाँच की। इसके अलावा 4000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की।

जिस हत्या में ₹1000 जुर्माना देकर छूटे थे पंजाब कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सिद्धू उस पर SC करेगा सुनवाई, CM उम्मीदवार के सर्वे में भी चन्नी से पीछे

पंजाब विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Election 2022) के काल मेंदौरान कॉन्ग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना, सपना ही रह जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट रोड रेज से जुड़े उनके पुराने मामले पर पुनर्विचार करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के सर्वे में प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (CharanJit Singh Channi) ने उन्हें पछाड़ दिया है।

1988 के रोड रेज के एक मामले में सिद्धू को दी गई सजा की पर पुनर्विचार करने के लिए गुरुवार (3 फरवरी 2022) को तैयार हो गया। पंजाब के अमृतसर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सिद्धू से जुड़ी इस विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की विशेष पीठ विचार कर सकती है। इस घटना में एक वरिष्ठ नागरिक की जान चली गई थी और इस मामले में कोर्ट ने साल 2018 में सिद्धू पर सिर्फ 1,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धू और उनके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट क्रॉसिंग के पास बीच रोड पर खड़ी एक जिप्सी में थे। वहीं, 65 वर्षीय गुरनाम सिंह दो लोगों के साथ बैंक जा रहे थे। आरोप है कि पीड़ित ने दोनों से अपनी कार को क्रॉसिंग से हटाने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिद्धू ने गुरुनाम सिंह को पीटा, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वहीं, सिद्धू का दावा है कि गुरनाम सिंह की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई।

शुरू में निचली कोर्ट ने सिद्धू को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुँचा तो हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को उलटते हुए दोनों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और तीन साल की कैद की सजा सुनाई। मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए IPC की धारा 323 के तहत बुजुर्ग को चोट पहुँचाने का मामूली अपराध करने का दोषी ठहराया। इस धारा के तहत अधिकतम सजा एक साल या 1,000 रुपया जुर्माना है। उनसे जुर्माना देने के कहा गया। इस बीच सबूत की कमी के आधार पर उनके सहयोगी संधू को बरी कर दिया गया।

इधर पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के सिद्धू के सपने पर विराम लगता नजर रहा है। कॉन्ग्रेस ने चन्नी और सिद्धू के बीच जारी वाकयुद्ध को लेकर एक आंतरिक सर्वे कराया है। इसमें सीएम चन्नी सिद्धू से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। इस सर्वे में सिर्फ इन दोनों के नामों को ही शामिल किया गया था। इस तरह सुनील जाखड़ के मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। इस सर्वे में पार्टी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और सांसदों की राय ली जा रही है। इसके साथ ही ऑटोमेटेड कॉल के माध्यम से आम लोगों से भी इसके बारे में पूछा जा रहा है।

‘गोमूत्र पीकर आएँ’: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार का मजाक उड़ाने के लिए बोली पुलवामा आतंकी की भाषा

अपने लोकसभा भाषण से पहले तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार (3 फरवरी 2022) को ट्विटर पर मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए ‘गोमूत्र’ का मजाक उड़ाया।

भाजपा को संबोधित करने के लिए गलत हैंडल को टैग करते हुए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, “मैं आज शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की हेकलर टीम खुद को तैयार रख ले। गोमूत्र के शॉट्स भी पीकर आएँ।”

गौरतलब है कि मोइत्रा ने कई मौकों पर गाली-गलौज का खुलकर इस्तेमाल करके एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी हिंदू नफरत का पर्दाफाश किया है। पिछले साल उन्होंने भारत को ‘सुसु पॉटी रिपब्लिक’ कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। तब भी उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए ‘गोमूत्र’ का इस्तेमाल किया था।

TMC MP Mahua Mitra’s 2021 Tweet

ट्वीट में मोइत्रा ने कहा था, “हमारे सुसु पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है! गोमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो।” इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर खिंचाई की थी।

अपने विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणी करने और उपहास उड़ाने की उनकी पुरानी आदत है। पिछले साल जुलाई में झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उन्हें तीन बार ‘बिहारी गुंडा’ कहने का आरोप लगाया था। दुबे ने ट्विटर पर मोइत्रा पर हिंदी भाषी लोगों और उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत दिखाने का आरोप लगाया था। दुबे ने लिखा था, “तृणमूल कॉन्ग्रेस ने बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल करके बिहार के साथ-साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है।” इसी तरह, पिछले साल मार्च के महीने में, टीएमसी सांसद ने हिंदू देवताओं का अपमान किया था।

हिंदूफोबिक गोमूत्र शब्द आतंकियों की भाषा है

भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं पर हमला करने से पहले इस्लामिक आतंकवादी अक्सर ‘गोमूत्र’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2019 में, एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ने कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों को मार डाला था। हमले के बाद, एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें आतंकवादी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अल्लाह के नाम पर ‘गोमूत्र पीने वालों’ को दंडित करना और मारना चाहता है। आदिल अहमद डार उर्फ वकास के रूप में पहचाने गए आतंकवादी को यह स्वीकार करते हुए देखा गया कि वह एक साल पहले जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ था। वीडियो में, उसने भारतीयों को “गाय का पेशाब पीने वाले” (गोमूत्र पीने वाले लोग) के रूप में संदर्भित किया था।

मुस्लिम युवक को मारा, जबरन बुलवाया ‘जय श्री राम’: 2 आरोपितों को कोर्ट ने दी जमानत, दलील में बताए आरोप निराधार

झारखंड में एक मुस्लिम व्यक्ति को मारने-पीटने के आरोप में पकड़े गए दो लोगों (भाजपा कार्यकर्ता) को धनबाद की सत्र अदालत ने जमानत दे दी है। युवकों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने युवक से जबरन ‘जय श्रीराम’ बुलवाया। हालाँकि युवकों ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उन्हें बेवजह फँसाया गया है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम व्यक्ति ने भगवान श्रीराम के बारे में अपशब्द बोले थे और बीजेपी नेताओं के खिलाफ़ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया थे। वहीं मामले में दूसरे पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़ित युवक के साथ न केवल मारपीट हुई बल्कि उसे थूक चाटने को मजबूर किया गया।

मुस्लिम युवक के भाई ने कहा कि उसका बड़ा भाई गाँधी की मूर्ति के पास एक सड़क क्रॉस कर रहा था उसी समय आरोपितों ने उन्हें देखा और मारपीट की व उसे थूक चाटने को मजबूर किया गया और उससे जय श्रीराम के नारे लगवाए। इसी शिकायत को निराधार बताते हुए आरोपित पक्ष की ओर से इस मामले को ‘साजिश’ कहा गया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई कि शिकायतकर्ता की ओर से पहले भगवान श्रीराम को और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए अपशब्द बोले गए थे।

आरोपितों की जमानत के लिए चल रही सुनवाई में बचाव पक्ष ने कोर्ट में बताया कि कैसे दोनों युवकों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 143, 323, 328, 307, 153ए , 149 के तहत कथित केस फाइल किया गया है। जमानत के लिए आरोपितों की ओर से दलील दी गई कि 153ए के तहत केस चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन जाँच अधिकारियों ने इसे लागू नहीं किया। इसके अलावा धारा 328 लगाने पर भी बचाव पक्ष ने सवाल उठाए और दिखाया कि जो चोटे आई हैं वो ज्यादा गहरी नहीं हैं। फिर धारा 307 के तहत भी कहा गया कि किसी तरह मुकदमा नहीं बनता है। बचाव पक्ष ने गवाहों की विशवसनीयता पर भी सवाल उठाया और इस बात पर गौर कराया कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। कोर्ट में ये भी दिखाया गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कर लिया गया था।  इसके बाद तथ्यों और परिस्थितियों पर किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपितों को जमानत दे दी।

झारखंड से वीडियो हुई थी वायरल

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो को लेकर दावे हुए कि भाजपा कार्यकर्ता एक मुस्लिम शख्स को पीटकर उसे थूक चटवा रहे हैं। कथिततौर पर ये व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित था। इस वीडियो में देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ बार बार उस युवक से पूछ रही है कि “तुमने क्यों बोला?” इस पर युवक कहता है कि गलती हो गई। इसके बाद लोग उससे खींचतान करते हैं और फिर उसे थूक चाटने को भी कहा जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हेमंत सोरेन ने जाँच के बाद आरोपितों पर कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को पकड़कर अदालत में पेश किया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

यूपी क्रिकेट में परिवारवाद पर हाई कोर्ट में याचिका: कॉन्ग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उनके PA अकरम सैफी के भाई सहित कई संघ के लाइफ मेंबर

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोशिएशन (UPCA) किसी न किसी कारण से चर्चा में लगातार बना हुआ है। हाल ही में UPCA के निदेशक पद से राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) के इस्तीफा देने की खबरों के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में एक याचिका दायर की गई है। इसमें ये आरोप लगाया गया है कि प्रदेश क्रिकेट एसोशिएशन के अधिकारी अपने रिश्तेदारों को फेवर कर रहे हैं और ये सब यूपी क्रिकेट में अंपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI के वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला के भाई, उनके PA रहे अकरम सैफी के परिवार के सदस्य, UPCA के निदेशक का बेटा, यूपीसीए एपेक्स काउंसिल के सदस्य का दामाद के अलावा कार्पोरेट का जगत यूपी में क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ये UPCA के कुछ लाइफ मेंबर हैं, जिनकी राज्य एसोशिएशन में शीर्ष पदों पर 13-15 फरवरी को होने वाले उपचुनावों की वोटिंग लिस्ट के परिणामस्वरूप UPCA के 19 उच्च काउंसिल सदस्यों में से सात ने एक रिट याचिका में औचित्य पर सवाल उठाया है। इसमें आरोप लगाया है कि क्रिकेट एसोशिएशन के अधिकारी देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में टेंपरिंग करके क्रिकेट पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील गौतम दत्ता ने याचिका में आरोप लगाया कि राज्य के 75 जिलों में से 41 में राज्य संबद्धता है और उन्हें वोटिंग का अधिकार है। इसके अलावा 24 नए लाइफ मेंबर और पाँच कॉर्पोरेट सदस्यों को मतदान का अधिकार प्रदान करना क्रिकेट संघ की रणनीतिक योजना है कि वोटिंग लिस्ट के साथ क्रिकेट के फॉर्मेट को बदला जा सके।

वकील गौतम दत्ता ने कहा, “इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 10 जनवरी 2022 को बीसीसीआई, यूपीसीए और नए शामिल किए गए लाइफ सदस्यों और कॉर्पोरेट मेंबर को नोटिस जारी किया था। याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।”

UPCA एपेक्स काउंसिल के मेंबर और याचिकाकर्ताओं में से एक राकेश मिश्रा का कहना है कि कॉर्पोरेट के लोगों समेत नए सदस्यों को शामिल करने के लिए एपेक्स काउंसिल के सामने कोई एजेंडा नहीं रखा गया था। न ही कोई चर्चा हुई और न ही कोई स्वीकृति दी गई। UPCA के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के परिवार के लोगों को किस तरह से लाइफ मेंबर बनाया गया, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जबकि UPCA के अधिकारियों ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि 2019 में अपने पिछले चुनावों से पहले स्टेट एसोशिएशन द्वारा आजीवन सदस्यों और उनके मतदान अधिकारों को मंजूरी दी गई थी।

खास बात ये है कि UPCA के नए लाइफ मेंबरों में खुद मिश्रा का दामाद भी शामिल है, हालाँकि, इस मामले में उनका कहना है कि जब उन्हें लाइफ मेंबर बनाया गया तो वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं थे। वहीं UPCA के निदेशक युद्धवीर सिंह UPCA के निदेशक युद्धवीर सिंह ने अपने बेटे, शुक्ला और सैफी के भाइयों और UPCA के अन्य पदाधिकारियों को वोटिंग अधिकार वाले आजीवन सदस्य के रूप में शामिल करने की पुष्टि कर चुके हैं।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि जेके सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स ग्रुप, इकाना स्पोर्ट्ज़ सिटी, लोहिया कॉर्प लिमिटेड और मोंटेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नए कॉर्पोरेट मेंबर बनाए गए हैं। वहीं जेके सीमेंट ग्रुप तो लंबे वक्त से यूपी में खेल के संरक्षक की भूमिका में रहा है। हितों के टकराव का आरोप बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और यूपीसीए के वरिष्ठ रहे राजीव शुक्ला पर है। शुक्ला कॉन्ग्रेस के नेता है। वो 2005 में UPCA के सचिव और डायरेक्टर बने थे।

पहले भी विवादों में रहे हैं राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla)

राजीव शुक्ला पिछले साल नवंबर 2021 में अपने पीए अकरम सैफी के कारण विवादों में थे। सैफी पर उत्तर प्रदेश अंडर 23 क्रिकेट टीम में सलेक्शन के बदले ‘कॉल गर्ल और पैसे’ की डिमांड करने का आरोप लगा था। हालाँकि इस मामले में सैफी को बाद में क्लीनचिट मिल गई थी।