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1000 विद्रोहियों का सरेंडर, क्षेत्र के विकास में खर्च होंगे ₹1000 Cr: जानिए क्या है कार्बी समझौता, शाह-सरमा ने किए हस्ताक्षर

ऑपइंडिया स्टाफ़
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1000 विद्रोहियों का सरेंडर, क्षेत्र के विकास में खर्च होंगे ₹1000 Cr: जानिए क्या है कार्बी समझौता, शाह-सरमा ने किए हस्ताक्षर

असम में शांति बहाली के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार (4 अगस्त 2021) को दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद शाह ने असम में कार्बी आंगलॉन्ग समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा, “जब से नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री बने हैं तभी से पूर्वोत्तर भारत न केवल उनके फोकस का क्षेत्र रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो यह उनके लिए महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते सात सालों में मोदी जी के नेतृत्व में काफी काम हुआ है। आज 1000 कार्बी कैडर ने हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा में लौटने की शुरुआत की है। मोदी सरकार की यह नीति रही है कि अगर कोई हथियार डालकर मुख्यधारा में आता है तो उसे उसकी माँग के अनुसार सम्मान दिया जाता है।”

उन्होंने आगे कहा कि हथियार डालकर मुख्यधारा में आनेवालों के पुनर्वसन के लिए भारत सरकार औऱ असम सरकार कटिबद्ध है। गृह मंत्री ने कार्बी आंगलॉन्ग के विकास को लेकर कहा कि असम सरकार पाँच साल में 1000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी। हर बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित होंगे। इसके अलावा ये जो समझौता हुआ है ये इस क्षेत्र के विकास के लिए मुख्य कारक बनने वाला है।

सरमा बोले-यह बड़ी उपलब्धि

इस समझौते को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 1,000 आतंकवादी आत्मसमर्पण करेंगे और ढेर सारे हथियार जमा किए जाएँगे। इससे इस क्षेत्र में शांति बहाल होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने आगे कहा कि हम 300 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले 1000 आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए काम करेंगे। उन्हें पहली बार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद में आरक्षण दिया जाएगा।

इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी औऱ गृह मंत्री अमित शाह को राज्य के दशकों पुराने संकट को हल करने के लिए धन्यवाद दिया।

कौन हैं कार्बी समूह

रिपोर्ट के मुताबिक, कार्बी असम का एक जातीय समूह है, जो कि कई गुटों औऱ टुकड़ों में है। इनका इतिहास 1980 के दशक से हत्याओं, जातिगत हिंसा और अपहरण से जुड़ा हुआ है।

मुकेश अंबानी का ‘दामाद’ UP में, माँग रहा Z+ सिक्योरिटी, कहा – ‘मैंने बनवाया है ये DIG कार्यालय’

ऑपइंडिया स्टाफ़
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मुकेश अंबानी का ‘दामाद’ UP में, माँग रहा Z+ सिक्योरिटी, कहा – ‘मैंने बनवाया है ये DIG कार्यालय’

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल परिक्षेत्र के डीआईजी कार्यालय पर शुक्रवार (सितंबर 3, 2021) को पहुँचे एक युवक ने ऐसा दावा किया जिसके बाद वहाँ मौजूद अधिकारी और कर्मी चौंक गए। उसने कहा, “मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का दामाद हूँ, मुझे जेड प्लस सुरक्षा चाहिए।” डीआईजी कार्यालय पर पहुँच कर सुरक्षा की माँग करने का वीडियो वायरल हो रहा है।

खुद को अंबानी परिवार का दामाद बताने वाले युवक डा. रविश्याम द्विवेदी ने बताया कि बताया कि मुकेश अंबानी की बेटियों से उसका विवाह तय हुआ है। वह मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए अपना रिश्ता बताने लगा। बताया कि 2017 में उसके भाइयों ने उसके ऊपर हमला किया था। उनसे जान का खतरा है। इसलिए सुरक्षा की माँग कर रहा है।

रविश्याम द्विवेदी ने बताया कि पहले भी वह डीआईजी, कमिश्नर डीएम, एसपी आदि अधिकारियों से शिकायत कर चुका है। कई अधिकारी उससे मिलने मुंबई भी पहुँचे थे। डीआईजी कार्यालय पर जब लोगों ने उससे मुकेश अंबानी से मोबाइल पर बात करने की बात कही तो उसने कहा कि उसे खतरा है। इसलिए पीएम, सीएम ने उसे फोन सिर्फ इमरजेंसी सेवा में चालू करने के लिए कहा है।  

उसने यहाँ तक बोला कि जिस कार्यालय में पुलिस उपमहानिरीक्षक बैठे हुए हैं वो कार्यालय भी उसने ही बनवाया है। इस पर सभी भौंचक्के रह गए। उसके बाद व्यक्ति से पूछा गया कि उसकी शादी मुकेश अंबानी की बेटियों से कैसे और कहाँ लगी तो उसने बताया कि मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उसकी शादी की बात हुई थी और कुछ ही समय बाद उसकी शादी उनकी बेटियों से हो जाएगी। बाद में पता चला कि व्यक्ति आंशिक तौर पर मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जनपद के ही खैरा गाँव का रहने वाला है। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं।

‘कॉन्ग्रेस की तालिबानी सोच’ – तालिबान के समर्थन में कॉन्ग्रेसी MLA इरफान अंसारी पर BJP का पलटवार

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘कॉन्ग्रेस की तालिबानी सोच’ – तालिबान के समर्थन में कॉन्ग्रेसी MLA इरफान अंसारी पर BJP का पलटवार

अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कॉन्ग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अब तालिबान की तारीफ करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि वहाँ के लोग अब खुश हैं।

इरफान अंसारी का कहना है, “अमेरिकी वहाँ जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे थे। माँ-बहन, बच्चों तक को तंग कर रहे थे। इसी के खिलाफ यह लड़ाई है। जो कुछ फैलाया जा रहा है, वह गलत है। अगर किसी भी जनता पर जुल्म होगा तो वो उसका समर्थन करेंगे।”

तालीबान की तारीफ करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ कर शानदार काम किया है। झारखंड में मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुँचे इरफान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबानियों की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया है। जामताड़ा से दूसरी बार विधायक बने अंसारी ने कहा कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में ज्यादती करती थी।

तालिबानियों का समर्थन करके वो ऐसे संगठन का सपोर्ट कर रहे, जिसे पूरी दुनिया में आंतकवादी माना जाता है – इस सवाल पर इरफान अंसारी ने कहा कि वो आतंकवादी संगठन हैं लेकिन अमेरिकियों को अपने देश से खदेड़कर उन्होंने क्रांतिकारी काम किया है। विधायक के अनुसार ब्रिटिश और अमेरिकी सेना जहाँ भी जाती है, लोगों पर अत्याचार करती है।

हालाँकि बाद में अपने शब्दों को संभालते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए क्योंकि अमेरिकी सैनिक चले गए हैं और ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया गया है। यह भी कहा कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान में जो हो रहा है, उससे उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है।

इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह कॉन्ग्रेस की तालिबानी सोच को दर्शाता है। विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि वह इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ग्रेस पार्टी तालीबानी मानसिकता से ओतप्रोत है।

बिरंची नारायण के अनुसार इरफान अंसारी ऐसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, जो औरतों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्रूरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कई माँ और बहनें और अन्य लोग डर के कारण अफगानिस्तान से भाग रहे हैं… तो क्या अंसारी यहाँ भी ऐसी ही स्थिति देखना चाहते हैं?

’56 साल में 12 मेडल, इस साल अकेले 17 मेडल’: लोगों ने पूर्व PM नेहरू को याद किया: चेतन भगत को भी हल्का-फुल्का क्रेडिट

Kuldeep Singh
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’56 साल में 12 मेडल, इस साल अकेले 17 मेडल’: लोगों ने पूर्व PM नेहरू को याद किया: चेतन भगत को भी हल्का-फुल्का क्रेडिट

ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए मेडल लाने के बाद अब टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने कई मेडल्स जीते हैं। पैरालंपियन खिलाड़ियों ने अब तक 16 मेडल्स हासिल किए हैं, जो कि 1960- से वर्ष 2016 तक जीते गए 12 मेडल्स की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को धन्यवाद दे रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल पैरालंपिक्स खेल 2020 में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल, हाई जम्प में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल, अवनी लेखारा ने 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड, जैवेलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर, सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवेलिन थ्रो में कांस्य, योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर, सुमित अंतिल ने जैवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, सिंहराज अधाना ने शूटिंग कांस्य, मरियप्पन थंगावेलू ने मेन्स हाई जम्प में सिल्वर, शरद कुमार ने भी पुरुषों के हाई जम्प में कांस्य, प्रवीन कुमार ने पुरुषों के हाई जम्प में सिल्वर, अवनी लेखारा ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा प्रमोद भगत ने पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ भारत ने टोक्यो पैरालंपिक-2020 खेलों में अब तक कुल 17 मेडल हासिल कर लिए हैं।

भारतीय पैरालंपियन खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन को लेकर फर्रागो अब्दुल्ला नाम के यूजर ने आँकड़े शेयर किए और पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू को इसके लिए धन्यवाद दिया।

इस पर ट्रैवेलिंग नाम के यूजर में भारतीय खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार को श्रेय दिया और कहा कि मोदी सरकार ने खेल पर ध्यान दिया है जिस कारण से भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। अन्यथा दूसरे तो भारतीय खिलाड़ियों को केवल भोजन-पानी और आवास में उलझाकर रखते थे। क्योंकि इससे सत्ता के लिए खतरा कम रहता।

अरुन सिंह इंडियन नाम के यूजर ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गाँधी पर निशाना साधते हुए कहा, “80 के दशक में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में एक भारतीय एथलीट ने गोल्ड जीता और राजीव गाँधी अखाड़े में उतरे। उनके एक चमचे ने एथलीट को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए मजबूर किया। वह कॉन्ग्रेसी तरीके से एथलीट को दिया गया प्रोत्साहन था।”

इस बीच एक अन्य यूजर ने चेतन भगत के हालिया बयान को लेकर उनके मजे लेते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने पीएम मोदी को खेलों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया।

राहुल देव नाम के यूजर ने खेल रत्न अवार्ड से राजीव गाँधी के नाम हटाने को भारत के मेडल जीतने से जोड़ा।

दिल्ली के 365 गाँवों के नाम आक्रांताओं पर, पहले हिन्दू देवी-देवताओं पर थे: ऐतिहासिक साक्ष्य पर नाम वापसी प्रक्रिया शुरू

ऑपइंडिया स्टाफ़
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दिल्ली के 365 गाँवों के नाम आक्रांताओं पर, पहले हिन्दू देवी-देवताओं पर थे: ऐतिहासिक साक्ष्य पर नाम वापसी प्रक्रिया शुरू

इतिहास गवाह है कि आक्रमणकारियों ने दिल्ली को कई बार तोड़ा, देशवासियों की भावनाओं और मान-सम्मान को अपने अभिमान और क्रूरता तले रौंदा। इन्हीं घटनाओं, क्रूरताओं और बर्बरताओं की निशानी आज भी नामों के रूप में हमें पल-पल डसती रहती हैं। मुगल शासकों ने भारत पर आक्रमण करने के बाद कई बार दिल्ली का नाम बदला। वहीं दिल्ली में बने छोटे बड़े गाँवों के नाम आज भी आक्रांताओं के नामों पर हैं।

दिल्ली को पहले ढिल्ली के नाम से बुलाया जाता था। फिर इसका नाम शाहजहाँनाबाद पड़ा। इसके बाद इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से लोग जानने लगे। यहाँ के गाँव के नाम, हुमायूँ, तैमूर, औरंगजेब या फिर मोहम्मदपुर के नाम से होते थे। लेकिन सच तो यह है इनका नाम कुछ और था। कई अभिलेख, साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि इनके नाम पहले हिन्दूओं के भगवान के नाम पर थे। इस दिशा में काम कर रहे हैं लोगों का कहना है कि यह बदलाव हमारी संस्कृति और सभ्यता की वास्तविक पहचान का प्रतीक बनेंगे। उन नामों को तलाशना होगा जो इन आक्रमणकारियों से पहले थे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जिन नामों को पढ़ते हुए लोगों को घृणा होती है उन्हीं के नाम के गाँवों में रहने और सड़कों पर चलने को वे मजबूर होते हैं।

दैनिक जागरण की ए​क रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में करीब 365 गाँव ऐसे हैं, जिनमें अधिकतर के नामों में विदेशी आक्रमणकारियों की छाप मिलती है। पुरातत्व विभाग, दिल्ली के पूर्व निदेशक और यहाँ के 365 गाँवों पर अध्ययन करने वाले डॉ. धरमवीर शर्मा का कहना, ”बात सिर्फ दो गाँवों की नहीं है। दिल्ली में करीब 365 गाँव हैं, जिनमें से अधिकतर के नाम आक्रांताओं के नाम पर हैं।”

पुरातत्व विभाग को इससे जुड़े साक्ष्य भी मिले हैं। तेरहवीं शताब्दी में मिला सरवन अभिलेख इसकी पुष्टि करता है, जिसमें ‘इंद्रप्रस्थ मौजा हरियाणा लिखा’ हुआ है। दिल्ली ढिल्ली, ढिल्लू और ढिल्लिका होने से पहले पहले एक गाँव से विकसित हुई थी। इस गाँव का नाम किलोकड़ी था, जब यहाँ पर राजा ढिल्लू ने कील लगाई तो इसका नाम किलोकड़ी पड़ गया। इसी तरह से महरौली का नाम मिहिरावाली था जो आचार्य मिहिर के नाम पर रखा गया था। डॉ. धरमवीर का कहना है कि जो इतिहास पाँच सौ सालों में पढ़ाया गया है वह गाइड की कहानियों के अलावा कुछ नहीं है।

वहीं, पौराणिक इतिहासकार नीरा मिश्र का कहना है कि दिल्ली में गाँवों के नामों के साथ मुगलों के समय में बहुत खिलवाड़ हुआ है। पहले हौज खास और सिरी फोर्ट के इलाके का नाम शाहपुर जट था। इसी तरह मनीष कुमार गुप्ता बताते हैं कि पटपड़गंज का नाम मुगल शासन काल में साहिबगंज हुआ करता था, जो कि किसी मुगल बादशाह की प्रेमिका के नाम पर था।

आजकल मोहम्मदपुर गाँव का नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है, जिसका प्राचीन नाम माधवपुर था। इतिहासकार मनीष कुमार गुप्ता बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर जब मोहम्मद गौरी ने उत्तर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा ​लिया था, तब अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने गवर्नर बना दिया था और खुद वापस गजनी लौट गया था। मोहम्मद गौरी की इच्छानुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतवर्ष में इस्लाम को फैलाने की कोशिशें शुरू कर दीं। इसके लिए उसने सबसे पहले स्थानों के नाम बदलने प्रारंभ किए। उसने माधवपुर गाँव का नाम बदलकर अपने मालिक यानी मोहम्मद गौरी के नाम पर मोहम्मदपुर कर दिया था, जिसे अभी तक इसी नाम से बुलाया जाता रहा है।

दक्षिणी दिल्ली के हुमायूँपुर गाँव को पहले हनुमानपुर के नाम से जाना जाता था। यह गाँव तकरीबन 350 साल पहले बसाया गया था। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि उस वक्त यहाँ फोगाट, महले, टोकस, गहलोत और गरसे गोत्र के लोग आए थे और गाँव की नींव रखी थी। यह असल में एक शिव और हनुमान का मंदिर था, जिसको तुगलक के समय में एक गुंबद का रूप देकर कोई गुमनाम सी कब्र बनाकर इसका इस्लामीकरण कर दिया गया।

आपको बता दें कि आक्रांताओं ने आखिरकार नाम क्यों बदले। दरअसल, विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी जीत की निशानी के तौर पर गाँव, कस्बों और शहरों के नामों को बदलना शौक था। सेवानिवृत प्रोफेसर डीपी भारद्वाज कहते हैं कि लंबे समय त​क उन्होंने यहाँ शासन किया और लोगों की मानसिकता बदली। हमें अपने देश के गौरव और स्वाभिमान के लिए कदम उठाने होंगे। ऐतिहासिक भूलों को सुधारना होगा। अगर डॉ. अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर दिल्ली में सड़क बनती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे हमारे प्रेरणास्नोत थे, लेकिन औरंगजेब के नाम सड़क होगी तो हमें ऐतराज होगा।

सोशल मीडिया पर फँसाया, गर्भवती होने पर कहने लगा ईसाई बनो: हिन्दू युवती को घर से निकाला, ‘संजय मसीह’ की तलाश में पुलिस

ऑपइंडिया स्टाफ़
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सोशल मीडिया पर फँसाया, गर्भवती होने पर कहने लगा ईसाई बनो: हिन्दू युवती को घर से निकाला, ‘संजय मसीह’ की तलाश में पुलिस

मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। राज्य में एक युवती को ईसाई लड़के द्वारा अपने प्यार के जाल में फँसा कर शादी कर ली गई। जिसके बाद उसे ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जाने लगा। वहीं जब युवती ने इनकार किया तो युवक ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद युवती ने पुलिस की शरण ली और युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात

जानकारी के अनुसार मामला राजधानी के कोहेफिजा इलाके का है। जहाँ 26 वर्षीय युवती ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी सोशल मीडिया पर संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर प्रेम प्रसंग चालू हो गया। इसी बीच नजदीकियाँ बढ़ी और युवती प्रेगनेंट हो गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि इस 1 साल के बीच दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे।

शादी का दवाब बनाने पर संजय ने बताई हकीकत

वहीं जब युवती गर्भवती हुई तो उसने इसकी जानकारी संजय को दी और उससे शादी करने के लिए कहा। जिसके बाद संजय ने खुद के ईसाई होने का खुलासा किया और उसने अपना सही नाम संजय मसीह बताया। लेकिन बवाल के डर से संजय की सच्चाई जानने के बाद भी युवती शादी के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद दोनों ने 14 जनवरी 2021 को आर्य समाज से शादी कर ली।

बच्चे के जन्म के बाद बनाया दबाव

युवती ने आगे बताया कि जब उसने 19 अप्रैल को बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद संजय ने उस पर ईसाई होने का दबाव बनाया। संजय का कहना था कि बच्चा ईसाई धर्म में रहेगा और युवती को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए कहने लगा। वह बच्चे को ईसा मसीह की सेवा के लिए सौंपने का दबाव बनाने लगा। जिसके बाद युवती हैरान रह गई और उसने खुद का और अपने बच्चे का धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया।

आरोप है कि इसके बाद संजय ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी नदद सोनल मसीह ने भी उनका ब्रेनवॉश करने की बहुत कोशिश की। उसने उसे शादी टूटने तक का डर दिखाया। पति और ननद द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए दिए जा रहे दबाव से परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस दोनों भाई-बहन की तलाश कर रही है।

‘भारत के ग्रैंड मुफ़्ती’ की संस्था को ₹146 करोड़ का विदेशी चंदा: अमित शाह के मंत्रालय ने रद्द किया केरल के NGO का लाइसेंस

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘भारत के ग्रैंड मुफ़्ती’ की संस्था को ₹146 करोड़ का विदेशी चंदा: अमित शाह के मंत्रालय ने रद्द किया केरल के NGO का लाइसेंस

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रमुख सुन्नी नेता शेख अबूबकर अहमद से जुड़े केरल के एक गैर सरकारी संगठन (NGO) के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मरकज़ुल इघासथिल कैरियाथिल हिंडिया (Markazul Ighasathil Kairiyathil Hindiyya) नामक NGO कोझीकोड के पास स्थित है। यह एक टॉप विदेशी वित्त पोषित संगठन है। इस संगठन को पिछले तीन वर्षों में विदेशों से 146 करोड़ रुपए से अधिक का डोनेशन मिला है। हालाँकि, गृह मंत्रालय ने NGO को FCRA मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया। जिसके बाद इसे पूर्व अनुमति के बिना या निलंबन आदेश के निरस्त होने तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय डोनर्स से धन प्राप्त करने से रोक दिया।

27 अगस्त, 2021 को जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि गैर सरकारी संगठन FCRA मानदंडों का उल्लंघन करते हुए विदेशी योगदानों का अनुचित उपयोग किया और साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक FCRA रिटर्न जमा करने में विफल रहा।

NGO के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गृह मंत्रालय से मिले निलंबन आदेश को मामूली बताने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि कुछ लिपिकीय त्रुटियों (clerical errors) के कारण निलंबन हुआ। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ग्रुप आदेश को पढ़ने के बाद स्पष्टीकरण जारी करेगा।

हालाँकि, एक सरकारी अधिकारी, जिनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की थी, ने कहा कि मरकज़ुल के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित करने का निर्णय एक उचित जाँच प्रक्रिया का पालन करने के बाद लिया गया था। 05.04.2018 को एनजीओ को सवालों की एक लिस्ट भेजी गई थी। अधिकारी ने कहा कि सवालों के जवाब ने पुष्टि की कि एसोसिएशन ने एफसीआरए की धारा 12(4)(ए)(vi), धारा 18 और धारा 19 का उल्लंघन किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जमीन की खरीद के लिए एसोसिएशन को 50 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। हालाँकि, 13.01.2015 को, भूमि सौदे को रद्द करने पर गैर सरकारी संगठन को राशि वापस मिल गई। यह राशि विदेशी योगदानकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया गया। मरकजुल ने कहा कि पैसे अनाथ देखभाल कार्यक्रम के लिए वितरित किया गया था। हालाँकि, जाँच और एनजीओ के रिकॉर्ड से पता चला कि राशि प्राप्त करने से छह महीने पहले जुलाई 2014 से दिसंबर 2014 के बीच ही यह नकद ट्रांसफर किया गया था।

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, “रद्द किए गए लैंड डीड के कारण प्राप्त 50 लाख रुपए की राशि का हिसाब नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि इसका दुरुपयोग किया गया है। यह एफसीआरए की धारा 12(4)(ए)(vi), धारा 18 और धारा 19 का उल्लंघन था।”

एसोसिएशन पर व्यक्तिगत जरूरतों के लिए समूह द्वारा प्राप्त धन का उपयोग करने का भी आरोप है। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए की धारा 12(4)(ए)(vi) का एक और उल्लंघन बताते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि संगठन के पैसे से वाहन किसी व्यक्ति के नाम पर खरीदा गया था न कि एसोसिएशन के नाम पर। आदेश में यह भी कहा गया है कि एनजीओ ने वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया से इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लीज पर ली गई जमीन पर इमारत के निर्माण के लिए विदेश से प्राप्त धन का उपयोग किया था।

इसके अलावा, मरकजुल ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया, जो एफसीआरए की धारा 18 का उल्लंघन है। शेख अबुबकर अहमद उर्फ ​​कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार केरल के राजनेताओं में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें ‘भारत का ग्रैंड मुफ्ती’ कहा जाता है। उन्हें 2000 में मरकज़ुल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और वे शिक्षा, सांस्कृतिक बहाली, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में शामिल हैं। वह जामिया मरकज़ के चांसलर, सिराज डेली के अध्यक्ष और अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलमा के महासचिव भी हैं। 

हमने केरल के NGO के बारे में क्या पाया

हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए FCRA ऑनलाइन वेबसाइट से मरकजुल इघासथिल कैरियाथिल हिंडिया द्वारा जमा किए गए एफसी-4 फॉर्म को एक्सेस किया। इससे हमें पता चला कि वित्तीय वर्ष के दौरान संगठन को एक विदेशी स्रोत से 70,15,29,185.06 रुपए प्राप्त हुए।

35 लिस्टेड विदेशी योगदानों में से 28 यूएई से थे। अन्य ओमान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम से थे। यूएई रेड क्रिसेंट सोसाइटी और दुबई चैरिटी एसोसिएशन ने समूह को बड़ी रकम दान की है।

Source: The NGO’s FC-4 form

पिछले वित्तीय वर्ष, 2017-18 में ग्रुप को 33,61,18,095.60 रुपए विदेशी योगदान के रूप में मिला। यूएई ने फिर से सबसे अधिक दान किया था। 

‘NCP नेता’ ने महिला सरपंच को पटका, घसीट-घसीट कर मारा: वीडियो वायरल, पीड़िता ने कहा – नहीं मिला न्याय

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘NCP नेता’ ने महिला सरपंच को पटका, घसीट-घसीट कर मारा: वीडियो वायरल, पीड़िता ने कहा – नहीं मिला न्याय

महाराष्ट्र के पुणे से राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी सामने आई है। पुणे के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर NCP कार्यकर्ता द्वारा एक महिला सरपंच की बेरहमी से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पर एक महिला सरपंच गौरी गायकवाड़ को सुजीत कलभोर नाम के व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटने वीडियो वायरल हुआ है। आरोपित ने खुद दावा किया है कि वह राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (एनसीपी) का कार्यकर्ता है। टीकाकरण केंद्र पर हुए विवाद के बाद आरोपित ने कथित तौर पर गौरी को थप्पड़ भी मारा था।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि सुजीत कलभोर महिला सरपंच गौरी को जमीन पर पटककर उसे पीटता है औऱ उसे घसीटता भी। वीडियो में दो महिलाएँ भी वहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो कि बाद में महिला सरपंच को आरोपित से बचाती हुई देखी जा सकती हैं।

इस मामले में पीड़िता सरपंच गौरी गायकवाड़ ने पुलिस में शिकायत कराई है। वहीं पुलिस ने महिला सरपंच और उनके 3 सहयोगियों और सुजीत कलभोर के खिलाफ 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला: पीड़िता

एएनआई की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी के कार्यकर्ता सुजीत कलभोर द्वारा बेरहमी से पीटी गई महिला सरपंच गौरी ने कहा, “मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। सुजीत कालभोर ने मुझे पीटा। सरपंच जब अच्छा काम कर रही है तो उसके साथ मारपीट की जा रही है। राकांपा कार्यकर्ताओं ने एक महिला पर हाथ उठाया है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना को लेकर एनसीपी ने चुप्पी साध ली है। पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।

सरकार ने अंडे बेचने के लिए दी मुर्गियाँ, लोग खा गए: Pak की इकोनॉमी सुधारने का सपना टूटा, इमरान की योजना धड़ाम

ऑपइंडिया स्टाफ़
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सरकार ने अंडे बेचने के लिए दी मुर्गियाँ, लोग खा गए: Pak की इकोनॉमी सुधारने का सपना टूटा, इमरान की योजना धड़ाम

पकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साल 2018 में देश से गरीबी मिटाने के लिए ‘मुर्गी पालन’ योजना शुरू की थी। इसके तहत सरकार ने गरीब महिलाओं को अंडा और चिकन उपलब्ध कराने का वादा किया था, जिससे वह खुद का मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकें। हालाँकि, जिस योजना को इमरान खान मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, वह धराशायी हो गई है।

पाकिस्तानी समाचार मीडिया सिटी 41 ने गुरुवार (2 सितंबर 2021) को बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा शुरू की गई ‘मुर्गी पालन’ योजना से देश के गरीबों को कोई भी लाभ नहीं पहुँचा।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुर्गियों के अंडों को बाजार में बेचने की बजाए, मुर्गे लेने वाले नागरिकों ने उन्हें काटकर खा लिया। इनमें से कुछ मुर्गियाँ अंडे भी नहीं देती थीं। आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि अब तक तीन प्रतिशत मुर्गियाँ मर चुकी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 90% लोगों ने बाजार में एक भी अंडा नहीं बेचा है और खुद ही इसका सेवन किया। इनमें 10% मुर्गियाँ अंडे भी नहीं देतीं। हालाँकि, 80% नागरिक चाहते हैं कि यह योजना जारी रहे।

‘मुर्गी पालन’ योजना इस साल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुरू की गई थी। योजना के तहत यहाँ 2021 के अंत तक 5,00,000 मुर्गियों को वितरित किया जाएगा। यहाँ केवल 1,050 पाकिस्तानी रुपए की सब्सिडी दर पर लोगों को मुर्गियाँ दी जाएँगी, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 1,500 रुपए है। पिछले वर्ष, 50,000 परिवारों के बीच 3,24,000 मुर्गियाँ वितरित की गई थी। इस साल इस योजना के अंतर्गत 72,000 परिवारों को लाभ पहुँचने की उम्मीद है।

सहायक निदेशक और परियोजना पर्यवेक्षक डॉ. अतहर महमूद ने कहा, “पंजाब में वितरित होने वाली सभी मुर्गियों को हमारे पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है।” उन्होंने कहा कि पंजाब में रावलपिंडी, अटक, दीना, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, गुजरात, मियांवाली और डेरा गाजी खान समेत 10 बड़े सरकारी पोल्ट्री फार्म हैं। यहाँ मुर्गियाँ सालाना 240 मिलियन करीब 2 अरब 40 करोड़ ( 2,40,00,00,000) अंडे देती हैं।”

यह पाकिस्तान से गरीबी मिटाने के लिए एक योजना है। इसमें गरीब महिलाओं को अंडा और चिकन दिया जाता है, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। यह बात पाकिस्तान में विपक्षी दलों को रास नहीं आई, जिसको लेकर उन्होंने मुर्गी पालन योजना का मजाक उड़ाया था। हालाँकि, इमरान खान ने अपना बचाव करते हुए कहा था, “उपनिवेशक मानने वालों के लिए जब देसी मुर्गे गरीबी से लड़ने की बात करते हैं तो उनका मज़ाक उड़ाया जाता है, लेकिन अगर कोई “विलायती” देसी चिकन के बारे में बात करे तो उसे उसकी प्रतिभा समझा जाता है। उन्होंने दिसंबर 2018 में ट्विटर पर एक लेख साझा किया था जो बिल गेट्स के चिकन प्लान से संबंधित था।

हिजाब के बिना शिक्षा व नौकरी से महरूम रहेंगी अफगानिस्तान की महिलाएँ: तालिबान का फरमान, कहा – ‘यहाँ शरिया चलेगा’

ऑपइंडिया स्टाफ़
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हिजाब के बिना शिक्षा व नौकरी से महरूम रहेंगी अफगानिस्तान की महिलाएँ: तालिबान का फरमान, कहा – ‘यहाँ शरिया चलेगा’

अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद अब सरकार बनाने के लिए तालिबान आखिरी चरणों में है। यह बात भी लगभग साफ हो चुकी है कि तालिबान शासन की कमान मुल्ला बरादर को सौंपी जाएगी। लेकिन तालिबान के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार महिलाओं के शोषण के आरोप लगते जा रहे हैं। 

एक ओर जहाँ तालिबान के प्रवक्ता दुनिया के सामने ये बयान दे रहे हैं कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को काम करने की आजादी दी जाएगी तो दूसरी ओर तालिबानी फरमान चौंकाने वाले रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, तालिबान ने कहा है कि देश में केवल हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही शिक्षा और रोजगार का अधिकार मिलेगा।

तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने शुक्रवार (सितंबर 3, 2021) देर रात ‘फॉक्स न्यूज’ से कहा, “महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई समस्या नहीं होगी। उनकी शिक्षा और काम के बारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। हमारी संस्कृति है कि वे हिजाब के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। वे हिजाब के साथ काम कर सकती हैं।” उन्होंने साफ कर दिया कि इसके बिना समाज में रहने का अधिकार इस्लाम और शरियत नहीं देता। उन्होंने कहा कि अमेरिका की संस्कृति और जीने का ढंग यहाँ चलने वाला नहीं है।

प्रवक्ता सुहैल ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से महिलाओं के बिना हिजाब के काम करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। जो अफगानी संस्कृति को बदलने का एक प्रयास था। संगठन के दृष्टिकोण से यह अस्वीकार्य है। 

बता दें कि तालिबान ने एक सप्ताह तक अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों पर हमलों और कब्जे के बाद 15 अगस्त को काबुल में प्रवेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी को पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा और अमेरिका समर्थित सरकार गिर गई।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तालिबान के इस्लामी कट्टरपंथी क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए निर्दोष लोगों को भी मार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबान ने पिछले दिनों एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने थे और उसके साथ कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं था।

खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से तालिबानी आतंकी बेगुनाह लोगों को जबरन घरों से बाहर निकालकर मार रहे हैं। उन्होंने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहाँ शरियत कानून लागू करते हुए महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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