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ऑपइंडिया स्टाफ़

कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

भूल जाओ कश्मीर: पाकिस्तान में गूॅंजा- मोदी से तू डरता है, मरियम से लड़ता है

नान-टमाटर के चढ़ते भाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और मरियम की गिरफ्तारी से जनता चिढ़ गई है। पाकिस्तानी अवाम और मीडिया के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए इमरान ने मरियम की गिरफ्तारी करवाई है।

Article 370: सरदार जयंती पर अस्तित्व में आएगा UT जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश के अन्य प्रदेशों की विधानसभा की तरह ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी पॉंच साल ही होगा। जब तक गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता सदन की 24 सीटें खाली रहेंगी। यूटी लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।

NDTV के मालिक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका मुंबई एयरपोर्ट पर रोके गए, जालसाजी के हैं आरोपी

दोनों मुंबई से नैरोबी के लिए उड़ान भरने वाले थे। प्रणब एवं राधिका सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशलाय (ED) की जाँच का सामना कर रहे हैं।

Article 370: कॉन्ग्रेस की सुप्रीम कोर्ट यूनिट भी मोदी सरकार के साथ

पार्टी की सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार और आरटीआई यूनिट ने प्रेस नोट जारी कर इस मामले पर अलग स्टैंड दिखाया है। प्रेस नोट में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 एक आस्थायी प्रावधान था और इसे हटाकर केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का सही मायनों में भारत के साथ विलय कर दिया है।

अरुण जेटली AIIMS में भर्ती, पीएम मोदी देखने पहुॅंचे

अपनी अस्वस्थता के कारण ही जेटली ने मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी।

इंदिरा गाँधी ने पाकिस्तान को लौटाई थी हजारों एकड़ जमीन: जरदारी का खुलासा

जरदारी ने कहा, "हम ईस्ट पाकिस्तान की जंग हारे थे। मैं इस पर नहीं जाना चाहता। इसके बहुत से मसले हैं, लेकिन हमारा आधा अंग टूट चुका था। इसी तरह आज कश्मीर का हमारा आधा अंग टूट चुका है।"

TRS के वरिष्ठ नेता जी विवेकानंद ने थामा BJP का दामन

कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप रहे भुवनेश्वर कलीता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 पर कॉन्ग्रेस के रुख के विरोध में उन्होंने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कमलनाथ के भांजे के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी

रतुल पुरी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए अपने बयान की कॉपी हासिल करने के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 6 अगस्त को उनकी यह माँग ख़ारिज कर दी थी।