आम आदमी पार्टी (AAP) की नेत्री और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भारत विरोधी ‘100 पर भारत: टुवर्ड्स बीइंग ए ग्लोबल लीडर’ आयोजन में गुरुवार (15 जून 2023) को शामिल हुईं। इस दौरान भारत की सफलताओं की कहानी को कमतर करके पेश करने की कोशिश की।

आयोजन में आतिशी ने कहा, “हमें अक्सर बताया जाता है कि भारत की जीडीपी अब ट्रिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गई है। हमें बताया गया है कि भारत सबसे तेज़ G20 अर्थव्यवस्था है और ऐसी कई अन्य जानकारी दी गईं। हालाँकि, वास्तविकता उससे कहीं अधिक चिंताजनक और कमतर है।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि एक बेहतर संकेतक, जो वास्तव में आपको देश की स्थिति के बारे में बताता है, वह मानव विकास सूचकांक है… कुछ संकेतक हैं जिनमें 190 देश भाग लेते हैं। भारत 191 में से 132वें स्थान पर है। यह 75वें साल का भारत है।”

आतिशी ने यह भी कहा कि जबकि भारत खुशी चाहता है और यह अपने पड़ोसियों- श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) से बेहतर है।

HDI में भारत की गिरावट की सच्चाई

पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट [पीडीएफ देखें] जारी की। शुरुआत में यह नोट किया गया कि सूचकांक में सूचीबद्ध 90% देशों ने 2020 या 2021 में एचडीआई में गिरावट देखी गई थी।

भारत भी अपवाद नहीं था। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132 वें स्थान पर था। सबसे पहले यूएनडीपी ने खुद स्वीकार किया कि भारत की गिरावट रूस-यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी और ‘खतरनाक ग्रह परिवर्तन’ जैसे संकटों के सामने वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

इसमें आगे कहा गया, “एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय से संबंधित मानव विकास में लगातार दो वर्षों – 2020 और 2021 में गिरावट आई है। यह पिछले पाँच वर्षों की प्रगति के विपरीत रहा है। यह दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार ठप हो गया है। यह वैश्विक गिरावट है।”

APP नेता आतिशी ने यह सुझाव देने की कोशिश की कि भारत के मामले में एचडीआई मूल्य में गिरावट एक अलग मामला है, जबकि अन्य देश इस मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे।

दूसरा, यूएनडीपी ने स्वीकार किया कि इस तरह के वैश्विक रुझान के पीछे प्राथमिक कारण जीवन प्रत्याशा में गिरावट थी। रिपोर्ट में कहा गया, “मानव विकास सूचकांक की हालिया गिरावट में एक बड़ा कारण जीवन प्रत्याशा में वैश्विक गिरावट है, जो 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71.4 वर्ष हो गया है।”

अपने भाषण में दिल्ली की मंत्री ने एचडीआई में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बताया, जिनमें औसत आय, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। इसके जरिए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि किसी तरह लोगों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, समग्र रूप से मोदी शासन के तहत टॉस के लिए चला गया।

तीसरा, यूएनडीपी ने बताया, “पिछले दो वर्षों में दुनिया भर में अरबों लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है जब एक के बाद COVID-19 और यूक्रेन में युद्ध जैसे संकट ने प्रभावित किया और व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों परिवर्तनों का कारण बना।”

बता दें कि साल 2020 से साल 2022 के बीच दुनिया कई चुनौतियों से जूझ रही थी। इनमें महामारी, पूर्वी यूरोप में युद्ध, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें आदि शामिल हैं लेकिन सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रही थीं।

यूएनडीपी ने जोर देकर कहा, “इन परस्पर संकटों ने भारत के विकास पथ को उसी तरह प्रभावित किया है जैसा कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में किया है।” भारत, अन्य देशों की तरह, जीवन प्रत्याशा में 69.7 से 67.2 वर्ष की गिरावट देखी गई।

चौथा, यूएनडीपी ने यह भी बताया कि भारत का एचडीआई मूल्य दक्षिण एशिया में औसत मानव विकास से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया, “भारत का एचडीआई मूल्य 1990 के बाद से लगातार विश्व औसत तक पहुँच रहा है, जो मानव विकास में प्रगति की वैश्विक दर की तुलना में तेजी का संकेत देता है। यह समय के साथ किए गए नीतिगत विकल्पों का परिणाम है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए निवेश शामिल हैं।”

इस मामले के बारे में बात करते हुए भारत में यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा ने कहा, “मानव विकास में भारत की गिरावट संकटों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, लेकिन एक अच्छी ख़बर है। 2019 की तुलना में मानव विकास पर असमानता का प्रभाव कम है। भारत दुनिया की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास की खाई को तेजी से पाट रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह विकास पर्यावरण की एक छोटी सी कीमत पर आया है। भारत की विकास गाथा समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक-उत्तरदायी नीतियों में देश के निवेश को दर्शाती है। इसके साथ ही यह अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ने को प्रेरित करती है, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे।

शोको नोडा ने बताया, “3I (निवेश, बीमा और नवाचार) पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियाँ लोगों को अनिश्चितता का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। भारत पहले से ही इन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है और यूएनडीपी द्वारा समर्थित Co-WIN के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है।”

पाँचवाँ, यूडीएनपी ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, पानी और स्वच्छता तक पहुँचाने के लिए भारत की प्रशंसा की। इसमें कहा गया है कि देश ने कमजोर समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया और जलवायु नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

उन्होंने आगे कहा, “दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन और निगरानी को तेजी से ट्रैक कर रहा है।” इस तरह, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में आतिशी द्वारा चित्रित किया गया परिदृश्य पूरी तरह से गंभीर नहीं है।

भारत में भुखमरी के बारे में आतिशी के दावे

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, “हमें बताया गया है कि भारत में अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है… जो 2020 और 2022 के बीच 102 से 166 हो गई है। इन सबके बीच एक और आँकड़ा है, जो 2020 से 2022 तक बढ़ा है, यानी देश में भूखे लोगों की संख्या। इन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है।”

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, “यह संख्या उसी अवधि की है, जब अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। भूखे लोगों की संख्या 19 करोड़ से 35 करोड़ हो गई। भारत दुनिया में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी यह ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक संख्या में लोग कुपोषित हैं।”

यहाँ यह उल्लेख किया जाना जरूरी है कि आतिशी ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय के भारत विरोधी आयोजन में जिस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 का जिक्र किया, उसे भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ही खारिज कर दिया था। उसने रिपोर्ट को संकलित करने में इस्तेमाल की गई गलत पद्धति पर सवाल उठाया था।

भारत ने साफ कहा था कि सूचकांक में जिन 4 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से 3 बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हैं। इस तरह वे पूरी आबादी के प्रतिनिधि के रूप मे लागू नहीं होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चौथा संकेतक ‘अल्पपोषित (पीओयू) आबादी का अनुपात’ एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है, जो केवल 3,000 लोगों के नमूने के पर दिया गया था।

प्रतिभागियों से कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से एक में यह शामिल था – पिछले 12 महीनों के दौरान क्या कोई ऐसा समय था जब पैसे या अन्य संसाधनों की कमी के कारण: आप इस बात को लेकर चिंतित थे कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा? या आपने जितना सोचा था उससे कम खाया?”

उचित परिश्रम न करने पर एजेंसियों को फटकार लगाते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा था, “रिपोर्ट न केवल जमीनी हकीकत से अलग है, बल्कि जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को जानबूझकर अनदेखा करने का विकल्प भी चुनती है। विशेष रूप से कोविद महामारी के दौरान।

आगे कहा गया, “खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल (FIIES)’ सर्वेक्षण मॉड्यूल के माध्यम से भारत के आकार के एक देश के लिए एकत्रित किए एक छोटे से नमूने का उपयोग भारत के लिए PoU मूल्य की गणना करने के लिए किया गया है। यह न केवल गलत और अनैतिक है, बल्कि यह पूर्वाग्रह की भी गंध देता है।”

आतिशी ने दो संगठनों द्वारा प्रकाशित एक तर्कहीन, गलत रिपोर्ट ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022’ के आधार पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि यही रिपोर्ट व्यक्तियों और संगठनों को सावधान करती है कि वे दो वर्षों के स्कोर और रैंकिंग की तुलना न करें। हालाँकि, आतिशी ने भूख पर अपने बयान में इसका इस्तेमाल किया।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गाँधी का भारत विरोध

इसी साल 28 फरवरी को राहुल गाँधी ने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में वैश्विक खालिस्तान आंदोलन के बिंदुओं को दोहराया था। उन्होंने दर्शकों में से एक सिख व्यक्ति को बुलाया और दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सिखों को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है।

राहुल गाँधी ने कहा था, “मेरा मतलब है कि मेरे यहाँ एक सिख सज्जन बैठे हैं। वह सिख धर्म से हैं। वह भारत से आते हैं, है ना? हमारे भारत में मुस्लिम हैं, भारत में ईसाई हैं। हमारे पास भारत में अलग-अलग भाषाएँ हैं … यही पूरा भारत है। श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वह (असली भारतीय) नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वह (सिख लड़का) भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ।”

Rahul Gandhi is provoking people by repeating lies again and again. ???

When did Narendra Modi said that Sikhs, Christians and Muslims Are Second Class Citizens in India? ??? pic.twitter.com/McrbKAZnjZ

— Naren Mukherjee (@NMukherjee6) March 8, 2023

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गाँधी ने यह दावा किया कि भारत में मुस्लिम भी नरेंद्र मोदी के अनुसार ‘द्वितीय श्रेणी के नागरिक’ हैं। बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस तरह की कहानियाँ लंबे समय से चल रही थी और कई गुना बढ़ गई हैं।