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त्रिपुरा में फैला ‘स्वाइन फीवर’, बड़ी संख्या में सूअरों को मारने का दिया गया आदेश: कई टीमों का गठन, मिजोरम में पहले से कहर

सूअरों को होने वाली बुखार अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) पूर्वोत्तर भारत में तेजी से फैल रहा है। मिजोरम में कहर मचाने के बाद अब यह बीमारी त्रिपुरा में भी पहुँच गई है। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के देवीपुर स्थित पशु संसाधन विकास विभाग (ARDD) द्वारा संचालित सरकारी प्रजनन फार्म में पशुधन में ASF के मामलों का पता चला है। हालात को देखते हुए सरकार ने बड़ी संख्या में सुअरों को मारने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बीमारी का पता चलते ही अगरतल्ला रोग जाँच केंद्र की टीम ने इस बीमारी से ग्रस्त फार्म का दौरा किया। इसके अलावा बीमारी को और अधिक फैलने से रोकने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित रोग जाँच लैब के एक अधिकारी ने कहा कि बीते 7 अप्रैल 2022 को जाँच के लिए तीन सैंपलों को भेजा गया था, जिनकी 13 अप्रैल को रिपोर्ट आने के बाद सभी नमूने पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा खेतों में रहने वाले सुअरों में भी इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं।

सुअरों के दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी को रोकने के लिए पहले चरण में सुअरों को बड़े पैमाने पर मारने के बाद उन्हें दफनाने के लिए टीम ने 8-8 फीट के गड्ढे खोदे हैं। कोशिश ये है कि शुरुआती चरण में एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में सभी सुअरों को मार दिया जाएगा और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उन्हें दफन किया जाएगा। ताकि इसे खेत की परिधि के अंदर ही रोका जा सके।

रिपब्लिक टीवी के सूत्रों के मुताबिक, सुअरों को दफनाने के बाद राज्य प्रयोगशाला के अधिकारी केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और मुख्य केंद्रीय सचिव को हालातों से रूबरू कराएँगे। इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रयोगशाला अधिकारी भारत सरकार को एक पत्र लिखेंगे और केंद्र मुख्य सचिव को मामले से अवगत कराएगा। पशु संसाधन विभाग के फॉर्म में कुल 265 सुअर थे, जिनमें से 63 की मौत हो गई है। ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है।

गौरतलब है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिजोरम में पहले ही कहर बरपा चुकी है। यहाँ संक्रमण बढ़ने के बाद 770 पशुओं को मार दिया गया है। बीमारी से आइजोल, चम्फाई, लुंगलेई और सैतुअल जिलों के कम से कम 17 गाँव प्रभावित हैं।

क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर

यह सुअरों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी है। स्वाइन फ्लू और अफ्रीकन स्वाइन फीवर अलग हैं। यह बीमारी सुअरों में काफी तेजी से फैलती है। हालाँकि, राहत भरी खबर ये है कि इसका इंसानों पर असर नहीं होता

परिसर के बाहर न जाए लाउडस्पीकर की आवाज, जुलूस निकालने से पहले लेनी होगी अनुमति: CM योगी ने 4 मई तक अफसरों की छुट्टियाँ भी निरस्त की

हिंदू नववर्ष, रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव पर देश के अलग-अलग राज्यों में शोभायात्राओं पर हुए हमलों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर कठोर कार्रवाई की बात भी कही गई है।

सीएम ने अफसरों को ये निर्देश भी दिए हैं कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों में दिए जाएंँ जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अभी अनवाश्यक रूप से अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज़ संबंधित परिसर से बाहर न जाए। इससे अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं देने को कहा है।

इस दिशा निर्देश को सख्ती से लागू करवाने के लिए योगी सरकार ने थानाध्यक्ष, सीओ और पुलिस कप्तान से लेकर जिलाधिकारी मंडलायुक्त तक सभी प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों का 4 मई तक का अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जो अधिकारी वर्तमान में अवकाश पर हैं, उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटने को कहा गया है।

यूपी सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व-त्योहार हैं। रमजान का महीना चल रहा है। ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। सर्कुलर जारी करते हुए योगी सरकार ने कहा कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हों, इसके लिए स्थानीय जरूरतों के दृष्टिगत सभी जरूरी प्रयास किए जाएँ। शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आएँ। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए।

आदेश दिया गया है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ आदि निर्धारित स्थान पर ही हों। यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग, यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन न हो। तहसीलदार, एसडीएम, थानाध्यक्ष, सीओ आदि को अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करने के लिए कहा गया।

सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला काबुल, शिया बहुल क्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल पर आत्मघाती हमला, 25 बच्चों की मौत, कई घायल

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार (19 अप्रैल, 2022) को ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल को निशाना बनाकर सिलसिलेवार तीन बम विस्फोट हुए। जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पहला धमाका पश्चिमी काबुल में मुमताज स्कूल के पास और दूसरा अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल के सामने हुआ। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इन धमाकों में 25 बच्चे मारे गए हैं। काबुल के दश्त-ए-बर्ची इलाके में ये धमाका उस वक्त हुआ जब स्कूली बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे।

अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के पास विस्फोट की पुष्टि की है। मंत्रालय ने कहा कि घटना की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि हमारे शिया भाइयों को निशाना बनाया गया है। स्कूल पर तीन से पाँच आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया। उनमें से तीन ने बम विस्फोट किए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पहला हमला काबुल के पश्चिम में मुमताज ट्रेनिंग सेंटर के पास भी विस्फोट हुआ। हमले में 25 की मौत के साथ के साथ कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।

स्थानीय अफगानिस्तान समाचार को कवर करने वाले एक पत्रकार ने घटना को लेकर ट्वीट किया, “एक आत्मघाती हमलावर ने काबुल के एक स्कूल पर हमला किया, जो मुख्य रूप से शिया बहुल है। विस्फोट अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल के मुख्य एग्जिट गेट में हुआ जहाँ छात्रों की भीड़ थी, एक शिक्षक ने जो आश्चर्यजनक रूप से हमले से बच गया उसने मुझे बताया कि कई लोगों के हताहत होने की आशंका है।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, काबुल पुलिस प्रवक्ता खालिद जादरान ने तीन धमाकों की पुष्टि की है, लेकिन जान-माल के नुकसान और धमाके पर और अधिक डिटेल साझा नहीं किए हैं। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है।

राजस्थान में 1 ही गाय/भैंस पालने की होगी इजाजत, हर साल लेना होगा लाइसेंस: कॉन्ग्रेस सरकार का नया कानून 213 शहरों में प्रभावी, ₹10000 जुर्माना भी

अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने पशुपालकों के लिए एक नया कानून लागू किया है। इसके अनुसार शहरी क्षेत्र में एक ही गाय या भैंस पालने की इजाजत होगी। इसके लिए भी वार्षिक लाइसेंस लेना होगा। पशु पालने पर 100 वर्ग गज जमीन अतिरिक्त रखना होगा।

नए नियम नगर निगमों और परिषदों के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे। यानी इसके दायरे में राज्य के करीब 213 शह​र आएँगे। नए नियमों के अनुसार अगर गोवंश खुले में घूमते पाए गए तो मालिकों को 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद पशु के कान में टैग बाँधा जाएगा। इस पर मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। प्रत्येक 10 दिन पर गोबर शहर शहर से बाहर ले जाकर डालना होगा। रास्ते या खुले स्थान पर पशु को बांधने की मनाही होगी। इन नियमों का पालन नहीं होने पर 1 माह के नोटिस पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके बाद बाद संबंधित व्यक्ति फिर से पशु नहीं पाल सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए मानदंडों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को उचित स्वच्छता के साथ मवेशियों को रखने के लिए प्रस्तावित स्थान के लिए विवरण प्रस्तुत करना होगा। 1000 रुपए वार्षिक लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। वहीं, जनहित में काम करने वाले शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य संस्थानों को आधी राशि देनी होगी।

साथ ही जिस स्थान पर मवेशियों को रखा जाएगा, उसे स्वच्छ रखना जरूरी है। स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का समझौता करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बिना परमिट मवेशियों के चारे की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। बिना लाइसेंस के चारा बेचने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो इन नियमों के बाद शहरी क्षेत्र की 95 फीसदी आबादी गाय-भैंस नहीं पाल सकेगी।

मालूम हो कि गोशाला अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नीति आयोग गोबर के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर एक रोडमैप पर काम कर रहा है। इसके तहत पेट्रोल के विकल्प के तौर पर गोबर से बायो-सीएनजी की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद का कहना है कि इससे आवारा पशुओं की समस्या से निपटा जा सकेगा।

बता दें कि शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए गुजरात विधानसभा द्वारा इस साल मार्च में एक विधेयक पारित किया गया था। गुजरात विधानसभा ने छह घंटे की बहस के बाद 31 मार्च को गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक पारित किया था, लेकिन कॉन्ग्रेस और मालधारी समुदाय के कड़े विरोध के बाद गुजरात सरकार ने इस विधेयक को लागू नहीं करने का निर्णय लिया।

ईशनिंदा का आरोप लगा ज़िंदा जलाने के मामले में 6 को मौत की सज़ा, 9 को उम्रकैद, 73 अन्य को भी जेल: Pak में हुई थी मॉब लिंचिंग

श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा कुमारा की मॉब लिचिंग (Priyantha Kumara Lynching case) और जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने के मामले में पाकिस्तान (Pakistan) की आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने सोमवार (18 अप्रैल 2022) को 89 आरोपितों को दोषी करार देते हुए 6 को मौत की सजा (Death sentence) सुनाई और 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी। बाकी के 72 हत्यारों को भी 2-2 वर्ष की जेल हुई है। एक अन्य को पाँच साल की कैद हुई, जबकि एक को बरी कर दिया गया।

इसकी जानकारी खुद पंजाब अभियोजन विभाग के सचिव नदीम सरवर ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस मामले में मृतक प्रियंथा के कानूनी वारिसों को दो लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वहीं उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों पर कोर्ट ने दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई ATC अदालत की जस्टिस नताशा नसीम ने की।

सरवर के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपितों के खिलाफ अपराध को साबित करने के लिए कोर्ट में 43 गवाहों को पेश किया गया। इसके अलावा मामले में गवाहों की गवाही को फास्ट ट्रैक तरीके से एक महीने में पूरा किया गया। कोर्ट ने आरोपितों अपना बचाव करने के लिए भी समय दिया। 12 मार्च 2022 को मामले में आरोप तय किए गए। बाद में सोमवार (18 अप्रैल) को आतंकवाद निरोधी अदालत ने 88 दोषियों को सजा सुनाई।

कब हुई थी ये वारदात

गौरतलब है कि ये घटना पिछले साल 3 दिसंबर 2021 की है। श्रीलंकाई मूल के प्रियंथा कुमारा पाकिस्तान के सियालकोट स्थित एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर थे। अपने काम के प्रति काफी ईमानदार प्रियंथा के कड़क स्वभाव के कारण कंपनी के कर्मचारी पहले से ही उनसे नाराज थे। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए कट्टरपंथी मुस्लिमों ने उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

हत्या से पहले उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया था। उनके शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया गया था। मामले में पाकिस्तान पीनल कोड (PPC) की धारा 302, 297, 201, 427, 431, 157, 149 और एंटी-पाक विरोधी धारा 7 व 11 के तहत 900 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

मामले में आरोपितों ने एक वीडियो जारी कर कहा था, “हमने अपने साथियों से कहा कि ये गलत हुआ है। हमने अपने मैनेजमेंट से बात की। हम सब मिल कर इकट्ठे हुए और उस पर तेल डाल कर जला दिया। जो भी ऐसा करेगा, हमारे रसूल के नाम पर तो जान भी कुर्बान है। हमारे हदीस में लिखा है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा, उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा।”

‘चारधाम यात्रा में सभी गैर-हिन्दुओं का होगा वेरिफिकेशन, धर्म-संस्कृति के लिए ज़रूरी’: CM धामी का ऐलान, साधु-संतों ने की थी माँग

अब चारधाम यात्रा में सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार (19 अप्रैल, 2022) को मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आने वाले संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं मिल रही शिकायतों के आधार पर सरकार जल्द ही इस क्षेत्र में बाहरी लोगों का और सत्यापन ड्राइव भी कराएगी।

दरअसल उनसे पिछले दिनों संतों द्वारा की गई माँग के बारे में सवाल किया गया था। जिसमें साधुओं ने माँग की थी कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इस पर सीएम धामी ने कहा, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए। हमारे प्रदेश की धर्म-संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर पर भी ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हों। कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर न आए, जिससे स्थिति खराब हो।

उल्लेखनीय है कि एक लंबे समय से चारधाम के तीर्थपुरोहितों द्वारा ये माँग की जा रही है कि चारधाम में केवल हिंदुओं का ही प्रवेश हो। हरिद्वार की धर्म संसद में भी चार धाम यात्रा में केवल हिंदुओं के ही प्रवेश का मुद्दा उठा था। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और शाम्भवी धाम पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने भी उत्तराखंड सरकार से ये माँग की थी।

इस संबंध में उन्होंने सीएम धामी को पत्र भी लिखा था। उनका कहना था देवभूमि उत्तराखंड हिंदुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि और ऋषियों की तपस्थली है। देवभूमि की रक्षा करना उनका धर्म है इसलिए उनकी माँग है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए। गैर हिंदुओं के चिन्हीकरण के लिए सरकार, लाइसेंस और परिचय पत्र जारी करे।

3 मई से शुरू होगी चारधाम की यात्रा

बता दें उत्तराखंड में 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। इस बार बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम धामी खुद ये कह चुके हैं कि इस बार पिछली सभी यात्राओं के रिकॉर्ड टूट जाएँगे। इसके साथ ही इस बार चारधाम की यात्रा करने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पहली बार है जब पर्यटन विभाग ने तीर्थ यात्रियों के पंजीकरण को जरूरी किया है।

27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार पर बोले पुरातत्वविद के के मुहम्मद

इतिहासकार और पुरातत्वविद (आर्कियोलॉजिस्ट) के. के. मोहम्मद ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिन्दू-जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिरों को तोड़कर निकाले गए पत्थरों से ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। उस जगह पर अरबी में पाए गए अभिलेखों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि कुतुबमीनार के पास जिन मंदिरों के अवशेष मिले हैं उनमें गणेश की एक नहीं कई मूर्तियाँ हैं। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ गणेश मंदिर थे। उन्होंने बताया कि बताया कि ताजूर मासिर नामक किताब में भी इसका जिक्र है।

बता दें कि के. के. मोहम्मद विश्व धरोहर दिवस पर पुरातत्व विभाग द्वारा भोपाल में आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि वह चौहानों की राजधानी थी। हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही। वहाँ लगभग 27 मंदिर को कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए पूरी तरह नष्ट किया गया। मंदिरों को तोड़ने के बाद जो पत्थर निकले उससे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

उन्होंने बताया कि कुतुब मीनार सिर्फ भारत में ही नहीं बनाया गया बल्कि इससे पहले समरकंद और गुफारा में भी बनाया गया था। कुतुब मीनार का कॉन्सेप्ट इस्लामिक है। कुतुब मीनार बनाने से पहले इन्होंने काजासिया पोश, सियापोस, काजा में बनाया था।

गौरतलब है कि के.के. मोहम्मद आर्कियोलाजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। उनका रिसर्च पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें के.के. मोहम्मद का शोध पुरातात्विक प्रमाणों की महत्वपूर्ण भूमिका का रही है।

38 साल बाद 63 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों का पुनर्वास: CM योगी ने दी घर और जमीन की सौगात

साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से भारत आए हिंदू शर्णार्थियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन और घर की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (अप्रैल 19, 2022) लखनऊ में 63 हिंदू बांग्लादेशी परिवारों के लिए पुनर्वास परियोजना को लागू किया। इसके तहत इन लोगों को 2 एकड़ जमीन और आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाएँगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों को आवासीय और कृषि भूमि के कागजों वितरित करते हुए कहा, “63 हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास परियोजना को लागू कर दिया गया है। 2 एकड़ भूमि और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रूपए मिलेगा। एक शौचालय का भी निर्माण करवाया जाएगा।” 

सीएम योगी ने इस परियोजना को लागू करते हुए कहा कि इतने सालों में किसी ने विस्थापित हिंदुओं के दर्द को नहीं समझा। मगर अब इस फैसले के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। आगे यूपी मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 1970 में बांग्लादेश से करीब 407 परिवार भारत के उत्‍तर प्रदेश में आए थे। उस समय उन सबको मेरठ के हस्तिनापुर में एक सूत मिल में नौकरी दी गई थी। लेकिन 1984 में जब वो सूत मिल बंद हुई तो वो बेसहारा हो गए। कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग-अलग जगहों पर हुआ लेकिन इनमें से 65 परिवार के लोग 1984 से अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंतजार करते-करते दो परिवार तो पूरी तरह समाप्‍त हो गए। बचे बस 63।

सीएम ने कहा कि इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। जब पीएम ने इन शर्णार्थियों को नागरिकता देने का एक्ट पास किया तो प्रदेश ने पुराने कागज ढूँढने शुरू किए। इसी दौरान मालूम चला कि 63 परिवारों की हालात बहुत खराब है। ये लोग खानाबदोशों की तरह जीवन जी रहे थे। मगर अब खुशी इस बात की है कि प्रदेश सरकार ने 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की कार्ययोजना लागू कर दी है।

उन्होंने कहा कि ये लोग जहाँ के मूल निवासी थे वहाँ इन्हें शरण नहीं मिली। आजादी के बाद भी इन्हें दर्द झेलना पड़ा। मगर भारत ने इन्हें स्वीकार कर न केवल शरण दी बल्कि इनके पुनर्वास की योजना को भी आगे बढ़ा रहा है। ये भारत की मानवता के प्रति सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण है।

जहीर पाशा ने पाँचों बच्चों के सामने ही बीवी को चाकू गोद कर मार डाला, पोर्न फिल्मों में काम करने का था शक: अक्सर करता था पिटाई

बेंगलुरू (Bengaluru) में एक महिला की उसके पति ने अश्लील फिल्म (Porn Film) में काम करने के शक में चाकू मारकर हत्या (Murder) कर दी। जानकारी के मुताबिक, शख्स ने कथित तौर पर अपनी बीबी को बच्चों के सामने ही चाकू मार दिया। घटना रविवार (17 अप्रैल 2022) तड़के 12:40 रामनगर शहर की है। आरोपित की पहचान जहीर पाशा (40) के रूप में हुई है। वह एक ऑटो ड्राइवर है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब दो महीने पहले आरोपित पाशा ने एक पोर्न फिल्म देखी थी। इसके बाद उसे शक होने लगा कि उसकी बीवी मुबीना ने इसमें काम किया है। फिर, उसने कथित तौर पर अपनी बीबी की वफादारी पर संदेह करके उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट करने लगा। पाशा ने कथित तौर पर दो महीने पहले भी कोलार में एक पारिवारिक समारोह में इसी बात पर मुबीना की पिटाई की थी। इसी दौरान परिवार के सदस्यों को पाशा के शक के बारे में पता चला था। करीब 20 दिन पहले पाशा ने अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

रविवार की घटना के बारे में बताते हुए जाँच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “कपल घटना के चार दिन पहले ही रामनगर शिफ्ट हुआ था। रविवार को दोपहर 12:40 बजे, कपल का बड़ा बेटा अपने नाना गौस पाशा के आवास पर गया, जो कि पास में रहते हैं, और उन्हें बताया कि उसकी अम्मी को उसके अब्बू ने चाकू मार दिया।”

इसके बाद गौस पाशा अपने बेटी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुबीना को मृत पाया। मुबीना हाउसवाइफ थी। वह बीएम रोड पर रहमानिया नगर की रहने वाली थीं, जबकि पाशा बेंगलुरु के शम्मन्ना गार्डन का रहने वाला था। दोनों की 15 साल पहले शादी हुई थी। पाशा और मुबीना के पाँच बच्चे हैं।

कैंपस यूनिवर्सिटी की, बन गई मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस लेने पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित जमीन वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 अप्रैल 2022) को रोक लगा दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। सपा नेता आजम खान (Azam Khan) इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को आवंटित जमीन वापस लेने की प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया गया था।

ट्रस्ट पर यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने व अन्य अनधिकृत निर्माण का आरोप है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अं​तरिम आदेश पारित किया है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़ कर बाकी जमीन पर नियंत्रण लेने के यूपी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया था।

हाई कोर्ट ने क्या कहा था

दरअसल, विश्वविद्यालय निर्माण के लिए करीब 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। जिला प्रशासन ने कहा कि केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। सपा नेता जौहर ट्रस्ट ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई। पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त का आदेश सही था। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। 

हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा करा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। विश्वविद्यालय का निर्माण पाँच साल में होना था, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। कानूनी उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।