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त्रिपुरा हिंसा के नाम पर महाराष्ट्र के 3 शहरों में मुस्लिम भीड़ का उपद्रव: पुलिस पर पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, बच्चों को पीटा

त्रिपुरा में बीते दिनों हुई घटना के विरोध में महाराष्ट्र के नांदेड़, अमरावती और मालेगाँव में आज (नवंबर 12, 2021) मुस्लिम संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस बीच जबरन दुकानें बंद करवाई गईं और पुलिस पर भी पथराव हुआ। अब पुलिस मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच कर रही है।

अमरावती से एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में मुस्लिम समूहों के कुछ लोग चौक पर खड़े होकर तिरंगा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर घटना की वीडियो शेयर करते हुए महाराष्ट्र सरकार को कोसा जा रहा है। वीडियो में स्थानीय बता रहे हैं कि 200-250 लोग दुकानों में घुस आए थे और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तस्वीरों में जगह-जगह काँच बिखरे टूटे पड़े है। लोग डर से दुकानों के शटर बंद करके बैठे हैं। 

मीडिया और पुलिस के पहुँचने पर दुकानें खुली है। दुकान में भी काफी तोड़फोड़ हो रखी है। इसके अलावा जो सड़क पर ठेली लगी हुई थी उस पर भी समुदाय विशेष ने पत्थर फेंके। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, मालेगाँव में भी हिंसा की खबरें आई हैं। वहाँ भी दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया और पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। इन घटनाओं के बाद भाजपा नेता तुषार भारतीय ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की माँग की है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़, अमरावती और मालेगाँव समेत कई शहरों में हिंसा पर पुलिस ने काबू पा लिया है।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, “पूरे राज्य भर के मुस्लिमों ने आज त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में मार्च किया। इस दौरान नांदेड़, मालेगाँव और अमरावती समेत कई जगहों पर हमला किया। मैं हर हिंदू और मुस्लिम से शांति कायम करने की अपील करता हूँ।”

उन्होंने बताया, “स्थिति अभी नियंत्रण में है। मैं खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करके इस मामले पर नजर बनाए हुए हूँ। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। मैं सबसे अपील करता हूँ। मैं पुलिस से भी अपील करता हूँ कि वो स्थिति को नियंत्रण में रखें और शांति बनाए रखें।”

वहीं नांदेड़ के एसपी प्रमोद कुमार ने कहा, “रजा अकादमी की तरफ से नांदेड़ में एक धरना आयोजित किया गया, इसमें सहभागी कुछ युवाओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उचित बल का प्रयोग करते हुए उन्हें भगा दिया। शहर में 3-4 जगह ऐसी घटना हुई हैं। मामला दर्ज़ कर रहे हैं। अभी नांदेड़ में शांति है”

इस्लामी कमांडर कुंजली मरक्कर IV पर आधारित फिल्म के रिलीज होने से पहले विवाद: जानिये क्यों?

विवादास्पद मलयालम फिल्म ‘मरक्कर: अरबिकाडालिन्ते सिंघम’ (Marakkar: Arabikkadalinte Simham) इस साल 2 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म कालीकट के ज़मोरिन (वंशानुगत शासक) के चौथे मुस्लिम नौसैनिक प्रमुख (कुंजली मरकर) मोहम्मद अली की ‘वीरता’ पर आधारित है। यह अब तक की सबसे महंगी मलयालम फिल्म है, जिसका निर्माण ₹100 करोड़ के बजट में किया गया है।

फिल्म को रिलीज होने में तकरीबन 3 सप्ताह बाकी है, मगर ‘महिमामंडन’ को लेकर इससे पहले ही फिल्म कुंजली मरक्कर IV विवादों में घिर गई है। कामथ (@durga_dasa) नाम के एक ट्विटर यूजर ने बताया कि फिल्म में कुंजली मरक्कर चतुर्थ का महिमामंडन किया गया है, जिसने ज़मोरिन को धोखा दिया और बीजापुर सुल्तान एवं अन्य इस्लामवादियों की मदद से मालाबार में इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिश की।

कुंजली मरक्कर IV: हिंदू समूथिरियों के साथ विश्वासघात और पतन

स्वतंत्र में छपे एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार, ज़मोरिन (जिसे समुथिरी भी कहा जाता है) केरल के दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में कालीकट साम्राज्य के वंशानुगत शासक थे। 16वीं शताब्दी के दौरान इस हिंदू सम्राट ने मुसलमानों को राज्य के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी थी। समुथिरी ने मजबूत पुर्तगाली नौसेना के हमलों से बचने के लिए 1507 और 1600 के बीच राज्य में चार मुस्लिम नौसैनिक कमांडरों (जिन्हें कुंजली मरक्कर भी कहा जाता है) को नियुक्त किया था।

मलयालम फिल्म ‘मरक्कर: अरबिकाडालिन्ते सिंघम’ मोहम्मद अली की ‘वीरता’ पर आधारित है, जो 1595-1600 के बीच कुंजली मरक्कर IV थे। कुंजली मरक्कर दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में उसके वीरता और ‘स्वतंत्रता सेनानी’ के रूप में जाना जाता है। हालाँकि लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि उसने समुथिरी को धोखा दिया था। पुर्तगालियों को हराने के बाद कुंजली मरक्कर चतुर्थ अहंकारी हो गया और उसने खुद को मालाबार मुसलमानों का ‘स्वतंत्र शासक’ घोषित कर दिया।

इतिहासकार केवी कृष्णा अय्यर कहते हैं, “पहले का अंतर्निहित आत्मविश्वास और वफादारी ईर्ष्या, भय और अनिश्चितता के साथ धीरे-धीरे क्षीण हो गई थी। इसके अलावा, मोपला नायक का व्यवहार भी संकट पैदा करने वाला था। सफलता का नशा उसके सिर पर छा गया। वह खुद को मूरों का बादशाह और भारतीय समुद्रों का स्वामी बनने और कालीकट से जहाजों को रास्ता देने को लेकर विवेकहीन था। उसने ज़मोरिन के हाथियों में से एक की पूँछ काटने का भी दुस्साहस किया था। जब उससे इस बारे में पूछने के लिए नायर को भेजा गया तो उसने उसका अपमान कर जले पर नमक छिड़क दिया।”

स्वतंत्र में बताया गया है कि इस नौसैनिक कमांडर ने न केवल समुथिरी के अधिकार को चुनौती दी, बल्कि कालीकट साम्राज्य की प्रजा पर भी हमला किया था। मोहम्मद अली खुद को भारतीय समुद्र के भगवान और मोपलाओं का राजा मानता था। समुथिरी ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की और कुंजली मरक्कर चतुर्थ को हराया और मुस्लिम नौसैनिक कमांडरों की गाथा को यहीं समाप्त कर दिया। 500 साल बाद उसी मोहम्मद अली के विश्वासघात को आगामी फिल्म ‘मरक्कर: अरबिकाडालिन्ते सिंघम’ के रूप में सेलीब्रेट किया जा रहा है।

ट्विटर उपयोगकर्ता कामंथ (@durga_dasa) ने दीपा थॉमस का एक आर्टिकल साझा किया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि कुंजली मरक्कर IV देशभक्त या साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था, जैसा कि मीडिया में प्रचारित किया गया था। दीपा थॉमस ने कहा था कि यह बताने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि मोहम्मद अली ने धर्म को देखते हुए हिंदू समुथिरी को धोखा दिया था।

कामथ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे मलयाली निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेता मोहनलाल ने अपने हिंदू नायर वंश के संबंध में फिल्म ‘मरक्कर: अरबिकाडालिन्ते सिंघम’ बनाई थी, जिसे मालाबार इस्लामवादियों के हाथों नरसंहार का सामना करना पड़ा था।

कुंजली मरक्कर चतुर्थ के परिवार ने फिल्म के खिलाफ जताई थी आपत्ति

पिछले साल मार्च में इस्लामवादी कुंजली मरक्कर IV के एक वंशज ने मलयालम फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिकाकर्ता मुफीदा अराफात मराक्कर ने फिल्म निर्माताओं पर इतिहास के विकृत संस्करण को चित्रित करने और मुस्लिम नौसेना कमांडर को ‘विकृत परिप्रेक्ष्य’ में पेश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 16वीं शताब्दी के इस इस्लामी कमांडर को एक रोमांटिक हीरो और ‘महिलाओं के साथ गाना गाने वाले डांसर के रूप में’ प्रस्तुत किया गया है। 

याचिका में कहा गया था, “फिल्म कुंजली मरक्कर में उनकी विकृत पोशाक को दिखाया गया है। वह एक धर्मपरायण मुस्लिम थे और उनका पहनावा अपने समय के मजहबी सिद्धांतों के अनुसार था। लीफलेट में उन्हें पगड़ी में भगवान गणपति की एक तस्वीर को दिखाया गया है। जैसा कि पुर्तगाली इतिहासकारों द्वारा बताया गया है, कुंजली मरक्कर और उनके 40 लेफ्टिनेंटों को पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर क्षमा का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण के बजाय मृत्यु का विकल्प चुना। फिल्म में कल्पना को कुछ हद तक अनुमति दी जा सकती है, लेकिन मूल इतिहास को विकृत करने की नहीं।”

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मोहम्मद अली कुँवारा था और उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर बिना सोचे-समझे फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया था।

‘हिंदुत्व=बोको हराम=ISIS’: संयोग नहीं सलमान खुर्शीद का प्रयोग, घूम-फिर कर मुस्लिम तुष्टिकरण की मूल कक्षा में लौटी कॉन्ग्रेस

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं रहे। जाहिर है विवाद भी अब नजदीक ही रहेंगे। आने वाले चुनाव कैसे लड़े जाएँगे, उसकी झलक लगभग चार महीनों से मिल रही थी पर अब सरगर्मियों ने गियर बदल लिया है। सरगर्मियों को दूसरे गियर में ले जाते हुए अखिलेश यादव ने देश की आज़ादी के लिए महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना को क्रेडिट दिया। बाद में उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के विभाजन के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जिम्मेदार बताते हुए जिन्ना की क्लीन चिट दे दी।

यह सब करने के बाद अखिलेश यादव ने अपने 400 सीटों वाली जीत पर सौवीं बार ठप्पा लगाया ही था कि कॉन्ग्रेस पार्टी की ओर से सलमान खुर्शीद ने माहौल पर कब्जा करने के चक्कर में हिंदुत्व, बोको हराम और ISIS को एक जैसा बता डाला। 

सलमान खुर्शीद ने जो कहा उस पर आश्चर्य व्यक्त करने का अभिनय तो किया जा सकता है पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जा सकता। कम से कम वे, जिन्होंने खुर्शीद के राजनीतिक व्यक्तित्व और धार्मिक सोच को लंबे अरसे तक देखा है, उन्हें किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खुर्शीद के पिछले लगभग दस वर्षों के भी सार्वजनिक आचरण को याद किया जाए तो ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने ज्ञान, शिक्षा वगैरह का लबादा उतार फेंका और कई बार इस धारणा को पुख्ता किया कि मॉडर्न, मॉडरेट और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम नहीं होते। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले लगभग तीन दशकों में वैश्विक स्तर बनी इस धारणा का जो भारतीय स्वरूप है उसे पुख्ता करने में तमाम लोगों के साथ-साथ सलमान खुर्शीद का बड़ा योगदान रहा है।


पहले लिखी गई अपनी किताब में उन्होंने 1984 के सिख नरसंहार के बारे में क्या लिखा है, यह अधिकतर लोग पहले से जानते हैं। सरकार द्वारा प्रतिबंधित सिमी का मुक़दमा लड़ना हो, बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए अपनी नेता सोनिया गाँधी के रोने की बात हो या कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं की, खुर्शीद को कभी अपनी धार्मिक और राजनीतिक सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर किसी तरह का असमंजस नहीं रहा। ऐसे में उनका हिंदुत्व को बोको हराम या ISIS जैसा न केवल मानना बल्कि उसे सार्वजनिक तौर पर कहना उन्हें और उनकी सोच को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही अन्य कॉन्ग्रेसी नेताओं द्वारा उनका समर्थन या विरोध न किया जाना भी यह बताता है कि इस तरह की सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है।   


वैसे देखा जाए तो हाल के वर्षों में नेताओं की स्थाई सोच और उस सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहले से दिखने वाला अंतर लगातार घटता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि पिछले लगभग डेढ़ दशक में इसके कारण आई पारदर्शिता ने भारतीय राजनीति को नए तरह से देखने की सहूलियत दे दी है। लोग सीधे तौर पर देखने और दिखने लगे हैं। अखिलेश यादव या राजभर जिन्ना के बारे में क्या कहते हैं या खुर्शीद हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते हैं, वह भारत भर के सामने है। ऐसे में इन नेताओं को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए वे ऐसा कह रहे हैं या कह रहे हैं, वह पूरा हो या न हो, पर इस प्रयास में ये लोग उस राजनीतिक ध्रुवीकरण को पुख्ता कर रहे हैं जिसका विरोध करने का अभिनय करते रहते हैं। 

भारतीय राजनीति का चरित्र ऐसा रहा है कि नेताओं की बातों और उनके कार्य को अधिकतर चुनावी राजनीति से जोड़ कर देखा जाता रहा है। चूँकि नेताओं द्वारा ये बातें चुनाव के आस-पास कही जा रही हैं इसलिए इन्हें चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा जाएगा पर जहाँ तक स्थाई सोच के परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है, इसके दीर्घकालिक परिणाम का अनुमान लगाना या समझना आम हिंदू के लिए असंभव नहीं है। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के समय बनी राहुल गाँधी की नव हिंदू की छवि अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में कॉन्ग्रेस घूम-फिर कर अपनी मूल कक्षा में जा पहुँची है। उसे पता चल चुका है कि आम हिंदू के मन में कॉन्ग्रेस की अच्छी छवि स्थापित करना मेहनत का काम है। हाँ, मुस्लिम तुष्टिकरण के अपने पुराने राजनीतिक दर्शन पर वापस जाकर वो जो कुछ करेगी उस पर हिंदू और हिंदू मतदाता की क्या राय है, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। 

यूपी समेत 4 राज्यों में खिलेगा ‘कमल’, कॉन्ग्रेस को गँवानी पड़ेगी पंजाब की सत्ता: चुनाव के ऐलान से पहले आया ABP-सी वोटर का सर्वे

साल 2022 में पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर इस समय सबकी नजरें हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के सी वोटर ने जनता का रुख जानने के लिए इन पाँचों राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब) में 1 लाख 7 हजार से अधिक लोगों पर सर्वे किया है। इस सर्वे में जो नतीजे निकल कर आए हैं वो कुछ लोगों की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं वहीं कुछ के लिए ये संतोषजनक नहीं है।

सबसे ज्यादा नजरें इस बार उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पर हैं। वहाँ कुल 403 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस बार यूपी में बीजेपी दोबारा लौटकर रिकॉर्ड बनाएगी और कुछ को अखिलेश यादव के आने की उम्मीद है। ऐसे में एबीपी सी-वोटर सर्वे के अनुसार यूपी में भाजपा को 213 से 221 सीट मिलने का अनुमान है जबकि, अखिलेश यादव की सपा को 152-160 सीट मिल सकती हैं। इस सर्वे में मायावती की बसपा को 16-20 सीट मिलने की बात कही गई है और कॉन्ग्रेस के हिस्से 6-10 सीट आ सकती है। यूपी में बीजेपी का वोट शेयर सबसे आगे है। पार्टी को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं सपा 31%, बीएसपी 15%, कॉन्ग्रेस 9% और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा के साथ सपा की कड़ी टक्कर है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के सामने कॉन्ग्रेस चुनौती है। सी वोटर सर्वे के अनुसार बीजेपी को प्रदेश में 41% वोट शेयर के साथ 36-40 सीट मिलेंगी जबकि कॉन्ग्रेस इस सर्वे में ज्यादा पीछे नहीं है वहाँ पार्टी को 36 % वोट शेयर के साथ 30-34 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0-2 सीटें आ सकती हैं।

इसके बाद गोवा में सीधे-सीधे भाजपा के लौटने के आसार है। यदि इस सर्वेक्षण की मानें तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द-गिर्द कोई पार्टी नहीं है। यहाँ भाजपा के खाते में 19-23 सीटें आती दिख रही हैं जबकि कॉन्ग्रेस 2-6 सीट पाकर सिमटती दिख रही है। AAP को यहाँ 3-7 सीट मिलेगी और अन्य के खाते में 8-12 सीटें आएँगी।

यूपी, उत्तराखंड और गोवा की तरह मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के लौटने के आसार हैं। सर्वे में 25-29 सीट बीजेपी के खाते में, 20-24 सीट कॉन्ग्रेस के हिस्से में वहीं एनपीएफ 4-7 वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39फीसद वोट मिलेंगे, कॉन्ग्रेस को 33%,एनपीएफ को 9% और अन्य के हिस्से 19% वोट आएँगे।

इसके बाद पंजाब में न बीजेपी और न ही कॉन्ग्रेस के पास सत्ता आती दिख रही है बल्कि अनुमान है कि इस बार आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी। कॉन्ग्रेस ने 2017 में वहाँ 70 सीट पर विजय प्राप्त की थी लेकिन अब 42 से 50 सीटों में वह सिमटते दिख रहे है। चुनाव में आम आदमी पार्टी को 47 से 53 सीट मिल सकती है और बीजेपी को यहाँ 16 से 24 सीट के बीच सीट पाकर ही संतोष करना पड़ेगा।

अखिलेश के जिन्ना वाले बयान की लीपापोती में उतरे ऑल्ट न्यूज और द वायर, बता डाला- फर्जी खबर जबकि वास्तव में बयान मौजूद

वामपंथी प्रोपेगेंडा ‘फैक्ट-चेक’ बेबसाइट Alt News अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बचाव में उतर आया है। इस वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल द्वारा सपा प्रमुख के बचाव में लिखे गए एक आर्टिकल में कहा गया कि अखिलेश के बयान को गलत तरीके से और संदर्भ से अलग हटकर लिया गया। बता दें कि पाकिस्तान के संस्थापक और भारत के विभाजन के कर्ता-धर्ता मोहम्मद अली जिन्ना का महिमामंडन करने को लेकर अखिलेश यादव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

9 नवंबर, 2021 को Alt News ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को ‘फेक न्यूज’ साबित करने के लिए एक आर्टिकल पब्लिश किया। Alt News ने दावा किया कि यादव ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को आजादी दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जिन्ना का नहीं, बल्कि सरदार पटेल और अन्य लोगों के नाम का भी उल्लेख किया था। Alt News का आर्काइव वर्जन यहाँ पर देखा जा सकता है।

9 नवंबर की रिपोर्ट में अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को व्हाइटवॉश किया

जैसे ही Alt News ने अखिलेश के जिन्ना के बयान की ‘फैक्ट-चेक’ की, अल्ट्रा-लेफ्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट ‘द वायर’ ने भी इसको फॉलो किया। 11 नवंबर को इसने ऑल्ट न्यूज़ द्वारा किए गए ‘फैक्ट-चेक’ को प्रकाशित किया। ‘द वायर’ रिपोर्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहाँ देखा जा सकता है।

अखिलेश यादव की जिन्ना टिप्पणी पर 11 नवंबर को ‘द वायर’ द्वारा प्रकाशित ‘फैक्ट-चेक’

यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी में ऑल्ट न्यूज़ और द वायर ने स्वीकार किया कि अखिलेश यादव ने वास्तव में वही टिप्पणी की थी, जिसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है। ऑल्ट न्यूज़ और वायर के लॉजिक के अनुसार, यदि आप भारत के असली स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम शामिल करते हैं तो जिन्ना की प्रशंसा करना सही हो जाता है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा 31 अक्टूबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए मुहम्मद अली जिन्ना का महिमामंडन करने के बाद विवाद छिड़ गया था। बैठक यूपी के हरदोई जिले में आयोजित की गई थी, जहाँ समाजवादी पार्टी प्रमुख को जिन्ना की प्रशंसा करते देखा गया था।

सरदार पटेल को याद करने के बहाने अखिलेश यादव ने कहा था, “सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देखकर फैसले लेते थे, इसीलिए उन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बने थे। वह बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा होगा तो वे पीछे नहीं हटे।”

जैसे ही अखिलेश यादव की उनके विवादास्पद बयान के लिए व्यापक आलोचना होने लगी, Alt News समाजवादी पार्टी के नेता का बचाव करने और उन्हें भाजपा के प्रोपेगेंडा के शिकार के रूप में चित्रित करने के लिए दौड़ पड़ा। इसने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कंचन गुप्ता द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि अखिलेश यादव के बयान को ‘संदर्भ से बाहर’ लिया गया था।

Alt News का लॉजिक

Alt News के अनुसार, अखिलेश यादव ने जिन्ना के साथ-साथ बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का भी जिक्र किया था तो उनके दावे में कुछ गलत नहीं था। इसका कहना कि अमित मालवीय ने क्रॉप्ड वीडियो शेयर किया था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के भारत को स्वतंत्रता दिलाने की बात है। प्रोपेगेंडा वेबसाइट का कहना है कि भाषण के पूरे क्लिप में अखिलेश यादव को सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी के साथ जिन्ना का नाम लेते हुए सुना जा सकता है। ऑल्ट न्यूज़ ने दावा किया, “अपने भाषण में यादव ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में केवल जिन्ना का उल्लेख नहीं किया था। उनके बयान को क्लिप कर दिया गया और इसे गलत संदर्भ में प्रसारित किया जा रहा है।”

हालाँकि, Alt News के फैक्ट-चेक में एक समस्या है। वह यह है कि अगर अखिलेश यादव ने पहले सरदार पटेल और फिर दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया था तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जिन्ना का जिक्र नहीं किया। जिन्ना के साथ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेने से सब OK नहीं हो जाता है। बता दें कि अखिलेश यादव के इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘शर्मनाक’ और ‘तालिबानी मानसिकता’ वाला बताया था और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी माँगने की बात कही थी। वहीं, अखिलेश ने लोगों को फिर से इतिहास की किताबें पढ़नी की नसीहत दी थी।

इस बीच बरेली की एक अदालत के आदेश पर जिन्ना की तारीफ करने पर अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अदालत ने वकील वीरेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सपा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस को अखिलेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

‘किसान का बेटा है नीरज चोपड़ा इसलिए मोदी ने नहीं दिया पद्म पुरस्कार’ : जानें वामपंथियों के कुतर्क कहाँ हुए फेल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर को साल 2020 के पद्म पुरस्कारों से 141 हस्तियों को सम्मानित किया। इसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्म श्री पुरस्कार थे। मोदी सरकार में दिए गए पद्म पुरस्कार अभूतपूर्व रहे। इन पुरस्कारों से देशवासियों ने उन विभूतियों के बारे में जाना जिनके बारे में अधिकतर लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं था। कई लोगों का मानना है कि अब पुरस्कार सुयोग्य लोगों को ही मिल रहे हैं। इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है।

हालाँकि, हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं दिख रहे। इन लोगों में सबसे आगे वामपंथी बुद्धिजीवी खड़े हैं। सबसे पहले इन वामपंथियों ने कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार देने पर आपत्ति जताई थी। उनके अनुसार कंगना रनौत अक्सर नफरत भरे बयान देती हैं। अब उसी समूह को मोदी सरकार का विरोध करने का एक नया मुद्दा मिल गया है।

ये नया मुद्दा टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ा से जुड़ा है। वामपंथी नीरज के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। खुद को लिबरल, सेकुलर और एंटी भक्त बताने वाले राजेश कुमार ने लिखा है, “नीरज चोपड़ा को पद्म पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो किसान का बेटा है और वो किसानों की माँगों का समर्थन कर रहा है।”

इसी प्रकार एक अन्य लिबरल और सेक्युलर ने अलग सवाल किया है। ReasonYourSelf नाम के इस हैंडल से सवाल किया गया है कि नीरज चोपड़ा को पद्म पुरस्कार न देने की वजह उसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का समर्थन करना है। इस ट्वीट में भी नीरज चोपड़ा के किसान परिवार से होने की बात कही गई है।

एक अन्य यूजर विवेक के अनुसार सोनू सूद और नीरज चोपड़ा पद्म पुरस्कारों के लिए सबसे योग्य हैं। इस ट्वीट में विवेक ने सोनू सूद और नीरज चोपड़ा को टैग भी किया है।

लगभग इसी प्रकार की बातें कई अन्य यूजर ने लिखी हैं। उसमें से कई ने नीरज चोपड़ा को पद्म पुरस्कार न देने पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ने कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार देने पर आपत्ति जताई है।

अब यहाँ बता दें कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का पद्म पुरस्कार न पाना चौंकाने वाला जरूर है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो बेहद मजबूत और तार्किक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह पुरस्कार 8 नवंबर 2020 के नामित हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पदक 2021 में जीता था। इन पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा 26 जनवरी 2021 (गणतंत्र दिवस) पर ही की जा चुकी थी। उधर टोक्यो ओलम्पिक खेलों का आयोजन जुलाई 2021 से अगस्त 2021 के बीच हुआ था।

इसलिए 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का नाम काफी पहले 26 जनवरी को ही घोषित लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता था। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि अगले वर्ष के पदम् पुरस्कारों में नीरज चोपड़ा का नाम हो सकता है। वो पुरस्कार साल 2021 में उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए होंगे। ऐसे में नीरज चोपड़ा के नाम पर मोदी सरकार की आलोचना का कोई आधार नहीं दिख रहा है।

आलोचकों को यहाँ यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मोदी सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा को पहले ही मेज़र ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह भारत में खिलाडियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए कुल 11 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह पुरस्कार 13 नवम्बर 2021 (शनिवार) को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएँगे।

अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को गैंगरेप में उम्रकैद, ₹2 लाख जुर्माना

समाजवादी पार्टी की सरकार में परिवहन, खनन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री का दायित्व संभालने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति को चित्रकूट के चर्चित गैंगरेप मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रजापति के साथ मामले के अन्य दोषी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा दी गई है। तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

इससे पहले पूर्व मंत्री को लखनऊ की एक अदालत ने 10 नवंबर को सामूहिक बलात्कार का दोषी करार दिया था। चित्रकूट की एक महिला से गैंगरेप के मामले में लखनऊ के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। उनके साथ साथी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी इस मामले में दोषी पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह, पिंटू और चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो पूर्व मंत्री से उनके आपस पर मिलने पहुँची थीं तो नशा देकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मरने की धमकी भी दी। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और 824 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। बाद में कोर्ट की सुनवाई के समय 17 गवाह और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर गायत्री प्रजापति को दोषी पाया गया

अफगानिस्तान: नंगरहार प्रांत की मस्जिद में जोरदार विस्फोट, तीन की मौत 15 घायल

अफगानिस्तान में तालिबान शासन शुरू होने के बाद भी बम धमाकों से मुल्क को छुटकारा नहीं मिला। अराजकता और अस्थिरता के साथ-साथ बम धमाके अफगानिस्तान का नसीब बन गया है। हालात ये है कि वहाँ से आए दिन ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। इसी क्रम में शुक्रवार (12 नवंबर 2021) को नंगरहार प्रांत के स्पिनघर जिला स्थित एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें कम-से-कम तीन लोगों की मौत की खबर है। इस धमाके में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में नमाज पढ़ा रहे मस्जिद के मौलवी सहित तकरीबन एक दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। तालिबान के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में बम ब्लास्ट की पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा, “मैं स्पिन घर जिले में एक मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज के दौरान विस्फोट की पुष्टि करता हूँ। इसमें मौत भी हुई है और लोग घायल भी हुए हैं।” नंगरहार प्रांत के सरकारी प्रवक्ता कारी हनीफ ने एपी समाचार एजेंसी को बताया कि ऐसा लगता है कि बम मस्जिद में रखा गया था।

वहीं, इलाके के रहने वाले अटल शिनवारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1:30 बजे (09:00 GMT) हुआ था। स्थानीय अस्पताल के एक डॉक्टर ने एएफपी को बताया कि इस धमाके में कम-से-कम तीन लोग मारे गए हैं, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। अभी तक इस धमाके की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट पर संदेह जताया जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान के गुरुद्वारा दशमेश में हथियारबंद आतंकी घुस गए थे। इसके अलावा दक्षिण अफगानिस्तान के शहर कंधार में एक शिया मस्जिद में बम विस्फोट की घटना हुई थी। इसमें 16 लोगों के मारे गए थे। ये विस्फोट भी शहर की इमाम बारगाह मस्जिद में जुमे की नमाज के समय ही हुआ था।

इससे पहले 8 अक्टूबर को उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में स्थित एक शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कम-से-कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। आशंका जताई गई थी कि वह हमला इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने किया है। उस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया था कि विस्फोट शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। शुक्रवार का दिन मुस्लिमों के लिए काफी अहम होता है।

गुरुग्राम में जहाँ खुले में होती थी नमाज वहाँ हिंदुओं ने बैठकर खाई मूँगफली, हिन्दू संगठनों ने कहा- यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे

हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर-12ए में खुले में हर जुमे नमाज पढ़े जाने से रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने नई तरकीब निकाली है। आज (नवंबर 12, 2021) सुबह से ही हिंदू संगठन के लोग नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर बैठकर मूँगफली खा रहे हैं। 

बता दें कि पिछली बार शुक्रवार (5 नवंबर 2021) को उसी जगह पर गोवर्धन पूजा आयोजित की गई थी। इसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए थे। इस दौरान यहाँ पर गोबर के उपले लगाए गए थे, जिसे हिंदू संगठनों ने हटाने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू संगठनों का कहना है कि किसी भी कीमत पर नमाज नहीं होने देंगे। हिन्दू संगठनों का ये भी कहना है कि वो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे।

वहाँ पर बैठे एक शख्स ने कहा, “हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं … लेकिन नमाज की अनुमति नहीं देंगे। हम यहाँ एक खेल की योजना बनाएँगे।” वहीं एक अन्य ने कहा, “हम नेट लगाएँगे… यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बनाएँगे (और) बच्चे खेलेंगे। नमाज नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो।”

बता दें कि हाल ही गुरुग्राम प्रशासन ने 8 स्थानों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया था। गुरुग्राम के प्रशासन ने यह आदेश मंगलवार (2 नवंबर, 2021) को वापस लेने की घोषणा की। जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया। स्थानीय लोग और कई हिंदू संगठनों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, क्योंकि आमजनों को इससे परेशानी हो रही थी और घंटों ट्रैफिक जाम भी लग रहा था। कई अन्य इलाकों में भी स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। गुरुग्राम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उन जगहों पर भी यही कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने कुल 37 जगहों पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी। इसके विरोध में हिंदू महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोग लगातार पाँच सप्ताह तक भजन-कीर्तन और नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकल आए थे। विरोध करने की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर-12-ए इलाके में पहुँचे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। 

ये है कॉन्ग्रेस शासित राजस्थान: मंत्री बुजुर्ग को करता है ‘बेइज्जत’, दिव्यांग कर्मचारी को लाभ के बदले बेटी से माँगी जाती है ‘इज्जत’

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कॉन्ग्रेस की सरकार चल रही है। जब से यह सरकार बनी है आपसी मतभेद को लेकर ही चर्चा में रहती है। फिलहाल गहलोत कैबिनेट के विस्तार, उसमें सचिन पायलट के समर्थकों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसी खबरों को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। इन चर्चाओं के शोर में जिन जमीनी हकीकतों को दबा दिया जाता है, वह है राजस्थान की ध्वस्त कानून-व्यवस्था और मंत्री-अधिकारियों का मनमाना रवैया।

हालत यह है कि गहलोत सरकार के मंत्री जनता को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका एक और नमूना बुधवार (10 नवंबर 2021) को देखने को मिला। रह्या के उद्योग विकास मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम के दौरान मदद माँगने आए वृद्ध को डपटकर भगा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है।

घटना राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट कस्बे की लाडपुरा पंचायत की है। परसादी लाल मीणा एक प्रशासनिक अभियान में शामिल होने आए थे। मंत्री के आगमन का पता चलते ही करनपुरा गाँव के बुजुर्ग मितलाल अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुँच गए। उन्होंने मंत्री को बताया कि 2 साल पहले उनका छोटा बेटा बुद्धिप्रकाश काम की तलाश में महाराष्ट्र गया था। उसे वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है। जब भी वह गाँव वापस लौटने की बात करता है तो उसे हत्या की धमकी दी जाती है।

बुजुर्ग ने बताया कि इस संबंध में 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने दो लोगों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल के समय की बात सुनते ही गुस्साए मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, “मैं क्या करूँ? क्या पिछले 2 साल से मरे हुए थे? बाहर निकलो।” इसके बाद उन्होंने उसे भगा दिया।

दिव्याँग की बेटी से माँगी अस्मत

अब राज्य के अधिकारियों का भी हाल देख लीजिए। राजस्थान के झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी के एक दिव्यांग कर्मचारी को 27 साल की सेवा पर मिलने वाले चयनित वेतनमान के लाभ के बदले राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने उसकी बेटी से अस्मत की माँग की। लाभ देने के एवज में राजस्व अपील अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले सीनियर असिस्टेंट गोपाल जोशी और चिरंजीलाल ने पहले लड़की से घूस माँगी। फिर 20 अक्टूबर को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। हद तो तब हो गई जब वहाँ पहुँचे राजस्व अपील अधिकारी ने उल्टे पीड़िता को ही मुँह बंद रखने की धमकी दी और कहा कि किसी से कुछ कहा तो उसके पिता को नौकरी से हटा देंगे।

इस मामले में पीड़िता ने 24 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया। इसी तरह पीड़िता ने जयपुर में राजस्व विभाग के कर्मचारी भागीरथ यादव के खिलाफ बगड़ थाने में 23 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि यादव ने काम करने के एवज में उसे मोबाइल नंबर पर कई बार गंदे मैसेज भेजे। शारीरिक संबंध बनाने को कहा।