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‘हिंदुओं के मुहल्ले में बन गए 40 मुस्लिम घर’: मुस्लिम भीड़ ने ‘मासूम का ताजिया’ में मचाया उत्पात: तोड़ा पुलिस बैरिकेड और हिंदू कॉलोनी का गेट

दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में वृहस्पतिवार (14 अक्टूबर 2021) को ‘मासूम का ताज़िया’ लेकर निकली भीड़ सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली पुलिस से भिड़ गई। रास्ते में लगे बैरिकेड के पास तैनात पुलिसकर्मियों से बहस करने के बाद भीड़ बैरिकेड तोड़कर जबरन आगे बढ़ने लगी। इस मामले से संबंधित वीडियो को दिल्ली भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

इस घटना को कॉलोनी में ‘भय का माहौल’ बताते हुए सुनील यादव ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की माँग की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मुस्लिम समुदाय की उन्मादी भीड़ ने केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी के सारे गेट तोड़ दिए हैं। समुदाय विशेष के लोगों ने महानवमी के दिन जमकर उत्पाद मचाया है। हिन्दू समाज के लोग डर के मारे घरों में कैद हैं। भय का जबरदस्त माहौल बना हुआ है।” इसी के साथ सुनील यादव ने #SaveBKDuttPeoples नाम से हैशटैग भी चलाया है।

भाजपा नेता सुनील यादव ने इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा है, “केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली के बी.के दत्त में मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार हुड़दंग मचा रहे हैं लोग भय के डर में जी रहे हैं। कहाँ हैं केजरीवाल जी आप? आपके क्षेत्र के लोग भय के साये में हैं। छठ पूजा को केजरीवाल परमिशन नहीं देते, लेकिन हुड़दंगियों को खुली परमिशन दी हुई है।” सुनील यादव के इस ट्वीट को दिल्ली भाजपा के आधिकारिक हैंडल ने रीट्वीट भी किया है।

सुनील यादव ने अपना और अपने परिवार की सुरक्षा की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मुस्लिम समुदाय के लोग घर के सामने बेवजह एकत्रित होकर हंगामा कर रहे हैं। पूरे परिवार में भय का वातावरण बन रहा है। परिवार वालों को डर लग रहा है कि कहीं ये लोग कोई हादसा न कर दें। दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष होने के नाते कृपया दिल्ली पुलिस व संबंधित अधिकारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।”

इस घटना को पत्रकार नामित त्यागी ने भी अपने हैंडल पर शेयर किया है। नामित ने लिखा, “आज दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में उन्मादी भीड़ ने दंगे जैसे हालात बना दिए। समुदाय विशेष के लोगों ने महानवमी के दिन बिना अनुमति के जमकर उत्पाद मचाया। भड़काऊ भाषण दिए गए। हिन्दू समाज के लोग डर के मारे घरों में कैद हैं।”

इस घटना पर DCP दक्षिण दिल्ली ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात कही है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, “मासूम का ताज़िया पर मुस्लिम समुदाय के लोग हर साल करबला, ज़ोर बाग पर इकट्ठा होते हैं। इस साल कोविड-19 के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया था। इसी के चलते करबला के रास्ते के कुछ गेट पुलिस द्वारा बंद किए गए थे।”

उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, “एक बंद गेट के पास रास्ता ना मिल पाने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ ने बैरिकेड हटाकर रास्ता बना लिया था व कुछ लोग अंदर घुस गये थे। हालात को तुरंत सामान्य कर दिया गया था। इस सम्बंध में एक मुक़दमा भी दर्ज किया गया है।”

इस पूरे मामले पर ऑपइंडिया ने भाजपा नेता सुनील यादव से बात की। सुनील यादव ने बताया कि बीके दत्त कॉलोनी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के नाम पर है। यह कॉलोनी पाकिस्तान से भारत में शरण लिए हिन्दुओं के लिए सरकार द्वारा दी गई थी। इस कॉलोनी में पहले मुस्लिम समाज के मात्र 4 घर थे, जो धीरे-धीरे 40 की संख्या में कैसे हो गए ये किसी को नहीं पता।

सुनील यादव ने आगे बताया कि जिस जुलूस में विवाद हुआ, वो नई परम्परा चलाई गई है। कुछ साल पहले यह जुलूस नहीं निकलता था। कॉलोनी का नाम धीरे-धीरे मौखिक रूप से बटुकेश्वर दत्त के बजाय कर्बला कॉलोनी होता जा रहा है। भीड़ के भय के कारण कोई भी आवाज भी नहीं उठा पाता।

कल हुए विवाद पर बात करते हुए सुनील यादव ने कहा कि जानबूझकर महिलाओं को आगे किया गया था। महिलाओं के आगे होने के कारण पुलिस बल भी बैकफुट पर होता है। इन्हीं के पीछे हुड़दंग मचाने वाले छिपे होते हैं। अक्सर पुलिस बल भी इनकी भीड़ के आगे लाचार दिखता है।

भाजपा नेता ने ये भी बताया कि जुलूस में अक्सर बाहरी लोग शामिल होते हैं। पुलिस से विवाद और बैरिकेड तोड़ना कोई नई बात नहीं, बल्कि ऐसा हर साल होता रहता है। घटना के समय पूरी कॉलोनी के लोग डरकर खुद को घरों में बंद रखते हैं।

ऑपइंडिया ने इस मामले में दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने से बात की। पुलिस ने बताया कि घटना की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसका FIR संख्या 193/2021 है। नामजद आरोपितों के नाम बहादुर अब्बास और जहीरुल हसन हैं। बहादुर अब्बास अंजुमन हैदरी दरगाह के जनरल सेक्रेटरी हैं और जहीरुल हसन इसी संस्था के मैनेजर। इन सभी के साथ अज्ञात लोगों पर धारा 186, 353, 188, 269 और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। खबर लिखे जाने तक किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

ऑस्ट्रेलिया की जेल से रिहा हुए विशाल जूड, भड़के खालिस्तानियों ने अब मददगार रहे योगेश खट्टर पर किया हमला

ऑस्ट्रेलिया की जेल में कथित हेट क्राइम्स के मामले में बंद हरियाणा के रहने वाले विशाल जूड को रिहा कर दिया गया है। उनपर खालिस्तानियों ने झूठे आरोप लगाए थे। एनआरआई हेराल्ड ने बताया है कि जूड की रिहाई की पुष्टि उनके वकीलों ने की है। हालाँकि, खतरों को देखते हुए उनके स्थान से संबंधित जानकारी को छुपाया गया है।

एनआरआई हेराल्ड ने ट्वीट किया, “विशाल जूड के वकीलों ने पुष्टि की है कि विशाल को आज सुबह हिरासत से रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ जो धमकियाँ दी गई हैं, उन्हें देखते हुए उनके वर्तमान स्थान का खुलासा नहीं किया जाएगा।”

बीते 2 सितंबर को मजिस्ट्रेट के थॉमसन के पररामट्टा एलसी कोर्ट 13 ने 15 अक्टूबर, 2021 को विशाल जूड को रिहा करने का आदेश दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, एक याचिका में एनएसडब्ल्यू विभाग के लोक अभियोजकों ने जूड पर लगाए के आठ नस्लीय आरोपों को हटा दिया था।

खालिस्तानियों की साजिश का शिकार बने थे विशाल

हरियाणा के रहने वाले 24 वर्षीय विशाल जूड ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज के लिए गए हैं। उन्हें वहाँ इसी साल 16 अप्रैल को 3 अपराधों में शामिल होने के आरोप में ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी ने अरेस्ट कर लिया था। भारतीय राष्ट्रवादियों के एक समूह की ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के साथ झड़प के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उनपर ये कार्रवाई की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं ने विशाल के समर्थन में कैंपेन चलाया था।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की माँग की थी। उन्होंने विदेश मंत्री को बताया कि कैसे विशाल ऑस्ट्रेलिया में देश विरोधी तत्वों के खिलाफ खड़ा हुआ था। इसके बाद 23 जून 2021 को भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें जूड को जल्द रिहा कराने का भरोसा दिया था।

विशाल के मददगार को खालिस्तानियों ने बनाया निशाना

विशाल जूड की जेल से रिहाई के बाद अब खालिस्तानी और भारत विरोधी तत्वों ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी मदद करने वाले योगेश खट्टर पर हमला किया है। न्यू साउथवेल्स आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रेसीडेंट योगेश खट्टर ने विशाल जूड को कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने में मदद की थी।

योगेश का खालिस्तानी तत्वों को लेकर कहा कि वे उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार खालिस्तानियों ने उन्हें भी उसी तरह फंसाने की कोशिश की जैसे उन्होंने विशाल जूड के साथ किया था।

खालिस्तानियों ने खट्टर पर 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई से कुछ घंटे पहले हमले किए। दरअसल, योगेश खट्टर ने विशाल जूड की मदद की थी। इससे जाहिर तौर पर खालिस्तानी नाराज हो गए। ऑस्ट्रेलिया टुडे से बात करते हुए योगेश खट्टर ने हमले की पुष्टि की और कहा, “मैं आमतौर पर अपने व्यवसाय में देर तक काम करता हूँ, लेकिन कल थोड़ा जल्दी निकल गया। ऐसा लगता है कि हमलावर मुझे नहीं पा सके तो गुस्से में हमारे वाहनों को नष्ट कर दिया।”

उन्होंने आगे बताया कि 13 अक्टूबर की दोपहर को उन्हें एनएसडब्ल्यू पुलिस के बहुसांस्कृतिक संपर्क अधिकारी का फोन आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो चल रहा है। खट्टर ने कहा, “मैंने उन्हें फोन पर बताया कि मुझे किसी वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैंने इसे नहीं देखा है। वीडियो में विशाल जूड की रिहाई पर ‘विजय रैली’ की अपील की गई थी। आश्चर्यजनक रूप से इसमें मेरी तस्वीर और फोन नंबर था।”

योगेश खट्टर ने कहा कि वह ज्यादातर हिंदू समुदाय की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। लेकिन, अगर समुदाय के अन्य नेताओं और मुझे इस वीडियो के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर इसे हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए बनाया है।

जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों? मुस्लिम बहुल जिलों से समझिए समस्या को, खतरे में है लड़कियों का जीवन

भारत में जनसंख्या नीति के लिए एक व्यवस्थित कानून का माँग कोई नई नहीं है बल्कि यह दशकों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। साल 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एमएल फोतेदार ने संविधान का 79वाँ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके अंतर्गत संसद एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं में जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के दो से अधिक बच्चे थे, उनके चुनाव को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव पेश किया था।

हालाँकि, इस विधेयक पर हंगामा होना तय था, अतः इस पर चर्चा ही नहीं हुई और यह आज तक पारित होने की राह देख रहा है। उस दौरान संसद एवं विधानसभाओं में कितने सांसदों एवं विधायकों के दो से अधिक बच्चे थे, इसका कोई सटीक तथ्य उपलब्ध नहीं है। वास्तव में इस विधेयक को ससंद में पारित करवाना इतना भी आसान नहीं था। मगर केंद्र की तत्कालीन कॉन्ग्रेस सरकार की जनसंख्या नियमन की एक अनूठी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रस्तावित संशोधन के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ की पंचायतों में इसे लागू कर दिया।

इसके बाद देश की जनसंख्या पर एक नीति बनाने के लिए चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया और साल 1992 से वर्तमान तक लगभग 22 निजी विधयेक पेश किए जा चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले अप्रैल 1992 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पेश किया था। यह सर्व-विदित है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आगे चलकर देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक पर निजी विधेयक पेश करने वालों में भाजपा, कॉन्ग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलगू देशम पार्टी, बीजू जनता दल, और राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी जैसे दलों के सांसद शामिल रहे हैं। यानि जनसंख्या पर नीति की माँग सिर्फ एक दल की नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों प्रकार के दलों की तरफ से समय-समय पर होती रही है।

साल 2010 में भी जनसंख्या को लेकर लोकसभा में एक बहस हो चुकी है। उस दौरान कॉन्ग्रेस के गुलाम नबी आजाद देश के परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री थे और उन्होंने जनसंख्या के नियमन को लेकर अपनी स्वीकार्यता दी थी। इस विषय पर लगभग सभी दलों के 45 सदस्यों ने अपने मत रखे। बहस के दौरान मात्र चार सदस्यों ने जनसंख्या के नियमन को लेकर अपनी अस्वीकार्यता दिखाई थी। यह एक अभूतपूर्व कदम था जिसमें सदन के सभी दल जनसंख्या के नियमन को लेकर एकदम स्पष्ट थे लेकिन उस दिन लोकसभा में बस एकमात्र मतभेद देखने को मिला, जोकि नियमन के प्रकारों पर था। यानी नियमन किस तरह से किया जाए, इस पर सदस्यों के भिन्न-भिन्न मत थे।

विधायिका के इतर जनसंख्या असंतुलन के कारकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत की 1950 में कुल प्रजनन दर 5.9 प्रतिशत थी और 1960 की तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 1970 में मामूली गिरावट के साथ यह 5.72 हो गई। इसके बाद प्रजनन दर में 1990 के बाद से लेकर 2010 के बीच तेजी से कमी आनी शुरू हुई और 2020 में यह अपने न्यूनतम स्तर 2.24 पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुल प्रजनन दर के मामले में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन अभी जनसंख्या को लेकर ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर अब विचार करना होगा।

जैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। यह जिला पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक मुस्लिम बहुल है। यहाँ प्रश्न सिर्फ मुस्लिम आबादी का नहीं है बल्कि लड़कियों के विवाह को लेकर है। साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार मुर्शिदाबाद में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों के विवाह का प्रतिशत 55.4 है, जोकि देश में सबसे अधिकतम है। यही नहीं, जिले में सर्वेक्षण के दौरान 15-19 वर्ष की लड़कियाँ जो पहले से ही माँ अथवा गर्भवती थीं, उनका प्रतिशत 20.6 है।

लगभग यही कहानी असम के धुबरी जिले की है, जहाँ मुस्लिम आबादी 79.67 है। साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार धुबरी में 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़कियों के विवाह का प्रतिशत 50.8 है। साथ ही जिले में सर्वेक्षण के दौरान 15-19 वर्ष की लड़कियाँ जो पहले से ही माँ अथवा गर्भवती थीं, उनका प्रतिशत 22.4 है।

यह देश के सिर्फ दो जिलों की दुर्दशा नहीं है, जहाँ न सिर्फ समय से पहले लड़कियों के विवाह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, साथ ही साथ बेहद कम उम्र में वे माँ बन चुकी हैं अथवा गर्भवती हैं। इस दिशा में रोकथाम के लिए सरकारों ने कई प्रयास किए हैं लेकिन वह ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं। इसलिए देश के कई हिस्सों में जरूरत से ज्यादा असंतुलन पैदा हो रहा है अथवा हो चुका है। विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित कानून के प्रचार-प्रसार एवं प्रवर्तन के प्रयास को लेकर देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एक सम्बंधित प्रस्ताव शामिल किया गया था। इसके बाद अथवा इससे पहले कोई ठोस व्यवस्था इस सन्दर्भ में नहीं की गई है।

दरअसल, कम उम्र में विवाह होना और माँ बनने से जनसँख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ असंतुलन भी पैदा हो जाता है। यही नहीं, इससे लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ता है। अतः अब इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत में जनसंख्या पर अंकुश लगाने के साल 1951 से प्रयास जारी हैं। इस दौरान केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएँ, कार्यक्रम, जागरूक अभियान और कानून बनाए हैं। इससे भारत की एक बड़ी आबादी पर तो इसका सकारात्मक असर दिखाई देता है लेकिन मुर्शिदाबाद और धुबरी जिलों के जैसे अन्य कई जिलों में कुल प्रजनन दर अधिक बनी हुई है।

अतः अब जनसंख्या को लेकर एक ऐसी समग्र नीति की आवश्यकता है जोकि सम्पूर्ण देश के को लाभान्वित कर सके। यह तो तय है कि जनसंख्या नीति को लेकर सभी दलों की एक राय है। कुछ गतिरोध है जिन्हें संसद में सर्वदलीय समिति का गठन अथवा आपसी समझ के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

हिंदुओं के पड़ोस में शौकत मंसूरी ने घर खरीदा… पहले भजन हराम हुआ, फिर वह सब कुछ हुआ जो आप सोच रहे हैं

गुजरात का भरूच। इसी शहर के सोनी फलियो (Soni Faliyo) इलाके में है बहादुर बुराज। यह इलाका अब अशांत क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसी इलाके में 2008 में शौकत मंसूरी ने एक घर खरीदा। उसके घर के पास ही जलाराम बापा मंदिर (Jalaram Bapa Temple) है। मंदिर में हर शाम 6:30 से 8 बजे के बीच घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य स्पीकर पर भजन बजाया जाता। इसकी आवाज इतनी तेज नहीं होती थी कि आसपास रहने वालों को परेशानी हो। यह मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के सुनने के लिए पर्याप्त था।

करीब तीन साल पहले शौकत को मंदिर में होने वाले भजन से परेशानी होने लगी। उसने शिकायत की। इसी इलाके में रहने वाले मे​हुल पटेल ने ऑपइंडिया को बताया कि भजन और आरती का विरोध करने के लिए शौकत का बेटा एक बड़ा सा डीजे स्टाइल वाला स्पीकर लेकर आ गया। इस पर उसी समय इस्लामी उपदेश बजाने लगा जब मंदिर में भजन-आरती का समय होता।

पटेल के अनुसार उस समय पुलिस ने भी हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया। फिर अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ। इलाके में कई घरों की खरीद-बिक्री कानून की खामी का फायदा उठाकर किया गया। उन्होंने बताया कि 2008 में जब शौकत मंसूरी मोहल्ले में रहने आया तो पड़ोसियों से घुलने-मिलने और उनका भरोसा जीतने के लिए उसने उपहार में साड़ी और बर्तन बाँटे। 2011 में इसी शौकत ने सामुदायिक क्षेत्र में लोगों को बैठने से रोकने के लिए पड़ोस के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

भारत के छोटे शहरों के हर इलाके में ऐसे सार्वजनिक जगह होते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं। बुजुर्ग क्रिकेट से लेकर राजनीति तक पर चर्चा करते हैं। भजन गाते हैं और इस तरह की तमाम दूसरी चीजें करते हैं। लेकिन शौकत ने यहाँ आने वाले लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यहाँ तक कि बच्चों का क्रिकेट खेलना बंद करवा दिया।

पटेल कहते हैं, “मैं एक निम्न मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से आता हूँ। एक बार किसी ने उसकी गाड़ी की सीट फाड़ दी तो उसने मुझ पर आरोप लगा दिया और मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराया। मैंने महीनों मानसिक प्रताड़ना झेली। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और यह मेरे लिए मुश्किल समय था।”

अब हालत यह है कि हिंदुओं ने ‘बिक्री के लिए है’ का बैनर लगा रखा है। इस संबंध में पटेल बताते हैं, “हमने पुलिस को मंदिर में एक स्पीकर लगाने के लिए एक आवेदन दिया था। ठीक वैसे ही जैसे मस्जिदों में स्पीकर होते हैं। इससे मंसूरी नाराज हो गया और एक दिन मंदिर में तैयारी के लिए जाने वाले लड़कों में से एक को रोक लिया। मंसूरी और उसके तीन अन्य मुस्लिम पड़ोसियों, जो उसके रिश्तेदार भी हैं, ने पुलिस से शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज कराई। हमने भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।”

जून 2021 में शौकत मंसूरी और अन्य के खिलाफ की गई शिकायत

शिकायत में स्थानीय लोगों ने ने बताया कि वे हर शाम 30 मिनट से एक घंटे तक भजन बजाते हैं। उनका आरोप है कि शौकत मंसूरी, इकबाल मंसूरी, शगुफ्ता इकबाल मंसूरी, इमरान मंसूरी और तस्लीम इमरान मंसूरी ने भजन बजाने गए शख्स से इसे बंद करने को कहा। शिकायत में कहा गया है, “आज वे फिर से भीड़ में आए और भजन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भजन इस्लाम में हराम है। भजन और आरती ‘हमारे इलाके’ में बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान यहाँ रहते हैं और यहाँ भजन नहीं बजनी चाहिए। जलाराम साईं मंदिर और शिव मंदिर कई वर्षों से है और ये मुस्लिम, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं।”

बाद में 11 जून 2021 को शौकत मंसूरी, इमरान मंसूरी, तसलीम मंसूरी और शगुफ्ता मंसूरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जाँच जा रही है।

हालाँकि, पटेल का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद मंसूरी और उसके रिश्तेदार फिर से उन्हें धमकी देने आए। इसके बाद उन्होंने एक और अर्जी दी। दूसरी शिकायत के अनुसार, जिसकी एक प्रति ऑपइंडिया के पास है, उबेद मंसूरी, शगुफ्ता मंसूरी, जुलेखा मंसूरी, शौकत मंसूरी की पत्नी और दो अन्य मुस्लिम महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराने वाले दर्पण चौहान, चेतन पटेल और गौरांग राणा पर दबाव बनाने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया है कि जब उन्होंने पीछे हटने से इनकार किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

आवेदन में कहा गया है, “पिछले 8-10 वर्षों से डर पैदा करने के लिए वे महिलाओं और बच्चों को आगे कर देते हैं। इस वजह से हम असुरक्षित महसूस करते हैं। शौकत मंसूरी की हिंदू विरोधी मानसिकता है और वह लैंड-जिहाद करना चाहता है और क्षेत्र में हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक बनाना चाहता है। अशांत क्षेत्र अधिनियम के लागू होने के बावजूद उसने अपने परिवार के सदस्यों को हिंदू परिवारों से घर खरीदने के लिए कहा है। भजन जारी रखने पर वे हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। उसने धमकी दी है कि वह इलाके को मुस्लिम बहुल बना देगा।” आगे कहा गया है, “यदि हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है, तो यही लोग जिम्मेदार होंगे।”

इस घटना के तीन महीने बाद सोनी फलियो के निवासियों ने घर के बाहर ‘बिक्री के लिए है’ के बैनर लगा रखे हैं।

क्या है अशांत क्षेत्र अधिनियम

जिला प्रशासन, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए उन क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकता है जो जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिहाज से अतिसंवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। विक्रेता को आवेदन में यह उल्लेख करना होता है कि वह अपनी मर्जी से संपत्ति बेच रहा है। अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल कलेक्टर द्वारा संपत्ति को खरीदने वाले और बेचने वाले द्वारा किए गए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही हो सकता है। इस तरह के किसी भी आवेदन के बाद कलेक्टर को औपचारिक जाँच करनी होती है। अधिकारियों को मौके पर खुद जाकर सार्वजनिक तौर पर जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती है। प्रभावित लोगों से लिखित में भी स्वीकृति भी लेनी होती है। इस अधिनियम के तहत वे लोग भी शामिल हैं जो उस संपत्ति के आस-पास रहते हैं। सभी प्रक्रियाओं का पालन होने और उससे संतुष्ट होने के बाद ही कलेक्टर संपत्ति के हस्तांतरण की मँजूरी दे सकते हैं।

(मूल रूप से यह रिपोर्ट निरवा मेहता ने अंग्रेजी में लिखी है। पूरी रिपोर्ट आप यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं)

हाथ, ऊँगलियाँ, गर्दन काटी और टाँग दिया शव: किसानों के प्रदर्शन स्थल पर एक और बर्बर हत्या

तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे कथित किसान प्रदर्शन स्थल के पास से हत्या की एक और वारदात सामने आई है। हरियाणा के सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर लाश को लटका दिया। शुकवार (15 अक्टूबर 2021) की सुबह संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के पीछे शव लटका मिला। दावा किया जा रहा है कि निहंग सिखों ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसे करीब 100 मीटर तक घसीटा गया। बाद में उसके दाहिने हाथ और गर्दन को काटा गया। हत्या से पहले मृतक को बेहद प्रताड़ना दी गई होगी क्योंकि उसकी पाँचों ऊँगलियों को भी काट दिया गया था। युवक पर गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप लगाया गया है। हालाँकि वह कौन है इस बात का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

मामले की सूचना पर कुंडली थाने के प्रभारी रवि कुमार जब वहाँ पहुँचे तो निहंग सिखों ने उसके शव को बैरिकेड से उतारने देने से मना किया। घटनास्थल पर जब एक पत्रकार ने फोटो लेनी चाही तो निहंगों ने उसे भी धमकाया था। हालाँकि, बाद में जब बलदेव सिरसा वहाँ पहुँचे तब निहंगों ने डेड बॉडी को उतारने दिया।

निहंग सिखों ने आरोप लगाया है कि 30,000 रुपए देकर एक साजिश के अंतर्गत युवक को यहाँ भेजा गया था। वहाँ पहुँचने के बाद युवक ने गुरुग्रंथ साहिब का अंग-भंग कर दिया। जिसके बाद गुस्साए निहंगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस युवक की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामले में कुछ भी कहने से बच रही है।

पहले जिंदा जला दिया गया था एक को

इसी तरह की वारदात इसी साल जून के महीने में सामने आई थी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध स्थल पर एक व्यक्ति को शहीद बताकर जिंदा जला दिया गया था। कसार गाँव का रहने वाला मुकेश नाम का युवक घूमते हुए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए चला गया था। वहाँ उसे पहले जमकर शराब पिलाई गई। उसके बाद जिंदा जला दिया गया।

कोरोना में जनाजे की भीड़ पर चुप्पी, दशहरे पर RSS को पथ संचलन की अनुमति नहीं: राजस्थान में तुष्टिकरण ऐसे भी

राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुआई वाली कॉन्ग्रेस सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को दशहरे के मौके पर पथ संचलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लिया है। इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है।

ऐसे में अब बड़े आयोजनों की जगह कम संख्या में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। शाखाओं में 200 से भी कम लोगों को शामिल किया जाएगा। जयपुर महानगर के चार भाग और 29 नगर हैं। नगर की योजना के आधार पर शाम को 31 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

उल्लेखनीय है कि आरएसएस की स्थापना होने के बाद से ही विजयदशमी पर संघ शस्त्र पूजन और पथ संचलन करता आ रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद अब यह छोटे स्तर पर होगा।

बीजेपी ने राज्य सरकार का किया विरोध

अशोक गहलोत सरकार के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसी जयपुर में पिछले दिनों कई प्रदर्शन हुए थे। उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे उदाहरण देकर भाजपा ने पूछा कि क्या उन मौकों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ नहीं उड़ीं थीं?

बीजेपी नेता ने ये भी कहा कि करीब एक साल पहले जयपुर में ही कोरोना की पहली लहर के दौरान भी सीएए को लेकर प्रदर्शन हुए थे। विजयदशमी को देश में विजय दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से रही है। लेकिन कॉन्ग्रेस सरकार का अनमति देने से इनकार करना उसकी राजनीतिक सोच को दिखाता है।

गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में धौलपुर में भाजपा विधायक सुखराम खोली ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखंड रामायण का पाठ कराया था। इसमें 500 से अधिक लोग जुटे थे। इस बात को लेकर सीएम गहलोत ने एक बैठक में यहाँ के DM-SP को सबके सामने फटकार लगा डाली थी। आपको शायद यह सही लगे लेकिन जैसलमेर में ‘सरहद का सुल्तान’ गाजी फकीर के जनाजे में उमड़ी भीड़ की तरफ जब इन्हीं CM साहब की प्रशासन आँख मूँद लेती है तो फर्क समझ में आ जाएगा। गाजी फकीर के बेटे मोहम्मद सालेह राजस्थान सरकार में वक्फ और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं।

‘यही होता है जब कारसेवकों पर गोली चलाने वाले हिंदू होने का ढोंग करते हैं’: महानवमी पर अखिलेश यादव ने दी रामनवमी की बधाई, हुए ट्रोल

आज रामनवमी है या महानवमी? आप सोच रहे होंगे कि हम यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं। दरअसल, ट्विटर पर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कॉन्ग्रेस नेता आनंद शर्मा के ट्वीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इन दोनों नेताओं ने आज ‘महानवमी’ पर लोगों को ‘रामनवमी’ की बधाई दे दी। हालाँकि, दोनों ने अपना ट्वीट हटा लिया है।

दरअसल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा, “आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत मंगलकामनाएँ!” अखिलेश ने जैसे ही ट्वीट किया, वैसे ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अखिलेश ने ट्वीट को हटाकर नया ट्वीट किया- “आपको और आपके परिवार को महानवमी की अनंत मंगलकामनाएँ!”

बीजेपी ने अखिलेश पर कसा तंज

अखिलेश यादव के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यूपी बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया गया, “जिस अखिलेश यादव को यह तक नहीं पता कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर है, वो ‘राम’ और ‘परशुराम’ की बात करते हैं… जनता को मत पहनाइए ‘टोपी’, वह आप पर ज्यादा अच्छी लगती है…।”

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने एक और ट्वीट किया, “गुमशुदा की तलाश… नाम:- अखिलेश यादव, संसदीय क्षेत्र:- आजमगढ़, नोट:- आज ही इन्हें ट्विटर पर ‘रामनवमी’ की शुभकामनाएँ देते पाया गया था। कोई जानकारी मिलने पर…”

वहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, “रामनवमी का पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रों में महानवमी होती है, जो माँ दुर्गा की आराधना का दिन है। इसके बाद दशहरा, यानी जिस दिन भगवान राम रावण का वध करते हैं, आता है। यही होता है जब कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, चुनाव आते ही हिंदू बनने का ढोंग करने लगते हैं।”

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने लिखा, “जिन लोगों ने श्री राम भक्तों पर गोली चलाई थी …आज चुनावी डर से प्रभु श्री राम उनके सपनो में भी आने लगे हैं …आज वो राम नवमी की बधाई दे रहे हैं ..बधाई हो ..”

यूजर्स ने भी लिए मजे

अखिलेश यादव के ट्वीट डिलीट करने के बाद भी यूजर्स उनके पुराने पोस्ट का स्क्रीनशॉट उनके कमेंट में ही भेजते रहे और उनके मजे लेते रहे। एक यूजर ने लिखा, “पहिलका काहे मिटा दिए सुल्तान..!”

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “वोट बैंक के खातिर मंदिरों के चक्कर लगाने की जगह हिंदू धर्म और रीति रिवाजों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की होती तो शायद ऐसी गलती न करते अखिलेश यादव जी…”

योगेंद्र प्रताप ने लिखा, “पार्ट टाइम हिंदू होने का यही परिणाम है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी को रामनवमी और महानवमी का अंतर तक पता नहीं? महानवमी के दिन रामनवमी की बधाई दे रहे हैं। अखिलेश जी,आप जालीदार टोपी ही लगाइए। वहीं आप पर सूट करती है। सनातन धर्म और इसके रीति-रिवाजों से भला आपको क्या मतलब।”

आचार्य शिव किशोर लिखते हैं, “अखिलेश यादव कैसे हिंदू हैं? उनके यहाँ दो दो नवमी हैं, आज ही रामनवमी है आज महानवमी है। आज के ट्वीट देखिए इनके और लोग कहते हैं कि आस्ट्रेलिया में पढ़कर आए हैं।”

एक यूजर ने लिखा, “नकली चुनावी हिंदू बनने के नुकसान। नमाजी अखिलेश यादव को ये तक नहीं पता कि रामनवमी चैत्र मास की नवरात्रि में होती है। आज महानवमी है। कितना ही हिंदू बनो पर “यूपी में आएगा तो योगी ही।”

आनंद शर्मा ने भी हटाया ट्वीट

आनंद शर्मा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

अखिलेश यादव ने रामनवमी की मंगलकामनाएँ वाला ट्वीट हटा लिया था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और कॉन्ग्रेस नेता आनंद शर्मा ने काफी समय तक अपना ट्वीट नहीं हटाया था। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया था, “रामनवमी के शुभअवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।” ट्रोल होने के बाद आनंद शर्मा ने भी अपनी गलती सुधार ली है।

बांग्लादेश में मुस्लिम भीड़ ने उखाड़ा दुर्गा पूजा पंडाल, तोड़ी गई प्रतिमाएँ: पत्र लिखकर PM मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह

बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के मौके पर कई पंडालों पर हमला कर देवी की मूर्तियों को अपवित्र और खंडित कर दिया है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए हस्तक्षेप करने की माँग की। वहीं, गुरुवार शाम को विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय उच्चायोग वहाँ के अधिकारियों के संपर्क में है और बांग्लादेश की सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा रही है।

पीएम को लिखे अपने पत्र में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, “आदरणीय महोदय, मैँ आपका ध्यान बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में मूर्तियों को खंडित करने की ओर दिलाना चाहता हूँ। बांग्लादेश की कुख्यात कट्टरपंथी ताकतें वहाँ के सनातनी समुदाय पर हमले को लेकर अभ्यस्त हो गई हैं। इस बार कट्टरपंथी ताकतों ने पंडालों और कई मंदिरों को निशाना बनाया है। बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है। आपसे आग्रह है कि बांग्लादेश के सनातनी समुदाय को राहत दिलाने के लिए जल्द एवं आवश्यक कदम उठाएँ।”

अपने ट्वीट में अधिकारी ने लिखा, “बांग्लादेश के कॉमिला जिले, कॉक्स बाजार और नोआखली में मंदिरों और पूजा पंडालों में तोड़फोड। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गईं ‘षडयंत्रकारी अफवाहें’ निराश करने वाली हैं। जानबूझकर कर माँ दुर्गा की मूर्तियों को खंडित करना सनातनी बंगाली समुदाय पर एक सुनियोजित हमला है।”

इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “हमने बांग्लादेश में धार्मिक सभाओं पर हमलों की कुछ रिपोर्टें देखी हैं। हमें पता चला है कि बांग्लादेश सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह जारी है। हमारा उच्चायोग संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।”


बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल के ट्वीट में कहा गया है, “13 अक्टूबर 2021, बांग्लादेश के इतिहास में एक निंदनीय दिन। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की गई। हिंदू अब पूजा मंडपों की रखवाली कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया चुप है। माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद दुनिया के सभी हिंदुओं पर बनाए रखें। कभी माफ नहीं करेेंगे।”

दरअसल, बांग्लादेश के कॉमिला जिले ननुआ दिघी में दुर्गा पूजा के पंडाल में मुस्लिम भीड़ द्वारा जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी असामाजिक तत्व ने वहाँ चल रही दुर्गा पूजा को बदनाम करने के लिए कुरान के अपमान की अफवाह फैला दी, जिसके बाद ये घटना हुई। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बताया कि किसी हिन्दू विरोधी ने माँ दुर्गा के चरणों में चुपचाप कुरान रख कर इस तस्वीर को वायरल कर दिया।

बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने पंडालों में खंडित की गई मूर्तियों और तहस-नहस किये गए पंडालों की तस्वीरें ट्वीट की हैं।

फेसबुक की ‘सीक्रेट ब्लैकलिस्ट’ हुई लीक: 4000+ की लिस्ट में भारत के ये 10 खतरनाक संगठन और लोगों के नाम भी शामिल

द इंटरसेप्ट ने मंगलवार (12 अक्टूबर 2021) को फेसबुक की गुप्त सूची यानी सीक्रेट लिस्ट को लीक कर दिया। ‘डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन’ (DIO) की इस लिस्ट में शामिल किए गए लोगों-संगठनों को फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर अनुमति नहीं देता है। इस लिस्ट में भारत के 10 आतंकवादी, उग्रवादी या चरमपंथी संगठनों का नाम शामिल है, जो 4,000 से अधिक लोगों और समूहों की उस गुप्त ब्लैकलिस्ट का हिस्सा हैं, जिनमें श्वेत वर्चस्ववादी, सैन्यीकृत सामाजिक आंदोलन और कथित आतंकवादी शामिल हैं और फेसबुक इन्हें खतरनाक मानता है।

द इंटरसेप्ट के अनुसार, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) फेसबुक सूची में भारत के 10 समूहों में शामिल हैं। इसी तरह ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, खालिस्तान टाइगर फोर्स, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक का नाम भी इस सूची में दिया गया है।

इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड और भारत और कई देशों में एक्टिव इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे वैश्विक संगठनों के विभिन्न स्थानीय या उप-समूह सहित कई इस्लामी चरमपंथी और आतंकवादी समूह भी ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं।

खालिस्तान आंदोलन से जुड़े संगठन और व्यक्ति

  • खालिस्तान की भिंडरांवाले टाइगर फोर्स
  • खालिस्तान कमांडो फोर्स टेरर
  • खालिस्तान लिबरेशन फोर्स टेरर
  • खालिस्तान टाइगर फोर्स आतंक
  • खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और उसके पाँच सदस्य भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, हरमिंदर सिंह मिंटू, परमजीत सिंह पंजवार और रणजीत सिंह नीता
  • खालिस्तान आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह रोडे और उनका संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन

भारत के कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय और नक्सली संगठन

  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – माओवादी
  • कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी
  • सभी त्रिपुरा टाइगर फोर्स आतंक दक्षिण एशिया, भारत
  • नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड – इसाक-मुइवाही
  • पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक टेरर
  • यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम
  • आधार आंदोलन

भारत से जुड़े इस्लामिक संगठन

  • अल आलम मीडिया, इंडिया मीडिया विंग अंसार गजवत-उल-हिन्दी
  • अल साहब भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में मीडिया विंग अल कायदा, अल कायदा मध्य कमान
  • अल-बद्र मुजाहिदीन
  • अल-मुर्सलात मीडिया, इंडिया मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा
  • दावत-ए-हक टेरर इंडिया मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • इंडियन मुजाहिदीन आतंक दक्षिण एशिया
  • जमीयत-उल-मुजाहिदीन आतंक दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान
  • साहम अल-हिंद मीडिया आतंक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान मीडिया विंग जेमाह इस्लामिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अल कायदा सेंट्रल कमांड
  • सोथ अल-हिंद टेरर इंडिया, पाकिस्तान मीडिया विंग इस्लामिक स्टेट
  • प्रतिरोध मोर्चा
  • अफजल गुरु दस्ते
  • अल रशीद ट्रस्ट
  • अल रहमत ट्रस्ट
  • अल-अक्सा मीडिया जम्मू और कश्मीर
  • इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर
  • जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर
  • जम्मू कश्मीर की तहरीक-ए-आजादी
  • विलायत कश्मीर

कंटेंट के संबंध में थ्री-टियर सिस्टम रखता है फेसबुक

आधी से अधिक सूची में कथित विदेशी आतंकवादी शामिल हैं जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और मुस्लिम हैं। इंटरसेप्ट ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा कि ये लिस्ट और फेसबुक की पॉलिसी बताती है कि कंपनी हाशिए पर रहने वाले ग्रुप्स पर कठोर प्रतिबंध लगाती है।

दरअसल, फेसबुक में तीन-स्तरीय प्रणाली है जो इशारा करती है कि कंपनी कंटेंट के संबंध में किस प्रकार का इनफोर्समेंट करेगी। इसमें आतंकवादी समूह, घृणा समूह और आपराधिक संगठनों पर सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक स्तर लागू किए गए हैं और ये टीयर 1 लिस्ट का हिस्सा हैं। जबकि सबसे कम प्रतिबंधात्मक स्तर वाले टीयर 3 में सैन्यीकृत सामाजिक आंदोलन शामिल हैं। द इंटरसेप्ट ने इसे ज्यादातर दक्षिणपंथी अमरीकी सरकार विरोधी संगठन कहा है। इस सूची में शामिल किसी भी संगठन को फेसबुक पर मौजूदगी बनाए रखने की अनुमति नहीं है।

फेसबुक ने सूची की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया है, लेकिन एक बयान में कहा है कि यह सूची को गुप्त रखता है। आतंकवाद विरोधी और खतरनाक संगठनों के लिए फेसबुक के नीति निदेशक ब्रायन फिशमैन ने एक बयान में कहा, “हम अपने मंच पर आतंकवादी, नफरत करने वाले समूह या आपराधिक संगठन नहीं चाहते हैं, यही वजह है कि हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और उनकी प्रशंसा, प्रतिनिधित्व या समर्थन करने वाली सामग्री को हटा देते हैं।”

फिशमैन ने आगे कहा, “हम वर्तमान में हमारी नीतियों के उच्चतम स्तरों पर 250 से अधिक श्वेत वर्चस्ववादी समूहों सहित हजारों संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हैं, और हम नियमित रूप से अपनी नीतियों और संगठनों को अपडेट करते हैं जो प्रतिबंधित होने के योग्य हैं।”

फिशमैन ने कई ट्वीट्स में यह भी कहा कि द इंटरसेप्ट द्वारा प्रकाशित सूची का संस्करण व्यापक नहीं है और इसे लगातार अपडेट किया जाता है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “फेसबुक के खतरनाक संगठनों और व्यक्तियों की सूची का एक संस्करण आज लीक हो गया। विशेष रूप से हमारे कानूनी दायित्वों के बारे में मैं कुछ संदर्भ प्रदान करना चाहता हूँ और कवरेज में कुछ अशुद्धियों और गलत व्याख्याओं को इंगित करना चाहता हूँ।”

फिशमैन ने कहा कि फेसबुक ने ‘कानूनी जोखिम को सीमित करने, सुरक्षा जोखिमों को सीमित करने और नियमों को दरकिनार करने के लिए समूहों के अवसरों को कम करने के लिए’ सूची साझा नहीं की है, लेकिन नीति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है।

फेसबुक ने बार-बार दावा किया है कि सूची का खुलासा करने से उसके कर्मचारी खतरे में पड़ जाएँगे। हालाँकि, द इंटरसेप्ट ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कई अवसरों पर, कंपनी के ओवरसाइट बोर्ड ने सूची को सार्वजनिक करने की सिफारिश की थी क्योंकि यह ‘सार्वजनिक हित में’ थी।

इंटरसेप्ट की विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ सकते हैं।

‘फैसल खान देता है चाकू मारने की धमकी’: हिन्दू परिवार ने लगाया पलायन का पोस्टर, बुलंदशहर के मुस्लिम बहुल इलाके का मामला

उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक हिन्दू परिवार ने अपने घर पर पलायन का पोस्टर लगाया है। मामला थानाक्षेत्र पहासू के गाँव बनेल का है। यहाँ पर विनोद राघव ने अपने बरी वाला मोहल्ला स्थित घर पर लिखा है – “फैसल खाँ S/o यासीन खाँ और उनके 4 साथियों की वजह से हिन्दू परिवार पलायन करने पर मजबूर।”

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बुलंदशहर के गाँव बनैल निवासी विनोद राघव का मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों के मकानों के नजदीक है। विनोद राघव के अनुसार मंगलवार (12 अक्टूबर 2021) शाम को मुस्लिम समुदाय के युवक ने साथियों संग न सिर्फ उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया बल्कि उन पर चाकू से हमला भी किया।

इसी के साथ उनका आरोप है कि बुधवार को उन्हें ऑडियो द्वारा भी धमकाया गया जिस पर उनकी तरफ से हिदू रक्षा दल ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार के अनुसार दहशत के कारण वह मकान बेचकर गाँव से पलायन करना चाह रहे हैं।

जब इस मामले में ऑपइंडिया ने पीड़ित विनोद राघव से सम्पर्क किया तब उन्होंने मामले को विस्तार से बताया। विनोद ने बताया कि उनके घर के आस-पास के अधिकतर मकान मुस्लिमों के हैं। खुद को बेहद गरीब परिवार से बताते हुए अपने 3 बेटों को मजदूर और ड्राइवर बताया।

पीड़ित विनोद ने बताया कि आरोपित फैसल उनके परिवार पर पहले भी हमले कर चुका है। बकौल विनोद हमलावर फैसल खान चाकू ले कर अक्सर उनके घर में घुस जाता है और घर के हर सदस्य को जान से मार देने की धमकी देता है। जिसका उन्होंने चुपके से वीडियो भी बनाया है। उन्होंने फैसल के अब्बू का नाम यासीन खान बताया है।

इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने वाले वादी हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश सिसोदिया ने ऑपइंडिया को बताया कि आरोपित फैसल मकानों में खिड़की – शीशे आदि लगाने का काम करता है। फैसल का भाई फरमान अक्सर सोशल मीडिया पर हिन्दू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। फरमान पर इसी सिलसिले में पिछले साल केस भी दर्ज हुआ था।

ऑपइंडिया के पास इस मामले में दर्ज हुई FIR है। इस FIR में आरोपित फैसल पर धारा 295 A, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस प्रकरण की विवेचना पहासू थाने के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं।

FIR की कॉपी- 1

पीड़ित विनोद ने खुद को प्रताड़ित करने वालों में कुछ अन्य नाम भी बताए हैं। पीड़ित के अनुसार फैसल के साथ अकरम, आस, राजू और मुकीम भी आए दिन उन्हें व उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। विनोद के अनुसार वो घर छोड़ कर अपनी बहन के घर आगरा जा कर बसने की सोच रहे हैं।

FIR की कॉपी- 2

मुकदमे के वादी हिन्दू रक्षा दल के राकेश कुमार सिसोदिया का कहना है कि उन्होंने मौखिक रूप से पहले ही थाने पर पीड़ित पर हमले की आशंका जताई थी। वादी के मुताबिक स्थानीय पहासू थाने ने फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी के साथ पुलिस द्वारा अभियुक्त फैसल पर लगाई गई धाराओं को भी नाकाफी बताते हुए वादी ने पुलिस पर आरोपित को बचाने का भी आरोप लगाया।

FIR की कॉपी- 3

इस प्रकरण में ऑपइंडिया ने जब स्थानीय पुलिस से सम्पर्क किया तो थाना पहासू से जानकारी दी गई कि प्रकरण को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित फैसल को उचित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई।