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कचरे के ढेर व गंदे पानी से मुक्त होंगे शहर, दिल्ली का ‘पहाड़’ भी हटेगा: PM ने लॉन्च किया स्वच्छता 2.0, सफाईकर्मियों को बताया ‘महानायक’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (1 अक्टूबर, 2021) को ‘स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0’ व ‘अमृत 2.0’ का शुभारंभ किया। इसके तहत शहरों में बन गए बड़े-बड़े कचरों के ढेर को पूरी तरह हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया कि कचरों का ऐसा ही एक बड़ा पहाड़ दिल्ली में भी बन गया है, जो कई दिनों से हटाए जाने की बाट जोह रहा है। उनका इशारा गाजीपुर के कचरे के सबसे बड़े ढेर की तरफ था, जिसे लेकर AAP सरकार भी निष्क्रिय है।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था और अब 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब ‘स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0’ का लक्ष्य है ‘कचरा मुक्त शहर’, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त शहर बनाना। वहीं उन्होंने बताया कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है- ‘सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना।

अर्थात, अपने शहरों को पानी व बाढ़ से सुरक्षित जगह बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। बकौल पीएम मोदी, इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि बाबासाहब भीमराव आंबेडकर असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि बेहतर जीवन की आकांक्षा में गाँवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनका जीवन स्तर गाँवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है, जो उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है – एक तो घर से दूर, और ऊपर से ऐसी स्थिति में रहना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबासाहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण, बाबासाहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। हमारे सफाई मित्र, हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई-बहन, कूड़े की दुर्गंध को बर्दास्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी, सच्चे अर्थों में इस अभियान के महानायक हैं। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0’ और ‘अमृत 2.0’ का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि निर्मल गुजरात अभियान जब जन-आंदोलन बना था, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। जन-आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। उन्होंने लोगों को ये याद रखने की सलाह दी कि स्वच्छता, एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है।

उन्होंने समझाया कि स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महा-अभियान है, अर्थात स्वच्छता जीवनशैली है, स्वच्छता जीवन मंत्र है। प्रधानमंत्री ने आँकड़े गिनाते हुए कहा कि आज भारत हर दिन करीब एक लाख टन कचरों को ठिकाने लगा रहा है, जबकि 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था तब देश में हर दिन पैदा होने वाले कचरे का 20% से भी कम प्रोसेस होता था।

प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि आज हम करीब रोज़ाना 70% ‘वेस्ट प्रोसेस’ कर रहे हैं, जिसे हमें अब शत-प्रतिशत तक लेकर जाना है। उन्होंने बताया कि 2014 के पहले के 7 वर्षों की बात करें, तो शहरी विकास मंत्रालय के लिए करीब सवा लाख करोड़ रुपए का ही बजट आवंटित था। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के 7 वर्षों में शहरी विकास मंत्रालय के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया।

पीएम मोदी ने आगे कहा, “देश में शहरों के विकास के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। अभी अगस्त के महीने में ही देश ने ‘National Automobile Scrappage Policy‘ लॉन्च की है, जो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, ‘Waste to Wealth‘ के अभियान को, सर्कुलर इकॉनमी को और मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी।

इसका सिद्धांत है- Reuse, Recycle और Recovery. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिलाया कि कैसे सरकार ने सड़कों के निर्माण में भी कचरों के उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा, “आज शहरी विकास से जुड़े इस कार्यक्रम में, मैं किसी भी शहर के सबसे अहम साथियों में से एक की चर्चा अवश्य करना चाहता हूँ। ये साथी हैं हमारे रेहड़ी-पटरी वाले, ठेला चलाने वाले- स्ट्रीट वेंडर्स। इन लोगों के लिए ‘पीएम स्वनिधि योजना’, आशा की एक नई किरण बनकर आई है।

प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि देश के दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से लोन दिया गया है। उन्होंने इन लोगों से भी स्वच्छता अभियान में सहयोग माँगा। इस मिशन का उद्देश्य होगा कि शहरों को कचरों से ढेर से और गंदे पानी से मुक्ति मिले। ‘स्वच्छता एप’ के जरिए लोग अपडेट भी करते हैं कि कहाँ ज्यादा कचरा है। पीएम मोदी ने ‘सोशल हाइजीन’ का मंत्र दिया।

‘इनके कुत्ते भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे’: किसान नेता चढ़ूनी के भड़काऊ बोल, MP-MLA का घर घेरने को उकसाया

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा की खट्टर सरकार को चेतावनी दी है। चढ़ूनी ने कहा कि अगर 1 अक्टूबर से धान खरीद नहीं शुरू हुई तो भाजपा के एमएलए, एमपी के घर का इस तरह घेराव करेंगे कि उनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा।

गुरुवार (सितंबर 30, 2021) को चढ़ूनी ने ‘आज तक’ से बात करते हुए कहा, “हम सरकार को साफ तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं कि कल (अक्टूबर 1, 2021) खरीद शुरू कर लें खट्टर साहब। हमारा खून मत जला, हमारा सब्र मत देख। कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसो तेरे एमएलए, तेरे एमपी और तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे कि उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा।”

उन्होंने कहा, “किसान साथियों कल के दिन का इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं होती है तो परसों सबके घर घेर लो। भरी हुई ट्रॉलियाँ इनके घर के आगे खड़ा कर दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो। इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों, अगर कल खरीद नहीं होती है तो। हमारी फिर चेतावनी है सरकार को हम खाली नहीं बैठेंगे। हमसे उजड़ता हुआ किसान नहीं देखा जाता, बर्बाद होता किसान नहीं देखा जाता। बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं कि कल सरकार खरीद शुरू कर ले वरना परिणाम बहुत गंभीर होगा।”

पुलिस के खिलाफ भी भड़काया था

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में पंजाब के बरनाला में आयोजित किसान महारैली में चढ़ूनी ने किसानों को जमकर उकसाया था। एक भड़काऊ वीडियो जारी कर कथित किसानों से अपील की थी कि यदि दिल्ली पुलिस उन्हें नोटिस दे तो वह उनके सामने पेश न हों और यदि पुलिस उन्हें पकड़ने उनके घर आए तो उन्हें बंधक बना लें। उन्होंने कहा था कि ऐसे पुलिस वालों को तब तक न छोड़ा जाए जब तक जिला प्रशासन आकर आश्वासन न दे कि दिल्ली पुलिस आपके गाँव और आपके जिले में नहीं घुसेगी। वहीं अप्रैल में चढ़ूनी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार ने कोरोना संकट की आड़ में सीमा खाली करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

17 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने किसान महापंचायत कार्यक्रम से ठीक पहले करनाल में किसानों और पुलिस के बीच किसानों को भड़काने के लिए चढ़ूनी को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था कि कॉन्ग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने विरोध प्रदर्शनों को हाइजैक कर लिया है। किसानों द्वारा कार्यक्रम स्थल में तोड़फोड़ करने के बाद करनाल में सीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था।

‘असम की डेमोग्राफी बदलने की साजिश, 2050 तक सत्ता हथियाने पर चल रहा काम’: सिपाझार हिंसा पर बोले CM सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए रची जा रही साजिश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ समूह 2050 तक न सिर्फ असम की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, बल्कि 2050 तक यहाँ की डेमोग्राफी को भी बदल देना चाहते हैं। उन्होंने दरांग जिले के सिपाझार में स्थित गोरुखूँटी गाँव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमले के मद्देनजर ये बात कही।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार (30 सितंबर, 2021) को कहा कि सिपाझार में हुई हिंसा के दौरान जिन अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर हमला किया था, उनमें से अधिकतर बाहर से आए थे और डलगाँव व बाघबोर से आए इन लोगों ने इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। बता दें कि उस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और असम पुलिस के 11 जवान घायल हुए थे। उस गाँव में बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों की बहुलता है।

असम के सीएम ने कहा, “उनकी साजिश रही है कि धीरे-धीरे जमीनों का अतिक्रमण किया जाए। होजाइ जिले का लुमडिंग क्षेत्र और सोनितपुर का बरछाला भी उनके निशाने पर रहा है। उन्होंने नागाँव के बतदरोबा पर पहले ही कब्ज़ा जमा लिया है। हर 5 वर्ष के बाद कई क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जाती है। पहले मेरी पहुँच उन कागज़ातों तक नहीं थी, लेकिन अब मैंने ख़ुफ़िया रिपोर्ट्स के साथ-साथ उन दस्तावेजों को भी देखा है।”

उन्होंने कहा कि इन चीजों को देख कर स्पष्ट है कि असम की डेमोग्राफी में बदलाव कर के 2050 तक सत्ता हथियाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि गोरुखूँटी गाँव में जो 10,000 लोग रह रहे थे, उनमें से 6000 के नाम NRC में दर्ज नहीं हैं। जबकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके पास सारे दस्तावेज हैं। उन्हें बसाने के लिए सरकार द्वारा 6-6 बीघा जमीन दी जानी है। सीएम सरमा ने कहा कि ये एक ‘राजनीतिक डिजाइन’ है, जिसके तहत अतिक्रमण किया जा रहा है।

उधर असम के दरांग जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा को लेकर मध्य-पूर्व के कट्टर इस्लामी भी प्रोपेगंडा चला रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। असम की घटना का हवाला दे कुछ लोग हिंदुओं के बहिष्कार की माँग करते हुए अन्य इस्लामी देशों से भारत के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रहे हैं।

पाकिस्तान: पेशावर में दवाखाना के बाहर सिख हकीम सतनाम सिंह की गोली मारकर हत्या

पाकिस्तान में आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है। ताजा मामला पाकिस्तान के पेशावर का है जहाँ सिख समुदाय के प्रमुख सदस्य और प्रसिद्ध हकीम (पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर) सरदार सतनाम सिंह (40) की गुरुवार (30 सितंबर 2021) को उनके क्लीनिक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पत्रकार इफ्तिखार फिरदौस की रिपोर्ट के अनुसार, पेशावर के चरड्डा रोड इलाके में अज्ञात हमलावरों ने सिख हकीम पर उनके दवाखाना के बाहर हमला किया। उन पर कथित तौर पर 4 बार फायर किया गया। पेशावर के हसनबदल क्षेत्र के रहने वाले सतनाम सिंह शहर में पारंपरिक चिकित्सा का एक लोकप्रिय क्लीनिक ‘धर्मंदर दवाखाना’ चलाते थे। हमले के बाद घायल अवस्था में उन्हें पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया न जा सका।

घटना के बाद पुलिस ने उनकी दुकान को सील कर इलाके की घेराबंदी कर दी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक तरह का टार्गेटेड अटैक था। इस्लामिक देश पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। पाकिस्तानी मीडिया संस्थान द डॉन को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अज्ञात हमलावर कितने थे यह पता नहीं चल सका है। उन्होंने सतनाम पर गोलियाँ चलाई और वहाँ से फरार हो गए। वहीं फकीराबाद के एसएचओ एजाज नबी ने कहा कि वो फिलहाल घटना की छानबीन कर रहे हैं।

इस घटना को लेकर पीड़ित के भाई ने स्थानीय पुलिस को बताया कि सतनाम सिंह मोहल्ला जोगन शाह स्थित अपने घर से क्लीनिक गए थे, जहाँ अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुख्यमंत्री महमूद खान ने एक बयान जारी कर हत्या की निंदा की और पुलिस को आरोपितों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

‘पूरे शहर का दम घोंट रखा है, अब दिल्ली में घुसना चाहते हैं’: जंतर-मंतर आना चाहते थे ‘किसान’, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

किसान प्रदर्शन के नाम पर राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद अब सु्प्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर सत्याग्रह आयोजित करने की माँग पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने ‘किसान महापंचायत’ संगठन से कहा है कि प्रदर्शन आपका अधिकार हो सकता है लेकिन नागरिकों के भी अपने अधिकार होते हैं। 

बता दें कि किसानों के एक संगठन ‘किसान महापंचायत’ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें जंतर-मंतर पर सत्याग्रह आयोजित करने के लिए माँग की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए  न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने पूछा, “आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया है? आप इस अनुमति के लिए हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।”

आगे पूरे घटनाक्रम को देख न्यायाधीश बोले, “किसानों ने पूरे शहर का दम घोंटा हुआ है और अब चाहते हैं कि शहर में घुस कर प्रदर्शन करेंगे।” न्यायाधीश ने कहा, “आप हर चीज बाधित कर रहे हैं। साथ में सुरक्षाकर्मियों को भी तंग कर रहे हैं।”

लाइव लॉ में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, किसान महापंचायत ने संयुक्त किसान मोर्चा का हवाला देते हुए उन्हें भी वैसा प्रदर्शन करने देने की अनुमति माँगी। ये याचिका अधिवक्ता अजय चौधरी द्वारा फाइल की गई। इसमें कम से कम 200 किसानों को प्रदर्शन के लिए जगह देने की माँग है। इनके मुताबिक, दिल्ली के भीतर किसान शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह करना चाहते है।

याचिका में अपनी माँग के साथ दिल्ली पुलिस के बर्ताव को भी पक्षपाती कहा गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने महापंचायत के लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। याचिका में मौलिक अधिकारों के हवाले से व तमाम केसों के उदाहरण देते हुए प्रदर्शन करने की अनुमति माँगी गई।

मालूम हो कि इस प्रदर्शन को राहुल गाँधी फुल समर्थन दे रहे हैं। कॉन्ग्रेस द्वारा जहाँ केंद्र सरकार पर किसानों को देश का दुश्मन दिखाने का आरोप मढ़ा जा रहा है। वहीं राहुल गाँधी कह रहे हैं कि अहिंसक सत्यग्रह अब भी दृढ़ है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को यह नहीं पसंद।

बता दें कि इससे पहले किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (सितंबर 30, 2021) को टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी हाइवे को इस तरह स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही।

68 साल बाद फिर से टाटा की एयर इंडिया: जानिए मीडिया रिपोर्टों पर सरकार ने क्या कहा

कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया किसकी होगी यह जानने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। टाटा संस द्वारा नीलामी प्रक्रिया जीत लेने की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। मीडिया रिपोर्टों को वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने गलत बताया है। साथ ही कहा है कि जब इस संबंध में फैसला होगा मीडिया को उसकी जानकारी दी जाएगी।

इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था किएयर इंडिया को टाटा संस खरीदने जा रही है। टाटा संस की बोली को केंद्र सरकार ने मँजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया था टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट से ज्यादा की बोली लगाई थी। इसके बाद से 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी की ख़बरों ने जोड़ पकड़ लिया था। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में जेआरडी टाटा ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसकी सेवाएँ बंद की गई थी। दोबारा 1946 में जब इसकी सेवा बहाल हुई तो नाम टाटा एयरलाइंस से बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड हो गया। देश स्वतंत्र होने के बाद एयर इंडिया की 49 फीसदी भागीदारी सरकार ने ले ली थी। इसके बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार अनुराधा शुक्ल ने ट्वीट कर कहा था कि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि एयर इंडिया के लिए बोली टाटा ने जीती है। गृह मंत्रालय की अगुवाई वाले पैनल ने इसको मँजूरी दे दी है। अब इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

आपको बता दें कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS में भी 50 फीसदी हिस्सेदारी बेची जा रही है। टाटा के अलावा इसके लिए स्पाइसजेट के अजय सिंह ने भी बोली लगाई थी।

मोदी सरकार के निजीकरण कार्यक्रम में एयर इंडिया हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। इससे पहले 2018 में सरकार ने एयर इंडिया में 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी। लेकिन तब इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। एयर इंडिया पर 38 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।

IAS इफ्तिखारुद्दीन के मुरीद हैं आमिर और शाहरुख खान? नया वीडियो हुआ वायरल, SIT करेगी जाँच

धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले IAS अधिकारी, पूर्व कमिश्नर व यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से जुड़ा एक नया वीडियो आया है। इस वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन नीचे बैठे हैं और एक अन्य शख्स उनकी तारीफ कर रहा है।

गुरुवार (सितंबर 30, 2021) को वायरल हुई इस वीडियो में शख्स का कहना है कि आमिर खान और शाहरुख खान भी कमिश्नर साहब के मुरीद हैं। शख्स के अनुसार, आमिर ने अपने बहनोई को भी कानपुर भेजा था ताकि वह कमिश्नर तक उनका सलाम पहुँचा सकें। ये वीडियो एसआईटी के पास भी पहुँच गया है। इसकी फॉरेंसिंक जाँच का फैसला हुआ है। अभी इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो में नजर आने वाला व्यक्ति कहता है कि आइएएस की बातें सुन कर आमिर खान इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कमिश्नर को फोन किया और बहनोई को उनके मिलने भेजा।

शख्स का दावा है कि मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की वजह से शाहरुख खान ने कुरान को पढ़ना शुरू किया। अब ये बात साफ नहीं है कि व्यक्ति जिन आमिर और शाहरुख का उदाहरण लोगों को समझाने के लिए दे रहा है वह बॉलीवुड सितारे हैं या कोई और।

इस वीडियो की जाँच एसआईटी द्वारा की जा रही है। वीडियो को जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। एसआईटी के अध्यक्ष व सीबीसीआइडी के पुलिस महानिदेशक जीएल मीणा ने सर्किट हाउस में ही मंडलायुक्त कार्यालय से कुछ दस्तावेज मंगाए और उन्हें जाँच में शामिल किया।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर के वरिष्ठ IAS इफ्तिखारुद्दीन के 3 वीडियोज वायरल हुए थे, जिसमें वो कथित रूप से मंडलायुक्त पद पर तैनाती के दौरान सरकारी आवास में मुस्लिम कट्टरपंथियों को बुलाकर धर्म-परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले पाठ पढ़ा रहे हैं। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। ‘मठ मंदिर समन्वय समिति’ ने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की। अब मामले में एसआईटी जाँच हो रही है।

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कानपुर ही नहीं कई राज्यों के मुस्लिम इसमें शामिल होने के लिए आते थे। यह भी कहा जा रहा है कि बंगला खाली करने के बाद जब उनके आवास की सफाई हुई तो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला साहित्य भारी मात्रा में बरामद हुआ था। मगर IAS अफसर होने के चलते तब मामले को दबा दिया गया था।

बता दें कि इफ्तिखारुद्दीन 17 फरवरी 2014 से 22 अप्रैल 2017 तक कानपुर के मंडलायुक्त रहे। वह श्रमायुक्त का पदभार भी सँभाल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनसे जुड़े जो करीब आधा दर्जन वीडियो वायरल हो रहे हैं। वह उस समय कानपुर के मंडलायुक्त थे।

मुस्लिमों को पीट रहे मुस्लिम, वीडियो शेयर कर बता रहे मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहे हिंदू: भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का सच

असम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चल रहा है। कई देशों के मुस्लिम यूजर्स #BoycottIndianProducts हैशटैग के साथ भारत के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ऐसा करने वाले ज्यादातर खाड़ी देशों और पाकिस्तान से हैं। ये यूजर्स तस्वीरें और वीडियो शेयर कर यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों को हिंदू प्रताड़ित कर रहे हैं। इसमें वे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिनका कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। यहाँ तक कि पीड़ित और आरोपित दोनों मुस्लिम ही हैं।

मसलन जिया खान नाम की यूजर द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति को दूसरे लोग लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। जिया ने यह वीडियो भारत में मुस्लिमों पर हिंदुओं के अत्याचार को बताने के लिए ट्वीट किया। यह सच है कि यह वीडियो भारत का ही है। लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि इस वीडियो में जो पिट रहा और जो पीट रहे हैं, वे सब मुस्लिम ही हैं।

जिया ने जो वीडियो शेयर किया है वह घटना जुलाई 2020 की है। यह वारदात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुई थी। यह वीडियो प्रशांत शुक्ला नाम के पत्रकार ने भी शेयर किया था। ट्वीट का जवाब देते हुए सिद्धार्थनगर पुलिस ने ये स्पष्ट किया था कि घटना पीड़ित और आरोपित के बच्चों के बीच हुए झगड़े के कारण हुई थी। इसमें एजाज और उसके परिवार के लोगों को इस्तेखार, अनवर राजा, मोहम्मद कलीम और हलीम ने पीटा था।

बाद में प्रशांत शुक्ला ने एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीड़ित एजाज उन लोगों का नाम ले रहा था, जिन्होंने उस पर और उसके परिवार पर हमला किया था। उसका बयान इस बात की पुष्टि करता है कि उस पर मुस्लिमों ने ही हमले किए थे।

इससे ये सिद्ध होता है कि मुस्लिम व्यक्ति को उसके बच्चों और आरोपित के बीच हुए झगड़े के बाद चार मुस्लिमों ने पीटा था। इसमें हिंदू समाज किसी भी तरह से शामिल नहीं था। इस घटना का कोई सांप्रदायिक एंगल भी नहीं था। बावजूद इसके कट्टर इस्लामिस्ट इस घटना का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं।

गौरतलब है कि असम के दर्रांग जिले में हुई घटना के बाद भारत विरोधी यह अभियान शुरू हुआ है। असम की घटना का हवाला दे कुछ लोग हिंदुओं के बहिष्कार की माँग करते हुए अन्य इस्लामी देशों से भारत के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रहे हैं। ICESCO के पूर्व महानिदेशक, ए. अलवाजिरी (A. Altwaijri) ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी की हिंदू सरकार पर मुसलमानों को एक सोची समझी नीति के अनुसार प्रताड़ित और बदसलूकी का आरोप लगाया था।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे इस्लामवादी दर्रांग हिंसा की सच्चाई को आसानी से नज़रअंदाज कर रहे हैं। वहाँ अतिक्रमण अभियान को लेकर पुलिस पर उन्मादी भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद कई लोगों को जान गँवानी पड़ी। वहीं कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय मुसलमानों के साथ बातचीत बाद ही अतिक्रमण अभियान चलाया गया था। लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मामले की न्यायिक जाँच जारी है।

मुंबई के पूर्व CP परमबीर सिंह के देश से भागने की खबरें, रूस में छिपे होने की आशंका: महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले- तलाश रहे हैं

महाराष्ट्र में जब से शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, पुलिस महकमे को लेकर लगातार नकारात्मक खबरें आती रही है। अब आशंका जताई जा रही है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। मीडिया रिपोर्टों में उनके रूस में होने की बात कही जा रही है। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर भी इस तरह की खबरें आ चुकी है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन की अनदेखी कर चुके देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुकआउट नोटिस जारी किया है।

सिंह को लेकर जताई जा रही आशंकाओं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने गुरुवार 30 सितंबर 2021 को कहा कि सरकार उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी हैं। पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रखा था। बाद में इन आरोपों के चलते देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि जाँच एजेंसियों को इस बात का शक है कि सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं और एजेंसियों को उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। परमबीर सिंह के रूस भागने की खबरों पर पाटिल ने कहा, “मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के कारण वह सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते। अगर वह चले गए हैं, तो ये अच्छा नहीं है।”

उन्होंने बताया कि कई बार पेश होने के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह जाँच एजेंसियों के सामने नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि परमबीर सिंह एंटीलिया बम कांड, मनसुख हिरेन हत्याकांड और मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली समेत कई मामलों में घिरे हैं। एनआईए ने उन्हें एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामले में जाँच के लिए कई नोटिस भेज चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली के आरोपों की जाँच कर रहा है।

परमबीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से 5 मई से छुट्टी पर हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सूचना भेजकर अपनी छुट्टी को बढ़ाने की माँग की थी। उनका आखिरी पत्र अगस्त के दूसरे सप्ताह में सामने आया था, जिसमें 29 अगस्त तक छुट्टी बढ़ाने की माँग उन्होंने सरकार से की थी। उसके बाद से उनसे किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है।

अजीब बात यह है कि परमबीर सिंह ने वकीलों के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मामलों में एफिडेविट दायर किया था, लेकिन जाँच एजेंसियों के सामने पेश होने के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में उनके वकीलों का कहना था कि परमबीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था।

‘पराई लड़की (हिंदू) लाओ, पैसा और मजा दोनों मिलेगा’: फतेहपुर की मस्जिद का मौलाना, 15 साल पहले नेपाल से आया था

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर थाना से फतेहपुर पुलिस ने नेपाल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। मौलवी पिछले 15 साल से भारत में फर्जी पहचान और दस्तावेजों के साथ रह रहा था। यहाँ उस पर मुस्लिम बच्चों को भड़काने और हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे हैं। मस्जिद सदस्यों ने खुद ही उसके ख़िलाफ़ शिकायत की हुई थी।

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बाताया कि नेपाल देश का एक संदिग्ध नागरिक जो मेवाती मोहल्ला थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में काफी वर्षों से रह रहा था। यहाँ रहते हुए उसने निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2016 में पासपोर्ट बनवा लिया था। एक संयुक्त टीम ने इसकी जाँच की और बाद में संबंधी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब मामले में पुलिस की ओर से विवेचना की जा रही है। आगे जो कार्रवाई होगी की जाएगी।

पुलिस पड़ताल के दौरान मौलाना ने बताया कि वह नेपाल के महोत्री जिले का रहने वाला है जो 2001 में फतेहपुर आया था और 5 साल तक वहीं रहा। इसके बाद वह गाजीपुर पहुँच गया और वहाँ बड़ी मस्जिद के सदस्यों के संपर्क में आया। सदस्यों ने 2006 में इसे बड़ी मस्जिद की जिम्मेदारी सौंपकर मौलवी बना दिया। यहाँ वह नमाज पढ़ाने के साथ बच्चों को दीनी शिक्षा देता था। लेकिन दो वर्ष से वह झाड़फूंक भी करने लगा था। मस्जिद सदस्यों ने उसकी हरकत देख उसे इमाम पद से हटवा दिया और बीते 24 सितंबर को उसके ख़िलाफ़ शिकायत हुई।

मस्जिद सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप

फतेहपुर मस्जिद कमेटी के सदस्य मजीद खान बताते हैं कि मौलाना मुस्लिम युवाओं को गलत शिक्षा देता था। वह कहते हैं कि फिरोज कहीं से घूमते घामते यहाँ आया था। इसके बाद इसे मस्जिद में रखा गया। यहाँ यह मौलवी बन बच्चों को पढ़ाता रहा। 14-15 साल करीब हो गए। लेकिन 2 साल पहले उसे मस्जिद से निकाल दिया गया। क्योंकि वो गलत शिक्षा बच्चों को देता था। कहता था- आप पराई लड़कियों को लाइए, उसमें पैसा भी मिलेगा और मजा भी आएगा। इस तरह से इसने भड़काऊँ बातें की।

मजीद खान बताते हैं कि एक बार कोई ब्राह्मण की लड़की को भगा कर लाया था, तो उसका धर्म परिवर्तन करवा कर उसका निकाह भी फिरोज ने करवा दिया। इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई। लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। मजीद के मुताबिक, वह बस चाहते हैं कि फिरोज को हटाया जाए ताकि गाँव की एकता खंडित न हो। वह कहते हैं कि ये आदमी अपने आपको नेपाल का बताता है लेकिन होने को ये बांग्लादेश का भी हो सकता है या फिर रोहिंग्या भी हो सकता है।

दैनिक जागरण के फतेहपुर संस्करण में प्रकाशित खबर

इस बीच फिरोज आलम का कहना है कि उस पर लगाए गए धर्मांतरण के आरोप गलत हैं। उसकी बीवी की मौत हो चुकी है और दो बेटियाँ नेपाल में रहती हैं। भारत में जो उसने पासपोर्ट बनवाया वह हज जाने के लिए बनवाया था। लेकिन नहीं जा सका। पुलिस अब इस केस में आलम के दो अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस इस केस में उमर गौतम कनेक्शन को भी तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि देश भर में धर्मांतरण का जाल बिछाने वाले उमर का पिछले 10 साल से यहाँ आना जाना रहा है। अब उमर के गाजीपुर मस्जिद आने और मस्जिद से निकाले गए इमाम की उमर से मुलाकात के सबूत जुटाने में पुलिस लगी है। वह शहर नुरुल हुदा इंग्लिश में आता-जाता था। यहाँ की गुप्त बैठकों में धर्मांतरण के लिए रणनीति बनती थीं।