सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसमें साफ कहा गया कि सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख लोग ही अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य बन सकते हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत सुरक्षा माँग सकते हैं। इसमें बताया गया कि अगर कोई दूसरा धर्म अपना ले, चाहे ईसाई हो या इस्लाम तो कन्वर्जन होते ही अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है, भले ही जन्म से वो कुछ भी हो।

जैसा कि सबको पहले से पता था, यह बात वामपंथियों और उदारवादी ढोंगियों को बहुत बुरा लगी। ये लोग दूसरे मौकों पर कहते हैं कि न्यायपालिका देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान है और हमें उसके फैसलों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब वो फैसला उनके फायदे का हो। यह उनकी लोकतंत्र, मीडिया, चुनाव आयोग और यहाँ तक कि संविधान के बारे में सबसे बड़ी शर्त है। वरना यह गिरोह हमेशा विरोध में खड़ा रहता है, वो भी सही-गलत के आधार पर नहीं बल्कि अपनी विचारधारा और स्वार्थ के आधार पर।

वायर ने सुप्रीम कोर्ट पर लगाया संविधान का पालन न करने का आरोप

‘द वायर’ ने गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को एक लेख छापा जिसमें इसी तरह की नाराजगी दिखाई गई और इस नई घटना को पंजाब के ‘दलित ईसाइयों’ से जोड़ दिया गया। कुसुम अरोड़ा ने लिखा, “पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कि ईसाई दलित नहीं माने जा सकते, इससे पूरे राज्य में बेचैनी फैल गई है।” लेख में कहा गया कि यह फैसला पूरे देश में, खासकर उत्तर राज्य के उस समुदाय में, बहुत संवेदनशील मुद्दा बन गया है।

वायर ने लिखा, “2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग एक तिहाई (31.9%) आबादी वाला यह राज्य अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा हिस्सा वाला है। यहाँ जाति आधारित भेदभाव की लंबी परंपरा रही है।” अरोड़ा ने चिंथड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के हालिया मामले का हवाला दिया जिसमें एक पादरी ने सुप्रीम कोर्ट से एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) कानून 1989 के तहत सुरक्षा माँगी थी लेकिन उसे मना कर दिया गया।

लेख में शिकायती लहजे में लिखा गया, “इस फैसले ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया जिससे पंजाब के दलित ईसाइयों में काफी चिंता फैल गई है, जो मुख्य रूप से वाल्मीकि, मझबी सिख और आद-धर्मी समुदायों से हैं, जो राज्य की प्रमुख अनुसूचित जाति समूह हैं।”

उसने यह भी जोड़ा कि पंजाब की आबादी में लगभग 1.5 प्रतिशत ईसाई हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार और यह संख्या बढ़ रही है क्योंकि गाँवों, कस्बों और शहरों में, खासकर जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर और पठानकोट जिलों में मझा और दोआबा इलाकों में मंत्रालय और चर्च बन रहे हैं।

लेख में लिखा है, “दलित ईसाई ज्यादातर दोआबा इलाके में रहते हैं, जहाँ 32 प्रतिशत से ज्यादा पंजाबी दलित आबादी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वहीं मझा इलाके में वाल्मीकि समुदाय और मझबी सिखों की अच्छी खासी आबादी है, जिनमें ईसाई धर्म अपनाने वालों की भी अच्छी संख्या है।”

लेखिका का मूल तर्क लगता था कि वो देश के कानूनी नियमों को नजरअंदाज कर रही थी। असल में वो चाहती थी कि सबसे ऊपरी अदालत इन नियमों को तोड़कर कन्वर्शन को बढ़ावा दे। ऐसा लगता था जैसे वो चाहती हो कि न्यायपालिका इस काम में मददगार बने।

भाजपा चाहती है एंटी-कन्वर्जन कानून, कोर्ट ने डाला आग में घी: वायर ने किया गैरकानूनी कन्वर्जन का समर्थन

ऐसा कोई हमला भाजपा पर आरोप लगाए बिना कैसे पूरा हो सकता था और अरोड़ा ने निराश नहीं किया। अपने लेख में उन्होंने लिखा, “हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मोगा में ‘बदलाव’ रैली में कहा कि भाजपा पंजाब में एक नया कानून लाकर धार्मिक कन्वर्जन पर रोक लगाएगी। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दलित ईसाइयों के डर को और बढ़ा रहा है, भले ही भाजपा (शाह की पार्टी) पंजाब की राजनीति में बहुत छोटी भूमिका निभाती है।”

यह समझना जरूरी है कि पंजाब में गैरकानूनी कन्वर्जन की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, जिससे कई लोग चिंतित हैं। पिछले साल रिपोर्ट्स में सामने आया कि पिछले 24 महीनों में 3.5 लाख लोग ईसाई मजहब में कन्वर्ट हो चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आँकड़े असली विश्वास से ज्यादा धोखे वाली बातों से जुड़े हैं- जैसे बीमारी ठीक करने का झूठा वादा, पैसे और सामान देने का लालच, नौकरी का ऑफर और ऐसी ही दूसरी चीजें।

पंजाब बचाओ मोर्चा ने राज्य में ‘चमत्कारिक इलाज’ से जुड़ी इस महामारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। इसके अध्यक्ष तेजस्वी मिन्हास ने पंजाब में एंटी-कन्वर्जन बिल लाने की माँग की ताकि ‘स्वयंभू बाबाओं और पादरियों’ द्वारा कराए जा रहे कन्वर्जन पर रोक लगे।

संगठन ने बताया, “राज्य में करीब 65,000 पादरी काम कर रहे हैं जो लालच, दबाव और झूठे चमत्कारिक इलाज के जरिए कन्वर्जन करा रहे हैं, जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून 1954 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं का उल्लंघन है।” उसने यह भी वादा किया कि जो कोई भी ‘गैरकानूनी कन्वर्जन का सबूत’ देगा उसे गोपनीयता और 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

यह समस्या की गंभीरता दिखाता है। लेकिन मीडिया हाउस इन गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए तरस रहा है, जो न सिर्फ निर्दोष लोगों को झूठे वादों के सहारे उनके धर्म छोड़ने पर मजबूर करता है बल्कि गरीब और कमजोर लोगों की जान और सेहत को भी खतरे में डालता है, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए न कि ईसाई पादरियों के पास। अरोड़ा वैज्ञानिक सोच या अंधविश्वास की भी परवाह नहीं करती, जो तब बड़ा मुद्दा बन जाता है जब कोई हिंदू किसी संत या साधु के पास जाता है।

‘भेदभाव’ वाली भारत सरकार

इस लेख में वायर ने इंटरव्यूज का इस्तेमाल करके दावा किया कि कोर्ट का फैसला देश में रहने वाले दलित ईसाई और मुस्लिम समुदायों की भावनाओं के खिलाफ है, साथ ही विवादास्पद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करके इन लोगों के बीच पीड़ित होने का भाव जगाने की कोशिश की।

उसने पंजाब के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर इमैनुएल नाहर का हवाला दिया जिन्होंने कहा, “मजहबी सिख और रविदासिया को 1956 में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया था, जब संसद ने संविधान में पहला संशोधन पास किया, और 1990 में दूसरे संशोधन के बाद बौद्धों को जोड़ा गया। ईसाई और मुस्लिमों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी।”

इमैनुएल नाहर ने आगे कहा कि पंजाब में आद-धर्मी, रविदासिया और रामदासिया सिख समुदाय आरक्षण के जरिए तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि, ईसाई और मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वे पिछड़े रह गए हैं।

नाहर ने गृह मंत्री को चुनौती दी कि ‘कार्रवाई तो करें लेकिन यह भी बताएँ कि कितने लोगों ने दबाव में धर्म बदला। और कहा कि पंजाब एक अनोखा राज्य है, जिसने कभी ऐसे भावनाओं के आगे झुककर नहीं। उन्होंने कहा कि वे सांसदों से संपर्क करेंगे और उनसे मुद्दा उठाने और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की माँग करने को कहेंगे।

हालाँकि ये मनमाने सवाल तुरंत जवाब न दें, लेकिन गैरकानूनी कन्वर्जन का लगातार समर्थन करने से एक गहरी साजिश का पता चलता है। इसके अलावा, यह ‘अनोखा’ संवेदनशील बॉर्डर वाला राज्य अपनी जनसांख्यिकी बदलने वाली बुरी साजिशों से जूझ रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, खासकर बाहरी मिशनरियों की वजह से जैसा हाल ही में राजस्थान में देखा गया।

पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के अध्यक्ष हमीद मसीह ने भी यही कहा और 1950 के राष्ट्रपति आदेश का जिक्र किया जिसमें अनुसूचित जाति का दर्जा सिर्फ हिंदुओं तक सीमित रखा गया था। उन्होंने कहा, “कोर्ट मुस्लिमों और ईसाइयों को भारत का मूल निवासी नहीं मानता जबकि हकीकत यह है कि वे यहाँ सदियों से रह रहे हैं।”

मसीह ने शाह पर विभाजनकारी राजनीति करने और विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। उसने कहा, “कोर्ट ने जाति व्यवस्था को नजरअंदाज किया और सिर्फ धार्मिक कन्वर्जन पर फोकस किया।” उसने सवाल दागा कि अगर कोई ईसाई हिंदू धर्म अपना ले तो क्या कोर्ट उसे (मूल) भारतीय नागरिक मानेगा?

उन्होंने दोहराते हुए कहा, “देखिए, सिर्फ दलितों को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण मिलता है। बाकी, मुस्लिमों और ईसाइयों सहित, भेदभाव का शिकार हैं।” उसने आगे कहा, “पंजाब के दलित ईसाई या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक तरक्की का कोई स्कोप नहीं है। चर्च में कम से कम उन्हें बराबरी और सम्मान मिलता है, जो उन्हें दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। यही नहीं, उसने कहा कि पंजाब सरकार में ईसाइयों के लिए कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है।

मसीह ने जोर दिया कि चर्च में कोई भेदभाव नहीं है और यही अब्राहमिक मजहबों द्वारा दूसरों को कन्वर्ट करने का मुख्य हथियार है, बराबरी के नाम पर। जाति की अवधारणा वे हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। तो क्या यह उनकी आरक्षण की माँग को कमजोर नहीं करता?

जब उनके अपनाए गए धर्म में जाति को मान्यता ही नहीं है तो उन पर भेदभाव कैसे हो सकता है? कन्वर्जन का मूल मकसद तो अपने मूल जड़ों से जुड़ाव तोड़कर इस प्रथा से आजादी पाना है ना? फिर उन्हें जाति आधारित आरक्षण के फायदे क्यों मिलने चाहिए? क्या वे मूल धर्म से अलग हो गए लेकिन फिर भी जाति से बंधे रहना चाहते हैं? यहाँ तो विडंबना भी मर जाती है।

आरक्षण के लिए ‘पीड़ित’ होने का रोना

पूरी लेख पूरी तरह से विरोधाभासों से भरा है, जहाँ कन्वर्जन के बाद बराबरी का दावा किया जा रहा है और साथ ही भेदभाव का रोना रोया जा रहा है तथा आरक्षण की माँग की जा रही है। पेंदू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तारसेम पीटर ने कहा, “यह सरासर भेदभाव है कि पंजाब में दलित सिख, हिंदू और बौद्ध आरक्षण का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो दलित ईसाई बन जाते हैं वे गरीबी में पड़ जाते हैं क्योंकि वे अल्पसंख्यक श्रेणी में आ जाते हैं।”

उनके मुताबिक मोदी सरकार ने विदेशी फंडिंग बंद कर देने के बाद कई पादरियों ने अपने खुद के मंत्रालय शुरू कर दिए। उसने आगे कहा, “इस बदलाव के बाद मंत्रालयों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जो लोगों से आर्थिक और शारीरिक हालत में चमत्कारिक बदलाव का वादा और प्रचार करते हैं।”

पीटर ने कहा कि सरकारें और राजनेता सिस्टम का फायदा उठाते हैं और फिर तुरंत भगवा पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ‘गोदी’ मीडिया पर गैरकानूनी कन्वर्जन रोकने की कोशिश का आरोप लगाया।

उन्होंने स्वीकार किया कि विदेश से निवेश लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसके अलावा, मुस्लिम और ईसाई समुदाय दलितों के लिए बने खास कानूनों के हकदार कैसे हो सकते हैं? क्या हिंदू उन नियमों का हक जता सकते हैं जो पहले वाले को खुश करने के लिए बनाए गए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो दूसरे सबसे बड़े मजहबी समूह को कानून तोड़ने की छूट देता है।

क्रिश्चियन जसबीर संधू ने कहा, “सरकार अमृत काल और डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो हमारे साथ यह भेदभाव क्यों? हमें हमारी तकलीफ समझनी चाहिए।” उन्होंने दलित ईसाइयों की गंभीर आर्थिक मुश्किलों का जिक्र किया और भाजपा पर मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया, फैसले पर चिंता जताई।

संधू ने गुस्से में कहा, “भाजपा जानती है कि ज्यादातर अल्पसंख्यक उन्हें सपोर्ट नहीं करते। पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल जल्दी होने वाले हैं, इसलिए वे इस मुद्दे को उठाकर वोट माँग रहे हैं। शायद भाजपा को पता नहीं कि पंजाब में नफरत का बीज कभी नहीं जमता। पंजाबी हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जाति या धर्म कुछ भी हो।”

सबसे पहले, केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाएँ और कार्यक्रम देश को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि गैरकानूनी धार्मिक कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन सरकार को किसी भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है जो भारत की सुरक्षा, सामाजिक ढाँचे और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचा सकती है।

देश में कई समूह हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन वे किसी खास मदद की माँग नहीं करते या अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। सच्चाई यह है कि वे अक्सर बुरे तत्वों द्वारा कन्वर्जन के मुख्य निशाने बनाए जाते हैं।

संधू ने आगे कहा, “ज्यादातर दलित चर्च जाते हैं लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से ईसाई महजब नहीं अपनाया। साथ ही पंजाब में कुछ कन्वर्टेड ईसाई अभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत फायदे ले रहे हैं।” ये बात साबित करती है कि कुछ लोग आरक्षण का दुरुपयोग और कानून तोड़ रहे हैं।

संधू ने जोर दिया कि चर्च जाना दलित के लिए सामाजिक बराबरी के बारे में है, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी और समस्याओं पर कोई असर नहीं पड़ता, और कहा कि न हमारी हालत सुधरी है न हमारी तकलीफें खत्म हुई हैं।

ये विरोधाभास बहुत हैरान करने वाले हैं। अगर चर्च ने उन्हें बराबरी दे दी है तो फिर वे उस भेदभाव का सामना क्यों कर रहे हैं जो उनके धर्म में नहीं है? तुम केक खा भी सकते हो और रख भी सकते हो, ऐसा नहीं होता। कोई उनकी मुश्किलों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनकी दलील की कमजोर नींव और माँगों की बेतुकी बात साफ दिख रही है।

हालाँकि यह बहुत जरूरी है कि दलित हिंदुओं के साथ कोई बड़ा अन्याय न हो, उनके हिस्से को चुराकर दूसरों को दे दिया जाए, जो इस गिरोह का मकसद है जो खुद को एससी-एसटी का समर्थक बताता है।

कानूनी लड़ाइयों का जिक्र

लेख में आगे बताया गया कि दलित ईसाई संगठन आरक्षण कोटा के लिए याचिकाएँ दायर करके अभियान चला रहे हैं। इसमें क्रिश्चियन पादरी चिंथड़ा आनंद के मामले का भी जिक्र किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें कथित हमले के मामले में एससी/एसटी कानून का दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के ईसाई बन जाने की वजह से इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी था।

अरोड़ा ने आगे लिखा, “इस बीच, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था ताकि यह देखा जा सके कि क्या हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा दूसरे धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है, खासकर ईसाई और मुस्लिमों पर फोकस करते हुए।”

उसने आगे लिखा, “आयोग को डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी मंच जैसे समूहों से आपत्तियाँ मिली हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि कन्वर्ट्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से मौजूदा लाभार्थियों के अधिकार और फायदे कम हो जाएँगे। जिससे दलित हिंदू समुदाय का इस मुद्दे पर स्टैंड साफ होता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आखिरी फैसला

जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंजारिया की बेंच ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के क्लॉज 3 का हवाला दिया जिसमें साफ लिखा है कि ‘हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति’ अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं माँग सकता। सबसे ऊपरी अदालत ने कहा कि यह रोक स्थायी और अपरिवर्तनीय है।

आदेश में कहा गया, “संविधान या संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत कोई भी वैधानिक फायदा, सुरक्षा या आरक्षण या हक उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता या बढ़ाया नहीं जा सकता जो क्लॉज 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता। यह रोक पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं। कोई व्यक्ति क्लॉज 3 में बताए गए धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानते और व्यवहार करते हुए अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं बन सकता।”

गैर-भारतीय समुदायों को आरक्षण क्यों नहीं?

गैरकानूनी कन्वर्जन पूरे भारत में एक खतरे में बदल गए हैं और कन्वर्ट्स को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से सिर्फ शिकारी मिशनरियों जैसे तत्वों को और ताकत मिलेगी जो इस देश को अपने धर्म में लाने का सुनहरा मौका मानते हैं। साथ ही, कन्वर्जन का घड़ा तो भेदभाव न करने पर आधारित है, फिर वे जाति पर आधारित आरक्षण कैसे माँग सकते हैं? ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

यह दलित हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जिन्होंने लालच के बावजूद अपने विश्वास पर टिके रहने का फैसला किया और उन्हें शिक्षा और रोजगार जैसे सही अवसरों से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों की संपत्ति पर टैक्स लगाती है, जिसका इस्तेमाल जरूरतमंद समुदाय के सदस्यों की मदद के लिए किया जा सकता था। नतीजा यह है कि उन्हें आरक्षण पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि मुस्लिम और ईसाई अपने सारे संसाधन अपने समुदाय की तरक्की पर लगा सकते हैं।

दलित हिंदू किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ हैं और समुदाय का डर, जो सीधे प्रभावित होगा, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरकार, भारत पहले ही लव जिहाद, चंगाई सभाओं और अपराधी पादरियों से जुड़ी कन्वर्जन की बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। देश कभी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो उनकी बुरी महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करे।

(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।)