जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवादियों ने धर्म पूछ-पूछकर 28 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। इस जघन्य हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए।
इनमें द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों में कटौती, पाकिस्तान से जुड़े यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध, और सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला शामिल है। इन कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप 1972 के शिमला समझौते पर पुनर्विचार करने की घोषणा की।
भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के तहत SAARC वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि शनिवार (26 अप्रैल, 2025) तय की गई, जबकि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को मंगलवार (29 अप्रैल, 2025) तक प्रस्थान करना अनिवार्य किया गया।
नोटिस में प्रस्थान के लिए कुल 12 वीज़ा श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिनमें आगमन पर वीज़ा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री वीज़ा शामिल हैं।
4 अप्रैल से लागू हुए नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत, भारत में निर्धारित समय से अधिक ठहरने, वीजा शर्तों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने पर तीन साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये प्रावधान सभी पाकिस्तानी नागरिकों के विषय में लागू होंगे। इस कदम का खास विरोध उन मुस्लिम महिलाओं की ओर से सामने आया है, जो खुद को ‘आधी पाकिस्तानी’ बताती हैं—वे महिलाएँ जो पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं। सीमा सील किए जाने और निष्कासन आदेशों के बीच कई ऐसी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है।
भारतीय पासपोर्ट धारक महिलाओं को पाकिस्तान प्रशासन द्वारा देश में प्रवेश से रोका जा रहा है, विशेषकर वे महिलाएँ जो पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं। ऐसे मामलों में विवाह के तुरंत बाद महिलाएँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं होतीं, आमतौर पर उन्हें नागरिकता के लिए नौ साल तक इंतजार करना पड़ता है।
हालांकि, कई महिलाओं ने दावा किया है कि उनके नागरिकता आवेदन पिछले दस वर्षों से लंबित हैं। अटारी-वाघा सीमा पर जारी तनाव और विरोध के बीच अधिकांश महिलाओं ने अपने बच्चों, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें अपनी ग़ैर-मौजूदगी में पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है।
24 अप्रैल से शुरू हुए चार दिनों के भीतर कम से कम 537 पाकिस्तानी नागरिक जिनमें नौ राजनयिक अधिकारी शामिल है, भारत से अटारी-वाघा सीमा के ज़रिए रवाना हुए। इसी अवधि में 850 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौटे, जिनमें 14 राजनयिक अधिकारी शामिल थे।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिक भारत से हवाई मार्ग से भी निकले होंगे, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा हवाई संपर्क नहीं है, इसलिए वे संभवतः किसी तीसरे देश से होते हुए गए।
हैरान नेटिज़न्स ने अपना गुस्सा निकाला
सोशल मीडिया पर हैरान और नाराज़ नेटिज़न्स ने पाकिस्तानी नागरिकों से भारतीय महिलाओं की शादियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय कानून भले ही ऐसी अंतरराष्ट्रीय शादियों पर रोक नहीं लगाता, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या ने लोगों को चिंतित कर दिया है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उन मामलों को उजागर किया है।
जिनमें भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानी पुरुषों से विवाह के बाद भारत में बच्चों को जन्म दिया। इस पर आशंका जताई गई है कि ऐसे संबंधों से न केवल करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है।
लेखिका और स्तंभकार नीना राय ने 1990 के दशक के उग्रवाद के दौरान कश्मीरी महिलाओं द्वारा पाकिस्तानी बच्चों को गर्व से स्वीकारने की प्रवृत्ति को उजागर किया है। उन्होंने सरकार से ऐसी गतिविधियों का कड़ा विरोध करने और इससे जुड़ी महिलाओं की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। नीना राय ने कहा कि “किसी भी दुश्मन देश के बच्चे को तुरंत पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए,” और शरिया कानून का हवाला देते हुए कहा कि “बच्चे पिता के होते हैं, माँ के नहीं।”
एक सोशल मीडिया यूज़र ने दावा किया कि “पाकिस्तान में विवाहित एक विशेष समुदाय की महिलाओं की लंबी कतार है, और इस पर सवाल उठाया कि क्या ये महिलाएं वास्तव में भारत में अपने पतियों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, या फिर वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा किसी बड़े मकसद के तहत हेरफेर की जा रही हैं।
एक व्यक्ति ने “लिबरल इंडियन स्टेट” की आलोचना करते हुए तंज कसा कि यह न केवल इन महिलाओं को भारतीय राशन और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें प्रजनन उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान की यात्रा की सुविधा भी देता है।
TEDx वक्ता अनुराधा तिवारी ने पाकिस्तान में विवाहित भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या पर हैरानी जताई और इसे गहराई से चिंताजनक बताया। उन्होंने इस पर खासतौर से नाराज़गी जताई कि ये महिलाएँ भारत की अल्पसंख्यक योजनाओं और ‘लाडली बहना योजना’ जैसे सामाजिक लाभों की पात्र हैं। अनुराधा ने इसे ‘भारतीय करदाताओं के साथ शर्मनाक विश्वासघात’ करार दिया।
सुनंदा रॉय ने बताया कि कई पूर्व भारतीय महिलाएँ अब पाकिस्तानी पुरुषों से विवाहित हैं और भारत सरकार द्वारा उनके वीज़ा रद्द किए जाने पर दुख व्यक्त कर रही हैं। उन्होंने इन महिलाओं को देशद्रोही करार दिया, यह कहते हुए कि ये महिलाएं पाकिस्तान से प्रेम तो करती हैं, लेकिन भारत छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सुनंदा रॉय ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की।
एक अन्य नेटिजन ने तीन बच्चों की मां एक भारतीय महिला का मामला उठाया, जो पिछले एक दशक से एक पाकिस्तानी पुरुष से विवाहित है। उसने बताया कि महिला का पति अब उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और उसके ससुराल वाले भी सीमा पार से बच्चों को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। नेटिजन ने यह भी दावा किया कि इस दौरान महिला ने भारतीय पासपोर्ट का उपयोग कर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं, राशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।
पाकिस्तानी महिलाओं द्वारा भारतीय पुरुषों से विवाह करने को लेकर भी गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि अब तक पाकिस्तान की 5 लाख से अधिक महिलाओं ने भारतीय पुरुषों से विवाह किया है, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उन्होंने इन विवाहों के पीछे संभावित छिपे हुए उद्देश्यों की जांच की मांग की है।
23 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के तीन सलाहकारों—जो रक्षा, सैन्य और विमानन से जुड़े थे—को भारत सरकार ने ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। उनके साथ, सहायक स्टाफ के पाँच अन्य सदस्यों को भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया। जवाबी कार्रवाई में भारत के रक्षा अताशे ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग छोड़ दिया। हालांकि, यह “भारत छोड़ो” आदेश राजनयिक, आधिकारिक या दीर्घकालिक वीजा धारकों पर लागू नहीं था।
इस बीच, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले—जिसमें 26 नागरिकों की जान गई—को लेकर यात्रा प्रतिबंधों का बचाव किया। समिति ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया, जिनमें हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जोड़ा गया है।
मजहबी और पारिवारिक संबंधों के चलते भारत-पाकिस्तान विवाहों का सिलसिला जारी
एक समय था जब पाकिस्तान और भारत एक ही राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में थे, जिसमें साझा संस्कृति और भाषा की विशेषता थी, भले ही इसके भीतर कई मुद्दे थे। हालाँकि, इस्लामवादियों और उनके ब्रिटिश सहायकों द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण राष्ट्र का विभाजन हुआ।
इसके परिणामस्वरूप, कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए जबकि हिंदू भारत आ गए। फिर भी, कई मुस्लिमों ने भारत में रहना चुना, जबकि उनके परिवार के सदस्य, दादा-दादी और करीबी दोस्त इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में चले गए।
परिणामस्वरूप, परिवार अपने बच्चों के लिए मजहबी और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए विवाह की व्यवस्था करते हैं। यह विशेष रूप से हिंदू समुदाय में भी सच है, हालाँकि, इनके आँकड़े बहुत कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी घटती हुई आबादी लगातार पाकिस्तानी सरकार और देश की चरमपंथी आबादी के भयानक व्यवहार के कारण और भी सिकुड़ रही है। इसके अलावा, यह भी आम बात है कि एक-दूसरे से परिचित व्यक्तियों के बीच विवाह होते हैं।
मौलाना तहज़ीब के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बावजूद पारिवारिक संबंध अब भी कायम हैं। कई परिवारों के कुछ सदस्य, जैसे मामा-मामी, पाकिस्तान चले गए, जबकि अन्य भारत में ही रह गए। पारिवारिक समारोहों के दौरान जब ये रिश्तेदार एकत्र होते हैं, तो नए संबंध बनते हैं और कई बार ये मेल-जोल शादियों में परिवर्तित होते हैं। दोनों देशों के मुस्लिमों के बीच साझा सांस्कृतिक, भाषाई और खाद्य परंपराएँ इन संबंधों को और भी सुगम बनाती हैं।
मौलाना तहज़ीब ने बताया कि कई लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए वीजा पर भारत आते हैं और फिर पाकिस्तान लौट जाते हैं। कभी-कभी बारात नहीं आ पाती, तो ऐसे मामलों में ऑनलाइन निकाह (इस्लामिक विवाह समारोह) आयोजित किया जाता है। निकाह के बाद दुल्हन को उसके ससुराल भेज दिया जाता है, चाहे वह पाकिस्तान में हो या भारत में।
रांची के एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने टिप्पणी की कि भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाली शादियों की प्रेरणा ऐतिहासिक पहचान और पारिवारिक संबंधों में निहित होती है। ये विवाह अक्सर उन परिवारों के बीच होते हैं जो भारत के विभाजन के बाद अलग हो गए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हैदराबाद में होने वाली कुछ शेख शादियों, जिनमें बेटियों के बदले धन का आदान-प्रदान होता है, के विपरीत भारत-पाकिस्तान के बीच ये शादियाँ मूलतः पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित होती हैं।
उन्होंने कहा, “अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं राँची में रहता हूँ और कराची से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं समझ पाता कि कोई अपने परिवार की बेटी को वहाँ क्यों भेजे या उस इलाके से लड़की क्यों लाए। इस तरह के रिश्ते आमतौर पर सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखे जाते हैं।”
पाकिस्तान की महिलाएँ, विशेष रूप से अमरकोट और चाचरो क्षेत्रों से, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में विवाह बंधन में बँधी हैं। राजपूत, चारण और मेघवाल मुस्लिम समुदायों की बड़ी संख्या में पाकिस्तानी महिलाएँ विवाह के बाद भारत में आकर बस गई हैं। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाह संबंध बने हुए हैं। कई पाकिस्तानी परिवार अपनी बेटियों की शादी तय करने भारत आते हैं, जबकि कुछ भारतीय परिवार बारात लेकर पाकिस्तान जाते हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच विवाह के लिए अलग से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, वीज़ा प्राप्त करने, भारत में निवास स्थापित करने और नागरिकता में परिवर्तन के लिए सरकारी स्वीकृति अनिवार्य है। साथ ही, सुरक्षा जांच के लिए भी संबंधित सरकारी एजेंसियों की अनुमति आवश्यक होती है।
क्या पाकिस्तानी नागरिक भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं?
यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सीमावर्ती देश पाकिस्तान के नागरिक चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से भारत आते हैं। भारत ने दशकों से मानवीय आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की है। गंभीर और आवश्यक उपचारों के मामलों में भारत सरकार ने वीज़ा प्रक्रिया को तेज़ किया है। अब तक हज़ारों पाकिस्तानी नागरिकों को केवल मानवीय कारणों से भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज और अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।
भारत ने अक्सर वीज़ा नियमों को ढीला किया और दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को सरल बनाया, यहाँ तक कि भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान भी कई मुद्दों को नजरअंदाज़ करते हुए मानवीय आधार पर निर्णय लिए। भारतीय अस्पतालों ने पाकिस्तानी मरीजों को कई बार नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कीं। व्यापक सुरक्षा उपायों के बावजूद, भारत ने बार-बार मानवीय कारणों से उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। तत्काल मामलों—जैसे वीज़ा विस्तार, अनुवर्ती सर्जरी, या दूसरी चिकित्सकीय राय के लिए अनुमति—को विशेष प्राथमिकता दी जाती रही है।
चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती अपील इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि हर साल अधिक से अधिक लोग देश की यात्रा करते हैं। दुनिया भर के मरीज भारत में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, उच्च योग्य चिकित्सा पेशेवरों और किफायती उपचार के अनूठे संयोजन को पहचानते हैं और इसकी सराहना करते हैं। भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र ने पिछले वर्ष लगभग 7.3 मिलियन अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित किया, जिससे इस क्षेत्र का बाज़ार मूल्य 7.69 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मान्यता दोनों ने भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिकित्सा पर्यटकों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पड़ोसी देश इस स्थिति से भली-भांति परिचित हैं, और इसके कारण कई लोग अपने देशों में स्वास्थ्य सेवा की खराब स्थिति को देखते हुए चिकित्सा सहायता लेने के लिए भारत आते हैं। इस अवसर का लाभ कई पाकिस्तानी मरीजों ने भी उठाया है।
2022 में, सिंध की 13 वर्षीय लड़की अफशीन गुल को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रीढ़ की सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था। इस उपचार के बाद, वह अपने जीवन में पहली बार खुद चलने, बोलने और खाने में सक्षम हो गई। इसी तरह, 2015 में, जफर अहमद लाली (57) को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में एक उच्च जोखिम वाले हृदय ऑपरेशन के लिए भारत लाया गया था। सर्जनों ने कई जटिलताओं और खराब वाल्व के बावजूद सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की, और उसे जीवन की नई राह दी।
2003 में, नूर फातिमा नामक एक पाकिस्तानी बच्ची को भारत में निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा के बाद नया जीवन मिला। इसके अलावा, 2017 में, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति और उसके 3 वर्षीय बच्चे के लिए ओपन हार्ट सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तत्काल वीजा प्रदान किया था।
यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में शादी करने वाली भारतीय महिलाएँ अक्सर अपने बच्चों को जन्म देने या चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए अंततः भारत लौटती हैं, क्योंकि पाकिस्तान का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और अन्य कई पहलू भारत से पीछे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय वीज़ा, उनके परिवार और देश के भीतर रिश्तेदारों के समर्थन से प्रक्रिया उनके लिए सरल और सुलभ बन जाती है।
1990 का कश्मीर, जिसने घाटी को बदल दिया
बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के दौरान कट्टरपंथियों ने इस्लामी आतंकवादियों को अपनी बेटियों और पत्नियों तक पहुँचा दी, और आतंकियों को नायक की तरह देखा गया। समाज के बड़े वर्ग ने, यहाँ तक कि पिता भी, अपनी बेटियों को आतंकवादियों के यौन उपयोग के लिए सौंपने में आपत्ति नहीं की। कई महिलाएँ इस बात पर गर्व करती थीं कि उनके पहले बच्चे के पिता कोई जिहादी थे। “पाकिस्तान जाएँगे, बच्चा लेके आएँगे” जैसे नारे आम थे।
बुरहान वानी को कश्मीरी घरों में खुला प्रवेश और महिलाओं के साथ मनचाहा व्यवहार करने की छूट थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके फोन से सैकड़ों महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और संपर्क मिले।
नेटिज़न्स ने भारत-पाक विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके पीछे की चिंताजनक सच्चाइयों को उजागर किया। 1990 के दशक में पाकिस्तान में हथियार प्रशिक्षण लेने गए कश्मीरी आतंकियों ने वहाँ की महिलाओं से विवाह किया। कई महिलाएँ 2010 के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नेपाल के रास्ते भारत लौटीं।
यासीन मलिक जैसे कुख्यात आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियाँ हैं। उनकी पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण की सलाहकार हैं। अदालतों ने इन विवाहों को देश के भीतर आंदोलन बताकर निर्वासन से छूट दी है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरे सवाल उठते हैं।
निष्कर्ष
भारतीय महिलाएँ पाकिस्तान में विवाह के बाद भी भारत लौट सकती हैं और सभी सरकारी लाभों का उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि वे कानूनी रूप से भारतीय नागरिक रहती हैं। वे अपने पाकिस्तानी बच्चों को भी साथ लाकर चिकित्सा सुविधाओं और अन्य लाभों का लाभ उठा सकती हैं। भारत में जन्म और चिकित्सा के लिए उनकी नियमित वापसी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जब तक कि विशेष नीति नहीं बनाई जाती।
इन यात्राओं की निगरानी कठिन है। 2007 में क्रिकेट मैच देखने आए 32 पाकिस्तानी नागरिकों में से 28 अब भी लापता हैं, जिन्होंने ईपीआर वीजा का दुरुपयोग किया। केवल चार को ही वापस भेजा जा सका। इसी तरह, खुफिया ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दी है जिन्हें भारत छोड़ने का आदेश मिला है।
भारत-पाक विवाहों का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा रणनीतिक रूप से भारत-विरोधी एजेंडे, जैसे कि मुशाल हुसैन मलिक के भारत-विरोधी प्रचार, के लिए किया जा सकता है। यह मुद्दा भविष्य में गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकता है।
मूलतः ये रेपोर्ट हमारे यह ऑपइंडिया की इंग्लिश टीम की रुक्मा राठौर जी ने बनाया है जिसको पढ़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक करे।
