वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (फरवरी 1, 2020) को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अपना दूसरा बजट पेश किया। 2016 तक रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और सुरेश प्रभु 2016 में रेल बजट पेश करने वाले अंतिम रेल मंत्री बने। इसके बाद से रेल बजट को भी आम बजट में ही पेश किया जाता है।
निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए बताया कि रेलवे ट्रैक्स के साथ-साथ बड़े सोलर पॉवर कैपेसिटी का सेट-अप किया जाएगा। 6000 किलोमीटर के 12 हाइवे बण्डल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो 2024 तक पूरा होगा। 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सहित 2 अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाएगा। वित्तमंत्री ने बताया कि राजमार्गों के विकास पर ख़ास जोर होगा और उनके निर्माण की गति में तेज़ी लाई जाएगी। साथ ही इंडस्ट्री और कॉमर्स 27,300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वित्तमंत्री ने जानकारी दी कि मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के निर्माण भारत में बहुतायत में हों, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए नए उपाय किए जाएँगे।
1. सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा।
2. 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला।
3. तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी।
4. 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। केंद्र सरकार 25% पैसा देगी। इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आगे कहा गया कि बिजली के मीटर प्री पेड होंगे। धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा। 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे। 2020-21 में 1.7 लाख करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे।
निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुँचाने का प्रस्ताव लाया गया है।
बजट में आगे कहा गया कि अगले पाँच साल में 8 हजार करोड़ रुपए क्वांटम एप्लीकेशन पर खर्च किया जाएगा। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा। भारतनेट कार्यक्रम को 6 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव लाया गया है।
बजट में जलजीवन अभियान के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव है और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पाँच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें- जिसमें हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी का नाम शामिल है। इसके अलावा राँची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।
इसके साथ ही बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का आवंटन किया गया है। और 6 लाख से अधिक आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समार्टफोन दिए गए हैं। 2020-21 के पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव है। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों को 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ आवंटन करने का प्रस्ताव है। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
गौरतलब है कि पिछले साल आम बजट में निर्णय लिया गया था कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018 से 2030 के बीच 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। वित्त मंत्री ने कहा था कि तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) का उपयोग प्रभावी रूप से किया जाएगा। साथ ही बजट में यह भी कहा गया था कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है, ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें। वित्तमंत्री ने कहा था कि भारतीय रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बजट में 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिली थी।
