हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच, दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण की समस्या चरम पर होती है। गिरते तापमान, धुआं, धूल, धीमी हवाएं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और पराली जलाने जैसी वजहें मिलकर इस संकट को बढ़ाती हैं।

धुंध के चलते दिल्ली आने-जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द होती हैं। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, यातायात में भारी परेशानी होती है, और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। ये धुंध इतनी घनी होती है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।

17 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 441 पर पहुँच गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। इस दिन दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पिछले दिन का AQI 417 था। इस खराब हालात में लोग सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारे में हमेशा की तरह दोषारोपण का खेल शुरू हो गया है। समाधान देने के बजाय, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने और सियासी फायदा उठाने में लगा है।

इस दौरान तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और अधूरी सच्चाई बताने वाले कई शोध रिपोर्ट्स सामने आती हैं। ये रिपोर्ट्स दिखने में गंभीर प्रयास लग सकती हैं, लेकिन इनमें समग्र दृष्टिकोण और पूरी सच्चाई का अभाव होता है। ये अक्सर किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया बनती हैं।

15 नवंबर को सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट इसका ताजा उदाहरण है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, “थर्मल पावर प्लांट्स से बढ़ता SO₂ उत्सर्जन: FGD स्थापना में देरी नहीं होनी चाहिए,” जिसे मनोजकुमार एन ने लिखा है।

इस रिपोर्ट के आधार पर कई मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मनीकंट्रोल, बिजनेस टुडे और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर चलाई कि दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट्स से प्रदूषण पराली जलाने से 16 गुना ज्यादा है।

दिल्ली प्रदूषण: पराली से ध्यान हटाने का खेल और थर्मल पावर प्लांट्स पर नए आरोप

जैसे ही CREA की रिपोर्ट आई, कई लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और सोशल मीडिया पर साझा किया। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लेखक और स्तंभकार देविंदर शर्मा ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “दिल्ली के थर्मल पावर प्लांट्स पराली जलाने से 16 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।” इस पर ‘पत्रकार’ रवीश कुमार ने टिप्पणी की, “किसी को इन तथ्यों में दिलचस्पी नहीं है। हर किसी को बस वक्त गुजारना है और हर मुद्दे में दूसरों पर दोष डालना है। सबसे अच्छा है कि सब थाली बजाएं, सब खुश रहेंगे।”

अपनी आदत के अनुसार, रवीश ने एक बार फिर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने की अपील का मजाक उड़ाया। मोदी सरकार और उसे चुनने वाले लोगों के प्रति उनकी नाराजगी, समाधान की कमी के साथ, उनके ‘कैंप’ के बाकी लोगों की तरह, बस एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है।

इस बीच, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) ने वायु प्रदूषण प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रविवार को दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण कुल प्रदूषण का लगभग 15.8% था। DSS ने यह भी कहा कि शनिवार (16 नवंबर 2024) को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान पराली जलाने का था, जो कुल प्रदूषण का 25% था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इस दौरान PM2.5 मुख्य प्रदूषक था। PM2.5 ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक पहुँचकर रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरे उत्पन्न होते हैं।

CREA रिपोर्ट: थर्मल पावर प्लांट्स और पराली जलाने की तुलना

अब देखते हैं CREA की रिपोर्ट के मुख्य दावों को। रिपोर्ट के मुताबिक, “एनसीआर के थर्मल पावर प्लांट्स पराली जलाने से 16 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।”

CREA का अनुमान है कि जून 2022 से मई 2023 के बीच एनसीआर के कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स ने 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का उत्सर्जन किया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कोयला-निर्भर ऊर्जा क्षेत्र से SO₂ उत्सर्जन वैश्विक मानवजनित उत्सर्जन का लगभग 20% है। 2023 में भारत से बिजली उत्पादन के जरिए 6,807 किलोटन SO₂ का उत्सर्जन हुआ, जो तुर्की (2,206 किलोटन) और इंडोनेशिया (2,017 किलोटन) जैसे अन्य बड़े उत्सर्जकों से कहीं अधिक है।

रिपोर्ट ने दावा किया कि एनसीआर के थर्मल पावर प्लांट्स सालाना 281 किलोटन SO₂ उत्सर्जित करते हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से 8.9 मिलियन टन चावल के भूसे को जलाकर 17.8 किलोटन SO₂ उत्सर्जित होता है। हालाँकि, पराली जलाना सिर्फ एक मौसमी समस्या है, जबकि थर्मल पावर प्लांट्स सालभर प्रदूषण फैलाते हैं।

इसके बावजूद थर्मल पावर प्लांट्स को अक्सर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों में ढील दी जाती है और फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक लगाने में बार-बार मोहलत मिलती है। दूसरी ओर, पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है।

दिल्ली प्रदूषण: थर्मल पावर प्लांट्स और पराली जलाने की तुलना पर अधूरी सच्चाई

आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने से दिल्ली-एनसीआर में मौसमी प्रदूषण बढ़ता है, जबकि थर्मल पावर प्लांट्स सालभर चलते हैं। दिल्ली से 300 किलोमीटर के भीतर 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा, पंजाब का गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट भी इस सूची में शामिल है।

FGD तकनीक से प्रदूषण घटाने की संभावना

CREA की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि थर्मल पावर प्लांट्स में फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक को तेजी से लागू किया जाए, तो एनसीआर में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का उत्सर्जन 93 किलोटन तक घट सकता है, यानी 67% की कमी। CREA के विश्लेषक मनोजकुमार ने कहा, “एनसीआर के थर्मल पावर प्लांट्स से 96% प्रदूषण सेकेंडरी पार्टिकुलेट के रूप में होता है, जो मुख्य रूप से SO₂ से उत्पन्न होता है। SO₂ उत्सर्जन में कमी से पार्टिकुलेट मैटर और स्वास्थ्य जोखिम दोनों को कम किया जा सकता है।”

उन्होंने यह भी बताया कि, “SO₂ का स्तर अक्सर राष्ट्रीय मानक (NAAQS) के भीतर होता है क्योंकि यह वायुमंडल में जल्दी ही सल्फेट्स में बदल जाता है। ये सल्फेट्स PM2.5 के मुख्य घटक होते हैं, जिनका लंबा जीवनकाल होता है और वे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।”

तथ्यों की गलत तुलना और समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताना

थर्मल पावर प्लांट्स वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस विश्लेषण में तुलना का आधार उचित नहीं है। पराली जलाने का समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक सीमित है, जब दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर होता है। इसके विपरीत, थर्मल पावर प्लांट्स पूरे साल चलते हैं।

दो अलग-अलग समय-सीमाओं के स्रोतों की तुलना करना उचित नहीं है। सालभर चलने वाले स्रोत के आंकड़ों को पूरे साल के औसत पर फैला दिया जाता है, जिससे इसका असर कम दिखता है। उदाहरण के लिए, यदि एक रिपोर्ट कहती है कि पराली जलाना सालाना आधार पर केवल 5% प्रदूषण का कारण बनता है, तो यह भले ही छोटा आँकड़ा लगे, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उस अवधि में यह 60% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो, जब यह होता है।

इसे बेहतर समझने के लिए सोचें कि वार्षिक परीक्षा के स्कोर की तुलना किसी छात्र के एकल टेस्ट स्कोर से करना अकादमिक प्रदर्शन का सही आकलन नहीं होगा। निष्पक्ष तुलना तभी हो सकती है जब दोनों को समान मापदंडों पर आंका जाए।

इसी तरह, दिल्ली और उत्तर भारत में वायु की खराब गुणवत्ता पराली जलाने के समय से मेल खाती है, जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखाती है। दूसरी ओर, अब यह भी पाया गया है कि किसान उपग्रह निगरानी से बचने के लिए पराली जलाने का समय बदल रहे हैं।

दिल्ली प्रदूषण: पराली जलाने और थर्मल पावर प्लांट्स के प्रदूषण में नई सच्चाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट देखी गई है। 2021 में 79,000 से अधिक घटनाओं की तुलना में 2023 में यह संख्या घटकर लगभग 32,000 रह गई। ये आंकड़े सैटेलाइट इमेज विश्लेषण पर आधारित थे। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई कि किसान सैटेलाइट निगरानी को चकमा देने के लिए नई रणनीतियाँ अपना रहे हैं।

सैटेलाइट की निगरानी से बचने की रणनीति

NASA वैज्ञानिक हीरेन जेठवा ने बताया कि पंजाब में इस सप्ताह पराली जलाने की घटनाएँ 7,000 से अधिक हो गईं, जिसमें 400 नए मामले दर्ज हुए। उन्होंने कहा, “हम NASA के Suomi NPP और Aqua जैसे सैटेलाइट्स के दोपहर के समय के डेटा का उपयोग करते हैं, जो 1:30-2:00 बजे क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन किसानों ने समझ लिया है कि वे इस समय के बाद पराली जलाकर निगरानी से बच सकते हैं।”

जेठवा ने बताया कि दक्षिण कोरिया के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से यह पुष्टि हुई है कि ज्यादातर पराली जलाने की घटनाएँ 2 बजे के बाद होती हैं, जब NASA सैटेलाइट्स क्षेत्र से गुजर चुके होते हैं। हालाँकि, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जो हर पाँच मिनट में क्षेत्र की तस्वीर लेता है, इन आग की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है।

वायु प्रदूषण में कई कारक जिम्मेदार

वायु प्रदूषण कई प्रकार के प्रदूषकों से मिलकर बनता है, जिनमें SO₂ और CO₂ जैसी गैसें, धूल, और धुआं शामिल हैं। इस समय दिल्ली और अन्य जगहों पर PM2.5 और PM10 जैसे कणों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है।

PM2.5: ये बेहद छोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। ये कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

PM10: ये अपेक्षाकृत मोटे कण होते हैं, जिनका व्यास 10 माइक्रोन या उससे कम होता है। ये श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकते हैं और सांस की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन PM2.5 जितने खतरनाक नहीं होते।

थर्मल पावर प्लांट्स इन कणों के स्रोतों में से एक हैं, लेकिन पराली जलाने, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल और अन्य गतिविधियां भी इन कणों के प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

सैटेलाइट डेटा और प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पराली जलाने और थर्मल पावर प्लांट्स दोनों ही दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लेकिन किसानों द्वारा सैटेलाइट की निगरानी से बचने के प्रयास और मौसमी एवं वार्षिक प्रदूषण के बीच गलत तुलना से प्रदूषण का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। असली चुनौती यह है कि सभी स्रोतों के प्रति एक समान और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

गैर-बराबरी की तुलना

रिपोर्ट में बताया गया, “हालाँकि कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स (CFPP) के उत्सर्जन से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन प्लांट्स पर नियमों का पालन कराने में सख्ती पराली जलाने के मुकाबले बहुत कम है। पराली जलाने के दौरान किसानों को भारी जुर्माने और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है, वहीं CFPPs को तकनीकों जैसे FGD (Flue Gas Desulfurization) लागू करने में देरी और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए छूट दी जाती है।”

कृषि क्षेत्र में नियमों की कमी

जबकि उद्योगों, निर्माण कार्य, और ऑटोमोबाइल्स के लिए एंटी-पाल्यूशन नियम स्थापित हैं, किसानों के लिए ऐसे नियम या तो हैं ही नहीं या उनका पालन नहीं किया जाता। एक हालिया उदाहरण कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट्स का है, जिसे पराली जलाने की समस्या का दीर्घकालिक समाधान माना गया था। लेकिन 38 में से केवल 5 प्लांट्स ही चालू हैं, और वे भी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को किसानों के विरोध के कारण रोक दिया गया। ये प्लांट्स फसल के अवशेष, गोबर, और अन्य कृषि कचरे से बायोगैस बनाने के लिए तैयार किए गए थे। किसानों से उम्मीद की गई थी कि वे पराली जलाने की बजाय इसे इन प्लांट्स में भेजेंगे।

CBG प्लांट्स के संचालन में बाधाएँ

लुधियाना के गुंघराली गाँव में CBG प्लांट के संचालन प्रमुख पंकज सिंह ने बताया, “प्लांट को पराली की समस्या हल करने और पर्यावरण की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन किसान विरोध के कारण यह बंद है। 70 करोड़ रुपये खर्च कर प्लांट बनाया गया और अब भारी EMI और कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करना पड़ रहा है। क्षेत्र के अन्य तीन प्लांट्स भी बंद पड़े हैं, और राज्य सरकार से मदद के लिए हमने कई बार गुहार लगाई है।”

AAP का थर्मल पावर प्लांट्स पर रुख और U-Turn

थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) का रुख समय-समय पर बदलता रहा है। 2021 में जब कोयले की कमी के कारण दिल्ली में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ, तब AAP ने केंद्र सरकार पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था, “देशभर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आगाह कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।” उस वक्त बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि कोयले की सप्लाई न मिलने पर दिल्ली में “कंप्लीट ब्लैकआउट” हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि 2019 में AAP ने दिल्ली में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद 2020 में AAP ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट्स पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इन्हें तुरंत बंद करने की माँग की थी।

AAP का सुप्रीम कोर्ट में रुख

2021 में AAP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने का आदेश देने की अपील की थी।

AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा था, “जब दिल्ली सरकार थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर सकती है, तो अन्य राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते?”

हालाँकि, थर्मल पावर प्लांट्स बंद करने का दावा करने के बाद, बिजली संकट के समय AAP ने केंद्र सरकार पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक राजनीतिक चाल है, जहां पर्यावरण को बचाने के नाम पर विकास परियोजनाओं में रुकावट डालने की प्रवृत्ति देखी गई है।

AAP का पटाखों पर बैन भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने में विफल

आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सितंबर में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह कदम उद्योग को बड़ा झटका देने वाला था और लाखों लोगों की आजीविका पर असर डाल रहा था। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सितंबर में कहा, “सर्दी के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। इस समय पटाखे जलाने से प्रदूषण और बढ़ जाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “इस स्थिति को देखते हुए, जैसा कि पिछले साल हुआ था, हम सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर भी पूरी तरह से बैन रहेगा। यह प्रतिबंध दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा, ताकि दिल्लीवासियों को पटाखों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिल सके।”

हालाँकि, यह बात ध्यान देने योग्य है कि पटाखे जलाने की अनुमति केवल अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से लौटने पर दी गई। फिर भी, इस बैन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी खराब हो सकती थी। दिल्ली सरकार ने यमुनाजी की सफाई में भी काफी काम किया, लेकिन यमुनाजी अभी भी गंदी है और वहां लोग जहरीले झाग के बीच छठ पूजा मनाने को मजबूर हुए, यह स्पष्ट रूप से पार्टी के पर्यावरण के प्रति समर्पण का संकेत है।

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी आलोचना की कि उसने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए सालभर पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया और पटाखों पर बैन को सही तरीके से लागू नहीं किया। कोर्ट ने यह भी देखा कि सरकार ने शादियों और चुनावों के लिए इस प्रतिबंध में छूट दी थी। AAP अधिकतर हिन्दू त्योहारों पर पटाखों के जलने को लेकर चिंतित दिखती है, बजाय इसके कि वह असली समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

सवाल: क्यों बचाव किया जा रहा है?

विपक्ष, मीडिया और उनका पूरा तंत्र राजनीति करने के लिए तैयार है और असली समस्या की पहचान करने की बजाय जिम्मेदारी किसी और पर डालने में जुटा है। वे खुशी-खुशी दीवाली (एक हिन्दू त्योहार) को निशाना बनाएँगे, उद्योगों, पावर प्लांट्स और शायद एक दिन एलियंस को भी दोषी ठहराएँगे। यह नकारा नहीं जा सकता कि उद्योग प्रदूषण में योगदान करते हैं, लेकिन कम से कम वे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देते हैं, तो फिर जलने वाले पराली से क्या हासिल होता है सिवाय प्रदूषण बढ़ाने के? इसे इस तरह से क्यों बचाया जा रहा है?

अगर थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं तो ये लोग क्या विकल्प देंगे? दिल्ली NCR के 3.3 करोड़ से ज्यादा निवासियों की बिजली की माँग कैसे पूरी करेंगे? अगर गाड़ियाँ भी प्रदूषण का कारण हैं, तो क्या उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया जाए? क्या रविश कुमार और जो लोग ऐसी कहानियां बढ़ावा दे रहे हैं, उनके पास खुद गाड़ी या एयर कंडीशनर नहीं हैं?

हम जो ऊर्जा उपयोग करते हैं, वह अभी भी मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। अरविंद केजरीवाल के भव्य सरकारी आवास में 50 एयर कंडीशनर, 250 टन का एयर कंडीशनिंग प्लांट, 12 बड़े झूमर और 57 सीलिंग फैन हैं। पर्यावरण के प्रति उनके इस कथित चिंतन और पावर प्लांट्स के खिलाफ विरोध को देखकर लगता है कि उन्होंने कुछ और तरीका खोज लिया है, जो बिजली देने के लिए इन एयर कंडीशनर्स के अलावा काम करता है।

औद्योगिक विस्तार देश की आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, और उनकी पहली रणनीति ऐसी है जो भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले साधनों पर निशाना साधती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर हमला करती है, बजाय इसके कि वे इस मुद्दे का व्यावहारिक समाधान खोजें। यह सिर्फ यह दर्शाता है कि वे इस समस्या से ज्यादा अपनी राजनीतिक विपक्षी पार्टियों पर हमला करने में रुचि रखते हैं। साथ ही, वे ‘रिसर्च’ जो सभी कारकों को ध्यान में नहीं रखते और समान आधार पर नहीं किए जाते, केवल उनके अपने बयान को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, चाहे उनके असली उद्देश्य कुछ भी हों।

उनका थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ अनर्गल प्रचार पश्चिमी देशों की याद दिलाता है, जिन्होंने अब जलवायु परिवर्तन के खतरों को पहचाना है और चाहते हैं कि भारत और अन्य विकासशील देश अपने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करें, जबकि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल उपनिवेशीकरण बल्कि कोयले का उपयोग करके बढ़ाया था।

सीधे शब्दों में कहें तो इस मामले का चाहिए व्यावहारिक समाधान। जो देश के आर्थिक विकास को बाधित न करें, जो तुच्छ राजनीतिक चालों और दोषारोपण के खेलों पर आधारित न हो, जो शायद राजनीतिक पक्ष को लाभ पहुंचाते हैं लेकिन निश्चित रूप से देश और उसके लोगों के लिए नहीं, उसे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट्स और अन्य प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, और उनकी योगदान को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

हालाँकि इस मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। केवल वे लोग जो व्यक्तिगत या राजनीतिक एजेंडे रखते हैं, यह कहकर आधे कारणों को दोषी ठहराते हैं और बाकी को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलता है।