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निफ्टी घोटाले से जुड़े हैं कॉन्ग्रेस की घोषणापत्र समिति के तार?

कॉन्ग्रेस की घोषणापत्र समिति के एक-के-बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। पहले कॉन्ग्रेस की ‘न्याय’ योजना के ‘सलाहकार’ अभिजित बनर्जी ने एक टीवी डिबेट में यह कहकर मध्य वर्ग में न केवल हड़कंप मचा दिया कि इस योजना के लिए फंड टैक्स बढ़ाकर ही जुटाया जा सकता है, बल्कि वे इसके लिए मँहगाई की भी हिमायत कर आए। इसके बाद मध्यम वर्ग की दुश्चिंताओं को दूर करने की बजाय समिति सदस्य और ज्ञान आयोग से जुड़े रहे सैम पित्रोदा ने लोगों को यह लताड़ लगा दी कि इस योजना लिए यदि वे अतिरिक्त टैक्स नहीं देना चाहते तो वे स्वार्थी हैं।

अब यह सामने आ रहा है कि घोषणापत्र समिति के कथित सलाहकारों में से एक ऐसे सीईओ हैं जिनकी कम्पनी के डायरेक्टर निफ्टी से जुड़े घोटाले में सीबीआई जाँच का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, बाजार नियामक संस्था सेबी भी उन्हें डाटा बँटवारा समझौते के उल्लंघन में कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है।

अथ श्री अजय शाह-महेश व्यास कथा

टाइम्स ऑफ़ इण्डिया की इस खबर के अनुसार कॉन्ग्रेस के चुनावी घोषणापत्र के पीछे घोषित राजनेताओं की समिति के अलावा सलाहकारों की एक पूरी टोली भी थी। उन सलाहकारों में बायोकॉन की सीईओ किरण मजूमदार शॉ, आरबीआई के पूर्व प्रमुख रघुराम राजन, नीति आयोग के पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे बड़े नाम थे। और एक नाम महेश व्यास का  भी था- CMIE के सीईओ।


कॉन्ग्रेस के घोषणापत्र के पीछे का ‘थिंक टैंक’

CMIE की वेबसाइट पर इसके निदेशक मंडल में अजय शाह का नाम है। और बताया जा रहा है कि यही अजय शाह निफ्टी घोटाले में आयकर विभाग से लेकर सीबीआई और सेबी तक सबके रडार पर हैं। सन्डे गार्जियन ने आयकर अधिकारीयों के हवाले से दावा किया कि अजय शाह ने अपनी पत्नी सुज़न थॉमस और साली सुनीता थॉमस (जोकि निफ्टी के तत्कालीन ट्रेडिंग हेड सुप्रभात लाला की पत्नी हैं) की मदद से गुप्त जानकारी हासिल की। रिसर्च के नाम पर ली गई इस जानकारी का उपयोग OPG, Alpha Group जैसे शेयर बाजार मध्यस्थों (दलालों) की मदद से किया गया जिन्होंने इस गुप्त जानकारी की मदद से (आयकर विभाग के अनुसार) ‘अनुचित लाभ’ अर्जित किया। मामले का भंडाफोड़ करने वाले whistle-blower के अनुसार शाह का OPG इत्यादि के साथ मुनाफ़ा साझा करने का समझौता था।

अजय शाह


CMIE का रोजगार-डाटा भी संदेह के घेरे में  

CMIE के रोजगार डाटा का इस्तेमाल कॉन्ग्रेस इस दावे के साथ करती है कि मोदी के आने के बाद रोज़गार नहीं बढ़े। पर CMIE का यह डाटा कई अन्य रिपोर्टों के ठीक उलट है, जहाँ मोदी सरकार के समय में नौकरियों में इजाफा दर्ज किया गया है

ऑपइंडिया ने गत जनवरी में ही यह खुलासा किया था कि CMIE की कॉन्ग्रेस के नेताओं, खासकर पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम (जो ‘हिन्दू आतंकवाद’, ‘संघी आतंकवाद’ शब्दों के जनक माने जाते हैं), से खासी नज़दीकी है। उस समय भी हमने यही सवाल पूछा था कि कॉन्ग्रेस नेता के करीबी द्वारा जारी आँकड़े पर आधारित कॉन्ग्रेस के दावे पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है?

आज भी अजय शाह-महेश व्यास का गठजोड़ यह सवाल पैदा करता है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रहीं कॉन्ग्रेस की नीतियाँ कितनी कारगर होंगी?

राबड़ी देवी ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी विधायक की पत्नी के लिए माँगे वोट

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने रेप के दोषी राज बल्लभ की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वोट माँगे। नवादा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राबड़ी देवी ने कहा, “सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जिस तरह राज बल्लभ यादव जी को ये लोग फंसाए और जेल भेजे, इससे यादवों को बदनाम किया गया है।”

राबड़ी देवी नवादा में RJD प्रत्याशी और नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिए गए RJD विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुँची थी, जहाँ उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से विभा देवी को विजयी बनाने की अपील की। राबड़ी देवी ने न्यायालय के आदेश का मजाक उड़ाते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यादव जाति के लोग बलात्कार जैसा कुकर्म कर ही नहीं सकते। जबकि बलात्कारी मानसिकता किसी भी समुदाय अथवा जाति के व्यक्ति में हो सकती है।

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राबड़ी देवी ने उम्मीदवारों के लिए प्रचार संबंधी कार्य करने का बीड़ा उठाया है और इसकी शुरूआत उन्होंने नवादा से की। विभा देवी के पक्ष में मतदान की अपील करने के अलावा राबड़ी के निशाने पर गिरिराज सिंह भी रहे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह नवादा छोड़कर भाग गए हैं। ऐसा राबड़ी देवी ने इसलिए कहा क्योंकि इस बार गिरिराज सिंह नवादा से नहीं बल्कि बेगुसराय से चुनाव लड़ रहे हैं।

RJD के निलंबित विधायक राज बल्लभ के बारे में बता दें कि पिछले साल दिसंबर में, पटना की एक अदालत ने 2016 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में राज बल्लभ यादव और चार अन्य को दोषी ठहराया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी ठहराया गया था।

यह मामला एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का था। बिहारशरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पड़ोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है। छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुँची तो वहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही थी। वहाँ विधायक राज बल्लभ मौजूद थे। ख़बर के अनुसार राज बल्लभ और सुलेखा ने एक साथ शराब पी और छात्रा को भी जबरन शराब पिलानी चाही। छात्रा ने इससे इनकार किया तो विधायक ने उसे एक पोर्न फ़िल्म दिखाते हुए कहा कि वह भी ऐसे ही करे जैसा फ़िल्म में चल रहा है। नाबालिग के साथ पूरी रात बलात्कार किया गया। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि राबड़ी देवी ने रेप के दोषी राज बल्लभ की पत्नी के लिए वोट माँग कर अपनी ओछी और भद्दी राजनीति का प्रमाण दिया है।

भले ही राबड़ी देवी ने चुनावी मंच से अपने विरोधियों के ख़िलाफ़ बिगुल फूंका हो लेकिन रेप के दोषी राज बल्लभ के बचाव में बोले गए राबड़ी के शब्द सोशल मीडिया यूज़र्स को बिल्कुल नहीं भाए, लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया। अपने ट्विटर हैंडल से लोगों ने राबड़ी के हिमायती रवैये की जमकर आलोचना की। एक यूज़र ने लिखा कि एक रेपिस्ट को पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है, 21वीं सदी में भी हम इन दकियानूसी बातों पर यक़ीन करते रहे हैं? बिहारियों को जाति और धर्म से ऊपर ऊठकर लालू यादव को जवाब देना चाहिए, जोकि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है

एक अन्य ट्वीट में राबड़ी देवी के चुनावी प्रचार का जवाब यूज़र ने कुछ इस प्रकार अंदाज़ में  थे जिसमें उन्होंने लिखा, “राज भल्ला जी से जेल में हमारे लालू जी उनसे मिले थे, R@pe का ट्रेनिंग वहीं से लिया था उन्होंने। हमारे लालू रग यादवों को शिक्षित करने में जुटे रहते हैं हमेशा, चाहे जेल में ही क्यूँ न हो”।

राबड़ी देवी के बिगड़े बोल पर किसी ने कहा कि ये नया भारत है अब जात-पात की राजनीति से काम नहीं चलेगा, तो किसी ने लिखा कि आज देश सचमुच बदल रहा है जो 72,000 में भी नहीं बिक रहा है।

दोषी के बचाव में खड़ी राबड़ी के इस प्रकार के व्यवहार पर दु:ख जताया औऱ ख़ुद के बिहारी और यादव होने पर रोष भी व्यक्त किया।

रेप के मामले में दोषी करार दिए जाने वाले राज बल्लभ के प्रति राबड़ी देवी के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को एक यूज़र ने शर्मिंदगी भरा करार दिया। साथ ही महिला होने के नाते रेप पीड़िता के प्रति असंवेदनशील व्यवहार निंदनीय लगा। इस पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की।

यादवों को फँसाए और बदनाम किए जाने वाली राबड़ी की बात पर भी करार जवाब दिया गया जिसमें यूज़र ने लिखा कि लालू यादव से ज़्यादा शायद ही किसी ने यादवों को बदनाम किया हो।


ताजमहल में लगा ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ताजमहल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। ये घटना बुधवार (अप्रैल 3, 2019) की है जब ताजमहल के परिसर में शाहजहाँ के तीन दिवसीय उर्स का समापन हुआ। चादरपोशी के दौरान एक युवक ने यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। यह नारे लगाने के बाद युवक वहाँ से फरार हो गए लेकिन किसी ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है।

खबरों के मुताबिक वीडियो देखने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए और सुरक्षा एजेंसियाँ सकते में आ गई। चूँकि ताज की सुरक्षा में CISF के जवान हमेशा तैनात रहते हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे संभव हुई। एएसआई अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है।

आगरा में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी शहर में साल 2015 में कोतवाली के फुलट्टी स्थित घने बाज़ार में एक पुराने प्याऊ की दीवार पर दो बार कोयले से ‘आईएस कमिंग सून’ लिखा गया था जिसे देखने के बाद दुकानदार खौफ़ में आ गए थे। मामले की शिकायत पुलिस से भी हुई लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जाँच के बाद भी पता नहीं चल पाया था कि यह किसने लिखा है।

साल 2016 में भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन स्थित दुर्घटना राहत कार्यालय में आईएसआई कमांडर मोहम्मद मिर्जा के नाम से धमकी भरे खत भेजे गए थे। इस खत में जनकपुरी में धमाके की धमकी दी गई थी साथ ही जय अस्पताल में हुए बम धमाके का भी जिक्र था।

कॉन्ग्रेस के इलेक्ट्रॉनिक प्रचार अभियान को बड़ा झटका: EC ने राफेल पर व्यंग्य वाला वीडियो किया खारिज

देशभर में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर आचार संहिता लागू है। इसी के तहत चुनाव आयोग ने कॉन्ग्रेस के 9 में से 6 विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने 6 विज्ञापन खारिज कर कॉन्ग्रेस के इलेक्ट्रॉनिक प्रचार अभियान को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग की विशेषज्ञ कमेटी के अनुसार, कॉन्ग्रेस के ये वीडियो विज्ञापन आचार संहिता की भावना के खिलाफ थे। इनमें से एक विज्ञापन में राफेल डील पर व्यंग्य भी किया गया था।

मध्य प्रदेश कॉन्ग्रेस ने अपने कुल 9 विज्ञापनों को चुनाव आयोग के पास अनुमति के लिए भेजा था, जिसमें से 6 पर आपत्ति जताई गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें राफेल विवाद से जुड़ा भी एक विज्ञापन है और चूँकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसके साथ ही एक विज्ञापन वीडियो में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति पर व्यंग्य किया गया है, तो दूसरे में इंजेक्शन सिरिंज में तिरंगा कलर में लिक्विड भरा है।

वीडियो विज्ञापन के खारिज हो जाने को लेकर कॉन्ग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है। शोभा ओझा ने आयोग पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि कॉन्ग्रेस के आधा दर्जन चुनावी विज्ञापन और वीडियो सिर्फ इसलिए रोक दिए गए क्योंकि उनमें राफेल की फाइल, जुमला, अंधभक्त, स्मार्टसिटी और 56 इंच जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों में ये सभी शब्द व्यंग्य के रूप में डाले गए हैं। इसके साथ ही शोभा ओझा ने यह दावा किया कि आयोग की आपत्ति आधारहीन है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, उसे विज्ञापन जारी करने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कॉन्ग्रेस ने इस मुद्दे पर आयोग में अपील कर दी है और यदि न्याय नहीं मिला, तो इन विज्ञापनों को लेकर पार्टी जनता के बीच भी जाएगी।

गौरतलब है कि राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर कॉन्ग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार करती आई है। राफेल मामले को लेकर ही कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने ‘चौकीदार चोर है’ का नारा दिया था, जिसको लेकर कॉन्ग्रेस चुनाव में आगे बढ़ना चाह रही है। मगर फिलहाल चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। कॉन्ग्रेस की तरफ से तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है, तो वह राफेल मामले की जाँच भी करवा सकते हैं।

इससे पहले फेसबुक ने सोमवार (अप्रैल 1, 2019) को कॉन्ग्रेस को झटका देते हुए पार्टी के आईटी सेल से जुड़े 687 पेजों और अकाउंट्स को डिलीट कर दिया था। सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि अप्रमाणिक व्यवहार के चलते देश की मुख्य विपक्षी पार्टी से जुड़े इन पेजों को हटाया गया है। फेसबुक ने साफ किया है कि इन पन्नों को उनमें प्रकाशित सामग्री की बजाए उनके बिहेवियर यानी अप्रमाणिक जानकारी की वजह से हटाया गया है।

इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में 1 करोड़ का इज़ाफ़ा, नोटबंदी से आया यह बदलाव

आयकर विभाग ने गुरुवार (अप्रैल 4, 2019) को यह जानकारी दी कि 2017-2018 में 1.07 करोड़ नए करदाताओं को जोड़ा गया है, वहीं ड्रोप्ड फाइलरों यानी पहले ITR करने और बाद में छोड़ देने वालों की संख्या घटकर लगभग 25.22 लाख रह गई है। आयकर विभाग की इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि 2017-18 में नोटबंदी के चलते आयकर देने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है यानी इसे नोटबंदी का सकारात्मक रूप कहा जा सकता है।

ख़बर के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में 6.87 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल किए वहीं 2016-17 के वित्त वर्ष में यह संख्या 5.48 करोड़ थी यानी 2017-18 के दौरान ITR जमा करने वालों की संख्या में 25 फीसदी वृद्धि हुई।

सीबीडीटी का कहना है कि आयकर जमा करने वालों की संख्या में बढ़त दर्ज की गई है जिसमें 2017-18 के वित्त वर्ष में 1.07 करोड़ और 2016-17 में 86.16 लाख नए करदाता जुड़े थे। इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि नोटबंदी ने कर आधार और प्रत्यक्ष कर संग्रहण के दायरे के विस्तार में असाधारण रुप से सकारात्मक असर डाला है।

इसके अलावा ड्रोप्ड करदाताओं की बात करें तो उस संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। 2016-17 में यह संख्या 28.34 लाख थी तो वहीं 2017-18 में यह घटकर 25.22 लाख रही। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में विशुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहण 18 फ़ीसदी बढ़कर 10.03 लाख करोड़ हो गया।

देखा जाए तो करदाताओं की बढ़ी हुई यह संख्या इस बात की ओर इशारा करती है कि अतीत में नोटबंदी का लिया गया फ़ैसला सही दिशा में अग्रसर था जिसका परिणाम आज सामने है।

दाऊद तक को चूना लगाने वाले को CBI ने किया गिरफ्तार, 32 कम्पनियाँ बनाकर लिया था लोन

गुरुवार (अप्रैल 4, 2019) को सीबीआई ने एक ऐसे व्यक्ति को लखनऊ के गोमतीनगर इलाके से गिरफ्तार किया जो डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से लेकर चीन और साउथ अफ्रीका तक के लोगों को ठग चुका है। प्रमोद कुमार जैन नामक यह अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड मूलतः राजस्थान के सीकर का रहने वाला है। लखनऊ के गोमती नगर में वह किनो ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी चला रहा था।

प्रमोद की इस कंपनी में 50 से भी ज्यादा लोग कार्यरत हैं। ओमेक्स हाइट्स के टावर नंबर 1 में जहाँ उसका ऑफिस था वहीं टॉवर नंबर 2 के 1203 नंबर पेंटहाउस में वह अपने परिवार के साथ रहता था। प्रमोद की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को उसके पास से 3 लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं।

प्रमोद पर आरोप है कि उसने अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, बंगलुरु, जयपुर समेत देश के अलग-अलग शहरों में 32 से अधिक कंपनियाँ बनाकर बैंकों से लोन लिए हैं। खबरों की मानें तो प्रमोद ने सिलवासा में डी-कंपनी के ₹12 करोड़ हड़प लिए थे। लेकिन फिर भी प्रमोद पकड़ में नहीं आ पाया था।

इन सभी जालसाज़ियों के साथ उसने अपने कंपनी में काम करने वाले पवन मिश्रा के नाम पर भी साल 2008 में ₹92 लाख का लोन लिया था। लोन वापसी न होने पर जब घोटाले की जाँच कर रही सीबीआई टीम ने पवन से पूछताछ शुरू की तब पता चला कि उसने लोन लिया ही नहीं था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पवन ने धोखेबाज प्रमोद की तलाश शुरू कर दी। इस कड़ी में पवन को उसके दोस्त से मेरठ में प्रमोद की बेटी की शादी का वीडियो मिला जिसके बाद पवन ने प्रमोद के लखनऊ स्थित निवास का पता लगाया। इसके बाद पवन ने 9 लोगों की एक टीम को हायर किया जिसने प्रमोद के हर कदम पर नजर रखी। पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद गुरुवार को पवन सीबीआई टीम के साथ लखनऊ आया और प्रमोद की गिरफ्तारी संभव हुई।

नवभारत में छपी खबर के अनुसार प्रमोद और उसका पूरा परिवार धोखेबाजी और जालसाजी के इस धंधे से जुड़ा हुआ है। प्रमोद कभी सुशील मोदी तो कभी प्रकाश फूल चंद्र छाबड़ा बनकर भी रह चुका है। उसकी पत्नी अंजू मोदी भी लखनऊ में अंजलि मोदी के नाम से रह रही है। प्रमोद पर आरोप है कि वह ईटानगर में एक सरकारी अधिकारी की पत्नी के नाम पर ₹3 करोड़ का लोन ले चुका है। साथ ही उसने लखनऊ में अर्चना सहाय नाम की महिला की जमीन भी हड़प रखी है।

मिशेल ने अगस्ता घोटाले में सोनिया के बेहद क़रीबी अहमद पटेल का नाम लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल के विरुद्ध पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में दर्ज नामों के शॉर्ट फॉर्म का खुलासा किया गया है जिसमें कॉन्ग्रेस के बड़े नेता का नाम भी शामिल है। ईडी ने चार्जशीट को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूछताछ में क्रिश्चियन मिशेल ने AP का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमिली बताया है। इसमें ‘श्रीमती गांधी’ और ‘आरजी’ का नाम भी शामिल है। हालाँकि ‘श्रीमती गाँधी’ को लेकर अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आरोपपत्र में उनका नाम किस संदर्भ में आया है वहीं इस दलाली में ₹50 करोड़ ‘आरजी’ को मिलने की बात भी सामने आई है।

इसके साथ ही मिशेल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर दबाव की भी बात कही है। इसमें कहा गया है कि पूर्व पीएम पर बड़े नेताओं का दबाव था। मिशेल पर आरोप है कि उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर यह आपराधिक षडयंत्र रचा। मिशेल के साथ इस मामले में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्यों के शामिल रहने के भी आरोप हैं। इसमें संक्षिप्त रूप में दर्ज शब्दों का संबंध एयर फोर्स अधिकारियों, नौकरशाहों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और तत्कालीन सत्ताधारी दल के शीर्ष नेताओं को दी गई ₹325 करोड़ की रिश्वत से संबंधित है।

जाँच एजेंसी ने 3,000 पन्नों के अपने पूरक आरोपपत्र में तीन नए नाम शामिल किए हैं। इनमें मिशेल के कथित बिजनेस पार्टनर डेविड सिम्स और उनके मालिकाना हक वाली दो कंपनियों- ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, यूएई और ग्लोबल ट्रेड ऐंड कॉमर्स लिमिटेड शामिल हैं। ये तीनों नाम पूर्व के आरोप पत्रों में दर्ज कुल 38 नामों के अतिरिक्त हैं। इससे पहले ईडी को जाँच में पता चला था कि मिशेल ने अपनी दुबई की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी को शामिल करके अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत ली। आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने डील फाइनल कराने के लिए क्रिश्चियन को करीब ₹325 करोड़ सौंपे थे जो भारतीय राजनेताओं, एयरफोर्स के अफसरों और नौकरशाहों को देने थे। क्रिश्चियन ने रिश्वत की रकम ट्रांसफर करने के लिए उपर्युक्त दोनों कंपनियों का इस्तेमाल किया था।

गौरतलब है कि मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 5 जनवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मिशेल, ईडी और सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के तीन आरोपितों में से एक है, मिशेल के अलवा इस सौदे में दो अन्य बिचौलिए गुइडो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं।

चुनावी प्रचार के दौर में ईडी के ये खुलासे राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूर्व के प्रचार अभियान में कह चुके हैं कि तिहाड़ जेल में बंद लोग कॉन्ग्रेस के कारनामे उजागर कर सकते हैं। वहीं, कॉन्ग्रेस ने इसे जबर्दस्ती फंसाने की साजिश बताते हुए अधिकारियों को धमकी तक दे दी है कि मामले में ज्यादा सक्रियता दिखाने वाले अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

AFSPA निरस्त करने का सुझाव नहीं दिया, मीडिया ने फैलाई अफवाह: सर्जिकल स्ट्राइक हीरो जनरल हुड्डा

सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा कॉन्ग्रेस से नाराज हैं। डीएस हुड्डा की नाराजगी का कारण कॉन्ग्रेस द्वारा जारी किया गया चुनावी घोषणापत्र है। कॉन्ग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में AFSPA में बदलाव करने और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में संशोधन की बात कही है। मीडिया के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा ने ही कॉन्ग्रेस के मेनिफेस्टो के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विस्तृत विजन दस्तावेज कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी को सौंपा था।

कॉन्ग्रेस ने कहा था कि ‘भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति’ पर दी गई लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा की इस रिपोर्ट के आधार पर ही कॉन्ग्रेस लोकसभा चुनाव में देश को राष्ट्रीय सुरक्षा का अपना ब्लू प्रिंट देगी। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने इस दावे से इंकार किया है। मीडिया द्वारा यह अफवाह चलाई जा रही है कि हुड्डा की इस रिपोर्ट के आधार पर ही कॉन्ग्रेस ने अफ्स्पा हटाने की बात की थी।

जनरल हुड्डा ने कहा, “जहाँ तक मेरी रिपोर्ट का सवाल है, AFSPA का उसमें कोई उल्लेख नहीं है और न ही वहाँ (कश्मीर) घाटी में आवश्यक सैनिकों की संख्या का कोई जिक्र है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसे निर्णय हैं, जो एक व्यापक रणनीति तैयार होने के बाद ही लिए जा सकते हैं।”

एक समाचार चैनल के साथ बातचीत के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने कहा, “पाकिस्तान के खिलाफ एक दीर्घकालिक कूटनीतिक लक्ष्य द्वारा ही सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को रोक दे। इसलिए, मैंने हमेशा कहा है कि हमें दीर्घकालिक सुसंगत नीति की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक दबाव, राजनयिक के साथ राजनीतिक दबाव और जहाँ आवश्यक हो, सैन्य कार्रवाइयों को अपनाया जा सके।

देश में एक बार फिर आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) यानि सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम चर्चा में है। कॉन्ग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में इसमें बदलाव करने और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में संशोधन की बात को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेस के इस घोषणापत्र में की गई हवाई बातों को देखते हुए इसे ढकोसलापत्र बताया है।

कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी AFSPA जैसे मामलों को लेकर अचरज में हैं और नाराज भी। उनका मानना है कि घाटी से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में बदलाव इतना आसान नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा करने से वहाँ तैनात सैनिकों के हाथ बंध जाएँगे और इससे उनका मनोबल भी प्रभावित होगा। पूर्व सैन्य अधिकारीयों का मानना है कि कॉन्ग्रेस द्वारा जारी यह घोषणा केवल राजनीतिक है और वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की बात कही जा रही है।

ट्रोल ध्रुव राठी द्वारा 54,000 BSNL कर्मचारियों के बारे में फैलाए जा रहे झूठ का BSNL ने खंडन किया

अपने वायरल विडियोज़ की मदद से बड़े स्तर पर सरकार और सरकारी कार्यालयों के बारे में प्रोपेगैंडा और झूठी ख़बरों का कारोबार चलाने वाले ध्रुव राठी द्वारा फैलाई गई एक और अफवाह ने सरकारी कार्यालयों और पदाधिकारियों का समय बर्बाद किया है। इंटरनेट पर झूठी ख़बरें चलाने के लिए मशहूर ध्रुव राठी वही है, जिसकी झूठी ख़बरों के बड़े नेटवर्क को समझते हुए BBC ने हाल ही में राजनीति और लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी है।

इस बार ध्रुव राठी ने निशाना बनाया है BSNL को। इस अफवाह को सभी न्यूज़ चैनल्स ने अपनी सुविधानुसार तत्परता से प्रकाशित करके समाज के बीच अफवाह फैलाने का काम किया है। BSNL का कहना है कि कंपनी किसी भी तरह की छँटनी नहीं कर रही है और अभी कंपनी की ओर से रिटायरमेंट की उम्र कम करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, ये मात्र मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाह है।

विपक्ष अक्सर मोदी सरकार के दौरान झूठी खबरों को दिखाकर जॉब कटौतियों का मुद्दा बनाने का प्रयास करता आया है। विपक्ष, खासकर कॉन्ग्रेस को इस काम में ध्रुव राठी जैसे मुफ्त के इंटरनेट द्वारा चर्चा में आए लोग आसानी से मदद भी उपलब्ध कराते देखे गए हैं।

मीडिया में आजकल एक खबर फैलाई गई जिसमें भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के कर्मचारियों के नौकरी जाने और रिटारमेंट की उम्र कम होने की अफवाह फैलाई गई।

BSNL ने कहा है कि कंपनी ने किसी भी तरह से कर्मचारियों की छँटनी या रिटायरमेंट की उम्र को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालाँकि, जो कर्मचारी अपनी इच्छा से VRS लेकर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की आजादी है।

BSNL के CMD अनुपम श्रीवास्तव ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा कि BSNL इस तरह की किसी भी खबर से इनकार करता है। CMD ने यह तब कहा जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यह PSU 54,000 कर्मचारियों को हटाने और रिटायरमेंट की उम्र 60 से कम करके 58 साल करने का प्लान बना रहा है।

रोजगार के लिए अफवाह फैलाने वाले ध्रुव राठी ने इस ट्वीट में बेहद बचकाना तरीके से BSNL द्वारा 54,000 लोगों को नौकरी से निकाले जाने की बात को ट्वीट किया है, जिसे आधार बनाकर कई नामी न्यूज़ पोर्टल्स ने छापा भी है।

दूरसंचार विभाग का कहना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने VRS प्लान के लिए कैबिनेट नोट का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी की माँग की है, जिसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के पास चर्चा के लिए प्रस्ताव भेजा गया।  

वर्तमान में BSNL के 1.76 लाख कर्मचारी हैं। ज्यादातर BSNL के निर्माण के समय से कार्य कर रहे DoT कर्मचारी हैं, जिनका वेतन कुल रेवेन्यू का 55-60% है।

मेनस्ट्रीम मीडिया की जवाबदेही इसी बात से आँकी जा सकती की वो अपने समाचारों के लिए ध्रुव राठी जैसे इंटरनेट पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर निर्भर है। जबकि ध्रुव राठी जैसे ट्रोलों की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं होती है, वो बस रोजगार के लिए किसी के भी कहने पर किसी के भी खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर के लिख सकते हैं। लेकिन जनता को ये समझना होगा कि महँगे कैमरा और ज्यादा फॉलोवर्स होना मात्र ही किसी व्यक्ति के तथ्यात्मक रूप से सही होने की गैरेंटी नहीं हो सकता है।

भात और खून सान कर खिलाने वाले माकपाइयों को कैसे भूलोगे कॉन्ग्रेस कार्यकर्ताओं?

यह सच है कि राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होते। यह भी सच है कि राजनीति में सचमुच की नैतिकता का स्थान नहीं होता, और ज्यादा नैतिकता की चरस बोने वाले या तो केजरीवाल जी जैसे निकलते हैं, या उन्हें बर्नी सैंडर्स (अमेरिका वाले बूढ़े अंकल, जो टीवी पे उपदेश देते थे) की तरह अपनी खुद की पार्टी वाले लंगड़ी मारकर हाशिये पर धकेल देते हैं

पर इतनी तमाम स्याह सच्चाईयाँ जानने के बावजूद अगर कोई भाजपा-आरएसएस वाला केरल के कन्नूर में माकपा के खिलाफ़ या बंगाल में तृणमूल के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में अपनी जान जोखिम में डालता है तो वह यह जानता है (कम से कम अब तक) कि खुदा-न-खास्ता कहीं वो हलाक हो गया तो कम से कम उसकी पार्टी कल को माकपा या तृणमूल को तो सिर पर नहीं बैठा लेगी। एक दुखद तंज कसना चाहूँगा कि आप कॉन्ग्रेसी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते।

क्या हुआ, राहुल गाँधी जी, तेरा वादा?

याद करिए इसी फ़रवरी को, जब यूथ कॉन्ग्रेस के दो कार्यकर्ता शरत लाल (21) और कृपेश (24) सरेराह काट दिए गए थे। मार्क्सवादियों का नाम आया था, कई गिरफ्तार भी हुए थे। माकपा वालों ने कसम भी खाई थी कि दोषी अगर हमारे लोग निकले तो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे न्याय में। लेकिन फिर जेल में ही सजी जॉर्ज और ए पीताम्बरन (गिरफ्तार, माकपा स्थानीय समिति का पूर्व सदस्य) को वीआइपी सुविधाएँ मिलने लगीं!

आपके अध्यक्ष राहुल गाँधी ने उस समय ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ ली थी कि जब तक अपने लोगों को न्याय न दिला लें, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे

आपके राज्य कॉन्ग्रेस कमेटी प्रमुख मुलापल्ली रामचंद्रन ने कहा कि राज्य पुलिस के जाँच अधिकारी का रिकॉर्ड संदिग्ध है। आपके केरल विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे नेता ने माकपा को खून की प्यासी बताया।

ऐसे में आपके अध्यक्ष और लोकसभा उम्मीदवार, और प्रधानमंत्री पद के अभिलाषी, श्री राहुल गाँधी जब आप के लोगों, आप के वैचारिक भाइयों, सहोदरों को काट डालने वालों के खिलाफ नहीं बोले तो कैसा लगा? कैसा लगा जब राहुल गाँधी न केवल अपनी विचारधारा, आप सामान्य कॉन्ग्रेसियों की विचारधारा, की रक्षा में जान गंवाने वाले लोगों के कातिलों के खिलाफ न केवल नहीं बोले, बल्कि कम-से-कम शर्म से नज़रें चुराने या सवाल टालने की बजाय आपकी नज़रों में नज़रें डाल कर उनके कातिलों के खिलाफ बोलने से साफ़ इंकार कर दिया? न्याय की गुहार तक नहीं की?

केतनी बार ठगा जाएगा रे, कॉन्ग्रेस कार्यकार्त-वा? कब खौलेगा रे तेरा खून?

न यह पहली बार आपके लोगों का पहली बार मार्क्सवादियों के हाथों क़त्ल है, प्रिय कॉन्ग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता, न ही पहली बार आपके नेतृव ने आपके खूनी बलिदान को ठेंगा दिखाया है।

एक-दो उदाहरण मैं दे देता हूँ- बाकि मुझे ‘फैक्ट-चेक’ करने जब आप इन्टरनेट खंगालेंगे, कुछ किताबें पढ़ेंगे, पुरानी, अखबारी आर्काइव्स उथल-पुथल करेंगे तो और निकल आएंगे।

1989 में राहुल गाँधी के पिता और आपके पूर्व अध्यक्ष, हम सबके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कहा था, ‘बंगाल में जिन्दगी ही असुरक्षित हो गई है।’ उनके बंगाल आगमन की ख़ुशी में आपके कार्यकर्ता ख़ुशी मना रहे थे कि सत्तारूढ़ साम्यवादियों ने हमला कर दिया आपके नेता राजेन्द्र यादव के घर पर- वह तो बच निकले पर उनके दो भाई जिन्दा भुन गए। हाँ, भुन गए- क्योंकि जब तक खारिश पैदा करते शब्दों का रेगमाल नहीं घिसेगा आपकी आत्मा पर, तब तक इस पत्र का हेतु पूर्ण नहीं होगा। हमलावरों का नेता स्थानीय कम्युनिस्ट शक्तिपद दत्ता को बताया गया

आपके तत्कालीन विधायक साधन पांडे ने दावा किया कि 1977 में सत्ता पर काबिज़ होने के बाद से माकपा आपके 1,000 कार्यकर्ताओं की बलि ले चुकी है। आपके तत्कालीन यूथ कॉन्ग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष प्रद्युत गुहा ने तो राजीव गाँधी से यह भी कहा कि अगर आपके कार्यकर्ता किसी तरह माकपा वालों से जान बचा भी लें तो पुलिस के हाथों मार दिए जाते हैं।

अगर 1977-89 में ही 1,000 लोग मारे गए आपके, तो 2011 में माकपा की सत्ता से विदाई होते-होते यह संख्या कितनी गई होगी?

सैनबाड़ी हत्याकाण्ड तो आप कॉन्ग्रेसियों के जेहन में ताज़ा होगा, आशा है। कॉन्ग्रेस का समर्थन करने के ‘आरोप’ में मार्क्सवादियों ने न केवल एक परिवार के जवान बेटों को क़त्ल कर दिया, बल्कि उनकी माँ को उसके ‘खून’ का खून पिलाया- भात में सान के

इसके बाद भी आपकी तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गाँधी ने 2004 में कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया? आप लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा?

और, आपके नेतृत्व ने आपका खून केवल मार्क्सवादियों को नहीं बेचा है। ममता बनर्जी से, याद करिए, वे कितनी देर तक गठबंधन करने के लिए जोर मारते रहे थे। और जब याद आ जाए तो यह देखिए। तृणमूल के कत्ले-आम से आपकी राज्य कॉन्ग्रेस इकाई इतनी त्रस्त थी कि भाजपा के तृणमूल के खिलाफ मोर्चे का भी समर्थन करने लगी थी

फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके सुप्रीमो को अपने लोगों का कत्ल भूलकर ममता बनर्जी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा बैठे?

सबरीमाला पर आप जमीनी कॉन्ग्रेसी शशि थरूर के साथ हैं या माकपा के?

चलिए, दो मिनट के लिए खून-खराबा भूल जाते हैं। राहुल गाँधी ने कहा कि भाजपा दक्षिण भारत की संस्कृति पर हमलावर है और वह उसके खिलाफ खड़े हैं। सबरीमाला केरल का बड़ा मुद्दा है न? वहाँ पुलिस की मदद से माकपा उन औरतों को अन्दर ले जा रही है जिनका न अय्यप्पा स्वामी में विश्वास है न मंदिर की परम्पराओं में आस्था।

आपके नेता शशि थरूर ने आगे बढ़कर मंदिर की परम्पराओं की रक्षा के समर्थन का स्टैण्ड लिया- अपनी राजनीतिक गर्दन दाँव पर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट तक के विरोध की हिमाकत की। आज आप केरल कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ता शशि थरूर के साथ खड़े होकर माकपा द्वारा मंदिर की परम्पराओं के अपमान का विरोध करेंगे, या राहुल गाँधी के साथ खड़े होकर माकपा का मौन समर्थन?

भाजपा को वोट मत दीजिए, अपने नेता से सवाल पूछिए

इस पत्र का मकसद आपको भाजपा के पक्ष में तोड़ना नहीं, आपके ज़मीर को झिंझोड़ना है। अगर आपको लगता है कि आपके अध्यक्ष सही कह रहे हैं और आपको भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए तो बेशक मत दीजिए। पर अपने नेता से सवाल ज़रूर पूछिए। भाजपा ने भी पूछा था- जब आडवाणी जिन्ना को बँटवारे में क्लीन चिट दे आए तो पूछा, जब मोदी नवाज़ शरीफ़ के यहाँ शादी की दावत जीमने पहुँच गए थे तो भी पूछा था।

राहुल गाँधी से यह सवाल जरूर पूछिए कि क्या भाजपा इतनी बड़ी हऊआ है कि आपके हजारों लोगों के कातिलों से दोस्ती की कीमत पर भी उसे ‘रोकना’ (या राहुल गाँधी का संसद पहुँचना??) सस्ता सौदा है?