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छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बारूद की फैक्ट्री में धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज: 10-12 लोग हताहत, 800 से ज्यादा मजदूर कर रहे थे काम

ऑपइंडिया स्टाफ़
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छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बारूद की फैक्ट्री में धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई आवाज: 10-12 लोग हताहत, 800 से ज्यादा मजदूर कर रहे थे काम

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की सूचना मिल रही है। इस ब्लास्ट में 10-12 लोगों के हताहत होने की जानकारी मिल रही है। जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, वो छत्तीसगढ़ में बारूद कब सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट में कई लोग घायल भी हुए हैं जो मालवे में दबे हो सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये ब्लास्ट जिस फैक्ट्री में हुआ, वो बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के बोरसी में है। जिस समय ये धमाका हुआ, फैक्ट्री में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया है। इसके अलावा आसपास के अस्पताल में भी कई लोगों को भर्ती कराया गया है।

ब्लास्ट की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुँच गई और फायर ब्रिगेड के साथ एंबुलेंस की टीमें भी पहुँची। इसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ अभी इसके कारणें का पता नहीं चल पाया है।

बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि जैसे ही एसडीआरएफ की टीम आएगी मलवा हटाने का कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। घटना की मुख्य वजह क्या थी इसे लेकर कलेक्टर ने कहा कि यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल होगा की किन कारणों से यह घटना घटी है। क्योंकि यह बारूद फैक्ट्री थी, केमिकल्स भी यहाँ थे। उन्होंने कहा कि मैं फैक्ट्री के संचालकों से बात कर रहा हूँ, कितनी मजदूरों की वर्तमान में संख्या थी, इन सब की जानकारी लेकर अपडेट किया जाएगा।

बता दें कि बेमेतरा में बारूद की कई फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री में तमाम रसायनिक पदार्थ रखे रहते हैं। ऐसे में किस रसायन की वजह से ब्लास्ट हुआ, वो पता लगाना मुश्किल हो सकता है। वहीं, धमाके के समय फैक्ट्री में 800 से अधिक मजदूरों की मौजूदगी बताई जा रही है, ऐसे में हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है।

OBC आरक्षण में मुस्लिम घुसपैठ पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला देश की आँख खोलने वाला: PM मोदी ने कहा – मेहनती विपक्षी संसद में पहुँचें, सरकार की आलोचना करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
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OBC आरक्षण में मुस्लिम घुसपैठ पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला देश की आँख खोलने वाला: PM मोदी ने कहा – मेहनती विपक्षी संसद में पहुँचें, सरकार की आलोचना करें

लोकसभा चुनाव 2024 धीरे-धीरे ढलान पर है। छठें चरण के मतदान के बाद अब आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होगी। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष से कुछ मेहनती लोग चुनकर संसद में पहुँचें, ताकि वो सरकार की सही तरीके से डाटा के साथ, मेहनत के साथ आलोचना करें। इससे देश का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए मेरे देश की 140 करोड़ जनता साकार ईश्वर का रूप है। इस दौरान पीएम मोदी ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण से जुड़े फैसले को देख की आँखों को खोलने वाला बताया।

लोकसभा चुनाव 2024 में 350 से ज्यादा रैलियों, जनसभाओं, रोड-शो में हिस्सा ले चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव होता है। सरकार और राजनीति दलों को जनता प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। चुनाव के समय सरकार और राजनीतिक दलों को अपने विजन, अपनी योजनाओं को देश के सामने रखना चाहिए। एक ही महीनें में 4-4 बातें बोलकर जनता को गुमराह करना सही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, “मैं चुनावों को जनता जनार्दन के दर्शन का अभियान मानता हूँ। मेरे लिए ईश्वर के 2 रूप हैं, साकार और निराकार। साकार रूप मेरे देश के 140 करोड़ देशवासी हैं। मेरे लिए चुनाव ईश्वर आराधना जैसा होता है। जनता जनार्दन के दर्शन, उनके मनोभावओं को समझने का प्रयास करना। ये प्रक्रिया मेरी निरंतर चलती है, चुनाव के समय ज्यादा हो जाता है।”

अब विकास की बात होने लगी, ये सबसे बड़ा संतोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने खूब चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं। पहले जाति-बिरादरी जैसी चीजें चुनाव के समय होती थी, लेकिन गुजरात से मेरा अनुभव है कि मैंने सभी दलों को मजबूर कर दिया था कि यहाँ विकास की बात होगी। मेरे लिए खुशी की बात है कि जनता विकास की बात करने लगी है। लोगों की अपेक्षाएँ बढ़ी हैं।” पीएम मोदी ने कहा कि पहले जनता चाहती थी कि बाढ़ के समय सड़क पर मिट्टी पड़ जाए, इतनी ही चाहत होती थी, लेकिन अब 4 लेन सड़क माँगते हैं। ये बदलाव है।”

अखबार पढ़कर राय नहीं बनाया

इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास सूचना के पास बहुत साधन हैं। मैं अखबार पढ़कर राय नहीं बनाता। मेरे यहाँ सिर्फ मुझे जो अच्छा लगे, ये परंपरा नहीं है। फिल्टर नहीं किया जाता। ऐसे में मेरे पास सभी प्रतिक्रियाएँ सही तरीके से आती हैं। गुजरात के समय को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब सीएजी की रिपोर्ट आती है। पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट अलमारी में चली जाती है, कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए सीएजी रिपोर्ट में मिली कमियों को दूर करने का निर्देश देता था। आलोचनाओं को सुनने वाला व्यक्ति हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि पाँच साल के कार्यकाल में 3 साल के बाद शिकायत ही नहीं रह जाती थी। विपक्ष के पास बोलने को कुछ बचता नहीं था, क्योंकि उनकी समस्याओं को भी मैं एडजस्ट करता था। उनकी समस्याओं को सुनकर दूर करता था।

सरकार की सही आलोचना जरूरी

प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आलोचनाओं पर कहा, “आलोचना के लिए मेहनत करनी होती है। मैंने दावा किया कि 4 करोड़ घर बने, इसकी आलोचना करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो विपक्ष नहीं करता है। अच्छी सरकार चलाने के लिए आलोचन जरूरी है, लेकिन अब लोग मेहनत ही नहीं करते। अगर मेरे दावे 4 करोड़ घर की आलोचना करनी है, तो विपक्ष को इसकी अच्छे से जाँच करनी चाहिए। सबको घर मिला कि नहीं मिला। किसी को पैसे तो नहीं देने पड़े। क्या प्रोसेस हुआ, क्या समस्याएँ आई। अगर विपक्ष ऐसी आलोचना करता है, तो ये अच्छा रहेगा। जो कमियाँ दिखेंगी, उन्हें दूर किया जाए, लेकिन विपक्ष ऐसी मेहनत ही नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष की तरफ से सदन में ऐसे लोग चुनकर आएँ, जो मेहनती हों। आलोचना में भी देश का भला हो।”

गठबंधन की सरकारों पर बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि गठबंधन की सरकारों के रंग रूप अलग-अलग रहे हैं। अटल जी की भी सरकार गठबंधन की थी, लेकिन सबकी जिम्मेदारियाँ तय थी। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, लेकिन उसमें एक सुपर पीएम भी था। हर मिनिस्ट्री खुद को अलग सरकार मानती थी। ये सुपर पीएम वाला कॉन्सेप्ट आने से स्थितियाँ बिगड़ गई। इस बार भी इंडी गठबंधन पाँच साल पाँच पीएम को लेकर तैयारी कर रही है। पहले भी ऐसा कर चुके हैं ये लोग, बिखरी व्यवस्था वाली। अब भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। ये सोच होगी, तो देश कैसे चलेगा।

अब मजबूत सरकार चाहती है देश की जनता

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने 30 साल बाद जब 2014 में जब नई सरकार चुनी, तो पुरानी सरकार के प्रति गुस्सा भी था, मेरे पास गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड भी था। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएँगे। जनता के पास साफ नजरिया था, इसलिए उसने हमें चुना। साल 2019 में उन्होंने पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। ऐसे में जनता ने देखा कि स्थिर सरकार देश के लिए अच्छी रहती है। ऐसे में देश की जनता स्थिर और मजबूत सरकार दे रही है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला देश की आँख खोलने वाला

मुस्लिम आरक्षण पर सवाल पूछने पर पीएम मोदी ने कहा, “लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के आरक्षण के विरोधी हैं। जबकि हकीकत ये है कि हमारा संविधान यही कहता है। बाबा साहेब आंबेडकर से लेकर तमाम बुद्धिजीवियों ने यही बात कही। मैं भी यही कहता हूँ। मैं धर्म को आधार बनाकर आरक्षण देने का विरोध इसलिए करता हूँ, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर माना है। ऐसे में मैं किसी खास धर्म का हूँ और मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो ये नहीं होगा।”

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि ये फैसला देश की आँख खोलने वाला है कि आप कैसे ओबीसी के अधिकारों को छीन रहे हैं। वैसे, दिल्ली के शाही परिवार ने जवाहरलाल नेहरू के समय से ओबीसी को स्वीकार ही नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार तक यही किया। ये लोग ओबीसी से नफरत करते रहे। ये लोग ओबीसी के दुश्मन रहे ही हैं। लेकिन ओबीसी आ गया। ऐसे में इन्होंने कर्नाटक मॉडल बनाया। ओबीसी के हक पर लूट किया। उसमें मुस्लिमों को घुसाया। यही काम ममता बनर्जी ने किया, लेकिन कोर्ट ने पकड़ लिया और रोक लगा दी।

SFI के गुंडों के बीच अवैध संबंध, ड्रग्स बिजनेस… जिस महिला प्रिंसिपल ने उठाई आवाज, केरल सरकार ने उनका पैसा-पोस्ट सब छीना, हाई कोर्ट से राहत

ऑपइंडिया स्टाफ़
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SFI के गुंडों के बीच अवैध संबंध, ड्रग्स बिजनेस… जिस महिला प्रिंसिपल ने उठाई आवाज, केरल सरकार ने उनका पैसा-पोस्ट सब छीना, हाई कोर्ट से राहत

केरल की वामपंथी सरकार ने एसएफआई के गुंडों के खिलाफ बयान देने पर एक कॉलेज की महिला प्रिंसिपल के खिलाफ तमाम कदम उठाए। उन्हें पद से हटा दिया और फिर सरकार के खिलाफ बोलने जैसे चार्ज लगाकर उनके रिटायरमेंट के समय उन पर जाँच बैठा दी। यही नहीं, उनका ट्रांसफर भी कर दिया। महिला प्रिंसिपल ने कॉलेज कैंपस में एसएफआई के गुंडों द्रावा ऑर्गनाइज क्राइम, नशा जैसे कामों में लिप्त रहने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एसएफआई के गुंडों ने उन्हें घंटों तक कॉलेज परिसर में ही बंधक बना लिया था, लेकिन गुंडों पर कार्रवाई करने की जगह केरल की वामपंथी सरकार ने महिला प्रिंसिपल पर ही कर दी। हालाँकि अब केरल हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है।

ऑनमनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला केरल के कासरगोड स्थित सरकारी कॉलेज का है, जहाँ सीपीआई-एम की अगुवाई वाली वापमंथी सरकार ने एसएफआई के खिलाफ स्टैंड लेने वाली प्रिंसिपल डॉ रेमा एम. को प्रताड़ित किया। केरल सरकार ने कोशिश की, कि प्रिंसिपल को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली स्कीम्स का फायदा भी न मिल पाए और वो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटती रहें। लेकिन केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा इआपेन की बेंच ने केरल सरकार के मंसूबों को नाकामयाब बनाते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ बैठाई गई 2 इन्कवॉयरी को खत्म कर दिया। डॉ रेमा एम. 31 मार्च 2024 को रिटायर हो गईं, लेकिन उनके खिलाफ जारी विभागीय जाँच की वजह से उन्हें अब तक रिटायरमेंट का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 9 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 21 मई 2024 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ के मुद्दे पर भी अहम बात कही है।

क्या था मामला, जिसकी वजह से प्रिंसिपल की आई शामत?

केरल सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने पहले तो कासरगोड गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल को पद से हटा दिया था, तो उसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने उनका ट्रांस 200 किमी दूर कोझीकोडे जिले में कर दिया था। ये सब तब हुआ, जब प्रिंसिपल ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में एसएफआई के गुंडों और छात्रों के एक गुट पर बाकी छात्रों पर अत्याचार करने, आपस में अवैध संबंध रखने और ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘अगर प्रिंसिपल ने एसएफआई के खास सदस्यों पर आरोप लगाए हैं, तो ये मामला एसएफआई के खिलाफ बोलने का है, सरकार के खिलाफ बोलने का नहीं। लेकिन सरकार ने बिना किसी स्वतंत्र जाँच के उनके खिलाफ विभागीत जाँच बैठा दी और कार्रवाई भी कर दी।’

इस मामले में केरल सरकार ने कॉलेजिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सुनील जॉन, प्रो गीता ई और सीनियर क्लर्क श्यामलाल आईएस की सदस्यता वाली एक जाँच समिति बनाई थी, जिसने एसएफआई के कासरगोड यूनिट सेक्रेटरी अक्षय एमके द्वारा की गई शिकायत की जाँच की। इस कमेटी ने डॉ रेमा को किसी अन्य कॉलेज में ट्रांसफर किए जाने का सुझाव दिया, लेकिन एसएफआई के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप की जाँच नहीं की। इस मामले में कोर्ट ने कहा, “ये जाँच कमेटी तो सिर्फ याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा जाँच के लिए बनाई गई लगी, न कि कॉलेज में चल रही समस्याओं को लेकर।” इस मामले में कोर्ट ने एक माह पहले ही उनके खिलाफ विभागीय जाँच हटा दी थी, लेकिन विस्तृत फैसला अब आया है।

प्रिंसिपल और एसएफआई का विवाद

इस मामले में 10 फरवरी 2023 को एसएफआई के सदस्यों ने डॉ रेमा से पीने के पानी को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने उसी दिन कॉलेज के सुप्रीटेंडेंट को फिल्टर ठीक कराने एवं पानी की समस्या दूर करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसी दिन एसएफआई के नेता डॉ रेमा के चैंबर में पहुँचे और उन्होंने फिल्टर को लेकर सफाई देने की माँग की। इस मामले में 22 फरवरी को एसएफआई के गुंडों ने मीडिया में बयानबाजी की कि प्रिंसिपल ने छात्रों को गालियाँ दी है। उसी दिन एसएफआई से जुड़े करीब 60 गुंडों ने प्रिंसिपल को ही सुब 10.30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंधक बनाए रखा। यहाँ तक कि उन्हें शौचालय तक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। यही नहीं, एसएफआई से जुड़ी छात्राओं ने उनके साथ हाथापाई भी की। उन्हें पुलिस ने आकर बचाया।

इस मामले के 2 दिन बाद 23 फरवरी 2023 को केरल की मंत्री आर बिंदू ने उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटा दिया। इस दौरान एसएफआई के गुंडों ने ऐलान किया कि वो प्रिंसिपल को कॉलेज कैंपस में कदम तक नहीं रखने देंगे। इसके अगले दिन प्रिंसिपल का बयान न्यूज पोर्टल में छपा था, जिसमें उन्होंने एसएफआई के गुंडों की करतूतों को दुनिया के सामने रखा था।

कागरगोड कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ रेमा एम ने कहा था कि उन्होंने छात्र-छात्राओं को शारीरिक संबंध बनाते देखा है और वो कैंपस में ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने एसएफआई के गुंडों पर अवैध गतिविधियों और अन्य छात्रों पर अत्याचार करने के भी आरोप लगाए। इस मामले में केरल सरकार ने उन्हें शो-कॉज नोटिस भेजा था कि उन्होंने कॉलेज का नाम बदनाम किया है। उन्होंने नोटिस के जवाब में कहा था कि ‘मैंने पूरे कॉलेज के खिलाफ कोई बात नहीं की, मैंने कुछ छात्रों के खिलाफ ही बात की, क्योंकि उसी कॉलेज में मेरी बेटी भी पढ़ती है।’ लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट केरल सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर उनके खिलाफ जाँच बैठा दी।

15 2023 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि डॉ रेमा एम ने सरकारी कर्मचारी नियमन 1960 से जुड़े रूल 62 और 63 को तोड़ा है। ऐसे में दंड स्वरूप उन्हें दूसरे कॉलेज ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद 9 जुलाई 2024 को उनका ट्रांसफर 200 किमी दूर कर दिया गया था। और फिर ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

लगातार प्रताड़ना, सरकार और हाई कोर्ट

केरल सरकार के फैसले के खिलाफ प्रिंसिपल डॉ रेमा एम ने केरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील की। ट्रिब्यूनल ने सरकार से कहा कि वो रेखा एम को किसी नजदीकी कॉलेज में ट्रांसफर करे, न कि 200 किमी दूर। उनका रिटायरमेंट 31 मार्च 2024 को होना है, ऐसे में उन्हें राहत दी जाए। इसके बाद सरकार ने उन्हेंने दूसरे कॉलेज ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उन्हें प्रिंसिपल पद से हटाने के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं दिया था, ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट का रूख किया। हाई कोर्ट ने सर्विस कंडक्ट रूल 62 और 63 में की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

हाई कोर्ट ने कहा, “डॉ रेमा एम ने एसएफआई यूनिट और उसके सदस्यों के खिलाफ बोला था। न कि सरकार के खिलाफ या सरकार और छात्रों के बीच संबंधों पर।” रूल 62 कहना है कि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं दे सकता, जिससे सरकार और आम जनता के बीच अविश्वास बढ़े। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो रूल 63 के मुताबिक, किसी बयान को जारी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। जजों ने देखा कि डॉ रेमा ने एसएफआई के गुंडों के खिलाफ अपनी बात रखी थी, साथ ही उन्होंने ऐसे पूर्व छात्रों के बारे में भी बात की थी, जो अब भी कॉलेज में आते हैं और अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “याचिकाकर्ता इस देश की नागरिक है और वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं।” इस मामले में 22 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

खास बात ये है कि एक तरफ केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में 22 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, तो दूसरी तरफ उसके 2 दिन बाद ही 24 मार्च 2024 को केरल सरकार ने उनके खिलाफ नया मेमो जारी कर दिया, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अगस्त 2022 में एक छात्रा को एडमिशन लेने से रोक दिया थ, क्योंकि वो अपने पिता के साथ नहीं आई थी। उस छात्रा ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रा के सामने 23 अगस्त 2022 को ही शिकायत दर्ज करा दी थी। डॉ रेमा ने इसके जवाब में कहा कि ऐसा नियमों के चलते किया गया, क्योंकि एंटी-रैगिंग फोरस और एंटी डावरी फोरम के फॉर्म्स पर पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य थे।

इस मामले में 19 अक्टूबर 2024 को यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने डॉ रेमा के खिलाफ पैनल एक्शन का सुझाव दिया था, जिसमें सिंडिकेट ने पाया था कि डॉ रेमा ने ‘अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया’। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ पहली इन्क्वॉयरी ही इसलिए बैठाई गई थी, ताकि उन्हें रिटायरमेंट का लाभ न मिल सके और पेंशन से जुड़ी सुविधाओं से वंचित किया जा सके। दूसरे मेमो पर भी हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि दूसरा मेमो कुछ और नहीं, बल्कि पहले मेमो को ही आगे बढ़ाने का प्रयास है, ताकि प्रिंसिपल रेखा एम को पेंशन और अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा सके।

हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगा केस: मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक के खिलाफ जारी 2.44 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर HC की रोक, वसूली को बताया था अवैध

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हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगा केस: मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक के खिलाफ जारी 2.44 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर HC की रोक, वसूली को बताया था अवैध

उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा जारी 2.44 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बनभूलपुरा में इसी साल 8 फरवरी 2024 से हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस हिंसा में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुँचा था। अब्दुल मलिक कई दिनों की फरारी के बाद गिरफ्तार हुआ था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने अब्दुल मलिक को राहत दी। शुक्रवार (24 मई 2024) को अब्दुल मलिक द्वारा जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने वसूली नोटिस पर रोक लगा दी। अब्दुल मलिक के खिलाफ हल्द्वानी नगर निगम ने 2.44 करोड़ की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया था। अब्दुल मतीन इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचा था, जहाँ से उसे राहत मिल गई।

बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम की ओर से बनभूलपुरा में हुए दंगे में नुकसान के बदले में आरोपित अब्दुल मलिक को नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 470 के तहत 2.424 करोड़ रुपए का नोटिस 12 फरवरी 2024 को भेजा गया था। नोटिस में तीन दिन के अंदर यह धनराशि नगर निगम कार्यालय में जमा करने को कहा गया था। नोटिस में कहा गया कि दंगे में कई लोगों की जान व करोड़ों रुपए के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा था और इस केस में अब्दुल मलिक मुख्य आरोपित है। ऐसे में नुकसान के भरपाई के लिए यह रिकवरी नोटिस जारी किया गया है।

इस मामले में धनराशि जमा नहीं करने पर हल्द्वानी के तहसीलदार की ओर से आरोपित को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपित ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट में अब्दुल मलिक की ओर से इस नोटिस को गलत बताया गया। अब्दुल मलिक के वकील ने कहा कि अभी अब्दुल मलिक इस केस में आरोपित है, उसके खिलाफ दोष सिद्धि नहीं हुई है, ऐसे में उससे अभी वसूली नहीं की जा सकती। इसलिए ये रिकवरी नोटिस गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। अब्दुल मलिक की ओर से अहरार बेग ने बतौर वकील हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी।

गौरतलब है कि पुलिस ने अब्दुल मलिक को 8 फरवरी को हुए उपद्रव में आरोपित बनाया है। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने ही सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर वहाँ मस्जिद और मदरसे का निर्माण करवाया था। मलिक इस जमीन को अपना बता रहा था। उस सरकारी भूमि पर अवैध मदरसे और मस्जिद को तोड़ने के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस, नगर निगम और पत्रकारों पर हमला बोला था। आगजनी और पथराव में पाँच लोगों की जान गई है, जबकि 8 करोड़ से अधिक की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचा था।

18 साल से ईसाई मजहब का प्रचार कर रहा था पादरी, अब हिन्दू धर्म में की घर-वापसी: सतानंद महाराज ने नक्सल बेल्ट रहे इलाके में जलाई सनातन की अलख, गूँजा ‘जय श्री राम’

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18 साल से ईसाई मजहब का प्रचार कर रहा था पादरी, अब हिन्दू धर्म में की घर-वापसी: सतानंद महाराज ने नक्सल बेल्ट रहे इलाके में जलाई सनातन की अलख, गूँजा ‘जय श्री राम’

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सतानंद महाराज की ‘वनवासी राम कथा’ में एक ईसाई पादरी ने घर-वापसी की है। पत्रसपोटा नाम का ये पादरी 18 वर्षों से ईसाई मजहब के प्रचार-प्रसार में लगा था, लेकिन अब उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से हिन्दू धर्म अपना लिया है। इस दौरान उसने खुलासा किया गोमांस खिला कर हिन्दुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। इस ‘वनवासी राम कथा’ में अब तक 80 परिवारों के 200 लोगों ने हिन्दू धर्म में घर-वापसी की है।

हिन्दू धर्म में वापस आने वाले पादरी ने बताया कि विभिन्न इलाकों में जाकर उसने ईसाई मजहब को फैलाने का काम किया था, लेकिन 1 वर्ष पहले उसे भाजपा के साथ काम करने का मौका मिला। उक्त पादरी ने बताया कि उसने श्रीमद्भागवत कथा के दौरान सतानंद महाराज का प्रवचन सुन कर उसे हृदय में ऐसा लगा कि पहले उसे किसी ने ये क्यों नहीं बताया। उक्त पादरी ने कहा कि अगर पहले ही उसने ये सब सुन लिया होता तो शायद इतना विलंब नहीं होता।

उक्त पादरी ने इस दौरान ये कामना की कि सतानंद महाराज यूँ ही सतत प्रवचन करते रहें। इस दौरान लोगों ने और उक्त पादरी ने भी ‘जय श्री राम’ का नारा भी लगाया। वहीं घर-वापसी करने वाले एक अन्य शख्स ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत देश में जितने भी सनातनी ईसाई मजहब में गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए RSS और सतानंद महाराज द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सतानंद महाराज का प्रवचन उन्हें अंदर से सुसज्जित करता है।

सतानंद महाराज ने इस दौरान कहा कि गोमांस खिला कर धर्म-परिवर्तन कराया जाना एक बड़ा षड्यंत्र है। गौमाता के पंचगव्य से इन सभी का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने तुलसी की कंठी धारण कर के मांस-मदिरा का भी त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि विधर्मी हमारे भाइयों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, जब हम किसी को बहकाने की जगह प्रेम से स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि धन देकर बहकाया जाता है, ‘तुम्हारे भीतर भूत है’ कह कर उन्हें ठीक करने का लालच देकर ईसाई मजहब में लाया जाता है।

उन्होंने कहा, “तुम बाइबिल को शास्त्र कहते हो, शास्त्र सिर्फ सनातन धर्म में था। अगर तुम्हें हमसे इतनी घृणा है तो हमारे मन्त्र ॐ का इस्तेमाल क्यों करते हो, हमारे देवी-देवताओं की प्रतिमाओं में येशु को क्यों दिखाते हो? हनुमान जी की मोम की मूर्ति बनाई जाती है, उन्हें धूप में रख कर पिघला दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि जब ये खुद को नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचाएँगे।” इस दौरान जनजातीय समाज का 50 लाख राम नाम जप भी चल रहा है। 400 लोगों ने मांस-मदिरा छोड़ने की भी शपथ ली है।

रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस में निकला लश्कर-ए-तैयबा का भी कनेक्शन, सजायाफ्ता आतंकी शोएब अहमद मिर्जा गिरफ्तार : बेंगलुरु NIA ने किया अरेस्ट

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रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस में निकला लश्कर-ए-तैयबा का भी कनेक्शन, सजायाफ्ता आतंकी शोएब अहमद मिर्जा गिरफ्तार : बेंगलुरु NIA ने किया अरेस्ट

रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस का लश्कर-ए-तोएबा से भी कनेक्शन निकला है। इस केस की जाँच कर रही राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार (24 मई 2024) को पाँचवें आतंकी शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने चार राज्यों में छापेमारी के बाद शोएब अहमद मिर्जा को पकड़ा है। शोएब कर्नाटक के हुबली का रहने वाला है। वो आतंकवाद के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और सजा काटने के बाद जब रिहा हुआ, तो फिर से आतंकवाद फैलाने में जुट गया था। शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू की उम्र 35 वर्ष है। वो लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़ा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शोएब अहमद मिर्जा उर्फ छोटू दक्षिण भारत में सक्रिय कट्टर इस्लामिक आतंकियों में से एक है। एनआईए की जाँच में पाया गया कि शोएब मिर्जा, जो पहले लश्कर-ए-तैयबा बेंगलुरु मामले में दोषी ठहराया गया था, जेल से रिहा होने के बाद एक नई साजिश में शामिल हो गया। जाँच में यह सामने आया कि अहमद मिर्जा ने साल 2018 में अब्दुल मतीन ताहा को एक ऑनलाइन हैंडलर से मिलवाया, जिसके विदेश में होने का संदेह था। अहमद ने उनके बीच एन्क्रिप्टेड संचार के लिए एक ईमेल आईडी भी दी थी। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में अब्दुल मतीन ताहा मुख्य आरोपित है। उसने धमाके को अंजाम दिया था और वो पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुआ था।

बता दें कि अब्दुल मतीन ताहा को 12 अप्रैल 2024 को कोलकाता में एक और आरोपी मुसाविर हुसैन शाजिब के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने मंगलवार (21 मई 2024) को इस विस्फोट के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और अन्य आरोपितों की पहचान करने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने इस सिलसिले में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11 स्थानों पर छापेमारी की थी।

इंजीनियर सोहैल को किया था गिरफ्तार

इससे पहले, 21 मई 2024 को एनआईए ने बेंगलुरु के कुमारस्वारी लेआउट और बन्शांकरी में भी छापेमारी की थी। ये छापेमारी रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मुख्य आतंकियों मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर की गई थी, जिन्होंने इस धमाके की प्लानिंग कर धमाके को अंजाम दिया था। एनआईए के अधिकारियों ने आँध्र प्रदेश अनंतपुर जिले में स्थिति रायदुर्गम कस्बे में एक रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल के घर पर भी छापेमारी की थी। इस छापेमारी में हेडमास्टर अब्दुल और उसके बेटे सोहैल से उनके बैंक खातों को लेकर पूछताछ की गई। दोनों के खातों में काफी पैसे मिले। सोहैल बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। इस पूछताछ के बाद एनआईए ने सोहैल को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में शोएब अहमद मिर्जा के साथ अब तक कुल 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

गौरतलब है कि बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में आईटीपीएल रोड स्थित कैफे में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के जरिए विस्फोट हुआ था, जिसमें कई ग्राहक और स्टाफ सदस्य घायल हो गए थे। 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की जाँच के दौरान एनआईए ने पूरे भारत में 29 जगहों पर छापेमारी की थी। एनआईए इस केस में हैंडलर की भूमिका और इस ब्लास्ट के पीछे की बड़ी साजिश को लेकर लगातार जाँच कर रही है।

‘घेरलू खान मार्केट की बिक्री कम हो गई है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट मदद करने आया है’: विदेश मंत्री S जयशंकर का भारत विरोधी गिरोह पर प्रहार

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘घेरलू खान मार्केट की बिक्री कम हो गई है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट मदद करने आया है’: विदेश मंत्री S जयशंकर का भारत विरोधी गिरोह पर प्रहार

भारत में मीडिया का एक गिरोह है, जो मोदी सरकार के आने से पहले ये तक की दलाली करता था कि कौन केंद्रीय मंत्री बनेगा। उसे सरकार के हर फैसले पहले से पता होते थे। मीडिया के इस गिरोह को ‘खान मार्केट गैंग’ भी कहा गया। आज इनमें से अधिकतर YouTube के प्रोपेगंडाबाज बन चुके हैं। अब केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि ये ‘खान मार्केट’ बहुत बड़ा है, इसका एक वैश्विक वर्जन भी है जिसे अब ‘इंटरनेशनल खान मार्केट’ कह सकते हैं।

ANI के साथ इंटरव्यू में केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि आज देश में एक खास सोच प्रक्रिया है, या यूँ कहें कि एक खास अधिकार प्रक्रिया है, जिसका बहुत अच्छा वर्णन हम ‘खान मार्केट गिरोह’ के रूप में करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि एक ‘अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट’ भी है। उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ के ‘खुद को अधिकार संपन्न मानने वाले’ लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ सहज महसूस करते हैं, उन्हें जानते हैं, खुद को उनकी तरह ही मानते हैं।

भारत विरोधी इकोसिस्टम पर वार करते हुए सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि घेरलू खान मार्केट में बिक्री की कमी हो गई है, इसीलिए ‘अंतरराष्ट्रीय खान मार्केट’ को लगता है कि उसे आगे आकर इनलोगों की मदद की ज़रूरत है। S जयशंकर ने इस दौरान सेक्स स्कैंडल में फँसे प्रज्वल रेवन्ना की बात भी की। उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया या उन्हें विदेश क्यों जाने दिया गया, इन सवालों पर उन्होंने कहा कि MEA (केंद्रीय विदेश मंत्रालय) को इस संबंध में 21 मई, 2024 को ही कर्नाटक सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ और हम प्रक्रिया के हिसाब से ही काम करते हैं।

केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा कि प्रेस और थिंक टैंक से लेकर प्रोफेसर तक शामिल हैं, जो भारतीय राजनीति की दिशा को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। विभिन्न रैंकिंग में भारत को नीचे दिखाने की कोशिश को उन्होंने भारत को हतोत्साहित करने की मंशा करार दी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे विदेशी मीडिया ने खुल कर कहा कि फलाँ नेता और पार्टी भारत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और बड़े बहुमत से सत्ता में आएगी, दक्षिण भारत में सीटें दोगुनी होंगी।

कोलकाता में 2 महीने लागू रहेगी धारा-144, धार्मिक-राजनीतिक सभाओं की नहीं होगी अनुमति : कमिश्नर ने जारी किया आदेश, खास इनपुट के बाद फैसला

ऑपइंडिया स्टाफ़
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कोलकाता में 2 महीने लागू रहेगी धारा-144, धार्मिक-राजनीतिक सभाओं की नहीं होगी अनुमति : कमिश्नर ने जारी किया आदेश, खास इनपुट के बाद फैसला

कोलकाता में 28 मई से अगले 2 माह के लिए धारा-144 लागू की जा रही है। सुरक्षा से जुड़े खास इनपुट के बाद कमिश्नर ने ये फैसला लिया है। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस आदेश के लागू होने के बाद कोलकाता की सड़कों पर बिना इजाजत किसी तरह की सभा, जुलूस, रोड शो या कोई अन्य सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

सीपी विनीत गोयल ने एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है। नोटिस के मुताबिक, कोलकाता में हिंसक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इससे कोलकाता की सड़कों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिये 144 धारा लागू की जा रही है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोलकाता की सड़कों पर पांच या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

इस दिशानिर्देश के मुताबिक 28 मई से 26 जुलाई तक हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बहूबाजार पुलिस स्टेशन और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड मुख्यालय के तहत केसी दास क्रॉसिंग, विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। पुलिस के मुताबिक इन इलाकों में मतदान से पहले अशांति की आशंका है। इसी वजह से कोलकाता पुलिस ने ये फैसला लिया है।

बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी भी एक रोड शो करेंगे। उससे पहले धारा 144 लागू करने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी सरकार के दबाव में ये फैसला लिया है, ताकी बीजेपी की चुनावी गतिविधियों को प्रभावित किया जा सके।

पाकिस्तानी पत्रकार को महँगा पड़ा ‘Mr. IPL’ से पंगा लेना, शाहिद अफरीदी को वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेस्डर बनाए जाने के बाद उछल रहा था

ऑपइंडिया स्टाफ़
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पाकिस्तानी पत्रकार को महँगा पड़ा ‘Mr. IPL’ से पंगा लेना, शाहिद अफरीदी को वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेस्डर बनाए जाने के बाद उछल रहा था

भारत और पाकिस्तान के बीच हर मामले में मुकाबला कड़ा ही होता है। बात क्रिकेट की करें और खासकर विश्वकप मुकाबलों की, तो भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी ही पड़ा है। इस बीच, आईसीसी ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को अगले महीने से वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने जा रहे टी-20 विश्वकप के लिए ब्रैंड एंबेसडर बनाया है। इसके बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के स्टार क्रिकेटर रहे सुरेश रैना से पंगा ले लिया, जिसके बाद सुरेश रैना ने पूरे पाकिस्तान को उसकी ‘औकात’ याद दिला दी।

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बैसडर चुना है। अफरीदी से पहले युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एंबेसडर बना चुका है। आफरीदी का नाम सबसे आखिर में जुड़ा है। लेकिन जैसे ही अफरीदी को ब्रैंड एंबेसडर बनाए जाने की घोषणा हुई, वैसे ही एक पाकिस्तानी पत्रकार इमरान सिद्दीकी ने सुरेश रैना को टैग कर तंज कसने की कोशिश की, लेकिन उसका ये दाँव उल्टा पड़ गया।

इमरान सिद्दिकी एक्स पर सुरेश रैना को टैग करते हुए लिखा, ‘आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बैसडर चुना है। हेलो सुरेश रैना।’ इमरान ने इस पोस्ट के साथ अफरीदी को फोटो के साथ-साथ रैना की भी एक फोटो शेयर की, जिसमें वो कॉमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके इस तंज पर सुरेश रैना ने ऐसा जवाब दिया, कि सभी लाजवाब हो गए।

सुरेश रैना ने इमरान सिद्दीकी के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, ‘मैं आईसीसी एंबेसडर नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप है, तुमको मोहाली का वो मैच याद है? उम्मीद करता हूँ इससे तुम्हारी कई न भूलने वाली यादें ताजा हो गई होंगी।’

बता दें कि भारत ने साल 2011 का क्रिकेट विश्वकप जीता था। उस विश्वकप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने मोहाली में पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह से मात दी थी। भारत ने उस मैच में पाकिस्तान को 29 रनों से धोया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच रहे थे, जिन्होंने 85 रनों की धाँसू पारी खेली थी। सुरेश रैना ने उस मैच में 39 गेंदों पर नॉटआउट 36 रनों की पारी खेलते हुए भारत को 260 रनों के स्कोर तक पहुँचाया था। उस पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी ही थे और बाद में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराया था और 50 ओवरों के विश्वकप को दूसरी बार जीता था। वहीं, पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन उसके बाद के हर विश्वकप में बेहद खराब रहा है, जबकि भारतीय टीम 2015 में सेमीफाइनल तक पहुँची थी, तो 2019 और 2023 में भारतीय टीम फाइनल में हारी थी।

‘ईसाई धर्मांतरण और सेक्स करने के लिए दबाव बनाती है महिला टीचर’: जिस छात्र ने लगाया आरोप हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जाँच का दिया आदेश, स्कूल बोला – डांस के दौरान…

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘ईसाई धर्मांतरण और सेक्स करने के लिए दबाव बनाती है महिला टीचर’: जिस छात्र ने लगाया आरोप हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ जाँच का दिया आदेश, स्कूल बोला – डांस के दौरान…

इलाहाबाद उच्च-न्यायालय ने हाल ही में उस छात्र के खिलाफ जाँच का आदेश दिया, जिसने अपने शिक्षिका पर इसे धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उक्त छात्र ने ये भी आरोप लगाया था कि शिक्षिका उसके साथ यौन संबंध बनाने का भी दबाव दे रही थी। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। हाईकोर्ट को एक स्वतंत्र जाँच के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि छात्र की कुछ करतूतों को छिपाने के लिए शिक्षिका पर ये आरोप लगाए गए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में उक्त छात्र के किरदार की जाँच आवश्यक है, क्योंकि इस स्वतंत्र जाँच में निकले निष्कर्षों की पुष्टि होती है तो उक्त छात्र और उसके पिता के खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। छात्र के पिता ने ही इस मामले में FIR दर्ज करवाई थी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो साइबर सेल को इस मामले की जाँच सौंपे, जो पता लगाएगी कि कहीं छात्र ने शिक्षिका के नाम से कोई फेक सोशल मीडिया आईडी तो नहीं बनाई थी।

कानपुर के उक्त स्कूल के प्रिंसिपल ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। छात्र के पिता की शिकायत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इस मामले की FIR दर्ज की गई थी। पिता ने दावा किया था कि 30 सितंबर, 2023 को जब उन्होंने अपने नाबालिग बेटे का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें शिक्षिका के मैसेज मिले, जिसमें वो सेक्स करने के लिए दबाव बना रही थी। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास भी इसकी शिकायत दर्ज है। आरोपों के बाद महिला टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया था।

स्कूल ने एक स्थानीय रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी, एक अन्य स्कूल के प्रिंसिपल और एक स्कूल के कर्मचारी का पैनल बनाते हुए उन्हें इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके निष्कर्ष में बताया गया कि एक डांस प्रतियोगिता के दौरान छात्र ने शिक्षिका का मोबाइल फोन लेकर उसके नाम से फेक आईडी बना ली थी। इसके बाद उसने उस फेक आईडी का इस्तेमाल कर के चैटिंग करना और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्कूल का कहना है कि छात्र के आरोप बेबुनियाद हैं।

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