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"चंद्रमा की सतह पर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई, यह स्पष्ट है। मगर लैंडर के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें शाम के अंधेरे में ली गईं हैं। बाकी तस्वीरें अक्टूबर में बेहतर प्रकाश की स्थिति में ली जाएँगी।”

पूछताछ के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी ने कुछ सवालों को जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके इस बर्ताव से नैब का एक अधिकारी गुस्से में आ गया। उसने आपा खोते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री से मारपीट की। मारपीट के बाद उसने गुस्से में पानी से भरा ग्लास अब्बासी पर फेंक दिया।

सुमैरा फारूख, एक बिजनेसवुमैन होने के साथ ही एक पत्रकार भी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से एकीकृत करने के भारत के फैसले के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक बात सच-सच बताना है कि इसका केवल एक ही समाधान है, और वो है जिहाद। कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं, बस जिहाद।

फ्लैट के गेट पर लगे नोटिस में उर्दू में लिखा गया है कि गैर-मुस्लिमों को समाज में फ्लैट खरीदने या किराए पर लेने की मनाही है। कपिल का कहना है कि इस तरह का नोटिस यहाँ कई कॉलोनियों में भी लगा हुआ है।

यूएनएससी के आदेश के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने खुद गुहार लगाई थी कि वह हाफिज को उससे बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने निकालने की अनुमति दें, ताकि हाफिज और उसके परिवार की रोजमर्रा की जरूरत पूरी हो सकें।

ईएसआईसी के आँकड़ों के अनुसार, जून 2019 में कुल 12,49,394 लोग रजिस्टर्ड थे। जबकि जुलाई 2019 में यह आँकड़ा बढ़कर 14,24,225 हो गया। यानी जून की अपेक्षा जुलाई में 1,74,831 नई नौकरियों के अवसर पैदा हुए।

“हमें बाद में जानकारी मिली कि मेहुल चोकसी एक धोखेबाज है, वह हमारे देश की बेहतरी के लिए कतई उपयोगी नहीं है। उसकी अपील समाप्त होने के तुरंत बाद उसे निर्वासित कर दिया जाएगा, भारतीय अधिकारी जाँच करने के लिए स्वतंत्र हैं।”

कानून और मानवाधिकार मंत्री लाओली का कहना है कि वर्तमान कानून औपनिवेशिक ताकत डचों द्वारा दिए गए हैं। उनके 100 साल पुराने दंड विधान की जगह नए कानून इंडोनेशिया के लोगों के अधिक करीब होंगे।

सऊदी राजदूत डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सती ने कहा कि सऊदी अरब, भारत को एक घनिष्ठ दोस्त और 'रणनीतिक साझेदार' के रूप में महत्व देता है। दोनों देशों के बीच रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाया जाएगा।

अमेरिका में आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए नहीं हटाया गया है। कयास हैं कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो सकता है। लेकिन, सीनेट में इसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, जहाँ रिपब्लिकन का पलड़ा भारी है।