राजनीति

गुजरात में लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी हिंदू अप्रवासी ऐसे हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में पहली बार मतदान करेंगे। साल 2015 में मोदी सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दिए जाने के बाद अब ये लोग मोदी सरकार को वोट डालने के लिए तैयार हैं।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में एक भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। ओडिशा में 26 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता सदानंद बेहरा का शव खून से लथपथ था। बूथ पर डराने-धमकाने वाली ख़बर की रिपोर्टिंग करने गए रिपोर्टर के साथ मारपीट... हो क्या रहा है इस देश में?

कुमरस्वामी ने कहा कि वंशवाद देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, देश की समस्याएँ महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने एक क़दम और आगे बढ़ते हुए कहा कि वंशवादी और क्षेत्रीय राजनीति के कारण ही देश के कई राज्यों का विकास हुआ। उन्होंने पहले कहा था कि मोदी वैक्सिंग कराते हैं।

ऑपइंडिया ने कॉन्ग्रेस के पेज हटाए जाने का विरोध किया था, पर आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के सदस्य कपिल इस कदम के समर्थन में 'थम्सअप' दे रहे हैं।

लालू चारा घोटाले में राहत के बदले नीतीश कुमार की सरकार गिराने के लिए तैयार थे; जब जेटली ने यह पेशकश ठुकरा दी तो लालू अंत में खुद जेटली से मिलने पहुँचे।

अब यदि विपक्ष के द्वारा संवैधानिक अवहेलना एवं संस्थागत अवमानना पर विचार किया जाए, तो कई सारे उदाहरण और मिल जाएँगे। और यदि उनके इतिहास के बारे में सोचा जाए, तो ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं होगी। एक भारतीय के रूप में हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान व संस्थाएँ, दोनो ही मोदी सरकार मैं पूर्ण रूप से संरक्षित हैं।

सुधाकरण द्वारा पोस्ट यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग सुधाकरण के महिला विरोधी बयान की आलोचना कर रहे हैं। महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए सुधाकरण द्वारा इस्तेमाल की गई वीडियो पर मुकदमा दायर किया है।

दोनों पुस्तकों के पिछले कई महीनों से बाज़ार में उपलब्ध होने का अर्थ यह है कि इनके पाठकों की संख्या उनसे कई गुना अधिक है जो निमंत्रण पाकर या गाहे बगाहे बुक लॉन्च में पहुँचते। बुक लॉन्च जैसे आयोजन लेखकों को अपनी वह बात कहने का मंच देते हैं जो वे पुस्तक में नहीं लिख पाते।

"आपको बीरेश ठाकुर को वोट देना है। दूसरा बटन दबाने पर आपको करंट लगेगा, तीसरा बटन दबाने पर भी यही होगा, लेकिन हमने पहला बटन फिक्स कर दिया है।"

माफ़ी के इस निर्णय में केवल सिंधिया ही नहीं, कॉन्ग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष एके एंटनी समेत कॉन्ग्रेस के पूरे ढाँचे की सहमति मानी जा सकती है।