Thursday, May 22, 2025
Homeदेश-समाजप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मई-जून में 5 किलो अनाज देगी मोदी सरकार, 80...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मई-जून में 5 किलो अनाज देगी मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

"कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दो महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज प्रदान करने के लिए 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। इस कदम से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है।”

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कहर मचा रखा है। ऐसे में गरीबों की हालत फिर से बिगड़ने लगी है। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAN) के तहत मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐलान किया है।

इसके तहत मोदी सरकार मई और जून के महीने में हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त देगी। इससे 80 करोड़ जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के लिए 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जैसा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान किया गया था। इसके तहत दो महीनों के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया, “कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दो महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज प्रदान करने के लिए 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई देता हूँ। इस कदम से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम पर देशवासियों के साथ खड़ी है।”

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर महामारी के बीच गरीबों के लिए पोषण की व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया था। गौरतलब है कि पिछले साल जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था उस समय भी मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया था। उस दौरान राशनकार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के महीने में 5 किलो गेहूँ या चावल के साथ एक किलो दाल मुफ्त दिया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक के लिए लागू कर दिया था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

'द वायर' जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी वेबसाइट्स को कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

कितनी सरकारें आईं, गईं, अबूझमाड़ में खत्म नहीं कर सकी नक्सली हुकूमत… पर मोदी सरकार ने यह भी कर दिखाया: जानिए कैसे 4000 वर्ग...

छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके से मोदी सरकार ने नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ इससे पहले वह समानांतर सरकार चलाते थे।

कहाँ हैं बांग्लादेश के 2 ‘चिकन नेक’, इनके कटते ही कैसे बदल जाएगा नक्शा: असम CM ने क्यों की इसकी चर्चा, जानिए सब कुछ

बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक्स जिन शहरों में हैं, वे शहर उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जरूरी हैं। उन पर नियंत्रण खोने से बांग्लादेश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
- विज्ञापन -