Thursday, April 18, 2024
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एक्शन में योगी सरकार: मुजफ्फरनगर में उपद्रवियों की संपत्ति सील, गोरखपुर के ये हैं 60 वांटेड

अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएँ बहाल कर दी गई हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 15 दिसंबर से सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के नाम पर प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उपद्रवियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार का सिलसिला जारी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शनिवार (दिसंबर 21, 2019) को भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर हमले किए, कई वाहनों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की।

यूपी पुलिस ने बताया कि CAA के दौरान हुई हिंसा में शामिल 705 लोगों को गिरफ्तार व 4500 लोगों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब तक 124 एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं इस हिंसा में अभी तक कुल 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 57 पुलिसकर्मी को बुलेट इंजरी आई हैl हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से 405 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।

इस बीच गोरखपुर में पुलिस ने उपद्रवियों की फोटो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए पहचान बताने वालों को ईनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने कहा है कि उपद्रवियों की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और सहयोग करने वालों को उचित ईनाम दिया जाएगा।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है और वह बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर किए गए आपत्तिजनक/ भ्रामक पोस्टों/ मैसेज आदि के संबंध में प्रदेश में अब तक कुल 63 एफआईआर दर्ज की गई हैं, वहीं 102 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 14101 सोशल मीडिया पोस्टों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें टि्वटर की 5965, फेसबुक की 7995 और यूट्यूब की 141 आपत्तिजनक पोस्ट शामिल हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंसा के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो गिरफ्तार लोगों को पैसा वसूल करेगी। सीएम के इस ऐलान के दो दिन बाद शनिवार से ही उपद्रवियों की पहचान कर नोटिस भेजना शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 50 दुकानों को सील कर दिया है।

वहीं अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएँ बहाल कर दी गई हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 15 दिसंबर से सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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