तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित जुल्म पर वीडियो बनाने वाले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। वे अब किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि उनके वीडियो को तमिलनाडु और बिहार सरकार ने झूठ बताकर उन पर कई मामले दर्ज करा करके गिरफ्तार कर लिया था।
वर्तमान में पटना के बेऊर जेल में बंद मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी को सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और माना जाता है कि रिहाई में कुछ समय लग सकता है। मनीष कश्यप के दोस्त ने मणि द्विवेदी ने भी इसकी पुष्टि की है।
मणि ने कहा कि मनीष के ऊपर तमिलनाडु में दर्ज सारे मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब पटना के सिविल कोर्ट से भी सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। मणि ने कहा कि बेतिया कोर्ट से भी उन्हें बेल मिल चुका था। एक मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित था, जिसमें आज बुधवार (20 दिसंबर 2023) जमानत मिल गया।
जानकारी के अनुसार, अब बेल का कागजात पटना हाईकोर्ट से गुरुवार को सिविल कोर्ट में जाएगा। वहाँ बेलर भरा जाएगा और फिर उसे सिविल कोर्ट से बेऊर जेल में रिकॉल जाएगा। बेउर जेल प्रशासन चेन्नई और मदुरई कोर्ट से अनुमति लेकर ही मनीष की रिहाई हो पाएगी। रिहाई को लेकर बेउर जेल प्रशासन ने मदुरै और चेन्नई कोर्ट को पत्र लिखा है। इसके बाद मनीष कश्यप बेऊर जेल से रिहा होंगे।
बता दें कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान उनके घर की कुर्की-जब्ती भी की गई थी। कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के दौरान ही उन्होंने 18 मार्च 2023 को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। फिलहाल कश्यप बिहार की जेल में बंद हैं।
दरअसल, मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित फर्जी वीडियो शेयर किया था। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज किया था। मनीष कश्यप के खिलाफ पटना आर्थिक अपराध इकाई ने 4 केस दर्ज किए हैं। इसमें 3 बिहारी मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में है।
वहीं, तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज किए हैं। इनमें 6 मामले में मनीष कश्यप नामजद आरोपी हैं। इसको लेकर तमिलनाडु पुलिस ने 6 अप्रैल 2023 को यूट्यूबर कश्यप पर NSA लगाया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था और लोगों ने इसे राजनीतिक दमन बताया था। बाद में कोर्ट ने NSA से हटा दिया था।
