Saturday, September 18, 2021

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बजट 2019: चुनाव से पहले ही किसानों के खाते में होगी ₹2000

किसानों के लिए उठाए गए इस कदम से जहाँ सरकार पर ₹75 हज़ार करोड़ का खर्च बढ़ेगा वहीं देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को इससे लाभ पहुँचेगा।

किसानों को ₹6680 करोड़ का राहत पैकेजः मोदी सरकार ने दी स्वीकृति

बिचौलियों के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें लाभ तो क्या लागत की रकम भी नहीं मिल पाती है। सरकार इसे लेकर गंभीर है।

बजट 2019: किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार, दे सकती है ये सौगात

अलग-अलग योजनाओं के जरिए सब्सिडी देने की बजाय सीधे उनके खाते में पैसा भेजने का फ़ैसला लिया जा सकता है। संभावना इस बात की भी है कि सरकार किसानों पर ख़र्च ₹70,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹75,000 करोड़ कर सकती है।

राहुल ने हमारी ज़मीनें हड़प रखी हैं, वो यहाँ के लायक नहीं: अमेठी में किसानों का प्रदर्शन

गौरीगंज इलाके में किसानों ने माँग करते हुए कहा कि या तो राजीव गाँधी फाउंडेशन द्वारा किसानों की ज़मीनें उन्हें वापस कर दी जाए या फ़िर उन्हें रोज़गार प्रदान किए जाएँ।

अंतरिम बजट में सरकार किसानों को दे सकती है राहत

बजट में सरकार किसानों के साथ उनके परिवारों को भी लाभान्वित करने पर विचार कर रही है। इसमें किसानों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों को भी मदद पहुँचाने के लिए योजना बनाई जा रही है।

नये साल पर किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा; 0% ब्याज पर मिलेगा कर्ज

मोदी सरकार किसानों को हर एक क्रॉप सीजन में एक प्रति एकड़ चार हजार रुपये देने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों को एक लाख तक के ब्याज मुक्त कर का लाभ भी दिया जा सकता है।

किसानों की कर्जमाफ़ी के नुकसान; मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित एनपीए 24 प्रतिशत बढ़ा

किसानों के ऋण भुगतान ना करने से बैंकों के वित्तीय प्रबंधन पर बुरा असर पड़ता है और वो नये कर्ज देना बंद कर देती है या धीमी कर देती है। ताजा आंकड़े भी इस दावे की पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज देने की प्रक्रिया धीमी करने से अंततः किसानों को ही मार पड़ती है।

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