अनुच्छेद 370

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र ने बताया है कि पुलवामा अटैक के बाद यह फैसला लिया गया।

अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग ने लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट को निलंबित कर दिया।

आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 2 अगस्त 2023 से सुनवाई करेगी।

इस एफिडेविट में मोदी सरकार ने ये भी साफ़ कर दिया है कि पहले जो रोज के रोज हड़ताल, बंद, हमलों और पत्थरबाजी की घटनाएँ होती थीं अब वो बंद हो गई हैं।

आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कहा है कि अनुच्छेद 370 अब उन जैसे कश्मीरियों के लिए पुरानी बात हो चुकी है। इसको लेकर अब वे पीछे नहीं देख सकते।

अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ 20 याचिकाएँ दर्ज की गई हैं। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत इस संवैधानिक पीठ का हिस्सा होंगे।

शेहला रशीद ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अगस्त 2019 में भारतीय सेना के खिलाफ दो ट्वीट किए थे।

PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा ने संविधान पर बुलडोजर चलाकर रख दिया है और वह तिरंगा की जगह भगवा को राष्ट्रीय झंडा बनाएगी।

अलकायदा ने पाकिस्तानी सेना को कायर बताते हुए लिखा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत कश्मीर को खुद में पूरी तरह से मिलाने में सफल रहा।

वामपंथियों ने गलत तथ्य फैलाया कि महाराजा हरि सिंह जम्मू-कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, जबकि ऐसा विकल्प किसी रियासत को नहीं मिला था।