विषय: GST

आयकर रिटर्न्स

FY 2018-19 का आयकर कलेक्शन ₹10 लाख करोड़ पार, मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त वर्ष 2013-14 में कुल मिलाकर 3.79 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। जबकि, वर्ष 2017-18 में 6.86 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो कि लगभग 80.5% की वृद्धि दर्शाता है।
जेटली और मनमोहन

मनमोहन सिंह ने मोदी के सबसे ‘ताकतवर’ मंत्री को दिया ‘गब्बर सिंह टैक्स’ अवॉर्ड

मीडिया संस्थान हिन्दू बिजनेस लाइन की तरफ से आयोजित चेंजमेकर अवॉर्ड्स में जीएसटी काउंसिल को ‘चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड’दिया गया और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होने के नाते इस अवॉर्ड को रिसीव किया।
जीएसटी

बड़ी सफलता: ₹20,000 करोड़ की GST चोरी पकड़ी गई, 50% वसूल लिया सरकार ने

अप्रैल से फरवरी के बीच 20,000 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी गई, जिसमें से ₹10,000 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली

‘घर’ ख़रीदने पर अब मात्र 1% GST: मिडिल क्लास को बड़ी राहत

दिल्ली-एनसीआर समेत महानगरों में 60 वर्गमीटर और छोटे शहरों में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया और ₹45 लाख तक मूल्य वाले निर्माणाधीन फ्लैट पर अब मात्र 1 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली

जेटली ने कसा राहुल पर तंज, ‘फेल स्टूडेंट टॉपर से हमेशा चिढ़ता है’

अपने ट्वीट में जेटली ने बैंकों की ख़राब हालत का भी ज़िक्र किया, "2008-2014 के बीच बैंकों को लूटा गया और वो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल लोन माफ़ किए, जबकि हमने एक रुपया भी माफ़ नहीं किया।"
पीयूष गोयल

बजट 2019: टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को सरकार ने बनाया आसान

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। इस तरह अब टैक्स जमा करने वालों को न तो किसी कर्मचारी के चक्कर लगाने होंगे और न ही किसी की जेब गर्म करनी होगी।
GST छूट सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख की गई।

₹20 लाख से ₹40 लाख की गई GST छूट की सीमा, छोटे व्यापारियों को मिली बड़ी राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने कॉम्पोज़िशन स्कीम के लिए वार्षिक टर्नओवर की छूट सीमा दोगुनी।
भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था, नोटबंदी-जीएसटी से मिला फ़ायदा: वर्ल्ड बैंक

वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में यह दावा किया है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था पड़ोसी देश चीन से बेहतर स्थिति में होगी।

राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित कई विपक्ष शासित राज्यों ने जीएसटी दरें घटाने का किया विरोध

केंद्र सरकार ने 23वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कम करने का निर्णय लिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को घटाने के निर्णय का विरोध किया। पश्चिम बंगाल और केरल ने कहा कि यह जीएसटी कम करने का सही समय नहीं है।

आम लोगों को मिलने वाली है बड़ी राहत, दो दर्जन वस्तुओं पर घट सकता है जीएसटी

नरेन्द्र मोदी सरकार करीब दो दर्जन वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम करने के लिए तैयार दिख रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जिसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

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