Madras High Court

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वो मंदिरों के एंट्री गेट पर गैर-हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए बोर्ड लगाए।

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए सरकार या पुलिस की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है।

जज ने कहा कि जिस क्षण वो कंटेंट को बाँटने या सार्वजनिक रूप से दिखाने लगता, तब इन एक्ट्स के तहत धाराएँ लगाई जा सकती हैं। प्राइवेट में देखना अपराध नहीं।

मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग को आतंकी घटना मानने से इनकार किया और पूरे मुद्दे को एक बहस का मुद्दा बताया।

DMK नेता उदनिधि स्टालिन ने कहा हम कई सालों से सनातन के बारे में बोल रहे हैं।ये सनातन कई सौ साल पुराना मुद्दा है, हम इसका हमेशा विरोध करेंगे।

मद्रास हाईकोर्ट ने उदयानिधि स्टालिन के सनातन को खत्म करने वाले बयान के विषय में कहा कि सत्तासीन लोगों को ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए।

तमिलनाडु की एम के स्टालिन सरकार के सेकुलरिज्म के नाम पर आरएसएस के मार्च पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिसपर मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।

वाचथी गाँव में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए जिन 215 सरकारी कर्मचारियों को सजा सुनाई गई है, उनमें क्लास वन अधिकारी भी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म के विरोध का मतलब है कि सभी कर्तव्य खत्म कर दिए जाने चाहिए। सनातन धर्म को किसी एक ग्रंथ में नहीं है।

विभिन्न बार एसोसिएशन ने भीमराव अंबेडकर तथा एसोसिएशन के वरिष्ठ वकीलों के चित्रों के अनावरण के लिए कोर्ट से अनुमति माँगी थी। इस माँग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच ने बैठक की।