Modi Government

पत्रकार रोहिणी सिंह ने झूठ फैलाया है कि मोदी सरकार मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए ज्यादा किराया वसूल रही है। जानिए क्या है सच्चाई।

देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्‍ताह इसका आकलन किया जाएगा।

IRS अधिकारियों ने कोरोना संकट के समय टैक्स के नाम पर FORCE नामक एक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक कर दिया। इससे जनता के बीच डर...

कॉन्ग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने माना कि सरकार और मेडिकल स्टाफ बाकी दुनिया के मुकाबले भारत में अच्छा काम कर रहा है......

केंद्र से पंजाब को मिले 247 करोड़ रुपए पर राजदीप सरदेसाई ने जान-बूझकर चुप्पी साध ली ताकि कॉन्ग्रेस शासित प्रदेश के साथ भेदभाव का भ्रम रच सकें।

मुरादाबाद सहित कई अन्य इलाक़ों में भी ऐसे ही डॉक्टरों ओर हमले किए गए थे। इंदौर में भी डॉक्टरों पर हमले हुए थे।

अरुंधति रॉय ने कहा कि भारत में कोरोना के आधिकारिक आँकड़े मोदी सरकार के हैं। वे इस पर जरा भी विश्वास नहीं करतीं।

21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रधाानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 30 करोड़ लाभार्थियों को डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर 28,256 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन नहीं होने पर जवाब मॉंगा है। कहा है कि राज्य में गैर जरूरी चीजों की दुकाने खोलने और मजहबी जमावड़े के लिए इजाजत दिए जाने की सूचना मिली है। राशन प्रशासन की बजाए नेता बॉंट रहे हैं।

"PMNRF के विपरीत, पीएम केयर्स में ट्रस्टियों की जिम्मेदारी परिभाषित की गई है। PMNRF में सलाहकार बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉन्ग्रेस अध्यक्ष और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि और फिक्की का चुना गया उद्योग प्रतिनिधि हैं।"