Friday, July 30, 2021

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Ten Percent Reservation

MP: OBC आरक्षण हुआ दोगुना, कुल कोटा 70% के पार, बेरोज़गारी भत्ते पर वादे से मुकरे कमलनाथ

चुनाव पूर्व घोषणापत्र में कॉन्ग्रेस ने प्रत्येक परिवार के एक बेरोज़गार युवा सदस्य को 3 वर्ष के लिए ₹10,000 मासिक बेरोज़गारी भत्ते के रूप में देने का वादा किया था। लेकिन, अब घोषणा के उलट 3 वर्ष की जगह 3 महीने के लिए और ₹10,000 की जगह ₹4,000 ही मिलेंगे।

SC-ST, OBC आरक्षण लागू करने के नए तरीके पर अंतिम कैबिनेट मीटिंग में होगा फैसला

मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी। 7 मार्च को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाने पर मुहर लग सकती है।

SC ने फिर कहा- ग़रीबों को 10% आरक्षण वाले विधेयक पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा कहा, जिसमे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी।

उत्तराखंड बना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को नौकरी में आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले माह ही प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने के संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए थे।

जामिया मिलिया इस्लामिया ग़रीबों को नहीं देगा 10% आरक्षण

विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद की बैठक में फ़ैसला लिया गया कि UGC को अपनी सीट मैट्रिक्स संबंधी आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को नहीं भेजा जाएगा।

10% जनरल कोटा: 3 लाख सीटें बढ़ेंगी IIT-IIM सहित केंद्र-पोषित विश्वविद्यालयों में

सामान्‍य वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों) के लिए 10% रिजर्वेशन के बाद केंद्र सरकार अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में। दो चरणों (2019-20 और 2020-21) में तीन लाख तक सीटें बढ़ाने का निर्णय।

सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण लाभ मामले में हिमाचल बना चौथा राज्य

गुजरात पहला ऐसा राज्य था, जहाँ इसे म़ँजूरी मिली थी। बिल लागू होने के बाद से अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा

सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसके नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के साथ ही ये क़ानून लागू हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक हफ़्ता लगने की उम्मीद है

10% कोटा बिल को अदालत में चुनौती देने वाली NGO का यू-टर्न

एक तरफ़ YFE ने इस बिल को अदालत में चुनौती दे रखी है वहीं दूसरी तरफ़ वो इसका समर्थन भी कर रही है।

हर तीसरे दिन उठते जातीय बवंडरों का हासिल क्या है?

उन्हें तलाशिए जो हत्या के बाद ही तय कर देते हैं कि गुनहगार कौन है, और फ़ैसला आने या उसके बीच की प्रक्रिया में उलटा परिणाम आने पर शायरी लिखने लगते हैं।

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