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आरक्षण

बड़ी ख़बर

10% जनरल कोटा: 3 लाख सीटें बढ़ेंगी IIT-IIM सहित केंद्र-पोषित विश्वविद्यालयों में

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सामान्‍य वर्ग (आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों) के लिए 10% रिजर्वेशन के बाद केंद्र सरकार अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी में। दो चरणों (2019-20 और 2020-21) में तीन लाख तक सीटें बढ़ाने का निर्णय।
बड़ी ख़बर

OBC आरक्षण का दायरा बढ़ने की उम्मीद, हो सकती है बजट सत्र में घोषणा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में मोदी सरकार इस सन्दर्भ में OBC जातियों में, कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को नज़र में रखते हुए उनकी समुचित हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व तय करेगी।
रिपोर्ट

सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, बना कानून

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसके नियम एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के साथ ही ये क़ानून लागू हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक हफ़्ता लगने की उम्मीद है
राजनीति

10% कोटा बिल को अदालत में चुनौती देने वाली NGO का यू-टर्न

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एक तरफ़ YFE ने इस बिल को अदालत में चुनौती दे रखी है वहीं दूसरी तरफ़ वो इसका समर्थन भी कर रही है।
राजनीति

सामान्य वर्ग में आरक्षण के लिए ₹8 लाख और 5 एकड़ फ़ाइनल नहीं: केंद्रीय मंत्री

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सामान्य वर्ग में आरक्षण के तहत सरकार अब ₹8 लाख और 5 एकड़ जमीन वाले दायरे को कम कर सकती है
बड़ी ख़बर

सामाजिक न्याय को तरसते ‘दलित’ सिर्फ़ SC/ST में ही सीमित नहीं

अजीत भारती -
अगर जातिगत आरक्षण से आपको समस्या नहीं है, तो फिर आर्थिक आरक्षण से तो बिलकुल ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि जातिगत आरक्षण की जड़ में यही अवधारणा है कि इन जातियों के लोग ग़रीब और वंचित हैं।
राजनीति

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने वाले बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
यूथ फॉर इक्वलिटी' नामक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
देश-समाज

आरक्षण बिल पर अमित शाह ने रामगोपाल यादव को संसद में दिया करारा जवाब- याद दिलाया मुस्लिम आरक्षण

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सपा के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार द्वारा लाए आरक्षण बिल को बेमतलब का बताया और कहा कि इस बिल का कोई भी फायदा नहीं है।
राजनीति

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों को आरक्षण सही मायने में ‘सबका साथ सबका विकास’

रवि अग्रहरि -
अब तक ये इसलिए ख़ारिज होता रहा है क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान ही नहीं किया गया था। इस बार संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, इसलिए यह संविधान सम्मत है।
फ़ैक्ट चेक

वामपंथी प्रोपेगेंडा गिरोह द्वारा 10% आरक्षण बिल पर फैलाए जा रहें हैं ये 4 झूठ!

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
देश में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ही प्रभावित नहीं है, बल्कि वो लोग भी प्रभावित है जिनके जाति प्रमाण पत्र पर जनरल होने का टैग भी लगा हुआ और खाने के लिए रोटी भी नहीं है।
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