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सरकारी योजनाएँ

जनगणना में मातृभाषा का एक जवाब तय करता है देश का बजट, शिक्षा नीति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: जानिए उर्दू-अरबी से लेकर 19000 भाषाई पहचान...

लोकतंत्र में संख्या बल ही किसी भी भाषाई समूह की माँगों को मजबूती देता है। बहुभाषी भारत में यह जनगणना तय करती है कि आने वाले समय में सरकारी संसाधन और प्रशासनिक विकास किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

खादी-रेशम से गाँव में बनेगा रोजगार, बजट 2026 में कपड़ा उद्योग और हैंडलूम पर फोकस: महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज के साथ राष्ट्रीय फाइबर योजना...

वित्त मंत्री ने 'महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज योजना' और 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कपड़ा उद्योग और हैंडलूम को पहचान देनी है।

VB-G RAM G में राज्य सरकारें भी देंगी 40% तक पैसा, जवाबदेही बढ़ाने के लिए बदला गया फंडिंग पैटर्न: समझिए- 2 गुना ज्यादा बजट...

केंद्र सरकार ने VB-G RAM G योजना की फंडिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने इसकी फंडिंग में राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाया है।

विपक्ष मचाता रहा हल्ला, लोकसभा में पारित हो गया ‘विकसित भारत-जी राम जी’ विधेयक: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने सवाल उठाने वालों को दिया...

लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G बिल, 2025’ को पास कर दिया गया है।

100 की जगह 125 दिन काम: MGNREGA में बड़े सुधार को तैयार सरकार, ला रही ‘विकसित भारत-जी राम जी’ बिल; जानें क्या होंगे बड़े...

मनरेगा योजना के बदले अब केंद्र सरकार VB-G RAM G, 2025 बिल पेश करने जा रही है। ये बिल विकसित भारत 2047 का विजन है, जिससे ग्रामीण विकास का नया ढाँचा तैयार होगा।

जहाँ कभी लाल आतंकी करते थे बारूद की खेती, वहाँ की जमीनें अब पैदा कर रही हरियाली: सुकमा में ‘आम बगीचा-लखपति दीदी’ से आम...

सुकमा में नक्सलवाद की जगह आम बगीचा परियोजना ने ली है। राज्य-केंद्र सरकार के प्रयास से ग्रामीणों को बागवानी व स्थायी आय के अवसर मिले हैं।

पुरुषों ने साड़ी पहन खिंचवाई फोटो, महिलाओं के नाम से बटोरे लाखों रुपए: कर्नाटक में MGNREGA में धाँधली, NMMS पोर्टल से खुली पोल

कर्नाटक के यादगीर जिले में सरकारी योजना मनरेगा में धांधली सामने आई है। पुरषों ने महिला बनकर मजदूरी के तीन लाख रुपये कमाए। घटना को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए हैं।

पुरानी पेंशन का वादा कर चुनाव जीत लिया, पर CM बनने के बाद भी स्टालिन ने नहीं किया लागू: अब तमिलनाडु में हजारों कर्मचारियों...

प्रदर्शनकारियों ने डीएमके सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आगामी चुनावों में जवाब देंगे।

2028 तक 81.35 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा फ्री राशन, मोदी सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाई योजना: 11.80 लाख करोड़ रुपए होंगे...

केंद्र की मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा।

अब बर्थ सार्टिफिकेट से होंगे सारे काम, स्कूल में एडमिशन से लेकर आधार, वोटर कार्ड बनवाने में करेगा मदद: 1 अक्टूबर से लागू होगा...

इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म व मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से शेयर कर पाएँगी।

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