भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में बुलाए गए मार्च को संबोधित करने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुँच गए हैं। उनका स्वागत कैलाश विजयवर्गीय ने किया जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं।
#WATCH Bharatiya Janata Party (BJP) Working President JP Nadda and party General Secretary in-charge of West Bengal, Kailash Vijayvargiya lead rally in Kolkata in support of #CitizenshipAmmendmentAct pic.twitter.com/kLnaL7BbR4
— ANI (@ANI) December 23, 2019
जानकारी के अनुसार, भाजपा की रैली का मार्ग बदलकर हिन्द सिनेमा से सीआर एवेन्यू कर दिया गया। रैली का समापन श्यामबाजार में होगा, जहाँ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। पहले यह रैली रानी रश्मोनी रोड से शुरू होकर स्वामी विवेकानंद के आवास पर समाप्त होने वाली थी।
#Kolkata: Now, the route for Bharatiya Janata Party rally is from Hind Cinema-CR Avenue-to culminate at Shyambazar, where BJP Working President JP Nadda will address a public gathering. https://t.co/qLYwqEHkLH
— ANI (@ANI) December 23, 2019
वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व वाम दलों द्वारा इस क़ानून के विरोध में जारी विरोध-प्रदर्शन के कारण राज्य की राजनीति गर्म होती जा रही है। इस बीच राज्य के लोगों को नागरिकता संशोधन क़ानून से अवगत कराने व इस क़ानून को लेकर फैलाए जा रहे अफ़वाहों को ख़त्म करने को प्रदेश भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस क़ानून के समर्थन में जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का निर्णय लिया।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ लड़ाई लड़ रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को CAA और NRC के खिलाफ लगाए गए सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 9 जनवरी 2020 को होगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने टीवी चैनलों पर नागरिकता कानून और NRC नहीं लागू करने का विज्ञापन दिया था। ममता बनर्जी खुद यह कहते हुए दिखीं कि बंगाल के लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि राज्य में NRC और नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा।
Calcutta High Court directs West Bengal government to stop all government advertisements that say National Register of Citizens (NRC) and Citizenship Amendment Act (CAA) will not be implemented in the State. Next date of hearing is on January 9, 2020. pic.twitter.com/egLSxqmFfb
— ANI (@ANI) December 23, 2019
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