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₹46 लाख खर्च किए, बकरीद पर हलाल करने के लिए लाए गए 250 बकरों को खरीदकर बचाई जान: अब ‘बकराशाला’ में सुरक्षित रहेंगे

बकरीद पर हर साल करोड़ों पशुओं की कुर्बानी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में बकरों को बचाने के लिए जैन समाज की अनोखी पहल सामने आई है। जैन संतों से प्रभावित होकर लोगों ने बकराशाला का निर्माण किया है। इस साल बकरीद में हलाल करने के लिए लाए गए करीब 250 बकरों को खरीदकर यहाँ रखा गया है। फिलहाल इस बकराशाला में 450 बकरे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बकराशाला बागपत जिले के अमीनगर सराय कस्बे में है। जैन समाज के लोगों ने संतों से प्रभावित होकर साल 2016 में ‘जीव दया संस्थान’ की स्थापना की थी। इस संस्थान के तहत ही बकराशाला का निर्माण भी किया गया है। इस संस्थान से जुड़े लोगों का उद्देश्य बेजुबान जीवों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य के तहत हर साल बकरीद पर बकरे खरीदकर बकराशाला में सुरक्षित रखे जाते हैं। 

साल 2016 में यहाँ 45 बकरे रखे गए थे। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई। इस साल बकरीद पर 250 बकरों की जान बचाकर इस बकराशाला में लाया गया है। इन बकरों को खरीदने के लिए ‘जीव दया संस्थान’ से जुड़े लोगों ने करीब 46 लाख रुपए खर्च किए हैं। 5000 वर्ग फ़ीट में बने इस बकराशाला में फिलहाल 450 बकरे रखे गए हैं। इन बकरों के खाने-पीने से लेकर उनके इलाज के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है। 

बकराशाला चलाने वाली संस्था, ‘जीव दया संस्थान’ के अधिकारियों का कहना है कि वे आने वाले दिनों में जानवरों के साथ ही पक्षियों को सुरक्षित करने का भी काम करेंगे। इसके लिए संस्थान द्वारा 45 मंजिल ऊँचा टॉवर बनाया जाएगा। इस टॉवर में पक्षी अपना घोंसला बनाकर सुरक्षित तरीके से रह सकेंगे। इस बकराशाला के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जैन परिवार आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

राजस्थान में भी है ऐसी ही बकराशाला

बता दें कि राजस्थान के पाली जिले खौड़ गाँव में भी ऐसी ही एक बकराशाला संचालित हो रही है। यहाँ भी हर साल कटने जा रहे बकरों को खरीदकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इस बकराशाला का निर्माण स्थानीय व्यापारी ज्ञानचंद लूंकड़ ने जैन संतों की प्रेरणा से कराया है। ज्ञानचंद ने करीब 5 साल पहले अपनी 225 बीघा जमीन में इस बकराशाला को बनवाया था। यहाँ रहने वालों बकरों के खाने-पीने व इलाज की व्यवस्था है।

स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक… फ्रांस में सब कुछ फूँक रहे दंगाई, तीन दिनों से जारी है हिंसा: अब तक 667 गिरफ्तार, 200 पुलिसकर्मी जख्मी

फ्रांस में 17 साल के लड़के की हत्या के बाद वहाँ हिंसक प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कई जगहों से तोड़फोड़ की घटनाएँ सामने आई। वहीं कई जगह स्कूल, लाइब्रेरी से लेकर बैंक तक में आगजनी की गई। इस बीच 200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर है। ऐसी परिस्थिति देखते हुए फ्रांस में पुलिस ने 667 दंगाइयों को रातोंरात गिरफ्तार किया।

खबरों के अनुसार, सेंट्रल पेरिस में एक नाइक का शोरूम पूरा तोड़ा गया और उसके बाद वहाँ से चीजें लूट ली गई। इस मामले में पेरिस पुलिसने एक केस में 14 और लूटपाट के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।

वर्तमान में फ्रांस की स्थिति संभालने के लिए रकार ने 40000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया हुआ है। भीड़ को रोकने के लिए आँसू गैस छोड़े जा रहे हैं।

कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस वाहन में आग लगा रहे हैं। ग नानतेरे की बिल्डिंग्स पर नाहेल के लिए न्याय की बात लिखी गई है। गुरुवार को फ्रांस के मारसेले , लियोन, पाउ, टौलूज में गोलीबारी की घटनाएँ भी हुई हैं।

फ्रांस में एक पुलिसकर्मी द्वारा 17 साल के नाबालिग लड़के की हत्या किए जाने के बाद वहाँ हिंसा भड़क रखी है। टना के समय वह अपनी मर्सिडीज से जा रहा था। लेकिन ट्रैफिक नियम का उल्लंघन का इल्जाम लगाकर उसे गोली मार दी गई। शुरू में इस मामले में कहा गया कि युवक पुलिस पर गाड़ी चढ़ा रहा था।

हालाँकि बाद में एक वीडियो सामने आई जिसमें दिख रहा था कि कैसे पुलिस वाले एक खड़ी कार में बैठे युवक को धमकी दे रहे थे- “हम तुम्हारे सिर में गोली मारेंगे।” इस वीडियो से बोले गए झूठ की पोल खुली और लोग भड़क उठे। कल तक खबर थी कि पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन करने पर 150 लोगों को पकड़ा है। लेकिन अब ये संख्या 667 हो गई है।

सालभर बाद भी कन्हैया लाल के हत्यारों को सजा क्यों नहीं: उदयपुर में बोले अमित शाह- NIA ने चार्जशीट फाइल की, पर गहलोत सरकार ने नहीं बनाई स्पेशल कोर्ट

राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने गला रेत कन्हैया लाल तेली (Murder of Kanhaiya Lal) की हत्या कर दी थी। इस बर्बर हत्याकांड में सालभर बाद भी किसी को सजा नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि यदि अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के नेतृत्व वाली राजस्थान की काॅन्ग्रेस सरकार ने इस मामले में स्पेशल कोर्ट का गठन किया होता तो अब तक हत्यारों को फाँसी की सजा हो चुकी होती।

अमित शाह शुक्रवार को उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं दी थी। उनकी मौत तक ये लोग चुप रहे। यहाँ की सरकार कन्हैया लाल की हत्या के आरोपितों को पकड़ना भी नहीं चाहती थी। NIA ने उन्हें गिरफ्तार किया। सीएम अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं कि इस मामले में चार्जशीट नहीं हुई है। 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट पेश की जा चुकी है।”

शाह ने कहा, “स्पेशल कोर्ट बनाने का काम राज्य सरकार का है, जिससे आरोपितों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। लेकिन राजस्थान सरकार ने स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई। अन्यथा आज तक कन्हैया लाल की हत्या के आरोपित फाँसी पर लटक चुके होते।” अमित शाह ने साल 2000 में हुए जयपुर ब्लास्ट पर राजस्थान सरकार को घेरते हुए कहा है कि अशोक गहलोत के एडवोकेट जनरल के पास सुनवाई के लिए समय नहीं था। इसलिए 50 लोगों को मारने वाले निर्दोष छूट गए।

गृह मंत्री कहा, “पीएम मोदी ने PFI पर बैन लगाया। लेकिन गहलोत सरकार में कोटा में PFI की रैली निकलती है। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती है। करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं। संघ का पथसंचलन रोक दिया जाता है। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत गहलोत सरकार ही कर रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी बहुसंख्यक वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं। यह सब वोट बैंक की राजनीति वाले ही कर सकते हैं। हमारी सरकार में यह नहीं हो सकता।”

अमित शाह ने आगे कहा है कि गहलोत सरकार 3D से घिरी हुई सरकार है- दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। 3D से घिरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। गौरतलब है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभा के दौरान मोदी सरकार के गाम गिनाते हुए शाह ने कहा कि देश में पहली बार किसानों को सालाना 6 हजार रुपए मिल रहा है। मोदी सरकार अब तक राजस्थान के 80 लाख किसानों के खाते में 16 हजार करोड़ रुपए भेज चुकी है। ‘जल जीवन मिशन’ के तहत राजस्थान के 43 लाख परिवारों तक घरों तक पीने का शुद्ध पानी पहुँच रहा है। मोदी सरकार ने 86 लाख शौचालय बनाए हैं। 4.2 करोड़ लोगों को हर माह मुफ्त अनाज दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत 5.75 करोड़ गैस कनेक्शन बाँटे गए हैं। 

मणिपुर के CM बने रहेंगे बीरेन सिंह, गवर्नर के पास जाने की खबर सुनते ही उमड़ पड़े समर्थक: महिलाओं ने फाड़ दिया इस्तीफा

हिंसाग्रस्त मणिपुर (Manipur) के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (CM N Biren Singh) के समर्थक शुक्रवार (30 जून 2023) को उनके इस्तीफे विरोध में आ गए। उनके आवास के बाहर उनके उनके समर्थक में जमकर नारे भी लगाए गए। उन्हें अपना त्याग पत्र फाड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सीएम ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे।

सीएम बीरेन सिंह की इस्तीफे की खबर के बाद उनके समर्थक उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। राजधानी इंफाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाए और इस्तीफा नहीं देने की गुजारिश की।

सीएम बीरेन सिंह के समर्थन में इकट्ठा हुए मणिपुर के स्थानीय लोगों का कहना है, “हम नहीं चाहते कि सीएम इस्तीफा दें, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वह हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसलिए हम सीएम को समर्थन दे रहे हैं।”

रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम बीरेन सिंह मणिपुर हिंसा को लेकर नैतिक के आधार पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद वे अपना इस्तीफा लेकर राज्यपाल अनुसूइया उइके के ऑफिस जाने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हजारों की संख्या में समर्थक इकट्ठा हो गए।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सीएम ने एक त्याग पत्र टाइप किया था, लेकिन समर्थकों के दबाव में उन्हें इसे फाड़ना पड़ा। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि महिला समर्थकों ने त्याग पत्र को फाड़कर फेंक दिया।

इससे पहले दोपहर में काली शर्ट पहने सैकड़ों युवक और महिलाएँ सीएम आवास के सामने बैठ गए और इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जब समर्थकों को बताया गया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, तब भीड़ छँटी।

अपने समर्थकों की भावनाओं को देखते हुए सीएम बीरेन सिंह ने अपना निर्णय बदल दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, “इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूँगा।” उन्होंने राज्य के लोगों के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया है।

सीएम बीरेन सिंह का कथित त्याग पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में त्याग पत्र की टाइप कॉपी तुड़ा-मुड़ा और फटा हुआ दिख रहा है। बता दें कि एक दिन कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी मणिपुर के चुड़ाचाँदपुर में जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोग उनका विरोध कर रहे थे। भाजपा ने उन पर चिंगारी भड़काने का आरोप लगाया था।

दरअसल, गुरुवार को कांगपोकपी जिले के हरओथेल गाँव में सुरक्षा बलों और हथियारबंद दंगाइयों के बीच गोलीबारी हो गई थी। इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। शुक्रवार को मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई।

बकरीद पर बच्चों को पहनाई इस्लामी टोपी, फिर करवाई नमाज की प्रैक्टिस: गुजरात के 2 स्कूलों की वीडियो वायरल, हिंदू संगठन भड़के

गुजरात में बकरीद के मौके पर स्कूलों में बच्चों से नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस कराने के 2 मामला सामने आए हैं। इनमें एक मामला कच्छ का है। दूसरा महेसाणा का है। दोनों ही जगह स्कूल में एक्टिविटी के नाम पर बच्चों से एक्टिविटी के नाम नमाज की प्रैक्टिस करवाई गई।

कच्छ की घटना मुंद्रा के पर्ल स्कूल की है। वहाँ स्कूली बच्चों के सिर पर नमाजी टोपी पहनाकर उसे नमाज की प्रैक्टिस करवाई गई। बाद में ये वीडियो स्कूल के पेज पर डाला गया जिससे ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसे देख लोग गुस्से में आ गए।

घटना के प्रकाश में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये टीम जरूरी जाँच के लिए माता-पिता, बच्चों और स्कूल प्रबंधन से जाँच करेगी।

इस पूरे विवाद के बाद स्कूल ने इस संबंध में माफी माँग ली है। सोशल मीडिया से भी इस वीडियो को हटा दिया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति वाघवानी ने मीडिया को बताया, “ईद के त्योहार के मौके पर हमने स्कूली बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, हम समाज के लिए अलग-अलग धर्मों के त्योहार मनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम स्कूल में बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन हमारा इरादा किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दूसरी बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी।”

इसी तरह महेसाणा के एक प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी ऐसी घटना सामने आई। जब इसकी सूचना बच्चों के अभिभावकों को लगी तो उन्होंने जमकर हंगामा काटा। वहीं हिंदू संगठन भी इस पर भड़क गए और स्कूल के बाहर प्रदर्शन हुई। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। इस प्रैक्टिस की फोटोज भी अभिभावकों के पास थी। विरोध के नाम पर स्कूल के बाहर रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।

मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल के मालिक राशी गौतम ने कहा कि वे हिंदू हैं। उन्होंने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने का कोई काम नहीं किया। देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं वे बस उसकी जानकारी बच्चों को दे रहे थे इसीलिए स्कूल में बकरीद का सेलीब्रेशन रखा गया था। स्कूल ने इस हरकत पर माफी माँग ली है। हालाँकि वीएचपी ने माँग की है कि ऐसे आयोजन स्कूल में न किए जाएँ।

बता दें कि गुजरात के अलावा  खंडवा के सेंट पाॅयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बकरीद से पहले छात्रों से नमाज और कलमा पढ़वाने का मामला सामने आया है। मिशनरी स्कूल में 28 जून को हुई इस घटना की जाँच के आदेश एसडीएम ने दि

‘योगी जी ने सपना पूरा किया’: प्रयागराज में 76 गरीब परिवारों को UP के CM ने सौंपी घर की चाबी, गैंगस्टर अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं 2 रूम के फ्लैट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (YP CM Yogi Adityanath) ने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त की गई जमीनों पर फ्लैट बनाकर उसकी चाबियाँ गरीब लाभार्थियों को सौंप दी। सीएम योगी ने शुक्रवार (30 जून 2023) को प्रयागराज पहुँचकर पहले फ्लैट का निरीक्षण किया, उसके बाद उनका उद्घाटन करके उनकी चाबियाँ सौंपी। इस दौरान सीएम ने वहाँ पौधारोपण भी किया।

ये सारे फ्लैट मारे गए गैंगस्टर एवं नेता अतीक अहमद (Atiq Ahmad) से जब्त की गई जमीनों पर बनाई गई हैं। अतीक ने इन जमीनों को या तो कब्जा किया था या फिर अवैध कमाई से डरा-धमककर औने-पौने दामों पर खरीदा था। जिन लोगों को फ्लैट की चाबियाँ मिलीं, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है।

जमीनों को अपने कब्जे में लेने के बाद योगी सरकार ने इन्हें गरीबों को आवंटित करने की बात कही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 76 फ्लैटों का निर्माण कराया गया। इसके बाद 9 जून 2023 को लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों का चुनाव किया गया।

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल उपस्थित थे। इसके अलावा, अन्य भाजपा के अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। इस दौरान CM योगी ने भी 768 करोड़ रुपए के 226 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किया।

लाभार्थियों को मकान की चाबियाँ सौंपने से पहले जाहिदा फातिमा नाम की एक लाभार्थी भावुक हो गई। उन्होंने बताया, “मुझे बहुत खुशी है। यह मेरा और मेरी माँ का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। हम 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें, उतना कम है।”

इन फ्लैट्स में एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक रसोईघर, एक टॉयलेट, बाथरूमू, बालकनी, बिजली, सीवेज और पार्किंग की सुविधा है। ये फ्लैट्स अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण के आधार पर आवंटित किए गए हैं। इन 76 फ्लैट के लिए 6,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) के एक अधिकारी ने बताया कि लूकरगंज इलाके में चार मंजिल के दो टावर बनाए गए हैं। इनमें फ्लैट की कीमत 6 लाख रुपए है। लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी।

बता दें कि सितंबर 2020 में लूकरगंज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 वर्ग फीट जमीन छुड़ाई गई थी। इसके बाद साल 2021 में सीएम योगी ने इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का एलान किया था। 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी ने फ्लैट के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। 

मुंबई की जिस सोसायटी में लाया गया था बकरा, वहाँ गणेश मंदिर का हो चुका है विरोध: मस्जिद की भी डिमांड कर चुके है मुस्लिम, शिंदे की शिवसेना ने मोहसिन को निकाला

बकरीद पर हलाल करने के लिए बकरा लाने को लेकर मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसायटी में विवाद खड़ा हो गया था। अब इस मामले में बकरा लाने वाले मोहसिन शेख के खिलाफ सोसायटी की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने उसे पार्टी से भी निकाल दिया है। यह बात भी सामने आई है कि करीब एक साल पहले सोसायटी में मुस्लिमों ने गणेश मंदिर का विरोध किया था। मंदिर के पास ही मस्जिद बनाने की डिमांड रखी थी।

मोहसिन के खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक कृत्य के लिए धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ सोसायटी के एक 63 साल की महिला ने शिकायत की है। मोहसिन पर छेड़छाड़ और छाती में धक्का मारने के आरोप लगाया है।

सोसायटी में रहने वाले गिगराज कुमावत का अनुसार मोहसिन शेख को हाल ही में शिंदे की शिवसेना ने वार्ड नंबर-8 का शाखा प्रमुख बनाया था। इस पद पर नियुक्ति के बाद सोसायटी के लोगों ने उसे बधाई भी दी थी। लेकिन राजनीतिक धौंस दिखाने के लिए वह सोसायटी में बकरा लेकर आ गया, जबकि इसके लिए न तो सोसायटी और न ही बिल्डर ने कोई अनुमति दी थी।

कुमावत ने बताया, “मोहसिन शेख ने सोसायटी के नियम तोड़े हैं। पहले बिल्डर ने बकरे रखने के लिए तमाम सुविधाओं के साथ एक शेड बनाकर दिया था। हालाँकि अब निर्माण कार्य के चलते वह शेड हटा दिया गया। इसके बाद बिल्डर ने मुस्लिमों को एक अलग जमीन पर बकरे रखने के लिए कहा था। बिल्डर ने वह जमीन किराए पर लेकर मुस्लिमों को दी थी। लेकिन मोहसिन सोसायटी के भीतर ही बकरे रखन चाहता था। उसने धमकी दी थी कि अगर सोसायटी के भीतर उसे जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह बकरों को अपार्टमेंट के अंदर ले आएगा।”

ऑपइंडिया को मिला मोहसिन का पोस्टर

कुमावत के अनुसार बकरों को लाने पर जब सोसायटी के लोगों ने आपत्ति जताई तो शुरुआत में पुलिस मोहसिन और उसकी बीवी यास्मीन खान का पक्ष ले रही थी। पुलिस ने अपार्टमेंट के अंदर बकरों को ले जाने की अनुमति दे दी थी। उनका कहना था कि सोसायटी के अंदर किसी को बकरे जाने से रोकने का कोई कानून नहीं है। हालाँकि सोसायटी में बकरा नहीं कटेगा इसका भरोसा पुलिस ने दिया था।

मोहसिन को शिवसेना ने पार्टी से किया बाहर

इस मामले में शिवसेना विधायक प्रकाश धुर्वे ने कहा है, “मोहसिन शेख को पार्टी से निकाल दिया गया है। गलत काम करने वालों की पार्टी में जगह नहीं है।” वहीं मोहसिन शेख ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि उसने शिवसेना से खुद इस्तीफा दिया है। उसने कहा, “मैं इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। यह एक व्यक्तिगत मामला है और हजारों मुस्लिम मेरे साथ खड़े हैं। इसलिए मैंने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया। मैं इसे सांप्रदायिक नहीं बनाना चाहता। मैं और मेरा मजहब दोनों शांतिप्रिय हैं। कुछ कट्टरपंथी दुश्मन इस घटना को धार्मिक रंग देकर देश की शांति बिगाड़ना चाहते हैं। अब वे अपनी गलती छिपाने के लिए राजनीति कर रहे हैं और मेरे खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं।”

बता दें कि मोहसिन शेख के इस्तीफा देने के दावे से पहले ही एक स्थानीय निवासी ने कहा था कि शिवसेना ने उसे पार्टी से हटा दिया है। इसका वीडियो भी ऑपइंडिया के पास है। पार्टी ने भी उसे निकाले जाने की ही बात कही है।

‘मुस्लिमों ने की थी मस्जिद की माँग’

जेपी इंफ्रा निवासी गिगराज कुमावत का दावा है कि मोहसिन शेख समेत अन्य मुस्लिमों ने करीब एक साल पहले सोसायटी में गणेश मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया था। उन्होंने कहा, “एक साल पहले सोसायटी में गणेश मंदिर का उद्घाटन किया गया था। उस समय भी मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मंदिर के पास के परिसर में एक मस्जिद बनाने की माँग की थी।” हालिया मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि मोहसिन सोसायटी के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। साथ ही वह यहाँ रह रहे लोगों को धमकी देकर अपना सियासी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था।

बता दें कि इस मामले में मोहसिन की पत्नी यास्मीन खान ने भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उसने मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर कुमावत का कहना है, “ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है। सोसायटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सबूतों के लिए उसके फुटेज देखे जा सकते हैं।”

क्या है मामला

मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद से पहले 27 जून 2023 को मोहसिन शेख और उसकी बीवी यास्मीन खान बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए दो सफेद बकरे अपार्टमेंट में ले जाते दिखे थे। CCTV में कैद इसका फुटेज सोशल मीडिया में वायरल भी है। हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि वे आवासीय परिसर में बकरों की कुर्बानी नहीं होने देंगे। 

मोहसिन और उसकी बीवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को बताया था कि उन्हें न सिर्फ गालियाँ दी गईं, बल्कि महिलाओं के लिए भी अपमानजनक शब्द बोले गए। ऑपइंडिया से बात करते हुए निवासियों ने मोहसिन की हरकतों को सोसायटी के लिए समस्या बताया था। उन्होंने कहा था कि मोहसिन ने सोसायटी के कई नियमों को तोड़ा है। पहले आम सहमति थी कि कुर्बानी के लिए कोई भी पशु को लेकर बिल्डिंग में नहीं आएगा। निवासियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए मुस्लिम दम्पति पर कानूनी कार्रवाई की माँग की थी।

(मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस रिपोर्ट को विस्तार से यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं)

ट्विटर पर ₹50 लाख जुर्माना, केंद्र सरकार के कहने पर भी नहीं हटाए थे ट्वीट: हाई कोर्ट ने कहा- आप किसान नहीं जो कानून नहीं पता हो

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (30 जून 2023) को ट्विटर (Twitter) द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और उस पर जुर्माना लगाया है। इस दौरान केंद्र ने सोशल मीडिया कंपनी को दस आदेशों में 39 यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और इसे 45 दिन के भीतर जमा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी निश्चित अवधि में जुर्माना कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को नहीं करती है तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपए का फाइन देना होगा।

जस्टिस दीक्षित ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने समय पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं किया और ना ही उसका कारण बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है।

न्यायाधीश ने कहा कि फैसले में लगभग आठ सवालों पर चर्चा की गई। इनमें ये शामिल था कि क्या उस ट्विटर यूजर को कारण बताया जाना चाहिए जिसके ट्वीट को ब्लॉक किया गया है और क्या ट्वीट को ब्लॉक करना एक अवधि के लिए होना चाहिए या क्या ट्वीट को अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा कि वह केंद्र सरकार के रुख से सहमत हैं कि उसके पास न केवल ट्वीट्स को ब्लॉक करने की शक्ति है, बल्कि वह खातों को भी ब्लॉक कर सकती है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें सुनने के बाद 21 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उधर, कोर्ट में सोशल मीडिया साइट ट्विटर ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है और आदेशों में कारण शामिल होने चाहिए, जिन्हें उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही ट्विटर ने यह भी कहा गया है कि अवरुद्ध करने का आदेश केवल उस स्थिति में जारी किया जा सकता है, जहाँ सामग्री की प्रकृति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत निर्धारित आधारों के अनुरूप हो। यदि ऐसे अवरुद्ध आदेशों में कारण दर्ज नहीं किए गए थे तो वह बाद में उस कारण के निर्मित होने की संभावना होगी।

सोशल मीडिया दिग्गज ने आगे तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार) का आह्वान संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है। इसलिए ट्विटर पर अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ट्विटर अपने यूजर की ओर से नहीं बोल सकता। इसलिए, उसके पास याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि चूँकि ट्विटर एक विदेशी इकाई है और सरकार के दस अवरोधक आदेश मनमाने नहीं थे, इसलिए कंपनी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों से पीछे नहीं हट सकती।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में ट्विटर ने तर्क दिया कि अकाउंट ब्लॉकिंग एक असंगत उपाय है और संविधान के तहत यूजर के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दरअसल, केंद्र सकार द्वारा निर्देशित कुल 1,474 खातों और 175 ट्वीट्स में से ट्विटर ने केवल 39 यूआरएल को ब्लॉक करने संबंधित निर्देश को चुनौती दी।

याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन आदेश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं, और प्रक्रियात्मक और मूल रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69ए के अनुरूप नहीं हैं। ट्विटर ने यह भी तर्क दिया कि संपूर्ण खातों को ब्लॉक करने का निर्देश आईटी अधिनियम की धारा 69ए का उल्लंघन है।

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि कुछ ट्विटर खातों को ब्लॉक करने के निर्देश राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में और लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए जारी किए गए थे। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने नागरिकों को खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इलाज के लिए एडमिट हुई प्रेगनेंट महिला, डॉ सहद उल्लाह ने प्राइवेट पार्ट की फोटोज खींचकर वायरल की: FIR दर्ज, आशा वर्कर प्रदर्शन पर उतरीं

असम के गुवाहाटी के नाजिरा गेलेकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक गर्भवती महिला के प्राइवेट पार्ट की फोटो क्लिक करके उसे लीक करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीजन टी क्षेत्र की एक प्रेगनेंट महिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सहाद उल्लाह के पास एडमिट हुई थी। उसी ने उस ईलाज के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट की फोटोज ली। इसके बाद ये फोटो हेल्थ सेंटर के ग्रुप में शेयर कर दी। धीरे-धीरे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

जब लोगों को इस हरकत का पता चला तो डॉ सहाद उल्लाह के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। हेल्थ सेंटर की आशा वर्कर्स ने घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक आशा वर्कर ने बताया कि डॉ सहाद उल्लाह ने प्रेगनेंट महिला की फोटोज लेकर इसे वायरल किया जिससे पूरे महिला समुदाय का अपमान हुआ है।

इस संबंध में आशा वर्करों ने एक मेमोरेंडम ज्वाइंट डायरेक्ट्रेट ऑफ हेल्थ को भी दिया है ताकि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी ओर असम टी ट्राइब स्टूडेंट एसोसिएशन ने डॉ उल्लाह के खिलाफ एफआईआर भी गेलेकी पुलिस थाने में करवाई है। उन्होंने इसे मेडिकल एथिक्स का उल्लंघन बताते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की माँग की है।

वहीं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने शर्मनाक हरकत की निंदा करते हुए डॉक्टर को फौरन गिरफ्तार करने की माँग की है। उन्होंने बताया कि घटना का पता तब चला जब क्लिप वायरल हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल पुलिस ही अब इस मामले में पीड़ित को न्याय दिला सकती है। महिला के पति ने भी डॉक्टर के विरुद्ध शिकायत दे दी है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गाजियाबाद के खोड़ा में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इनमें से एक डॉ शाकिब को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद पता चला था कि इन लोगों ने महिला को इंजेक्शन देकर उसके साथ दरिंदगी की। जब महिला होश में आई तो वो निर्वस्त्र थी। उसने सवाल पूछे तो पता चला कि शाकिब ने महिला की अश्लील वीडियो बनाई है और अगर महिला ने मुँह खोला तो वो उसे वायरल कर देगा।

अमेरिका में मेरिट की जीत, नस्ल के आधार पर एडमिशन खत्म: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबामा पति-पत्नी दुखी

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 जून 2023) को Affirmative Action जैसे एक तरह के आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयो में नस्‍ल के आधार पर होने वाले एडमिशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि नस्‍ल को अब एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दशकों से चली आ रहीं उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राष्‍ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) और पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) दुखी हैं। इस फैसले से अश्‍वेत और एशियाई अमेरिकी छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश से सबसे पुराने निजी विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय और चैपल हिल स्थित सबसे पुराने सरकारी विश्वविद्यालय उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय (UNC) की परंपराओं को खारिज कर दिया। इसके तहत एडमिशन के दौरान नस्‍ल को सबसे बड़ा कारक माना जाता था।

सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग-अलग फैसलों में कहा कि ये प्रथाएंँ 14वें संशोधन में दिए गए समान सुरक्षा की गारंटी का उल्लंघन करती हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने दो विश्वविद्यालयों की नस्ल-आधारित प्रवेश परंपराओं को खारिज करने के लिए अदालत की राय ली थी।

चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स ने 6-3 बहुमत से मिली राय के बाद अपने फैसले में इस परंपरा को पलट दिया। उन्‍होंने कहा कि ये परंपराएँ नस्ल को नकारात्मक तरीके से नियोजित करते हैं और इसमें नस्लीय रूढ़िवादिता शामिल है और तार्किक बिंदुओं की कमी है।

उन्होंने कहा, “हमने एडमिशन प्रोग्राम को कभी भी इस तरह से चलाने की अनुमति नहीं दी है और हम आज भी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यार्थियों के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं।”

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुखी हैं। ओबामा ने अपनी पत्नी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, “और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल कभी भी पूर्ण उत्तर नहीं थी। लेकिन, उन छात्रों की पीढ़ियों के लिए, जिन्हें अमेरिका के अधिकांश प्रमुख संस्थानों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया था – इसने हमें यह दिखाने का मौका दिया कि हम इससे कहीं अधिक योग्य हैं।”

उन्होंने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने उन्हें और उनकी पत्नी मिशेल सहित छात्रों की पीढ़ियों को यह साबित करने की अनुमति दी कि हम उनके हैं। ये नीतियाँ यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थीं कि नस्ल की परवाह किए बिना सभी छात्रों को सफल होने का अवसर मिले।