सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 दिनों में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, जो विपक्षी दलों के लिए झटका है। जहाँ एक तरह उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि राफेल के मुद्दे को वो बार-बार नहीं सुन सकता, वहीं 2002 के गुजरात दंगों के CBI को ट्रांसफर करने की 11 याचिकाओं को भी रद्द कर दिया। वहीं 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के मामले में अवमानना के तमाम आरोपों की जो सुनवाई चल रही थी, उन्हें भी खत्म कर दिया गया।
बाबरी मामले में अवमानना के सभी आरोपों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए गए 30 वर्ष हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के बाद जो भी सुनवाइयाँ शुरू हुई थीं, उन सभी पर मंगलवार (30 अगस्त, 2022) को रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने बाबरी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद और 2019 में राम जन्मभूमि अयोध्या मामले के बड़े फैसले के बाद इसका कोई औचित्य नहीं बनता।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अब ये मामले सुनने लायक नहीं बचे हैं। मोहम्मद असलम भूरे ने इस सम्बन्ध में 1991 में एक याचिका दायर की थी और फिर 1992 में अवमानना का मामला दायर किया था। 2010 में उसकी मौत भी हो चुकी है। अधिवक्ता एमएम कश्यप इस केस को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। उस समय यूपी में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जिनका अब निधन हो चुका है। बाबरी मामले में लालकृष्ण आडवाणी सहित सभी नेता पहले ही क्लीन-चिट पा चुके हैं।
गुजरात दंगों के मामलों को CBI को भजने के लिए 11 याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रद्द
भाजपा विरोधी लॉबी गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले से फिर 2002 के दंगों की फाइलें खुलवाने की साजिश रच रहा है। गुजरात दंगों की जाँच CBI को देने के लिए 11 याचिकाएँ दायर की गई थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को रद्द कर दिया। ये याचिकाएँ 2002-2003 से ही लंबित थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी 9 सदस्यीय SIT ने इस मामले की जाँच और कार्रवाई के लिए 9 मामलों को देखा है, ऐसे में इन याचिकाओं का कोई औचित्य नहीं बनता।
#SupremeCourt closes all proceedings initiated in the wake of 2002 post-Godhra communal riots in #Gujarat. It noted cases have become infructuous with the passage of time & trials getting over in 8 out of 9 major cases prosecuted by SIT under court orders.
9 में से 8 मामलों की तो सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। जबकि नौवें मामले में अंतिम दलीलें चल रही हैं। ये मामला गुजरात के नरोदा गाँव का है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी की तरह इसमें भी काफी समय व्यतीत हो जाने की बात याद दिलाई। नौवें मामले की जाँच पूरी करने के लिए भी SIT को कह दिया गया है। 2008-10 के बीच भी कुछ ट्रांसफर याचिकाएँ आई थीं। तीस्ता सीतलवाड़ का एक अलग मामला चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सही अथॉरिटी फैसला लेगी। उन पर गुजरात दंगों में निर्दोषों को फँसाने का आरोप है।
बार-बार राफेल मामले में नहीं घुस सकते: राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका
2019 लोकसभा चुनाव से पहले राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राहुल गाँधी ने ‘चौकीदार चोर है’ का नारा दिया था, लेकिन चुनाव परिणामों में कॉन्ग्रेस की बुरी हार और राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट व कैग से मोदी सरकार को क्लीन-चिट के बाद ये मामला हवा हो गया। कॉन्ग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आज़ाद भी कह चुके हैं कि ये सिर्फ राहुल गाँधी का नारा था। अब राफेल मामले की स्वतंत्र जाँच को लेकर एक और याचिका दायर हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पिछले दो फैसलों में सब कुछ साफ़ हो चुका है, ऐसे में बार-बार इस मामले को नहीं सुन सकते। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इस मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने का कोई कारण नहीं है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका को भी बंद कर दिया और कहा कि अब और जाँच की ज़रूरत नहीं है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने नई याचिका दायर की थी।
उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग हिंदू लड़की को हरियाणा ले जाकर धर्मांतरण (Religious conversion) और निकाह कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता फतेहपुर (Fatehpur) जिले की है। उन्नाव के बांगरमऊ गाँव के रहने वाले दिलशाद पर आरोप है कि वह नाबालिग हिन्दू लड़की को अगवा कर हरियाणा ले गया। वहाँ जबरन धर्मांतरण करवा उससे निकाह कर लिया। हरियाणा पुलिस की मदद से फतेहपुर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना थरियांव थाना क्षेत्र के रमवा गाँव की है। अगवा लड़की ने मौका पाकर हरियाणा से अपने भाई को फोन किया और उसे आपबीती बताई। इसके बाद युवती के भाई ने थाने पहुँचकर आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थरियांव पुलिस ने युवक की शिकायत के आधार पर केस दर्ज जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रेस किया। हरियाणा पुलिस की मदद से फतेहपुर पुलिस ने आरोपित दिलशाद के चंगुल से नाबालिग लड़की को छुड़ाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर उसे मेडिकल जाँच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
लड़की की उम्र 17 साल बताई जा रही है। वह हाई स्कूल की छात्रा है। बताया जा रहा है कि वह 17 अगस्त को स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद उसके भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 21 अगस्त को लड़की ने मौका पाकर अपने भाई को फोन किया। उसने फोन पर बताया कि उसे उन्नाव के बांगरमऊ का रहने वाला दिलशाद किडनैप कर हरियाणा ले आया है। दिलशाद ने धर्मांतरण कर उससे जबरन निकाह कर लिया है। उसने कहा, “भाई, मैं यहाँ दिलशाद के कैद में हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले जाओ, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा।”
गौरतलब है कि इस महीने (9 अगस्त 2022) की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। नाबालिग लड़की को प्यार का झाँसा देकर पहले जबरील कुरैशी ने उसे अगवा किया, फिर अपने चार साथियों के साथ मिलकर उसका रेप किया। इसके बाद आरोपित ने धर्म परिवर्तन न करने पर उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दुमका में अंकिता सिंह की हत्या के मामले में ‘प्रेम प्रसंग’ खोज लिया। बसंत सोरेन दुमका से ही विधायक हैं। खुद हेमंत सोरेन ने 2019 विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन वो साहिबगंज के बरहेट से भी लड़े थे और वहाँ भी उन्हें जीत मिली थी। ऐसे में उन्होंने अपनी परंपरागत सीट छोड़ दी थी, तब 2020 में हुए उपचुनाव में भाई बसंत को JMM से उतारा गया और उनकी जीत हुई।
अब उन्होंने अपने गृह जिले में 12वीं की 17 वर्षीय छात्रा अंकिता की हत्या पर बयान दिया है। अंकिता को शाहरुख़ हुसैन नाम के एक मनचले ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, जिसके बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। अंकिता उससे बात तक नहीं करना चाहती थी, लेकिन शाहरुख़ 2 वर्षों से उसे प्रताड़ित कर रहा था। वो अक्सर अंकिता के घर में घुस जाता था। स्कूल जाते वक्त छेड़खानी करता था। एक बार वो अंकिता के घर की ग्रील उखाड़ते हुए पकड़ा गया था।
‘लाइव लगातार’ से बात करते हुए बसंत सोरेन ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, “देखिए, प्रेम-प्रसंग का मामला है। इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा-आपका प्रेम है और हमारी-आपकी प्रतिक्रिया है – इसमें घटना को अंजाम देने का काम कोई समाज तो करेगा नहीं न, या कोई पार्टी तो करेगी नहीं न। दो लोग साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने मारपीट कर ली। कोई विधायक या कोई पार्टी, इसे किसी चीज से जोड़ना गलत है।”
हे भगवान! सोरेन परिवार के इन छोटे राजकुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को सदबुद्धि दीजिये न।
जिस अंकिता को घर में सोये हुए अवस्था में जंगला से पेट्रोल छींट शाहरुख़ और छोटू खान ने जला कर मार दिया उसमें इनको प्रेम प्रसंग का एंगल कहाँ से दिखायी दे गया? pic.twitter.com/bLdoPSPXLh
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, “हे भगवान! सोरेन परिवार के इन छोटे राजकुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को सद्बुद्धि दीजिए न। जिस अंकिता को घर में सोई हुए अवस्था में खिड़की से पेट्रोल छिड़क शाहरुख़ और छोटू खान ने जला कर मार दिया, उसमें इनको प्रेम प्रसंग का एंगल कहाँ से दिखाई दे गया?” सिर्फ बसंत सोरेन ही नहीं, उनकी भाभी दुर्गा सोरेन भी दुमका के ही जामा से विधायक हैं।
अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर समय पर इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी। एयरलिफ्ट कर समय पर राँची के रिम्स में लाया जा सकता था। उन्होंने पूछा कि दुमका जिले के सोरेन परिवार के दोनों विधायक उस समय क्या कर रहे थे? उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो की सरकार बच्ची की जान बचाने की बजाय अपराधियों को बचाने का प्रयास करती है। उन्होंने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिलाने की माँग की।
झारखंड के पलामू में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा 50 से ज्यादा महादलित परिवारों के सदस्यों को पीटे जाने का और उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने मामला सामने आया है।
विशेष समुदाय का कहना है कि वो जमीन मदरसे की है जबकि मुसहर समुदाय कह रहा है कि 40 वर्ष से वो यहाँ रहते हैं। उनका नाम सर्वे में दर्ज हुआ था तब प्रशासन ने उन्हें रहने की जगह दी थी।
पूरी घटना कुजरुकला पंचायत के अंतर्गत मुरुमातू गाँव के पास की है। वहाँ टोंगरी पहाड़ी के नजदीक करीबन 40 दशक से खपरैल के नीचे मुसहर परिवार के लोग आराम से रहते थे। 29 अगस्त 2022 को समुदाय विशेष के लोग वहाँ आए और कच्चे घरों को जमींदोज करके मुसहर परिवारों से बदसलूकी करने लगे और उन पर गाँव छोड़ने का दबाव बनाने लगे।
मालूम हो कि समुदाय विशेष ने महादलित परिवारों के केवल घरों को ध्वस्त नहीं किया बल्कि ट्रैक्टर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों को बैठाकर लोटो जंगल में छोड़ आए। इस दौरान सब लोग इधर-उधर भाग-भागकर रोते रहे लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
पुलिस पर अत्याचार को नजरअंदाज करने का आरोप
सबसे हैरान करने वाली बात इस पूरी घटना में यह है कि जहाँ पर महादलित परिवारों का ठिकाना था, वहीं से पांडू थाना मात्र 4 किमी दूरी पर था। फिर भी कोई पुलिसकर्मी महादलितों पर होते अत्याचार को रोकने नहीं आया। उलटा जब इस बाबत सवाल हुए तो कहा गया कि अगर मुसहर परिवार पुलिस से आकर मिलता तो वो कहीं खाली पड़े भूखंड में उनको रहने की जगह दे देते।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि थाना पुलिस केवल तब सामने आई जब ये दिखाना हुआ कि मुसहर परिवार सहमति से मुरुमातू को छोड़ रहे हैं। या फिर तब, जब मुसहर परिवारों को जंगल में छोड़ दिया गया और बाद में उनमें से कुछ लोग हिम्मत करके थाना शिकायत देने आए।
पांडू थाना प्रभारी धुमा किस्कू ने इस मामले पर कहा कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। हमले के बाद मुसहर जाति के लोग थाना आए और मौखिक जानकारी दी। अभी तक लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
सोरेन सरकार में बढ़ी जिहादियों की हिम्मत: पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास
बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ितों का कहना है कि जहाँ वो लोग रहते थे वो भूखंड जीएम लैंड है। प्रशासन ने उनको सर्वे करवाकर वहाँ बसाया। मगर अब दूसरा समुदाय इसे मदरसे की जमीन बता रहा है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता रघुबर दास ने इस पर लिखा है,
“हिम्मतवाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। महादलित परिवारों को घरों को मदरसे की जमीन बताकर तोड़कर बेघर कर दिया और यह गूंगी-बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी रही। यह साबित करता है कि सरकार के सरंक्षण में राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है।”
हिम्मतवाली सरकार में जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है।
महादलित परिवारों को घरों को मदरसे की जमीन बताकर तोड़कर बेघर कर दिया और यह गूंगी-बहरी सरकार मौज मस्ती में लगी रही।
यह साबित करता है कि सरकार के सरंक्षण में राज्य की डेमोग्राफी बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। pic.twitter.com/TMXmIIyxT7
वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विधायक अमर बाउरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह खबर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की है। लेकिन सच तो यही है कि ये घटना झारखंड के पलामू की है।
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि सहमति से यौन संबंध बनाते वक्त साथी की उम्र का सत्यापन करने के लिए आधार और पैन कार्ड देखने की जरूरत नहीं होती। अदालत ने यह टिप्पणी कथित हनीट्रैप केस के आरोपित को जमानत देते हुए की। महिला का दावा था कि जब उसे यौन संबंध बनाने के लिए आरोपित ने सहमत किया था तब वह नाबालिग थी।
कोर्ट ने यह भी पाया कि महिला के बयानों में भी विरोधाभास है। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस को मामले की विस्तृत जाँच निर्देश दिया है। संदेह है कि खुद को पीड़ित बता रही महिला पेशेवर अपराधी हो सकती है। रेप का मामला पैसे वसूलने को लेकर दर्ज कराया गया हो।
जस्टिस जसमीत सिंह ने हंजला इकबाल को जमानत देते हुए टिप्पणी की, “सहमति से शारीरिक संबंध बनाने पर अपने साथी की जन्मतिथि की न्यायिक जाँच करने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक संबंध बनाने वाले साथी के आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट से उसका जन्मतिथि सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है।”
महिला ने दावा किया था कि जब उसके साथ संबंध बनाया गया, उस वक्त वह नाबालिग थी। पहले उसे सहमति से यौन संबंध बनाने का लालच दिया गया, फिर आरोपित ने उसे धमकाया और बलात्कार किया। आरोपित की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला की तीन अलग-अलग जन्म तिथियाँ है। आधार कार्ड के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है। लेकिन उसके पैन कार्ड में 25 फरवरी 2004 जन्मतिथि दर्ज है। पुलिस जाँच में उसकी एक और जन्मतिथि जून 2005 मिली।
जस्टिस ने सिंह 24 अगस्त को सुनाए आदेश में कहा, “सच बात यह है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है। यह इस बात को बताने के लिए काफी है कि याचिकाकर्ता किसी नाबालिग से शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था।”
इसके साथ ही अदालत ने महिला के बयान में कई विसंगतियाँ पाईं। कोर्ट ने जमानत देते हुए जून 2021 से अप्रैल 2022 तक बड़ी रकम महिला के खाते में ट्रांसफर होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिला ने लगभग एक साल की अवधि में आरोपित से अपने खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। प्राथमिकी दर्ज होने से ठीक एक सप्ताह पहले आरोपित ने अंतिम भुगतान किया था। महिला ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था।
कमाल राशिद खान उर्फ KRK को विवादित ट्वीट के चलते मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि केआरके ने साल 2020 में ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे दिवंगत अभिनेताओं के ऊपर विवादित ट्वीट किए थे। इसी के बाद उनके ऊपर मलाड थाने में शिकायत दर्ज हुई। अब पुलिस ने उसी मामले में केआरके से पूछताछ करके उनको गिरफ्तार कर लिया है।
Maharashtra | Kamal Rashid Khan arrested by Malad Police over his controversial tweet in 2020. He was arrested after he landed at Mumbai Airport. He will be presented before Borivali Court today: Mumbai Police
इससे पहले 2020 में मलाड पुलिस ने कमाल आर खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस को जारी किया था। पुलिस इसके बाद उन्हें दो साल से ढूँढ रही थी। कल जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तभी मलाड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।
केआरके के खिलाफ ये कार्रवाई शिवसेना युवा सेना के सदस्य राहुल कनाल की शिकायत के बाद हुई। उन्होंने अपनी शिकायत में केआरके के ट्विटर को हटाने की माँग करते हुए उन ट्वीट पर आपत्ति जताई थी जिसमें वह ऋषि कपूर और इरफान खान पर बात कर रहे थे।
इस गिरफ्तारी के बाद शिकायतकर्ता राहुल खुश हैं। उन्होंने कहा वह मुंबई पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करते हैं। केआरके सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करता था। भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल करता था। यह सोसाइटी के लिए स्वीकार्य नहीं है। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके एक तगड़ा मैसेज दिया है।
Mumbai: This is based on an FIR filed by Rahul N. Kanal, Core-Committee Member of the Yuva Sena in 2020 a against a tweet by KRK on late Actors Rishi Kapoor and Irrfan Khan.
FIR was registered under the Indian Penal Code of Section 505; 504; 501; 188; 117; 121 and 153A.
जानकारी के अनुसार, केआरके को अब आगे बोरिवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाद में आगे की कार्रवाई होगी।
KRK ने क्या ट्वीट किया था
याद दिला दें कि साल 2020 में 30 अप्रैल को ऋषि कपूर और 29 अप्रैल को इरफान खान के देहांत ने जब बॉलीवुड जगत को हिलाकर रख दिया था, उस समय KRK ने ट्वीट किया था, “मैंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कोरोना कुछ फेमस लोगों को लिए बिना नहीं जाएगा। मैनें उनके नाम नहीं लिखे थे, क्योंकि फिर लोग मुझे गालियाँ देने लगते हैं। लेकिन, मुझे पता था कि इरफान और ऋषि कपूर जाएँगे। मुझे ये भी पता है कि अगला नंबर किसका है।”
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) से एक दलित नाबालिग लड़की 23 अगस्त 2022 से लापता है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार आरिफ और सुहेल लड़की को उसके घर से ले गए थे। जब लड़की की माँ ने बेटी की खोजबीन की तो उसे धमकी दी गई।
घटना थाना बन्नादेवी क्षेत्र की है। इस मामले में दर्ज FIR की कॉपी ऑपइंडिया के पास है। लड़की की माँ ने आरिफ, साहिल उर्फ सुहेल और उनकी अम्मी पर बेटी को अगवा करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरिफ और सुहेल सगे भाई हैं।
लड़की की माँ ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरिफ और सुहेल की क्वार्सी थाना क्षेत्र में बाल काटने की दुकान है। उनका उसके घर आना-जाना था। शिकायत में पीड़ित माँ ने कहा है, “23 अगस्त 2022 को शाम करीब 4 बजे तीनों (आरिफ, सुहेल और उनकी अम्मी) मेरे घर आए। मेरी 17 साल की बेटी को बाजार में सामान खरीदने की बात कहकर ले गए। रात के आठ बजे तक भी जब मेरी बेटी घर नहीं पहुँची तो मैंने आरिफ को फोन किया। आरिफ ने कहा कि मैं मुंबई ले जाऊँगा। धर्मांतरण कर उसके साथ निकाह करूँगा।”
शिकायत में कहा गया है, “आरोपित ने धमकी दी है कि अगर इस बारे में पुलिस को बताया तो वह पूरे परिवार को जान से मार देगा। उसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं, एक और हो जाएगा।” आरिफ और सुहेल की अम्मी पर भी पीड़ित माँ को धमकाने का आरोप है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। लड़की की बरामदगी की खबर लिखे जाने तक सूचना नहीं थी।
गौरतलब है कि इसी साल मार्च में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र से लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया था। यहाँ फैजान नाम के मुस्लिम आरोपित ने मोनू बनकर हिंदू महिला को झूठे प्रेम जाल में फँसाया और फिर उसके साथ 6 महीने तक शादी की झाँसा देकर रेप करता रहा। इस मामले में पीड़िता ने रेप, धमकी और मारपीट समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था।
झारखंड के दुमका में अंकिता कुमारी की हत्या से माहौल अब भी गरमाया हुआ है। केस की जाँच कर रहे दुमका के DSP नूर मुस्तुफा पर आरोपित को बचाने के इल्जाम लगने के बाद उन्हें जाँच से हटा दिया गया है। इस बीच अंकिता के पिता का एक बयान सामने आया है जिसमें वह बता रहे हैं कि कैसे अंकिता डॉक्टर बनने के सपने देखती थी, लेकिन शाहरुख उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था।
“शाहरुख हुसैन मेरी बेटी को परेशान करके रखा था। बेटी ने बताया भी था कि शाहरुख उसे तंग कर रहा है। वह उसे कहता था- मुझसे दोस्ती कर, निकाह कर, इस्लाम कबूल कर, वरना मैं तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दूँगा।”
सुभी विश्वकर्मा द्वारा शेयर की गई रिकॉर्डिंग में संजीव सिंह कहते हैं,
“मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। सुबह निकलकर रात में घर आता हूँ। ऐसे में 22 अगस्त को शाहरुख ने बेटी को बहुत धमकी दी थी। मैं रात में घर पहुँचा तो अंकिता ने मुझे सब बताया कि बहुत दिन से शाहरुख तंग करता है और अब धमकी देकर गया है कि शादी करो, दोस्ती करो और इस्लाम कबूल करो। बेटी ने उसे कहा भी कि उसे इन सबसे मतलब नहीं है उसे अभी पढ़-लिखकर डॉक्टर बनना है। लेकिन शाहरुख ने कहा तुम्हें डॉक्टर नहीं आईपीएस अधिकारी बना देंगे।”
I talked to Sanjeev Singh, father of Ankita, when she was still in hospital. This is what he told me (@SwarajyaMag). Sharing a brief recording; pic.twitter.com/iVy2fSNSk0
गौरतलब है कि अंकिता के पिता के बयान से साफ है कि शाहरुख अंकिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, जबकि अंकिता के नाम से जो बयान पेश किया गया है उसमें पीछा करके परेशान करने की बातों का, बात न मानने पर धमकी देने का, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का जिक्र है। उस बयान में अंकिता की उम्र 19 साल लिखी गई है जो दस्तावेजों में केवल 16 की है। आगे कहा गया है कि शाहरुख ने अंकिता की सहेली से उसका नंबर लेकर उसे तंग करना शुरू किया था। फिर सड़क पर आते जाते भी परेशान करता था।
22 अगस्त भी उसने धमकी दी थी। इस संबंध में अंकिता ने घर में बताया और अपने कमरे में खिड़की के पास जाकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो उसका शरीर जल रहा था और खिड़की के बाहर शाहरुख नईम खड़े थे। उनके पास पेट्रोल की खाली कैन थी। अंकिता के अनुसार, वही कैन उस पर उड़ेली गई थी जिससे उसके शरीर के भाग जलकर गल गए और इलाज के वक्त तक उससे पेट्रोल की गंध आती रही।
16 साल की अंकिता, बयान में DSP नूर मुस्तुफा ने 19 लिखा: आरोप
बता दें कि अंकिता को इंसाफ दिलाने के क्रम में डीएसपी नूर मुस्तुफा को केस की जाँच से हटाया गया है। नूर मुस्तुफा वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अस्पताल में लड़की का बयान जाकर लिया था और बयान में ये लिखा था कि लड़की ने खुद को 19 साल का बताया है। जबकि, दस्तावेजों के अनुसार लड़की 16 साल की थी।
उम्र के हेरफेर के चलते नूर मुस्तुफा पर आरोपित को बचाने के इल्जाम लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नूर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। अब इस केस में पॉक्सो एक्ट लगेगा।
Noor Mustafa Ansari, SDPO, Dumka, Jharkhand. Removed from probe after massive protests. He was allegedly trying to dilute the case against Shahrukh and Naeem by showing Ankita as an adult when she is 17. Protesters say he works for PFI. That’s our police.#JusticeForAnkitaSinghpic.twitter.com/4Ms5h2QN34
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर बयान दिया। वह बोले- “ये कोई सामान्य बात नहीं है। डीएपी ने ऐसा शाहरुख हुसैन को बचाने के लिए किया। लड़की पहले ही छोटू खान पर बता चुकी थी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब उसने दम तोड़ दिया। इसी डीएसपी ने पहले एससी-एसटी प्रीवेंशन एक्ट में फँसे जुल्फीकार भुट्टो को बचाने का काम किया था।”
सोमवार (29 अगस्त, 2022) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में ‘विश्वास मत’ पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कई गलत आँकड़ों और झूठे दावों के सहारे ये बताने की कोशिश की है कि आने वाले समय में पार्टी का रुख कैसा रहने वाला है।
‘गेहूँ, चावल, दाल की कीमतों के पीछे जीएसटी’
अपने भाषण की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लोगों ने सब्जियाँ खरीदनी बंद कर दी हैं और महँगाई के कारण दूध और दूध से बने उत्पादों की खपत कम कर दी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दही, शहद, गेहूँ, चावल और अन्य उत्पादों पर टैक्स लगाया गया है। उन्होंने दावा किया कि आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने भी इन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया था।
गौरतलब है कि जब दूध, दही, गेहूँ, चावल सहित खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगने के कारण महँगे होने की खबरें सामने आ रहीं थीं तब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट्स के जरिए साफ किया था कि जीएसटी लागू होने से पहले सभी राज्य सरकारें खाद्य पदार्थों पर 1 से 6% तक टैक्स वसूल रहे थे।
It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I
जीएसटी लागू होने के बाद, ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड पैक की गई वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी के लिए सभी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसमें सिर्फ पैकेट-बंद खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने के लिए कहा गया था। मतलब साफ है कि अगर कोई सामान खुले में बेचा जाता है, तो उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। जिन वस्तुओं को खुले में बेचे जाने पर टैक्स लागू नहीं होगा, उनमें दाल, गेहूँ, जई, मक्का, चावल, दही, लस्सी, बेसन और बहुत कुछ शामिल हैं।
केजरीवाल का दावा – ‘गरबा पर सरकार ने लगाया टैक्स’
दूसरा सीधा झूठ जो केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, वह गरबा पर टैक्स लगाने के बारे में था। केजरीवाल द्वारा विधानसभा में दिए गए इस अधूरे और गैर-सूचित बयान का हफ्तों पहले भंडाफोड़ हो चुका है।केजरीवाल ने कहा, “गुजरात गरबा डांस के लिए जाना जाता है। लोग नवरात्रि के दौरान देवी माँ की पूजा करते हैं और भक्ति के साथ गरबा करते हैं। लेकिन अब उन्होंने गरबा पर भी टैक्स लगा दिया है।”
उल्लेखनीय है कि 4 अगस्त को, ऑपइंडिया ने गरबा आयोजनों पर टैक्स के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की जाँच की थी। इस जाँच में यह सामने आया था कि कॉन्ग्रेस और AAP फेक खबर फैला रहे थे। इस बारे में सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने गरबा या ऐसे किसी आयोजन पर कोई नया जीएसटी नहीं लगाया है।
मूल रूप से, जीएसटी के लागू होने से पहले, ऐसे आयोजनों के प्रवेश द्वार पर सेवा कर (सर्विस टैक्स) 15% की दर से लगाया जाता था, जहाँ प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 500 रुपए से अधिक होती थी। तब सर्विस टैक्स के अलावा, इस्तेमाल किए गए सामानों पर भी वैट लगाया जाता था।
खासतौर से, जीएसटी केवल उन टिकटों पर लगाया जाता है, जिनकी कीमत पार्टी स्थलों, क्लबों और स्टेडियमों में आयोजित गरबा कार्यक्रमों के लिए 500 रुपए से अधिक है। यदि आवासीय समितियाँ गरबा का आयोजन कर रही हैं और टिकट 500 से कम होने की स्थिति में कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।
विशेष रूप से, जब वस्तु और सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 को सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक कर’ नीति के तहत लागू हुआ। तब, इसमें 17 बड़े कर और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 13 उपकर जैसे वैट, चुंगी, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स और सेंट्रल टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स लगाए गए।
कर्ज माफी के बारे में फिर फैलाया झूठ
इसके बाद सीएम केजरीवाल ने कर्ज माफी की बात की, जो कभी हुई ही नहीं। केजरीवाल ने कहा, “इस सरकार के दोस्त हैं, ये दोस्त अरबपति हैं। उन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद उन्होंने उन्हें चुकाने के विषय में कभी नहीं सोचा। उन्होंने सरकार से संपर्क किया और कर्ज माफी की माँग की। सरकार ने खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया और उस पैसे का इस्तेमाल उनका कर्ज माफ करने के लिए किया।”
केवल केजरीवाल ही नहीं, बल्कि कई अन्य विपक्षी नेता कर्ज माफी और कर्ज माफी के बीच भ्रम का इस्तेमाल करते रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा नेता वरुण गाँधी, जो कि लगातार पार्टी से विद्रोह का संकेत देते रहे हैं, उन्होंने भी कर्ज माफी को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया है।
7 अगस्त को, ऑपइंडिया ने कर्ज माफी और कर्ज बट्टे खाते में डालने के बारे में विस्तार से बताया था। ऑपइंडिया की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे इन नेताओं ने संसद में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों को गलत तरीके से दिखाने का प्रयास किया। इन नेताओं के ट्वीट अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) द्वारा किए गए एक पोस्ट पर आधारित थे।
2 अगस्त को, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉ भागवत कराड ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, कॉमर्शियल बैंकों ने 9,91,640 करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है।
उन्होंने यह भी बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े क्रेडिट (सीआरआईएलसी) डेटाबेस पर सूचना के केंद्रीय भंडार द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, 2019 में 2207 विलफुल डिफॉल्टर्स थे। इन डिफॉल्टर्स का कुल क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक था। 2020 में यह संख्या 2469 हो गई, इसके बाद 2021 में 2840 विलफुल डिफॉल्टर्स और 2022 में यह संख्या 2790 थी।
बैड लोन्स की रिकवरी पर बोलते हुए भागवत कराड ने बताया था कि एसबीआई ने उस समय के दौरान माफ किए गए 41,006.94 करोड़ रुपए के बैड लोन्स की वसूली की थी, और शेष बैड लोन्स की वसूली की प्रक्रिया बैंक प्रोसेस में है। इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6955.12 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 11,821.37 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 9,540.04 करोड़ रुपए और केनरा बैंक ने 7,348.52 करोड़ रुपए की वसूली की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत सरकार बैड लोन्स की वसूली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और परिणाम आँकड़ों में दिखाई दे रहे हैं।
आप सभी को याद होगा सरकार ने इसी साल फरवरी में यह बताया था कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी सहित तीन डिफॉल्टरों से 18,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।
कुल मिलाकर देखें तो केजरीवाल द्वारा किए गए दावों के विपरीत, संबंधित एजेंसियों की मदद से सभी प्रकार के कर्जों की वसूली की जा रही है। भले ही आरोपी भारत से भाग गए हों, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में, सरकारी एजेंसियाँ और न्यायपालिका पैसे की वसूली के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
‘ऑपरेशन लोटस’ में उपयोग हो रहा है ‘फ्यूल टैक्स’
दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने यह दावा किया कि भारत सरकार “ऑपरेशन लोटस” को फंड देने लिए फ्यूल पर टैक्स लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जो पैसा इकट्ठा करती है, उसका इस्तेमाल राज्यों में “विधायकों की खरीद” के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा ने उनके 12 विधायकों को 20 करोड़ रुपए की पेशकश की, लेकिन उन्होंने आप छोड़ने और भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कहा, “अगर वे हाल के वर्षों में खरीदे गए सभी विधायकों को 20 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहे हैं, तो उन्होंने अलग-अलग राज्यों में 277 विधायकों को खरीदने के लिए 5540 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे।”
सबसे पहले केजरीवाल ने आसानी से इस तथ्य को छोड़ दिया कि उनकी सरकार भी फ्यूल पर टैक्स वसूलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली ने पेट्रोल पर 17.13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 14.12 रुपये प्रति लीटर का वैट लगाया हुआ है। पेट्रोल का बेस प्राइस 56.32 रुपए प्रति लीटर था, माल भाड़ा 0.20 रुपए था, केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क 27.90 रुपए था और पेट्रोल के मामले में डीलर का कमीशन 3.86 रुपए प्रति लीटर था।
डीजल के मामले में बेस प्राइस 57.94 रुपए, माल भाड़ा 0.22 रुपए, उत्पाद शुल्क 21.80 रुपए और डीलर कमीशन 2.59 रुपए था। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक दिल्ली ने फ्यूल पर वैट और बिक्री कर से 2713 करोड़ रुपए एकत्र किए। सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद, दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम सहित नौ राज्यों से अधिक वैट इकट्ठा किया।
‘ऑपरेशन लोटस’ का आना ‘आम आदमी पार्टी’ की कल्पना मात्र है। ‘ऑपरेशन लोटस’ का नाम आम आदमी पार्टी इसलिए सामने ला रही है क्योंकि वह अपने विधायकों और मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाना चाहती है। यह विडंबना ही है कि सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप तो लगाया है। लेकिन, एक मंत्री सत्येंद्र जैन हिरासत में हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।
‘इतने सारे स्कूल बनाने से नाराज है बीजेपी’
यही नहीं, अपने भाषण में केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में कई स्कूल बनाए हैं। हालाँकि, जब भी यह सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार ने कितने स्कूल बनाए हैं तब केजरीवाल सरकार की ओर से कोई भी जानकारी आज तक नहीं दी गई है। केजरीवाल ने हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के सवाल को भी टाल दिया था। जहाँ, उन्होंने केजरीवाल से उनकी सरकार द्वारा बनाए गए नए स्कूलों के बारे में पूछा था।
उन्होंने कक्षाओं को अपग्रेड तो किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इससे कितना फर्क पड़ा है। बिना हेडमास्टर के स्कूलों के चलने की हालिया रिपोर्ट और 60 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में विज्ञान की कक्षाएं नहीं चलने से दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं।
जहाँ एक तरफ करण जौहर की ‘धर्मा प्रोडक्शंस’ की ‘ब्रह्मास्त्र’ 9 सितंबर, 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी की एक अधिकारी सोशल मीडिया पर खुलेआम हिन्दुओं को भला-बुरा कह रही है। श्रीमी वर्मा ने सोमवार (29 अगस्त, 2022) को लिखा, “भक्तों के पास सचमुच ‘स्मॉल Di#k इनर्जी’ है, ये काफी परेशान करने वाला है।” जब उनका विरोध होने लगा तो उन्होंने ट्वीट किया, “अरे बाप रे, सब पगला गए हैं। असल में वो सब मेरी बात को सही साबित कर रहे हैं।”
श्रीमी वर्मा ने आगे की ट्वीट्स में लिखा, “कम से कम एक गूगल सर्च तो कर लो ये समझने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि भक्तों से फैक्ट-चेक करने की उम्मीद रखना भी मजाकिया है। जो मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि तुम सब के ‘Di#k’ छोटे हैं, तुम्हारी माँओं ने मुझे इस बारे में बताया। क्योंकि, कोई और महिला ये नहीं देखने वाली है।” लोगों ने उनका जम कर विरोध किया और कहा कि वो लोगों को ऐसा कैसे बोल सकती हैं।
श्रीमी वर्मा करण जौहर की कंपनी ‘धर्मा प्रोडक्शंस’ में बतौर ‘डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव (नॉन फिक्शन)’ कार्यरत हैं। अंकित जैन ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, “ये करण जौहर के लिए काम करती है। 300 करोड़ रुपए दाँव पर लगे हुए हैं और ये जनता को ही भला-बुरा कह रही है। पब्लिक पहले ही बॉलीवुड का इलाज कर चुकी है। नुकसान तो इसके प्रोडक्शन हाउस का होगा, इसका नहीं।” श्रीमी वर्मा का एक पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है।
17 जुलाई, 2019 को एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था, “मेरे पिता संघी हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ, हम जैसों का भी अस्तित्व है। लोग मेरे पिता को फेसबुक पर या कहीं खोज लें, उससे पहले ये जान लीजिए।” ऋषि बागरी ने कहा कि अगर ये अपने पिता के बारे में इस तरह की बात कर सकती है तो ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म पहले से ही विवादों में है।
If she can use this language for her own father then she can utter any filth on the public platform pic.twitter.com/tbrQMDz1Rn
‘ब्रह्मास्त्र’ के गानों में उर्दू भाषा का जम कर इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर खुद को बीफ का प्रेमी बता रहे हैं। उनकी पत्नी आलिया भट्ट भी कह चुकी हैं कि अगर वो किसी को नहीं पसंद तो उनकी फिल्म न देखे। रणबीर जहाँ इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं, आलिया फीमेल लीड रोल में हैं। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने निर्देशित किया है। अब श्रीमी वर्मा के ट्वीट्स के बाद फिल्म के बॉयकॉट की अपील तेज़ हो सकती है।