Home Blog Page 2725

‘अमरनाथ यात्रा रोकें मुस्लिम’: यासीन मलिक को सजा के बाद खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने उकसाया, सुप्रीम कोर्ट को भी चेताया

आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने कश्मीर के अलगाववादी एवं कट्टरपंथी नेता यासीन मलिक की सजा को लेकर एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। यासीन मलिक को आइकॉनिक नेता बताते हुए उसकी सजा के विरोध में मुस्लिमों से अमरनाथ यात्रा रोकने की अपील की है।

SFJ के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) के सामने आए वीडियो में वह मुस्लिम से कह रहा है कि यासीन मलिक भारत का संविधान और कानून नहीं मानता। वह आइकॉनिक अलगाववादी नेता है। उसकी विरोध के विरोध में मुस्लिमों को अमरनाथ यात्रा नहीं होने देनी चाहिए। इसमें उन्हें सिखों का समर्थन मिलेगा।

अंग्रेजी में किए गए अपने अपील में पन्नू ने कहा, “कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों और पंडितों के लिए संदेश! हमेशा की तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अल्पसंख्यक मुस्लिमों के प्रति पक्षपात किया है। उसने भारत अधिकृत कश्मीर के आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।”

सजायाफ्ता कश्मीरी आतंकी के समर्थन में धमकी देते देते हुए पन्नू ने कहा, “यासीन मलिक भारतीय संविधान और भारतीय कानून में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन अलगाववाद के लिए फंडिंग आतंकवाद नहीं है। आपने आतंकवाद के बारे में सुनकर रखा है, लेकिन अभी तक आतंकवाद को देखना नहीं है।”

मुस्लिमों से अमरनाथ यात्रा को रोकने का आह्वान करते हुए खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा, “कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स से मेरा आह्वान है कि वे यासीन मलिक के समर्थन में बाहर आएँ और अमरनाथ यात्रा को रोकें। याद रखें कि अमरनाथ यात्रा को रोकने से कश्मीर की स्वतंत्रता मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट होगा। अब आपका (मुस्लिमों का) समय है। घाटी से बाहर निकलो और अमरनाथ यात्रा को रोको, ताकि दुनिया जान सके कि भारत मुस्लिमों, कश्मीरी अलगाववादियों और पंजाब में सिखों के खिलाफ अपराध कर रहा है।”

पन्नू ने कहा कि इस मामले से कश्मीरी पंडित दूर रहें। उसने कहा, “कश्मीरी पंडितों से मेरा आग्रह है कि वे इस मुद्दे से दूर रहें, क्योंकि यह मुद्दा कश्मीरी मुस्लिम और भारत के बीच का है। भारत अमरनाथ यात्रा का प्रयोग कश्मीरियों को आतंकी साबित करने के लिए करता है। हम सिख समुदाय, खालिस्तान समर्थक सिख आपके द्वारा अमरनाथ यात्रा रोके जाने का समर्थन करते हैं।”

कौन है खालिस्तानी आतंकी पन्नू

बता दें कि विदेश में बैठा पन्नू पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी और इस्लामिक आतंकवाद का मास्टरमाइंड ISI के इशारे पर भारत में खालिस्तान आंदोलन को फिर से भड़काने की कोशिश में लगा रहता है। इसके लिए वह मुस्लिम आतंकियों का भी खुलेआम समर्थन करता है और कश्मीर और पंजाब को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता है।

गुरपतवंत सिंह पन्नू पंजाब के अमृतसर के खानकोट गाँव में पैदा हुआ था। उसके पिता महिंदर सिंह भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से खानकोट आए थे। महिंदर सिंह मार्कफैड में नौकरी करते थे। बाद में पन्नू और उसका भाई मंगवंत सिंह विदेश में जाकर बस गए। इसके बाद पन्नू खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ गया।

पन्नू के पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। कुछ वर्षों पहले उसकी माँ की भी मौत हो गई। भारत में उसका अब कोई परिवार नहीं है। मौत से पहले उसने अपनी माँ को बताया था कि वह कनाडा में बहुत बड़ा वकील है।

खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भारत सरकार ने पन्नू को 1 जुलाई 2020 को संशोधित UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसके बाद NIA ने इस ऐक्ट की धारा 51A के तहत अमृतसर स्थित उसकी अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही उस पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में राजद्रोह का केस दर्ज है। हाल ही में उसने पंजाब और हरियाणा के कलेक्टर ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा फहराने की अपील की थी। इसके पहले लाल किले पर कथित किसानों के उपद्रव के दौरान भी उसका नाम आया था।

’37 साल पहले नहीं थी एक भी मस्जिद, आज हैं 2000+ अवैध मजारें’: स्वामी दर्शन भारती का दावा- ‘कॉन्ग्रेस ने उत्तराखंड में किया महापाप’

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 मई 2022 को एक बयान में पहाड़ों पर बनती अवैध मजारों पर चिंता जताई थी। उन्होंने मजारों को कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ने और उन्हें अतिक्रमण बताते हुए उन पर कार्रवाई का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने राज्य में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को चिन्हित करने के एक अभियान की जानकारी देते हुए उत्तराखंड में हो रहे जनसांख्यिकी बदलाव को चिंता का विषय बताया था।

कुछ ही दिन पहले देहरादून के पॉश इलाके में कैलाश अस्पताल के बगल में बनी मज़ार पर हिन्दू संगठनों ने हंगामा किया था। हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि गली में अंडे बेचने वाले एक आरोपित ने धीरे-धीरे पूरा कुनबा मज़ार के पास जुटा लिया। मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था और मूल रूप से UP के संभल निवासी मज़ार के कथित खादिम को वो जगह छोड़नी पड़ी थी। बाद में वहाँ जमा हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया था। हालाँकि, पुलिस के मुताबिक मज़ार अभी भी अपनी ही जगह मौजूद है।

1985 से पहले एक भी नहीं थी मस्जिद: स्वामी दर्शन भारती

अवैध मजारों और नशे के खिलाफ काम कर रहे वयोवृद्ध संत स्वामी दर्शन भारती ने ऑपइंडिया से पहले और अब के हालत पर बात करते हुए कुछ खास जानकारी दी। उन्होंने कहा, “1985 तक यहाँ एक भी मस्जिद नहीं थी। हमारे यहाँ मुस्लिमों को मनिहारी कहा जाता है जो औरतों के साज-श्रृंगार के सामान बेचने का काम करते हैं। अल्मोड़ा में एक स्थानीय स्वर्णकार ने पहली मस्जिद दया भाव से मनिहारियों को बनाने दी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि इसके बाद यहाँ मस्जिदों की बाढ़ आ जाएगी। दया दिखाने वाले उस स्वर्णकार के परिजन आज भी देहरादून में रहते हैं जिनका यहाँ नाम बताना उचित नहीं है।”

यही दावा वॉइस फॉर इंडिया की फाउंडर और अमेरिकी एक्टिविस्ट रेनी लिनन व कुछ अन्य लोगों ने भी किया है।

13 वीं सदी में कत्यूर राजा ने बसाया था पहला मुस्लिम परिवार

स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक, “बहुत पहले अल्मोड़ा में कत्यूर राजा का शासन हुआ करता था। तब उन्होंने अपने कुछ कामों को करवाने के लिए रामपुर से कुछ मुस्लिमों को बुलवाया था। उनके परिवारों को रहने के लिए कोने में कहीं जगह दे दी गई थी। धीरे-धीरे मुस्लिमों की आबादी बढ़ती चली गई और आज कई ऐसे इलाके बन गए हैं जहाँ जाने के बाद उत्तराखंड लगता ही नहीं। वो जगह देवबंद लगेगी। 1985 तक इन मुस्लिमों ने कभी मस्जिद की बात नहीं की। लेकिन अब कट्टरवाद है। आज उन्हें पहले मस्जिद चाहिए।”

महापाप हुआ एन डी तिवारी की सरकार में

स्वामी दर्शन भारती ने ऑपइंडिया को बताया कि उत्तराखंड में मुस्लिमों को सबसे अधिक बढ़ावा कॉन्ग्रेस की एन डी तिवारी के नेतृत्व में बनी सरकार में मिला था। उन्होंने बताया, “एन डी तिवारी की सरकार में महापाप हुआ है। उनकी ही सरकार में नैनीताल के नैना देवी के मंदिर के ऊपर उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बना दी गई। मस्जिद पूरी तरह से अतिक्रमण करके सड़क पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे मंदिर भी छोटा लगने लगा है।”

उन्होंने आगे कहा, “हिन्दुओं के इस उद्गम स्थल का दुर्भाग्य रहा कि राज्य बनने के बाद पहली सरकार नारायण दत्त तिवारी की बन गई। हमें तो लगा था कि यह प्रदेश दुनिया को हिन्दू धर्म का संदेश देगा लेकिन अब तो यहाँ अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। उत्तराखंड में बनी अधिकांश मस्जिदें नारायण दत्त तिवारी के समय की हैं। श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा और कोटद्वार में भी मस्जिदों को बनवा दिया गया। बॉर्डर पर पड़ने वाले धारचूला में भी मस्जिद बना दी गई है। कॉन्ग्रेस की सरकार में तो मुस्लिम राज्यमंत्री भी बनाए गए।”

नैनीताल की इस मस्जिद पर कुछ लोगों द्वारा वीडियो भी बनाए गए हैं।

फरवरी 2022 में कॉन्ग्रेस नेता और N D तिवारी के सहयोगी रहे मातबर सिंह कंडारी का वीडियो भी रुद्रप्रयाग में मस्जिद के लिए जमीन देने के वादे के साथ वायरल हुआ था।

7 वर्षों से नहीं बनने दी गई कोई नई मस्जिद

स्वामी दर्शन भारती ने दावा किया कि पिछले 7 सालों से कोई नई मस्जिद उत्तराखंड में नहीं बनने दी गई है। उन्होंने बताया, “कोई बना कर तो दिखाए अब। जो मजारें बनाई गई हैं उन पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। देहरादून-मसूरी मार्ग पर 2 मज़ारें बन गईं हैं। उन्हें भी हटना होगा। हम जोशीमठ और कर्णप्रयाग में मस्जिदों का निर्माण रोक चुके हैं। अब उत्तराखंड का नागरिक धर्म के प्रति जागरूक हो रहा है। यहाँ के हिन्दुओं को पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है।”

सरकारी जमीनों पर बनी हैं लगभग 2000 अवैध मजारें

स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक आज पूरे उत्तराखंड में लगभग 2000 अवैध मजारें हैं। ये मजारें तमाम सरकारी जमीनों को कब्जाए हुए हैं। मज़ारों को सिंचाई विभाग, वन विभाग, PWD आदि जमीनों पर बनाया गया है। देहरादून नगर निगम और जिला पंचायत की 60 से 70 प्रतिशत सरकारी जमीनों पर मुस्लिमों का कब्ज़ा है। देहरादून की आज़ाद नगर कॉलोनी की कई हजार हेक्टेयर जमीनों पर मुस्लिमों का अवैध कब्ज़ा है। आज देहरादून की राजीव नगर से गुजरती रिस्पना नदी और शहर के नालों की जमीनों पर कई मंजिला ऊँची मस्जिदें खड़ी हो गईं हैं। इसके अलावा कई मदरसे भी बन गए हैं। आज ये इलाका मुस्लिम बहुल लगता है। आज मुस्लिम जोशीमठ तक पहुँच गया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 4-5 सालों में देवभूमि की संस्कृति खत्म हो जाएगी।”

सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बन रही अवैध मजारों के वीडियो शेयर किए हैं।

अल्मोड़ा के मनीला साल्ट में भी एक मजार का वीडियो शेयर किया गया है। ये मनिला देवी मंदिर के पास मौजूद है।

IPL से पंजाब के बाहर होने की सजा! शिखर धवन को पड़े थप्पड़, पुलिस-पब्लिक लेकर पहुँचे पिता: देखिए वायरल Video

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का एक मजाकिया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ लोगों के साथ धवन के घर आते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। इस बुजुर्ग के साथ पुलिस की वर्दी पहने भी एक शख्स नजर आता है।

दरअसल वीडियो में शिखर धवन को थप्पड़ मारने वाले उनके पिता ही हैं। शिखर ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। साथ ही लिखा है, “नॉक आउट में न पहुँचने पर मेरे पिता ने ही मुझे नॉक आउट कर दिया।”

वीडियो में आप देख सकते हैं कि धवन को उनके पिता पहले थप्पड़ मारते हैं। फिर उन्हें जमीन पर गिराकर लातों की बौछार कर देते हैं। धवन का ये हश्र उन्होंने IPL से पंजाब किंग्स इलेवन के बाहर होने के कारण किया। इस सीजन में शिखर आईपीएल में पंजाब की ओर से खेल रहे थे।

धवन ने जो वीडियो को शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उनके पिता उनके घर में घुसते ही आईपीएल के नॉक आउट में नहीं पहुँचने के कारण उन्हें लात और थप्पड़ों से पीटते हैं। वीडियो में धवन के पिता के साथ आए लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते भी नजर आते हैं।

उल्लेखनीय है कि शिखर धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मजाकिया वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उनका ये रील वीडियो भी इसी का हिस्सा है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फैंस शिखर के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ उनके मजे लेते दिखे हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने मजे लेते हुए कहा, “बापू तेरे से भी ऊपर के एक्टर निकले..क्या बात है।”

फोटो साभार: इंस्टाग्राम

गौरतलब है कि इस बार के आईपीएल में शिखर धवन की टीम पंजाब किंग्स इलेवन सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। खुद शिखर ने आईपीएल के 14 मैचों में 122 से अधिक एक स्ट्राइक रेट के साथ 460 रन बनाए। 88 रन इस आईपीएल में उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है।

मथुरा के शाही ईदगाह ढाँचे की 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं की, कोर्ट में दस्तावेज पेश: लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की भी माँग

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर एवं शाही ईदगाह ढाँचे (Shri Krishna Janm Sthan And Shahi Idgah) को लेकर कोर्ट में नई याचिका पेश की गई है। याचिका में कहा गया है कि विवादित ईदगाह ढाँचा केशवदेव मंदिर का गर्भगृह है, इसलिए सुबह 4:30 बजे लाउडस्पीकर पर अजान को प्रतिबंधित की जाए। इसके साथ ही जन्मस्थान ट्रस्ट ने ईदगाह सहित 13.37 एकड़ भूमि पर दावा ठोकते हुए, इससे संबंधित कागजात कोर्ट को सौंपा है।

मथुरा सिविल कोर्ट में गुरुवार (26 मई 2022) को सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने कहा कि शाही ईदगाह ढाँचा की जमीन सहित आसपास के 13.37 एकड़ जमीन मंदिर के हैं। इसके साक्ष्य के रूप में ट्रस्ट ने कोर्ट को दस्तावेज भी सौंपे। ट्रस्ट के वकील मुकेश खंडेलवाल का कहना है कि जमीन का खसरा-खतौनी और नगर निगम के कागज न्यायालय में पेश किए गए हैं।

कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि शाही ईदगाह विवादित ढाँचे पर लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाई जाए। इसके साथ रिवीजन पीटिशन दाखिल कर मामले में गर्मी की छुट्टियों के पहले शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराने की माँग की गई। इससे पहले, सिविल जज सीनियर डिविजन ज्योति सिंह ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख दी थी।

ज्ञानवापी विवादित ढाँचे में शिवलिंग मिलने के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर नई याचिका दायर कर इसे तत्काल सील करने की माँग की गई थी। आशंका जताई गई थी कि मथुरा के मंदिर में सबूत मिटाए जा सकते हैं, ऐसे में उसे सील करने का आदेश देकर अदालत साक्ष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मुथरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने ये याचिका दायर की है, जो लंबे समय से श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं।

बता दें कि यह मामला 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब इस मामले में हिंदू पक्ष ने पूरी जमीन पर दावा किया है।

सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है याचिका

कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने का विरोध किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस मामले में हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन को बिना किसी समझौते के शाही ईदगाह को दे दी गई थी। अदालत से माँग की गई है कि कोर्ट ये घोषित करे कि श्रीकृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा 12 अगस्त 1968 शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना किसी क्षेत्राधिकार के किया गया था।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट लगा चुकी है जुर्माना

गौरतलब है कि इससे पहले मथुरा की कोर्ट ने ‘ठाकुर केशवदेव महाराज बनाम शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी’ की सुनवाई को रोकने की माँग पर याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना ठोंका था। सीनियर डिवीजिन की सिविल जज ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ताओं को ढाई सौ रुपए जुर्माना लगाया था।

योगी 2.0 सरकार का पहला बजट पेश, महिला सुरक्षा, रोजगार और युवाओं पर विशेष ध्यान, जानें खास घोषणाएँ

उत्तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज गुरुवार (26 मई, 2022) को विधानसभा में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश क‍िया। योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट था, जिसे राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने पेश किया। बजट में यूपी में युवाओं के रोजगार पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जिसमें बताया गया कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 81 लाख युवाओं रोजगार दिया गया है। सरकार ने बताया कि इन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्‍यवस्‍था, मह‍िलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि, सह‍ित सभी सेक्‍टरों पर ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेन्स में कहा, “यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप है। इसमें गाँव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएँ, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखा गया है। यह बजट 05 सालों का एक विजन भी है। जिससे प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार होगी। यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्‍य दर्शा रहा है। इसे उज्‍ज्‍वल भव‍िष्‍य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाह‍िए।”

बजट की खास बातें

बजट 2022-23 में युवाओं के लिए खास

  • प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।
  • प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है और योजना हेतु 30 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिये 10 करोड़ रूपयए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
  • जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।
  • खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रूपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपए प्रस्तावित है।
  • भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं।

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर के लिए प्रावधान

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01-01 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु 300 करोड रूपए प्रस्तावित है।
  • कामगारों / श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक ( सेवायोजन और रोजगार ) आयोग’ का गठन किया गया है।
  • शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किये जा चुके हैं।

बजट में सामाजिक सुरक्षा के संकल्प

  • वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रूपए की व्यवस्था है।
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अन्तर्गत 3000 रूपए प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसके आलावा भी बजट में बहुत सी खास बातें हैं

  • पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7373 करोड़ का बजट
  • कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपए।
  • योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार के बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़
  • प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है।

कल्याण सिंह के नाम पर लाई गई उन्नति योजना

कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई है। योजना के तहत गॉँव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार।

अयोध्या में होगा सूर्यकुंड विकास, 140 करोड़ मिले

अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपए से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपए म‍िले हैं। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपए म‍िले है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपए म‍िले हैं।

काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा

बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपए की घोषणा व‍ित्‍त मंत्री ने की है।

उत्तर प्रदेश में ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा

बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्‍लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपए

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे

गौरतलब है कि यह योगी सरकार का छठवाँ और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र है जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर योगी सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करने की भी कोशिश की है।

जो हारने के लिए ही लड़ते हैं चुनाव: मिलिए 230वीं बार पर्चा दाखिल करने वाले पद्मराजन से, वाजपेयी-राहुल गाँधी को भी दे चुके हैं चुनौती

चुनाव की बात हो और के पद्मराजन (K Padmarajan) की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। भले इन्होंने आज तक एक भी चुनाव न जीता हो, लेकिन चुनाव लड़ने की इनकी रफ्तार को इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 230वीं बार चुनाव के लिए पर्चा भरा है। इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 10 जून 2022 को तमिलनाडु समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में पद्मराजन ने तमिलनाडु से उम्मीदवारी पेश की है। उनका कहना है कि हारने के बाद भी वो चुनाव इसलिए लड़ते हैं, ताकि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके कि एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है।

गौरतलब है कि 63 वर्षीय के पद्मराजन तमिलनाडु के सलेम जिले के मेट्टुर के रहने वाले हैं। वो पेशे से एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं। 1988 से चुनाव लड़ने के सफर की शुरुआत करने के बाद अब तक वे पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार ये उनका 230वाँ चुनाव होगा। अब तक लड़े गए चुनावों में वो 50 लाख रुपए की धनराशि केवल नॉमिनेशन के पीछे खर्च कर चुके हैं। एक बार वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं।

सबसे अधिक चुनाव लड़ने के मामले में के पद्मराज का नाम लिम्का ‘बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में ऑल इंडिया इलेक्शन किंग के तौर पर दर्ज किया जा चुका है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान पद्मराजन वायनाड से कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्हें इस चुनाव में 1850 वोट मिले थे, जबकि उन्होंने किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार नहीं किया था।

पद्मराजन अब तक राष्ट्रपति चुनाव (5), उपराष्ट्रपति चुनाव (5) लोकसभा चुनाव (32), राज्यसभा चुनाव (50), विधानसभा चुनाव (72), एमएलसी (3), मेयर (1), चेयरमैन (3), पंचायत अध्यक्ष (4), पार्षद (12) जिला पार्षद (2), यूनियन काउंसलर (3), वार्ड मेंबर (6), डायरेक्टर (30) और 1 बार जनरल का चुनाव लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि वो अब तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, जयललिता, करुणानिधि, एके एंटनी, येदियुरप्पा, बंगारप्पा, एसएम कृष्णा, एडप्पादी पलानीसामी, एमके स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।

‘संघी, भाजपा का आदमी, कट्टरपंथी’: जानिए कैसे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र को इस्लामोफोबिक बता किया टॉर्चर

कर्नाटक के बेंगलुरु (Bengaluru, Karnataka) स्थित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (Azim Premji University) के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि हिंदू होने के कारण एक समूह द्वारा उसे परेशान किया गया और उसके साथ भेदभाव किया गया। इसके बाद कैंपस में किसी बात को लेकर एक मुस्लिम छात्र से बहस करने के कारण विश्व प्रशासन ने 2 मई 2022 को आगामी शैक्षणिक गतिविधियों से निष्कासित कर दिया।

जिस छात्र को निष्कासित किया गया है, उसका नाम ऋषि तिवारी है। तिवारी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बल्लान गाँव के रहने वाले हैं और यूनिवर्सिटी में M.A (डेवलपमेंट) के छात्र हैं। तिवारी के अनुसार, संस्थान के प्रोफेसरों और अन्य छात्रों ने उनके पूर्ववर्ती शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को निशाना बनाया गया।

इन लोगों का कहना है कि यह विश्वविद्यालय ‘दक्षिणपंथी’ और उनकी आस्था हिंदू धर्म का गढ़ है। तिवारी का कहना है कि इन लोगों ने उन्हें गाली देने के मकसद से ‘संघी’, ‘भाजपा का आदमी’ और ‘कट्टरपंथी हिंदू’ कहा। इस मामले से जुड़ा अधिक विवरण आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

तिवारी का कहना है कि यह तब बढ़ गया, जब छात्रों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। उन्होंने बताया कि एक विवाद के दौरान एक मुस्लिम छात्र के चेहरे पर खाना फेंकने और उस पर थूकने के फर्जी मामले में फँसा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद छात्रों के एक वर्ग ने उन पर हमला किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया।

तिवारी पर मुस्लिम छात्र को परेशान करने का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया विवाद के दौरान ये छात्र अपना रोजा तोड़ रहे थे, उसी दौरान तिवारी ने ये काम किया। हालाँकि, तिवारी के पक्ष पर ध्यान दिए बिना विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने गिरोह बनाकर विरोध करना शुरू कर दिया।

एक मुस्लिम छात्र का कथित तौर पर मजाक उड़ाने को लेकर उन पर ‘इस्लामोफोबिया’ का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन के सामने दबाव बढ़ने के बाद तिवारी को कैंपस से निष्कासित कर दिया गया और 31 दिसंबर 2022 तक के लिए उन्हें छात्रावास से बाहर कर दिया गया।

विश्वविद्यालय के आधिकारिक ग्रुप में भेजे गए मैसेज में तिवारी को घटना के बाद निलंबन से पहले ही एक अपराधी के रूप में लेबल कर दिया गया था। तिवारी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में उनके पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया। ऋषि तिवारी को विश्वविद्यालय में ना सिर्फ वैचारिक रूप अलग-थलग और निशाना बनाया गया, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से उन्हें बदमाशी, उत्पीड़न और हमले के अपराधी के रूप में चित्रित भी किया गया। इस संबंध में ऑपइंडिया ने यूनिवर्सिटी का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला।

स्पष्टीकरण के अधिकार से वंचित ऋषि तिवारी के खिलाफ आरोप वैचारिक और धार्मिक आधार पर लगाए गए, जिन्हें अक्सर ‘संघी’ या ‘भाजपा समर्थक’ कहकर निशाना बनाया जाता रहा। ऋषि तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि हाथ में हिंदू पहचान वाला प्रतीक पहनने के कारण उन्हें लगातार अलग-थलग किया जा रहा था। उन्होंने कहा, “अगर मुझे अपनी पहचान और हिंदू धर्म में विश्वास है तो यह कोई अपराध नहीं है। वैचारिक मतभेद होने का मतलब यह नहीं है कि मुझे अपनी डिग्री और नौकरी के रूप में इतना भुगतान करना होगा।”

सोशल मीडिया पर उत्पीड़न

ऑपइंडिया ने सोशल मीडिया पर जब इसका विवरण में खंगाला तो पाया कि ऋषि तिवारी के साथ व्यवस्थित रूप से दुर्व्यवहार किया गया था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में तिवारी की खुलेआम बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही उनके अपने सहपाठियों ने तिवारी का समर्थन करने वाले लोगों को भी बदनाम करने की खुली धमकी दी। कॉलेज का एक आंतरिक मामला वामपंथियों से एकतरफा वैचारिक युद्ध में बदल गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुले तौर पर ऋषि तिवारी को ‘शर्मिंदा’ करने का फैसला कर लिया गया।

तिवारी द्वारा किए गए कथित अपराधों के सबूत के बिना ये लोग सोशल मीडिया ट्रायल में उन्हें अपराधी के रूप में चित्रित करने के स्तर तक चले गए। तिवारी के खिलाफ ‘संघी’ होने लगे आरोप उनकी विचारधारा से संबंधित प्रतीत होता है। उन पर यह आरोप लगाया गया कि ‘संघी विचारधारा मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पर आधारित है’ और इसलिए इस धारणा पर उन्हें अपराधी के रूप में चित्रित करना सुविधाजनक था। तिवारी ने जो कहा उसमें इस्लामोफोबिया एंगल बनाया गया, ताकि उन्हें निशाना बनाने के लिए ठोस कहानी बनाई जा सके।

जिन लोगों ने मामले में पक्ष लेने से इनकार कर दिया और जाँच होने की प्रतीक्षा की, उन पर ‘पक्षपात’ का आरोप लगाया गया। पूरे मामले पक्ष लेने की जरूरत थी और वह भी तिवारी के खिलाफ। इसके अलावा, परिसर में उक्त मुस्लिम छात्र के साथ तिवारी के विवाद को कथित ‘घृणा और नरसंहार के आह्वान’ के साथ संदर्भित करने के लिए कहा गया था। विश्वविद्यालय में ओपिनियन की विविधता के लिए कोई स्थान था, इसलिए इसे ‘फासीवाद’ का नाम दे दिया गया।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक फैकल्टी ने बैच की ओर से एक एकजुटता पत्र लिखकर कॉलेज में कट्टरता की घटना की निंदा करने के लिए कहा। उसने घटना के खिलाफ एक बैठक करने को कहा और मामले में तिवारी के खिलाफ खुला स्टैंड लिया। तिवारी ने पहले शिकायत की थी कि शिक्षकों का एक समूह उनकी राजनीतिक विचारों को लेकर उन्हें अलग-थलग कर रहा है।

प्रोफेसर द्वारा क्लास को भेजा गया ईमेल

तिवारी के खिलाफ विरोध का आह्वान

छात्रों के एक गुट ने इस घटना को ‘इस्लामोफोबिया’ करार देते हुए परिसर में ऋषि तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इंस्टाग्राम स्टोरीज के माध्यम से सोशल मीडिया पर उत्पीड़न करने के अलावा छात्रों को इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लामबंद किया गया। दावा किया गया कि तिवारी ने एक अन्य छात्र के मुँह पर थूका है।

जब ऑपइंडिया ने ऋषि तिवारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कॉलेज की अनुशासन समिति द्वारा जाँच पूरी होने तक उन्हें परिसर में किसी भी शैक्षणिक गतिविधि में शामिल होने से रोक दिया गया है। उन्हें अगली सूचना तक परिसर और उनके छात्रावास में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।

हालाँकि, मामले में जाँच होनी बाकी है, फिर भी ऋषि तिवारी को सिर्फ आरोपों के लिए दंडित किया गया। जब उनसे पूछा गया कि सीधे निलंबन का निर्णय क्यों लिया गया, तब उन्होंने कहा कि कैंपस में विरोध का आग भड़काने वाले छात्रों के दबाव में कॉलेज को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिवारी को ई-मेल पर भेजे गए निलंबन नोटिस में उल्लेख किया गया है कि उनका निष्कासन ‘सभी छात्रों की सुरक्षा के हित’ में लिया गया कदम है।

शूटिंग के बहाने आतंकियों ने घर पर दी दस्तक, फिर अभिनेत्री को मार दी गोली: बोले विवेक अग्निहोत्री- कश्मीर में कला और कलाकारों के लिए जगह नहीं

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बुधवार (25 मई 2022) को आतंकवादियों ने टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अमरीना के बहनोई जुबैर अहमद ने बताया है कि उसे शूटिंग के लिए बुलाने दो लोग उसके घर आए थे। जब वह घर से बाहर निकली तो उसकी हत्या कर दी। जुबैर ने यह भी पूछा कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? 

अमरीना भट्ट के पिता ने बताया, ”कल रात दो लोग उसे शूटिंग के लिए बुलाने हमारे घर आए। जब उसने उन्हें बताया कि वह शूटिंग के लिए नहीं जाएगी तो उसे गोली मार दी। वह मेरे लिए एक बेटे की तरह थी।”

गौरतलब है कि चाडूरा के साथ सटे हुशरू में बुधवार देर शाम करीब आठ बजे खजीर मोहम्मद भट्ट की बेटी अमरीना अपने घर में बैठी हुई थी। इसी दौरान उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो तीन आतंकी जबरन भीतर दाखिल हो गए। उन्होंने अमरीना भट्ट को देखते ही उस पर गोलियों की बौछार कर दी। अमरीना भट्ट और उसका 10 वर्षीय भतीजा इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया। दोनों को मरा समझकर आतंकी वहाँ से फरार हो गए।

इसके बाद परिजनों ने घायल अमरीना और उसके भतीजे को तुरंत अस्पताल पहुँचाया। जहाँ डाक्टरों ने अमरीना को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके भतीजे की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। 

कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद पर चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर में कला और कलाकारों के लिए कोई जगह नहीं है। अमरीना को ‘गैर-इस्लामी’ होने के कारण मारा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुतेरे लिबरल इस घटना को अनदेखा कर देंगे।

बता दें कि आतंकियों ने इससे एक दिन पहले श्रीनगर में भी एक पुलिसकर्मी की उसके घर के बाहर हत्या कर उनकी बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।  पुलिसकर्मी की पहचान सैफुल्ला कादरी (अब्बा का नाम मोहम्मद सैयद कादरी) के रूप में हुई थी। आतंकियों ने इस गोलीबारी की घटना को पुलिसकर्मी के घर के बाहर अंजाम दिया था।

उइगर मुस्लिमों से कुरान और हिजाब छीन रहा चीन, भागने पर गोली मारने का आदेश: लीक दस्तावेजों से खुलासा- डिटेंशन कैंपों में कैद हैं 10 लाख से ज्यादा

चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार से जुड़े दस्तावेज लीक होने से नया खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों में हजारों लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हें जबरन कैद किया गया है। वहीं दुनिया ये देखकर हैरान है कि उइगर मुस्लिमों पर किस तरह की हिंसा हो रही है और उन्हें कैसे कैद किया गया है।

अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, शिनजियांग में आधिकारिक डेटाबेस को हैक करने वाले एक अज्ञात स्रोत द्वारा चीन पर शोध कर रहे एक शोधकर्ता एड्रियन ज़ेनज़ को भेजे गए ने इन फ़ाइलों को ऑनलाइन अपलोड करने से दुनियाभर की नजर पड़ी है। इन दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन मुस्लिमों से कुरान, हिजाब समेत सभी धार्मिक-मजहबी चीजें जब्त कर उनकी पहचान मिटा रहा है।

बता दें कि अमेरिका स्थित एकेडेमिशियन एड्रियन ज़ेनज़ द्वारा हासिल की गई इन फाइलों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट के नाम से पब्लिश किया गया है। इन दस्तावेजों में इस बात का सबूत देती भी है कि बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित बीजिंग के शीर्ष नेता भी शामिल हैं।

10 लाख से अधिक मुस्लिमों को कर रखा है कैद

दस्तावेजों के हवाले से एड्रियन ने खुलासा किया करते हुए कहा कि चीन ने 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को डिटेंशन सेण्टर (नजरबंदी केंद्रों) और जेलों में कैद किया है। वहीं, चीन इसे ट्रेनिंग सेंटर कहता है। फाइलों में शिनजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सचिव चेन क्वांगुओ का 2017 का स्पीच भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इन हिरासत केंद्रों से भागने की कोशिश करने वालों को गोली मारने का आदेश दिया था।

वहीं, चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ कीझी का 2018 का एक आतंरिक वार्ता भी शामिल है, जिसमें उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन डिटेंशन सेंटरों की क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। जब चीन से इन डिटेंशन सेंटरों की खबर आई तो उसने शुरू में इसका खंडन किया, लेकिन बाद में चीन ने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया और दावा किया कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल हैं, जहाँ धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए शिक्षा दी जाती है।

‘देह-व्यापार का शिकार, खिलाता है सूअर का मांस’

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में खुलासा हुआ था कि चीन उइगर मुस्लिमों के अंगों को बेच रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित अख़बार ‘द हेराल्ड सन’ ने चीन के ऑर्गन ट्रैफिकिंग का खुलासा किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उइगर मुस्लिम के स्वस्थ लिवर को चीन 1,60,000 डॉलर्स (1.20 करोड़ रुपए) में बेच रहा है। अख़बार के मुताबिक, इन धंधों से चीन को 1 बिलियन डॉलर (7492 करोड़ रुपयों) की कमाई हो रही है।

2017-19 के बीच 80,000 उइगर मुस्लिमों को देह-व्यापार का शिकार बनाया गया था। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) को भी चीन के इस गोरखधंधे की जानकारी है। उसी साल चीन के शिनजियांग क्षेत्र में आधी रात को गिरफ्तार हुई उइगर महिला हसिएत अहमत (57) को उसके पड़ोस के युवाओं को इस्लामिक शिक्षा देने और कुरान की प्रतियाँ छिपाने के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ये भी खबर आई थी कि शिनजियांग में मुस्लिम महिलाओं की जबरन नसबंदी कराई जाती है, उन्हें सूअर का मांस खाने और शराब पीने के लिए भी मजबूर किया जाता है।

3 साल में 16000 मजहबी स्थल ध्वस्त

चीन में उइगर मुस्लिमों का होता दमन कई वर्षों से चर्चा में बना हुआ है। उनकी संस्कृति, सभ्यता, मजहबी रिवाज, तौर-तरीके, घर की बनावट, साज-सजावट का तरीका सब बदला जा रहा है। इसके अलावा डिटेंशन कैंप में रख कर महिलाओं के साथ रेप, अबॉर्शन समेत तमाम अमानवीयता की जा रही है। इमाम और मौलवियों को भी कैद में रखा जा रहा है। यही नहीं उइगरों की मस्जिद को गिरा कर होटल बनाने की तैयारी में रहने वाला चीन 3 साल में 16000 मजहबी स्थल ध्वस्त कर चुका है।

दूसरी ओर चीन इन सभी दावों को खारिज करता रहता है। उसका कहना है कि उन्होंने कोई मजहबी स्थल जबरन गिराया ही नहीं, जबकि मीडिया खबरें बताती हैं कि 2017 से 2020 के बीच में शिनजियांग के 900 क्षेत्रों में करीब 16000 मस्जिदें या तो आधी या फिर पूरी ध्वस्त हुई हैं। मीनारों को मस्जिद से हटा दिया गया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की मानें तो हाल ऐसा है कि जब उनका पत्रकार रमजान के माह में उइगर गया तो उसने भी मस्जिदों को या तो पूरा गिरा हुआ या फिर आधा ध्वस्त पाया।

‘हिजाब पहनी लड़कियों को जेल’

फरवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उइगर मुस्लिमों के साथ होते अत्याचार की खबरों के बीच ये खबर आई थी कि चीन की नजर अब सान्या क्षेत्र के उत्सुल मुस्लिमों पर भी है। इस क्षेत्र में 10 हजार से भी कम संख्या में ये समुदाय रहता है। मगर, वहाँ ‘चीनी सपने’ को साकार करने की आड़ में इस समुदाय पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले होने शुरू हो गए थे। जानकारी के अनुसार, सान्या में अब मुस्लिम घरों व दुकानों के बाहर लिखे मजहबी नारों जैसे अल्लाह-हू-अकबर को स्टिकर्स की मदद से ढका गया था। हलाल खाने के बोर्ड को भी रेस्त्रां आदि से हटाया गया था। इस्लामी स्कूलों को बंद कर दिया गया और हिजाब पहनने वाली लड़कियों को जेल भेजने की कोशिश की गई थी

TikTok से नफरत फैलाने वाला फैजू भी ‘खतरों के खिलाड़ी’ में, साथ होगा हिंदूफोबिक कॉमेडी के लिए कुख्यात मुनव्वर फारूकी भी

एडवेंचर-आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 विवादों में है। इसकी वजह हैं दो विवादास्पद ‘सेलिब्रिटी’ का इस शो का हिस्सा होना। इस शो के निर्माताओं ने सीजन 12 के लिए टिकटॉक स्टार फैजल शेख (मिस्टर फैजू) और ‘कॉमेडियन’ मुनवर फारूकी को लिया है। 

बता दें कि फैसल, एक पूर्व टिकटॉक स्टार है, जो अब कथित तौर पर इंस्टाग्राम इन्फ्लूएन्सर (Instaram Influencer) बन गया है। वहीं फारूकी ने हाल ही में रियलिटी शो लॉक अप जीता है। कंगना रनौत इस शो को होस्ट कर रही थी। फारूकी अपने हिंदूफोबिक कॉमेडी के लिए कुख्यात रहा है।

वहीं 2019 में फैजू के एक वीडियो ने देश भर में हलचल मचा दी थी। इस वीडियो में फैजू को उनके चार अन्य इन्फ्लूएन्सर दोस्तों के साथ देखा गया था। वीडियो में फारूकी कहता है, “मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसका औलाद बदला ले, तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी हैं।”

इस वीडियो के बाद फैजू का टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। वीडियो को लेकर फैजू और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। बता दें कि जाँच में यह पाया गया कि झारखंड के तबरेज़ अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अंसारी को कथित तौर पर बाइक चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। पोस्टमॉर्टम के बाद पुष्टि हुई थी कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।

खतरों के खिलाड़ी से जुड़ने पर फैजल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उसने लिखा है “अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ।” फैजल के साथ ‘कॉमेडियन’ मुनव्वर फारूकी भी रियलिटी शो का हिस्सा होगा।

मुनव्वर फारूकी का कॉमेडी की आड़ में हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उन पर अपमानजनक बयान देने का इतिहास रहा है। ऐसे ही एक स्टैंड-अप कार्यक्रम में उसने 2002 की गोधरा ट्रेन में जलाकर मार डाले गए कारसेवकों का मजाक उड़ाया था। फारूकी ने न केवल पीड़ितों का मजाक उड़ाया बल्कि गुजरात नरसंहार में आरएसएस की भूमिका को हवा देने के लिए भी प्रचार किया। हिंदुओं के प्रति नफरत की वजह से उसे कई बार जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में शो रद्द करना पड़ा। फिर भी उसे उसे रियलिटी शो लॉक अप में जगह दी गई थी, जिसे उसने जीता था।

खतरों के खिलाड़ी

एडवेंचर-आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय शो फियर फैक्टर का भारतीय वर्जन है। इस शो को फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं और इसमें प्रतियोगी के रूप में सेलिब्रिटी शामिल होते हैं। शो का सीजन 12 जल्द ही फ्लोर पर आ जाएगा और इसकी शूटिंग दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में की जाएगी।