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तमिलनाडु: रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 11 की मौत

तमिलनाडु में एक हादसे में करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इनमें दो बच्चे भी हैं। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा बुधवार (26 अप्रैल 2022) तड़के कालीमेदु गाँव में हुआ। अप्पर मंदिर से निकली रथ यात्रा के दौरान यह घटना हुई। घायलों का तंजावुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक रथ मुड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान कोई बाधा आने से वह पलट गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पलटते समय रथ हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। इसके बाद करंट पूरे रथ में फैल गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है।

तिरुचिरापल्ली के मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक वी बालकृष्णन ने बताया, “हादसे के संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। जाँच जारी है। फिलहाल यह बात सामने आई है कि संतुलन बिगड़ने के बाद रथ में करंट फैल गई जिसके कारण यह हादसा हुआ।” रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए, उन्होंने कहा, “सुबह लगभग 3.00 बजे यह त्रासदी हुई। यू-टर्न लेने की कोशिश करते समय रथ का संतुलन खो गया। हम अभी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि रथ सीधे तार के संपर्क में आया था या बिजली के आर्क के संपर्क में। बिजली बोर्ड के अधिकारी मौके पर थे। हम पहले सटीक विवरण का पता लगाएँगे।”

घटना के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लाइव वायर के संपर्क में आने से रथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। गौरतलब है कि हर साल तमिलनाडु में वार्षिक रथ उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं।

2 बच्चों की माँ, डॉक्टर की बीवी: कराची यूनिवर्सिटी में जिस महिला ने खुद को उड़ाया उसने 2 साल पहले ज्वाइन किया था बलूच लिबरेशन आर्मी

पाकिस्तान के कराची में चीनी नागरिकों को निशाना बनाने वाली फिदायीन हमलावर से जुड़ी अब तमाम जानकारी मीडिया में हैं। बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की यह पहली महिला हमलावर 2 साल पहले ही संगठन से जुड़ी थी। इसके बाद वह अपने आपको इस मिशन के लिए तैयार करने लगी। हमलावर की पहचान शरी बलूच के तौर पर हुई है। ये भी पता चला है कि इस घटना के बाद उसके शौहर ने अपनी बीवी पर फ़ख़्र जताया है।

कौन थी शरी बलूच?

इंडिया टुडे पत्रकार गौरव सी सावंत लिखते हैं, “कराची की फिदायीन हमलावर शरी बलूच बेहद पढ़ी लिखी थी और दो बच्चों की माँ थी। उसने जूलॉजी में एमएससी के बाद एम.फिल की थी। वह बलूच लिबरेशन आर्मी से होने के नाते पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के ख़िलाफ़ लड़ रही थी और बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी- जो कि पाकिस्तान में चीनियों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है।”

अगले ट्वीट में शरी बलूच के बारे में बताया गया कि 2 साल पहले लिबरेशन आर्मी से जुड़ने वाली 30 साल की टीचर को उसके दो बच्चे होने के कारण पीछे हटने को भी कहा गया था। लेकिन शरी ने किसी की नहीं सुनी। कथिततौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्पेशल स्क्वॉड इसीलिए तैयार की है ताकि चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा सके। उनका मकसद, चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को विफल करना है।

हमलावर का शौहर जता रहा गर्व

इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि शरी के शौहर ने एक संदेश जारी करते हुए अपनी बीवी के किए पर गर्व किया है। ट्विटर पर हबीतन बशीर बलूच ने लिखा है, “शरी जान, तुम्हारे निस्वार्थ कार्य ने मुझे खामोश कर दिया है लेकिन मैं आज गर्व से झूम रहा हूँ। महरोच और मीर हसन को यह सोचकर बहुत गर्व होगा कि उनकी माँ कितनी महान महिला थी। तुम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहोगी।”

गौरतलब है कि पाकिस्तान के कराची शहर की यूनिवर्सिटी के बाहर बलूच विद्रोही शरी द्वारा 26 अप्रैल को फिदायीन हमले में जिस कार को निशाना बनाया गया उसमें चीन की 3 महिला प्रोफेसर, एक पाकिस्तानी ड्राइवर और एक गार्ड था। घटना के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। बयान में लिखा गया कि शरी उनके समूह की पहली महिला फिदायीन हमलावर थीं। यह हमला बलूच प्रतिरोध के इतिहास में एक नया अध्याय है।

इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में नकाबपोश व्यक्ति कहता नजर आ रहा है- “हम पाकिस्तानी फौज और चीन की सरकार से कहते हैं कि वो बलोचिस्तान से चले जाएँ। वो हमारे गाँवों को तबाह कर चुके हैं। हमने चीनियों पर हमले के लिए एक नई यूनिट बनाई है। ये उन चीनियों को निशाना बनाएगी जो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए काम कर रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि सीपीईसी का विरोध बलूच विद्रोहियों द्वारा काफी समय से हो रहा है। इनको गुस्सा इस बात का है कि उनके यहाँ समंदर से चीनी ट्रॉले मछलियाँ पकड़ती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। जिससे स्थानीय जो मछलियों के जरिए अपनी रोजी -रोटी कमाते थे उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसके अलावा बलूच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना भी है। कुछ दिन पहले बलूच विद्रोहियों ने 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था। बलूच लोग अक्सर पाकिस्तानी सेना पर तमाम अत्याचार के आरोप लगाते रहते हैं।

‘UCC अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुस्लिम इसे नहीं मानेंगे’: AIMPLB को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कबूल, कहा- मजहब के हिसाब से जीना अधिकार

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का विरोध किया है। मंगलवार (26 अप्रैल 2022) को संगठन की ओर से जारी बयान में इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि मुस्लिम इसे कबूल नहीं करेंगे।

बयान में AIMPLB महासचिव खालिद शैफुल्लाह रहमानी के हवाले से बताया गया है कि संविधान मजहब के हिसाब से जीवन जीने की अनुमति देता है। इसे मौलिक अधिकारों में रखा गया है। रहमानी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिमों को कबूल नहीं है और सरकार ऐसा करने से बचे। उनका दावा है कि समान नागरिक संहिता की बात बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने और नफरत फैलाने का एजेंडा है।

AIMPLB की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में सामने आई है जब पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागिरक संहिता कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि CAA, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता पार्टी के एजेंडे में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा था, “यूपी और देश की जनता के लिए यह जरूरी है कि पूरे देश में एक कानून लागू किया जाए। पहले की सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया।”

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने सत्ता में वापसी पर समान नागरिक संहिता का वादा किया था। चुनावों में जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक कमिटी का गठन किया था। माना जा रहा है कि अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी मॉडल पर UCC लागू किया जाएगा।

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता को सरल शब्दों में समझा जाए तो यह एक ऐसा कानून है, जो देश के हर समुदाय पर समुदाय लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। अंग्रेजों ने आपराधिक और राजस्व से जुड़े कानूनों को भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 आदि के माध्यम से सब पर लागू किया, लेकिन शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि से जुड़े मसलों को सभी धार्मिक समूहों के लिए उनकी मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया।

इन्हीं सिविल कानूनों को में से हिंदुओं वाले पर्सनल कानूनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खत्म किया और मुस्लिमों को इससे अलग रखा। हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं के तहत जारी कानूनों को निरस्त कर हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 लागू कर दिया गया। वहीं, मुस्लिमों के लिए उनके पर्सनल लॉ को बना रखा, जिसको लेकर विवाद जारी है। इसकी वजह से न्यायालयों में मुस्लिम आरोपितों या अभियोजकों के मामले में कुरान और इस्लामिक रीति-रिवाजों का हवाला सुनवाई के दौरान देना पड़ता है।

इन्हीं कानूनों को सभी धर्मों के लिए एक समान बनाने की जब माँग होती है तो मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिमों का कहना है कि उनका कानून कुरान और हदीसों पर आधारित है, इसलिए वे इसकी को मानेंगे और उसमें किसी तरह के बदलाव का विरोध करेंगे। इन कानूनों में मुस्लिमों द्वारा चार शादियाँ करने की छूट सबसे बड़ा विवाद की वजह है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध करता रहा है।

कोर्ट ने दिया काशी ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी का आदेश, देव विग्रहों की स्थितियों का लगेगा पता: ईद बाद शुरू होगी प्रक्रिया

वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर में स्थित माँ श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की पूजा अर्चना के मामले में मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को सीनियर डिवीजन के सिविल जज रवि कुमार ने फैसला सुनाया है कि इस बार ईद के बाद 10 मई से पहले एडवोकेट कमिश्नर से मौके का मुआयना करा वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कमिश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के बाद इस पर सुनवाई होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, माँ श्रंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में स्थितियों का पता लगाने के लिए इसी महीने की 8 तारीख को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया था। इसके बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा कार्रवाई को लेकर 18 अप्रैल को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया था। याचिका में दावा किया गया था कि श्रृंगार गोरी बैरिकेडिंग के बाहर है। ऐसे में उसके अंदर मुस्लिमों और सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई और नहीं जा सकता। एडवोकेट कमिश्नर को रोकने की माँग की गई थी।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 18 अगस्त 2021 का है, जब दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में एक याचिका दायर कर श्रृंगार माता के नियमित दर्शन और पूजा-अर्चना करने की इजाजत माँगी थी। इसमें दावा किया गया था कि ऐसा न करने देना हिंदुओं के हितों का उल्लंघन होगा। इसमें विपक्ष के तौर पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, वाराणसी के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जिले के डीएम और राज्य सरकार को चुना गया था।

बच्चों के लिए भारत सरकार ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी, PM मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक: देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले

देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) बुधवार (27 अप्रैल, 2022) को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, ताकि COVID-19 स्थिति की समीक्षा की जा सके। दोपहर 12 बजे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि इस कोविड समीक्षा बैठक में पीएम मोदी देश की जनता को एक और बूस्टर डोज को मुफ्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी देश में कोविड की स्थिति को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई बार बैठकें कर चुके हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) सुबह आठ बजे जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2483 नए मामले मिले हैं, जो कल के मामलों से 2 फीसदी कम हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 15 हजार 636 हो गई है। पिछले कुछ दिनों से देश में रोज ढाई हजार से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। सोमवार को 2541 नए मामले सामने आए थे, वहीं 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। इससे पहले रविवार को 2593 नए कोरोना केस आए थे और 44 की संक्रमण से मौत हुई थी।

वहीं, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बच्चों के टीकाकरण के प्रति ध्यान बढ़ा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने आज 6-12 आयु वर्ग बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन (Covaxin) के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की थी।

सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में आज (26 अप्रैल 2022) सुबह 7 बजे तक देश में 187 करोड़ 95 लाख 76 हजार 423 डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं, 12-14 साल के बच्चों के मामले में पहले डोज की संख्या 2 करोड़ 70 लाख 96 हजार 975 है। जबकि, 37 लाख 27 हजार 130 दूसरे डोज लगाए गए हैं।

‘धर्मध्वजा की रक्षा करेंगे’: आदिवासियों ने धर्मांतरण के खिलाफ खोला मोर्चा, दूसरा मजहब अपनाने वाले किए जाएँगे समाज से बाहर

राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित कुशलगढ़ के दशहरा मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच ने रविवार (24 अप्रैल, 2022) को महासम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मंच के पदाधिकारियों ने एक सुर में धर्मांतरण कर दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोगों को जनजाति कोटे के तहत मिलने वाले आरक्षण को भी छोड़ने को कहा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को समाज से बाहर निकालने की भी माँग उठी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बंशीलाल कटारा ने कहा कि आदिवासी हमेशा से धर्म की रक्षा करता आया है। हम धूनी, धाम और धर्मध्वजा की रक्षा करेंगे। उन्होंने जनजातियों की सुरक्षा के मुद्दे को सड़क से संसद और सरपंच से सांसद तक का आंदोलन का ऐलान किया। कटारा कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में एससी/एसटी की भारतीय एवं राज्यवार, आरक्षण और संरक्षण के लिए राष्ट्रपति से सूची जारी कराने का प्रावधान है। इसके मुताबिक, अपना धर्म छोड़कर ईसाई और मुस्लिम बने लोगों को एससी कोटे के तहत आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकती है।

हालाँकि, ऐसे लोग एसटी की सूची में शामिल हो सकते हैं। जब भी आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई धर्म में शामिल होता है, तो वे भारतीय ईसाई कहलाते हैं। ऐसे में वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से ये ईसाई और मुस्लिम, दोनों मजहबों में जाकर लाभ लेते हैं।

चर्चा के दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया कि 1968 में पूर्व सांसद कार्तिक उराँव ने एक स्टडी के जरिए दावा किया था कि देश के 5 प्रतिशत ईसाई भारत के 62 प्रतिशत से अधिक एसटी कोटे से मिलने वाले राजकीय अनुदानों का फायदा उठा रहे हैं।

बीजेपी के जनजाति मोर्चा ने भी की यही माँग

इसी तरह से भाजपा की जनजातीय मोर्चा के नेताओं ने भी ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने की माँग उठाई थी।

‘फीस लाखों, माँ चंडी मेले में 3 मिनट परफॉर्म कर के भाग गईं’: अमीषा पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज, बाद में कहा – जान का खतरा था

मध्य प्रदेश के खंडवा में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल (Ameesha Patel) पर ‘धोखाधड़ी’ (Cheating) का आरोप लगाते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जैन ने ‘गदर’ फिल्म की एक्ट्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फीस लेने के बाद भी खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘अधूरी परफॉर्मेंस’ दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, कथित तौर पर अमीषा पटेल ने इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए लाखों में फीस ली थी, लेकिन वह केवल तीन मिनट में ही मंच से उतर कर चली गईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खंडवा के माँ नवचंडी मेले में शनिवार (23 अप्रैल, 2022) रात फिल्म स्टार नाइट कार्यक्रम में करीब दो घंटे देरी से पहुँची अमीषा पटेल ने अपनी फिल्म ‘कहो न प्यार है…’ के टाइटल सॉन्ग पर डांस मूव्स किए। अमीषा को एक घंटे परफॉर्म करना था, लेकिन वह सिर्फ 3 मिनट के अंदर मंच से उतरकर इंदौर के लिए निकल गईं। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने मात्र कुछ सेकंड की परफॉर्मेंस के बदले 4.25 लाख रुपए लिए थे। वहीं, एक्ट्रेस ने अपने बचाव में कहा है कि खडंवा के कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें जान का खतरा था।

अमीषा पटेल ने इस मामले को लेकर कार्यक्रम के अगले दिन, यानी रविवार (24 अप्रैल, 2022) को अपने ट्विटर हैंडल (Twitter) पर लिखा, “23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में नवचंडी महोत्सव 2022 (Navchandi Mahostav 2022) में उन्होंने भाग लिया, लेकिन स्टार फ्लैश एंटरटेनमेंट और अरविंद पांडे द्वारा यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से आयोजित नहीं किया गया था। मैं स्थानीय पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की।”

ऐसी खबरें हैं कि अभिनेत्री के साथ उस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। इस मामले में मोघाट थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि एक्ट्रेस के इवेंट के दिन वह भी आयोजन स्थल पर मौजूद थे। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जरूर थी, लेकिन किसी प्रकार की अभद्रता नहीं हुई।

‘4 घंटे, FIR को लेकर जिद पर अड़ी पुलिस’: रसूखदार के शेल्टर होम में 7 साल की बच्ची से यौन शोषण, जाँच के लिए झारखंड पहुँचे बाल आयोग अध्यक्ष

झारखंड के राँची में पूर्व नौकरशाह द्वारा संचालित चिल्ड्रेन होम में सात साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)’ के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो मामले की छानबीन करने के लिए मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को राँची पहुँचे।

ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी देते हुए प्रियंक कानूनगो ने कहा, “आज झारखंड के राँची में हूँ। यहाँ एक चिल्ड्रेन होम में बच्चे के साथ स्टाफ़ द्वारा यौन हिंसा व उसके बाद उसको दबाने का मामला प्रकाश में आया है। बालगृह उसी रसूख़दार पूर्व नौकरशाह से ही सम्बंधित संस्था का है जहाँ बच्चों का उपयोग धरना, प्रदर्शन व अराजक गतिविधियों में करते हैं।”

इसकी के साथ कानूनगो ने अपने अगले ट्वीट में राँची पहुँचने की घटना की बात की। उन्होंने लिखा, “शर्मनाक बात है कि पिछले चार घंटे से झारखंड पुलिस बच्चे के यौन शोषण के संज्ञेय अपराध में भी FIR दर्ज करने के लिए परिजन को फ़रियादी बनाने की ज़िद पर अड़ी है। न तो स्वयं से मुक़दमा बना रही न ही एनसीपीआर को अपना फरियादी बना रही है।” इसके साथ ही राज्य के सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए प्रियंक कानूनगो ने पूछा कि आखिर किसका दबाव है।

ऐसे हुआ खुलासा

गौरतलब है कि हाल ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज करवाया था कि बीते 7 अप्रैल को राँची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित रेनबो फाउंडेशन इंडिया द्वारा संचालित रेनबो चिल्ड्रेन होम में एक आदिवासी बच्ची का वहीं के गार्ड ने यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में बच्ची को न्याय दिलाने की बजाय चिल्ड्रेन होम के मैनेजर ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। इसी पर आयोग ने संज्ञान लिया है।

इसी तरह से पूर्व आईएएस अधिकारी और कथित समाजसेवी हर्ष मंदर द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रेन होम (अमन घर) में भी भी लड़कों के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया था। इस चिल्ड्रेन होम के मालिक हर्ष मंदर ही हैं। आयोग के मुताबिक, बच्चों के यौन शोषण की कई घटना 2012, 2013 और 2016 में लड़कों के घर के भीतर हुई थी।

श्रीराम को ‘शातिर’ और रावण को ‘नेक’ बताने वाली LPU प्रोफेसर ने मंदिर में हाथ जोड़ कर माँगी माफ़ी, कहा – मैं डिप्रेशन में थी

भगवान राम (Bhagwan Ram) का अपमान करने वाली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) की बर्खास्त प्रोफेसर गुरसंग प्रीत कौर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर लोगों से माफी माँगी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौर भगवान राम के मंदिर में खड़ी होकर, दोनों हाथ जोड़कर लोगों से उनकी भावनाएँ आहत करने के लिए माफी माँग रही हैं।

भगवान राम को ‘शातिर, छलिया’ और रावण को नेक दिल बताने वाली कौर 1.26 मिनट के वीडियो में कहती हैं, “नमस्ते। मैं गुरसंग प्रीत कौर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। क्लास रूम लेक्चर के दौरान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसे पाप भी कहा जा सकता है। गलती से मैंने भगवान राम जी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे पूरे देश की और हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। हालाँकि, मेरी ऐसी मंशा नहीं थी।”

वह रोते हुए आगे कहती हैं, “अब जब मैं भगवान राम की शरण में आ गई हूँ, तो मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैंने गुरुग्रंथ सा​हब जी का पाठ भी किया हुआ है। उस समय में डिप्रेशन थी, या यूँ कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ इशू की वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्लास में बच्चों से क्या कह रही हूँ। मैं आप सबसे, सारे भारतवासियों से क्षमा माँगती हूँ। मुझे इस पाप के लिए माफ करें। मुझसे गलती हुई है। मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्था को चोट पहुँची है। मेरी आप सबसे से विनति है कि आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए।”

बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बर्खास्त प्रोफेसर गुरसंग प्रीत कौर भगवान राम को ‘बुरा इंसा’न बताया था। वह कहते हुए दिखी थीं, “राम बुरा इंसान था। राम ने रावण जैसे नेक दिल इंसान के साथ छल किया।” कौर वीडियो में अपने छात्रों को बता रही हैं कि राम ने रावण का वध करने के लिए सीता के अपहरण की साजिश रची थी, ना कि रावण की, जिसने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया।

वह यहीं नहीं रुकतीं। बार-बार एक ही बात को दोहराती हैं। कौर छात्रों को भगवान राम के खिलाफ भड़काते हुए कहती हैं, “क्या आप जानते हैं कि रावण एक नेक दिल इंसान था? जबकि राम अच्छा इंसान नहीं था। राम बेहद शातिर था, जिसने चतुराई से सीता के अपहरण की योजना बनाई और रावण को बुरा इंसान साबित कर दिया।” इसके बाद प्रोफेसर छात्रों से अपने कुतर्कों पर विचार करने के लिए कहती हैं।

इसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए इस घटना पर खेद जताया था। उन्होंने कहा था, “भगवान राम का अपमान करने वाली प्रोफेसर का वीडियो सामने आने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया है।”

भारत ने यमन में 6 देशों के 14 नागरिकों को छुड़ाया, हूती विद्रोहियों के कब्जे में थे: बोला नाविक मुनव्वर – PM मोदी का आभार

गृह युद्ध ग्रस्त यमन से भारत के राहत भरी खबर आई है। वो खबर ये है कि पिछले तीन महीने से वहाँ के हूती विद्रोहियों के कब्जे से भारत सरकार अपने जिन नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें छुड़ा लिया गया है। 7 भारतीय नाविकों समेत 14 अलग-अलग देशों के नागरिकों को भारत सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सुरक्षित बचा लिया है। सभी भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया है।

मुंबई के नाविक मोहम्मद मुनव्वर ने बताया कि वो लोग वहाँ करीब साढ़े तीन महीने से फँसे थे। उन्होंने बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं लखनऊ के नाविक मोहम्मद जशीम खान के मुताबिक, यमन के विद्रोही उनकी जहाजों और उस पर लदे माल पर कब्जा करना चाहते थे। हालाँकि, जब उन्हें इस बात का पता चला कि हम लोग भारतीय हैं तो अच्छा बर्ताव किया गया।

ओमान के विदेशमंत्री बद्र अलबुसैदी ने भी ट्विटर के जरिए इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कैप्टन कार्लोस डेमाटा, अयानाचेव मेकोनेन, दीपाश मुता परम्बिल, मोहम्मद जशीम खान, सूर्य हिदायत परमा, श्रीजीत सजीवन, अखिल रेघु, मोहम्मद मुनवर समीर, ल्यूक साइमन और उनकी पत्नी, बच्चे मौगथान और वीरा वीएसएसजी वासमसेट्टी व संदीप सिंह को यमन में रिहा कर दिया गया है। ओमान में उनकी देखभाल की जा रही है और हरसंभव मदद की जा रही है। ओमानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सभी 14 लोगों को ओमान रॉयल एय़रफोर्स के प्लेन से मस्कट ले जाया गया है।

इस बीच अलबुसैदी के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने उन्हें धन्यवाद कहा। साथ ही कहा था कि मेरे दोस्त अलबुसैदी भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी का इंतजार है।

उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है जिन 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनमें भारत के सात, यूके के 3, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और इथियोपिया के एक-एक नागरिक हैं।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारिक जहाज को यमन हूती विद्रोहियों ने अगवा कर लिया था। उसी में ये सभी नागिरक थे। इसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई और कूटनातिक प्रयास शुरू किए गए। इसमें ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के हस्तक्षेप के बाद इन सभी को छोड़ा गया।

यमन युद्ध में देवदूत बनकर उतरे थे भारत के जांबाज

गौरतलब है कि भारत सरकार इससे पहले भी यमन से हजारों भारतीयों को बचा चुकी है। वक्त था साल 2015, गृह युद्ध की आग से जल रहे यमन में सउदी अरब, मिश्र समेत कई पड़ोसी देशों की सेनाएँ घुस गईं। हालात खराब होते देख भारत सरकार ने वहाँ फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए ‘ऑपरेशन राहत’ छेड़ दिया। 10 दिन तक चले इस बचाव अभियान में 4640 भारतीयों समेत कुल 5600 लोगों को रेस्क्यू किया। इसमें 41 देशों के 960 नागरिक शामिल थे। उस दौरान विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह यमन गए और वहाँ से आखिरी भारतीय के निकलने तक वहीं रहे।