Home Blog Page 3255

पंजाब: पठानकोट में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमला, तरनतारन में हिंदू नेताओं-RSS शाखा की सुरक्षा बढ़ाई गई

पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट ग्रेनेड से हुआ। इससे हड़कंप मच गया। हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जाँच की जा रही है। ब्लास्ट के बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि तरनतारन में आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने तरनतारन में हिंदू नेताओं और संघ शाखा की सुरक्षा बढ़ा दी है।

जानकारी के मुताबिक रविवार (21 नवंबर 2021) देर रात एक बजे पठानकोट में आर्मी कैंप के त्रिवेणी द्वार पर मोटर साइकिल सवारों ने ग्रेनेड फेंका। जिससे वहाँ तेज धमाका हुआ। हालाँकि, गेट पर ड्यूटी दे रहे जवान दूरी पर थे, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। ग्रेनेड फेंकने वाले बाइक सवार किधर से आए और किधर गए, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है।

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे। एसएसपी ने खुद हालात का जायजा लिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खँगाल रही है। जिला भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाकों पर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है।

पठानकोट के एसएसपी सुरेंद्र लाम्बा ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि विस्फोट रविवार देर रात को छावनी के त्रिवेणी द्वार के बाहर हुआ। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने छावनी के सामने ग्रेनेड फेंका।

पंजाब पुलिस ने हमले के ‘विशेष इनपुट’ से किया इनकार

इससे पहले 20 नवंबर को खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमलों की आशंका जताई थी। इसके बाद पुलिस ने गाँधी नगर पार्क की चेकिंग की और चेकिंग पोस्ट पर नाकेबंदी की। RSS इस पार्क में शाखा का आयोजन करती है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, एएसआई रैंक के छह अधिकारी और छह कांस्टेबल को आरएसएस जिला प्रमुख चौधरी हंस राज, भाजपा जिलाध्यक्ष राम लाल हंस और शिवसेना (बाल ठाकरे) के उपाध्यक्ष अश्विनी कुक्कू के आवास के बाहर तैनात किए गए हैं।

हालाँकि पुलिस ने किसी खास हिंदू नेता पर हमले की सूचना से इनकार किया। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए ऑपइंडिया ने तरनतारन डीएसपी बरजिंदर सिंह से संपर्क किया। सिंह ने शहर में हिंदू नेताओं पर हमले की आशंका से जुडी किसी विशेष खुफिया सूचना से इनकार किया। उन्होंने कहा, “हिंदू नेताओं पर खतरे की खबरें गलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है।” उन्होंने कहा कि पठानकोट में सेना के शिविर के बाहर ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जब हमने मीडिया रिपोर्टों के बारे में पूछा जिसमें हिंदू नेताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था, तो उन्होंने कहा, “मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों प्रकाशित की है।”

बता दें कि पठानकोट भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक है। यहॉं पिछले कुछ महीने से सुरक्षाबलों के कैम्प के नजदीक कई गतिविधियाँ देखी गईं हैं। जनवरी 2016 में पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमला हुआ था।

बच्चे के मुँह में लिंग डालना ‘गंभीर’ नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घटा दी सजा, ₹20 देकर नाबालिग से ओरल सेक्स करने का केस

बच्चे के साथ ओरल सेक्स के एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुँह में लिंग डालने को ‘गंभीर यौन हमला’ मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसे POCSO एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय माना। कहा कि यह हरकत एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती।

हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषी की सजा घटाकर 10 से 7 साल कर दी। साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सोनू कुशवाहा ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने कुशवाहा की अपील पर यह फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) और धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था।

अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या नाबालिग के मुँह में लिंग डालना और वीर्य छोड़ना, POCSO एक्ट की धारा 5/6 या धारा 9/10 के दायरे में आएगी। फैसले में कहा गया यह दोनों धाराओं में से किसी के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन यह POCSO एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर, 2021 को दिए निर्णय में स्पष्ट किया कि एक बच्चे के मुँह में लिंग डालना ‘पेनेट्रेटिव यौन हमले’ की श्रेणी में आता है, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है और अधिनियम की धारा 6 के तहत नहीं। इसलिए, न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की पीठ ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता सोनू कुशवाहा को दी गई सजा को 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया।

बता दें कि सोनू कुशवाहा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, झाँसी द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी, जिसके तहत कुशवाहा को दोषी ठहराया गया था।

दरअसल, अपीलकर्ता के खिलाफ मामला यह था कि वह शिकायतकर्ता के घर आया और उसके 10 साल के बेटे को साथ ले गया। उसे ₹20 देते हुए दिए अपना लिंग मुँह में लेने को कहा था। बच्चे से यह पूछने पर कि उसे यह पैसे कहाँ से मिले, उसने पूरी कहानी बताई और कहा कि सोनू कुशवाहा ने उसे धमकी दी थी कि वह इसे किसी को न बताए। रिपोर्ट के अनुसार विशेष सत्र न्यायालय ने सोनू कुशवाहा को आईपीसी की धारा 377 और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था।

‘मेरे बेटे से निकाह, धर्मांतरण, मौलाना बनाने की दे रहे ट्रेनिंग’: युवक के पिता ने की शिकायत, जोड़े को गुरुग्राम से लेकर आई UP पुलिस

उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में एक हिंदू युवक के धर्म परिवर्तन, निकाह और अब मौलाना बनाने के लिए ट्रेनिंग देने के मामले में नया तथ्य सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति के पिता ने यह दावा करते हुए इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा था। वहीं शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जाँच शुरू कर दी थी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बाँदा जिले में कथित धर्मान्तरण की शिकायत पर पुलिस एक युवक और युवती को गुरुग्राम से हिरासत में ले कर बाँदा तक लाई। दोनों के अदालत में बयान करवाए गए। पुलिस ने अपने स्तर से भी पूछताछ की जिसमे धर्मान्तरण के आरोप झूठे साबित हुए। दोनों ने बताया कि वो कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। युवक का नाम विवेक कुमार सैनी है। उसके पिता पप्पू सैनी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनका बेटा 25 सितम्बर से गायब है। शिकायत में उन्होंने एक मुस्लिम लड़की पर शादी के बहाने अपने बेटे का धर्मान्तरण करने का आरोप लगाया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के बाँदा के कोतवाली थाना क्षेत्र के गूलरनाका निवासी पप्पू सैनी ने 1 महीने पहले अपने बेटे विवेक के धर्मान्तरण के आरोप में एक वकील, मौलवी व लड़की के पिता को आरोपित किया था। पप्पू सैनी के अनुसार इन सभी ने उनके बेटे का धर्मान्तरण करवाया था। तब पप्पू सैनी ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे विवेक का निकाह 5 मार्च 2021 को कराया गया। निकाह के बाद उसे मौलाना बनाने के लिए उसे किसी मदरसा में भेजा गया है। पुलिस ने विवेक की तलाश शुरू की तो लोकेशन गुरुग्राम में मिली। लोकेशन के आधार पर बाँदा पुलिस गुरुग्राम पहुँची तो वहाँ विवेक उन्हें मिल गया। पुलिस विवेक और उसकी पत्नी को ले कर बाँदा आ गई। विवेक का मेडिकल करवाया गया।

पुलिस ने लड़की के अदालत में 161 और 164 के बयान भी कराए। इंस्पेक्टर कोतवाली राजेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों ने मतांतरण से इनकार किया है। इसके चलते दोनों को पुलिस ने छोड़ दिया। वो शहर के अपने घर में एक साथ रहे। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लड़की ने अपने परिवार वालों से मिलने से मना कर दिया था। लड़के की तरफ से उसकी माँ, दादी, बुआ और पिता मिलने गए। बेटे के धर्मान्तरण न होने की बात पर वो बहुत खुश हुए। इसी बात पर वो अपने बेटे और बहू को साथ रखने पर तैयार हो गए।

‘मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ… ईशनिंदा पर बने कानून’: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यूनिफॉर्म सिविल कोड कबूल नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की चर्चाओं के बीच इस पर आपत्ति जताते हुए ईशनिंदा पर कानून बनाने की माँग की है। बोर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि मुस्लिम समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। कानपुर के मदरसा दारुल तालीम और सनअत (DTS) जाजमऊ में दो दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन रविवार (21 नवंबर 2021) को 11 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें वक्फ संपत्तियों और धर्मांतरण के मुद्दे अहम थे, वहीं बोर्ड ने जबरन धर्मांतरण और गैर मजहबी शादियों का विरोध किया। बोर्ड ने कहा कि सरकार को ईशनिंदा पर कानून (Blasphemy Law) बनाना चाहिए।

बोर्ड के मीडिया समन्वयक डॉ. कासिम रसूल इलियास ने अधिवेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान में हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने धर्म में आस्था रखे और दूसरों को इसके बारे में बताए। बहु-धार्मिक समाज में समान नागरिक संहिता उचित नहीं है और यह संविधान के मौलिक अधिकारों के विपरीत है। बोर्ड ने सरकार से माँग की है कि मुस्लिमों पर समान नागरिक संहिता न लगाई जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के मजहबी अधिकारों और शरीयत कानून में हस्तक्षेप होगा।

ईशनिंदा कानून बनाए सरकार

बोर्ड ने कहा कि इस्लाम के पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गईं। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके साथ ही बोर्ड ने अधिवेशन में अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से विशेष पहल की माँग की। सम्मेलन में मुस्लिमों से शरीयत का पालन करने, सादगी से शादी करने और दहेज न माँगने की अपील की गई और कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से आपसी विवादों को सुलझाएँ और अगर किसी का समाधान नहीं होता है तो दारुल क़ज़ा जाएँ।

अंतर-धार्मिक विवाह से बचें

बोर्ड ने मुस्लिमों को सलाह दी है वह अंतर-धार्मिक विवाह से बचें, क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा होता है और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होता है। मजहबी नियम और किताबें आस्था से जुड़ी हैं, इसलिए सिर्फ मजहब को समझने वालों को ही इसकी व्याख्या करने का अधिकार है। सरकारों या अन्य संस्थाओं को मजहबी पुस्तकों या मजहबी शब्दावली की व्याख्या करने से बचना चाहिए।

‘मैं बच्ची थी तब शेख अब्दुल्ला ने कहा था- हिंदुओं से बर्तन साफ करवाऊँगा’: द कश्मीर फाइल्स को देख छलका अनुपम खेर की माँ का दर्द

कश्मीरी पंडितों की आपबीती जस की तस बयान करने के लिए विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ‘द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)’ साल 2022 के गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने को तैयार है। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में एक नाम अनुपम खेर का भी है। उन्होंने हाल में ये फिल्म अपनी माँ दुलारी के साथ बैठकर देखी और बाद में उनकी जो प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की, वो वाकई झकझोरने वाली है।

वैसे तो अनुपम खेर ने भी लिखा है, “माँ कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद बहुत लंबे समय के लिए चुप हो गई थीं मैंने उन्हें गले लगाया और जब अलविदा कहा तो वह प्यार से बोलीं, ‘अच्छा काम किया तूने इस फिल्म में। ये तेरा फर्ज था। दुनिया भर में रह रहे कश्मीरियों के लिए’।” अभिनेता के मुताबिक उनकी माँ की कही बात वाकई सच है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक फिल्म से बढ़कर था।

ट्वीट के साथ शेयर वीडियो में जब अनुपम खेर ने अपनी माँ दुलारी से पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी तो उन्होंने बेहद गंभीर होकर कहा, “मुझे सब पता ही है वहाँ का तो मुझे वही दिखा जो किया गया है। हम 30 साल से यही देख रहे हैं कि उस समय जो बच्चा हुआ वो आज 30-32 साल का है। मेरे भाइयों को चिट्ठियाँ दी गईं कि निकल जाओ। बेचारे नना जी ने मकान बनाया था वो बेचारा इसी में मर भी गया। मेरा भाई शाम को ऑफिस से आया और दरवाजे पर चिट्ठी थी कि आज आपकी बारी है। वो लोग रामबाग में रहते थे तो रात में निकलें। जो ट्रक रात में चलते थे वे उसी में बैठकर निकल गए। उनके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे। उन्हें एक ग्लास पानी भी नहीं मिला।”

अनुपम खेर की माँ दुलारी कहती हैं, “मुझे सब कुछ पता है क्या किया उन्होंने। जिसने भी ये फिल्म बनाई उसने बहुत अच्छा किया। हम हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा किया। मोदी तो बेचारा कर ही रहा है। लेकिन इस फिल्म से पता चलेगा कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। अब तक बाहर वालों को क्या पता कि हमारे साथ क्या हुआ था। वो लोग तो हमारी दौलत, हमारा सामान सब कुछ ले गए। सबको ऐसे निकाला जैसे फकीर हों।”

वो स्तब्ध होकर कहती हैं कि इस फिल्म में जो चीजें दिखाई गईं उनके बारे में वह जानती थीं। वह अब्दुल्ला परिवार का जिक्र करते हुए कहती हैं, “शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग मुसलमानियों से बर्तन धुलवाते हैं मैं हिंदुओं से करवाऊँगा। उस समय मैं छोटी सी थी। जैसे ये मुसलमानियों के साथ करते हैं मैं इनके साथ ऐसे ही करूँगा। उस समय मेरा मामा भी नेता था। अब्दुल्लाह ने जो कहा वही किया। ऐसे निकाल दिया जैसे यतीम हैं। भगवान इन लोगों से जरूर बदला लेगा।”

यहाँ बता दें कि विवेक अग्रिहोत्री द्वारा बनाई गई द कश्मीरी फाइल्स को लेकर अब तक दावा है कि इसमें 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुआ अत्याचार बिना किसी प्रोपगेंडे के दिखाया गया है। उनकी पीड़ा और दर्द वैसा का वैसा प्रस्तुत है। ये फिल्म 26 जनवरी 2022 को रिलीज होगी।

कुछ समय पहले कश्मीर की हकीकत जानने के लिए लोग शिकारा फिल्म पर आश्रित हुए थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये फिल्म कश्मीर के हालत बयान करने से ज्यादा किसी जोड़ की लव स्टोरी पर केंद्रित है। कई जगह इस फिल्म का विरोध हुआ था। कश्मीरी पंडितों ने शिकारा को उनकी फीलिंग से खिलवाड़ बताया था।

58% ने माना PM हैं किसान हितैषी, 52% ने कहा- कानून वापस लेने का फैसला ठीक: देश में मोदी का जलवा बरकरार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने के बाद हर किसी के मन में इस बात को लेकर प्रश्न था कि सरकार के इस फैसले से लोगों मोदी की लोकप्रियता पर कितना फर्क पड़ने वाला है। अब इस मुद्दे पर IANS C voter snap opinion poll जारी किया गया है। देश भर में किए गए इस सर्वेक्षण में 52 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को सही ठहराया, यानि कि पीएम मोदी अभी भी बरकरार है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में 50 फीसदी से अधिक लोगों ने माना कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून अच्छे और ये किसानों के हित में थे। वहीं, 30.6 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ये कानून बेकार थे और इन्हें निरस्त किया जाना ही सही था। 40.7 फीसदी लोगों ने कृषि कानून को रद्द करने का श्रेय मोदी सरकार को दिया, जबकि 22.4 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सरकार दबाव में आई और उसने इन कानूनों को वापस ले लिया। वहीं, 37 प्रतिशत लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने का श्रेय किसानों को दिया।

58 प्रतिशत लोगों ने पीएम मोदी को किसान समर्थक बताया

इस सर्वे में 58.6 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया और उन्हें किसान समर्थक बताया। वहीं, 29 फीसदी लोगों का मानना था कि पीएम मोदी किसान विरोधी हैं। सर्वे के मुताबिक, विपक्ष के भी 50 फीसद से अधिक मतदाताओं ने पीएम मोदी को किसानों का हित चाहने वाला यानि किसान समर्थक करार दिया है। वहीं 56.7 फीसदी लोगों का मानना था कि कृषि कानूनों का विरोध केवल एनडीए सरकार को कमजोर करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जबकि, 35 फीसदी लोग ऐसा नहीं मानते हैं।

विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा इसका फायदा

इस सर्वे के मुताबिक, कृषि कानून को लेकर हो रही राजनीति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में की रोल निभा सकती है। सर्वे में शामिल 55.1 फीसदी लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार को इसका सियासी फायदा मिलने वाला है, जबकि 30.08 फीसदी लोगों का ये मानना था आने वाले चुनावों में इसका किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा।

लोगों ने माना राजनीतिक विरोध है किसान आंदोलन

वह बात जो लंबे वक्त से समाज का एक वर्ग कहता रहा है कि किसान आंदोलन राजनीतिक है, उसे इस सर्वे ने सही साबित किया है। करीब 56.7 फीसदी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि कानून के खिलाफ हो रहा विरोध राजनीति से प्रेरित था।

‘POK को वापस हासिल करना मोदी सरकार का अगला कदम’: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीरपुर में पाक सेना के नरसंहार को किया याद

केंद्र के तीन महत्वाकांक्षी कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद जारी राजनीति के बीच केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के अगले कदम के बारे में स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र का अगला कदम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को हासिल करना है। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए तैयार है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमेशा कहा जाता था कि जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। इसी तरह पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर को भी हासिल किया जाएगा और यह संकल्प पूरा होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस नेतृत्व ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के हिस्से को भी वापस हासिल लेने की इच्छाशक्ति और क्षमता है।

राज्यमंत्री ने कहा कि पीओके को हासिल करना भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय एजेंडा के साथ-साथ मानवाधिकारों के सम्मान की भी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हमारे भाई-बहन अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं। उन्हें ना शिक्षा की सुविधा दी जा रही है और ना स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अदूरदर्शिता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने आजादी के समय 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया था। लेकिन, जम्मू-कश्मीर के मामले से उन्हें बाहर रखा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जम्मू-कश्मीर को अपने स्तर पर संभालना चाहते थे।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरदार पटेल को जम्मू-कश्मीर में भी कार्रवाई करने दी जाती तो आज भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता। जब 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया, उस समय नेहरू ने जम्मू-कश्मीर में सेना भेजने में आनाकानी की थी और जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके को वापस लेने की कार्रवाई शुरू की तो उसे रोक दिया गया।

इसके पहले सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि पीओके लेने सेना तैयार है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने साल 2020 में ही कहा था कि अगर संसद निर्देश जारी कर दे तो भारतीय सेना पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

जितेंद्र सिंह ने यह बात दिल्ली में आयोजित ‘मीरपुर बलिदान दिवस’ को समर्पित एक कार्यक्रम में रविवार को कही। मीरपुर बलिदान दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान ने 75 साल पहले 25 नवंबर 1947 को जम्मू-कश्मीर के मीरपुर-कोटली पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने वहाँ लोगों को यातनाएँ देकर हजारों लोगों का नरसंहार किया था। इस बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से हजारों लाेग पलायन कर जम्मू-कश्मीर में आ गए थे। 

मीरपुर बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीओके से पलायन कर दिल्ली में बसे परिवारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए विशेष कैंप भी लगाया गया। इस दौरान जितेन्द्र सिंह ने सभी लोगों से अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की भी अपील की।

भगवाधारी महंत के कंधे पर देश के सबसे बड़े नेता का हाथ: लखनऊ राजभवन के गलियारों से निकला सन्देश, जिसने ध्वस्त किए कई नैरेटिव

राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। जब-जब हम ये भूलना चाहते हैं, कोई मंझा हुआ राजनेता इसकी याद दिला देता है। अब कुछ दिन पहले का ही एक वीडियो ले लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान सुल्तानपुर में प्रोटोकॉल्स के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी थोड़ा आगे क्या रुकी, पीछे पैदल चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो के सहारे समजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये जताने की कोशिश की कि भाजपा में सब ठीक नहीं है।

अखिलेश यादव के उस दावे का जवाब रविवार (21 नवंबर, 2021) को मिल गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन के गलियारे में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ में दिखे। सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ था और दोनों गहन चर्चा में मशगूल दिख रहे थे। इस तस्वीर को देख कर ऐसा लगता है कि एक अभिभावक की तरह 71 वर्षीय मोदी कुछ समझा रहे हैं और उनसे 22 साल छोटे योगी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं।

लखनऊ में चल रहे ‘अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन’ के दौरान जब मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी विभाग के राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ मंच पर दिखे तो विरोधी कहने लगे कि मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री को ही जगह नहीं मिली। उससे पहले कॉन्ग्रेस और सपा के विभिन्न नेताओं और ट्विटर हैंडलों से तंज कसा गया कि ‘मोदी ने योगी को पैदल कर दिया।’ खास बात ये है कि जो सोनिया गाँधी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देती थीं, उनकी पार्टी के लोग भी ऐसे आरोपों में मशगूल रहे।

‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई नहीं दी’ – एक नैरेटिव ये भी

इसी तरह 5 जून, 2021 को जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आया तो पूरा का पूरा लिबरल गिरोह ये कहने में लग गया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई नहीं दी है, इसीलिए दोनों नेताओं में सब ठीक नहीं है। उस समय कोरोना वायरस संक्रमण अपने पूरे प्रभाव में था और दूसरी लहर के दौरान सीएम योगी और पीएम मोदी, दोनों ही ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था जैसे कार्यों में व्यस्त थे। लगातार बैठकें हो रही थीं। टीकाकरण अभियान तेज़ करने पर मंथन हो रहा था।

उत्तर प्रदेश में पहले से ही पैदल हो चुके विपक्ष ने भी मुद्दे को लपक लिया। कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा के दो बड़े नेताओं में सब ठीक नहीं है। अंदेशा जताया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा होंगे भी या नहीं। उन्हें भाजपा के शीर्ष आलाकमान का वरदहस्त नहीं हासिल है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा। जब देश के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राथमिकता थीं, विपक्ष और पत्रकारिता का एक गिरोह राजनीति में मशगूल रहा।

वो ये भूल गए कि अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से जन्मदिन की बधाइयाँ देनी बंद कर दी थी, क्योंकि देश का माहौल ग़मगीन था और हम महामारी से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। 24 अप्रैल को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, 3 मई को केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 5 मई को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी।

इसी तरह 18 मई को थावर चंद गहलोत (तब केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता, अब कर्नाटक के राज्यपाल), 24 मई को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, और 27 मई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी उन्होंने जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। इसीलिए, सेलेक्टिव तरीके से योगी वाली बात उठाई गई। हालाँकि, जैसे ही कोरोना का प्रकोप ख़त्म होना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछेक नेताओं को जन्मदिन की बधाई दी और कई कार्यक्रमों का भी हिस्सा बने।

उत्तर प्रदेश में यही होगा भाजपा का प्रतीक चिह्न: योगी के कंधे पर मोदी का हाथ

जून महीने में ही जब योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरा किया और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, भाजपा विरोधी फिर सक्रिय हो गए और कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। बता दें कि इस साल भाजपा ने गुजरात (विजय रुपानी को हटा कर भूपेंद्र पटेल), उत्तराखंड (त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा कर तीरथ सिंह रावत, फिर उन्हें हटा कर पुष्कर सिंह धामी) और कर्नाटक (बीए येदियुरप्पा को हटा कर बसवराज बोम्मई) में मुख्यमंत्री बदले हैं।

इसी तरह उस समय कहा जा रहा था कि योगी को भी बदला जाएगा। हालाँकि, देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक पार्टी में इस तरह के बदलाव होते रहने चाहिए और एक ही परिवार से पार्टी अध्यक्ष और सीएम-पीएम वाला चलन नहीं होना चाहिए। लेकिन, इसे गलत तरीके से पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी सितंबर 2021 में हुआ। उस सम्बन्ध में बैठकों को भी ‘योगी को हटाने की चर्चा’ से जोड़ कर देखा गया। मीडिया और विपक्ष ने जम कर चटखारे लिए।

लेकिन, अब स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का चेहरा होंगे। नरेंद्र मोदी इस समय न सिर्फ भाजपा, बल्कि देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में उनका हाथ गोरक्षधाम पीठ के भगवाधारी महंत के कंधे पर है, पार्टी ने ये जता दिया है। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है, मीडिया जाति का गणित बिठाने लग जाता है। अब वही मीडिया अपने विश्लेषण में कह सकता है कि 35% नॉन-यादव OBC और 7% राजपूत जनसंख्या को लुभाने के किए ये तस्वीर ली गई है।

लेकिन, सच्चाई ये है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि अगली कारसेवा में कृष्णभक्तों पर गोली चलने की जगह फूल बरसेंगे, उससे साफ़ है कि वो हिन्दुओं को एकजुट कर और साथ रख कर चलना चाहते हैं। कई इंटरव्यूज में मुस्लिम विरोधी छवि के आरोपों पर गिना चुके हैं कि किस तरह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में सभी जाति-समुदायों के लोग हैं। लखनऊ राजभवन के गलियारे से जो संदेश निकला है, उसकी गूँज 4-5 महीने बाद आने वाले नतीजों में भी सुनाई देगी।

अखिलेश यादव के समर्थन में हुसैन-करीमुल्लाह ने मोदी-योगी को बकी गालियाँ, PM की वृद्ध माँ को भी नहीं बख्शा: अब हो रहा ‘माकूल इलाज’

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश के समर्थक अपनी मर्यादाओं की सीमाएँ लाँघ रहे हैं। इसी क्रम में देवरिया जिले में एक अखिलेश समर्थक को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपित हुसैन खान को गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना देवरिया जिले के देवरिया कोतवाली के अंतर्गत आने वाले पोखरभिंडा गाँव की है। यहीं का रहने वाला हुसैन खान अखलेश यादव का समर्थक है। लेकिन अपने समर्थक होने का दायित्व निभाने के चक्कर में वह मर्यादाओं की सीमाओं को भी लाँघ दिया। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अखिलेश को सपोर्ट करते हुए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भद्दी गालियाँ। इस तरह के अपशब्द वाली उसकी पोस्ट वायरल हो गई।

पोस्ट वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने आरोपित के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर उस पर कार्रवाई करने की माँग की। मामले में संज्ञान लेते हुए रविवार (21 नवंबर 2021) को पुलिस ने आरोपित हुसैन को पकड़ लिया। इस घटना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, “ये है देवरिया का हुसैन खान, हुसैन खान को प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने की बीमारी थी। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ़्तार कर लिया है और अब इसकी इस बीमारी का ‘माकूल इलाज’ निरंतर जारी है, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बीमार मिलें तो तत्काल उनका ‘माकूल इलाज’ कराएँ।”

देवरिया पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

इसी तरह का एक और मामला देवरिया से ही सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपित मुस्लिम युवक नशे में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माँ-बहन का गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। आरोपित ने पीएम मोदी की वृद्ध माँ के लिए बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोपित देवरिया के बलौचघाट थाना क्षेत्र के मेदी पट्टी गाँव के बेलवनीया टोला का रहने वाला है। उसका नाम करीमुल्लाह है और उसके अब्बू का नाम सिराज है।

इस मामले में शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया, “निकृष्ट प्राणी करीमुल्लाह को धर लिया गया है। निरंतर माकूल इलाज जारी है।”

‘किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा’: बैठक के बाद संयुक्त मोर्चे का ऐलान, अब लखनऊ में होगी महापंचायत, नई माँगों की फेहरिस्त

किसान जिन तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसे मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। बावजूद इसके किसान अभी आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे की रणनीति क्या हो इसके लिए रविवार (21 नवंबर 2021) को संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल और जतिंदर सिंह विर्क ने 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत का ऐलान किया और कहा कि वे लोग 27 नवंबर को आंदोलन के अगले चरण को लेकर विचार करेंगे। राजेवाल के मुताबिक, जब तक केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी और दूसरी माँगों को मान नहीं लेती तब तक प्रधानमंत्री के ऐलान का स्वागत नहीं किया जाएगा।

राजेवाल ने ये भी कहा कि किसान संगठनों की ओर से एमएसपी गारंटी बिल के कमेटी, बिजली बिल माफ करने और पराली को गैरकानूनी बताने वाले कानून को रद्द करने जैसी माँगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ओपन लेटर लिखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की माँग करेंगे।

राजेवाल ने ये भी कहा, “सरकार चर्चा के लिए बुलाएगी तो हम जरूर चर्चा के लिए जाएँगे। 27 नवंबर को जो भी हालात बनेंगे, उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। सरकार का फैसला स्वागत योग्य हैं, लेकिन काफी कुछ अभी बाकी है।”

गौरतलब है कि शुक्रवार (19 नवंबर 2021) को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलनरत किसानों से अपने-अपने घर लौटने का आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों के एक वर्ग को इन कानूनों के बारे में नहीं समझा पाने के लिए देश से माफी भी माँगी थी।