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अमेरिका के इलिनोइस प्रांत में 700 पादरियों पर यौन शोषण का आरोप; अटॉर्नी जनरल ने किया खुलासा

अमेरिका के इलिलोईस प्रांत में करीब 700 पादरियों पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। इलिनोइस के अटॉर्नी जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई है कि चर्च इन आरोपों से निपटने में अक्षम रहा है। ज्ञात हो कि चर्च ने यौन शोसन के आरोपित पादरियों की संख्या 185 बताई थी लेकिन अटॉर्नी जनरल लीसा मैडिगन के अनुसार ऐसे पादरियों की संख्या इस से कहीं बहुत ज्यादा है। अटॉर्नी जनरल की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी जांच में पाया कि चर्च ने इन आरोपों की या तो अच्छे से जाँच नहीं की या फिर इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अपने रिपोर्ट में मैडिगन ने कहा;

“चूंकि मैं यह जानता हूँ कि चर्च ने बहुतों बार पादरियों द्वारा यौन शोषण के पीड़ितों को नजरअंदाज किया है, मैं अपनी जांच में पाए गए निष्कर्षों को सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि ये निष्कर्ष प्रारंभिक हैं लेकिन ये इस जाँच को जारी रखने की जरूरत को दर्शाते हैं।”

बता दें कि मैडिगनने ये जांच अगस्त में ही शुरू की थी और इसके बाद से वो कई बिशप्स, पादरियों, पीड़ितों और चर्च से जुड़े लोगों से बात कर चुकी है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आगे कहा है;

“इन यौन शोषण के आरोपों की जांच ना करने का फैसला लेकर चर्च अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहा है। चर्च पीड़ितों, चर्च जाने वाले लोगों और आम जनों को ऐसी यौन शोषण की घटनाओं का पूर्ण और सही हिसाब देने में विफल रहा है जिसमे पद्द्रियों की संलिप्तता हो। जांच करने में असमर्थ रहना यह भी बताता है कि कैथोलिक चर्च ने ये जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि पादरियों के ऐसे गलत व्यवहारों को नजरअंदाज किया गया या फिर उन्हें सीनियरों द्वारा ऐसी घटनाओं को गुप्त रखा गया।”

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपनी जांच में पाए गए निष्कर्षों के हवाले से इस बात पर भी चिंता जताई कि अब चर्च अपनी निगरानी स्वयं नहीं कर सकता और अब ये उनका आतंरिक मुद्दा नहीं रहा। अटॉर्नी जनरल के ये खुलासे चौंका देने वाले हैं। उन्हें लोगों द्वारा अब तक तीन सौ से भी अधिक चिट्ठियाँ, मेल्स और सन्देश आ चुके हैं जिसमे चर्च के पादरियों की काली करतूतों के बारे में बताया गया है। ऐसे में इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जब ऐसे यौन शोषण के आरोपित पादरियों कि संख्या 700 थी तब चर्च का आंकडा इतना कम यानी 185 कैसे था? क्या बचे हुए 500 पादरियों को बचाने की कोशिश की गई और पीड़ितों के आरोपों को पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया गया?

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का यह भी कहना है कि आरोपों की जांच अधूरी रही और कई मामलों में कानून का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बाल कल्याण संस्थाओं को सूचना भी नहीं दी गई

वहीं भारत में भी पादरियों पर बच्चों और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। यहाँ भी कई चर्च इन आरोपों के घेरे में हैं और उन पर अक्सर पीड़ितों के आरोपों पर गौर नहीं करने का आरोप लगता रहा है। इसी साल जून में केरल के कोट्टयम से एक चर्च में पांच पादरियों द्वारा एक विवाहित महिला का कई साल से यौन शोषण किए जाने की घटना सामने आई थी। पीड़ित महिला और उनके पति ने चर्च पर गंभीर आरोप लगाये थे और कहा था कि चर्च से जुड़े कुछ नामी-गिरामी लोगों ने महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था।

वहीं केरल में ही एक नन ने पंजाब के जालंधर स्थित डायोसीस कैथलिक चर्च के बिशप के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कि बिशप ने 2014 के बाद से उसका 14 बार यौन उत्पीड़न किया। यही नहीं, पादरी के काले करतूतों का भंडाफोड़ करने के लिए उस नन को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा और केरल के विधायक पीसी जॉर्ज ने तो उसे वेश्या तक बता दिया था। विधायक ने कहा था;

“इस बात में किसी को शक नहीं है कि नन वेश्या है। 12 बार उसने एंजॉय किया तो 13वीं बार यह रेप कैसे हो गया?”

ऐसे बयानों से यह साफ़ हो जाता है कि चर्च और पादरियों को मिल रहे सत्ता संरक्षण के कारण पीड़ित उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाते और अगर उन्होंने आवाज उठाई भी तो उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उधर जर्मनी में भी एक बड़े खुलासे के अनुसार 1946 से 2014 के बीच कैथोलिक चर्च के 1,670 अधिकारियों ने 3,677 नाबालिगों का यौन शोषण किया था। जांचकर्ताओं ने जर्मनी के 27 डियोसेजे में 38,156 फाइलों का विश्लेषण किया जिसमें 1,670 अधिकारियों के मामले में नाबालिगों का यौन शोषण किए जाने के आरोपों का पता चला था।

रोमन कैथोलिक चर्च के मुखिया पोप फ्रांसिस ने भी ये स्वीकार किया था कि यौन शोषण और आर्थिक अनियमितताआें के आरोपों से घिरे कैथोलिक चर्च से लोग दूर होते जा रहे हैं। पोप ने कहा था कि यौन शोषण के मामलों से निपटने में चर्च सफल नहीं हो पाया है।

वहीं ‘मी टू’ अभियान के तहत एक 40 वर्षीय  महिला ने मेघालय में कैथोलिक चर्च के दो पादरियों पर वर्षो पहले यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पीड़ित महिला ने कहा था कि वह तीन बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी हैं। उसने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था;

“जब मैं पांच साल की थीं तभी से फ्रांसिस गेल ने मेरा यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। मैंने जब अपने परिजनों को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरी ही पिटाई कर दी। 12 साल की उम्र तक यह सिलसिला जारी रहा। उसके बाद मैंने साहस करके और गर्भवती होने के डर से फ्रांसिस गेल (आरोपित पादरी) से मिलना बंद कर दिया।”

पूरे समाज में जहर फ़ैल चुका है; आज के भारत में गाय की पुलिस ऑफिसर से ज्यादा अहमियत: नसीरुद्दीन शाह

बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और विवादों का काफी पुराना नाता रहा है। वो आये दिन विवादित बयान दे कर सुर्खियाँ बनाते रहते हैं जिस से उन्हें आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। अब उन्होंने ताजा बयान देते हुए कहा है कि आज के भारत में उन्हें अपने बच्चों को लेकर काफी डर महसूस होता है। अपने कथित डर को बुलंदशहर हिंसा से जोड़ते हुए उन्होंने कहा;

“आज देश में पुलिस ऑफिसर की मौत से ज़्यादा अहमियत गाय की है। इन दिनों समाज में चारों तरफ ज़हर फैल गया है। मुझे इस बात से डर लगता है कि अगर कही मेरे बच्चों को भीड़ ने घेर लिया और उनसे पूछा जाए कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम? मेरे बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा. पूरे समाज में ज़हर पहले ही फैल चुका है।”

उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्हें हालात सुधारते भी नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार से मांग की कि क़ानून अपने हाँथ में लेने वालों को पूर्ण दंड दिया जाये।

बता दें कि अभी हाल ही में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान विराट कोहली की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें ख़राब व्यवहार वाला खिलाड़ी बताया था। अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने विराट कोहली को अहंकारी भी बताया था जिसके बाद वे सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का शिकार बने थे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि वह आजकल काम की कमी से जूझ रहे हैं और सुर्ख़ियों में रहने के लिए ऐसे अलूल-जलूल बयान दे रहे हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में शाह ने लिखा था;

“विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक खराब व्यवहार वाले खिलाड़ी भी हैं। उनकी क्रिकेटिंग क्षमता उनके अहंकार और बुरे व्यवहार के आगे फीकी पड़ जाती है। वैसे मेरा इरादा देश छोड़ने का नहीं है।”

इस से पहले जुलाई 2016 में नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले दिवंगत राजेश खन्ना को एक ख़राब अभिनेता बताया था। उन्होंने अपने फैन्स के बीच काका नाम से मशहूर खन्ना के बारे में कहा था कहा था;

“उनकी तमाम सफलताओं के बावजूद मुझे लगता है कि मिस्टर खन्ना एक बेहद सीमित कलाकार थे। सच तो यह है कि वह एक खराब कलाकार थे।”

बाद में राजेश खन्ना की बेटी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट के माध्यम से उन्हें जवाब देते हुए नसीहत दी थी;”

“महोदय अगर आप जीवित लोगों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो मृतक का तो कीजिए, यह एक ऐसे व्यक्ति पर हमला है जो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता।”

बाद में विरोध को देखते हुए शाह ने अपने बयान के लियी माफ़ी भी मांगी थी। बता दें कि अभिनेता राजेश खन्ना का निधन जुलाई 2012 में हो गया था।

वहीं अक्टूबर 2015 में भी एक विवादित बयान देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया गया। दरअसल उस से पहले उन्होंने पाकिस्तानी मंत्री के किताब के प्रमोशन को भारत में रोकें जाने पर उनकी पैरवी करते हुए कहा था;

“मैं कई बार पाकिस्तान में परफॉर्मेंस करने जा चुका हूं और कभी भी मेरा शो वहां कैंसल नहीं किया गया। काश हम भी वैसा सम्मान कसूरी साहब के साथ दिखा पाते।”

इसके बाद लोगों ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया जिस पर उन्होंने उपर्युक्त बयान दिया था।

अगस्ता-वेस्टलैंड करार: क्या फाइलों के बारे में बिचौलिए मिशेल को यूपीए के रक्षा मंत्री एके एंटनी से ज्यादा जानकारी थी?

केंद्र में यूपीए के कार्यकाल के दौराल अगस्ता-वेस्टलैंड करार में हुए घोटाले से जुड़े मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के दुबई से प्रत्यर्पण होने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा ख़बरों के अनुसार ये दावा किया गया है कि बिचौलिए मिशेल ने इस हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले के दौरान पूरी संप्रग कैबिनेट को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की थी। दरअसल सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण फैक्स मैसेज का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। ये वो फैक्स मैसेज है जिसे मिशेल द्वारा अगस्ता-वेस्टलैंड के इंटरनैशनल बिजनस के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट जियाकोमो सैपोनारो को जनवरी 2010 में भेजा गया था।

इस फैक्स मैसेज में मिशेल के दावे चौंका देने वाले हैं। इसमें मिशेल ने जियाकोमो को कहा था कि वह तत्कालीन वित्त सचिव के दबाव से बाहर आ गया है। साथ ही उसने ये भी जोड़ा था कि उस समय के वित्त सचिव रशियन लॉबी की तरफ झुकाव रखते थे। इस फैक्स से ये साफ़ जाहिर हो जाता है कि मिशेल की उस समय के गृह और रक्षा मंत्रालय में काफी अच्छी पैठ थी और उसे ये भी जानकारी थी कि कौन सी फाइल कब, कहाँ और कैसे जाती है। सीबीआई ने तो यहाँ तक कहा है कि बिचौलिए मिशेल को फाइलों की और फाइलों के हलचल की तत्कालीन रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता एके एंटनी से भी ज्यादा जानकारी थी।

इस फैक्स में मिशेल ने कहा था;

“भारतीय वायुसेना को बेचे जाने 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर्स में यूएस और रूस की कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए यूपीए की पूरी कैबिनेट को अपने समर्थन में करना होगा।”

बता दें कि सीबीआई को ये फैक्स इटली से मिला है। नवभारत टाइम्स के सूत्रों के अनुसार बिचौलिए मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड के अपने आकाओं को यह बता रखा था कि उसने ‘बहुत ऊंची पहुंच’ के जरिए कई बाधाओं को पार करने के बाद यह डील कराई है। उसने बेहद आत्मविश्वास के साथ सैपोनारो को बताया था कि रूस और अमेरिका के दबाव के बावजूद कैबिनेट उनके समर्थन में कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे देगी।

इसी फैक्स में मिशेल ने जियाकोमो को कहा था;

“मुझे आगे होने वाली सभी मीटिंगों और फैसलों की जानकारी थी और इस बारे में फाइनैंस मिनिस्ट्री की इस सौदे पर आपत्तियों को शुक्रवार को रक्षा मंत्री के पास भेज दिया जाएगा जो उसके बाद वित्त मंत्री से इस मामले को सुलझाने के लिए मिलेंगे।”

ज्ञात हो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी ने 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर्स के मामले में अगस्टा वेस्टलैंड को सौदे की मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2010 में यूपीए-2 सरकार के कार्यकाल दौरान प्रणब मुखर्जी के वित्तमंत्री रहते कैबिनेट कमिटी ने 12 हेलिकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरीदी थी। सीबीआई के अनुसार कि अगस्ता डील के दौरान मिशेल 25 बार भारत आया था। यह भी जानने वाली बात है कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता सँभालने से पहले तत्कालीन कांग्रेस नीट सरकार ने इस करार को रद्द कर दिया था।

देवबंद का एक और फतवा: मर्दों और औरतों का शादी समारोहों में सामूहिक रूप से भोजन करना हराम

अपने अजीबोगरीब फतवों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले विवादित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद ने एक नया फतवा जारी करते हुए कहा है कि किसी भी शादी या अन्य बड़े समारोह में सामूहिक रुप से मर्दों और औरतों का भोजन करना हराम है। बता दें कि आजकल कई शादियों या अन्य समारोहों में मर्द और औरतों को साथ ही खाना परोसा जाता है या उनके साथ खाने का चलन भी बढ़ रहा है। वहीं मुफ्तियों ने दो कदम और आगे बढ़ते हुए शादियों में खड़े होकर खाने को भी नाजायज करार दिया।

ज्ञात हो कि किसी शख्स ने दारुल उलूम के इफ्ता विभाग (फतवा विभाग) के मुफ्तियों की खंडपीठ से किसी भी कार्यक्रम या समारोह में खाने पीने की सामूहिक व्यवस्था करने और उसमें मर्द और औरत के एक साथ खाना खाने और खड़े होकर भोजन करने को लेकर अलग-अलग सवाल पूछे थे। इसी के जवाब में देवबंद ये ये हैरान करने वाला फतवा जारी किया।

शादियों में खड़े हो कर खाना खाने के बारे में देवबंद ने कहा;

“खड़े हो कर खाना गैरों की तहजीब है, इस्लामी तहजीब नहीं है। इसलिए खड़े होकर भोजन करना सरासर नाजायज है। इस तरह के अमल से समाज की बर्बादी में देर नहीं लगेगी। मर्द और औरतों का एक साथ खाना नाजायज और हराम है। यह इस्लामी तहजीब के सरासर खिलाफ हैं। इससे बचना चाहिए।”

देवबंद के मुफ़्ती यहीं नहीं रुके और इसके अगले ही दिन उन्होंने अजीबोगरीब फतवे की कड़ी को आगे बढाते हुए एक और फतवा जरी किया। ताजा फतवे में महिलाओं को हिदायत दी गई है कि वो बिना बुर्के के शादी और अन्य समारोह में शामिल ना हो। ऐसा नहीं करने पर इसे गुनाह और गैरइस्लामी करार दिया है। मौलाना अथां उस्मानी ने फतवा जारी करते हुए कहा;

“मुस्लिम महिलाओं के सिर्फ शादी में ही नहीं बल्कि किसी भी समारोह में बिना बुर्के के जाना शरीयत के खिलाफ है। असल में मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दे में रहना फर्ज है। इस्लाम धर्म में महिलाओं का बिना पर्दे कहीं भी जाना जायज नहीं है। उन्हें बाजार भी बुर्का पहनकर जाना चाहिए।”

उधर एक और फतवे में देवबंद ने मोबाइल फोन पर बिना इजाजत एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड किए जाने को गुनाह करार दिया है। उन्होंने  बिना इजाजत किसी भी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड करने को गुनाह और अमानत में खयानत बताया। इन हैरान कर देने वाले फतवों पर चुटकी लेते हुए रहत इन्दौरी सहित कई लोगों ने चुटकी ली। उर्दू शायर और गीतकार रहत इन्दौरी ने ट्वीट किया:


कवि कुमर विश्वास ने मर्द और औरतों के सामूहिक भोजन वाले फतवे को लेकर देवबंद से मजाकिया अंदाज में पूछा:


वहीं सीवोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने ट्वीट किया;


उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल एक बयान देते हुए देवबंद को आतंक का अड्डा बताया था।  उन्होंने कहा था कि देवबंद शिक्षा का मंदिर नहीं हैं बल्कि शिक्षा का मंदिर गुरुकुल है।

58 आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण को लेकर सख्त केंद्र सरकार; कईयों के खिलाफ जारी हुआ इंटरपोल नोटिस

ताजा ख़बरों के अनुसार केंद्र सरकार सिर्फ विजय माल्या ही नहीं बल्कि 58 अन्य भगोड़ों के भी प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी है। यह बताता है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने देश से आर्थिक गड़बड़ी या घोटाला कर के विदेश भागे कई भगोड़ों को वापस भारत में लाने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। यही नहीं, केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार ने उन सभी भगोड़ों की धड़-पकड़ के लिए अलग-अलग देशों में इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने में सफलता पाई है। बता दें कि इसी साल 25 जुलाई को संसद की कार्यवाही के दौरान जनरल सिंह ने एक सवाल के जवाब में ऐसे वक्तियों की सूची पेश की थी और कहा था;

“इन आरोपियों को एलओसी, आरसीएन (रेड कॉर्नर नोटिस) और प्रत्यर्पण के माध्यम से वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।”

वहीं इसी साल 23 मार्च को भी राज्यसभा में इसी मामले से सम्बंधित एक सवाल का जाब देते हुए जनरल सिंह ने बताया था;

“2014 के बाद से 23 भगोड़े अभी तक प्रत्यर्पित किए गए हैं. मार्च 2018 तक भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जर्मनी, यूके, और हांगकांग के अलावा, क्रोएशिया, इटली और स्वीडन के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं।”

इस से ये भी पता चलता है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और कई दिनों से प्रयास कर रही है। वहीं इंटरपोल की नोटिस के साथ ही इसके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं।

सरकार ने कल संसद में इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए बताया कि वह विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नितिन और चेतन संदेसरा, ललित मोदी सहित कुल 58 ऐसे भगोड़ों को वापस लाना चाहती है जो यहां घोटाले करने के बाद भाग कर विदेशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक विस्तृत जवाब में यह भी बताया गया है कि अक्टूबर में सरकार ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले में दो अन्य बिचौलियों के प्रत्यपर्ण की मांग भी इटली से की है। बता दें कि इन बिचौलियों के भारत वापस आने से वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में और भी खुलासे होने की सम्भावना है क्योंकि इसी मामले में क्रिस्चियन मिशेल को पहले ही यूएई से प्रत्यार्पित किया जा चुका है।

वहीं विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी के बारे में कहा;

“नीरव मोदी के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है और इंग्लैंड में उसके खिलाफ अगस्त में प्रत्यर्पण की दो अन्य मांगें भी भेजी जा चुकी हैं। साथ ही, उसके भाई नीशल और नजदीकी सहयोगी सुभाष परब के लिए भी यूएई से प्रत्यर्पण की मांग की गई है। नीशल के लिए बेल्जियम और परब के लिए इजिप्ट से भी प्रत्यर्पण की मांग की गई है।”

मेहुल चोकसी के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया;

“ऐंटिगुआ से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की गई है और उसके खिलाफ हाल में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।”

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसी प्रकार आईपीएल के कमिश्नर रहे ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए भी सिंगापुर से मांग की गई है। इसके अलावे हामेल महेंद्रभाई लंगालिया, राजीव वर्मा, सैयद जैनुल हासन सहित कईयों के प्रत्यर्पण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

वहीं विदेश राज्यमंत्री के अनुसार इसी तरह के मामले में शामिल रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन की कोर्ट ने दिया है। जल्द ही उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के वडोदरा के कारोबारी संदेसरा ब्रदर्स के खिलाफ भी प्रवर्तन निदेशालय रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने में लगा हुआ है। इससे पहले इनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो चुका है। वडोदरा के कारोबारी और बैंकों को 5700 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाने वाले स्टर्लिंग बायोटेक के मालिक नितिन और चेतन संदेसरा भी आर्थिक भगोड़ों की सूची में शामिल हैं।

इस से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अंग्रेजी अमाचार चैनल रिपब्लिक के एक कार्यक्रम में इस बारे में बोलते हुए कहा था;

“बैंकों को लूटकर जो भगोड़े हो जाते हैं, उनके लिए भी सख्त कानून अपना काम कर रहा है। अब देश में ही नहीं विदेशों में भी ऐसे अपराधियों की संपत्ति कुर्क हो रही है। ऐसे तमाम अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने में छुपने की जगह नहीं मिले, इसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है।”

बुलंदशहर हिंसा : तीन गायों को बन्दूक से गोली मारी, फिर चाकू से टुकड़ों में काटकर आपस में बांटा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी को लेकर हुई हिंसा वाले मामले में एक नया मोड़ आया है। आज पुलिस ने नदीम, रईस और काला नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन्ही तीनो ने हिंसा की वारदात से पहले वाली रात को गोकशी की थी और खेत में गोमांस के टुडे फेंके थे। ज्ञात हो कि इस हिंसा में सुमित नाम के एक युवक की जान चली गई थी और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। बता दें कि अब तक इस मामले में कुल बी लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर के जेल भेजा जा चुका है। ताजा गिरफ्तारियों के साथ ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लेने का दावा भी किया है।

पुलिस के अनुसार उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर तीनो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मारूति जिप्सी, कुल्हाड़ी, चाकू और लाइसेंसी बंदूक बरामद किया। पुलिस का दावा है कि हिंसा भड़काने के लिए हुई गोकशी में इन्ही चीजों का प्रयोग किया गाया था। बुलंदशहर के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा;

“गोकशी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौथा आरोपित हारून अभी फरार है। इस घटना के जो सात वास्तविक आरोपित हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है। जांच के बाद इन सभी आरोपियों के नाम बताए जाएंगे।”

बजरंग दल के कार्यकर्ता योगेश राज के द्वारा दर्ज कराइ गई शिकायत पर पुलिस ने गोकशी के आरोप में ये गिरफ्तारियां की है।

पुलिस ने कहा कि सबसे पहले तीन गायों को बंदूक से गोली मारी गई। इसके बाद उन्हें चाकू से टुकड़ों में काटा गया और इन सभी आरोपितों ने आपस में उन टुकड़ों को बाँट लिया।

विदित हो कि कि स्याना के चिंगरावठी चौकी क्षेत्र के महाव के जंगल मेंं कथित गोमांश मिलने के बाद मेंं हिंसा भड़क गई थी। गुस्साई भीड़ ने चौकी को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही वाहनों में आग लगा दी थी। इस घटना में स्याना कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की जान चली गई थी। वहीं गोली लगने से एक युवक सुमित कुमार की जान चली गई थी। उस दौरान पुलिस को मौके से मांस मिला था।

उधर मृत सुमित के परिजन भी आज योगी आदित्यनाथ से मिले। उनकी मुलाक़ात मुख्यमंत्री के कार्यालय लोकभवन में करीब एक घंटे तक चली। दैनिक जागरण में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस मुलाकात के बाद के बाद सुमित की मां व बहन ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय का भरोसा दिलाया है। हमको उनकी बात पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही सीएम ने हमारे परिवार को हर प्रकार की मदद भी देने की बात कही है। हमने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुमित को शहीद का दर्जा देने के साथ ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की तरह ही आर्थिक मदद की मांग रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके साथ ही सीएम ने हमारे परिवार को हर प्रकार की मदद भी देने की बात कही है।

आम लोगों को मिलने वाली है बड़ी राहत, दो दर्जन वस्तुओं पर घट सकता है जीएसटी

नरेन्द्र मोदी सरकार करीब दो दर्जन वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम करने के लिए तैयार दिख रही है और जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि अभी 28 प्रतिशत वाले स्लैब के दायरे में करीब तीन दर्जन चीजें हैं जिसे सरकार निचली स्लैब में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। ख़बरों के अनुसार एसी, टीवी, डिश वाशर, डिजिटल कैमरा इत्यादि चीजें जो अभी 28 प्रतिशत वाले समूह में है, उनपर जीएसटी घटा कर उन्हें 18 प्रतिशत वाले समूह में लाया जा सकता है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है जिसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

कल अंग्रेजी समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ओर संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार 99 फीसदी वस्तुओं को जीएसटी के 18 प्रतिशत के स्लैब में लाने पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया था कि अप्रत्यक्ष कर की नई प्रणाली जीएसटी स्थापित हो चुकी है और हम चीजों को जितना हो सके उतना सरल करने की कोशिश में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था;

“आज जीएसटी व्यवस्था काफी हद तक स्थापित हो चुकी है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, जहां 99 प्रतिशत चीजें जीएसटी के 18 प्रतिशत कर स्लैब में आयें। हमारा मानना है कि उद्यमों के लिये जीएसटी को जितना अधिक से अधिक सरल किया जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में जीएसटी अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था। हालांकि समय-समय पर बातचीत के बाद कर व्यवस्था में सुधार हो रहा है।”

इसके बाद ही इस कयास को बल मिला था कि शनिवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में जीएसटी में इन बदलावों को हरी झंडी मिल सकती है। नयी दिली में होने वाली ये बैठक जीएसटी काउंसिल की तीसवीं बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे।

बता दें कि अभी रोजमर्रा की कई चीजों सहित स्वास्थ सेवाएँ, बच्चों के उपयोग में आने वाली कई चीजों और सेनेटरी पैड्स इत्यादि को शून्य प्रतिशत (0%) जीएसटी वाले स्लैब में रखा गया है यानी कि इन पर कोई कर नहीं लगता। दैनिक जागरण के सूत्रों के मुताबिक अभी जीएसटी के दायरे में कुल 1200 से 1300 आइटम शामिल हैं, जिसमें ढाई से तीन प्रतिशत आइटम ऐसे हैं जिन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। माना जा रहा है कि अगले निर्णय के बाद से जीएसटी के सबसे ऊपरी स्लैब में अब 226 आइटम्स की बजाय 35 आइटम्स ही रह जाएंगे।

नवभारत टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट, रिवॉल्वर और पिस्तौल जीएसटी के सबसे अधिक 28 पर्सेंट के स्लैब में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जिन चीजों में कमी देखने को मिलेगी, उनमें हाउसहोल्ड अप्लायंसेज शामिल होंगे। इसके अलावा सीमेंट, टायर और ऑटो पार्ट्स पर राहत मिलेगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर भी सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है, जो फिलहाल 18 पर्सेंट के दायरे में हैं।

वहीं सरकार के कर संग्रह के लक्ष्य पर भी इस निर्णय के असर पड़ने की उम्मीद है लेकिन आने वाले आम चुनावों को देखते हुए सरकार राजस्व की चिंता न कर लोक-लुभावन नीतियों के पक्ष में फैसला ले सकती है। ऐसे में सरकार कर संग्रह के मामले में सालाना बजट में तय किये गये लक्ष्य से पीछे रहेगी। माना जा रहा है कि इस से सरकार के पास जीएसटी संग्रह में लक्ष्य से 50,000 करोड़ रुपये कम आएंगे।

वहीं अगर कुछ उत्पादों पर जीएसटी से पहले और उसके बाद लगने वाले कर प्रतिशत की तुलना करे तो जनता को काफी राहत मिली है।

  • टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन पर जीएसटी से पहले 31.3% कर लगता था जबकि जीएसटी में ये उत्पाद 18% के दायरे में होंगे। यानी इन उत्पादों पर जीएसटी के आने से आम जनों को 13.3% कर की भरी बचत होगी।
  • वहीं फर्नीचर पर जीएसटी के लागू होने से पहले तक 25-31 प्रतिशत तक कर लगता था जो अब सिर्फ 18% रह जाएगा।
  • मोबाइल फ़ोन पर 18-25 प्रतिशत तक लगने वाले कर में भी जीएसटी के आने से जनता को बचत हुई है और अब इनपर सिर्फ 12 प्रतिशत कर लगता है।

जीएसटी के आने के बाद से सरकार को भी मिलने वाले राजस्व में इजाफा हुआ है और कर देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है जीके कारण सरकार जनता को और राहत देने के मूड में दिखाई पड़ रही है।

अयोध्या में उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर तुरंत बनना चाहिए : अमित शाह

अंग्रेजी समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा आयोजित “रिपब्लिक समिट- सर्जिंग इंडिया” में बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई सवालों के बेबाक जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की हार से लेकर 2019 आम चुनावों के मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। ज्ञात हो कि इसी समिट में बोलते हुए कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार की साढ़े चार साल की उपलब्धियां गिनाई थी और कहा था कि क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी पांच ट्रिलियन डॉलर वाले अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा देगा। इस समिट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अम्बानी और प्रसिद्ध क्रिकेटर गौतम गंभीर सहित कई क्षेत्रों के दिग्गज लोग संबोधित करेंगे।

इस दौरान हाल ही में हुए पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली हार से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि राज्यों के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोक सभा के चुनाव अलग मुद्दों पर। 2019 का चुनाव 2014 से पहले और बाद का भारत के मुद्दे पर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोक सभा के चुनाव अलग मुद्दों पर। उन्होंने देश में भाजपा की मजबूत स्थिति का दावा करते हुए कहा कि 2014 में भाजपा की 6 राज्यों में सरकार थी, अब हमारी 16 राज्यों में सरकार है, तो मुझे बताएं कि 2019 में कौन जीतेंगे।

वहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा कि हार पर चल रहे मीडिया विश्लेषणों पर उन्होंने कहा कि वह विश्लेषण के खिलाफ नहीं हैं लेकिन चुनाव विभिन्न मुद्दों पर लड़े गए हैं और जमीन पर मुद्दे अलग हैं। लोगों की भाजपा से नाराजगी वाले सवाल पर उन्होंने साफ़ किया कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसला नहीं लेती बल्कि लोगों का अच्छा हो ऐसे फैसला लेती हैं।

“चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का जरिया नहीं है. हम चुनाव को लोक संपर्क का एक जरिया समझते है।”

-अमित शाह, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

वहीं भाजपा के खिलाफ विपक्ष के महागठबंधन के अस्तित्व को नकारते हुए अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन देश भर में कहीं भी अस्तित्व में नहीं है. महागठबंधन एक प्रकार की भ्रान्ति है, क्योंकि ये सारे रीजनल लीडर है। उन्होंने महागठबंधन के अजेय होने के दावों को ख़ारिज करते हुए कहा कि हम 2014 में उन सभी के खिलाफ लड़े और जीते भी थे।

“हमारे साथ 31 पार्टियां हैं, 6 पार्टियों और हमारे साथ आई हैं. हमने पूर्वोत्तर में कई छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ किया है और हमने परिणाम भी देखें हैं।”

-अमित शाह, भाजपाध्यक्ष

राम मंदिर पर सवालों के जवाब देते हुए भाजपाध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर तुरंत बनना चाहिए। शिवसेना और भाजपा में चल रही खटपट की ख़बरों पर बोलते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि शिवसेना 2019 के चुनावों में भी भाजपा के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि राजग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2019 चुनावों में उतरेगी। शाह ने आगे कहा; “हम परिवारवाद , तुष्टिकरण और जातिवाद को देश से खत्म करने में काफी सफल रहे।”

वहीं सबरीमाला विवाद पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा;

“सबरीमाला मुद्दा लिंग भेदभाव के बारे में नहीं है, यह एक विश्वास के बारे में है. ऐसे कई मुद्दे हैं जहां न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है, इसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए।”

तीन तलाक पर उन्होंने कहा;

“तीन तलाक एक एक सोशल रिफार्म का मुद्दा है, मुस्लिम महिलाओं को अपने क़ानूनी अधिकार दिलाने का मुद्दा है. तीन तलाक मुद्दे पर हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे।”

साथ ही मध्य प्रदेश की नवगठित कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफ़ी वाले फैसले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये घोषणा करनी चाहिए कि कितने किसानों का कर्जमाफ हुआ है और कितने रुपयों का कर्ज माफ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कर्ज-माफ़ी के फैसले में कई पेंच है और अगर कांग्रेस ने आंकड़ों को साफ़ नहीं किया तो भाजपा जल्द ही इस पर आंकड़े जारी करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर जितना कर्ज है उसका बहुत कम हिस्सा माफ़ किया गया है।

इसके साथ ही 1984 के सिख दंगों पर बयान देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ के खिलाफ भी संजय सूरी चश्मदीद गवाह रहे हैं और उनके खुलासों को लोगों ने देखा है। बकौल शाह उन सभी लोगों के खिलाफ जाँच होई चाहिए जो उस दंगे में शामिल थे और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1984 सिख दंगों के मामले में SIT जांच कर रही हैं और सही अंजाम तक कारवाई पहुंचेगी।

“एक कौड़ी का भी भ्रष्टाचार राफेल डील में नहीं हुआ।”

– भाजपाध्यक्ष अमित शाह

राफेल मामले पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और सवाल दागा कि अगर राफेल मामले में अगर कांग्रेस के पास सबूत थे तो वह सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए?

सबसे ख़तरनाक होता है राहुल हो जाना!

एक विडियो घूम रहा है जिसमें भारतीय राजनीति के चिरयुवा डायमंड स्टार परमसम्माननीय राहुल गाँधी जी ब्रो पत्रकारों को किसी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले रायशुमारी कर रहे हैं। चूँकि वो बहुत बड़े नेता हैं तो ज़ाहिर है कि बोलने से पहले ये पता करना ज़रूरी है कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, और किस तरीके से बोला जाए।

बड़े नेता हो जाने पर ये करना होता है। खासकर जब आप कॉन्ग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो जाते हैं तब आपको ऑक्सफ़ोर्ड के पीएचडी से लेकर हार्वर्ड के डॉक्टर साहब तक आपको यह ज्ञान देते हैं कि आप उन्हें क्या ज्ञान दें। फिर से समझिए कि राहुल गाँधी हो जाने का मसला इतना गम्भीर होता है कि अगर आपको पार्टी के कुछ नेताओं को कुछ कहना है, तो आपको वही नेतागण बताते हैं कि नेताओं को क्या कहना यही रहेगा। 

राहुल गाँधी ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्ग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होने की ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उसके साथ-साथ सोच पाना एक अलग समस्या है। अतः, सोचने के लिए उन्हें घेरकर चलनेवाले नेताओं की मंडली है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें प्रेस के पास इसलिए घेर लेते हैं कि पता नहीं क्या बोल दें, बल्कि ये महज़ इत्तेफाक होता है कि पार्टी के कई क़ाबिल नेता उनके आस पास ही हुआ करते हैं।

जिसके बाप, दादी, परदादा सब प्रधानमंत्री रहे हों, तो ‘गरीब का बेटा गरीब’ की तर्ज़ पर उसका भी प्रधानमंत्रीत्व पर सीधा अधिकार होना भी चाहिए। ऐसे में आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखे, पार्टी की अध्यक्षता भी देखे और ‘मोदी को कैसे घेरा जाए’ इस बात पर भी ध्यान दे तो कैसे चलेगा! बड़े नेताओं की कोई क़द्र ही नहीं है यहाँ।

भाजपा के तमाम नेताओं और संघी लोगों ने परमसम्माननीय राहुल गाँधी जी के उस विडियो का उपहास किया है जो कि आज की आदर्श राजनीति के दौर में बिलकुल भी शोभनीय नहीं है। भला किसी नेता द्वारा अपने पार्टी के बुद्धिमान लोगों से एक विषय पर राय लेना गलत है क्या? फिर मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और तो और, दोनों गालों में डिम्पल पड़ते हैं राहुल जी के, फिर भी उनका मजाक बनाया जा रहा है! 

मध्यप्रदेश के किसानों का ऋण मात्र दस दिनों में माफ़ करने की बात करनेवाले राहुल गाँधी जी इन्हीं सब बेवजह की बातों में घसीट लिए जाने के कारण ये नहीं बता पाए हैं कि किसानों की लोन माफ़ी में कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित होंगे। कर्नाटक में जलवे देखिए कि कुल 800 किसानों का कर्ज माफ किया है। 800 कोई छोटी संख्या नहीं है, एक से 799 ज़्यादा है। आप चाहें तो वो उँगलियों पर 1 से 800 तक की गिनती कर सकते हैं। 

देवता समान इन्सान है जो कि सोचकर, समझकर कोई बात बोलना चाहता है, और लोग चाहते हैं कि हर बार ‘आलू-सोना’, ‘आलू की फ़ैक्ट्री’, ‘किसानों की खेती से दवाई कारख़ाना’, ‘मेड इन दिस-दैट कपड़ा-मोबाइल’, ‘कुम्भकर्ण लिफ़्ट योजना’ जैसी बातें वो बोल दें और फिर मीम बनाए जाएँ। राहुल जी अब समझदार हो गए हैं, वो अपने पोजिशन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अध्यक्ष बनने के ये सब फ़ायदे हैं कि चाटुकारों, सॉरी, सलाहकारों की एक फ़ौज़ उनके पीछे चलती रहती है। 

अध्यक्ष होने पर राज्यों के लिए नेता चुनने की ज़िम्मेदारी भी तो उन्हीं के कंधों पर है। अगर ऐसे सलाहकार बिना पूछे एक-एक लाइन नहीं बताएँगे तो फिर राहुल गाँधी जी ये निर्णय कैसे ले पाएँगे कि किस राज्य में अनुभवी व्यक्ति को सत्ता देना है, और किस राज्य में (खुद से) बेहतर को और बेहतर होने से रोकने के लिए सत्ता से बहुत दूर रखना है? 

इसी तरह के मौक़ों पर तो एक अध्यक्ष को ये देखना होता है कि कौन कितना सक्षम है और जानबूझकर भोला बनने का फ़ायदा यह है कि आपके सहकर्मी बिना आपके सवाल पूछे अपनी योग्यता साबित कर देते हैं। फिर आपके लिए आसान हो जाता है यह चुनना कि ‘सिंधिया तो कुछ ज़्यादा ही जानता है, इसको बिठाकर ही रखना है’। 

सच मायनों में राहुल जी डबल ब्लफ़ खेलते हैं। साथ ही, हर आम आदमी या पत्रकार यह गूढ़ योजना नहीं समझ सकता कि राहुल जी क्यों ऐसी बातें करते हैं कि उनका मजाक उड़े। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो हर बात पर नज़र रख सकें, वो अपनी पार्टी में योग्य लोगों को स्पॉट कर सकें, चुनावों में उनमें यह जोश भर दें कि युवा ही भविष्य है, और समय आने पर उन युवाओं को सत्ता से बहुत दूर रखें। 

ऐसा कार्य हर राजनेता नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए ऊँचे स्तर की बुद्धिमत्ता चाहिए जो कि परमसम्माननीय राहुल गाँधी जी ब्रो में कूट-कूट कर भरी हुई है। विश्वास नहीं है तो पार्टी में उनका पद देख लीजिए, समझ जाएँगे कि वो कौन हैं, क्या हैं, और वो जो हैं, वो क्यों हैं। राहुल गाँधी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती हैं कि ‘भैया, आओ और हमें समझने की कोशिश करो। भैया, सोचो कि आखिर कुछ लोग मुझे प्रधानमंत्री क्यों बनते देखना चाहते हैं?’ 

वैसे भी, किसी की कमी पर ऐसे हँसना सही बात नहीं है। भगवान हर किसी को अलग तरह से बनाता है। किसी को रूप देता है, किसी को बुद्धि। किसी को रूप नहीं देता, किसी को बुद्धि नहीं देता। किसी को एक डिम्पल देता है, तो किसी को दो। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के घोटालेबाज़ नेताओं के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर एक ज्ञान की बात कही थी कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गाँधी जी के साथ भविष्य न्याय करेगा जब आलू से बिजली बनाते हुए कोई बच्चा सही में उससे सोना बना लेगा। 

तब राहुल जी हँसेंगे, और तब उनके गालों में भँवर पड़ेंगे। 

निम्न और मध्यम वर्ग के लिए बिजली बिल कम करने का सरकार कर रही प्रयास : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कल्याण में कई परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमिपूजन में हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने लगभग एक लाख लोगों को संबोधित भी किया। बता दें कि आज अपने महाराष्ट्र दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपये की आवासीय एवं मेट्रो परियोजनाओं की बुनियाद रखी। वह कल्याण में दो मेट्रो परियोजनाओं का भूमिपूजन के अलावा दो अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेने वाले हैं । इसके बाद वे पुणे में मेट्रो तीन परियोजना का भूमिपूजन करेंगे। कल्याण में पीएम मोदी ने मेट्रो मार्ग 5, ठाणे- भिवंडी- कल्याण और मेट्रो मार्ग 9- दहिसर पूर्व से मीरा-भाईंदर की आधारशिला राखी और ईडब्लूएस और एलआईजी हाउसिंग स्कीम की शुरुआत भी की।

आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो रेलमार्ग-पांच की अनुमानित लागत 8,416 करोड़ रुपये है और 24.9 किलोमीटर लम्बे इस लाइन में 17 स्टेशन होंगे। दहीसर-मीरा भयंदर मेट्रो रेलमार्ग-नौ 10.3 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें आठ स्टेशन होंगे और इसकी अनुमानित लागत 6,607 करोड़ रुपये है। वहीं हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर के बीच की मेट्रो लाइन की लंबाई 23 किलोमीटर होगी और इसकी अनुमानित लागत 8,313 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मुंबई और ठाणे देश का वो हिस्सा है जिसने देश के सपनों को साकार करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे गांवों-कस्बों से आए सामान्य लोगों ने यहां बड़ा नाम कमाया है, देश को गौरवान्वित किया है और यहां जन्म लेने वालों, यहां रहने वालों का ह्रदय इतना विशाल है कि सबको अपने दिल में जगह दी है। उन्होंने कहा कि यहां पर पूरे भारत की तस्वीर एक ही जगह दिखती है; जो भी यहां आता है वो मुंबइया रंग में रंग जाता है, मराठी परंपरा का हिस्सा हो जाता है।

मेट्रो और आवासीय परियोजनाओं के फायदे गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;

“आज मुंबई का विस्तार हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ यहां संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है। विशेषतौर पर यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क और रेल व्यवस्था पर इसका प्रभाव दिखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते चार-साढ़े चार वर्षों में मुंबई और ठाणे समेत इससे सटे तमाम इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भी यहां जो 33 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है, उसमें दो मेट्रो लाइन भी शामिल हैं। इसके अलावा, ठाणे में 90 हज़ार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने घरों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत आज की गई हैं।”

वहीं उन्होंने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से वार करते हुए मुंबई की मेट्रो परियोजनाओं को अधर में लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा;

“मुंबई में पहली बार साल 2006 में मेट्रो की पहली परियोजना की शुरुआत की गयी थी लेकिन 8 साल तक क्या हुआ, कहां मामला अटक गया, बताना मुश्किल है। पहली लाइन 2014 में शुरु हो सकी, वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन…8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर।”

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आने वाले 3 साल में यहां 35 किलोमीटर की मेट्रो क्षमता और जुड़ जाएगी और साल 2022 से 2024 के बीच मुंबई वासियों को पौने 3 सौ किलोमीटर की मेट्रो रेल लाइन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि तीन साल के भीतर ही यहाँ करीब नब्बे हजार घर बनकर तैयार हो जायेंगे। बकौल पीएम “केंद्र सरकार ने तय किया है कि साल 2022 में, जब देश आजादी का 75 वां पर्व मना रहा हो, तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक्की छत हो, अपना पक्का घर हो।” उन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से ये भी दावा किया कि बीते 7-8 महीने में नए घर खरीदने की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले दो गुनी से भी अधिक हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना और होम लोन की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया;

“प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ढाई लाख रुपए तक की मदद सीधे बैंक में जमा कर रही है यानि लोन का अमाउंट सीधे ढाई लाख रुपए घट जाता है। यानि निम्न और मध्यम वर्ग की मदद होम लोन में भी की जा रही है। इसके अलावा, पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर भी काफी कम हुई है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत कमजोर तबके के लोगों को, निम्न आय वर्ग वालों को साढ़े 6 प्रतिशत की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जा रही है। मिडिल इनकम ग्रुप वालों को भी 3 से 4 प्रतिशत की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है।”

प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि सरकार निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बिजली बिल कम करने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उजाला योजना के तहत अकेले महाराष्ट्र में ही सवा दो करोड़ से ज्यादा बल्ब बाँटे गए हैं।