प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में गुरुवार (29 जनवरी 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जो UAPA के तहत गिरफ्तार शरजील इमाम की गिरफ्तारी के छह साल पूरे होने के अवसर पर थी। इस मौके पर कई वक्ताओं ने उसके मामले को न्यायिक दुरुपयोग और असहमति को दबाने के लिए राज्य दमन का स्पष्ट उदाहरण बताया।
कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने की, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन की आलोचना की और इमाम की लंबी जेल यात्रा को नागरिकता संशोधन कानून जैसे कानूनों के विरोध करने वालों को चुप कराने की रणनीति बताया।
इसके बाद द वायर से जुड़ी वकील रश्मि सिंह ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इमाम के भाषणों को गलत तरीके से देशद्रोही बताकर पेश किया गया, जबकि वे केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते थे। उन्होंने लंबित मामलों के बीच जमानत को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी पेश किया।
शरजील इमाम के भाई मुजम्मिल इमाम ने अपने अनुभव साझा किए और कथित पुलिस क्रूरता की घटनाओं का जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लक्षित उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती हैं।
राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने राजनीतिक दृष्टिकोण से टिप्पणी की और UAPA जैसे कानूनों के संसदीय दुरुपयोग की आलोचना करते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए बदलाव की आवश्यकता बताई।
पत्रकार सबा नकवी ने बताया कि किस तरह आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है। पत्रकार आदित्य मेनन ने इमाम की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर जोर दिया और कहा कि उनकी जेल यात्रा से होने वाला बौद्धिक नुकसान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक मिसाल पेश करता है। सेवानिवृत्त दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिता नारायण ने भी भाषण दिया, जिसमें न्यायिक प्रणाली में कथित अन्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कोर्ट के निर्णयों और पृष्ठभूमि की समीक्षा से यह संकेत मिलता है कि मामला पूरी तरह अन्याय का नहीं, बल्कि कानूनी जवाबदेही से जुड़ा है, हालाँकि उनके साझा किए गए कथन में इमाम को बदले की भावना वाले सिस्टम का पीड़ित दर्शाया गया है।
शरजील इमाम पर होने वाले कथित कार्यक्रम की जाँच
अपने उद्घाटन भाषण में, जो मानवाधिकारों की चिंता से प्रेरित था, हर्ष मंदर ने दिल्ली पुलिस पर 2020 की दंगों को आरोपित की साजिश के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस जल्दी कार्रवाई करती तो हिंसा आसानी से रोकी जा सकती थी।
मंदर ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के कथित रूप से पुस्तकालय में पीटने के अगले दिन भी इसी तरह का भाषण दिया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उमर खालिद ने समान विचारों को अधिक कुशलता से दिखाया और वह अभी भी स्वतंत्र हैं, जबकि खालिद जेल में हैं।
मंदर ने खालिद की सराहना की कि उन्होंने गाँधीवादी अहिंसा पर जोर दिया और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ‘आतंक’ और ‘सांप्रदायिक हिंसा’ के बीच अस्पष्ट अंतर किया।
उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम समूह ने हमला किया तो इसे आतंकवादी हमला कहा जा सकता है, जबकि हिंदू समूह को गौ रक्षक, रामभक्त या स्वयंसेवक कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है।
मंदर ने खालिद के साथ उनकी अंतरिम जमानत के दौरान हुई हाल की फोन बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें खालिद ने देश की खराब स्थिति पर ईमानदार चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की।
अंत में मंदर ने भारत के कुछ सबसे होशियार दिमागों और संवेदनशील लोगों की जेल यात्रा की आलोचना की और शरजील इमाम व खालिद को युवा पीढ़ी के लिए ‘रोल मॉडल’ बताया।
हालाँकि, यह विवरण गहन जाँच की माँग करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के 2022 के दस्तावेजों से पता चलता है कि खालिद के भाषण, अहिंसा के दावे के बावजूद, तनाव बढ़ने पर सार्वजनिक अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति रखते थे।
प्रारंभिक सबूत उनके अन्य साथियों के मामले में साजिश में उनकी भूमिका में अंतर को सामने लाते हैं, जिन्हें राहत मिली थी। न्यायपालिका द्वारा खालिद की जमानत लगातार अस्वीकृत करने से भाषण की सामग्री और संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होते हैं, जैसे कॉल लॉग जैसी फोरेंसिक कनेक्शन जो उनके उत्तेजक भाषण को 53 मौतों वाले दंगों से जोड़ती हैं।
पुलिस की प्रतिक्रिया के संदर्भ में, आधिकारिक दस्तावेज दावा करते हैं कि यह हिंसा एक संगठित ‘रेजिम चेंज ऑपरेशन’ थी, जो एंटी-CAA विरोध के दौरान की गई थी और इसे साधारण दमन के रूप में नहीं देखा जा सकता। खालिद की व्यक्तिगत चर्चा की आशाएँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2026 में उसकी जमानत खारिज करने के फैसले में स्थापित सबूतों को प्रभावित नहीं करतीं।
रश्मि सिंह का विश्लेषण, जिसमें उन्होंने बताया कि इमाम का ‘चक्का जाम’ का आह्वान किसी हिंसक उद्देश्य पर आधारित नहीं था और इसलिए इसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, उनके द वायर में प्रकाशित लेखों पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमाम गलत समझे जाने की कीमत चुका रहे हैं।
हालाँकि, यह दृष्टिकोण उनके बयानों के पूरे संदर्भ को नजरअंदाज करता है, जो साधारण विरोध प्रदर्शन से लेकर क्षेत्रों के रणनीतिक अलगाव (चिकन नेक) तक के सुझावों तक फैले थे और इसके जरिए अलगाववादी खतरे का भी संकेत दिया।
आरोपों की रूप रेखा
आरोपों की रूपरेखा बढ़ते तनाव की समयरेखा को सामने लाती है, जिसने फरवरी 2020 के हिन्दू विरोधी दिल्ली दंगों को जन्म दिया, जिसमें सांप्रदायिक झड़पों में 53 लोग मारे गए। अभियोजक कॉल रिकॉर्ड और चैट जैसी सबूतों का उपयोग करके इमाम को कथित साजिश से जोड़ते हैं, लेकिन रश्मि सिंह और अन्य इसे झूठा बताते हैं।
विडंबना यह है कि इस तरह की रक्षा में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, लेकिन उसी कोर्ट के मूल्यांकन को खारिज कर दिया जाता है कि इमाम और उनके सह-आरोपित उमर खालिद ‘मौजूदा सबूतों के आधार पर गुणात्मक रूप से अलग स्थिति’ में हैं। इससे साफ होता है कि चयनात्मक गुस्सा दिखाई देता है और अशांत समय में भाषणों के संभावित प्रभाव को नज़रअंदाज करना कानूनी वास्तविकता को सरल बना सकता है।
मुजम्मिल इमाम का 2020 के अपने पूछताछ का नाटकीय विवरण, जिसमें पुलिस ने कथित रूप से उन्हें निर्वस्त्र किया, पीटा, पिस्टल मुँह में ठूँस दी और अपमानजनक रिकॉर्डिंग की, परिवार की कठिनाइयों को व्यक्तिगत रूप देने और कथित मुसलमान विरोधी पक्षपात को उजागर करने के लिए था। हालाँकि, इन दावों की आधिकारिक रिकॉर्ड में पुष्टि नहीं हुई है।
मुजम्मिल की संक्षिप्त हिरासत दंगों के वित्तपोषण और समन्वय की जाँच के दौरान हुई, जिसमें इमाम पर डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज करते समय प्रतिशोध पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रारंभिक सबूतों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध पीड़ित होने की कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिक आकर्षक हो सकती है।
लेकिन न्यायालय में उतनी प्रासंगिक नहीं है। यह एक पैटर्न को दर्शाता है जिसमें परिवार की गवाही नाटकीयता बढ़ाती है, लेकिन चल रही जाँच के दौरान निर्दोष साबित करने में कोई योगदान नहीं देती।
मनोज कुमार झा का हस्तक्षेप विधायी दृष्टिकोण वाला था। उन्होंने इमाम और खालिद को जमानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाया और पाँच साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बावजूद मामले में कोई महत्वपूर्ण न्यायिक प्रगति न होने को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय बताया, जिसे उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली पर चोट के रूप में वर्णित किया। उन्होंने उदाहरण के तौर पर ‘चक्का जाम’ का जिक्र किया, जो गर्ल्स हॉस्टल की टूट चुकी दीवार को बदलने के काम में रोड़ा बन गया और इसे इमाम के मामले में सड़क अवरोध जैसी स्थिति के समान बताया।
हालाँकि, इस आपत्ति को न्यायिक तर्क के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में स्पष्ट कहा कि इमाम और खालिद ‘गुणात्मक रूप से अलग स्थिति’ में हैं, क्योंकि प्रारंभिक सबूत (prima facie evidence) मौजूद हैं और यही कारण है कि जमानत खारिज की गई, भले ही हिरासत का समय लंबा हो चुका हो।
कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, इमाम ने चिकन नेक मार्ग को ब्लॉक करने और असम एवं पूर्वोत्तर को अलग करने के संदर्भ में टिप्पणियाँ की थीं, जिसे कोर्ट ने संप्रभुता को खतरे में डालने वाला माना, न कि साधारण चक्का जाम, जिससे संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थिति में सक्रियता की सीमाओं पर सवाल उठते हैं।
झा के शब्द इमाम के मामले में कुछ विशेष दावों, जैसे कि फोरेंसिक सबूतों से जुड़े दंगे की साजिश को कम महत्व देते हैं, जिसे कोर्ट ने पारंपरिक जमानत मिसालों को पलटने के लिए पर्याप्त माना।
सबा नकवी का भाषण मुख्य रूप से मुस्लिम असहमति पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के प्रणालीगत हथियार के रूप में इस्तेमाल पर केंद्रित था। उन्होंने खालिद जैसे मामलों का हवाला देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक ऐसी नीतियों (जैसे CAA) का विरोध करते समय असमान जाँच और कठोर दंड झेलते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे कानून वैध विरोध प्रदर्शनों को दंडित करते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव और लोकतांत्रिक स्थानों की हानि होती है। नकवी ने यह भी स्वीकार किया कि भेदभाव 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि उससे पहले भी मौजूद था।
उनके द्वारा अलगाव पर जोर, सामाजिक-राजनीतिक बहस में सही है, जटिल साजिश मामलों में जमानत निर्णयों को प्रभावित करने वाले साक्ष्य मानकों की भूमिका को नजरअंदाज कर सकता है।
आदित्य मेनन ने इमाम की विद्वत्ता और अकादमिक योग्यता की सराहना की और उनकी जेल यात्रा को विद्वान चर्चा के लिए भयावह नुकसान और युवा मनों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने वाली मिसाल बताया, खासकर उन लोगों में जो इस्लामोफोबिया पर सवाल उठाते हैं।
उन्होंने इमाम के बयानों की तुलना 2008 के अमरनाथ विरोध प्रदर्शन जैसी अहिंसक आंदोलनों से की, यह कहते हुए कि ये बयानों रणनीतिक ब्लॉकेड के रूपक थे, न कि देशद्रोह और इमाम को मुस्लिम राजनीतिक सक्रियता का प्रतीक बताया, जबकि लोकतांत्रिक स्थान सिकुड़ रहे हैं। मेनन ने बताया कि ऐसे हालात अल्पसंख्यकों की राजनीतिक प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की खारिज
हालाँकि, इस प्रशंसात्मक दृष्टिकोण की न्यायिक व्याख्या के साथ तुलना आवश्यक है। 2022 में दिल्ली की कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप तय किए, जिसमें ‘चिकन नेक’ का उदाहरण ऐसे बयानों के रूप में देखा गया जो देश की एकता के लिए हानिकारक थे, जबकि अमरनाथ का संदर्भ इसी प्रकार के भौगोलिक प्रभाव नहीं रखता।
अभियोजकों के सबूत, जैसे दंगों के समन्वय से जुड़े लिंक, प्रारंभिक सबूत के रूप में पर्याप्त माने गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अस्वीकार करते हुए पुष्ट किया और गुणात्मक अंतर को को दिखाया। शरजील इमाम की अकादमिक योग्यता उन्हें ऐसे भाषणों के लिए न्यायिक जाँच से बचाती नहीं है, जिन्हें कोर्ट ने अशांति के समय में द्वेष पैदा करने वाला माना, खासकर जिन परिस्थितियों में मौतें हुईं।
नंदिता नारायण ने भारतीय सरकार की न्याय प्रणाली में कथित दोहरे मानकों का दावा किया, यह कहते हुए कि UAPA जैसे कानून मुस्लिम सक्रियकों और इमाम जैसे विद्वानों के खिलाफ ‘चयनात्मक रूप से लागू’ किए जाते हैं, जबकि बाकी कार्यों के लिए अन्य लोगों पर कार्रवाई नहीं होती।
उन्होंने इमाम की गिरफ्तारी को अल्पसंख्यकों की अकादमिक स्वतंत्रता और असहमति दबाने के पैटर्न का हिस्सा बताया। नारायण ने गाजा में इजराइल के कार्यों की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार से की और हिटलर द्वारा शत्रुता की भावना का राजनीतिक लाभ उठाने के उदाहरण का हवाला दिया, वर्तमान प्रशासन की रणनीतियों की तुलना ऐसे विभाजनकारी प्रयासों से की। नारायण ने अन्याय का मुकाबला करने के लिए एकजुटता की अपील और इमाम को नैतिक विरोध का उदाहरण बताया।
इस आलोचना के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि UAPA का उपयोग अल्पसंख्यकों के अलावा अन्य मामलों में भी किया गया है, जैसे एल्गर परिषद जाँच में गैर-मुस्लिम आरोपित। इमाम के क्षेत्रीय अवरोध पर किए गए विशेष बयानों को कोर्ट के दस्तावेजों, जैसे 2022 के दिल्ली कोर्ट के फैसले में, केवल अकादमिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आरोप का आधार माना गया।
साजिश के आरोपों का समर्थन संपर्क ट्रेल जैसे सबूतों से होता है। जबकि अकादमिक स्वतंत्रता की चिंताएँ वैध हैं, भारत की बहुदलीय लोकतंत्र, जहाँ चुनाव, स्वतंत्र प्रेस और न्यायिक निगरानी जारी है, उसकी तुलना नाजी जर्मनी के तानाशाही या इजराइल की गाजा नीति जैसी भू-राजनीतिक स्थिति से करना आसान होगा।
निष्कर्ष
हर्ष मंदर की मानवाधिकार चिंताओं से लेकर नंदिता नारायण द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक तुलना तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई भावुक अपीलें अक्सर इमाम के मामले में कोर्ट के निर्णयों और सबूतों के महत्व को कम करके दिखाती हैं। वास्तविक सच्चाई चाहे 2020 के दंगों से जुड़े फोरेंसिक सबूत हों या प्रारंभिक सबूत (prima facie) के लिए बार-बार न्यायिक पुष्टि संकेत देते हैं कि इस मामले में दुश्मनी नहीं, बल्कि जवाबदेही काम कर रही है।
भारत जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, मजबूत संस्थानों, नियमित चुनावों और सतर्क न्यायपालिका के माध्यम से किसी भी दुरुपयोग की रोकथाम करता है। भारत की न्यायिक प्रणाली की स्थायी मजबूती ट्रायल्स के दौरान स्पष्ट होती है, जब सबूतों की गंभीरता से जाँच की जाती है।
यह विभाजन का उपकरण नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता का रक्षक है। यह याद दिलाता है कि सच्चा न्याय संतुलित जाँच पर फलता-फूलता है, न कि अतिशयोक्तिपूर्ण भय की गूंज पर, जो अनजाने में उन्हीं स्वतंत्रताओं को कमजोर कर सकती है जिन्हें यह संरक्षित करने का दावा करता है।
(मूल रूप से ये रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित है। मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।)
