शरिया कानून के अनुसार किसी भी निवेश में ब्याज हासिल करना मुस्लिमों के लिए हमेशा से हराम माना गया है। यह एक अहम कारण है जिसके वजह से कई मुस्लिम बैंकिंग प्रणाली से दूर रहते हैं, और इसी कारण से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में शरिया बैंकिंग विंडो खोलने का सुझाव दिया है। हालाँकि, 2017 में इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की कंपनियों के लिए भारत में ‘शरिया इंडेक्स’ है? क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि शरिया-अनुपालन वाले म्यूचुअल फंड हैं जिन्हें मुस्लिम निवेशकों के लिए ‘हलाल’ माना जाता है? आइए शेयर बाजारों की ‘हलाल’ दुनिया के बारे में जानते हैं।
शरिया सूचकांक क्या है?
आसान शब्दों में बात की जाए तो शरिया सूचकांक को उन कंपनियों के सूचकांक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शरिया कानून के अनुरूप हैं। सूचकांक में सूचीबद्ध होने से पहले इन कंपनियों की एक अधिकृत बोर्ड द्वारा जाँच की जाती है। इस तरह के सूचकांक दुनिया भर में मौजूद हैं, और भारत में, चार मुख्य सूचकांक हैं जो शरिया कानून का पालन करने वाली कंपनियों को इंडेक्स करते हैं जो एसएंडपी बीएसई 500 शरिया इंडेक्स, बीएसई टैसिस शरिया 50 इंडेक्स, निफ्टी 500 शरिया इंडेक्स और निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स हैं। शरिया सूचकांकों में कंपनियों को शामिल करने के लिए कंपनियों की स्क्रीनिंग करने वाले बोर्डों को मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया को नियंत्रित करने वाले कुरान के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए।
भारत में शरिया-अनुपालन सूचकांक (Shariah-compliant indices) 2000 के दशक के अंत से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एनएसई के शरिया सूचकांकों को 2008 में लॉन्च किया गया था।
स्क्रीनिंग की प्रक्रिया क्या है?
स्क्रीनिंग एक अधिकृत बोर्ड द्वारा की जाती है। एनएसई (NSE) और बीएसई (BSE) दोनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए तक्वा एडवाइजरी (Taqwaa Advisory) और शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस (TASIS) का उपयोग करते हैं। स्क्रीनिंग के तहत, बोर्ड यह जाँचता है कि क्या कंपनी किसी ऐसे व्यवसाय में लिप्त है जिसे शरीयत द्वारा अनुमति नहीं है।
उदाहरण के लिए, गैर-हलाल खाद्य और पेय पदार्थ, शराब, तंबाकू और अन्य वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और विपणन में शामिल कंपनियों को शरिया सूचकांक में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। गैर-हलाल उत्पाद और जुआ सहित मनोरंजन प्रदान करने वाले होटल और रेस्तरां को लिस्टिंग से दूर रखा जाएगा।
व्यावसाय के अतिरिक्त, बोर्ड यह भी जाँचता है कि क्या ऐसे शेयरों में निवेश से प्राप्त ब्याज शरिया विद्वानों द्वारा निर्धारित अधिकतम सहनशीलता सीमा के भीतर है, जो सामान्य रूप से 3% है। शरिया सूचकांक पर निफ्टी के दस्तावेज़ीकरण के अनुसार, “TASIS ने वित्तीय स्क्रीनिंग मानदंडों को अपनाया है जो अपने साथियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी हैं और भारतीय माहौल के हिसाब से भी उचित हैं।”
निर्धारित इस्लामिक मानदंडों के अनुसार, ब्याज-आधारित निवेश कुल आय के 3% से कम होना चाहिए, और मिलने वाली राशि और नकद और बैंक शेष में राशि कुल संपत्ति के 90% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
इसके बाद आय शुद्धिकरण अनुपात (ncome Purification Ratio) आता है, जिसमें कहा गया है कि निवेशकों को किसी कंपनी में शेयरों की हिस्सेदारी पर अर्जित ब्याज पर आय के अनुपातिक हिस्से को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है।
विशेष रूप से, लिस्टेड शेयरों की स्क्रीनिंग मासिक आधार पर की जाती है, और यदि कोई कंपनी ‘शरिया कोड’ को तोड़ती हुई पाई जाती है, तो उसे सूचकांक से हटा दिया जाता है।
शरिया म्यूचुअल फंड
न केवल सूचकांक बल्कि बाजार में ऐसे म्युचुअल फंड भी उपलब्ध हैं जो शरिया के अनुरूप हैं। इस खंड में शीर्ष तीन म्यूचुअल फंड टाटा एथिकल फंड (1996 में लॉन्च), टॉरस एथिकल फंड (2009 में लॉन्च) और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ शरिया बीस (Nippon India ETF Shariah Bees) (2009 में लॉन्च) हैं।
हालाँकि, ये सभी शरिया-अनुपालन वाले फंड हैं, लेकिन निवेशक के लिए मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। ये फंड खुद को ‘नैतिक’ बताते हैं और दावा करते हैं कि वे ‘मानवता’ को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसमें खुद को अपने मानकों पर दृढ़ रखते हुए वे ज्यादातर उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो ‘हलाल’ के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हैं, एक मज़हबी रूप से भेदभावपूर्ण रिवायत जो गैर मुस्लिमों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है।
ये फंड केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो “शरिया-अनुपालन” नामक किसी चीज़ से संबंधित हैं। इस्लामिकली नाम के एक ऐप के मुताबिक, दुनिया भर में 45,000 से ज्यादा शरिया कंप्लेंट स्टॉक हैं। ये स्टॉक शरिया शिकायत प्रकोष्ठ का हिस्सा हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरिया कानून के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हलाल स्टॉक ने भारत में ऐसे 1,100 से अधिक शेयरों को सूचीबद्ध किया है।
मुस्लिम शरीयत आधारित म्यूचुअल फंड क्यों चुनते हैं?
शरिया कानून के अनुसार, उन्हें ऐसे फंड में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो किसी भी तरह से किसी भी व्यवसाय से जुड़े हों जिन्हें इस्लामिक शरिया कानूनों द्वारा ‘हराम’ माना गया हो। ये म्यूचुअल फंड उन्हें शरिया कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हुए शेयरों में निवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
फंड उन व्यवसायों में निवेश नहीं करते हैं जो तंबाकू, शराब, हथियार, सूअर का मांस, अश्लील साहित्य, जुआ और अन्य सैन्य उपकरण बेचकर लाभ कमाते हैं। रीबा की अवधारणा के बाद, शरिया कानूनों के अनुसार चलाए जाने वाले म्यूच्यूअल फण्ड किसी भी और सभी प्रकार के इंटरेस्ट (ब्याज) को मना करता है। निवेश से जो भी ब्याज कमाया जाता है वह जकात (दान) में जाता है। इन फंडों में जोखिम का स्तर बहुत कम होता है क्योंकि इसमें उच्च ऋण कंपनियाँ शामिल नहीं होती हैं।
क्या मुस्लिम शरिया शेयरों और फंडों में निवेश कर रहे हैं?
सलाम गेटवे की मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम वित्तीय विशेषज्ञ मुस्लिमों को शरीयत के अनुरूप स्टॉक और फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो मुस्लिम निवेशकों का मार्गदर्शन करने और सिखाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं कि कैसे वे शरिया कानून को तोड़े बिना शेयर मार्किट में प्रवेश कर सकते हैं।
इदाफा इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ अशरफ मोहम्मदी ऐसे ही विशेषज्ञों में से एक हैं। उनके पास लगभग 30 वर्षों का अनुभव है, और उनकी कंपनी शरिया कानूनों के तहत वित्तीय प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करती है। सलाम गेटवे ने उनके हवाले से कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुस्लिमों ने शरिया आधारित शेयर बाजार में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है।
मोहम्मदी ने कहा, विशेष रूप से, आईटी पेशेवरों और व्यापारियों ने ऐसे अवसरों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान डीमैट खातों की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले भारत की कुल आबादी के 3% के पास डीमैट खाते थे, लेकिन अब 7 फीसदी भारतीयों के पास डीमैट खाते हैं ताकि वे शेयर बाजारों में निवेश कर सकें। निवेशक के धर्म और मज़हब के आधार पर कोई विशिष्ट आँकड़ा बेशक उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम पेशेवरों ने ऐसे खाते खोले।
ऑपइंडिया ने मोहम्मदी तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
आरबीआई ने शरिया बैंकिंग के विचार को नकारा
बता दें कि 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुस्लिमों के लिए बैंकों में शरिया आधारित विंडो खोलने का विचार रखा, जिसे इस्लामिक बैंकिंग या शरिया बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। तब इसकी भारी आलोचना हुई और बाद में 2017 में केंद्र द्वारा इसमें रुचि नहीं दिखाने के बाद इस विचार को ही छोड़ दिया गया। उसी वर्ष, एक आरटीआई दायर की गई थी जिसमें शरिया बैंकिंग के संबंध में आंतरिक विभाग समूह की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति थी। हालाँकि, मंत्रालय ने इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) के तहत खारिज कर दिया था।
