वाराणसी के ज्ञानवापी विवादित ढाँचे (Gyanvapi Controversial Structure, Varanasi) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र के निर्धारण को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को सुनवाई के लिए वाराणसी के निचली अदालत को स्थानांतरित कर दिया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “इस मामले में बहुत जटिलता और संवेदनशीलता है, इसलिए इसे निचली अदालत द्वारा एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जाना चाहिए।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यही कारण है कि ट्रायल कोर्ट को केस की सुनवाई जारी रखने देना चाहिए।

Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge, Varanasi. Supreme Court orders that senior and experienced judicial officer of UP Judicial services will hear the case. pic.twitter.com/cE7KefXQYt

— ANI (@ANI) May 20, 2022

मुस्लिम पक्षकार को स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर वह रोक नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत को निर्देश देने के बजाय संतुलन बनाने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान उदाहरण देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “भारत में धार्मिक स्थलों का हाइब्रिड चरित्र बहुत आम है। मस्जिद और शिवलिंग को भूल जाइए, एक जगह पर क्रॉस का होना किसी जगह को ईसाई पूजा का स्थान नहीं बना देगा।”

BREAKING: Justice Chandrachud exemplifies — “Hybrid character of religious places very common in India. Forget mosque and Shivlinga, the existence of a Cross in a place will not make a place a christian place of worship…#Gyanvapi #GyanvapiEvidence

— LawBeat (@LawBeatInd) May 20, 2022

इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि जिस क्षेत्र में हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, वहाँ एक तालाब है। अहमदी ने कहा, “हम कहते हैं कि यह एक फव्वारा है। उस क्षेत्र में नल हैं। उस क्षेत्र को वज़ू के लिए खोला जा सकता है।”

अहमदी की इस माँग पर सॉलिसिटर जनरल ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। अदालत की बेंच ने भी अहमदी की इस माँग को मानने से इनकार कर दिया।

Bench says it does not have a picture and Ahmedi’s prayer is difficult to be entertained.
SG says that there is an inquiry report, while Ahmedi says he has an objection to the report itself. #Gyanvapi

— LawBeat (@LawBeatInd) May 20, 2022

मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अब तक जो किया है, उससे माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि पिछले 500 सालों से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे बरकरार रखा जाए। हालाँकि, यह माँग स्वीकार नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi, Uttar Pradesh) में ज्ञानवापी विवादित ढाँचे (Gyanvapi Controversial Structure) में वीडियोग्राफिक सर्वे के बाद सामने आए साक्ष्यों के बाद हिंदू पक्ष ने अपना दावा और मजबूती से पेश करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब (Aurangzeb) ने फरमान जारी कर भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को गिराने का आदेश दिया था।

इस जवाबी याचिका में कहा गया है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब मंदिरों का विध्वंस करने में चैंपियन था और उसके आदेश पर काशी और मथुरा सहित देश के मंदिरों का विध्वंस किया गया। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि मंदिर के हिस्से को ध्वस्त तो कर दिया गया था और उसी क्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भी किया गया, लेकिन वे हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवताओं की मूर्तियों को बदलने में विफल रहे। इसलिए देवी श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य देवता आज भी परिसर में मौजूद हैं।

याचिका में कहा गया है कि औरंगजेब ने अपने फरमान में और मुगल इतिहासकारों के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि औरंगजेब या उसके बाद के शासकों ने विवादित भूमि पर वक्फ बनाने या किसी मुस्लिम या मुस्लिम निकाय को जमीन सौंपने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष की ओर कोर्ट में शामिल अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका में अदालत को बताया कि फरमान की कॉपी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी रखे होनी की जानकारी मिली है।

याचिका में कहा गया है कि इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस्लामी शासक औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उसके प्रशासन को वाराणसी में स्थित भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। आदि विश्वेश्वर के मंदिर पर 1193 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक हमला किया गया, लूटा गया और ध्वस्त किया गया।

हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद सिर्फ वक्फ की भूमि पर बनाई जा सकती है। इस मामले में मंदिर की भूमि और संपत्ति अनादि काल से देवता की है। तर्क दिया गया कि किसी मुस्लिम शासक या किसी मुस्लिम के आदेश के तहत मंदिर की भूमि पर किए गए निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है।

याचिका में कहा गया है कि काशी में आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ‘स्वयंभू देवता’ हैं और यह ‘तपोभूमि’ भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्राचीन है। हिंदू पौराणिक कथाओं के तहत ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और इसका वर्णन वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में किया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि ज्ञानवापी विवादित ढाँचे पर पूजास्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ की संरचना के धार्मिक चरित्र को बदलने को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ अभी भी भगवान की पूजा होती है और श्रद्धालुओं द्वारा पंचकोशी परिक्रमा किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू कानून भी कहता है कि देवता की भूमि हमेशा देवता के नाम पर रहती है। विदेशी शासन आने के बाद भी देवता का अधिकार खत्म

याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष भी इस बात को मानते हैं कि 30 दिसंबर 1810 को तत्कालीन जिलाधिकारी वॉटसन ने अध्यक्ष परिषद को एक पत्र भेजकर ज्ञानवापी क्षेत्र को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने का सुझाव दिया था।