लंबे संघर्ष के बाद ‘लव जिहाद’ पर बनी फिल्म ‘The Conversion’ को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दिया है। इसके साथ ही फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के रास्ता साफ़ हो गया है। बता दें कि UA का अर्थ है ‘Unrestricted with Caution’, अर्थात इस फिल्म को बच्चे भी देख सकते हैं। बस 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये फिल्म देखने के लिए अपने अभिभावकों के दिशानिर्देशन की ज़रूरत पड़ेगी। सामान्यतः फिल्मों को इसी कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिए जाते हैं।
बता दें कि भाजपा शासित कई राज्यों में ‘लव जिहाद’ के विरुद्ध कानून भी बने हैं और कइयों में इसके लिए तैयारी की जा रही है। अपराध के ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम युवक अपनी पहचान छिपा कर कोई छद्म हिन्दू नाम रख लेते हैं और फिर किसी हिन्दू लड़की को अपने जाल में फँसाते हैं। जब तक लड़की को सच्चाई पता चलती है, सब ख़त्म हो चुका होता है। उनसे निकाह कर के उन्हें इस्लामी धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे मामलों में हत्याएँ तक कर दी जाती हैं।
ये फिल्म इसी संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि आजकल की बेटियों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को विनोद तिवारी ने बनाया है और सेंसर बोर्ड से इसे सर्टिफिकेट दिलाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। ‘लव जिहाद’ के कारण शोषण, प्रताड़ना और परिवार-समाज पर पड़ने वाले असर को इस फिल्म में दिखाया गया है। 6 महीने से इसकी रिलीज के लिए प्रयास चल रहे थे। संजय भूषण पटियाला फिल्म के प्रचारक हैं।
विनोद तिवारी ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा UA सर्टिफिकेट दिए जाने को ‘सत्य की जीत’ बताया है। इसके ट्रेलर को यूट्यूब से हटाने और इसकी रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इस फिल्म में ‘लव जिहाद’ का दंश झेलने वाली एक हिन्दू युवती की कहानी दिखाई गई है। विंध्य तिवारी, प्रतीक शुक्ला और रवि भाटिया इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सामाजिक सन्देश दिया गया है और जागरूकता फैलाई गई है।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें संस्करण के लिए मेगा ऑक्शन बंगलुरू में शुरू हो गया है। इस बार 10 टीमें इसमें शामिल हैं। आईपीएल में नीलामी के लिए सभी टीमें अपने-अपने टेबल पर भी पहुँच चुकी हैं। इस बार पहले 590 खिलाड़ियों को नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में इसमें 10 अन्य भी जुड़े। इसी के साथ कुल खिलाड़ी 600 हो गए हैं। वहीं टीमों की पर्स की बात करें तो कुल मिलाकर 561.5 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसमें से किंग्स इलेवन पंजाब के पास सबसे ज्यादा 72 करोड़ रुपए का फंड बचा हुआ है।
नीलामी की प्रक्रिया लगातार जारी है। खबर लिखे जाने तक ऑक्शन के पहले दिन टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन 8.25 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। खास बात ये है कि धवन का बेस प्राइस केवल 2 करोड़ रुपए ही था। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वहीं भारतीय स्पिनर रवि चंद्रन अश्विन को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। उनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए ही था। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाद कगीसो रबाड़ा को पंजाब किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। वहीं श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। वो 10 करोड़ वाले क्लब में शामिल हो गए हैं।
पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी आईपीएल को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने 12-13 फरवरी को होने वाली नीलामी में 5 ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो सबसे महंगे साबित हो सकते हैं। सहवाग के मुताबिक इस बार शिखर धवन, शार्दूल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, यजुवेंद्र चहल और ईशान किशन की सबसे अधिक बोली लग सकती है। नीलामी में नंबर एक पर उन्होंने शिखर धवन को रखा। इसके बाद दूसरे नंबर पर शार्दूल ठाकुर और तीसरे पर श्रेयस अय्यर हैं।
इस बार दो नई टीमें आईपीएल में ले रही हिस्सा
आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बृजेश पटेल के मुताबिक, आईपीएल के 15वें संस्करण में इस बार गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स भी शामिल हो रही हैं।
आर्यन खान और सुहाना खान भी आईपीएल के ऑक्शन में शामिल
आईपीएल की नीलामी में इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान औऱ बेटी सुहाना खान भी शामिल हुईं। दोनों की तस्वीरें भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्ता में लौटने पर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लाने का वादा किया है। बता दें कि गोवा में पहले से ही ‘Uniform Civil Code’ लागू है, इसीलिए बिना केंद्र सरकार के कानून लाए भी ऐसा संभव है। सीएम धामी ने कहा, “शपथग्रहण के ठीक बाद भाजपा की नई सरकार एक समिति का गठन करेगी, जो राज्य में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करेगी।” बता दें कि पूरे देश में UCC की माँग लंबे समय से चल रही है।
भाजपा के सत्ता में लौटने पर उत्तराखंड में UCC: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में आने वाले नए UCC के हिसाब से शादी, तलाक, जमीन-संपत्ति और वसीयत को लेकर समान कानून लागू होंगे। सभी वर्गों के लिए समा कानून होंगे। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि लोगों का मजहब जो भी हो, उनके लिए कानून समान ही रहेंगे। सीएम धामी ने कहा, “UCC उनलोगों के सपने को साकार करने की तरफ एक कदम होगा, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। साथ ही ये हमारे संविधान की भावना को और ठोस बनाएगा।”
उधम सिंह नगर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये अनुच्छेद-44 की तरफ भी एक प्रभावशाली कदम होगा, जो सभी नागरिकों के लिए UCC का प्रस्ताव देता है। बताते चलें कि भारत के अनुच्छेद-44 में यह उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो तथा समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। ऐसे में ‘लैंड जिहाद’ जैसे मुद्दों से जूझ रहे चारधाम वाले आध्यात्मिक और पर्यटन वाले राज्य उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ी घोषणा है।
सीएम धामी ने कहा, “मैं जो भी घोषणा कर रहा हूँ, वो मेरी पार्टी का संकल्प है और भाजपा की नई सरकार बनते ही जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध है। UCC के जल्द लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों के समान अधिकार को मजबूती मिलेगी। ये सामाजिक सौहार्दता को मजबूती देगा, लैंगिक समानता को ठीक करेगा और और महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत करेगा।”
Implementing Uniform Civil Code in Uttarakhand at the earliest will boost equal rights for everyone in state. It'll enhance social harmony, boost gender justice, strengthen women empowerment&help protect the extraordinary cultural-spiritual identity & environment of the state: CM pic.twitter.com/uK8YhFbwtu
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्य में भाजपा के चेहरे पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है कि UCC के आने से इससे राज्य की अभूतपूर्व सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान को सुरक्षा मिलेगी और यहाँ के पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी। राज्य में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। एक ही चरण में यहाँ मतदान निपटा लिया जाएगा। 10 मार्च को पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। इस कार्यकाल में भाजपा को तीन सीएम बदलने पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया गया।
गोवा में पहले से है UCC, केंद्र कानून न भी लाए तो राज्य के लिए ऐसा करना संभव
बता दें कि अप्रैल 2021 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे ने गोवा के UCC की प्रशंसा की थी। ये भारत का अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ का ये कानून है। हालाँकि, 2018 में ‘लॉ कमीशन’ का कहना था कि UCC न तो ज़रूरी है और न ही साध्य है। अभी तक केंद्र में UCC के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना है। अमेरिका में हर राज्य के पास अलग संविधान और अपराध कानून होते हैं। CJI ने बुद्धिजीवियों को गोवा के UCC को गंभीरता से पढ़ने की सलाह दी थी।
2019 के एक जजमेंट में भी गोवा के UCC को सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा उदाहरण बताया था। जमीन की वसीयत सम्बंधित एक फैसले में इस कानून की मदद ली गई थी। सन् 1867 में पुर्तगालियों के समय से ही वहाँ ये कानून चला आ रहा है। मुस्लिमों के लिए यहाँ कोई अलग शरिया कानून नहीं है। गोवा की UCC के 4 भाग हैं, जो सिविल कैपेसिटी, अधिकारों के अर्जन, संपत्ति के अधिकार, ब्रीच ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी प्रशंसा की थी।
कर्नाटक (karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) से सुर्ख़ियों में आईं छात्रा मुस्कान खान के लिए मुस्लिम संगठनों ने इनामों और उपहारों की बौछार कर दी है। मुस्कान खान PES कॉलेज में पढ़ती हैं। 11 फरवरी को कॉलेज कैम्पस में हिजाब पहनकर ‘अल्लाह हु अकबर’ के नारे लागने के बाद कई इस्लामिक समूहों द्वारा उन्हें ‘बहादुर लड़की’ की पदवी दी जा रही है। अब महाराष्ट्र की राजधानी मंबई के बांद्रा से कॉन्ग्रेस विधायक ज़ीशान सिद्दीकी ने भी मांड्या शहर में मुस्कान के घर जाकर मुलाकात की और उनके काम को ‘साहसिक’ बताया है। उन्होंने मुस्कान को आईफोन और स्मार्टवॉच भी गिफ्ट किया है।
जीशान ने ट्वीट कर कहा, “कर्नाटक की शेरनी से मिला, जो हिजाब पहनने के उनके अधिकार से रोकने की कोशिश करने वाले फासीवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी थीं। बैंगलोर से मांड्या तक 100 किमी ड्राइव करने के बाद मैं बहादुर लड़की मुस्कान खान और उसके परिवार से मिला, उसे प्रशंसा का प्रतीक दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की!”
Met the Sherni of Karnataka who stood firmly against those fascists who tried to stop her from her right to wear a hijab. After driving 100 km from Bangalore to Mandya i met the brave girl Muskan Khan & her family,gave her a token of appreciation & applauded her bravery!#Muskanpic.twitter.com/3SBJ5gaVwt
जीशान खान ने अपने ट्वीट में राहुल गाँधी, प्रियंका गाँधी, राज्यसभा सांसद के सी वेणुगोपाल, शशि थरूर, कॉन्ग्रेस विधायक बालासाहेब थोराट, इमरान प्रतापगढ़ी और श्रीनिवास बी वी व कुछ अन्य लोगों को भी टैग किया है।
कॉन्ग्रेस विधायक जीशान द्वारा मुस्कान की पोस्ट में टैग किए गए लोग व नेता
जीशान सिद्दीकी ने एक वीडियो को ट्वीट कर कहा, ‘मांड्या में मेरी मुलाकात मुस्कान खान से हुई। आप सभी मुस्कान खान को जानते होंगे। मुस्कान जी आज देश और कर्नाटक की शेरनी कहलाई जा रहीं हैं। मुस्कान जी अपने कॉलेज में जाने की कोशिश कर रही थीं, तब कुछ गुंडों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्हें हिज़ाब नहीं पहनने के लिए कहा गया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को हिजाब पहनने या न पहनने के लिए कहने वाले कोई नहीं होते हो। मुस्कान जी जैसी हमारी सभी बहनें जो चाहें वो पहन सकती हैं। हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है।”
वीडियो में उन्होंने आगे कहा, “मेरी मुलाकात आज मुस्कान जी और उनके पूरे परिवार से हुई। मुझे उनसे मिल कर बहुत ख़ुशी हुई। मैंने उन्हें बताया कि पूरे देश को उन पर नाज़ है। मैंने उनकी हौसला अफजाई की। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि आगे भी जरूरत पर उनकी एक बड़े भाई की तरह मैं मदद करूँगा।”
जमीयत उलेमा ए हिन्द पहले ही दे चुका है 5 लाख रुपए का इनाम
इसी माह 9 फरवरी को जमीयत उलेमा ए हिन्द का एक प्रतिनिधिमंडल मुस्कान खान के घर गया था। वहाँ इस प्रतिनिधिमंडल ने मुस्कान के अब्बा को 5 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा था।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा घोषित रकम का ड्राफ्ट, बीबी मुस्कान को जमीयत उलेमा कर्नाटक के प्रतीनिधिमडल द्वारा सौंप गया جمعیۃ علماء ہند کی جانب سے اعلان کرد و رقم طالبہ کے حوالے Reward of 5 Lakh declared by @jamaitulama_in handed over to Bibi Muskan by delegation of @JamiatulamaKarpic.twitter.com/hiK7vvGM4l
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुस्कान खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वो एक स्कूटी से कॉलेज कैम्पस में आती हैं। उस दौरान वो हिजाब में थीं और हेलमेट नहीं पहना था। इसका वहाँ मौजूद अन्य छात्रों ने विरोध किया। छात्रों के हाथों में और गले में भगवा पट्टिका थी। मुस्कान खान की तरफ से अल्लाह हु अकबर के और अन्य छात्रों की ओर से जय श्रीराम के नारे लगाए। बाद में मुस्कान ने जय श्रीराम का नारा लगाने वाले छात्रों को बाहरी लोग बताया था। इस घटना के बाद मुस्कान को तालिबान और पाकिस्तान से भी समर्थन मिला।
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) द्वारा सिख पगड़ी पर शेयर की गई एक तस्वीर विवादों का विषय बन गई है। सोनम कपूर ने हिज़ाब और पगड़ी की तुलना करते हुए इंस्टाग्राम पर पगड़ी पहने एक सिख और हिजाब पहनी हुई एक महिला की तस्वीर शेयर की। इस पर विवाद बढ़ने और इसकी आलोचनाओं होने के बाद उन्होंने यह स्टोरी डिलीट कर दी।
सोनम कपूर द्वारा किया गया इंस्टाग्राम पोस्ट
भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने ट्विटर पर सोनम कपूर को टैग करते हुए लिखा, “दस्त-ए-यार यानि कि भगवान का हाथ। ये चॉइस नहीं, बल्कि गुरू गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद और सिख पहचान का अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में दस्तर और हिजाब की तुलना गलत और अवांछित है। हर मामले में सिखों की भावानाओं को चोट पहुँचाना बंद करो।”
मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो में कहा, “सोनम कपूर ने एक बेहद विवादित पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला। ये दिखाया कि जो दस्तार है, इसकी च्वॉइस हो सकती है देश में, लेकिन हिजाब की नहीं है। सोनम कपूर को कहना चाहता हूँ कि 2 धर्मों को आपस में भिड़ाना गलत है। दस्तार सिख के लिए जरूरी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये जो हमें बख्शीश दी है, ये हर सिख के लिए जरूरी है और ये हमारे शरीर का हिस्सा है, कोई पहनावा नहीं है। सब धर्मों की अपनी मान्यताएँ हैं, जो कायम रहनी चाहिए। सोनम कपूर ने ये जो शरारत की है, जो ये जान-बूझ कर लोगों को उकसाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। मैं सोनम कपूर को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम कलाकार वाला है। तुम अपना कलाकार वाला काम करो, लेकिन ऐसे मसलों के अंदर जो बड़े संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं उनमें तुम्हारी दखलंदाजी ये दिखाती है कि तुम किसी पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही हो। ये गलत है। हिसाब और दस्तार की तुलना की मैं निंदा करता हूँ।”
भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने भी सोनम कपूर के तर्क को गलत बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “गलत तर्क। सिखों के लिए पगड़ी अनिवार्य है। धर्मनिरपेक्ष भारत में हिजाब का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, खासतौर पर इस्लामी एजेंडे के तहत। इसे स्कूलों में मान्यता नहीं दिया जा सकता।”
Wrong argument.Turban is essence of Sikh religion & hence compulsory. Hijab is being propagated in secular India mainly as part of the Pan-Islamic agenda.Can’t be allowed in schools.
Sonam Kapoor On Hijab Row: If Turban Can Be A Choice, Then Why Not Hijab https://t.co/J4V6AjyTrm
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता विकास प्रीतम सिन्हा ने लिखा, “मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और उनके शोषण के मुद्दे पर कभी आती हैं ये बिकिनी ब्रिगेड आगे? ख़ुद भी शिक्षित नहीं हैं इसलिए कपड़ों से ऊपर किसी मुद्दे पर कभी इनका कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता।” उन्होंने कहा कि ऐसी ही जिद और जाहिलियत रही तो आने वाले सालों में भारत में सेक्युलरिज्म इतना बढ़ जाएगा कि ‘पृथ्वी गोल है’ पढ़ाना भी कम्युनल माना जाने लगेगा।
मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और उनके शोषण के मुद्दे पर कभी आती हैं ये बिकिनी ब्रिगेड आगे ? ख़ुद भी शिक्षित नहीं हैं इसलिए कपड़ों से ऊपर किसी मुद्दे पर कभी इनका कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता. https://t.co/vCqTpRy0Zo
उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP व रिटायर्ड सीनियर IPS अधिकारी प्रकाश सिंह ने कहा कि यदि कोई यह नहीं जानता की वह क्या कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करना मूर्खता है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 9 नवम्बर 2021 को 21 साल के अल्ताफ की नगर कोतवाली में मृत्यु हो गई थी। उस पर हिन्दू समाज की एक लड़की के अपहरण का आरोप था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई थी, जहाँ पुलिस के अनुसार उसने बाथरूम में फाँसी लगा कर आत्महत्या कर ली। स्थानीय स्तर पर हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अल्ताफ के शरीर पर कोई चोट के निशान या पुलिस प्रताड़ना के सबूत नहीं मिले थे। दोबारा उच्चस्तरीय पोस्टमॉर्टम करवाने और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की माँग के साथ अल्ताफ का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था। अब हाईकोर्ट ने अल्ताफ के शव के दुबारा पोस्टमॉर्टम के आदेश दिए हैं। यह आदेश 10 फरवरी (गुरुवार) को जारी हुआ है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में याचिकाकर्ता अल्ताफ के अब्बा चांद मियाँ हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब अल्ताफ का पोस्टमॉर्टम एम्स (AIIMS) दिल्ली में किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम के लिए कासगंज के कब्रिस्तान में दफन अल्ताफ के शव को कब्र से खोद कर निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधीक्षक कासगंज को मौके पर मौजूद रहना होगा। शव को सील कर के AIIMS लाया जाएगा। पोस्टमॉर्टम AIIMS के निदेशक द्वारा गठित एक टीम की देखरेख में किया जाएगा। कब्र से शव निकालने से ले कर पोस्टमॉर्टम तक की पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफ़ी HD कैमरे से करवाई जाएगी। इसकी एक प्रति हाईकोर्ट में भी जमा होगी। इस पूरी प्रक्रिया को 10 दिनों के अंदर पूरा करना होगा।
याचिकाकर्ता चांद मियाँ ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में स्थानीय पुलिस और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भरोसा न होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने मामले की जाँच CBI द्वारा किए जाने की गुहार लगाई थी। इस केस की याचिका सँख्या CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No.- 12441 of 2021 थी। केस की सुनवाई जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा ने की। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल मौजूद थे। कोर्ट ने उनसे उत्तर प्रदेश के बाहर AIIMS में अल्ताफ के पोस्टमॉर्टम पर कोई आपत्ति पूछी तो उन्होंने किसी भी आपत्ति से इनकार करते हुए सहमति दे दी।
सुनवाई कोर्ट नंबर 47 में हुई। चांद मियाँ के वकील अली कमर ज़ैदी और मोहम्मद दानिश हैं। इस केस में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की गई है। कोर्ट ने इस केस में CBI जाँच की माँग को मानने से इनकार कर दिया है।
पुलिस के मुताबिक अल्ताफ ने थाने में की आत्महत्या
गौरतलब है कि अल्ताफ घरों में रंगाई-पुताई और टाइल्स लगाने का काम करता था। जिस घर की लड़की गायब हुई थी, वह वहाँ भी टाइल्स लगाने का काम कर रहा था। अल्ताफ के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी मिले थे। उन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस को शक हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के लिए अल्ताफ को थाने के हवालात में रखा था। इस दौरान पुलिस के मुताबिक उसने लॉकअप के टॉयलेट में अपने हुड के नाड़े का गले में फंदा बनाकर 3 फिट ऊँचाई पर स्थित पानी के प्लास्टिक पाइप से लटककर आत्महत्या कर ली थी।
अपने बयान से बार-बार मुकरे थे अल्ताफ के अब्ब्बा चांद मियाँ
अल्ताफ कासगंज के अहरौली गाँव का रहने वाला था। उसकी मौत के बाद एक पत्र सामने आया था। इस पत्र में उसके अब्बा का अंगूठा लगा था। पत्र में लिखा गया था कि अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की है। पत्र में चांद मियाँ के हवाले से यह भी दावा किया गया था कि उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है और इस मामले वह कोई कार्रवाई नहीं चाहते। इस पत्र के लेखक के रूप में सगीर का नाम दर्ज है, जबकि इस पर लगे अंगूठा के निशान मृतक के पिता चांद मियाँ के बताए गए थे।
अल्ताफ के अब्बा के अँगूठे के साथ बताया जा रहा पहला पत्र
10 नवम्बर 2021 को अल्ताफ के अब्बा चांद मियाँ का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने स्वयं को पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट बताया था। उनका कहना था, “पुलिस का उनके प्रति व्यवहार ठीक रहा। मैंने आवेश में आकर पुलिस के खिलाफ मीडिया बयान दिया था। पुलिस ने मेरे बेटे का इलाज करवाया पर वो नहीं बचा।”
कुछ ही देर में मामले ने राजनैतिक रूप से तूल पकड़ लिया था। एक दिन बाद 11 नवम्बर को अल्ताफ के अब्बा अपने पुराने बयान से पलट गए। उन्होंने एक नया वीडियो जारी करके पिछले बयान को खराब मानसिक स्थिति के चलते दिया बताया था। इसके साथ उन्होंने खुद को अनपढ़ बताया और कहा कि उन लोगों ने पत्र पर अंगूठा लगाने के लिए कहा तो वे लगा दिए थे। इस नए वीडियो में उन्होंने खुद को पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट बताते हुए न्याय माँगा था।
अल्ताफ पर यौन शोषण और उसके परिजनों पर धर्मान्तरण के दबाव का आरोप
घटना के कुछ समय बाद नवम्बर 2021 में ही पीड़िता को पुलिस ने कासगंज रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया था। जाँच के दौरान पीड़िता बालिग निकली थी। बजरंग दल द्वारा 28 दिसम्बर 2021 को कासगंज पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में अल्ताफ के परिवार पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा कर उन पर केस दर्ज करने की माँग की गई थी। शिकायत में लिखा गया था, “लड़की ने न्यायलय में अल्ताफ द्वारा अपने साथ यौन शोषण होना बताया है। साथ ही अल्ताफ और उनके परिजनों द्वारा अपने ऊपर धर्मान्तरण के दबाव की भी बात कबूली है। यह कृत्य भारतीय कानून के तहत अपराध है। अतः अल्ताफ के परिवार वालों पर केस दर्ज कर के कठोर कार्रवाई की जाए।”
अल्ताफ आत्महत्या मामले में पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए बजरंग दल का पत्र
बजरंग दल ने इस पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़ा था। जानकारी के मुताबिक बजरंग दल की इस शिकायत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
सस्पेंड पुलिसकर्मी अब तक नहीं हुए बहाल
अल्ताफ की मौत के बाद इस मामले में कासगंज के SP ने इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह इंदौलिया, सब इंस्पेक्टर चंद्रेश गौतम, सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, हेड कॉन्स्टेबल घनेंद्र सिंह और सिपाही सौरभ सोलंकी को सस्पेंड कर दिया था। ये सभी पुलिसकर्मी उस समय कोतवाली नगर में ही तैनात थे, जहाँ ये घटना हुई थी। पाँचों पुलिसकर्मी आज भी सस्पेंड ही चल रहे हैं। इसमें से कुछ का ट्रांसफर भी गैर जनपदों में हो चुका है।
आज दिनाँक 9.11.21 को जनपद के थाना कोतवाली कासगंज में बंदी की मृत्यु होने के संबंध में #SP@kasganjpolice द्वारा लापरवाही बरतने पर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है, प्रकरण में की जा रही अन्य कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गयी बाइट । pic.twitter.com/EvMnLA9ozG
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) की छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) के आह्वान के बाद कर्नाटक के उडुपी में सामने आए हिजाब विवाद के बाद राज्य के कई इलाकों में इस तरह की कट्टरपंथी सोच वाली घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के कई इलाकों के स्कूलों में मुस्लिम छात्र-छात्राओं द्वारा नमाज पढ़ने की घटनाएँ सामने आई हैं।
कर्नाटक बगलकोट जिले के एक स्कूल में 6 विद्यार्थी स्कूल में ही नमाज पढ़ने लगे, इसको लेकर बवाल हो गया है। स्कूल में नमाज पढ़ने देने पर स्थानीय लोग भड़क गए। हालाँकि, कहा जा रहा है कि स्कूल द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बावजूद स्कूल में नमाज पढ़ते देखे गए। सीएनएन न्यूज18 के वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ छात्राएँ स्कूल के बरामदे में ही नमाज पढ़ रही हैं।
वहीं, मंगलुरु के कडबा तालुका के अनकथाडका स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में नमाज पढ़ने की घटना सामने आई है। इस स्कूल के क्लासरूम में ही छात्र नमाज पढ़ने लगे। मुस्लिम विद्यार्थियों द्वारा नमाज पढ़ने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यह वीडियो 4 फरवरी की बताई जा रही है। इस वीडियो में नमाज पढ़ते दिखने वाले बच्चे कक्षा पाँच और छह में पढ़ते हैं। मामला तब लोगों की नजर में आया जब इसका वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। वीडियो देखने के बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध करना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ता देख राज्य के शिक्षा विभाग ने शुक्रवार (11 फरवरी) को स्कूल का दौरा किया।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पढ़े गए नमाज के संबंध में स्कूल के शिक्षकों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस संबंध में उन्हें जानकारी मिली स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों को क्लासरूम के भीतर धार्मिक गतिविधियों ना करने की चेतावनी जारी कर दी।
इतना ही नहीं, इनमें से स्कूल के कुछ मुस्लिमों विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन से जुमे की नमाज के लिए अनुमति देने की माँग की। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज (शुक्रवार की नमाज) के लिए उनके बच्चों को स्थानीय मस्जिदों में जाने की अनुमति दी जाए।
कर्नाटक में बढ़ता कट्टरपंथ
ये पहली बार नहीं है कि स्कूलों में नमाज पढ़ने की घटना सामने आई है। राज्य कोलार के एक सरकारी स्कूल के करीब 20 मुस्लिम छात्र स्कूल क्लास में नमाज (Namaz) अता करते देखे गए थे। बताया गया था कि इन छात्रों को शुक्रवार (21 जनवरी 2022) की नमाज के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने इजाजत दी थी। स्कूल की कक्षा में नमाज पढ़ने की भनक लगने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था।
मुलबगल सोमेस्वरा पलाया बाले चंगप्पा सरकारी कन्नड़ मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल (Mulbagal Someswara Palaya Bale Changappa Government Kannada Model Higher Primary School) की इस घटना के बाद प्रधानाध्यापिका उमा देवी को सस्पेंड कर दिया गया था।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Hight Court) की फुल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है या नहीं, इसकी गहन जाँच की आवश्यकता है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन स्कूल या कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड लागू है, उनमें अगले आदेश तक क्लास में भगवा स्कार्फ, हिजाब या धार्मिक झंडे जैसी अन्य चीजों पर रोक रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृृष्णा दीक्षित और एमजे काजी ने गुरुवार (10 फरवरी 2022) के अपने आदेश में कहा कि यह आदेश उन्हीं संस्थानों तक सीमित रहेगा, जहाँ ‘कॉलेज विकास समितियों’ ने छात्र ड्रेस कोड/यूनिफॉर्म निर्धारित की है। कोर्ट ने जारी विवाद और उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने से आहत हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने आगे कहा, “भारत बहुधर्मी, बहुसंस्कृति और बहुभाषी देश है। एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण इसकी अपनी कोई धार्मिक पहचान नहीं है। यह सच है कि देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म और आस्था को अपनाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संपूर्ण नहीं हैं। ये अधिकार भारत में दिए गए प्रतिबंधों के तहत दिए गए हैं। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के आलोक में कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की धार्मिक प्रथा का आवश्यक हिस्सा है या नहीं, इसकी गहन जाँच की आवश्यकता है।”
कोर्ट ने कहा कि धर्म या संस्कृति के नाम पर भारत के सभ्य समाज में शांति और व्यवस्था को भंग करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा, “अंतहीन आंदोलन और शिक्षण संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करना खुशी की बात नहीं है। इन मामलों की जरूरी मामलों के आधार पर सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र को बढ़ाने को लेकर कहा कि इससे छात्रों के शैक्षिक करियर के लिए हानिकारक है, क्योंकि उच्च अध्ययन/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सीमा अनिवार्य है। छात्रों के हितों की पूर्ति आंदोलन जारी रखने और संस्थानों को बंद करने से नहीं, बल्कि उनके कक्षा में लौटने से होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से कक्षा शुरू करने का आग्रह किया।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ दिसंबर 2019 में प्रदर्शन करने वालों को यूपी सरकार (Uttar Pradesh) द्वारा सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए भेजी गई वसूली के नोटिस पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके द्वारा जारी की गई नोटिस को रद्द करने के लिए आखिरी बार समय दिया और कहा कि अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो वे खुद इस कार्यवाही को निरस्त कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस तरह की कार्यवाही राज्य सरकार ने की थी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किए कानून के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। याचिका पर सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने की। पीठ ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपितों की संपत्ति को जब्त करने के लिए यूपी सरकार ‘शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक’ की तरह से काम कर रही है। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया एक्शन उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन है।
परवेज आरिफ टीटू ने दायर की है याचिका
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सीएए कानून के मामले में परवेज आरिफ टीटू नाम के व्यक्ति ने याचिका दायर की है। उसने जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नुकसान के भरपाई की नोटिस को खारिज करने की माँग की थी। उसका आरोप है कि मनमाना तरीके से नोटिस भेजी गई है।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदेश में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 274 को वसूली के लिए नोटिस भेजा गया था। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में ही योगी सरकार के लखनऊ जिला प्रशासन ने 57 दंगाइयों से शामिल 57 आरोपितों से लखनऊ जिला प्रशासन ने 1 करोड़ 55 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया था।
कर्नाटक (Karnataka) के बुर्का (Hijab) विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta biswa sarama) ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को हिजाब नहीं, बल्कि शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप अगर इसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो पाएँगे कि इस मामले को शुरू कॉन्ग्रेस ने किया है। वही इस मामले को बढ़ा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, हिमंता बिस्वा सरमा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए आए थे। उसी दौरान उन्होंने शुक्रवार (11 फरवरी 2022) को ये बयान दिया। सरमा ने कहा कि कर्नाटक में जो भी हो रहा है वो ज्ञान का मुद्दा नहीं रहा। ये अब शिक्षा के मंदिर में धर्म का मसला बन गया है। उन्होंने इस विवाद के पीछे साजिश की तरफ इशारा किया और कहा कि तीन साल पहले तक यह विवाद नहीं था। अचानक से यह क्यों उठा?
सरमा ने कहा, “अगर आप स्कूल में हिजाब पहनकर जाते हैं तो शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है या नहीं। अगर एक स्टूडेंट हिजाब पहनकर क्लास में बैठेगा और दूसरा स्टूडेंट दूसरे भेष में बैठेगा तो ये क्या मामला होगा। तीन साल पहले कोई नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है। अभी तुरंत वो मामला सामने आ गया है।”
#WATCH एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं, अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है? मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड pic.twitter.com/KA8KXBpVEm
इसके साथ ही सरमा ने राहुल गाँधी द्वारा संसद में भारत को राज्यों का संघ बताने वाले बयान का जिक्र करते हुए आगे कहा, “हिजाब के मामले में केस होता है। सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में दोनों ही जगह पर कॉन्ग्रेस का वकील हिजाब के पक्ष में खड़ा होता है। ये देश को तोड़ने की एक साजिश है। अभी अगर मुस्लिम समाज को सबसे अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, उनको हिजाब की जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिम बेटियों को सबसे अधिक जरूरत है तो डॉक्टर, इंजीनियर बनने की जरूरत है। इस मसले को विपक्ष बहुत ही निचले स्तर तक ले गया है। धार्मिक इस्लाम कुरान और शिक्षा पर जोर देता है, लेकिन दूसरा पॉलिटिकल इस्लाम का पालन कॉन्ग्रेस कर रही है।”
देहरादून में सरमा ने कहा, “सभी इस्लामिक देश कह रहे हैं कि हिज़ाब ज़रुरी नहीं है। राहुल और प्रियंका गाँधी कह रहे हैं कि हिज़ाब पहनों। लेकिन उनका एक भी वक्तव्य नहीं मिलेगा, जहाँ पर वे बोल रहे हों कि आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ो। आप विश्वविद्यालय में जाओ।”
सभी इस्लामिक देश कह रहे हैं कि हिज़ाब ज़रुरी नहीं है। राहुल और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हिज़ाब पहनों। लेकिन उनका एक भी वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां पर वे बोल रहे हों कि आप लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ो। आप विश्वविद्यालय में जाओ: देहरादून में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा pic.twitter.com/bZYS4CNvpq
