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64 दिन बाद 4 फुट गड्ढे में दलित लड़की की लाश, सपा वाले मंत्री का बेटा घेरे में: अखिलेश यादव के सामने माँ का ‘असफल’ आत्मदाह प्रयास

ऑपइंडिया स्टाफ़
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64 दिन बाद 4 फुट गड्ढे में दलित लड़की की लाश, सपा वाले मंत्री का बेटा घेरे में: अखिलेश यादव के सामने माँ का ‘असफल’ आत्मदाह प्रयास

UP के लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करने वाली दलित महिला की बेटी की लाश समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यमंत्री के उन्नाव आश्रम से बरामद कर ली गई है। शव को शहर के दोस्तीनगर स्थित कब्बाखेड़ा दिव्यानंद आश्रम के पीछे सेप्टिक टैंक में कंबल में लपेटकर दफनाया गया था। इस मामले में आरोपित समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्यमंत्री रहे दिवंगत फतेहबहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह (राजू सिंह) हैं। उन पर युवती को गायब करने की रिपोर्ट 8 दिसम्बर 2021 को दर्ज करवाई गई थी। शव की बरामदगी 10 फरवरी 2022 को की गई है।

उन्नाव के एडिशनल SP ने इस मामले में बयान देते हुए बताया, “पिछले 8 दिसम्बर को एक युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसी की डेड बॉडी आज यहाँ से बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज कर ली गई थी। इसकी विवेचना CO सिटी (DSP नगर) द्वारा की जा रही थी। इसमें जिस पर संदेह था, उसको हमने गिरफ्तार किया था। साथ ही हम कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार अपनी जानकारी कर रहे थे। उन्हीं के निष्कर्ष से आज यहाँ डेड बॉडी बरामद की गई है। इसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी इस घटना में शामिल होंगे, उनको हम निश्चित तौर पर सज़ा दिलाएँगे।”

शव की बरामदगी के बाद पीड़िता की माँ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो रोते हुए मीडिया से बात कर रही हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने लिखा, “उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति-दुःखद व गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरन्त सख्त कानूनी कार्रवाई करे।”

सपा नेता का बेटा, दलित लड़की की गुमशुदगी, अब लाश

फ़तेहबहादुर सपा सरकार में सहकारी विभाग के चेयरमैन भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 दिसम्बर से बेटी के गायब होने के बाद पीड़ित माँ लगातार उसे तलाश कर रही थीं। इस मामले में आरोपित हाईप्रोफाइल था, जिसके कारण पुलिस भी काफी सतर्कता से आगे बढ़ रही थी। गुमशुदगी की शिकायत 11 जनवरी को FIR में बदल दी गई थी। इस केस में SC/ST एक्ट भी लगाया गया था।

न्याय में देरी होती देख कर पीड़ित माँ 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूद गई थीं। पीड़ित महिला को पेट्रोल डालते हुए अखिलेश यादव ने भी देखा था, ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उनकी गाड़ी चली गई। वहाँ पर मौजूद यूपी पुलिसकर्मियों ने तब पीड़िता महिला को रोका था और किनारे ले आई थी। इसी के बाद पुलिस ने 25 जनवरी को सपा नेता के बेटे राजोल सिंह को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया था।

रजोल सिंह को 4 फरवरी के दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। काफी प्रयासों के बाद भी उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। इस बीच पुलिस ने अपने सूत्रों से शव का पता लगा लिया। पुलिस टीम ने मौके पर जा कर खुदाई करवाई। युवती का शव लगभग 4 फीट नीचे दबा मिला। लड़की की माँ ने पुलिस पर शुरुआत में ढिलाई का आरोप लगाया। हालाँकि पुलिस ने इस आरोपों को ख़ारिज किया है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिवेदी ने बताया, “रजोल ने घटना के दिन लड़की को झाँसा दे कर आश्रम में बुलवाया था। वहाँ उसके और भी साथी मौजूद थे। उन सभी ने मिल कर मृतका का गला घोंटा। मृत्यु हो जाने के बाद आरोपितों ने शव को कंबल में लपेट कर टैंक में दफना दिया। इस केस में अब हत्या समेत कई और धाराएँ भी बढ़ेंगी। जाँच के उपरान्त जो भी शामिल मिला, उस पर कठोर एक्शन लिया जाएगा।”

इस मामले में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर पर लिखा, “अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की माँ आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनी। और सपा नेता का संरक्षण करोगे? नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे? जाँच कर दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने में कसर नहीं छोड़ेंगे।”

‘मुँह दबाना, कपड़े खोलना, फिर रेप… अकेला युवक नहीं कर सकता’ – जिस महिला जज ने दिया था फैसला, अब दिया इस्तीफा

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘मुँह दबाना, कपड़े खोलना, फिर रेप… अकेला युवक नहीं कर सकता’ – जिस महिला जज ने दिया था फैसला, अब दिया इस्तीफा

स्किन टू स्किन टच मामले (skin to skin touch) में विवादित फैसला देकर चर्चा में आईं एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला (pushpa ganediwala) ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस गनेडीवाला ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (CJI N V Ramana) और बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Bombay HC Chief Justice Dipankar Datta) को भी एक-एक प्रति भेजा है।

खास बात यह है कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर 12 फरवरी को उनके सेवाकाल का अंतिम दिन है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पुष्पा गनेडीवाला 11 फरवरी को आखिरी दिन हाईकोर्ट आएँगी। बताया जा रहा है कि एडिशनल जज के रूप में सेवा विस्तार नहीं मिलने और सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम में स्थान नहीं मिल पाने की वजह से यह इस्तीफा आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करेंगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की महिला अतिरिक्त जज जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला (Justice Pushpa V Ganediwala) को स्थायी जज के रूप में सिफारिश नहीं करने का फैसला किया था। हालाँकि इसके पहले भी, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जज के रूप में उन्हें दो साल का विस्तार देने के कॉलेजियम के फैसले को लेकर असहमति जताई थी। इसने यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता के आधार पर केवल एक साल का विस्तार दिया था।

जस्टिस गनेडीवाला ने ही ‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट (Skin-to-Skin Contact)’ वाला विवादित फैसला दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था। इस फैसले में उन्होंने कहा था, “12 वर्ष की लड़की का स्तन दबाया जाता है। लेकिन इसकी जानकारी नहीं है कि आरोपित ने उसका टॉप हटाया था या नहीं? ना ही यह पक्का है कि उसने टॉप के अंदर हाथ डाल कर स्तन दबाया था! ऐसी सूचनाओं के अभाव में इसे यौन शोषण नहीं माना जाएगा। यह आईपीसी की धारा 354 के दायरे में ज़रूर आएगा, जो स्त्रियों की लज्जा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में सज़ा की बात करता है।”

इसके बाद जस्टिस गनेडीवाला का एक और फैसला आया था। उनकी अगुवाई वाली बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की एकल पीठ ने यह फैसला दिया था कि किसी लड़की का हाथ पकड़ना और आरोपित का पैंट की जिप खोलना प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज ऐक्ट, 2012 (POCSO) के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता। 

मुँह दबाना, कपड़े खोलना, फिर रेप करना… अकेला युवक नहीं कर सकता

इसके अलावा जस्टिस का एक और फैसला सामने आया। ये भी रेप से जुड़ा मामला था। इस मामले में भी निचली अदालत ने 26 साल के आरोपित को रेप का दोषी पाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा ने उसे बरी कर दिया। जस्टिस पुष्पा ने तर्क दिया, “बिना हाथापाई किए युवती का मुँह दबाना, कपड़े उतारना और फिर रेप करना एक अकेले आदमी के लिए बेहद असंभव लगता है।” 

2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनीं

1969 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जन्मीं पुष्पा गनेडीवाला ने बीकॉम, एलएलबी और फिर एलएलएम की पढ़ाई की है। वो 2007 में डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हुई थीं। वो मुंबई सिविल कोर्ट और नागपुर की डिस्ट्रिक्ट और फैमिली कोर्ट में रहीं। फिर बाद में वो बॉम्बे हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल रहीं। 2019 में वो बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनीं।

‘मोदी को अंगार लगा सुलगा डालो’: बुर्का के समर्थन में NCP, हिजाबी महिला ने की पीएम की हत्या वाली बात, FIR दर्ज

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘मोदी को अंगार लगा सुलगा डालो’: बुर्का के समर्थन में NCP, हिजाबी महिला ने की पीएम की हत्या वाली बात, FIR दर्ज

सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो वायरल है। यह वीडियो बुर्का/हिजाब के समर्थन में पुणे में शरद पवार की राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) द्वारा आयोजित एक ‘विरोध’ प्रदर्शन का है। इसमें एक महिला को कहते हुए सुना जा सकता है, “कर्नाटक में चार दिन से स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए हैं। बहुत बड़ी परेशानी है। यह अचानक कुछ भी निकालता है मोदी कायदा-कानून। ये मोदी को सब अंगार लगा कर सुलगा डालो।”

अब इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। यह केस महाराष्ट्र के RSS के सह संयोजक पीयूष जगदीश कश्यप ने करवाई है। उन्होंने पीएम के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी टिप्पणी करने के लिए महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सायबर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि महिला ने पीएम मोदी के खिलाफ धमकी भरा और अपमानजक शब्द का इस्तेमाल किया। 

जगदीश ने अपनी शिकायत में उस वीडियो का यूट्यूब लिंक और सीडी भी उपलब्ध कराई है। हालाँकि अब वह वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। RSS कार्यकर्ता ने कहा कि इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस पोस्ट के खिलाफ भी नफरत पैदा करती है। उन्होंने कहा कि वीडियो देख कर साफ तौर पर उसका इरादा पता चलता है कि वह जनता के बीच पीएम मोदी की अच्छी छवि को धूमिल करना चाहती है। उनका कहना है कि इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा और वह भी इसी तरह की व्यवहार कर सकते हैं।

बता दें कि गुरुवार (10 फरवरी 2022) को राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बुर्का (जिसे लोग हिजाब भी कह रहे हैं, जबकि दोनों में अंतर है) पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में महाराष्ट्र के पुणे जिले में प्रदर्शन किया। एनसीपी की पुणे इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने भगवा दुपट्टा डाले उन लड़कों पर निशाना साधा, जिन्होंने बुर्के का विरोध किया था। 

उन्होंने कहा, “कर्नाटक के उडुपी में एक मुस्लिम लड़की का कुछ दिन पहले कई दक्षिणपंथी युवकों ने पीछा किया था। इस घटना से भारतीयों के सिर शर्म से झुक गए हैं।” मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जगताप ने शिक्षण संस्थानों में धर्म और राजनीति लाने के लिए भाजपा सरकार की भी आलोचना की। हालाँकि बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए वह यह भूल गए कि कर्नाटक में बुर्का विवाद की शुरुआत सबसे पहले आठ मुस्लिम लड़कियों ने की थी, जिन्होंने कॉलेज की यूनिफॉर्म के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था।

नोट: भले ही इस विरोध प्रदर्शन को ‘हिजाब’ के नाम पर किया जा रहा हो, लेकिन मुस्लिम छात्राओं को बुर्का में शैक्षणिक संस्थानों में घुसते हुए और प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। इससे साफ़ है कि ये सिर्फ गले और सिर को ढँकने वाले हिजाब नहीं, बल्कि पूरे शरीर में पहने जाने वाले बुर्का को लेकर है। हिजाब सिर ढँकने के लिए होता है, जबकि बुर्का सर से लेकर पाँव। कई इस्लामी मुल्कों में शरिया के हिसाब से बुर्का अनिवार्य है। कर्नाटक में चल रहे प्रदर्शन को मीडिया/एक्टिविस्ट्स भले इसे हिजाब से जोड़ें, ये बुर्का के लिए हो रहा है।

‘फाँसी दो या बेटे के हत्यारों को मुझे दो… तड़पा-तड़पा मारूँगी’ – रूपेश कुमार पांडेय की माँ, न्याय के लिए जगह-जगह कैंडल मार्च

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘फाँसी दो या बेटे के हत्यारों को मुझे दो… तड़पा-तड़पा मारूँगी’ – रूपेश कुमार पांडेय की माँ, न्याय के लिए जगह-जगह कैंडल मार्च

झारखंड के हजारीबाग में 6 फरवरी (रविवार) को रूपेश कुमार पांडेय नाम के किशोर की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के समय हुई एक झड़प के दौरान हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपित पप्पू असलम बताया जा रहा है। इसके बाद प्रशासन ने हजारीबाग के अलावा उसके सीमावर्ती जिलों तक में इंटरनेट सेवाएँ रोक दीं।

इस घटना के विरोध में ट्विटर पर #JusticeForRupeshPanday ट्रेंड भी चल रहा है। इसी के साथ चतरा में रूपेश कुमार पांडेय को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में हिन्दू समाज के लोग शामिल हुए।

कैंडल मार्च के दौरान लोगों के हाथों में भगवा ध्वज था। ‘रूपेश को न्याय दो’ के नारे सभी लगा रहे थे। मार्च के बीच में रूपेश की बड़ी सी तस्वीर पर माला डाल कर रखा गया था। यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर कई जगहों से गुजरा। जुलूस में दिख रहे फुटेज के आधार पर लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

फाँसी चाहती हैं रूपेश कुमार पांडेय की माँ

एक वीडियो में मृतक रूपेश की माँ को कहते सुना जा सकता है, “हम कुछ नहीं माँगते, हमको मेरा बेटा दीजिए। जैसा बेटा था मेरा, वैसा बेटा चाह रहे हैं। मेरा दीया बुता दिया। पागल हो गए हैं हम। अभी तक कुछ नहीं हुआ है पुलिस द्वारा। पुलिस छानबीन कुछ नहीं कर रही है। मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है। मेरा बेटा था, उसी पर भरोसा था। मेरी तबियत खराब रहती है। किसी तरह से हम गुजर-बसर कर रहे थे। हमको एक डॉक्टर ने फोन किया। उसने बताया कि आपका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। इधर ही गिर कर बेहोश पड़ गए हैं। हमको दूसरा कोई ले जा कर बताया। वहाँ पुलिस ने हमको हटा दिया। हमको देखने नहीं दिया। या तो उनको फाँसी की सजा दीजिए या तो मेरे हाथ में उन्हें दीजिए। हम उनको मारेंगे। जैसे मेरे बेटे को तड़पा-तड़पा कर मारा गया, वैसे ही मारेंगे।”

रूपेश कुमार पांडेय के परिवार की एक अन्य महिला के मुताबिक, “लग रहा है कि पुलिस ने घूस ले लिया है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे मेरे बेटे को मारा गया, वैसे ही उनके घर के भी किसी सदस्य को फाँसी दी जाए। अगर 24 घंटे के अंदर फाँसी न दी गई तो हम सब औरत लोग निकल जाएँगे। कहीं से भी खोजना पड़े, उसे खोज कर लाओ।”

संसद-विधानसभा में रूपेश कुमार पांडेय का मुद्दा

राँची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने रूपेश कुमार पांडेय की हत्या को मॉब लिंचिंग बताया है। उन्होंने इस पूरे विषय को संसद में उठाते हुए कहा, “झारखण्ड में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। बात-बात पर विरोध जताने वाले और मोमबत्तियाँ जलाने वाले बुद्धिजीवी खामोश हैं। मॉब लिंचिंग का शिकार हुए रूपेश पांडेय को इंसाफ मिले। इसलिए इस मामले की CBI जाँच कराई जाए।”

चतरा से भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह ने लोकसभा में कहा:

“6 फरवरी को सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के समय झारखंड में साम्प्रदायिक भीड़ द्वारा रूपेश पांडेय की हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय रूपेश पांडेय जो सिकंदर पांडेय का पुत्र था, वो विसर्जन के जुलूस में जा रहा था। और वहाँ जो साम्प्रदायिक शक्तियाँ, जो धर्मांध लोग थे उन्होंने सरस्वती पूजा के उस विसर्जन जुलूस को घेर कर सरेआम नृशंस हत्या की। उसको बुरी तरह से पीटा गया। अस्पताल जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। यह हिंसक हमला मॉब लिंचिंग के अपराध में आता है। राज्य सरकार तुष्टिकरण के आधार पर इसको किसी तरह से समाप्त करना चाह रही है।”

सांसद ने आगे कहा, “इस तरह से गुंडागर्दी मचाई गई कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ जो आस-पास के जिले हैं, वहाँ इंटरनेट सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। वो सेवाएँ कल से शुरू हुई हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के गृहमंत्रालय से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, उनको अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करने का अधिकार है या नहीं? क्योकि जिस तरह से झारखंड में लगातार नृशंस हत्याएँ हो रहीं हैं, वो साम्प्रदायिकता के आधार पर हो रही हैं। सभापति जी, मैं इसलिए भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो एक तरफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में गंगा के किनारे जा कर जनेऊ धारण कर के वोट माँग रहे हैं, उनका झारखंड में सत्ता में बैठ कर क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। इसको रोक लगाया जाए।”

झारखंड के गिरिडीह में भी रूपेश कुमार पांडेय को न्याय दिलाने के लिए जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में ‘हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो’ के नारे लग रहे थे। साथ ही हत्यारोपितों को फाँसी देने की माँग की जा रही थी।

पत्रकार राणा अयूब की ₹1.77 करोड़ की संपत्ति को ED ने किया जब्त: मदद के नाम पर इकठ्ठा किए धन को खुद खर्चे, पिता और बहन को किया मालामाल

Nupur J Sharma
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पत्रकार राणा अयूब की ₹1.77 करोड़ की संपत्ति को ED ने किया जब्त: मदद के नाम पर इकठ्ठा किए धन को खुद खर्चे, पिता और बहन को किया मालामाल

लोगों की मदद के नाम पर धन की उगाही औऱ उस पैसे की गड़बड़ी करने के मामले में प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा अयूब (Rana Ayyub) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने अयूब की 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ईडी ने कहा है कि राणा अयूब ने एक प्लानिंग के तहत आम जनता को धोखा दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि राणा अयूब के घोटाले की शुरुआत तभी से शुरू हो गई थी, जब उसने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे अपने और अपने परिवार के सेविंग अकाउंट से विदड्रॉ करना शुरू कर दिया था। ईडी के मुताबिक, अयूब के 50 लाख रुपए के फिक्स्ड अमाउंट नेट बैंकिंग से बुक किए गए और एक अलग करेंट अकाउंट खोला गया। बाद में उसके बचत बैंक खाते और उसकी बहन और पिता के बैंक खाते से फंड का ट्रांसफर किया गया। लेकिन Ketto.org के जरिए जिस उद्देश्य के लिए धन की उगाही की गई थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ।”

एजेंसी ने अपने आदेश में राणा अयूब द्वारा जुटाए गए फंड और उसको दुरुपयोग को ‘अपराध की आय’ करार दिया औऱ कहा कि इसके (फंड) अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग और फिर इसे साफ सुथरी संपत्ति के तौर पर पेश किया है, लेकिन फिर भी यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 4 के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है। राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई को PMLA कानून के तहत अनुसूचित अपराध माना जाता है।

हालाँकि, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है। लेकिन, ईडी ने कहा है कि अगर एजेंसी चार्जशीट फाइल करने का इंतजार करती है औऱ राणा अयूब की संपत्ति को ईडी अटैच नहीं करती है तो भी एजेंसी के पास यह मानने का कारण है कि इस पैसे को चुरा लिया जाएगा। ऐसे में बाद में इसे अटैच कर पाना असंभव हो जाएगा।

अटैचमेंट ऑर्डर में कहा गया है, “पूरे मामले को देखने और जाँचने के बाद, मेरे पास यह यकीन करने के पर्याप्त कारण है कि उपरोक्त पैरा 21 के तहत बताई गई राशि अपराध की आय के मूल्य के बराबर है, जैसा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 2 (1) (यू) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे राणा अयूब ने, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया था, जिसे स्थानांतरित करने या ट्रांसफर के माध्यम से गायब किया जा सकता है, या किसी तीसरे पक्ष के हित के लिए खर्च किया जा सकता है। जिससे पीएमएलए, 2002 के अध्याय III के तहत अपराध की आय के ऐसे मूल्य की जब्ती से संबंधित कार्रवाई में निराशा हो सकती थी और इस प्रकार उपरोक्त राशि तत्काल अनंतिम कुर्की के लिए उत्तरदायी है जैसा कि पीएमएलए की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति प्रदान किया गया है।”

प्रवर्तन निदेशालय ने राणा अयूब द्वारा जुटाए गए फंड को अपने आदेश के जारी किए जाने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक के लिए अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया है।

राणा अयूब के खिलाफ दर्ज किए गए केस

गौरतलब है कि प्रोपागैंडा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर 2021 को आईपीसी की धारा 403, 406, 418, 420, आईटी अधिनियम की धारा 66 डी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। इसमें अयूब पर ये आरोप लगाया गया था है कि उसने चैरिटी के नाम पर गलत तरीके से आम जनता से धन की वसूली की थी। हिंदू आईटी सेल के विकास शाकृत्यायन ने अगस्त 2021 में ये एफआईआर दर्ज करवाया था।

प्राथमिकी में राणा द्वारा चलाए गए तीन अभियानों का जिक्र किया गया है।

(A) अप्रैल-मई 2020 के दौरान झुग्गीवासियों और किसानों के कल्याण के नाम पर धन की उगाही।

(B) जून-सितंबर 2020 के दौरान असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य के नाम पर वसूली।

(C) मई-जून 2021 के दौरान भारत में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए सहायता के लिए।

प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि राणा अयूब पेशे से पत्रकार हैं और सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति या रजिस्ट्रेशन के बिना ही वो विदेशी धन प्राप्त कर रही थीं। जबकि, ऐसा करने के लिए विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत सरकार की अनुमति या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

PMLA के तहत ईडी द्वारा की गई जाँच

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को 11 नवंबर 2021 को शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी के साथ एक ईमेल भेजा था। इसमें उसने केटो द्वारा डोनर्स को भेजे गए एक पत्र को भी अटैच किया था। केटो ने दान करने वाले लोगों को बताया कि तीन अभियानों के लिए ₹1.90 करोड़ और 1.09 लाख डॉलर (कुल 2.69 करोड़ रुपए) मिले थे, जिसमें से केवल ₹1.25 करोड़ खर्च किए गए हैं। केटो के पत्र में कहा गया है, “दानदाताओं को उपयोग किए गए धन के विवरण के लिए कैम्पेनर [email protected] से संपर्क करना होगा।”

ईमेल मिलने के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जानकारी के लिए केटो से संपर्क किया। ईडी के एक्शन के बाद 15 नवंबर 2021 को केटो फाउंडेशन के वरुण सेठ ने ईडी को जानकारी दी और कहा:

  1. फंड रेजिंग कैम्पेन को ‘www.ketto.org’ वेबसाइट के जरिए शुरू किया था, जो कि ऑनलाइन माध्यम से शुरू किए गए थे, जो एक निजी कंपनी केटो ऑनलाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। वरण सेठ इसके निदेशकों में से एक हैं।
  2. राणा अयूब ने 23 अगस्त 2021 को केटो को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उसने जानकारी दी थी कि उसे केटो से कुल ₹2.70 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, जिसमें से उन्होंने लगभग ₹1.25 करोड़ खर्च किए और उन्हें कर के रूप में फंड से ₹90 लाख का भुगतान करना बाकी है। जबकि उसने 50 लाख रुपए को छोड़ दिया, जो लाभार्थियों तक पहुँचे ही नहीं।

ईडी को दिया गया वरुण सेठ का बयान

  1. वरुण सेठ ने ईडी को बताया कि वो मैसर्स केटो ऑनलाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। यह भारत से होने वाले सामाजिक और चिकित्सा के लिए एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है।
  2. राणा अयूब ने पिछले 20 महीनों के दौरान Ketto.org पर 3 फंड रेजिंग कैम्पेन शुरू किए थे। जब भी कोई यूजर Ketto.org के जरिए फंड रेजिंग कैम्पेन शुरू करता है तो वो Ketto के उपयोग की शर्तों, गोपनीयता पॉलिसी और प्लेटफॉर्म पर धन जुटाने के लिए डिजिटल समझौते से सहमत होते हैं। इसके अलावा कैम्पेन करने वाला व्यक्ति फंड निकालने के लिए केवाईसी डिटेल्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक भी जमा करते हैं।
  3. राणा अयूब ने तीन फण्ड रेजिंग कैम्पेन शुरू किया था और तीनों से ही उसने पैसे निकाले थे।

तीनों कैम्पेन के लिए निकाली गई धनराशि

A) अपने पहले अभियान में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए राणा अयूब ने 82,55,899 रुपए का फंड इकट्ठा किया था, जिसमें से से उसने 79,63,640 रुपए निकाले थे। इस कैम्पेन में डोनर्स को 1,00,983 अमेरिकी डॉलर (7,582,483 रुपए) लौटाए गए। दिलचस्प बात यह है कि इस अभियान से पैसे खुद राणा अयूब और उसके पिता मोहम्मद अयूब वक्फ के खातों में निकाले गए।

B) अभियान 2 (झुग्गीवासियों और किसानों की मदद के लिए): 71,37,217 रुपए एकत्र किए गए, 68,84,560 रुपए निकाले गए। इसके अतिरिक्त, 75,600 अमरीकी डालर जुटाए गए और 73,332 अमरीकी डालर निकाले गए। राणा अय्यूब के पिता और अय्यूब के परिवार के एक सदस्य इफ्फत शेख (Iffat Shaikh) के खाते में भी राशि निकाली गई।

ग) अभियान 3 (असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य): 42,01,368 रुपए जुटाए गए, 40,53,640 रुपए निकाले गए। इसके अतिरिक्त, 37,203 अमरीकी डालर जुटाए गए और 36,087 अमरीकी डालर निकाला गया। इस अभियान से राशि राणा अयूब के पिता के खाते में भी ट्रांसफर की गई।

  1. राणा अय्यूब और उनके परिवार के सदस्यों का केवाईसी विवरण देने के बाद पैसे निकाले गए।
  2. केटो ऑनलाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड किसी भी विदेशी फंड का प्रबंधन नहीं करता है। किसी भी विदेशी फंड का प्रबंधन केटो ऑनलाइन वेंचर्स इंक (केटो यूएसए) द्वारा किया जाता है। एक कैम्पेनर जो केटो वेबसाइट पर फंड जुटाता है, उसके पास अपनी पसंद से विदेशी फंड स्वीकार करने का विकल्प होता है; केटो कैंपेनर को अपने अभियान के लिए विदेशी धन स्वीकार करने या न करने का विकल्प देता है। केटो फंड निकालने वाले उपयोगकर्ता से यह घोषणा भी लेता है कि उसके पास विदेशी फंड स्वीकार करने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी है।

इसके अलावा, 10 दिसंबर 2021 को, वरुण सेठ ने निम्नलिखित खुलासे के साथ विभाग के सवालों का जवाब देते हुए ईडी को एक और ईमेल लिखा:

ईडी ने वरुण सेठ से पूछा है कि क्या मोहम्मद अय्यूब वक्विफ और इफ्फत शेख पैसे निकालने के योग्य हैं। सेठ ने कहा कि वे केवल एक धन इकठ्ठा करने वाला मंच हैं और धन जुटाने वाला व्यक्ति निकासी के लिए लाभार्थियों को जोड़ सकता है और केटो का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

राणा अय्यूब द्वारा मोहम्मद अय्यूब वक्विफ और इफ्फत शेख के बैंक खातों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को वापस लेने के कारणों के बारे में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि भुगतान कैंपेनर द्वारा ऑनलाइन अनुरोध पर किया जाता है और केटो द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होता है। केटो आगे कुछ भी जानने की स्थिति में नहीं है।

ईडी ने इफ्फत शेख को समन जारी किया और उनका जवाब:

6 दिसंबर को एक ईमेल में, इफ़्फ़त ने ईडी को बताया कि वह दुबई में थी और अपने पति के खराब स्वास्थ्य और ओमिक्रॉन के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण, वह सम्मन के जवाब में भारत की यात्रा नहीं कर सकती थी। उसने आगे कहा कि उसकी बहन राणा अयूब को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी और आवश्यक दस्तावेज मुंबई में जमा कर दिए गए थे। राणा अयूब द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कहा गया है कि राणा अयूब ने खर्च का व्योरा दिया था। राहत कार्यों पर 40 लाख; रुपए की राशि, 74.50 लाख पीएम केयर फंड / सीएम केयर फंड में दान दिया। 1.05 करोड़ का आयकर भुगतान किया जा चुका है।

ED द्वारा मोहम्मद अयूब वक़िफ़ को समन और राना अयूब के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया:

राना अयूब ने अपने पिता की ओर से ईमेल पर ED को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दो ब्रेन स्ट्रोक हो चुके हैं और वे व्हीलचेयर पर हैं। उसने कहा कि सितंबर तक उसने पीएम केयर को दान की गई राशि सहित उसे प्राप्त एक-एक पैसा खर्च कर दिया था और उसने 29.09.2021 को ईडी कार्यालय मुंबई को सभी जानकारी/दस्तावेज जमा कर दिए थे। इस दस्तावेज में कहा गया है कि सुश्री राना अयूब ने 40 लाख रुपए राहत कार्यों पर खर्च किए, 74.50 लाख रुपए पीएम केयर फंड/सीएम केयर फंड में दिए और 1.05 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान किया।

राना अयूब को ED ने समन भेजा और विभाग को उनका बयान

  1. राना अयूब का दावा है कि उन्हें केवल भारतीय रुपए में राशि मिली, लेकिन केटो द्वारा दिए गए विवरण उनके दावे पर सवाल खड़े करता है।
  2. उनका दावा है कि उसकी बहन और पिता के खाते में हस्तांतरित की गई राशि को बाद में उसके खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उन्हें माँगा गया था।
  3. उन्होंने दानदाताओं की सूची ED को सौंपी है।
  4. विदेशी मुद्रा लेने से संबंधित RBI की गाइडलाइन के तहत ना ही उनके पिता या बहन और ना ही उन्हें पंजीकृत ईमेल पर कोई सूचना मिली कि उनके पास एफसीआरए का पंजीकरण नहीं है, क्योंकि भारतीय मुद्रा में धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही केटो द्वारा इस संबंध में कोई मौखिक या लिखित सूचना मिली।
  5. राहत कार्य के लिए उपयोग खाद्यान्न, तिरपाल शीट, कोविड के लिए आवश्यक सामग्री (दस्ताने, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र सहित, प्रवासी श्रमिकों को घर भेजना, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था) की खरीद और इसके लिए 40 लाख रुपए का भुगतान। तिरपाल शीट, खाद्यान्न आदि का वितरण राहत कार्यों के हिस्सा थे। राहत कार्य में किये गये व्यय के बिलों की मूल प्रतियां आयकर विभाग को दी गईं।

पहला कैम्पेन के बाद पिता के नाम पर 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट पर राना अयूब का बयान

राहत कार्यों के नाम पर जनता से इकट्ठा किए गए फंड में से राना अयूब ने 19 मई 2020 को अपने पिता के नाम पर 50 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट की। राना अय्यूब ने उल्लासपूर्वक बताया कि उन्होंने अस्पताल के लिए पर्याप्त पैसे जमा किए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की निगरानी के कारण गैर-सरकारी संगठन और वे निर्वाचित सदस्य, जिनसे उन्होंने संपर्क किया था, शांत पड़ गए।

ED को उन्होंने आगे बताया कि उनके “नोबल कॉज” के बारे में जानने वाले बैंक मैनेजर ने उन्हें रुपयों की एफडी करने का सुझाव दिया, ताकि 50 लाख रुपए की एफडी पर मिले ब्याज से अस्पताल के लिए अतिरिक्त पैसा जमा होगा। राना ने दावा किया कि उन्होंने एफडी केवल इसलिए की, ताकि इससे काम में मदद मिले और अस्पताल के लिए रखे पैसे से ब्याज मिले।

दिलचस्प बात यह है कि राना अयूब और केटो के बीच हुए समझौते में इस कैम्पेन का उद्देश्य ‘नासिक और लातूर के 2,000 गरीब किसानों और धारावी एवं नवी मुंबई के गरीब लोगों को तेल, चावल, चीनी, दाल, अस्पताल का बिल आदि देकर मदद करना’ बताया गया था। इसमें अस्पताल बनाने का उद्देश्य नहीं बताया गया था।

इसको लेकर राना अयूब का कहना था कि उनकी याद में इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ था।

‘ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है’: शरजील इमाम की जमानत का सरकारी वकील ने किया विरोध, कोर्ट को बताई शाहीन बाग की सच्चाई

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है’: शरजील इमाम की जमानत का सरकारी वकील ने किया विरोध, कोर्ट को बताई शाहीन बाग की सच्चाई

नागरिक संशोधन कानून (CAA) के विरोध के नाम पर शुरू होकर हिंदू विरोधी दंगों (Anti Hindu Riot) में बदले विरोध प्रदर्शन के मुख्य षडयंत्रकारियों में से एक शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका का गुरुवार (10 फरवरी) को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान शरजील इमाम ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था, “ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है।”

शरजील इमाम और खालिद उमर (Khalid Umar) के अलावा 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। SPP प्रसाद ने इस दौरान शरजील इमाम और उसके भाई मुजम्मिल के बीच हुई बातचीत भी पेश की। उन्होंने बताया कि चैट में शरजील इमाम ने कहा: ‘हम दोनो ही मास्टरमाइंड हैं’ शाहीन बाग के।

इस पर शरजील के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल की गिरफ्तारी साजिश रचने को लेकर नहीं, बल्कि गिरफ्तारी से पहले हुए भाषण को लेकर है। इस पर प्रसाद ने कहा कि इस तरह का तर्क देना गलत दिशा में दिया गया तर्क है। क्रिकेट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक टीम जब खेलती है तो हर खिलाड़ी का अपना महत्व होता है। अगर बल्लेबाजी के क्रम में ओपनर का विकेट गिर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि टीम ने खेल जीतने का इरादा छोड़ दिया।

इस दौरान सरकारी वकील प्रसाद ने चार्जशीट पढ़कर अदालत को बताया कि साजिशकर्ता कानूनी रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे और इसके लिए अराजकता फैलाना और हिंसा करना चाहते थे। SPP ने कहा, “मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि उमर खालिद ने शरजील इमाम को और उसने गुलफिशा को क्या निर्देश दिए थे। बैठक में दिए गए निर्देशों में साजिश स्पष्ट है।” उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘खिदमत’, ‘संविधान बचाओ’ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे।

जमानत याचिका के विरोध में दलील देते हुए उन्होंने आगे कहा कि शरजील इमाम ने जंगपुरा एक्सटेंशन के बेसमेंट में एक सभा के बारे में एक संदेश भेजकर ‘MSJ’ के सदस्यों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शरजील इमाम ने 15 दिसंबर 2019 की सुबह JNU में एक ढाबे पर MSJ कोर कमेटी के साथ मुलाकात की, ताकि उनकी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जा सके। उन्होंने PFI, जमात ए इस्लामी हिंद और अन्य समूहों की मदद भी ली थी।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम को जमानत देने के मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

UP के पहले चरण में 59% मतदान: सबसे अधिक कैराना में 65.3% वोटिंग, 623 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद

ऑपइंडिया स्टाफ़
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UP के पहले चरण में 59% मतदान: सबसे अधिक कैराना में 65.3% वोटिंग, 623 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद

उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार (10 फरवरी) को हुए मतदान में शाम 6 बजे तक 59.05 प्रतिशत वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। सबसे अधिक मतदान कैराना में हुआ है।

उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा गठन के लिए हुए मतदान में शुरुआत धीमी रही, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें गति आती गई। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान में इन सीटों पर 11 बजे तक सिर्फ 35.03 प्रतिशत वोटिंग ही हो पाई थी। वहीं, शाम 5 बजे तक कुल मतदान प्रतिशत 57.79 प्रतिशत बताई जा रही थी।

सबसे अधिक मतदान कैराना में हुआ है। वहाँ 65.30 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। वहीं, सबसे कम मतदान साहिबाबाद में सिर्फ 38 प्रतिशत हुआ। अगर जिले के अनुसार मतदान की बात करें तो शामली में 69.53 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 62.14 प्रतिशत, बागपत में 61.35 प्रतिशत, बुलंदशहर में 60.52 प्रतिशत, हापुड़ में 60.50 प्रतिशत, मेरठ में 58.52 प्रतिशत, मथुरा में 58.51 प्रतिशत, अलीगढ़ में 57.25 प्रतिशत, आगरा में 56.61 प्रतिशत, गाजियाबाद में 54.78 प्रतिशत और गौतमबुद्ध नगर में 54.77 प्रतिशत मतदान की खबर है।

पहले चरण में  898 मोहल्ले और 5,535 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए थे। सुरक्षा के लिए इस दौरान केंद्रीय सुरक्षाबलों की 796 कंपनियाँ तैनात की गई थीं। इनमें 724 कंपनियों को बूथ ड्यूटी, 15 कंपनियों को स्ट्रॉन्ग रूम में, 5 कंपनियाँ EVM सिक्योरिटी के लिए और 66 कंपनियाँ कानून-व्यवस्था में तैनात की गई थीं। इसके अलावा, यूपी की PAC की 27 कंपनियों को भी तैनात किया गया था। इस दौरान लगभग 1.25 लाख पुलिसकर्मियों, होमगार्ड के जवानों और गाँव के चौकीदारों को ड्यूटी पर लगाया गया था।

पहले चरण के मतदान में 2.28 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.24 करोड़ पुरूष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1,448 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। पहले चरण के 58 सीटों में 9 सीटें सुरक्षित (Reserved) कैटेगरी में हैं। वहीं, इन विधानसभा सीटों पर चुनावों में 623 उम्मीदवार मैदान में थे। ADR के अनुसार, इनमें से 156 उम्मीदवारों (लगभग 25 प्रतिशत) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी पहले स्थान (75 प्रतिशत), RLD दूसरे स्थान (51 प्रतिशत) और बसपा के तीसरे स्थान (लगभग 31 प्रतिशत) पर हैं।

‘टॉपलेस’ होकर कॉलेज जाती लड़कियाँ पर कोई सवाल नहीं, तो इस्लामिक ड्रेस कोड पर क्यों: कर्नाटक बुर्का विवाद पर बचाव में बोले मौलाना साजिद रशीदी

ऑपइंडिया स्टाफ़
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‘टॉपलेस’ होकर कॉलेज जाती लड़कियाँ पर कोई सवाल नहीं, तो इस्लामिक ड्रेस कोड पर क्यों: कर्नाटक बुर्का विवाद पर बचाव में बोले मौलाना साजिद रशीदी

हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए कुख्यात ‘ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन’ के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के कॉलेजों में चल रहे बुर्का और हिजाब विवाद पर बयान देते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने 10 फरवरी को कहा कि हिजाब इस्लाम का ड्रेस कोड है और महिलाओं को खुद को सुरक्षित और समाज में संरक्षित रखने के लिए पर्दे में रहना चाहिए। उन्होंने सभी मुस्लिम महिलाओं से बुर्का पहनना जारी रखने की अपील की और मुस्लिम पुरुषों से कुर्ता और जालीदार टोपी (Skull Cap) सहित पारंपरिक मुस्लिम पोशाक अपनाने को कहा।

मौलाना साजिद रशीदी ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों पर भारतीय संविधान का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मजहब (इस्लाम) का पालन करना मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है और हिजाब पहनना ‘इस्लाम का अभिन्न अंग’ है।

एक्टिविस्ट अंबर जैदी से खास बातचीत में रशीदी ने कहा, “महिलाएँ टॉपलेस होकर कॉलेज, स्कूल जाती हैं तो कोई उनसे सवाल नहीं करता, फिर हिजाब और बुर्का पहनने वाली लड़कियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।” विवादास्पद मौलवी ने कहा, “जीन्स पहनना, स्कूलों में टॉपलेस होना इस्लाम में अच्छा नहीं माना जाता है। महिलाओं को पर्दा करना चाहिए और पुरुषों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसे टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और समाज में पुरुषों के सामने अपने शरीर के अंगों को उजागर नहीं करना चाहिए।”

जब अंबर जैदी ने पूछा कि स्कूल और कॉलेज में टॉपलेस होकर कौन जाता है, तो रशीदी ने जवाब दिया कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा करती हैं। उन्होंने कहा कि वह कॉलेज जाकर लड़कियों को टॉपलेस और अभद्र कपड़े, जींस पहनकर घूमते हुए देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को कॉलेजों में जींस पहनने का मौलिक अधिकार है तो उन्हें भी बुर्का पहनने का मौलिक अधिकार है।

मौलाना ने अपने सभी विचार को कुरान पर आधारित बताया। उन्होंने बताया कि इस्लाम का सिद्धांत पूरी तरह से कुरान, हदीस से लिया गया है और जो महिलाएँ हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हैं उन्हें इस्लाम का पालन नहीं माना जाता है।

RSS हिजाब की इजाजत नहीं देकर इस्लाम पर हमला कर रहा है: मौलाना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ‘RSS के गुंडे’ पहले तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाकर और अब हिजाब की अनुमति नहीं देकर इस्लाम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में 17:13 मिनट पर मौलाना कहते हैं, “ये लोग (RSS) भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वे पूरे देश में गुंडागर्दी करना चाहते हैं। तिरंगे की भी इज्जत नहीं करते। वे केवल भगवा ध्वज मानते हैं।”

उन्होंने कर्नाटक के संस्थानों को भी बहस में घसीटा और कहा कि कॉलेजों ने अभी-अभी RSS के रास्ते पर चलना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया, “जिन लड़कों ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया, उन्होंने भगवा दुपट्टा पहना था। ये लोग कौन हैं? वे किस तरह की मिसाल कायम कर रहे हैं? वे (RSS) इस देश को मजहब के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।” हालाँकि यह आरोप लगाते हुए वह यह बात आसानी से भूल गए कि कर्नाटक हिजाब विवाद की शुरुआत आठ मुस्लिम लड़कियों ने की थी, जिन्होंने कॉलेज के सेम यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के नियमों का पालन करने से इनकार किया था।

मुस्लिम जहाँ भी जाएँ अपने ‘मजहब’ का पालन करेंगे: मौलाना रशीदी

उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में इंटरव्यू लेने वाली एक्टिविस्ट अंबर जैदी (जो कि एक मुस्लिम भी हैं) के साथ डिबेट किया। उन्होंने उन पर इस्लाम का पालन न करने का आरोप लगाया और कहा कि आजादी का मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम महिलाएँ कुरान में वर्णित अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन के तरीके को भूल जाएँ। उन्होंने अंबर पर स्वतंत्र विचारों को अपनाने का आरोप लगाया और इसे ‘हराम’ कहा।

अपनी इस राय पर कि ‘मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करना चाहिए और हिजाब पहनना चाहिए’, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जहाँ भी जाएँगे, अपने ‘मजहब’ का पालन करेंगे। वीडियो में 16:40 मिनट में उन्होंने कहा, “जिस समुदाय से मैं संबंध रखता हूँ, वह कॉलेजों, बाजारों और पूरे समाज में इस्लाम का पालन करने में विश्वास करता है। हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।”

गौरतलब है कि मौलाना रशीदी इससे पहले भी हिंदू विरोधी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने इस्लाम के हवाले से कहा था कि एक मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहेगी और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को ध्वस्त कर मंदिर बनाया गया, अब मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद फिर से बनेगा।

साजिद रशीदी ने कहा था, “इस्लाम कहता है कि एक मस्जिद हमेशा एक मस्जिद होगी। इसे कुछ और बनाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता है। हम मानते हैं कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद की तामीर नहीं की गई थी लेकिन अब मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है मंदिर को तोड़ा जाए।”  

‘हिजाब विवाद’ की शुरुआत कैसे हुई?

बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी। जहाँ पिछले दिनों हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। हिजाब पहने हुई छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया था। इसके बाद एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर किया था कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना असंवैधानिक है। मामले में गुरुवार (10 फरवरी 2022) कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न देने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार (14 फरवरी 2022) को होगी।

पहले कहा ‘सड़क का गुंडा’ अब उन्हीं के नाम पर वोट माँग रही कॉन्ग्रेस: उत्तराखंड में बिपिन रावत के नाम के इस्तेमाल पर बोले PM मोदी

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पहले कहा ‘सड़क का गुंडा’ अब उन्हीं के नाम पर वोट माँग रही कॉन्ग्रेस: उत्तराखंड में बिपिन रावत के नाम के इस्तेमाल पर बोले PM मोदी

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election-2022) में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ( Bipin Rawat) के नाम का सहारा लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही कॉन्ग्रेस के दोहरे चरित्र का भांडाफोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने किया। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेस आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से वोट माँग रही है, लेकिन जब सीडीएस के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी तो इसी ने जमकर राजनीति की थी।”

दरअसल, उत्तराखंड के चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिए कॉन्ग्रेस (Congress) जनरल बिपिन रावत के पोस्टर और कटआउट लगा रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार (10 फरवरी 2022) को प्रदेश के श्रीनगर में एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा, कॉन्ग्रेस के एक नेता ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा करार दिया था। उसने कहा था कि कभी भी कॉन्ग्रेस को सेना पर भरोसा नहीं रहा। पीएम मोदी ने कहा, “जब आतंकी हमलों का इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जबाव दिया था तो कॉन्ग्रेस ने ही सेना के साहस और शौर्य पर सवाल खड़ा किया था। उसने सेना से हमलों के सबूत माँगे थे।”

इससे पहले 31 जनवरी 2022 को राज्य के पूर्व सीएम और कॉन्ग्रेस नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड का गौरव बताते हुए उनकी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाने के लिए कहा था। कॉन्ग्रेस नेता ने दूसरे ऑफिसों में भी यही करने को कहा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस रावत को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा एक सजग पहरेदार की तरह से देश की रक्षा की है। उन्होंने आगे कहा, “पौड़ी गढ़वाल के वीर सपूत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की यादें आज मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि उत्तराखंड के लोगों में न केवल पहाड़ों की तरह साहस है, बल्कि हिमालय की ऊँची सोच भी है।”

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का प्लेन क्रैश हुआ था तो पूरा देश गमगीन था, लेकिन कॉन्ग्रेस नेता प्रियंका गाँधी गोवा में आदिवासी नृत्य का मजा ले रही थीं। वो बिपिन रावत के जाने पर संवेदना देने की बजाय गोवा में कॉन्ग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए गई थीं।

यहीं नहीं कॉन्ग्रेस के के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के संपादक एशलिन मैथ्यू ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की घटना को ‘ईश्वरीय हस्तक्षेप’ यानि भगवान के द्वारा किया गया कार्य करार दिया था। हालाँकि, बाद में उन्होंने यह कहकर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया कि उसका हेलिकॉप्टर दुर्घटना और सीडीएस रावत की मौत की खबर से कोई लेना-देना नहीं था।

इससे पहले 2017 में कॉन्ग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित (Sandeep Dikshit) ने सीडीएस रावत को ‘सड़क का गुंडा’ कहा था। बाद में जब विवाद बढ़ा तो कॉन्ग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया था, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने भी अपनी टिप्पणी को वापस ले लिया था।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होंगे और 10 मार्च को इसके नतीजे घोषित किए जाएँगे।

कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दें, अंतिम फैसले का इंतजार करें: बुर्का विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट, अब सोमवार को सुनवाई

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कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दें, अंतिम फैसले का इंतजार करें: बुर्का विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट, अब सोमवार को सुनवाई

कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब मुद्दे पर सोमवार (14 फरवरी 2022) को फिर से सुनवाई करेगी। गुरुवार (10 फरवरी 2022) को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। 

इस दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ कॉलेजों को खोलने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगी लेकिन जब तक मामला लंबित है, कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दे। उन्होंने कहा, “हम सुनवाई के दौरान सभी को धार्मिक प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे।” इसके साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की और मीडिया को निर्देश दिया कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे।

इससे पहले बुधवार (9 फरवरी 2022) को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक HC के जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला किया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा था, “इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी।”

क्या है मामला?

कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं।

इस फैसले को लेकर विवाद पिछले महीने जनवरी में तब शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं। उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया। जिसके बाद छात्राओं ने कोर्ट में याचिका दायर किया था।

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