Home Blog Page 3590

डिफेंस थी कमजोरी, अब उसी ताकत से ओलंपिक के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु: वायरल हुई हिंदुत्व में आस्था वाली तस्वीरें

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। प्री-क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को हराने के बाद सिंधु अंतिम 8 में पहुँची थीं। यहाँ उनका मुकाबला जापान की अकाने यामागूची से हुआ। दूसरे राउंड के दौरान यामागूची से पिछड़ने के बाद सिंधु ने लगातार 4 प्वाइंट लेते हुए उन्हें मात दी और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सिर्फ एक और जीत से ओलंपिक में उनका पदक पक्का हो जाएगा।

कमजोरी को बनाई ताकत

कुछ समय पहले तक डिफेंस को सिंधु की कमजोरी माना जाता था। इसके चलते कई बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने शानदार डिफेंस का प्रदर्शन किया और खेल को अपने नाम किया। गेम के पहले राउंड में 6-6 से बराबरी में रहने के बाद सिंधु ने दमदार स्मैश शॉट्स और क्रॉस कोर्ट शॉट्स की बदौलत बढ़त ले ली और पहला राउंड 21-13 से जीत लिया। दूसरे राउंड में भी सिंधु विपक्षी यामागूची पर हावी रहीं और 12-6 से बढ़त हासिल कर ली। लेकिन यहाँ से यामागूची ने भी सिंधु को कड़ी टक्कर देते हुए 20-18 से आगे हो गईं। अंततः सिंधु ने लगातार 4 प्वाइंटपॉइंट अर्जित किए और दूसरे राउंड को 22-20 पर खत्म करके मुकाबला जीत लिया। सेमीफाइनल में शनिवार (31 जुलाई 2021) को सिंधु का मुकाबला ताइवान की ताई जू यिंग या थाईलैंड की राचानोक इंतानोन में से किसी एक से होगा।

इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर पीवी सिंधु की मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए और पारंपरिक रिवाजों का पालन करते हुए कई फोटो शेयर की जा रही हैं। सिंधु उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो अक्सर राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहती हैं और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देती हैं। सिंधु की गिनती उन गिने-चुने खिलाड़ियों में भी होती है जो अपनी सनातन पहचान का पालन करने में किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करती हैं। हालाँकि कई बार उन्हें इसके लिए लिबरल और वामपंथी गिरोह की आलोचनाओं को भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा ही नजरअंदाज किया।

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जी किशन रेड्डी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी सेमीफाइनल में पहुँचने पर सिंधु को बधाई दी है।

हैदराबाद में जन्मी पुसर्ला वेंकटा सिंधु पहली भारतीय हैं जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2016 के रियो ओलंपिक में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में भी भारत की ओर से खेलते हुए जीत दर्ज की है। बैडमिंटन में भारत के लिए लगातार अपना योगदान देने के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गाँधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद अब पूरे देश की नजर कल होने वाले उस मुकाबले पर है, जहाँ जीत दर्ज करने के बाद टोक्यो ओलंपिक में भी उनका पदक पक्का हो जाएगा।

हस्तिनापुर का गौरव बहाल करेगी योगी सरकार, द्रौपदी घाट को सँवारने का काम शुरू: UP को 10 पर्यटन सर्किट में बाँट हो रहा विकास

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्रौपदी घाट के मरम्मत के साथ हस्तिनापुर के गौरव को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हस्तिनापुर नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 40 लाख रुपए की लागत से द्रौपदी घाट का मरम्मत किया जा रहा है। 

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य के विकास के व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में उनकी सरकार द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में सबसे हालिया कदम है महाभारत ख्याति के हस्तिनापुर शहर में द्रौपदी घाट का जीर्णोद्धार।

द्रौपदी घाट का सौंदर्यीकरण पहले से ही चल रहा है। नगर पंचायत के चेयरमैन अरुण कुमार का कहना है कि 16 लाख रुपए आ चुके हैं और काम शुरू है। पुनर्निर्मित घाट में महिलाओं के स्नान के लिए एक झील, दो चेंजिंग रूम, वाशरूम और बेंच होंगे। महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, मेरठ जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है और इसका पौराणिक महत्व है।

इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घाट पर आज भी सैकड़ों महिलाएँ स्नान करने आती हैं। साल में एक बार यहाँ साताफेरी मेला भी लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से लोग शामिल होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि घाट पर स्नान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है।

गौरतलब है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के अपने मिशन में, सीएम योगी ने यूपी को 10 पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया है। विकसित किए जा रहे 10 पर्यटन सर्किटों में रामायण और महाभारत सर्किट, कृष्ण-ब्रज सर्किट, बौद्ध सर्किट, वन्यजीव और पर्यावरण-पर्यटन सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट और जैन सर्किट शामिल है। यह भारत के समृद्ध धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की पूरी श्रृंखला को कवर करते हैं।

महाभारत के अनुसार, हस्तिनापुर का पतन द्रौपदी के एक शाप के कारण शुरू हुआ था, जब कौरवों द्वारा शाही दरबार में उसका अपमान किया गया था। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी सहित सब कुछ हार गए थे। चीरहरण के समय द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वह जमीन पिछड़ जाती है। उस श्राप का असर आज भी देखने को मिल रहा है।

मान्यता यह भी है कि द्रौपदी प्रतिदिन घाट पर स्नान करने और पूजा करने जाती थी। एक दिन, वह वहाँ स्नान करने गई थी, तभी कुछ दूरी पर ऋषि दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। दुर्वासा नदी के अंदर थे, जब उनका अधोवस्त्र नदी के प्रवाह के साथ बह गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ दिया और उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऋषि के पास भेज दिया। द्रौपदी की बुद्धि से प्रसन्न होकर ऋषि ने द्रौपदी को वरदान दिया कि उसकी गरिमा कभी प्रभावित नहीं होगी। दुर्वासा के इस आशीर्वाद के कारण ही भगवान कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा की।

मरियम ने शौहर रहे ताजदीन से माँगा ‘खुला’, हाथ-पैर बाँध खंजर से काटी नाक

पाकिस्तान के गूजर खान में एक शख्स ने ‘खुला’ (कानूनी रूप से अलग होना) माँगने पर अपनी पूर्व बीवी की नाक काट दी। दरअसल महिला ने ‘खुला’ का विकल्प चुना और दूसरे पुरुष से शादी कर ली। महिला के इस फैसले से नाराज आरोपित ने उसके साथ मारपीट की।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के रहने वाले फरीद की शादी करीब आठ महीने पहले मरियम से हुई थी। हालाँकि मरियम के पूर्व शौहर ताजदीन ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया और बदला लेने का फैसला किया।

पीड़िता ने बताया कि ताज दीन ने अपने कुछ रिश्तेदारों से मदद माँगी और महिला को मीरपुर ले गया। वहाँ से वह उसे गूजर खान इलाके के डालमिया ले गया जहाँ उसने अपने साथियों के साथ मिल कर कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया और उसकी नाक काट दी। महिला ने अपने बयान में आरोप लगाया कि आरोपित ने खंजर से उसकी नाक काटने से पहले उसके हाथ-पैर बाँध दिए। महिला ने आगे दावा किया कि आरोपित ने उसका पैर काटने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

जब मरियम के दूसरे पति को हमले के बारे में पता चला, तो वह उसे बचाने के लिए मीरपुर पहुँचा। तभी ताजदीन ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने महिला को फरीद के बजाय उसके पूर्व पति ताजदीन को सौंप दिया, क्योंकि फरीद के पास शादी का प्रमाण-पत्र नहीं था।

पुलिस के मुताबिक आरोपित के खिलाफ धारा 334, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने बताया कि अपराधी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस बीच, रावलपिंडी केंद्रीय पुलिस कार्यालय (सीपीओ) मुहम्मद अहसान यूनिस ने पुलिस को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसे तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। सीपीओ ने कहा कि हिंसा, दुर्व्यवहार और महिलाओं का शोषण असहनीय है।

विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस ने IDBI के डूबोए थे जितने पैसे, पाई-पाई ब्याज के साथ वसूल: मुनाफे में 318% का उछाल

IDBI बैंक ने जानकारी दी है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाए सारे पैसे की उन्होंने वसूली कर ली है। बैंक ने बताया है कि इससे जून 2021 के तिमाही में उसके शुद्ध लाभ में 318% का उछाल आया है।

पहली तिमाही (Q1) के नतीजों की घोषणा करते हुए बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस से मूलधन के रूप में 278 करोड़ रुपए और ब्याज आय के रूप में 331 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 753 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। पिछले महीने, एयरलाइंस के ऋणदाताओं ने विजय माल्या की United Breweries के शेयरों से 7,181 करोड़ रुपए की वसूली की थी। वहीं ईडी ने भी भगोड़े माल्या की संपत्ति कुर्क करके बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईडीबीआई बैंक ने जून 2021 को समाप्त तिमाही में 603 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया, जबकि 1 साल पहले इसी अवधि में उन्हें 144 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। एमडी राकेश शर्मा ने बताया कि बैंक को उम्मीद है कि इस रिकवरी से वह अपने ग्रॉस नॉन पर्फॉर्मिंग असेट्स को 15% से नीचे ला पाएँगे।

शर्मा का कहना है कि इस बार हुए लाभ के पीछे कई कारण थे, उनमें से एक बकाए पैसे का मिलना भी था। वह बताते हैं कि इसके बाद वह यूनिवर्सल बैंक के तौर पर 10 % बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि खुदरा और कॉर्पोरेट कारोबार का मौजूदा 60:40 अनुपात जारी रहेगा।

बता दें कि LIC द्वारा सरकार से हिस्सेदारी हासिल करने के बाद आईडीबीआई बैंक को एक निजी ऋणदाता (private lender) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं सरकार और एलआईसी ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव रखा है।

उल्लेखनीय है कि IDBI बैंक द्वारा जानकारी साझा करने के बाद विजय माल्या ने इस पर तंज कसा था। माल्या ने खबर शेयर करते हुए जताया कि आईडीबीआई बैंक ने एयरलाइंस के ऊपर 753 करोड़ रुपए का बकाया वसूल लिया है। लेकिन फिर भी बैंक उसे बकायादार कहते हैं।

इससे पहले भगोड़े विजय माल्या को लंदन की हाईकोर्ट ने दिवालिया घोषित किया था। उस समय माल्या ने लिखा था कि उसकी कुल 14000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है जबकि कर्ज सिर्फ 6, 200 करोड़ रुपए का ही था। माल्या ने बैंकों पर आरोप मढ़ा था कि चूँकि  ईडी ने 9 हजार करोड़ रुपए की नकद राश‍ि और 5 हजार करोड़ रुपए की प्रतिभूतियाँ बैंकों को सौंप दी है। बैंकों ने इसीलिए कोर्ट से कहकर उसे दिवालिया घोष‍ित करवाया है, क्योंकि उन्हें ईडी को बाकी पैसे वापस करने पड़ते।

‘मनमोहन सिंह ने की थी मनमर्जी, मुसलमान स्पेशल क्लास नहीं’: सुप्रीम कोर्ट में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को चुनौती दी गई है। याचिका ‘सनातन वैदिक धर्म’ नामक संगठन के छह अनुयायियों ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध सुविधा का लाभ मुस्लिमों को नहीं मिल सकता। उन्हें विशेष वर्ग के तौर पर नहीं माना जा सकता। साथ ही इसे हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन भी बताया गया है।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया था। वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से 9 मार्च 2005 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मनमोहन सिंह ने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया था। 2005 की अधिसूचना में इस बात का जिक्र तक नहीं है कि इसे कैबिनेट चर्चा के बाद जारी किया गया था।

याचिका में दावा किया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए समिति नियुक्त करने का निर्देश जारी किया जबकि अनुच्छेद 14 व 15 के आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। समिति का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-77 के उल्लंघन है। पूरे मुस्लिम समुदाय की पहचान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में नहीं की गई है और इसलिए, मुसलमानों को, एक धार्मिक समुदाय के रूप में, पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध लाभों के हकदार विशेष वर्ग नहीं माना जा सकता।

इसमें कहा गया है कि सच्चर समिति असंवैधानिक और अवैध है क्योंकि यह राष्ट्रपति के आदेश के तहत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की सामाजिक व आर्थिक स्थिति किसी भी अन्य समुदाय या धार्मिक समूह से भी बदतर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में बदतर है और सरकार उनकी बेहतरी के लिए उचित कदम उठाने में विफल रही है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम समुदाय किसी विशेष व्यवहार का हकदार नहीं है, क्योंकि वे कई वर्षो तक शासक रहे हैं और यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी उन्होंने सत्ता का आनंद लिया, जबकि हिंदू समुदाय के एससी/एसटी वर्ग और ओबीसी को दबा दिया गया, प्रताड़ित किया गया, कुचला गया, या तो बल या लालच से कन्वर्ट किया गया और आज़ादी से पहले इन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ा। सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह सच्चर समिति की रिपोर्ट पर भरोसा कर मुसलमानों के पक्ष में कोई नई योजना न लाए।

उल्लेखनीय है कि इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ‘मुसलमानों की परिवार नियोजन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से उनका परिवार आमतौर पर काफी बड़ा होता है और बच्चों को उचित भोजन और पोषण नहीं मिल पाता है। इसके अनुसार समिति ने इन सभी पहलुओं पर कोई विचार नहीं किया है।

5 और 15 अगस्त का पाकिस्तान का टेरर प्लान, जम्मू-कश्मीर में मंदिरों को निशाना बना सकते हैं आतंकी: रिपोर्ट

आतंकी भारत में मंदिरों को निशाना बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद देश में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जम्मू-कश्मीर में हिंदू मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की दूसरी बरसी (5 अगस्त) और स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर हिंदू मंदिरों पर हमले हो सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी ड्रोन के जरिए आईईडी अटैक कर सकते हैं। हालात को देखते हुए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घाटी में 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल, 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से विवादित अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है।

वहीं, गुरुवार (29 जुलाई 2021) को जम्मू-कश्मीर में तीन अलग-अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए। इनमें से पहला सांबा सेक्टर के गजवाल थाना क्षेत्र और ITBP केंद्र के पास देखा गया, जबकि दूसरा छलियारी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में और तीसरा बारी ब्रह्मा क्षेत्र में देखा गया।

घाटी में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं। 22 जुलाई 2021 (शुक्रवार) को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू के पास कनाचक क्षेत्र में 5 किलो विस्फोटक ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया था।

उससे पहले 27 जून 2021 को जम्मू में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन से ही हमला किया गया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया था कि जम्मू वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में दो कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए। विस्फोट रविवार सुबह करीब 1:37 बजे और 1:43 बजे हुए और वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें 1 किमी की दूरी तक सुना जा सकता था। ड्रोन ने हेलीकॉप्टर हैंगर के पास एक स्थान पर बम गिराए थे। IAF ने संदेह जताया था कि इन ड्रोन हमलों का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की रणनीतिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना था।

बहरहाल, 5 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ ही सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा राज्यों में किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

‘2 से अधिक बच्चे तो छीन लें आरक्षण और वोटिंग का अधिकार’: UP के जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में 97% लोग

उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण) एक्ट 2021 का मसौदा तैयार करने में जुटे राज्य विधि आयोग को अधिकतर लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की सलाह दी है। मसौदे पर प्राप्त सुझावों के आधार पर आकलन करें तो बहुमत सख्त जनसंख्या कानून के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोगों ने आयोग के प्रस्तावों से भी ज्यादा सख्त प्रावधानों की जरूरत बताई है।

आयोग ने प्रस्तावित मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहित करने तथा दो से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान किया है। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मसौदे पर लगभग 8500 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 300 के करीब कानून के विरोध में हैं।

आठ हजार से ज्यादा सुझाव जनसंख्या कानून के पक्ष में हैं, जिसमें ऐसे सुझावों की संख्या ज्यादा है जो ज्यादा सख्त कानून के पक्ष में हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। इसी तरह कई लोगों ने दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को मताधिकार से ही वंचित किए जाने का सुझाव दिया है।

राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने कहा, “राज्य विधि आयोग को जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक पर ईमेल के जरिये 8,500 प्रतिक्रियाएँ मिली हैं। उनमें से कुछ ने प्रस्तावित कानून की आलोचना की है और कुछ ने विधि आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है।”

न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा, “हमें जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक के लिए बड़ी संख्या में सुझाव भी मिले हैं। आयोग सभी ईमेल डाउनलोड करेगा। हम सभी सुझावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि वे व्यवहारिक व महत्वपूर्ण पाए जाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर मसौदा विधेयक तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।” मसौदा विधेयक पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

आयोग ने अपने प्रस्ताव में दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान किया है, जबकि प्राप्त सुझावों में यह प्रतिबंध विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी लागू किए जाने की जरूरत बताई गई है। इसी तरह कई लोगों ने दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को मुफ्त राशन एवं अन्य सरकारी सुविधाएँ भी न देने का सुझाव दिया है। फिलहाल आयोग सभी प्राप्त सुझावों को श्रेणीवार बाँटकर उन पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें सुझाव से जुड़े विधिक पहलुओं को भी परखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एक्ट का प्रारूप अगस्त माह में प्रदेश सरकार को सौंपा जा सकता है।

बलिया: हिंदू युवती को बुर्का पहनाकर कोर्ट ले गया दिलशाद, पिता की शिकायत के बाद FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के बलिया में बुधवार (जुलाई 28, 2021) को अंतर्धार्मिक विवाह (Interfaith wedding) के नाम पर एक समुदाय विशेष का युवक हिंदू युवती को बुर्का पहनाकर कोर्ट मैरिज के लिए ले गया। हालाँकि, वहाँ मौजूद करणी सेना के लोगों को उस पर शक हुआ और पूछताछ के बाद यह शादी रुकवा दी गई।

पूछताछ के दौरान युवक काफी बहस करता नजर आया। लेकिन केस लव जिहाद जैसा होने के कारण युवक हिरासत में ले लिया गया। युवक की पहचान दिलशाद सिद्दीकी के तौर पर हुई है। वहीं लड़की के परिजन भी खबर को सुनकर हैरान हैं। उनका कहना है लड़की दो दिन पहले गायब हो गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, युवती गरीब परिवार से है। उसके पिता एक रिक्शा चालक हैं। छह भाई-बहनों में वह अपने पिता की पाँचवी संतान है। युवती की शादी तीन महीने पहले हिंदू युवक से हुई थी। लेकिन कुछ दिन पहले वह अपने मायके आई और फिर अचानक गायब हो गई। घरवालों ने इस बाबत पुलिस में शिकायत भी दी लेकिन दो दिन बाद पता चला कि वह दिलशाद के साथ शादी के लिए कोर्ट पहुँची है। उभाँव पुलिस ने पूरे केस को बहला-फुसला कर भगाने का मामला दर्ज किया है।

बलिया के पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कहा, “हमने उसके पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। हम उसे जल्द ही अदालत में पेश करेंगे, जहाँ वह अपना बयान दर्ज कराएगी। युवती के वयस्क होने के कारण उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।” 

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक वीडियो शेयर हो रही है। इसमें लड़की बताती है कि वह दलित समुदाय से आती है, बालिग है और अपनी मर्जी से दिलशाद सिद्दीकी नामक युवक से शादी करना चाहती है। वीडियो से पता चलता है कि युवक पादरी गाँव का रहने वाला है, जो कथिततौर पर हल्ला होने पर कोर्ट परिसर से भाग गया था। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं लड़की को उसके घरवालों को सौंप दिया गया है।

शिवसैनिकों ने मुंबई में अब डिलीवरी बॉय के साथ की गुंडई: मारपीट मामले में 4 गिरफ्तार, 2 फरार

महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के कांदीवली इलाके में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने के आरोप में 4 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार (29 जुलाई 2021) को कांदीवली ईस्ट के पोइसर इलाके के जय हिंद चॉल में रहने वाले ई-कॉमर्स डिलीवरी एजेंट राहुल शर्मा ने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में शर्मा ने बताया कि वह एक ई-कॉमर्स साइट के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। वह एक पार्सल की डिलीवरी के लिए पोइसर इलाके में गया हुआ था। तेज बारिश होने पर भीगने से बचने के लिए उसने शिवसेना के पोइसर शिवाजी मैदान स्थित ब्रांच ऑफिस के शेल्टर के नीचे शरण ली।

इसी दौरान ऑफिस में मौजूद शिवसेना नेता चंद्रकांत निनेवे, शर्मा के पास आया और डिलीवरी पार्सल ले लिया। शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने निनेवे से पार्सल को सुरक्षित तौर पर पकड़ने के लिए कहा तो शिवसेना नेता ने गालियाँ देनी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई और निनेवे ने 5 अन्य शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ शर्मा के साथ मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपित अभी भी फरार चल रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि आईपीसी की संगत धाराओं के अंतर्गत 6 शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।

ज्ञात हो कि पिछले महीने दादर में शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि ‘शिवसैनिक सर्टिफाइड गुंडे होते हैं और हमें किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है।’ उन्होंने दावा किया था कि शिवसैनिक ये ‘गुंडागिरी’ मराठी लोगों के लिए करते हैं। राउत ने इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा को चेताया भी था।

रोज के ₹300, शराब के साथ शबाब भी: देह व्यापार का अड्डा बना टिकरी बॉर्डर, टेंट में नंगे पड़े रहते हैं ‘किसान’

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में कथित किसान बीते 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं को बाधित किए हुए हैं। हालाँकि, वक्त के साथ अब इस प्रदर्शन में किसान कम और किसानों का चोला पहने आंदोलनजीवी या यूँ कहें कि अय्याशजीवियों ने अपनी पैठ बना ली है।

इन फर्जी किसानों की अय्याशियों का खुलासा समय-समय पर होता रहा है। इसी कड़ी में जी हिंदुस्तान के अंडर कवर रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए टीकरी बॉर्डर पर डेरा डाले इन फर्जी किसानों की सच्चाई को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे टीकरी बॉर्डर पर रोहतक हाईवे (नेशनल हाईवे नंबर 9) के पास स्थित है बहादुरगढ़ का इलाका। जब से फर्जी किसानों ने यहाँ डेरा डाला है, तब से इस इलाके में देह व्यापार की एक अलग तरह की मंडी शुरू हो गई है। यहीं पास में एक गंदा नाला बहता है और उसी के आसपास की झाड़ियाँ इन फर्जी किसानों की अय्याशी का अड्डा बन गई हैं।

इन झाड़ियों के पीछे पैसे देकर लाए गए सेक्स वर्करों के साथ फर्जी किसान अय्याशी करते देखे जा सकते हैं। स्टिंग के दौरान रिपोर्टर ने सेक्स वर्कर समेत कई लोगों से बात की। एक फर्जी किसान के मुताबिक, आंदोलन साइट पर रुकने के लिए उसे प्रतिदिन 300 रुपए मिलते हैं। उसे ये पैसे टेंट का मालिक देता है, उसमें रहने के लिए। अगर दो लोग आंदोलन में शामिल होते हैं तो उन्हें संयुक्त रूप से 500 रुपए दिए जाते हैं।

एक सेक्स वर्कर ने बताया कि फर्जी किसान उनके पास आते हैं और 100 से लेकर 500 रुपए प्रति व्यक्ति देकर जाते हैं। रिपोर्टर ने जब फर्जी किसान (आंदोलनजीवियों का दलाल) से पूछा कि अगर वो भी आंदोलन में शामिल होता है तो उसका क्या फायदा होगा? इस पर फर्जी किसान ने कहा कि शराब और शबाब, यहाँ दोनों उपलब्ध है।

जी हिंदुस्तान के ऑपरेशन अय्याशजीवी के दौरान वही फर्जी किसान रिपोर्टर को टीकरी बॉर्डर पर गंदे नाले के पास स्थित फैक्ट्रियों में ले गया। वहाँ पर फैक्ट्री के चश्मदीद लोगों ने रिपोर्टर को बताया कि जंगल से लगी दीवार के पास देह व्यापार की ये मंडी बीते 8-10 सालों से चल रही है, लेकिन जब से ये कथित किसान यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं तब से इसके रेट काफी बढ़ गए हैं।

टेंट में बिना कपड़ों के पड़े रहते हैं

चश्मदीदों के मुताबिक, यहाँ आने वाले फर्जी किसान अपने लोगों को वीडियो कॉलिंग कर बताते हैं कि वहाँ पर अय्याशी के सारे इंतजाम हैं और वो लोग भी इस कथित किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। नग्नता की हद तो ये है कि ये लोग नहाने के बाद टेंट में ऐसे ही नंगे ही रहते हैं। शरीर पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं होता।

रिपोर्ट के मुताबिक, टीकरी बॉर्डर पर खुलेआम शराब पीकर लोग झूमते दिखे। एक फर्जी किसान सड़क पर पड़ा दिखा। चश्मदीद ने बताया कि इसने अफीम या डोडापोस्त (इसे भुख्खी भी कहते हैं) खाया हुआ था। ये सभी किराए पर लाए गए फर्जी किसान हैं।

चश्मदीद के मुताबिक, यहाँ किसान आंदोलन के बहाने लोग अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए आते हैं। इस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को बहकाकर आसपास के राज्यों से यहाँ लाया जाता है। राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चढूनी जैसे किसान नेताओं की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरह से किसान आंदोलन के बहाने ये सरकार और व्यवस्था को चुनौती देने की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर रखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर वो हरियाणा में इस बार नेताओं को तिरंगा तक नहीं फहराने देंगे।