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ग्राम प्रधानी चुनाव का झगड़ा मेरठ-बागपत हाइवे पर: सड़क पर चूने की लकीर खींची, फिर इमरान और जमालुद्दीन गुट के बीच जंग

उत्तर प्रदेश के मेरठ-बागपत हाइवे पर दो पक्षों का आपसी मामला उस समय बवाल में तब्दील हो गया, जब दोनों पक्ष के लोग चूने की एक लाइन खींचकर एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। पूरी घटना में एक युवती समेत 12 लोग घायल हुए हैं, जबकि उपद्रव के चलते हाइवे 1 घंटे तक बंद रहा।

टाइम्स नाऊ द्वारा जारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर चूने की एक लकीर खींची गई है और लोग बिल्डिंग पर खड़े होकर व सड़कों पर निकलकर एक-दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सड़कों पर जगह-जगह पत्थर बिखरे देखे जा सकते हैं। वहीं, लोगों के हाथों में लाठियाँ भी साफ दिख रही हैं।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, ये मामला ग्राम प्रधानी के चुनाव में डौला निवासी इमरान नामक प्रत्याशी को मिली हार से जुड़ा हुआ है। चुनावों में हारने के बाद इरफान का अपने ही गाँव के जमालुद्दीन के परिवार से विवाद चल रहा है। दो दिन पूर्व दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इसमें इरफान पक्ष का युवक फारुख घायल हो गया था। 

इसी को लेकर शुक्रवार (2 जुलाई 2021) को इरफान के मकान पर पंचायत हो रही थी, लेकिन मामला सुलझने की बजाय दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते-ही-देखते पूरा मामला झगड़े में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच पथराव, लाठी-डंडे व धारदार हथियार चले और फायरिंग हुई। स्थिति देख भगदड़ मच गई। पथराव के दौरान हाइवे के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई।

ये सारी लड़ाई सड़क पर चूने की लाइन खींचकर लड़ी गई। पहले दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को चुनौती दी कि अगर दम हो तो वे लाइन पार कर दिखाए। इसके बाद सब लोग अपना जोर दिखाने के लिए लाइन पार करके हमला करने लगे। मौके पर पहुँच पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। जाँच में सड़क से एक कारतूस का खोखा बरामद हुआ है।

घटना में इरफान, उसका बेटा फिरोज, बेटी अफरोजी और सोनी के अलावा सोनू, रहीसुद्दीन व दूसरे पक्ष से जमालुद्दीन व अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं, इस दौरान वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। सर्कल ऑफिसर अनुज मिश्रा ने झगड़े की पुष्टि करते हुए मामले में जाँच के बाद कार्रवाई करने को कहा है।

देहरादून के वेल्हम स्कूल पर FIR, हिंदू बच्चों को हलाल खाने के लिए मजबूर करने का था आरोप

देहरादून के एक लोकल अखबार में प्रकाशित वेल्हम बॉयज स्कूल के टेंडर नोटिस को लेकर बजरंग दल ने 1 जुलाई 2021 को FIR दर्ज करवाई। बता दें कि इस नोटिस में स्कूल ने हलाल मीट और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए सप्लॉयर्स को आमंत्रित किया था। 

बजरंग दल (देहरादून) के संयोजक विकास वर्मा ने ऑपइंडिया से बात करते हुए कहा, “आज सत्य की जीत हुई है। हम लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक हम हलाल के नाम पर हो रहे अत्याचार का अंत नहीं कर देते।” पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505-2 (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया है।

FIR का स्क्रीनशॉट

प्रमुख बोर्डिंग संस्थान द्वारा 26 जून को हलाल माँस और पोल्ट्री उत्पादों के लिए निविदा जारी करने के बाद बजरंग दल के देहरादून चैप्टर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वेल्हम बॉयज स्कूल के परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। संगठन ने डालनवाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा था। संगठन ने शिकायत में कहा कि स्कूल में हर समुदाय के छात्र हैं।

संगठन का कहना है कि हलाल मीट का टेंडर हिंदू छात्रों और समुदाय का अपमान है। यदि प्रशासन और पुलिस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो वे मामले को सड़कों पर ले जाएँगे और शहर भर में विरोध का आह्वान करेंगे।

इससे पहले बजरंग दल के नगर संयोजक विकास वर्मा ने ऑपइंडिया ने कहा था, “स्कूल में अधिकांश छात्र हिंदू समुदाय के हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्कूल इस्लामी तरीके से काटे गए माँस को हिंदू बच्चों पर क्यों थोपना चाहता है।” उनका कहना था कि स्कूल ने बताया कि वे हलाल और झटका दोनों मीट देते हैं। लेकिन जब इसके प्रमाण माँगे गए तो स्कूल कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

वहीं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल महेश कांडपाल ने News18 को बताया था कि हलाल के लिए टेंडर पहले ही मँगाए जा चुके हैं, लेकिन झटका के लिए शनिवार को टेंडर निकाला जाएगा। वहीं जागरण से बात करते हुए स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि सप्ताह में तीन दिन क्रमश: हलाल और झटका मीट परोसा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हलाल और झटका माँस के लिए उनके पास अलग-अलग आपूर्तिकर्ता हैं।

एक और जुलाई आई, राहुल गाँधी की ‘मेधा’ आई? जमीं जुम्बद, फलक ज़ुम्बद-न ज़ुम्बद, गुल मोहम्मद!

राहुल गाँधी का राजनीतिक आचरण राहुल गाँधी की तरह ही हो गया है, पूरी तरह से अनियत। जैसे बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित या विश्लेषक यह नहीं बता पाता कि राहुल जी कब और क्यों कौन देश चले जाएँगे, वैसे ही राहुल जी यह नहीं बता सकते कि उनका बयान कौन दिशा में चल देगा। परंपरागत मीडिया को दिए गए बयान हों या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, उन्हें देखकर लगता है जैसे कोई टीनेजर मन ही मन ‘समय बिताने के लिए करना है कुछ काम’ सोचते हुए कुछ भी बोल या लिख दे। या फिर ‘कुछ भी कह दो’ जैसे राजनीतिक दर्शन के सहारे कुछ भी कह दे। 

पता नहीं राहुल गाँधी अपने ये बयान किसी सोची समझी-रणनीति के तहत देते हैं या फिर ट्रायल एंड एरर जैसी किसी थ्योरी का सहारा लेते हुए, पर इन्हें देखते हुए ऐसा अवश्य प्रतीत होता है जैसे वे खुद अपने बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। जैसे उनके लिए जितना ही प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है, उतना ही बयान देना भी आवश्यक है। यह शोध का विषय होगा कि कोई राजनेता इस दशा में कब और कैसे पहुँचता है। शोध का निष्कर्ष चाहे जो निकले पर राजनीतिक सूझबूझ की दृष्टि से यह दशा दयनीय है। उस राजनेता के लिए तो और भी जो एक सौ पैंतीस करोड़ नागरिकों के राष्ट्र को नेतृत्व देने की मंशा रखता है। 

अब पता नहीं बैठे-बैठे या खड़े-खड़े, राहुल गाँधी ने ट्वीट करते हुए पूछा है, “जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई।”

यह कैसा प्रश्न हुआ? प्रश्न का आधार क्या है? आखिर यह किसी तथ्य पर आधारित है या फिर जैसा मैंने पहले कहा कि; समय बिताने के लिए करना है कुछ काम नामक दर्शन के तहत बस कर दिया गया है। जैसे दीये जलते हैं, फूल खिलते हैं वैसे ही प्रश्न उठते हैं। कोई इस बात से असहमत न होगा कि प्रश्न पूछना विपक्ष की राजनीति का आधार होता है, पर क्या ऐसे प्रश्न करने से यह आधार कमज़ोर नहीं होता? विपक्ष के इस दर्शन में तथ्यहीन प्रश्न आवश्यक क्यों हैं? यह समझना कितना कठिन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष आवश्यक है, विरोध नहीं। हर बात पर विरोध किए बिना भी विपक्ष की भूमिका न केवल निभाई जा सकती है पर उसे प्रासंगिक भी रखा जा सकता है।  

यदि व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें तो इस एक प्रश्न के उत्तर में आधा दर्जन प्रश्न खड़े हो सकते हैं। जैसे क्या राहुल गाँधी को यह नहीं पता है कि भारत में टीकाकरण कब से चल रहा है? क्या उन्हें यह पता नहीं कि टीके के कितने डोज़ किस दिन दिए गए? क्या उन्हें यह पता नहीं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस तथ्य की जानकारी रोज देती हैं? क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि अब तक देश में टीके के करीब 34 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि टीके के डोज की संख्या के मामले में भारत इस समय विश्व का अग्रणी देश है?  

जो जानकारियाँ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं, वे राहुल गाँधी को उपलब्ध क्यों नहीं? उन्हें उपलब्ध नहीं हैं, क्या यह संभव है? यदि यह संभव नहीं है तो फिर ऐसे प्रश्न करने के पीछे मंशा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि; उनके ऐसे बयान हिटलर के शासन के उस सिद्धांत पर आधारित हैं जिसके अनुसार किसी झूठ को बार-बार बोलकर उसे सच बनाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? वैसे इस रणनीति के ऐसे कोई ठोस परिणाम नहीं आए हैं जिसकी वजह से राहुल गाँधी या कॉन्ग्रेस पार्टी इस रणनीति को बार-बार राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगाए। 

ऐसा नहीं है कि उनके किसी बयान पर पहली बार चर्चा हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आगे कभी और न होगी, पर प्रश्न यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए अपने बयानों पर चर्चा करवा लेना ही क्या राजनीतिक सत्ता की कुँजी है? यह ऐसा प्रश्न है जिस पर राहुल गाँधी विचार करें या न करें, उनकी पार्टी को अवश्य विचार करना चाहिए। वे भले ही न सोचें पर उनकी पार्टी को यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या केवल अनियत और ऐसे बयान जिनका तथ्यों से दूर-दूर तक नाता नहीं है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए पर्याप्त हैं?

यदि यह रणनीति कारगर होती तो फिर पिछले बीस वर्षों में कभी तो सफल होती हुई दिखती क्योंकि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध आरोप और बयानों का सिलसिला बहुत पुराना है और समय-समय पर अलग-अलग नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। राहुल गाँधी जो पिछले सात वर्षों से कर रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है। अंतर केवल इतना है कि पहले लगाए जाने वाले आरोपों और दिए जाने वाले बयानों की तुलना में राहुल गाँधी के बयान बहुत अधिक बचकाने लगते हैं। 

यह स्थिति राहुल गाँधी के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा करके वे अदालतों तक में फँस चुके हैं और माफ़ी भी माँग चुके हैं पर पता नहीं किस मुगालते में लगातार ऐसा करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बयान उनके राजनीतिक भविष्य के लिए रोड़ा ही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे एक बयान के जवाब में तथ्य लिए हुए एक लाख उत्तर आते हैं जो निश्चित तौर पर गाँधी ब्वाय की रणनीति के लिए सही नहीं हैं। उन्हें समझने की आवश्यकता है कि भारत अब 1980 के दशक से बहुत आगे आ चुका है और प्रश्न, उत्तर या विमर्श केवल झूठ पर आधारित नहीं हो सकते। वे समझेंगे या नहीं यह कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक यही संदेश मिला है कि;

जमीं जुम्बद, फलक ज़ुम्बद,
न ज़ुम्बद, गुल मोहम्मद!
  

‘मुसलमानों को अहसास होना चाहिए कि कर्नाटक में कॉन्ग्रेस की वजह से भाजपा सत्ता में आई’: एचडी कुमारस्वामी

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक बार फिर से कॉन्ग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। कभी कॉन्ग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने वाले कुमारस्वामी ने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएगी और भविष्य क्षेत्रीय पार्टियों का है। 

दरअसल, पार्टी कार्यालय जेपी भवन में उत्तरी कर्नाटक स्थित हनागल के स्थानीय नेता कादर शेख के नेतृत्व में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जद (एस) में शामिल होने के अवसर पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस स्वागत समारोह में एचडी कुमारस्वामी भी उपस्थित हुए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को ‘अहसास होना चाहिए’ कि राज्य की सत्ता में भाजपा, कॉन्ग्रेस की वजह से आई। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस समय कर्नाटक में भाजपा की सरकार कॉन्ग्रेस की वजह से ही है। यहाँ पर अगर भाजपा सत्ता में आई है तो यह जद(एस) की वजह की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्ग्रेस की वजह से आई है। यह बात मुस्लिम भाइयों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए।

जद(एस) नेता ने आगे कहा, ‘‘कॉन्ग्रेस में अकेले सत्ता में आने की ताकत नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों को यह तथ्य समझने की जरूरत है, नहीं तो आपको झटके लगने जारी रहेंगे।’’ उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2013 में कॉन्ग्रेस को बहुमत भाजपा के तीन टुकडे़- एक भाजपा और अन्य दो समूह मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और मंत्री बी श्रीरामुलु- में बँटने की वजह से मिला। 

कुमारस्वामी ने कॉन्ग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कहा कि यह हास्यास्पद है कि कॉन्ग्रेस के भीतर अगले चुनाव में जीत मिलने पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘कॉन्ग्रेस में आंतरिक लड़ाई चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जबकि चुनाव होने में अभी दो साल का समय है। वे सत्ता में आने को लेकर उतावले हैं और दो साल का भी इंतजार नहीं कर सकते। वे यह सोच कर अपनी सूट की सिलाई शुरू कर चुके हैं जैसे वे सत्ता में आ गए हैं।

कादर शेख का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि हनागल के लोग जद (एस) में शामिल होना इस बात का संकेत है कि यह निर्वाचन क्षेत्र 2023 के विधानसभा चुनावों में उत्तरी कर्नाटक में जीत का ‘हमारा प्रवेश द्वार’ बन जाएगा। बता दें कि हनागल विधानसभा सीट 6 बार से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीएम उदासी के निधन से खाली हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में जद (एस) के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण है और उनकी पार्टी का इरादा अपनी पहुँच का विस्तार करना और राज्य भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी बनने का है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भूमि सौदों में कहीं कोई कमी नहीं: ट्रस्ट ने आरोपों को बताया निराधार, निर्माण में बाधा डालने की कोशिश

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए भूमि सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों का कठोरता से खंडन किया है। गिरि ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि खुद को राजनीतिक या धार्मिक शख्सियत बताने वाले कुछ लोग गलत भावनाओं के तहत अफवाहें फैलाकर राम मंदिर निर्माण में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से कुछ लोग विभिन्न चैनलों के जरिए अयोध्या में भूमि सौदों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों के बीच स्पष्ट किया कि मंदिर की जमीन के आसपास की जमीनों के अधिग्रहण के कई कारण हैं। इसमें वास्तु के साथ-साथ भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने और दर्शन के लिए खुलने के बाद बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की योजनाएँ शामिल हैं।

प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों तक वह लगातार वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट के साथ मिलकर भूमि खरीद सौदे के सभी कागजातों की अच्छी तरीके से जाँच की है। भूमि के सौदों में कहीं भी कोई कमी नहीं पाई गई है।

स्वामी गिरि द्वारा जारी प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट
स्वामी गिरि द्वारा जारी प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट

स्वामी गिरि ने आश्वस्त किया है कि जितनी भी जमीनों का अधिग्रहण ट्रस्ट की ओर से किया गया है, उन सभी को बाजार दरों से कम कीमत पर खरीदा गया है। पैसे का लेनदेन बैंकों के जरिए कानूनी और पारदर्शी तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा, “अगर आरोप लगाने वाले लोग हमें उसी स्थान पर इससे भी सस्ती जमीन दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो ट्रस्ट उनका कृतज्ञ रहेगा।”

ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही अफवाहों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोषाध्यक्ष ने कहा कि ऐसा करके भक्तों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष के लोग बदले की भावना से इस तरह की अनर्गल अफवाहों को फैलाकर राम मंदिर के निर्माण की गति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भगवान श्रीराम मंदिर का काम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चलता रहेगा।”

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने किया था जमीनों का अधिग्रहण

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने ‘विवादित जमीन’ को ट्रस्ट को सौंपा था। जबकि, इसके आसपास आसपास की जमीनों के मालिक दूसरे लोग हैं। ऐसे में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिए मंदिर के ट्रस्ट ने निजी तौर उन जमीनों का अधिग्रहण किया है, ताकि बाहर से आने वाले भक्तों की सुविधा का ख्याल रखा जा सके।

इसी को देखते हुए इसी साल मार्च 2021 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जमीनों की खरीद का सौदा किया। इसके तहत 18.5 करोड़ रुपए की लागत से 1.208 हेक्टेयर जमीन ट्रस्ट ने खरीदने का निर्णय लिया। इसमें से एक जमीन सुल्तान अंसारी की थी और दूसरी रवि मोहन तिवारी से खरीदी गई। अंसारी और दूसरे लोगों ने वही जमीन कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी।

AAP ने शुरू किया था विवाद, सपा और कॉन्ग्रेस ने उसे आगे बढ़ाया

मंदिर पर घोटाले का आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अंसारी और कुसुम के बीच हुए पुराने लेन-देन और और अंसारी व ट्रस्ट के बीच हुए समझौते का हवाला दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने महासचिव चंपत राय के जरिए जमीन को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदा था। इसी तरह के आरोप सपा नेता पवन पांडेय ने भी लगाए थे।

कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी ने ट्विटर पर हैशटैग ‘राम मंदिर घोटाला’ को ट्रेंड कराया। उन्होंने लिखा कि भगवान राम न्याय करते हैं और उनके नाम पर घोटाला ‘अधर्म’ है। इसके बाद कॉन्ग्रेस ने भी यही आरोप लगाया।

ऑपइंडिया ने आप, सपा और कॉन्ग्रेस के झूठ की पोल खोली

जमीन सौदे को लेकर मचे घमासान के बीच 14 जून 2021 को ऑपइंडिया ने सबूतों और हमारे द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा भूमि सौदे के बारे में सच्चाई को सामने रखा गया था।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी जारी किया स्पष्टीकरण

जमीन खरीद पर हो रही राजनीति के बीच 15 जून 2021 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरे जमीन सौदे को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। ट्रस्ट ने सौदों का विवरण देते हुए विरोधियों के बे सिर पैर के आरोपों को खारिज कर दिया।

जयपुर राजघराना, गणेश जी की मूर्ति, नगाड़ा बजाने वाला अब्दुल: अब कह रहा ये प्रॉपर्टी मेरी, थाने पहुँचा मामला

राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूर्व राजघराने की संपत्ति पर कब्जा करने का एक प्रकरण सामने आया है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट सिटी पैलेस के प्रशासक प्रमोद यादव ने नगाड़ा बजाने वाले एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ माणक चौक थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि जलेबी चौक स्थित सिरहड्योढ़ी दरवाजे पर गणेशजी की मूर्तियों की स्थापना शुरू से ही है। वहाँ पूजा होती है और रियासत काल से नगाड़ा बजता रहा है। म्यूजियम ट्रस्ट ने भी पुरानी परिपाटी के अनुसार नगाड़ा बजाने के लिए अब्दुल सलाम को नौकरी पर रखा था, जो साल 2018 में रिटायर हुआ। इसके बाद नगाड़ा बजाने के लिए नए लोग रख लिए गए पर सलाम का परिवार अब तक इस प्रॉपर्टी पर डटा हुआ है।

ट्रस्ट के प्रशासक के अनुसार रिटायरमेंट के बाद अब्दुल को सभी लाभ दिए गए थे। लेकिन उसने कब्जा नहीं छोड़ा। उनके अनुसार अब्दुल को यह सम्पत्ति सेवा में रहने के दौरान उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन अपने भाई इस्लाम खाँ और अम्मी मुन्नी बेगम से मिलीभगत कर जाली दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर खुद का कब्जा दिखा बिजली-पानी के कनेक्शन ले लिए।

प्रॉपर्टी पर कब्जे की बात जब ट्रस्ट के संज्ञान में आई तो उन्होंने अब्दुल को संपत्ति से अपना कब्जा खाली करने को कहा। अब्दुल ने कागज और बिजली-पानी का कनेक्शन दिखा जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही म्यूजियम की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताने लगा और धार्मिक भावनाएँ भड़काने की भी कोशिश की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, जलेबी चौक एवं उससे सटी सारा सम्पत्ति (जिसमें सिरहड्योढ़ी दरवाजा भी आता है) केंद्र सरकार और महाराजा मान सिंह के बीच में निष्पादित कोविनेंट (प्रसंविदा) के अनुसार संपादित महाराजा सवाई मानसिंह के स्वामित्व एवं कब्जे की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। हालाँकि, महाराजा सवाई मानसिंह के स्वर्गवास के बाद महाराजा सवाई भवानी सिंह सिटी पैलेस एरिया की सम्पत्ति एवं जलेबी चौक की सम्पत्ति 1972 के प्रन्यास के जरिए महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट में निहित कर दी गई और उसके बाद से इसकी देखरेख ट्रस्ट के हाथ में है। इस प्रॉपर्टी को लेकर नगर निगम, राज्य सरकार और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट के बीच एक केस भी चल रहा है जिस पर स्टे है।

इस संबंध में ऑपइंडिया ने माणकचौक थाने और ट्रस्ट के प्रशासक से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। दैनिक भास्कर ने माणकचौक थाने के एसएचओ सुरेंद्र यादव के हवाले से बताया है कि पुलिस ने दोनों पक्षों से रिकॉर्ड माँगा है। अब्दुल इस जमीन पर पुराने समय से अपना कब्जा बता रहा है।

राजमहल में चलता मिला था मदरसा

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य प्रदेश स्थित विदिशा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर प्राचीन उदयपुर नगर में तकरीबन एक हजार साल पुराने परमार वंश के राजमहल पर मदरसा चलते हुए पाया गया था। राजमहल पर मदरसा चलाने वालों ने वहाँ निजी संपत्ति का बोर्ड लगाया हुआ था। काजी ने सफाई में कहा था कि यह एक हजार साल पुराना ना होकर चार सौ साल पुराना है, जिसका निर्माण उनके पूर्वजों द्वारा पूरा कराया गया था। काजी के अनुसार, जहाँगीर और शाहजहाँ ने उनके परिवार के नाम यह संपत्ति कर डाली थी। इस विषय के सोशल मीडिया पर उछलने के बाद वहाँ के तहसीलदार स्वयं इस महल में पहुँचे थे और उन्होंने एक्शन लेते हुए महल से इस बोर्ड को भी हटा दिया था, जिसमें इसे काजी की निजी सम्पत्ति बताया गया था।

अलवर: 20 वर्षीया लड़की का 2 साल से गैंगरेप, शिकायत पर पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई, अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

राजस्थान के अलवर जिले में पिछले दो वर्षों से एक 20 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर लगातार गैंगरेप किए जाने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। इस वारदात की शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके बाद पीड़िता ने मई 2019 में अलवर के ही मालाखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान पुलिस ने न मामले में शिकायत दर्ज की और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की।

इन दो वर्षों में आरोपितों ने पीड़िता को बार-बार हवस का शिकार बनाया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे बार-बार ब्लैकमेल किया।

इसी कड़ी में 25 जून 2021 को गौतम सैनी नाम के एक आरोपित ने पीड़िता को वह वीडियो भेजा, जिसके जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसने भी वीडियो भेजकर लड़की को मिलने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर वो नहीं चाहती कि ये वीडियो उसके घरवालों को मिले तो वो वैसा ही करें, जैसा वह कह रहा है। हालाँकि, धमकी के बाद भी जब पीड़िता उससे मिलने नहीं गई तो उसने दो दिन बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

इसके बाद पीड़िता एक बार फिर से इसी साल (28 जून 2021) को मालाखेड़ा थाने में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का केस दर्ज कराया, जिसके बाद तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अलवर जिले की एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया, “गौतम सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे केवल लड़की का वीडियो और फोन नंबर मिला था। सीधे तौर पर उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उस पर आईटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।”

पीड़िता ने बताया है कि वह साल 2019 में गोरिदेव कॉलेज में परीक्षा देने के लिए गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात विकास उर्फ विक्की चौधरी से हुई। विकास पीड़िता का जानकार था।

एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया, “विकास और उसका दोस्त भुरू सिंह जाट ने उसे किडनैप कर लिया और नशीला पदार्थ पिला दिया और बाद अलवर के बाहरी क्षेत्र चिकानी रोड स्थित एमआईए क्षेत्र में स्थित एक घर में लेकर गए और वहाँ उनका बलात्कार किया। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपियतों से वहाँ का चौकीदार भी मिला हुआ था। पीड़िता ने एफआईआर में बताया है कि विकास और भुरू के अलावा दो अन्य लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।”

मई 2019 में जब पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ मालाखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। उसके बाद आरोपितों ने फिर से उसके साथ गैंगरेप किया था।

हो रही है पुलिस की भूमिका की जाँच

आईपीएस अधिकारी के मुताबिक, “पीड़िता की शिकायत के बावजूद एफआईआर रजिस्टर नहीं करने के मामले में पुलिस की भूमिका की जाँच अलवर (ग्रामीण) के सर्किल ऑफिसर अमित सिंह कर रहे हैं। अगर पुलिसवालों के खिलाफ कुछ मिलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

दिल्ली पुलिस को शेल्टर होम से गायब 10 लड़कियों की तलाश, DMRC ने कहा- तीस हजारी वाले चिल्ड्रेन होम में सिर्फ लड़के रहते हैं

दिल्ली के तीस हजारी स्थित चिल्ड्रेन होम से 10 लड़कियों के गायब होने की खबर का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने खंडन किया है। ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस की ओर से इन लड़कियों की तलाश में अखबार में दिए एक विज्ञापन से सामने आया था। इससे पता चला था कि इन लड़कियों की मई 2021 से कोई खबर नहीं है। इनके अगवा होने को लेकर दिल्ली के द्वाराका सेक्टर-23 पुलिस थाने में 24 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।

डीएमआरसी के खंडन के बाद मीडिया रिपोर्टों में दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ये लड़कियाँ द्वारका के एक शेल्टर होम से गायब हैं और पुलिस इनका सुराग लगाने में जुटी हैं। हालाँकि इन रिपोर्टों में भी स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली पुलिस के विज्ञापन में डीएमआरसी चिल्ड्रेन होम और सलाम बालक ट्रस्ट का जिक्र कैसे आया।

इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से प्रकाशित विज्ञापन में कहा गया था कि ये लड़कियाँ तीस हजारी के डीएमआरसी चिल्ड्रेन होम से लापता/अगवा हैं। इस चिल्ड्रेन होम का संचालन सलाम बालक ट्रस्ट करता है। एएनआई के अनुसार डीएमआरसी ने एक बयान में कहा है, “दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी के डीएमआरसी चिल्ड्रेन होम से 10 लड़कियों के कथित अपहरण को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सलाम बालक ट्रस्ट द्वारा संचालित इस चिल्ड्रेन होम में केवल लड़के रहते हैं। कोई लड़की यहाँ नहीं रहती।”

दिल्ली पुलिस की ओर से शुक्रवार (2 जुलाई 2021) को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन दिया गया था। इसमें पुलिस ने 10 लड़कियों के बारे में विवरण देते हुए इनके बारे में सूचना देने की अपील आमलोगों से की है। विज्ञापन में गायब लड़कियों के नाम: निशा, सुष्मिता, सीता, सुषमा, सुशीला, सांचमाया, सिम्मी, संगीता, स्वीटी और अनीषा बताए गए हैं। इनकी उम्र 20 से 26 वर्ष के बीच बताई गई है।

स्ट्रीट चिल्ड्रेंस के लिए तीस हजारी स्थित बाल गृह का निर्माण डीएमआरसी ने 2010 में किया था और इसकी जिम्मेदारी गैर सरकारी संस्था सलाम बालक ट्रस्ट को सौंपी गई थी। आपको बता दें कि सलाम बालक ट्रस्ट की स्थापना इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट 1908 के अंतर्गत दिसंबर 1988 में हुई थी। यह ट्रस्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यशील और बेसहारा बच्चों को सहायता प्रदान करता है। यह ट्रस्ट दिल्ली के कई इलाकों में लड़के और लड़कियों के लिए शेल्टर होम और चिल्ड्रन होम चलाता है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 जुलाई 2021 को प्रकाशित विज्ञापन

दिल्ली के आश्रय गृहों से इस तरह महिलाओं के लापता होने का यह पहला मामला नहीं है। कुछ साल पहले दिल्ली के ही दिलशाद गार्डन स्थित एक शेल्टर होम से 9 लड़कियों के गायब होने की खबर आई थी। इनमें एक नाबालिग भी थी। शेल्टर होम के कर्मचारियों ने लड़कियों के भाग जाने के बारे में सूचना दी थी। लेकिन शेल्टर होम की दूसरी लड़कियों ने पुलिस को बताया था कि गायब हुई लड़कियों के साथ सही व्यवहार नहीं होता था। इस मामले में डीसीडब्ल्यू ने लड़कियों के अपहरण की आशंका भी जताई थी।

गौरतलब है कि 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक शेल्टर होम से नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद इन केंद्रों की स्थिति राष्ट्रीय मुद्दा बन गई थी। उसके बाद कई जगहों से इस तरह के मामलों की शिकायत मिली थी।

राजस्थान सरकार ने मई में खरीदे 948 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, ₹35,000 के बदले दिए ₹1 लाख; क्वालिटी घटिया: रिपोर्ट

जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहा था और ऑक्सीजन संकट से गुजर रहा था, तब राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद में अनियमितताओं में व्यस्त थी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद में सामान्य से कई गुना अधिक कीमत का भुगतान किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खरीद तब की गई, जब देश में ऑक्सीजन संकट समाप्त हो चुका था।

इस पूरे खरीद मामले में गौर करने वाली जो पहली बात है, वह यह है कि कॉन्ग्रेस सरकार ने कंसन्ट्रेटर की खरीद सीधे निर्माता से न करके बिचौलियों के जरिए निजी कंपनियों से किया। दूसरा, ₹35,000-₹40,000 के कंसन्ट्रेटर को कॉन्ग्रेस सरकार ने ₹1,00,000 में खरीदा, जो कि उसके वास्तविक मूल्य का लगभग 2.5 गुना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में कोरोना का पीक खत्म होने और अप्रैल में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन संकट खत्म हो जाने के बाद ये कंसन्ट्रेटर 2 मई को खरीदे गए।

इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर राज्य भर के अस्पतालों में बिखरे पड़े हैं। भास्कर की टीम राज्य के 11 जिलों के 65 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचकर वास्तविक मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदे गए कंसन्ट्रेटर के बारे में सच्चाई जाननी चाही।

भास्कर की टीम ने कॉन्ग्रेस सरकार को कंसन्ट्रेटर उपलब्ध कराने वाली कंपनी से जब बात की तो वह ₹35,000-₹40,000 में कंसन्ट्रेटर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गई। नाम नहीं छापने की शर्त पर उन निजी कंपनियों में से एक ने भास्कर टीम को बताया कि जब राज्य कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा था, उस समय भी 5 लीटर की क्षमता वाले एक कंसन्ट्रेटर की लागत ₹35,000-₹40,000 रुपए ही थी, ₹1,00,000 नहीं।

ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की खरीद के लिए निर्धारित विधायक फंडों की जाँच करने पर भास्कर टीम ने पाया कि प्रति मशीन 1.06 लाख की दर से कुल 948 कंसन्ट्रेटर खरीदे गए थे। राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, भिलावाड़ा, राजसमंद, कोटा, नागौर, झुंझुनू, अलवर, बरान और चित्तर के कई क्षेत्रों में कंसन्ट्रेटर को ₹1,00,00 से ₹1,25,000 में खरीदी गई थी।

इसके अलावा, टीम ने पाया कि महँगे खरीदे गए इन ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। बांदुकिया के कोविड केंद्रों में से एक पर टीम ने कंसन्ट्रेटर से ऑक्सीजन की शुद्धता 5 लीटर प्रति मिनट पर केवल 30 प्रतिशत ही पाया। यहाँ तक कि राज्य के कई अस्पतालों ने सरकार द्वारा खरीदे गए दोषपूर्ण कंसन्ट्रेटर पर अपनी आपत्ति जताई। भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने जयपुर में राज्य सरकार के अधिकारियों को एक पत्र दिया, जिसमें घटिया कंसन्ट्रेटर के विरोध की बात कही गई थी। इस पत्र में आरोप लगाया कि कंसन्ट्रेटर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

विभिन्न जिलों के डॉक्टरों और विधायकों ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया कि सरकार द्वारा खरीदे गए घटिया ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर घटिया और कोविड -19 रोगियों के लिए उपयोग करने लायक नहीं हैं।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जिन कंपनियों से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर खरीदा था, उनका नाम पहले ही घोटालों में आ चुका है। दरअसल, 5 साल पहले हुए एनएचएम घोटाले में कमीशन बाँटने वाले व्यक्ति की फर्म के माध्यम से इन कंसन्ट्रेटर की खरीद की गई है।

शायर के बेटे ने खुद ही लिखी खुद पर हमले की स्क्रिप्ट, पुलिस से उखड़े मुनव्वर राणा ने की आरोपों की फायरिंग

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने शुक्रवार को (जुलाई 2, 2021) बड़ा खुलासा किया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि तबरेज ने अपने चाचा और उनके बेटों को फँसाने के लिए खुद के ऊपर अपने दोस्तों से हमला करवाया और बाद में झूठा आरोप लगाते हुए एफआईआर करवा दी। अब इस मामले में पुलिस मुन्नवर राणा की भूमिका की भी जाँच कर रही है।

पूरा मामला सम्पत्ति विवाद से जुड़ा है। तबरेज अपने चाचा पर दबाव बनाना चाहता था। लेकिन केस उलटा हो गया। बाद में पुलिस ने तबरेज को पकड़ने के लिए गुरुवार आधी रात लखनऊ और रायबरेली में छापेमारी की। साथ ही उसके दोनों शूटर दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

इस बीच मुनव्वर राणा की बेटी ने जहाँ पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया, वहीं खुद शायर मुनव्वर राणा ने सारे सबूतों के बावजूद पुलिस को दोषी दिखाना चाहा। उन्होंने कहा कि केस को बिकरु कांड बनाने की कोशिश चल रही है। इन हालात में वे मर जाते हैं तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। मुनव्वर ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने तबरेज को पैदा किया।

4 गिरफ्तारी

रायबरेली पुलिस ने इस केस को फर्जी करार दिया है। वहीं एसपी ने बताया कि तबरेज पर हमले की प्लानिंग होर्डिंग लगाने वाले हलीम घोसी और सुल्तान ने बनाई थी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले -सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार ने तबरेज की कार पर गोली चलाई थी। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है उन्होंने बताया कि मुनव्वर राना का बेटा तबरेज फरार है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

रायबरेली पुलिस ने जारी की वीडियो

मामले पर रायबरेली पुलिस ने सच बताते हुए दो वीडियो जारी किया है। पहली वीडियो में तबरेज शूटर्स के साथ मिलकर होटल ओम क्लार्क के सामने खुद पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसमें दो शूटर और तबरेज दिख रहे हैं। दूसरे वीडियो में तबरेज अपनी गाड़ी से पेट्रोल पंप के पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है।

वीडियो में देख सकते हैं कि पंप से कुछ दूरी पर ही उसने गाड़ी रोक दी। थोड़ी देर बाद बाइक से दो लोग आते हैं। कार के पीछे से घूमकर सामने आते हैं। उस वक्त तबरेज गाड़ी रोककर खड़ा रहता है। फिल्मी अंदाज में दोनों कार पर गोली चलाते हैं और फिर कार के सामने से निकल जाते हैं।

मुनव्वर राणा ने पुलिस को बताया दोषी

पुलिस की छापेमारी के बाद शायर ने भी अपना एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, “एक दिन हमारी जंगल में लाश पड़ी मिलेगी, बिकरु कांड की तरह। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अब ये मुनव्वर राना बिकरु कांड हो गया है। पुलिस ने कहा कि हम इनको जेल ले जाएँगे… उनको जेल ले जाएँगे। मैंने वारंट के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे हटने के लिए बोल दिया।”

मुनव्वर के मुताबिक, ”पुलिस ने हमारे साथ गुंडागर्दी की। इनमें से कोई मुझे मार भी देगा और न भी मारे तो मैं इन हालात में मर जाऊँगा।” मुनव्वर ने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा, “पुलिस वाले मुझे हटने के लिए बोल रहे थे…मैं कैसे हट जाऊँ। वो मेरा बेटा है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने उसे पैदा किया है।”

तबरेज पर फायरिंग का पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि मुनव्वर और उनके भाइयों के बीच 8 करोड़ की कीमत वाली पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। 28 जून को तबरेज पर रायबरेली के त्रिपुला चौराहे के पास हमने की घटना से हल्ला मच गया था। बाद में 29 जून को इस संबंध में शिकायत हुई जिसमें दावा किया गया कि हमलावरों ने तबरेज की सफेद गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की। हमले में वे बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी।

तबरेज राणा ने इस मामले में अपने ही परिवार के पाँच लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। देर रात पुलिस ने उसके चाचा समेत पाँचों आरोपितों इस्माइल राणा, राफे राणा, जमील राणा, शकील राणा (सभी चाचा) और यासर राणा (चचेरे भाई) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

तबरेज राणा की शिकायत की कॉपी

फायरिंग के बाद दर्ज हुए मुकदमे में आरोपित बनाए गए राफे राणा ने बताया था कि राजघाट पर साढ़े आठ बीघा जमीन है। इसमें चार बीघा उनकी और उनके भाई इस्माइल की है। साढ़े चार बीघा में 6 भाइयों का हिस्सा है। पिता की मृत्यु के बाद पूरी साढ़े आठ बीघा जमीन 6 भाइयों के नाम चढ़ गई। इसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है। राफे के मुताबिक फरवरी 2021 में तबरेज ने उनके हिस्से की जमीन में से 18 बिस्वा बेच दी। ये बात जब पता चली तो निबंधन कार्यालय में आपत्ति करके दाखिल-खारिज रुकवा दी।

बता दें कि पूरे मामले का सच उजागर होने के बाद कहा जा रहा है कि संपत्ति मामले में परिवार के लोग ज्यादा अड़ंगेबाजी न करें इसलिए तबरेज ने यह साजिश रची। फिलहाल वह फरार है पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।