देश में बढ़ते कोरोना के प्रभाव से कई लोगों के काम ठप्प हैं। इस श्रेणी में एक वर्ग मजदूरों का भी है जिनका ख्याल रखते हुए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत कोरोना के कारण मजदूरों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और उनकी आर्थिक मदद करते हुए कुछ पैसे सीधे उनके खाते में भेजेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया। इसमें बताया गया कि मजदूरों के भरण-पोषण के लिए निश्चित धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और श्रम मंत्री की कमेटी बनाई गई है।
ये कमेटी रोज कमाने खाने वाले लोगों पर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। इसके बाद उनको अलग से आरटीजीएस के द्वारा पैसे दिए जाएँगे। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी गई। इसके लिए चीफ सेकेट्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी।
कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के चलते दिहाड़ी मजदूर भाई-बहनों को परिवार के भरण-पोषण में समस्या न हो, इस हेतु प्रदेश सरकार ने एक तय धनराशि मजदूर भाई-बहनों के बैंक खाते में प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।
योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है,“कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के चलते दिहाड़ी मजदूर भाई-बहनों को परिवार के भरण-पोषण में समस्या न हो, इस हेतु प्रदेश सरकार ने एक तय धनराशि मजदूर भाई-बहनों के बैंक खाते में प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्तमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।”
इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की जाँच और इलाज मुफ्त में करने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि इलाज हेतु लिए गए अवकाश के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
किसी कारणवश यदि हमारा कोई साथी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो आपकी सरकार उनकी मुफ्त जांच और इलाज कराएगी।
इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि इलाज हेतु लिए गए अवकाश के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि मंगलवार को हुई इस बैठक में यूपी के सभी पर्यटक स्थल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कहा गया कि पर्यटक स्थल सिर्फ साफ-सफाई के लिए खुलेंगे। तहसील दिवस व जनता दर्शन भी 2 अप्रैल तक नहीं होंगे। सभी स्कूल-कॉलेजों और मल्टीप्लेक्स 2 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभी स्कूल-कॉलेजों में चल रही परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी हुआ है। बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना के पीड़ित मरीजों की संख्या 13 है जिसमें से 12 भारतीय और 1 विदेशी नागरिक हैं। हालाँकि इसमें से चार लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।
कॉन्ग्रेस के बाद पश्चिम बंगाल ने वाम मोर्चे का लंबा राज देखा। करीब 9 साल से राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कॉन्ग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन, बंगाल में जो नहीं बदला वह है सरकार के कामकाज का तरीका। विकास कार्यों के प्रति उदासीन रुख। राजनीतिक हिंसा।
राजनीतिक हिंसा के लिए तो बंगाल कुख्यात रहा है। बीजेपी समर्थकों को निशाना बनाने की घटनाएँ आए दिन सामने रहती है। अब राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से रखे एक तथ्य से यह बात भी सामने आई है कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को पूरा करने को लेकर भी उत्साहित नहीं है। राज्य में 1974 में 110 किमी लंबी एक रेल परियोजना शुरू हुई। आप जानकर हैरत में रह जाएँगे कि 46 साल में यह परियोजना महज 42 किमी ही पूरी हो पाई है।
इसके लटके होने का कारण है जमीन अधिग्रहण। इन 46 साल के दौरान राज्य में कॉन्ग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी तीनों दलों की सरकारें रहीं, पर किसी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री बनने से पहले दो साल तक ममता बनर्जी केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहीं थी। लेकिन, इस परियोजना का हाल देखकर लगता है कि सीएम बनते ही उन्होंने रेलवे की योजनाओं को अपने राज्य में भी बिसरा दिया।
अब सुनिए पीयूष गोयल ने संसद के उच्च सदन में क्या कहा। इसका विडियो उन्होंने खुद ट्वीट किया है।
पं.बंगाल में रेलवे का एक प्रोजेक्ट 1974 में शुरु हुआ, मैं तब 10 वर्ष की आयु का था।
मेरी दिली इच्छा है कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण में सहयोग करे और मेरे जीते जी यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाये। pic.twitter.com/KsjCBsfF2H
विडियो में पीयूष गोयल को इस प्रोजेक्ट का जिक्र करते सुना जा सकता है। वे कहते हैं कि जिस समय 1974 में इस परियोजना का कार्य शुरू हुआ उस समय वह 10 साल के थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरी दिली इच्छी है कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण में सहयोग करें और मेरे जीते जी यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए।
उन्होंने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि आगामी वर्षो में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के जरिए लगभग 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर भारतीय रेलवे का 100 फीसदी विद्युतीकरण किया जाएगा। इससे कार्बन उत्सर्जन की मात्रा शून्य होगी और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी जिसे अभी कच्चे तेलों के आयात पर खर्च किया जाता है। इसके साथ ही रुपया मजबूत होगा और महँगाई घटेगी। इससे देश को 13 से 16 हजार करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी।
हमारे रेल के कर्मचारियों में जो प्रतिबद्धता और काम के प्रति जुनून है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह 2024 तक रेलवे को शत प्रतिशत विद्युतीकृत करके दिखायेंगे। pic.twitter.com/QoYIRh4NjV
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान राज्यसभा में ये भी साफ कर दिया कि भारतीय रेलवे देश की जनता की है और सरकार के पास इसके निजीकरण की कोई योजना नहीं है। दरअसल, कई विपक्षी सदस्यों की ओर से इस पर संदेह जताए जाने के बाद रेल मंत्री की ओर से ये यह बात कही गई।
रेल मंत्री ने सदस्यों का संदेह दूर करते हुए दो टूक कहा है कि, “मैं यह पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भारतीय रेलवे इस देश के लोगों की है और यह उसी के पास रहेगी।” हालाँकि यहाँ पर उन्होंने ये बात भी बताई कि रेलवे के विकास के लिए सरकार कुछ सेवाएँ निजी क्षेत्रों को दे सकती है, जिससे कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराई जा सके।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 12 वर्षो में रेल की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी जिसमें सभी अंशधारकों से मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम इस देश की जनता को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौक़ा देंगे।
रेलवे के लंबित परियोजनाओं के मुद्दे पर भाजपा की ओर से सांसद रूपा गाँगुली ने भी अपने क्षेत्र की माँग रखी। रूपा गांगुली ने रेलवे की डिमांड ग्रांट का जिक्र करते हुए कहा कि संघीय व्यवस्था के सम्मान की कमी की बात कही। उन्होंने अपने क्षेत्र के कसाई हाल्ट के मुद्दे को रखा।
2014 से पहले साधारणतया नई लाइनों, रॉलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग आदि में जो निवेश होता था वह लगभग ₹40-50 हजार करोड़ रहता था। इस वर्ष के बजट में ₹1.61 लाख करोड़ का निवेश कैपेक्स में होने जा रहा है। pic.twitter.com/eIidmRPsHZ
इस दौरान बता दें, गोयल ने विपक्षी सदस्यों की ओर से रेलवे में कार्य की धीमी प्रगति पर पूछे गए वालों का भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 58,000 करोड़ रुपए था, जो कि इस साल 1.61 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है। उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी मात्रा में निवेश से कार्यों में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। रेलवे में काम को तेजी से पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से जमीन दिलाने में सहयोग की भी अपील की है। उन्होंने रेलवे की उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री से इस साल 2,000 कोच बनकर निकलेंगे।
इस चर्चा में जब रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगाडी ने रेलवे जमीन के अतिक्रमण का मामला उठाया, तो पीयूष गोयल ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के हाल के दौरे में उन्होंने पाया कि रेलवे की जमीन के अतिक्रमण का ज्यादातर मामला पश्चिम बंगाल में (ही) है। राज्य सरकार की ओर से इसे खाली कराने की दिशा में कोई सक्रिय पहल नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्यादातर ऐसी जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुँचा।
कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए भारत की तैयारियों और प्रभावित देशों से अपने नागरिकों को लाने की केंद्र सरकार की कोशिशों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गॉंधी भले इस वैश्विक महामारी को मोदी सरकार पर हमले के मौके की तरह तलाश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सरकार की तारीफ करते हुए कुछ लोगों ने जो आपबीती शेयर की है वह बेहद मार्मिक है। इटली से लाई गई एक युवती के पिता ने अपनी भावना साझा करते हुए कहा है कि वो सालों से सरकार की आलोचना कर रहे थे। लेकिन, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मोदी सरकार पिता के साए (fatherly figure) जैसी है। विदेश से लाए गए एक युवक ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था तो उसने जर्मनी जैसे यूरोपीय मुल्कों में भी नहीं देखी है।
A father whose daughter managed to board Mar 13 flight from Coronavirus-ravaged Italy shares an emotional post on how @IndiainItaly helped evacuate his 20 yr old kid
“My daughter was studying graphic designing course at Naba in Milan.I am proud of Indian govt/embassy officials” pic.twitter.com/mOSB7zETzD
टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार रोहन दुआ ने इटली से लौटी युवती के पिता का पत्र शेयर किया है। इस पत्र में उन्होंने इंडियन एंबेसी, भारत सरकार और विशेषत: नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। पिता के मुताबिक उनकी बेटी मास्टर की पढ़ाई करने इटली के मिलान गई थी। वहॉं हालात बिगड़ने पर उसे वापस लौटने को कहा। जब वह लौटने लगी तो उससे भारत वापस जाने का सर्टिफिकेट माँगा गया। न्होंने खुद इंडियन एंबेसी को संपर्क करने की कोशिश की। मगर मिलान में एंबेसी का कार्यालय बंद होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने इंडियन एंबेसी के अन्य लोगों को मेल के जरिए संपर्क किया और रात के 10:30 बजे उनकी बेटी ने फोन पर बताया कि उसकी बात दूतावास में हो गई है और वह अगली फ्लाइट से भारत लौट रही है।
पिता के मुताबिक, वे सालों से भारतीय सरकार को कोस रहे थे। लेकिन मोदी सरकार में पिता का चेहरा है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 15 मार्च को भारत आई और आईटीबीपी अस्पताल में उसकी स्वास्थ्य संबंधी, खान-पान संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखा गया। गौरतलब है कि इटली उन देशों में शामिल है जो कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हैं।
Watch this experience from a Coronavirus quarantine to understand the massive planned action to prevent the spread of Coronavirus. Let us all work together to fight this pandemic. pic.twitter.com/VuMh0v1gOk
गौरतलब है कि भारत सरकार इन दिनों लगातार विदेशों से लौटने वाले अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में प्रयासरत है। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक विडियो में विदेश से लौटा शख्स मिली सुविधाओं के बारे में बता रहा है। इस विडियो को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी शेयर किया था। इसमें व्यक्ति बता रहा है कि सरकार ने करीब 70 किलोमीटर दूर सभी पैसेंजर को कोरोन्टाइन किया है। बिल्डिंग को लगातार सैनेटाइज किया जा रहा है। बड़े-बड़े अधिकारी मौक़े पर तैनात हैं। उन्हें 24 घंटे की देखरेख में रखा है। साथ ही जहाँ उन्हें रखा गया है वहाँ सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सबको अलग से रूम मिले हैं। इसमें उन्हें पानी, चप्पल, बेड, खाना, नई तौलिया सब मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए वे नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री समेत पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से निबटने के लिए सरकार ने 400 बेड का कोरोन्टाइन वार्ड तैयार करवाया है। यहाँ विदेश से लौटने वालों को सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जाया जाएगा। यहाँ इन सभी लोगों की 14 तक की निगरानी होगी और अगर इनमें कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इन्हें आइसोलेट कर छोड़ा जाएगा। ये कोरोन्टाइन वार्ड नोयडा के सेक्टर 39 में स्थित जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग में बना है। यहाँ पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टॉफ तैनात हैं।
दिल्ली दंगों के बाद से लेफ्टिस्ट मीडिया बौखलाया हुआ है क्योंकि आज तक वह ये साबित नहीं कर पाया कि दिल्ली दंगों में हिंदुओं का हाथ है, क्योंकि आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की छत से हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों द्वारा महीनों से की जा रही तैयारी दुनियाँ के सामने आ गई। इसके बाद जिस खबर को ऑपइंडिया ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव दिया था उसी खबर को ‘द वायर’ ने अपने प्रोपेगेंडा के तहत उल्टा चला दिया।
प्रोपगेंडा फैलाने में कुख्यात पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में खुद को भी पाक साफ रखते हुए बड़ी ही आसानी से अंत की एक लाइन में बता दिया कि सभी पीड़ितों के नाम काल्पनिक हैं और किसी का भी बयान ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया गया है।
चौंकाने वाली बात यह कि ‘द वायर’ की टीम पूरी खबर को लिखते हुए चाँदबाग से लेकर शिव विहार तक पहुँच गई, लेकिन उसे कोई भी दंगों का असली पीड़ित नहीं मिला, जो भी मिला वह दंगाइयों के घर से था, जिनमें से किसी का नाम आफरीन था, किसी का रेशमा, किसी का तरन्नुम तो किसी का शबाना था।
हमने दंगाइयों के घर से इसलिए कहा कि दिल्ली दंगों में न सिर्फ मुस्लिम युवक शामिल थे बल्कि, उसमें जवान से लेकर बूढ़े और महिलाओं से लेकर बच्चों तक समुदाय के सभी लोग शामिल थे। इतना ही नहीं घर के मुखिया अपनी बहन-बेटियों और अपनी बीबियों को हाथों में ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे देकर कह रहे थे कि चलो सभी घरों से बाहर निकलो।
दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों की आग
आगे ‘द वायर’ की रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि खबर में हर एक तथाकथित दंगा पीड़िता की आपबीती में इस तरह की भूमिका बना दी गई कि उन्होंने (तथाकथित दंगा पीड़ित ने) हमें पहले ही मना कर दिया या फिर इस शर्त पर ही बयान दिया कि वह इसे न तो ऑडियो और न ही वीडियो के रूप में रिकार्ड करेंगे और इसी के साथ अपना एजेंडा भी चला दिया और कोई सबूत भी नहीं।
इसके उलट ऑपइंडिया ने न सिर्फ सबसे पहले दंगाइयों की करतूतों को लोगों के सामने रखा बल्कि पीड़ित महिलाओं के दुख-दर्द भरे बयानों को सबूत के तौर पर अपने पास रिकार्ड भी किया, लेकिन जब दंगाइयों की पोल खुली तो द वायर जैसे पोर्टल दंगाइयों के हितैशी बनकर सामने आए और उनको (दंगाइयों को) पीड़ित बताने में भी कोई देरी नहीं की।
‘द वायर’ ने आगे अपनी रिपोर्ट में काल्पनिक नाम के तौर पर रेशमा नाम का प्रयोग किया और उसके हवाले से लिखा सुबह से ही खबरें मिल रहीं थीं। गौर करने वाली बात यह कि उसने यह नहीं बताया कि खबरें कहाँ और किस रूप में मिल रहीं थीं। इस बात का खुलासा पहले ही ऑपइंडिया ने अपनी खबरों में किया था कि दंगाई महीनों से हिंदुओं पर हमले की योजना बना रहे थे।
इसके लिए दंगाइयों ने न सिर्फ ईंट-पत्थरों, पेट्रोल बम को छतों पर पहुँचाया बल्कि मस्जिद से ऐलान भी कर दिया गया था। वहीं खबर में आगे लिखा है कि घर में पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, लेकिन खबर में यह नहीं बताया गया कि पेट्रोल बम कहाँ पाए गए और कहाँ से फेंके जा रहे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अभी तक किसी भी हिंदू के घर में पेट्रोल बम नहीं मिले।
‘द वायर’ के प्रोपेगेंडा वाली खबर की कटिंग
‘द वायर’ की खबर में तथाकथित पीड़ित मुस्लिम महिला ने ये तो बता दिया कि उसको पहले से कुछ पता था कि इलाके में कुछ होने वाला है, लेकिन द वायर ने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्या देखा कि हिंदू उन पर हमला करने वाले हैं। आश्चर्य की बात यह कि इस आशंका के चलते मुस्लिम महिला ने अपनी बेटियों को कुछ उसी तरह से अपने रिश्तेदारों के यहाँ सुरक्षित भेज दिया, जैसे कि मुस्लिमों ने दंगों से पहले अपने कीमती सामनों को बाहर निकाल लिया था। बृजपुरी में मुस्लिम ने अपने शोरूम से बाइकों को पहले ही निकाल लिया था और फिर खुद ही तोड़-फोड़ कर उसमें आग लगा दी, जिससे कि केजरीवाल से मुआवजे और कंपनी से बीमा मिल सके।
खबर के अंत में लिखे गए एक पेराग्राफ को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ‘जय श्री राम’ के प्रयोग से हिंदुओं को न सिर्फ दंगाई बताया गया बल्कि सारी हदों को पार कर खबर में अश्लीलता भी परोसी गई कि हिंदुओं ने ही मुस्लिम महिलाओं के सामने अपने पैंट उतारे और उनको अपना लिंग दिखाया।
‘द वायर’ द्वारा हिंदुओं को दंगे का आरोपित साबित करने के लिए ‘जय श्री राम’ का किया गया प्रयोग
खुद के झूठी रिपोर्ट की वजह से फँसने के डर से वायर ने खबर के अंत में एक लाइन में लिख दिया कि सभी नाम काल्पनिक हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन द वायर के साथ-साथ ऐसे लोगों की आपबीती अपने आप में संदेह पैदा करती है, जिनकी घर की छतों पर पत्थर जमा हो और पूरा समुदाय आगजनी, पेट्रोल बम और तेजाब की बोलतें फेंककर हिंदुओं पर हमला कर रहा हो।
द वायर की खबर का क्रॉस चेक करने के बाद कुछ तो आप को साफ हो ही गया होगा, लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों सवाल खड़े होते हैं कि द वायर को कोई भी हिंदू दंगा पीड़ित क्यों नहीं मिला, क्या द वायर को ताहिर हुसैन और राजधानी स्कूल नहीं मिला, जिसे दंगाइयों ने हिदुओं को आसानी से निशाना बनाने के लिए अपना केन्द्र बनाया। या वायर को मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर हमले की महीनों से की जा रही तैयारी नहीं दिखी।
क्या उसे मुस्लिमों की छतों पर लगी गुलेल दिखाई नहीं दी, क्या उसे ताहिर की छत पर रखे पेट्रोल बम और वहाँ से फेंके गए ईंट-पत्थर दिखाई नहीं दिए। ये सभी वो सवाल हैं जो दंगाइयों पर नहीं बल्कि दंगाइयों को अपना अनुसांगिक संगठन के सदस्य के रूप में मानने वाले मीडिया गिरोह पर खड़े होते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि द वायर वालों का ट्रैक रिकॉर्ड प्रोपगेंडा फैलाने में बहुत ही खराब रहा है। खासतौर पर दिल्ली दंगों की रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये लोग अभी तक ताहिर या फैसल की प्रॉपर्टी को लेकर कोई लेख लिखना तो दूर ये तक नहीं बता पाए हैं कि ताहिर हुसैन की छत और मकान से क्या-क्या मिला था और हाँ दिल्ली हिंसा पर जो भी लिखा है, वहाँ उनके पक्ष में जरूर खड़े ही दिखाई दिए हैं। खैर, अब आप खुद ही तय करें कि ये हिंदू विरोधी साजिश की कड़ी कहाँ से- कहाँ तक जाती है।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ‘विनायक दामोदर सावरकर मार्ग’ वाले बोर्ड को फिर से ठीक कर दिया गया है, जिसके साथ वामपंथियों ने आपत्तिजनक हरकतें की थी। तब तक इस मार्ग का सिर्फ़ मौख़िक रूप से विरोध होता दिख रहा था। लेकिन रात भर में ये मामला ओछी हरकतों पर पहुँच गया। पहले मालूम चला कि इस मार्ग के बैनर पर जहाँ वीर सावरकर मार्ग लिखा था, वहाँ उनका नाम छिपाकर उसके ऊपर बड़ा-बड़ा बीआर अंबेडकर लिख दिया गया और बाद में उस पर भी कालिख पोत दी गई और वहाँ सीधे जिन्ना की तस्वीर चस्पा दी गई। जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना मार्ग लिखा था।
दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सुबनसर हॉस्टल के नजदीक एक सड़क का नाम बदलकर वीर सावरकर मार्ग कर दिया गया था। इसे देखने के बाद जेएनयू के वामपंथी छात्र काफी नाराज हुए थे। वामपंथी छात्रों के संघ ने इस कदम को शर्मनाक कहा था। साथ ही सावरकर के नाम पर मार्ग का नाम रखे जाने की निंदा की थी।
जेएनयूसएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी एक तस्वीर शेयर की थी और इस तस्वीर में साफ दिखा था कि सुबनसर हॉस्टल को जाने वाली सड़क को वीडी सावरकर मार्ग नाम दिया गया है।
आइशी घोष ने इसी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था, “ये जेएनयू की विरासत के लिए शर्म की बात है कि इस आदमी का नाम इस विश्वविद्यालय में रखा गया है। सावरकर और उनके लोगों के लिए विश्वविद्यालय के पास न कभी जगह थी और न ही कभी होगी।”
A place of learning where only one kind view is welcome, is not a university but a conformity.
आइशी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में जिन्ना की चस्पा हुई तस्वीरें नहीं थीं। लेकिन सोशल मीडिया पर बोर्ड पर चिपकी जिन्ना वाली तस्वीरें तेजी से शेयर की जा रही थीं। यूजर्स का कहना था कि JNUSU में बैठे जिन्ना के वंशजों ने वीर दामोदर सावरकर मार्ग बोर्ड को छतिग्रस्त कर जिन्ना अली मार्ग का पोस्टर लगा दिया था। अभिव्यक्ति की आड़ में पाकिस्तान परस्ति अब खुल कर सामने आने लगी है।
सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में फैक्ट-चेक का वायरस ‘ऑल्टन्यूज़’ जनता के लगतार अनुरोध के बाद भी उन तस्वीरों का फैक्ट-चेक नहीं कर रहा है, जो अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसे आजतक न्यूज़ चैनल की ख़बर के रूप में दिखाया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि जाटों का ख़ून इतना गर्म होता है कि उन्हें कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। इस ट्वीट के रिप्लाई में जाट की जगह ब्राह्मणों का ख़ून गर्म होने की बात कही गई और ऐसी ही तस्वीर शेयर की गई।
चूँकि ‘फॉल्ट न्यूज़’ के एक व्यक्ति ने इसके फैक्ट-चेक का बीड़ा उठाया। उसने ‘ऑल्ट न्यूज़’ से फैक्ट-चेक के लिए रिवर्स सर्च की तकनीक माँगी, ताकि ये पता लगाया जा सके ये फोटो सबसे पहले किसने शेयर किया था और इसे पहली बार कब शेयर किया गया था। हालाँकि, उक्त व्यक्ति ने ऑपइंडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जैसे ही उसने ‘ऑल्टन्यूज़’ की रिवर्स सर्च एप्लीकेशन में इस फोटो को डाला, उसके बाद जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल, उस ऐप ने फोटो के दाहिने हिस्से को बाएँ और बाएँ किस्से को दाहिने भेज दिया था। हो गया रिसर्च।
हालाँकि, ‘फॉल्ट न्यूज़’ के एक इंटर्न ने दावा किया कि उनके संस्थान में इसी ऐप के जरिए सारे फैक्ट-चेक किए जाते हैं। साथ ही उसने यह भी बताया कि कभी-कभी ये ऐप रिवर्स सर्च के नाम पर ‘सिन्हा’ को ‘भालू’ और ‘भालू’ को ‘सिन्हा’ बना देता है। फैक्ट-चेक करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ऑपइंडिया से अपनी बात रखने के बाद कोमा में चला गया है क्योंकि उसे गहरा शॉक लगा है। उसने बताया कि उसने ‘एक्स्ट्रा ज़ूम’ वाली तकनीक भी ‘भालू’ से उधार में ली थी, लेकिन जैसे ही उसमें एक पत्थर की इमेज डाली, वो ज़ूम होकर पर्स बन गया।
इधर फैक्ट-चेक के नाम पर लगातार बकैती कर रहे ‘फॉल्ट न्यूज़’ के बारे में ये भी पता चला है कि कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ने के बाद उसे फैक्ट-चेक के लिए कोई ख़बर मिल ही नहीं रही थी। इसीलिए, 2 इंटर्न को इस बात की जिम्मेदारी दी गई वो अपना पाँच-पाँच फेक ट्विटर हैंडल बना कर एक ‘फेक न्यूज़’ को ट्वीट करें, जिसे बाद में ‘वायरल’ करार देकर उसका फैक्ट-चेक कर दिया जाएगा। अंदेशा जताया गया है कि उन्हीं इंटर्न्स में से किसी ने जाट और ब्राह्मण का ख़ून गर्म होने की बात ट्वीट कर दी। इसके बाद ‘सिन्हा’ ने अपने इंटर्न को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है, जहाँ उन्हें पर्स और पत्थर में फर्क न करने की हिदायत दी जा रही है।
कथित फैक्ट-चेकर को आजकल ज्यादा मशक्कत इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि पीएम मोदी लगातार लोगों को कोरोना वायरस से सावधान व सचेत रहने के तौर-तरीके बता कर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक ट्वीट कर साबुन से हाथ धोने के लाभ बताए। ये ट्वीट देखते ही ‘भालू’ ने अपने एक इंटर्न को एक कोरोना वायरस खोज कर उसका बयान लाने को कहा है। बयान ये होना चाहिए कि कोरोना साबुन से नहीं डरते। अन्य ख़बरों में दावा किया गया है कि उक्त इंटर्न मीडिया की नौकरी छोड़ कर सन्यस्थ हो गया है। जाते-जाते बता दें कि ये फोटो फर्जी है, इसे ऐसे ही किसी तथाकथित फैक्ट-चेकर ने फैलाया है।
डिस्क्लेमर: ट्यूबलाइट श्रेणी के लोगों के लिए ये साफ़ किया जाता है कि ये व्यंग्य है, कटाक्ष है, इसे उसी तरह पढ़ें।
ईरान में महजबी तीर्थयात्रा पर गए 234 भारतीय नागरिकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की ख़बर आ रही है। अब उन्हें मेडिकल टेस्ट के बाद ईरान में ही रोका गया है और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएँगे, उसके बाद उन्हें वापस भारत लेकर आया जाएगा। बता दें कि ईरान में कोरोना वायरस के ख़तरे ने महामारी का रूप ले लिया है और वहाँ अब तक 724 लोग इससे संक्रमित होकर अपनी जान गँवा चुके हैं। वहाँ कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15 हजार के पार बताई जा रही है।
मीडिया में ईरान में फँसे भारतीय नागरिकों में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या 250 के पार बताई जा रही है। ऑपइंडिया फ़िलहाल इसकी पुष्टि नहीं करता। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक आँकड़ा जारी नहीं किया गया है लेकिन शीर्ष अधिकारियों से बातचीत के आधार पर ‘आईएएनएस’ ने दावा किया है कि इस्लामिक तीर्थयात्रा पर गए भारतीय नागरिकों में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक थे, जिन्हें इस वायरस द्वारा ज्यादा नुकसान पहुँचाए जाने की संभावना रहती है। फ़िलहाल वो सभी ईरान में ही रहेंगे, जहाँ उनका इलाज किया जाएगा। कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए ‘इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल’ के हिसाब से इन सभी को ‘क्वारंटाइन सेंटर’ में रखा जाएगा।
ईरान में अभी भी 6000 के आसपास भारतीय नागरिक फँसे हुए हैं, जो वहाँ के विभिन्न प्रांतों में रह रहे थे। इनमें से अधिकतर इस्लामी तीर्थयात्रा पर गए थे और अधिकांश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से हैं। कई छात्र भी फँसे हुए हैं। केरल, तमिलनाडु और गुजरात के 1000 मछुआरे भी वहाँ रह रहे थे। वो वहाँ रह कर कमाई करते हैं और साथ ही इस्लामिक अध्ययन भी करते हैं। भारतीय अधिकारी लगातार उन फँसे हुए नागरिकों से मुलाक़ात कर रहे हैं। इनमें से कइयों को वापस भी लाया गया है। जिनका मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे है, उन्हें तुरंत निकालने की व्यवस्था की जा रही है। भारत ने इसके लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को वहाँ भेजा है।
Nearly the entire outbreak in NY came from a traveler from Iran, a place that was supposed to have a travel ban, but thanks to lower courts continuing to militate against Scotus decision, it was rendered moot. #ChinaVirus#irancorona
अब तक ईरान से 389 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। सोमवार (मार्च 16, 2020) को 53 भारतीय नागरिकों का चौथा जत्था ईरान से भारत पहुँचा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर के इस सम्बन्ध में जानकारी दी।
इन दिनों सोशल मीडिया पर अस्पताल में भर्ती बाबा रामदेव की एक तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि अधिक मात्रा में गोमूत्र का सेवन करने के बाद योग गुरु को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बाबा रामदेव की पुरानी तस्वीर है, जिसे गोमूत्र का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जिहादी आतंकवादियों और इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पसंदीदा हथियार है।
जो तस्वीर वायरल की जा रही है, उसमें बाबा रामदेव एक अस्पताल में डॉक्टरों से घिरे हुए दिख रहे हैं। वो काफी कमजोर दिख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर (@rehman_5) ने फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस से बचने के लिए गोमूत्र की प्रतिरोधक क्षमता को दिखाने के लिए अधिक मात्रा में गोमूत्र पी लिया।
To avoid the Coronavirus Virus, Baba Ramdev from India was hospitalised after taking an overdose of Cow Urine ?? pic.twitter.com/EzB9GUmBYC
इसी तरह के दावे कई अन्य यूजर्स द्वारा भी किए गए, जिनमें ‘अरेबा नूर वज़ीर’ और ‘ब्लीड ग्रीन’ नाम के यूजर्स भी शामिल हैं। ये ट्विटर पर खुदको पाकिस्तानी बताते हैं।
सच क्या है?
फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर इंटरनेट पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर पता चलता है कि यह तस्वीर 2011 की है, जब बाबा रामदेव की तबीयत भूख हड़ताल के बाद बिगड़ गई थी। यह तस्वीर इंडिया टुडे द्वारा जून 2011 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया है कि बाबा रामदेव को हरिद्वार स्थित उनके आश्रम में हालत बिगड़ने के बाद शुक्रवार को हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया था। वह भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दों के खिलाफ विरोध करने के लिए 9 दिनों के उपवास पर थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
यह तस्वीर 12 जून, 2011 को ली गई थी, जब बाबा रामदेव ने अस्पताल में दो दिन रहने के बाद अनशन तोड़ा था। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं की अपील पर उपवास तोड़ा था।
5 मार्च को बाबा रामदेव के आधिकारिक प्रवक्ता तिजारावाला एसके ने भ्रामक दावों को खारिज करते हुए कहा, “यह मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक है। वह (रामदेव) पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पिछले 2 दिनों में कई समाचार चैनलों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया गया है। आज वह बेंगलुरु जा रहे हैं।”
इसलिए यह दावा कि बाबा रामदेव को हाल ही में अत्यधिक मात्रा में गोमूत्र का सेवन करने के बाद हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया, झूठा है।
आध्यात्मिक नेता अक्सर फेक न्यूज के निशाने पर रहे हैं। इससे पहले, हाल ही में एक एक्टिविस्ट डॉक्टर ने किसी शख्स की गोपनीय मेडिकल रिपोर्ट को पोस्ट करते झूठा दावा किया था कि बाबा रामदेव का सहयोगी गाँजा पीता है। डॉ आनंद राय, जिन्हें मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के मुखबिर के रूप में जाना जाता है, ने ये झूठा दावा करते हुए अपने वैरिफाइड आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी पोस्ट की थी।
डॉ राय कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के करीबी हैं, जो 2018 में कॉन्ग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने ट्विटर पर जो मेडिकल रिपोर्ट पोस्ट की, उसमें मरीज का नाम आचार्य बालगोविंद जी बताया गया है और रिपोर्ट बताती है कि व्यक्ति का मूत्र परीक्षण THC (Tetrahydrocannabinol) पॉजीटिव है, जो गांजा का एक सक्रिय अंश है।
केंद्र सरकार ने CAA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार (मार्च 17, 2020) को सर्वोच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कुल 129 पन्नों का हलफनामा कोर्ट को सौंपा। इस हलफनामे में केंद्र ने कहा कि यह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और इससे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का कोई सवाल नहीं उठता।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीएए केंद्र को मनमानी शक्तियाँ नहीं देता, बल्कि इस कानून के तहत केवल निर्देशित तरीकों से नागरिकता दी जाएगी। केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि देश की संसद ने ये कानून बनाया है। नागरिकता देना सरकार का अधिकार है और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत सीमित है।
सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ये नागरिकता संशोधन कानून भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। सरकार ने कुछ धर्म विशेष के लोगों को भारत की नागरिकता देने का फैसला किया है, जो ऐसे देश में रहते हैं जो किसी ना किसी धर्म के आधार पर चलते है।
केंद्र ने कहा कि CAA कानून धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर है। ये कानून गैरधर्मनिरपेक्ष देशों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये कानून भारत के किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं छीनता।
केंद्र सराकर ने कई आरोपों का जवाब देते हुए कहा की सीएए के अलावा भी भारत की नागरिकता लेने के विकल्प खुले हुए हैं। ये कानून केवल ऐसे देश के लोगों को नागरिकता देता है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को ऐतिहासिक तौर पर सताया गया।
बता दें, सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा है कि अभी संविधान पीठ सबरीमाला के मामले की सुनवाई कर रही है। ये सुनवाई पूरी होने के बाद CAA मामले पर सुनवाई शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले 5 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से जल्द सुनवाई की माँग की थी जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि वो अंतरिम राहत के लिए जल्द सुनवाई कर सकते हैं।
वहीं इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि वह अगले दो दिनों में इस मामले में जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने उस समय सूचित किया था कि जवाब तैयार है वो जल्द हलफनामा दाखिल करेंगे।
बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में 140 याचिकाएँ दायर की गई हैं। जिनपर सुनवाई करते हुए 22 जनवरी को पीठ ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं का जवाब देने को कहा था।
केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि यस बैंक के खाताधारकों का रुपया नहीं डूबेगा। विपक्षी दलों और वामपंथियों द्वारा लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी कि यस बैंक के डूबने में सरकार का हाथ है और इसके जितने भी खाताधारक हैं, उन सभी के रुपए कभी वापस नहीं मिलेंगे। बाद में जब पता चला कि यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी की पेंटिंग पूरे 2 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी, तब से कॉन्ग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली। राणा कपूर की तीनों बेटियों के नाम भी इस धोखाधड़ी में सामने आए हैं।
अब ताज़ा ख़बर आई है कि बुधवार (मार्च 18, 2020) की शाम 6 बजे के बाद से यस बैंक के ग्राहक सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं व सुविधाओं का पूर्ववत लाभ उठा सकेंगे। बैंक के नए प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के जानकारी दी कि बैंक के पास नकदी की कोई कमी नहीं है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च को यस बैंक के सारे कामकाज पर पाबंदी लगा दी थी। बैंक के ग्राहकों को 3 अप्रैल तक खाते से 50,000 रुपए तक निकालने की अनुमति दी गई थी। यस बैंक के अधिकारियों ने कहा:
“यस बैंक की सभी ऑनलाइन सेवाएँ पूरी तरह से काम कर रही है। बैंक के एटीएम में नकदी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। एसबीआई अपने शेयर्स बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले तीन वर्षों तक यस बैंक का एक भी शेयर नहीं बेचा जाएगा।”
Apart from equity infusion, our team in Yes Bank started communicating with customers… Entire inflow of NEFT RTGS and IMPS services have been made available: Prashant Kumar, #YesBank#pressconferencepic.twitter.com/oxUq5Ed5vF
यस बैंक ने अपने बैंक के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की भी मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने ही प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया था। वो बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। वो एसबीआई के मुख्य वित्त अधिकारी और उप प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशक सुनील मेहता को यस बैंक का गैर-कार्यकारी चेयरमैन बनाया गया है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यस बैंक विदेशी निवेशकों का विश्वास जीतने में भी कामयाब सिद्ध होगा। बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि खाताधारकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
