कुछ सेंसिबल लोगों को जब ‘रोजगार’ पर सरकार को अभी भी घेरते देखता हूँ तो मन बहुत करता है कि कुछ लिखूँ न लिखूँ, एक-दो लिंक ही दे दूँ कि आदमी पढ़ ले कि जिस 45 साल में सबसे ज्यादा दर पर हल्ला कर रहे हो, उसी मंत्रालय ने, उन्हीं अख़बारों ने, यह भी लिखा है कि निर्धारण के मानक बदल दिए गए हैं, इसलिए पिछले डेटा के आधार पर तुलना गलत है।

यही कारण है कि वो महान हस्तियाँ अब विडियो पर खुद स्वीकार रही हैं कि उनसे समझने में गलती हुई कि मोदी की योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिला। सत्य यह है कि रोजगार के जितने अवसर पिछले पाँच साल में बने, और लोगों को चाहे स्वरोज़गार से जीवनयापन का तरीका मिला हो, या फिर इन्फ़्रास्ट्रक्चर बनने के कारण, वो पहले नहीं हुआ।

तुम ढोल पीटते रहो, रोते रहो कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, एसी में बैठने वाली नौकरी। जबकि भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में, जो समय-समय पर, वैश्विक प्रोसेस या तय तरीक़ों से अलग स्टेप को स्किप करते हुए, जम्प करते हुए, आगे बढ़ रहा है तो वो वहाँ सरकारी नौकरियों की कमी होती रहेगी। साथ ही, लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्रों में यहाँ रोजगार पाते हैं।

मतलब यह है कि आप माइक लेकर इस जनता के बीच जाइएगा तो आपको हमेशा बेरोज़गारी दिखेगी क्योंकि यहाँ नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है। उस सरकारी नौकरी में जाने का पहला कारण, बहुत बड़े प्रतिशत का, आराम करना और घूस लेने से लेकर ‘पावर मिलता है भैया’ होती है।

सारे ऐसा नहीं करते लेकिन सरकारी विभागों की इनएफिसिएंसी का ज़िम्मा तंत्र के साथ-साथ ‘अब तो लंच हो गया है’ वाले एटीट्यूड वालों को भी लेना होगा। आप खूब आदर्श व्यक्ति होंगे लेकिन आप बहुसंख्यक नहीं हैं।

सच्चाई यही है कि ट्रेडिशनल सरकारी नौकरियाँ कम होंगी क्योंकि नई तकनीक आ रही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन को ऑनलाइन कर पाए हैं और कर्मचारी यूनियन अभी भी दसियों फ़ॉर्म पेपर पर माँगता है क्योंकि वो वहाँ कम्प्यूटर नहीं चाहता, भले ही विद्यार्थी का खूब समय नष्ट हो। लेकिन ऐसे लोग एक दिन खत्म होंगे। नया विभाग बनेगा, नए अवसर पैदा होंगे।

ये एक नैसर्गिक चाल है। बाकी, अगर आप रोजगार के तमाम आँकड़ों को न मान कर ‘मैं जब मुखर्जीनगर पहुँचा तो वहाँ सारे युवा बेरोज़गार थे’ वाला लॉजिक लेकर चलिएगा तो मैं कहूँगा कि ‘मैं जब सायबर हब पहुँचा तो वहाँ सारे लोग लाखों की सैलरी पाने वाले थे, भारत बदल गया है, बेरोज़गारी शून्य प्रतिशत है’। जबकि, जितने गलत आप हैं, उतना नहीं तो थोड़ा कम गलत तो मैं भी हूँ।

फेसबुक पर मुद्दों की बात करना आपको बॉन्ड जरूर बना देगा, लेकिन आप सही नहीं हैं। एक पक्ष का डेटा लेना छोड़िए। आपके घर के आगे की सड़क टूटी है तो पूरे देश की सड़क टूटी है, ऐसा मत लिखिए। आप बेरोज़गार हैं, आप तबाह हैं, आप परेशान हैं नौकरी में तो उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन, आपकी परेशानी पूरे युवा वर्ग की परेशानी नहीं है। खुद को यूनिवर्स मत समझिए, न ही उस व्यक्ति को जो हर शाम टीवी पर झूठ बोलता है और झूठ पकड़े जाने पर शेखर गुप्ता की तरह हिम्मत नहीं दिखाता कि सही बोल सके।

खैर, मुझे क्या। मैं इतनी नकारात्मकता लेकर नहीं चलता, न ही मुझे शौक है इस बात को भूलने का कि भारत में 130 करोड़ लोग हैं, आधे से ज़्यादा युवा और उनको जिस तरह की शिक्षा मिली है, जहाँ से भेड़चाल में वो सब कुछ बन गए, जिसमें उनकी रुचि नहीं थी, वो रोजगार के लिए सरकारी ऑफ़िस ढूँढ रहे हैं।

आप बेशक ढूँढते रहिए, अवसाद में चेहरा मलिन कर लीजिए लेकिन बता देता हूँ कि इस अर्थव्यवस्था में, इस जीडीपी के साथ, इस जनसंख्या के साथ, न तो आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, न पोषण, न सबको सरकारी या संगठित क्षेत्रों में रोजगार। वो असंभव है इसलिए पीएचडी वाले चपरासी की नौकरी पाना चाहते हैं क्योंकि उनकी पीएचडी 5000 में ख़रीदी गई है, उन्होंने एमए कर लिया है लेकिन विषय का ज्ञान नहीं है, वो बीटेक हैं लेकिन वो नौकरी दिए जाने योग्य नहीं हैं।

अभी जो आँकड़े आए हैं उन तक पहुँचने के लिए मंत्रालय ने जो मानक तय किए थे, वो पिछली बार से बिलकुल अलग हैं। 2011-12 तक के सर्वेक्षणों में सैम्पल के रूप में लिए जाने वाले गाँवों/ब्लॉक्स में घरों के मासिक ख़र्च के आधार पर रोजगार और बेरोज़गारी के आँकड़े इकट्ठा किए जाते थे। इस बार मानक बदल कर लोगों की शिक्षा और आकांक्षाएँ हैं।

इसका मतलब है कि लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ा है और वो संगठित क्षेत्रों में, ज्यादा वेतन वाली नौकरियाँ करना चाहते हैं, न कि असंगठित क्षेत्रों में लेबर या वर्कफोर्स यानी कम पैसे वाली और एक तरह से मज़दूरी का काम। ये हमारे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही है। अच्छी बात यह है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य यह कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता।

स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि बनाने की बातें होती हैं। मैनुफ़ैक्चरिंग पर ध्यान देने की बातें होती हैं, निवेश लाने की बातें होती हैं, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक सरकार पर निर्भर नहीं। निवेश या विदेशी कम्पनियों की भागीदारी के लिए दूसरे देश और यहाँ की सरकारों द्वारा तय नियमों का पालन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है लेकिन वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका चीन से उलझा हुआ है, चीन भारत में सामान डम्प करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन के नियमों से भारत के हाथ बँधे हुए हैं।

इन सारी दिक़्क़तों को दूर करने के लिए डिप्लोमैटिक स्तर पर बातचीत ज़रूरी है। उसके बाद, भारत के कॉलेजों से निकलने वाले ग्रेजुएट या नौकरी की तलाश करते लोगों की दक्षता पर हमेशा सवाल उठे हैं। कई बार, कई बड़ी कम्पनियों ने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय कॉलेजों के 70% इंजीनियर काम देने योग्य नहीं होते। ये एक सतत प्रयास से दूर होगा और उसमें समय जाएगा।

सरकार जो त्वरित प्रयास कर सकती थी, वो किया है। उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो वो भी होंगे। आपके पास कुछ काम का आइडिया है तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। लाखों लोगों ने मुद्रा लोन लिया है, और वो दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। भले ही सरकार के मुँह से निकलने वाले इन आँकड़ों को आप नकारते रहें, लेकिन उससे सत्य बदल नहीं जाता। आप उसी सरकार के दूसरे आँकड़े पर हल्ला कर रहे हैं क्योंकि वो आपके विचारों के अनुकूल है।

हमारी समस्या यह है कि हम संदर्भ से परे, योग्यता की उपेक्षा करते हुए नौकरी तलाशते युवा वर्ग को एक ही खाँचे में रख देते हैं मानो पूरा युवा वर्ग एक तरह की दक्षता के साथ नौकरी ढूँढ रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। इसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जो हमारे दोस्त हैं, और हम जानते हैं कि उन्होंने आँख मूँद कर एक तरह की डिग्री ले ली। हम शायद जानते हैं कि उनके पास सिर्फ डिग्री ही है, योग्यता नहीं।

इसमें भी दोष सिस्टम का है, लेकिन उतना ही दोष आपका भी कि आपने गलत योग्यता पाने की कोशिश की, जबकि आपको पता होना चाहिए था कि इस डिग्री के साथ नौकरी मिलनी मुश्किल है। हर डिग्रीधारी न तो एक स्तर की योग्यता रखता है, न ही सारे नकारे होते हैं। एक ही क्लास के बच्चे को कैम्पस सलेक्शन से नौकरी मिलती है, बहुतों को नहीं। इन बातों को हम नकार देते हैं क्योंकि सरकारों को कोसने में आसानी हो जाती है।

इसलिए असंगठित क्षेत्र में एक लेबर फ़ोर्स की तरह काम करना भी रोजगार है। उससे भी घर चलता है, वो भी काम है। अपनी शिक्षा या डिग्री का दंभ मत पालिए, आप सक्षम हैं तो नौकरी है। नौकरी खत्म है तो आपको अपना स्किल सेट दोबारा डेवलप करना होगा। लोन लीजिए सरकार से, दूसरों को रोजगार दीजिए।

क्या ये इतना आसान है? जी नहीं, फेसबुक पर रोने और ज्ञान देने से बहुत कठिन है। आप बिना भविष्य को देखे इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? आपको ये समझ में नहीं आता कि जितने लाख ये पढ़ाई कर रहे हैं उतनी नौकरियाँ नहीं हैं? आपने कुछ दूसरी चीज सोची कभी करने को?

क्या इस देश में 25 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है? नहीं। यह एक सत्य है। रोजगार मिल सकता है, पेट भरा जा सकता है। रोजगार के मौके मिल सकते हैं लेकिन यह कहना कि मेरे पास बीटेक या एमबीए की डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं, वो तो पूरी तरह से सरकार पर आरोप फेंकने की बात है क्योंकि आपने रोजगार के बाज़ार को सही से नहीं पढ़ा। आप अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए। सारी ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है। कुछ आपकी भी है।

सरकार जो कर सकती है, कर रही है, आगे भी करेगी। आप खुद पर थोड़ा ब्लेम लेना सीखिए। तंत्र अगर पचास सालों से बेकार बनाया गया है तो उसे ठीक होने में भी एक पीढ़ी निकल जाएगी। लेकिन आपको क्या, आप एक तरह की चीज पढ़िए, जनसंख्या को भूल जाइए और चिल्लाइए कि रोजगार नहीं हैं। आपका दुर्भाग्य कि आँकड़े आपकी भाषा नहीं बोलते।