देश-समाज

कवाला गाँव की इस घटना के बाद मुज़फ़्फ़रनगर शहर और शामली में भी दो सम्प्रदाय के बीच दंगे हुए थे। इस दंगे में लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

जून 2018 में उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए मामले की जाँच CID को सौंप दी थी और तीन महीने में जाँच पूरी करने को कहा था।

सिर्फ़ दतिया जिले में बिना कर्ज़ लिए और दिवंगत हो चुके 5 हजार किसानों का नाम कर्ज़दारों की लिस्ट में शामिल होने की बात सामने आ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा कहा, जिसमे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी।

प्रतीत होता है कि ऐसी विषम स्थितियों का सामना कर रही मुस्लिम सम्प्रदाय की महिलाएँ इन कुरीतियों को मानने के लिए लिए जैसे दिमागी तौर पर पहले से ही तैयार रहती हों। लगता है कि विरोध करने की ताक़त तो जैसे उनमें कभी पनपी ही न हो।

आरोपितों ने पीड़ित परिवार को मुक़दमा लिखाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि सभी आरोपी गाँव के ही रहने वाले हैं।

2012-13 में कृषि परिवार की औसत आय 6426 थी, जो अब बढ़कर 8058 हो गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने फरवरी 2016 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी की बात कही थी।

एक तरफ़ जहाँ बेसागाराहल्ली थाना क्षेत्र में विभिन्न गाँवों में उपद्रवी तत्वों ने मंदिरों में तोड़-फोड़ करते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया है। वहीं दूसरी ओर इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी फै़ल गया है

केजरीवाल का कहना है कि चुनाव से पहले बिना मंजूरी के कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने की वजह से काफी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उन्हें फाइल के अध्ययन की जरूरत है।

ईडी ने कहा कि वो तलवार का सामना उसके बेटे से कराना चाहती है, जो अभी विदेश में है। बता दें कि ईडी ने उसे 11 फरवरी को पेश होने के लिए समन भेजा था।