उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारियाँ पूरी हो गईं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ही UCC लागू करने की तारीखों का ऐलान करने की बात कही है। वहीं देश पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्यसभा MP ने UCC कानून को देश की एकता के लिए जरूरी है। उन्होंने इसे लागू किए जाने से पहले देश में आम सहमति बनाने जाने की अपील की है। जस्टिस गोगोई ने यह UCC के समर्थन की यह बातें सूरत लिटरेचर फेस्टिवल में कही हैं।
जस्टिस गोगोई ने संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर के सम्पादक प्रफुल्ल केतकर के साथ बातचीत में UCC पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, “UCC को मैं एक प्रगतिशील कानून मानता हूँ। इससे तमाम उन परंपराओं में बदलाव होगा जो अब कानून बन चुकी हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यह संविधान में निहित लक्ष्य है और हमें इसे प्राप्त करना है।”
जस्टिस गोगोई ने कहा, “मैं समझता हूँ कि यह (UCC) देश की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सामाजिक न्याय मिलेगा। यह बात साफ़ कर दी जानी चाहिए कि UCC संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता। यह शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों से जुड़ा होगा। यह गोवा में बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं समझता हूँ कि इस कानून के लिए आम सहमति बनाना और गलत जानकारी को फैलने से रोकना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों मामले में समेत 5 मौकों पर पूछा है कि केंद्र UCC के मुद्दे पर क्या कर रहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी नहीं करेगा।”
जस्टिस गोगोई ने आगे बताया, “मैं इस देश के सांसदों और सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस क़ानून के लिए जल्दबाजी ना करें। आम सहमति बनाएँ, इस देश के लोगों को बताए कि असल में UCC क्या है। समाज का एक तबका हमेशा ये कहेगा कि उसे समझ नहीं आएगा, वह ऐसा नाटक करेगा, उन्हें छोड़ दें।” जस्टिस गोगोई की यह बातचीत आप नीचे लगे वीडियो में 4 घंटा 2 मिनट से लेकर 5 घंटा 3 मिनट तक सुन सकते हैं।
UCC को लेकर जस्टिस गोगोई के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, “2022 के चुनाव में हमारा वादा था कि जीत पर हम UCC कानून लाएँगे। जीतने के बाद हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम UCC बिल लाएँगे।”
उन्होंने कहा, “हम इसे लेकर आए। कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे विधानसभा में पास किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह कानून भी बन गया। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही इसे लागू करने की तारीखों का ऐलान करेंगे।”
#WATCH | Dehradun | On UCC, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "We had promised the people of Uttarakhand in 2022 that we will bring the UCC Bill as soon as our government is formed. We brought it. The draft committee drafted it, it was passed, the President approved it and… pic.twitter.com/H2hjD1qoi6
— ANI (@ANI) January 20, 2025
गौरतलब है कि फरवरी, 2024 में उत्तराखंड विधानसभा में UCC क़ानून को मंजूरी मिली थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूर कर लिया था। इसकी ट्रेनिंग और नियम की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
